राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कृषि विभाग के अंतर्गत एक्सटेंशन रिफार्म्स आत्मा योजनांतर्गत गवर्निंग बोर्ड की बैठक ली। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि किसानों को जिन फसलों के उत्पादन से अधिक लाभ हो उसकी खेती करने के लिए प्रेरित करें। धान की खेती के अलावा अन्य फसलों को भी प्रोत्साहित करें और उसकी मार्कें टिंग पर भी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि धान कटाई के बाद किसान पैरा जला देते है, जिससे प्रदूषण होता है। इसके लिए जागरूकता लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिला स्व-सहायता समूह को खेती किसानी एवं गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के लिए कार्य करें। उन्होंने बताया कि औंधी,पानाबरस, भोजटोला में वनधन केन्द्र बनाए जा रहे हैं। जहां कोदो, कुटकी, मक्का एवं अन्य फसलों तथा वनीय उत्पादों का विक्रय किया जाएगा। उन्होंने कोदो प्रसंस्करण मशीन लगाने के लिए भी कहा। गौठान में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन प्रारंभ हो गया है और महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट बनाया जा रहा है। इस अवसर पर उप संचालक कृषि जीएस धु्रर्वे, सहायक संचालक उद्यानिकी राजेश शर्मा एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे।
डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा राजू ने बताया कि एक्सटेंशन रिफार्म्स आत्मा योजनांतर्गत रबी में 650 एकड़ की वृद्धि हुई। जिसमें गेंहू, सरसों, अलसी, मसूर जैसे फसल किसानों द्वारा ली गई। 668 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट क्रय किया गया है। उन्होंने बताया कि वनांचल क्षेत्रों के गौठान ग्रामों में कृषक समूह के लिए कोदो, रागी एवं मक्का प्रसंस्करण इकाई भी आरंभ किया जाना है। राज्य के बाहर शैक्षणिक भ्रमण के तहत किसानों को एग्रोविजन एक्सपो 2019 कृषक मेला में कृषकों की सहभागिता कराई गई कृषि उन्नति मेला में उन्नत तकनीकों एवं प्रदर्शनी का अवलोकन एवं तकनीकी हस्तांतरण के लिए भ्रमण कराया गया। जैविक खेती कृषि, गौवंश संवर्धन, जैविक खाद उत्पादन तकनीक का भ्रमण कराया गया। कृषि के उन्नत तकनीकों एवं प्रदर्शनी का अवलोकन एवं प्रशिक्षण, मशरूम उत्पादन, सब्जी उत्पादन, डेयरी तकनीक, मत्स्य पालन आदि की उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। रागी, कोदो, लघु धान्य उत्पादक कृषकों को उत्पादन की उन्नत तकनीक एवं मूल्य संवर्धन की तकनीक सीखी। उन्होंने विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के लिए भी कलेक्टर को जानकारी प्रदान की।
गवर्निंग बोर्ड के सदस्य एवं मलेशिया से पुरस्कृत तथा डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न अलंकरण से सम्मानित बिसेशर साहू ने कहा कि किसानों को विभिन्न तरह की फसल लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं के निदान खोजने होंगे। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों को नवाचार एवं तकनीक की जानकारी देनी चाहिए। जिससे किसान जागरूक बनेगें। कृषक श्री सलूजा ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक अलसी जैसी फसलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। फसल उत्पाद की मार्केटिंग एवं वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कोदो, कुटकी, रागी, सोयाबीन जैसे स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद लोगों तक पहुंचे। दुग्ध उत्पाद, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी में बहुत संभावनाएं है। सब्जियों की पैकेजिंग कर विक्रय किया जा सकता है। किसानों को चयनित कर उन्हें अलग-अलग तरह की फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस अवसर पर पशुपालन विभाग से डॉ. ममता मेश्राम, कृषक अशोक चौधरी, चैनदास बांधव एवं गर्वर्निंग बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
आत्मा योजनांतर्गत जिला वार्षिक कार्ययोजना 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं प्रगति का अनुमोदन किया गया। विकासखंड, जिला, राज्य स्तरीय उत्कृष्ट कृषि उत्पादकता पुरस्कार वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 हेतु चयनित कृषकों की सूची का अनुमोदन किया। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में बीटीटी कनवेनर एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी समस्त 9 विकासखंड समवर्गीय विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्र को प्रदाय राशि का कार्येत्तर अनुमोदन के साथ एक्सटेंशन रिफार्म्स ‘‘आत्मा’’ योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में राज्य के बाहर कृषकों का शैक्षणिक भ्रमण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्येत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत। एक्सटेंशन रिफार्म्स ‘‘आत्मा’’ योजनांतर्गत जीबी, डीएफएसी, बीएफएसी एवं किसान मित्रों के सदस्यों का पुर्नगठन हेतु अनुमोदन एवं चर्चा। एक्सटेंशन रिफार्म्स ‘‘आत्मा’’ योजनांतर्गत जिला मुख्यालय एवं तीन अनुविभाग में कृषकों के प्रशिक्षण एवं योजनाओं के प्रचार-प्रसार कार्य हेतु 4 नग प्रोजेक्टर क्रय करने, गौठानों एवं जिले के जैविक उत्पादक कृषकों के उत्पादों के जिला कार्यालय परिसर में स्थायी विक्रय केन्द्र व्यवस्था हेतु अनुमोदन एवं चर्चा, कोदो एवं रागी प्रसंस्करण इकाई स्थापना हेतु अनुमोदन एवं चर्चा की गई। गौठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का क्रय उत्पादक समूह एवं सेवा सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करके योजनांतर्गत आयोजित होने वाले फसल प्रदर्शनों में उपयोग करने हेतु अनुमोदन एवं चर्चा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं एक्सटेंशन रिफार्म्स ‘‘आत्मा’’ योजनांतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती अनुमोदन एवं चर्चा। आत्मा योजनांतर्गत कार्यरत संविदा स्टॉफ की सेवा अवधि विस्तार का अनुमोदन। कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना का अनुमोदन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनांतर्गत 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के भौतिक-वित्तीय प्रगति का अनुमोदन किया गया।

दुर्ग / शौर्यपथ / गोवर्धन पूजा के दिन निकाली जानी वाली गौरा गौरी शोभायात्रा में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए गया नगर वार्ड 4 में समितियो के लोगो द्वारा कोरोना से बचाव हेतु मास्क पहन कर भगवान शंकर व माता पार्वती की शोभा यात्रा निकालकर मोहल्ले में भ्रमण करते हुए तालाब में विसर्जन किया इसके लिए गया नगर वार्ड 4 कि पार्षद श्रीमती लीना दिनेश देवांगन ने वार्ड में राजीव नगर व गया नगर से निकाली जाने वाली गौरा गौरी यात्रा के सभी चारो समितियों को अपनी ओर सौ से अधिक मास्क वितरित किया था ताकि जीवन की सुरक्षा के साथ साथ त्योहार का धार्मिक सांस्कृतिक पहचान भी कायम रह सके वार्ड में राजीव नगर,शिव नगर व गया नगर गौरा चौरा सहित कुल 4 स्थानों से शोभायात्रा निकाली गई थी जो विभिन्न गलियों में भ्रमण करते हुए पुलिस सुरक्षा के बीच तालाबों में विसर्जित की गई इस अवसर पर वार्ड पार्षद लीना दिनेश देवांगन ने गया नगर में निकली गौरा गौरी का पूजन व स्वागत कर समिति के लोगो को दीपावली पर्व की शुभकामना दी तथा कोविड 19 को ध्यान में रखकर ही त्योहार मानने की अपील की वार्ड पार्षद द्वारा किए गए इस पहल की लोगो ने सराहना करते हुए उनके इस कार्य की।  इस अवसर पर गया नगर गौरा समिति अध्यक्ष भारत ठाकुर,राजू गो ड,सावित्री ठाकुर,कुमारी यादव,मुकेश ठाकुर,गंगा राम वर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे ।

मीडिया जगत सूचना प्रदान कर लोकतांत्रिक विमर्श को देता है नई दिशा
छत्तीसगढ़ सरकार लगातार बढ़ा रही है पत्रकारों के लिए सुविधाएं

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मीडिया जगत के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि मीडिया जगत निडरतापूर्वक निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से देश मे लोकतांत्रिक विमर्श को एक नई दिशा प्रदान करता है। नागरिको को उनके अधिकार और दायित्व के प्रति सचेत कर देशहित व लोकहित में सक्षम बनाते है। उन्होंने कहा कि मीडिया प्रतिनिधियों ने
कोविड 19 जैसे महामारी में भी लोगो मे जागरूकता लाने में अहम भूमिका निभाई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्री प्रेस हमारे लोकतंत्र की विशेषता और आधारशिला है । राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रेस की स्वतन्त्रता और जिम्मेदारियो की ओर ध्यान आकर्षित करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों के लिए लगातार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जनसंपर्क विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की पात्रता एवं प्रावधानों में संशोधन कर ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को इनके दायरे में लाया जा रहा है। प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पिछले वर्ष ही वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि को पांच हजार रूपए से बढ़ाकर दस हजार रूपए प्रति माह किया है। अधिमान्यता नियमों में संशोधन कर विकासखंड स्तर के पत्रकारों के लिए भी अधिमान्यता का प्रावधान किया गया है। पत्रकार कल्याण कोष से जरूरतमंद पत्रकारों को आर्थिक सहायता की सीमा को 50 हजार रूपए से बढ़ाकर दो लाख रूपए किया गया है। राज्य शासन के श्रम विभाग ने पत्रकारों के हित में उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का आदेश जारी किया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यरत पत्रकारों को श्रमजीवी पत्रकार के रूप में पहचान देने एवं उनके काम में सहूलियत के लिए साल भर पहले नए अधिमान्यता नियम लागू किए गए हैं। मीडिया के बदलते स्वरूप को देखते हुए टी.वी. चैनलों, वेब-पोर्टल, समाचार पत्रिका और समाचार एजेंसी के पत्रकारों को भी अधिमान्यता देने का प्रावधान किया गया है। मीडिया संस्थानों के लिए अधिमान्यता कोटा करीब-करीब दुगुना कर दिया गया है। नए नियमों के तहत राज्य में पहली बार विकासखंड स्तर के पत्रकारों के लिए भी अधिमान्यता का प्रावधान किया गया है। साथ ही लंबे समय तक इस पेशे में रहे सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए दीर्घकालिक सेवा पत्रकार अधिमान्यता भी शुरू किया गया है। नए अधिमान्यता नियमों के फलस्वरूप वर्तमान में 233 राज्य स्तरीय और 287 जिला स्तरीय अधिमान्य पत्रकार हैं।
पत्रकारों को गंभीर बीमारी के इलाज, वृद्धावस्था में आर्थिक संकट, दैवीय विपत्ति जैसी परिस्थितियों में मदद का दायरा बढ़ाने के लिए पत्रकार कल्याण कोष के नियमों में पिछले वर्ष व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। नए नियमों के तहत अब आर्थिक सहायता की सीमा 50 हजार रूपए से बढ़ाकर दो लाख रूपए कर दी गई है। साथ ही दंगों, बाढ़ जैसी विषम परिस्थितियों में समाचार कवरेज के दौरान कैमरा एवं अन्य उपकरणों के नुकसान पर भी आर्थिक मदद का प्रावधान नए नियम में जोड़ा गया है। पिछले दो वर्षों में प्रदेश के 49 पत्रकारों को साढ़े 41 लाख रूपए से अधिक की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई गई है।
वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि की राशि दुगुनी करने के साथ ही इसके दायरे में अधिक से अधिक पत्रकारों को लाने के लिए पात्रता की शर्तें शिथिल की गई हैं। योजना के तहत पहले जहां हर माह पांच हजार रूपए दिए जाते थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर दस हजार रूपए कर दिया गया है। पात्रता के लिए आयु सीमा भी 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की गई है। पहले इस योजना में शामिल पत्रकारों की पात्रता की हर पांच वर्ष में समीक्षा की जाती थी। नए नियमों के तहत समीक्षा का प्रावधान समाप्त करते हुए अब इसे आजीवन कर दिया गया है। योजना में शामिल पत्रकारों को अक्टूबर-2019 से हर महीने दस हजार रूपए की सम्मान निधि दी जा रही है। वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि योजना के फलस्वरूप दो वर्ष पूर्व जहां आठ वरिष्ठ पत्रकारों को योजना का लाभ मिल रहा था, अब यह संख्या 23 हो गई है।
राज्य शासन द्वारा निर्भीक एवं निष्पक्ष पत्रकारिता में मदद के लिए छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून तैयार करवाया जा रहा है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति श्री आफताब आलम की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार और महाधिवक्ता की 12 सदस्यीय समिति ने कानून का प्रथम प्रारूप तैयार कर माह नवम्बर-2019 में राज्य के पत्रकारों, पत्रकार संगठनों और आम नागरिकों की राय को शामिल कर इसका द्वितीय प्रारूप तैयार किया है। अभी इसके द्वितीय प्रारूप पर ऑनलाइन सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं जिसके आधार पर इस कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।