मनोरंजन /शौर्यपथ / बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान 'तान्हाजी' के बाद अब एक और फिल्म में खूंखार विलेन के किरदार में नजर आएंगे। फ‍िल्‍म आदिपुरुष के किरदारों की घोषणा हो गई है। फिल्म का डायरेक्शन ओम राउत कर रहे हैं। इसमें प्रभास लीड रोल में हैं वहीं, सैफ अली खान लंकेश के रोल में दिखेंगे। करीना कपूर खान ने आदिपुरुष का नया पोस्‍टर शेयर किया है जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है।

करीना ने कैप्शन में लिखा, मिलिए इतिहास के सबसे हैंडसम विलेन से...माय मैन सैफ अली खान। यह फि‍ल्म कहानी को लेकर काफी चर्चा में है। फ‍िल्‍म को रामायण की कहानी से प्रेरित बताया जा रहा है। भारी भरकम बजट से बनने वाली यह फ‍िल्‍म हिंदी सिनेमा के इतिहास में नया कीर्तिमान लिखने का काम करेगी।

ओम राउत ने एक दिन पहले घोषणा की थी कि गुरुवार सुबह 7 बजकर 11 मिनट पर बड़ा ऐलान होगा। वहीं प्रभास ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते लिखा था, 7,000 साल पहले दुनिया का सबसे बुद्धिमान दानव रहता था। सुबह 7.11 बजे। इसके बाद से फैन्स कयास लगा रहे थे कि फिल्म में विलेन का रोल कौन प्ले करेगा। खैर, आज इससे पर्दा उठ चुका है।

गौरतलब है कि इससे पहले सैफ अली खान और ओम राउत फ‍िल्‍म तान्हाजी: अनसंग वॉरियर में काम कर चुके हैं। फिल्म में सैफ ने नेगेटिव किरदार निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया। इसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में नजर आए थे वहीं, काजोल ने उनकी पत्नी का रोल प्ले किया था।

रायपुर / सुकमा / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव आर पी मंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलों में चल रहे महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना सहित अन्य प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने सुकमा सहित जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर समीक्षा की। उन्होंने जिले में चल रहे गिरदावरी कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है जिसके लिए कृषकों के रकबे कि सही जानकारी उपलब्ध होना आवश्यक है।
उन्होंने कृषकों द्वारा लगाए अन्य उद्यानिकी फसल जैसे सब्जियों, मछलीपालन के लिए बनाए गए तालाब, मकान आदि के रकबे को गिरदावरी में शामिल ना करते हुए केवल धान के फसल के रकबे की ही गिरदावरी किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जिले के कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को स्वयं जाकर गिरदावरी कार्य का अवलोकन करने के निर्देश दिए। वहीं जिले के प्रभारी सचिवों द्वारा भी गिरदावरी कार्य का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
गोधन न्याय योजना में बेहतर कार्य के लिए की प्रशंसा - छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए श्री मंडल ने सभी जिले के कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत के कार्य की प्रशंसा की। गोठानों में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोठानों एवं पशुओं के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करें। वहीं गोबर विक्रेताओं के पंजीयन करने पर जोर देते हुए श्री मंडल ने कहा कि विक्रेताओं को ऑनलाइन माध्यम से ही भुगतान किया जाना है, इसलिए विक्रेताओं द्वारा उनकी पूर्ण जानकारी पंजीकृत करवाना आवश्यक है। जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारियों को पशुओं के सेहत पर ध्यान देने के निर्देश देते हुए समय समय पर टीकाकरण और जरूरी दवाई देने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही उन्होंने शासन द्वारा आईआईटी जेईई तथा नीट परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए गंतव्य तक आवागमन सुविधा की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों के संख्यानुसार कलेक्टर जीप, मिनी वैन, मिनी बस आदि की व्यस्था सुनिश्चित करे।
इस अवसर पर सुकमा जिला मुख्यालय के वीसी कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर चंदन कुमार सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नूतन कुमार कंवर, वनमण्डलाधिकारी आर डी तारम, संक्युक्त कलेक्टर रवि साहू तथा संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कवर्धा / शौर्यपथ / माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश एवं निर्देशानुसार 12 सितम्बर को राज्य स्तरीय लोक अदालत को परिवर्तित करते हुए अब राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत अब 19 सितम्बर 2020 को आयोजित किया जाएगा। इस ई-लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामलों, मोटर दुर्घटना दावा एवं पारिवारिक विवादों से संबंधित अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। लोक अदालत के सफल आयोजन के परिपेक्ष्य में समस्त संबंधित पक्षकारगण से अपील है कि अपने-अपने संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं उसमें पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्तागण से मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रिनिक माध्यम से सम्पर्क कर ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों को नियत करने तथा ज्यादा से ज्यादा लोगो को लाभान्वित किये जाने की दिशा में आवश्यक सहयोग प्रदान करे।

बीजापुर / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बीजापुर ने ग्राम बोडला, पुसनार, ईशुलनार जंगल के पहाड़ में 5 अगस्त 2020 को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ की घटना घटित हुई है जिसकी जांच हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी बीजापुर को नियुक्त किया है। घटना के संबंध मंे पुलिस अधीक्षक बीजापुर के द्वारा सूचित किया गया की ग्राम बोडला पुसनार, पुन्नूर, ईशुलनार के जंगल पहाड़ में अन्य सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना 4 अगस्त के रात्रि 8 बजे बासागुड़ा व पोजेर से पुलिस पार्टी तथा नया पुलिस लाईन बीजापुर से ग्राम बोडला पुसनार, पुन्नूर ईशुलनार की ओर नक्सल गश्त सर्चिंग पर रवाना हुए थे, जंगल पहाड़ का सर्च कर आगे बढ़ रहे थे कि जैसे ही पुलिस पार्टी घटना 5 अगस्त को प्रातः लगभग 8 बजे घटना स्थल से 15 किलोमीटर पूर्व ग्राम पुन्नूर ईशुलनार के मध्य जंगल पहाड़ के पास पहुंची थी तभी पूर्व से घात लगाये लगभग 30-35 की संख्या में सशस्त्र पुरूष व महिला माओवादियों के द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने व हथियार लूटने की नियत से अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा उक्त नक्सलियों को अपनी उपस्थिति बताते हुए आत्मसमर्पण करने हेतु आवाज लगाया गया, किन्तु नक्सली पुलिस की आवाज को अनसूना करते हुए लगातार फायरिंग करते रहे। तब पुलिस पार्टी द्वारा आत्मसुरक्षार्थ फायरिंग करने पर नक्सली घने जंगल की आड़ लेकर भाग गये। फायरिंग रूकने के पश्चात घटना स्थल का सर्चिंग करने पर एक अज्ञात महिला माओवादी का शव व पास से 1 नग भरमार बंदूक मय सिलिंग व एक झोला में 1 जोड़ी माओवादी वर्दी के साथ दवाईयां एवं घटना स्थल के अलग-अलग जगहों से 4 नग 12 बोर जिंदा राउण्ड, 3 नग जिंदा डेटोनेटर, 5 नग फ्यूज डेटोनेटर, 16 नग लोहे का छर्रा, 1 नग रेडियो काले रंग का, 1 नग गुलेल, 5 नग पिटू, 2 नग पानी बाटल, 2 नग छाता, 1 नग मच्छरदानी, 2 नग पॉलीथीन का त्रिपाल, नक्सल साहित्य, 2 नग एसएलआर का 1 खाली खोखा, 2 नग एके-47 का खाली खोखा, 6 नग इंसास का खाली खोखा व अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद किया गया।
अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की जानकारी हो तो वह 15 सितम्बर 2020 तक न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी बीजापुर, मुख्यालय जिला कार्यालय बीजापुर में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिले का पहला स्मार्ट संकुल बना मोहला का कंदाड़ी संकुल
शत-प्रतिशत शालाओं में स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी
लगाकर अध्यापन की तैयारी में लगे शिक्षक
कंदाड़ी संकुल के सभी 14 शालाओं में स्मार्ट क्लास से अध्यापन की तैयारी

राजनांदगांव / शौर्यपथ / जिले के सुदूर वनांचल मोहला ब्लॉक के संकुल केन्द्र कंदाड़ी में संकुल स्तरीय डिजीटल स्कूल का उद्घाटन संसदीय सचिव एवं विधायक मोहला-मानपुर श्री इन्द्रशाह मंडावी ने किया। संकुल केन्द्र कंदाड़ी के 14 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में स्मार्ट क्लास के लिए शिक्षकों ने आर्थिक सहयोग करके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी लगाया है। इस तरह संकुल केन्द्र कंदाड़ी जिले का पहला स्मार्ट संकुल बन गया है, जहां संकुल के शत-प्रतिशत शालाओं में स्मार्ट क्लास बनाया गया है। श्री मंडावी ने इस कार्य के लिए शिक्षकों को प्रेरित करने वाले संकुल समन्वयक श्री केवल राम साहू के कार्यों की सराहना करते हुए संकुल के शिक्षकों एवं समन्वयक की प्रशंसा की।
मंडावी ने विकासखंड स्तर पर डिजिटल एजुकेशन के लिए शिक्षकों को प्रेरित करने वाले मोहला एबीईओ राजेन्द्र कुमार देवांगन की दूरदर्शिता तथा समाजसेवी संजय जैन के सहयोग को समुदाय के अन्य लोगों के लिए शिक्षा दान का अनुकरणीय उदाहरण बताया। मोहला ब्लॉक की इस पहल में पढ़ई तुहर दुआर के जिला मीडिया प्रभारी श्री सतीश ब्यौहरे के सहयोग और मार्गदर्शन से भी शिक्षकों को लाभ मिल रहा है। एबीईओ देवांगन ने बताया कि शिक्षा विभाग मोहला के इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोडऩा तथा डिजिटल तरीके से अध्यापन कराना है। वे मोहला के शत-प्रतिशत प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में ऐसी ही व्यवस्था करवाना चाहते है, जिसमें संसदीय सचिव इंद्रशाह मंडावी एवं समाजसेवी संजय जैन सहयोग कर रहे है। इस अवसर पर जिला नोडल सतीश ब्यौहरे ने मोहला टीम को बधाई देकर इस नवाचार की सराहना की है और शिक्षकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए अपनी तरह से एक स्मार्ट टीवी दान करने की पहल भी है। बेहतर कार्य के लिए कंदाडी संकुल समन्वयक केवल राम साहू को इस कार्यक्रम में संसदीय सचिव द्वारा सम्मानित भी किया गया।
इस अवसर पर जनपद पंचायत मोहला अध्यक्ष लगनू राम चंद्रवंशी, जनपद पंचायत मोहला उपाध्यक्ष श्रीमती गमिता लोन्हारे, जनपद सदस्य श्री नोहरू राम कुमेटी, ग्राम कंदाड़ी सरपंच झम्मन पुसारे, ग्राम कनेरी सरपंच सरजूराम राणा, ग्राम रामगढ़ सरपंच अशोक कुमार मांझी,नारद कचलामे, मीना मांझी, निखिल देशमुख, अजय राजपूत, ऐश्वर्य साहू तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बस्तर संभाग के 130 राशन दुकानों को अपनी मूल पंचायतों में शुरू करने के निर्देश
छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग केे अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने की पीडीएस सिस्टम की समीक्षा

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बाबरा ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा खाद्य सुरक्षा का नेटवर्क सुदृढ़ करने के लिए बारिश के मौसम में पहंुचविहीन हो जाने वाली 222 राशन दुकानों को नियमित पहंुच क्षेत्र के अंतर्गत लाने की कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 130 राशन दुकाने जो अपने मूल पंचायतों में संचालित नही है, उनकों मूल पंचायतों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। बैठक में विगत दो वर्षो के दौरान राज्य के पीडीएस के क्रियान्वयन की त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर शीघ्र कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंत्योदय, प्राथमिकता एवं सामान्य राशनकार्ड धारी परिवार को प्रतिमाह उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाली राशन सामग्री चावल, शक्कर, नमक, गुड़ आदि की समीक्षा की। इसके अलावा भारत सरकार से प्रवासी मजदूरों के लिए प्राप्त चावल के अतिरिक्त आबंटन के वितरण की भी समीक्षा की गई। मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा छात्रावास एवं आश्रमों को प्रदाय चावल योजना की भी समीक्षा की गई। इन सभी योजनाओं की शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा की गई। खाद्य विभाग के कॉल संेटरों में प्राप्त शिकायतों तथा जिला शिकायत निवारण अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों को समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पीडीएस, पूरक पोषण आहार योजना और मध्यान्ह भोजन योजना के तहत प्रदाय की जाने वाली राशन सामग्रियों की गुणवत्ता का विशेष रूप से निगरानी करने कहा गया है। बैठक में आयोग के सदस्य श्री अशोक चौधरी, श्रीमती विद्या जगत, श्री अशोक सोनवानी सहित खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ग्राम सुराजी योजना तथा गोधन न्याय योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि स्थानीय संसाधन से जैविक खेती और जैविक खाद के निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। रासायनिक खाद के बेतरतीब उपयोग से धरती की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। ऐसे में जैविक खाद के प्रचलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मिशन में ग्रामीण महिलाए भी पीछे नहीं है। जनपद पंचायत छुरा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूचि शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अंतर्गत विकासखण्ड छुरा के ग्राम रानी परतेवा के तिग्गा क्लस्टर के ग्राम संगठन जय गंगा मैया के जय मां सरस्वती समूह की सक्रिय सदस्य श्रीमती गायत्री साहू द्वारा इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। बिहान के सीएसएमएस परियोजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए एनपीएम शॉप के माध्यम से ग्राम स्तर पर विभिन्न जैविक दवाईयों तथा खाद का निर्माण और उपयोग किया जा रहा है। सदस्य गायत्री साहू द्वारा बताया गया कि वे नाडेप खाद, केचुआ खाद, घना जीवामृत, नीमास्त्र, अग्नास्त्र, बेसरम पत्री दवाई, डण्डी दवाई, अमृत पानी तथा अमृत खाद का निर्माण स्वयं कर रही है। निर्माण के साथ-साथ इन जैविक दवाईयों का उपयोग स्वयं के बाडी एवं खेत में लगे फसल के बीमारी एवं कीटो से बचाव हेतु कर रही है। गायत्री ने बताया कि इन दवाईयों का निर्माण स्थानीय संसाधनों से किया गया है तथा निर्माण लागत लगभग नहीं के बराबर है। दवाईयां बिहान के दुकान के माध्यम से विक्रय भी हो रहा है, जिससे यह अतिरिक्त आय का स्त्रोत बन गया है। इन दवाईयों की कीमत प्रति बोतल 50 से 80 रूपये तक है, यह कीमत बाजार में मिलने वाले रासायनिक दवाई से बहुत ही कम है। उन्होंने बताया कि इस एनपीएम शॉप के माध्यम से वे 5-6 हजार रूपये प्रत्येक सीजन में कमा लेती है। साथ ही साथ गायत्री द्वारा दूसरे ग्रामों, विकासखण्ड व जिले में इसके निर्माण हेतु प्रशिक्षण भी दे रही है।

रायपुर / शौर्यपथ / कुपोषण से मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरूआत की गई मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान काफी सफल रहा है। इसके परिणामस्वरूप प्रथम चरण में बिलासपुर जिले के में चिन्हित 26 हजार 816 कुपोषित बच्चों में से लगभग 15 प्रतिशत बच्चे सुपोषित हो गए है। बिलासपुर जिले के महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया कि कुपोषण मुक्ति के लिए संचालित पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, एवं मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के सफल क्रियान्यवन से विगत तीन वर्षाें के भीतर कुपेाषण दर में 4.59 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2018 में जिले में कुपोषण का प्रतिशत 26.67 था। जो 2020 में घटकर 16.08 प्रतिशत हो गया है।
इस योजना की शुरूआत 2 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इसके अंतर्गत 06 माह से 05 वर्ष की आयु तक सभी कुपोषित बच्चों को पूरक पोषण के आहार के अतिरिक्त सप्ताह में 3 दिन पौष्टिक लड्डू और सभी शिशुवती माताओं को गरम भोजन आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अतिरिक्त मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का संचालन भी किया जा रहा है। कोविड 19 महामारी के दौरान आंगनबाड़ी बंद होने से कुपोषित बच्चों को पौष्टिक लड्डू एवं शिशुवती माताओं को सूखा राशन घर-घर जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा प्रदान किया जा रहा है।