नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विलुप्ति की कगार पर खड़े ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक आदेश देते हुए राजस्थान और गुजरात के 14,753 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बड़े सोलर पार्क, पवन ऊर्जा परियोजनाओं और हाईटेंशन ओवरहेड बिजली लाइनों पर रोक लगा दी है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा—“गोडावण राजस्थान की आत्मा है, और ऊर्जा कंपनियां इस रेगिस्तान की मालिक नहीं, बल्कि मेहमान हैं।”

अदालत ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राजस्थान में 14,013 किमी² और गुजरात में 740 किमी² क्षेत्र को संशोधित प्राथमिक संरक्षण क्षेत्र घोषित किया। इन इलाकों में इन-सीटू और एक्स-सीटू संरक्षण उपायों को तुरंत लागू करने तथा प्रजाति की निगरानी शुरू करने के निर्देश दिए गए।

जैसलमेर-बाड़मेर सबसे अधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि ये जिले बड़े सौर और पवन ऊर्जा केंद्र बन चुके हैं। कोर्ट ने 33 केवी से 400 केवी तक की मौजूदा बिजली लाइनों को भूमिगत करने या स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, क्योंकि गोडावण की मौतों का सबसे बड़ा कारण बिजली तारों से टकराव है। लगभग 250 किमी बिजली लाइनों को दो वर्षों में भूमिगत करना होगा। अब संवेदनशील क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लाइनें केवल निर्धारित पावर कॉरिडोर से ही गुजरेंगी।

पीठ ने बिश्नोई समुदाय और ‘गोडावण मैन’ स्व. राधेश्याम बिश्नोई को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राजस्थान में सिर्फ 150–175 गोडावण ही बचे हैं, जो मुख्य रूप से जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। IUCN पहले ही इसे अति संकटग्रस्त श्रेणी में रख चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने CSR फंड को भी संरक्षण कार्यों में लगाने का निर्देश दिया, साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि प्राकृतिक आवास की सुरक्षा में कोई ढिलाई स्वीकार नहीं होगी।

दुर्ग / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में आयोजित अखिल भारतीय एससी, एसटी, ओबीसी संयुक्त मोर्चा के कार्यक्रम में बीजेपी, आरएसएस और कथावाचकों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि “हमारे देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं थे। यह डर बीजेपी और आरएसएस ने सत्ता में आने के बाद फैलाया और इसी डर के सहारे तीन बार चुनाव जीते।”

बघेल ने दावा किया कि न हिंदू, न एससी-एसटी, न ओबीसी और न अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के खतरे में हैं। उनके अनुसार, “बीजेपी सिर्फ डर दिखाकर राजनीति कर रही है।”

कथावाचकों पर निशाना साधते हुए बघेल ने कहा कि आज कथावाचक भगवान की कथा कम और टोटके-अंधविश्वास अधिक बताते हैं। उन्होंने प्रदीप महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे समाज को ज्ञान नहीं, अंधविश्वास की ओर ले जा रहे हैं। बघेल बोले—“इतना चढ़ावा चढ़ाने वाले भक्तों की स्थिति बदली या नहीं पता नहीं, पर इन महाराजों की हालत जरूर बहुत सुधर गई है।”

उन्होंने कहा कि भारत के महापुरुषों ने हमेशा अंधविश्वास का विरोध किया है, लेकिन आज समाज उल्टी दिशा में बढ़ रहा है।
बघेल ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक हिंदू कभी खतरे में नहीं रहे—“मुगलों का शासन रहा, सुल्तानों का शासन रहा, मुसलमान सत्ता में रहे, तब भी हिंदू सुरक्षित थे। लेकिन बीजेपी सरकार आते ही अचानक हिंदू खतरे में कैसे हो गए?”

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि डर फैलाने की राजनीति देश को भटका रही है और समाज में गलत संदेश दे रही है।

रायपुर / शौर्यपथ

छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर जांजगीर-चांपा के खोखराभाठा पुलिस लाइन मैदान में जनादेश परब का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम और राज्यगीत के साथ हुआ, जिसमें जनविश्वास, गौरव और निर्माण के संकल्प को दोहराया गया।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दो वर्षों की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा— "जो कहा था, वह किया और जो नहीं कहा, वह भी करके दिखाया।" उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों के हित में अनेक ऐतिहासिक और परिणामकारी कदम उठाए हैं जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जनता तक पहुँचा है।

आदिवासी सशक्तिकरण और विकास
धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना को आदिवासी समाज की उन्नति का बड़ा माध्यम बताया गया। रेलवे बजट में 22 गुना वृद्धि, 32 अमृत स्टेशनों का विश्वस्तरीय विकास और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, पीएम-किसान जैसी योजनाओं का व्यापक लाभ छत्तीसगढ़ तक पहुँचा है।

किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम
सरकार बनने के शुरुआती एक महीने में किसानों को 3700 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। दो वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष अंतरण किसानों तक पहुँचाया गया। भूमिहीन कृषि मजदूरों में 5 लाख से अधिक परिवारों को 10-10 हजार रुपये की सहायता दी गई, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत हुई।

युवाओं और महिलाओं के लिए निर्णायक फैसले
केन्द्रीय मंत्री नड्डा ने पारदर्शी भर्ती तंत्र, 32 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया, लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता, नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना और आईटीआई के आधुनिकीकरण को "भविष्य निर्माण की नींव" बताया। महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, महतारी सदन, और पीएम जनमन के माध्यम से 70 लाख परिवारों को मिलने वाले लाभ को सरकार की संवेदनशीलता की मिसाल बताया गया।

मुख्यमंत्री का संबोधन: "निरंतर सेवा, निरंतर विकास"
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दो वर्षों की उपलब्धियों पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए निरंतर कार्यरत है। प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन, भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, चरण पादुका जैसी योजनाएँ विकास की गति को बढ़ा रही हैं।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा, पुनर्वास और विकास की त्रिस्तरीय रणनीति से नक्सलवाद की कमर टूटी है और राज्य नक्सल-मुक्ति की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 के माध्यम से संसाधन-समृद्ध छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने का खाका तैयार किया गया है।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जनादेश परब को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को एक-एक कर पूरा किया जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि सरकार बनने के बाद 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं और विकास के सभी कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि सुशासन और जनविश्वास को मजबूत करते हुए छत्तीसगढ़ विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है।
जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने कहा कि दो वर्षों में विकास के कई आयाम स्थापित हुए हैं और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है।

रिपोर्ट-कार्ड और पुस्तक का विमोचन
कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने दो वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित रिपोर्ट-कार्ड और "सेवा के 2 साल" पुस्तक का विमोचन किया। जांजगीर-चांपा की पहचान कोसा और कांसा से अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया गया। दो वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित वीडियो भी प्रस्तुत किया गया।
केन्द्रीय मंत्री नड्डा और मुख्यमंत्री साय ने विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। हितग्राहियों से सीधे संवाद कर योजनाओं के प्रभाव और लाभ का फीडबैक लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबियाँ भी प्रदान की गईं।

कार्यक्रम में बड़े नेता और जनसमूह रहे उपस्थित
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, मंत्रीद्वय दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखन लाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, गजेन्द्र यादव समेत अनेक सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

रायपुर / शौर्यपथ / भारत सरकार ने 'पुराने' तंत्र—जिसमें कुछ कानून ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समय के थे—में सुधार करने और करोड़ों श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम सुधारों के लिए एक ऐतिहासिक कानून बनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 21 नवंबर, 2025 को सभी चार श्रम संहिताओं (Labour Codes) को अधिसूचित किया। ये सुधार गिग वर्कर्स (gig workers) के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज, समान वेतन का वादा, महिला श्रमिकों के लिए विस्तारित अधिकार और सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी को वैधानिक समर्थन और निश्चित अवधि के रोजगार (fixed term employment) की शुरुआत जैसे प्रमुख बदलाव ला रहे हैं। सरकार द्वारा लागू नए श्रम कानूनों के हिस्से के रूप में, आज रायपुर के पीडब्ल्यूडी न्यू सर्किट हाउस में एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया को इन 4 नए श्रम कानूनों के माध्यम से लाए गए सुधारों के प्रति संवेदनशील बनाया गया। कार्यशाला में श्रम विभाग के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त अंकुर शर्मा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के आयुक्त गौरव डोगरा और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के उप निदेशक धीरेंद्र पटनायक शामिल हुए। पीआईबी के उप निदेशक ने श्रम सुधारों और नए कानून द्वारा भारत के कार्यबल (workforce) के परिदृश्य को बदलने के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त अंकुर शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई चार श्रम संहिताएं— मजदूरी संहिता (Wage Code), औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code), व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता (OSH Code), और सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code) हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये संहिताएं श्रमिकों को समय पर वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करेंगी, जबकि उद्योगों के लिए अनुपालन प्रक्रिया भी आसान होगी। उन्होंने मीडिया से इन 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से लाए गए ऐतिहासिक सुधारों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करने का आग्रह किया। EPFO आयुक्त गौरव डोगरा ने भविष्य निधि से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि डिजिटलीकरण के माध्यम से ईपीएफ सेवाएं पहले से कहीं अधिक सरल और पारदर्शी हो गई हैं। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के माध्यम से श्रमिक अपनी पीएफ खाते की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, क्लेम स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं और समय पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। ESIC के उप निदेशक धीरेंद्र पटनायक ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह योजना न केवल श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उनके परिवारों को चिकित्सा लाभ, मातृत्व लाभ और दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि ईएसआईसी नेटवर्क का निरंतर विस्तार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को इसका लाभ मिल सके। कार्यशाला का समापन पत्रकारों और विशेषज्ञों के बीच प्रश्नोत्तरी सत्र के साथ हुआ। अधिकारियों ने कहा कि मीडिया की सक्रिय भूमिका से श्रम संहिताओं और योजनाओं की सही जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगी, जिससे श्रमिकों और उद्यमियों दोनों को सरकार की नीतियों का अधिकतम लाभ मिल सकेगा। यह संवाद कार्यक्रम श्रम सुधारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ, जिससे केंद्र सरकार के सुधारात्मक प्रयासों को व्यापक जनसमर्थन मिलने की उम्मीद जताई गई। एक शानदार हेड लाइन बनकर देवे