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नई दिल्ली / एजेंसी / वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि सरकार प्रस्तावित कानून की आगे की जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास इस विधेयक के बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे पहले रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक निकाय के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के वंचित और गरीब वर्गों को न्याय प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है और केंद्र इस पर कानून बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। श्री रिजिजू ने कहा कि यह कानून सच्चर समिति और पिछली सरकारों की विभिन्न समितियों की सिफारिशों के अनुसार लाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में कई खामियां हैं और कुछ लोगों ने इन बोर्डों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह कानून पारदर्शिता लाने और मुस्लिम महिलाओं तथा पिछड़े मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व तय करने के लिए लाया गया है। श्री रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्डों से संबंधित लगभग 12 हजार मामले लंबित हैं और इस विधेयक में ऐसे मामलों को छह महीने में निपटाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अतिक्रमण संबंधी समस्याओं के संबंध में एक वर्ष के भीतर लगभग 200 शिकायतें प्राप्त हुईं। उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि विधेयक हितधारकों के साथ बिना उचित परामर्श के लाया गया है। श्री रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक को लाने से पहले हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया था। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में एक न्यायिक और एक तकनीकी सदस्य होगा।
इससे पहले कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कझगम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार), वामपंथी और अन्य दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के विरूद्ध बताया। कांग्रेस सांसद के. सी. वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक देश के संघीय ढांचे पर हमला है। उन्होंने कहा कि विधेयक में वक्फ बोर्ड की शासी परिषद में गैर मुस्लिम को रखने का प्रावधान है जो आस्था और धर्म पर हमला है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक महाराष्ट्र और हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड में अन्य धार्मिक समुदायों के सदस्यों के नामांकन के प्रावधान पर सवाल उठाया। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंधोपाध्याय ने इस विधेय़क को असंवैधानिक और संघीय ढांचे के विरूद्ध बताया। द्रविड़ मुनेत्र कझगम की कनिमोझी करुणानिधि ने भी इस कानून का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जा रही है। एनसीपी की सुप्रिया सुले ने विधेयक को वापस लेने या आगे की जांच के लिए इसे स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। आईयूएमएल के ई टी मोहम्मद बशीर ने कहा कि कानून ने सारी शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को दे दी है जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से अधिक शक्तिशाली होगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राधाकृष्णन ने भी बिल का विरोध करते हुए इसे स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन. के. प्रेमचंद्रन ने कहा कि यह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। विधेयक का विरोध करते हुए एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है।
जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि यह विधेयक एक विशेष समुदाय के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड कानून के जरिए बनी संस्था है और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए यह कानून लाया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस विधेयक के बारे में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। श्री सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिल्ली में सिख दंगों का जिक्र किया। तेलगुदेशम पार्टी के जीएम हरीश बालयोगी ने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड से संबंधित शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, तो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संशोधन लाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर सभी गलतफहमियों को दूर करने के लिए व्यापक चर्चा के लिए कानून को प्रवर समिति के पास भेजा जाएगा तो पार्टी इसका समर्थन करेगी।
वक्फ संशोधन विधेयक-2024 का उद्देश्य मौजूदा कानून की कमियों को दूर करना और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन तथा प्रबंधन की दक्षता बढ़ाना है। विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रावधान है। यह जिलाधिकारी या उपजिलाधिकारी के पद के किसी अन्य अधिकारी को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए जिलाधिकारी द्वारा विधिवत नामांकित सर्वेक्षण आयुक्त का कार्य भी प्रदान करता है। इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक आधार वाली संरचना और मुस्लिम महिलाओं तथा गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है। यह बोहरा और आगाखानी के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना और मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान करता है। विधेयक में दो सदस्यों वाले ट्रिब्यूनल ढांचे में सुधार करने और ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ नब्बे दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने का भी प्रावधान है।
मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करने के लिए मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 भी सदन में पेश किया गया।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / केंद्र ने आज कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इस वर्ष 30 जून तक 34 करोड से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिसा को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अस्पताल में कुल सात करोड़ 37 लाख भर्तियों पर उपचार में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य लाभार्थियों को पहली और दूसरी बार इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये के उपचार की सुविधा प्रदान करना है। श्री जाधव ने कहा कि पात्र लाभार्थी 29 हजार से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार का लाभ उठा सकते हैं।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 5 से 10 अगस्त तक 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर-लेस्ते की यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय में सचिव जयदीप मंजूमदार ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत के राष्ट्रपति की फिजी और तिमोर-लेस्ते की यह पहली यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र पर भारत ने विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया है। ये तीनों देश भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत आते है।
राष्ट्रपति मुर्मू यात्रा के पहले चरण में फिजी जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू फिजी के राष्ट्रपति कटोनिवेरे और प्रधानमंत्री सितिवनी राबुका के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। राष्ट्रपति फ़िजी की संसद को संबोधित करेंगी। उनका भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। श्री मजूमदार ने कहा कि भारत और फिजी के बीच राजनयिक संबंधो को 75 वर्ष पूरे हो गये हैं। भारत, फिजी का प्रमुख विकास भागदार रहा है।
यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 8 और 9 अगस्त को न्यूजीलैंड जाएंगी। इस दौरान, वे गवर्नर जनरल सिंडी किरो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति, वेलिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी और ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगी।
यात्रा के अंतिम चरण में, राष्ट्रपति मुर्मू 10 अगस्त को तिमोर-लेस्ते जाएंगी।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त आपूर्ति के लिए कोविड टीकों की खरीद पर लगभग 36 हजार 398 करोड़ रुपये का कुल खर्च किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह बात कही। श्री जाधव ने कहा कि देश भर में अब तक दौ सौ बीस करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन खुराक दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत 99 देशों और दो संयुक्त राष्ट्र संगठनों को कोविड-19 टीकों की तीन हजार बारह लाख से अधिक खुराक भेजी हैं।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट-यूजी परीक्षा में शुचिता का कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं होने और इसलिए दोबारा परीक्षा नहीं होने पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सरकार के रुख की पुष्टि करती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, श्री प्रधान ने कहा कि सरकार छेड़छाड़ मुक्त, पारदर्शी और शून्य-त्रुटि परीक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को प्रस्तुत किए जाने के बाद जल्द से जल्द लागू करेगी।
मंत्री ने कहा, निष्कर्ष और फैसला उस दुष्प्रचार को खारिज करता है जो फैलाया जा रहा था। उन्होंने न्याय देने और लाखों मेहनती छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। श्री प्रधान ने कहा, सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले को अक्षरश: लागू करेगी।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / ग्रामीण विकास मंत्री, शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि अप्रैल 2021 से अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक लाख तीन हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 16 हजार किलोमीटर से अधिक और मध्य प्रदेश में नौ हजार दो सौ 95 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अतंर्गत देशभर में समान अवधि में ही कुल 17 हजार नौ सौ 49 सड़के और तीन हजार पांच सौ नौ पुलों का निर्माण भी किया गया है। श्री चौहान ने कहा कि 25 हजार ग्रामीण कस्बों को हर मौसम में यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजना का चौथा चरण शुरू किया जाएगा।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई। पटना और औरंगाबाद जिले में तीन-तीन व्यक्तियों की, जबकि नवादा और सारण में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन घटनाओं में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पीड़ित के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश और बादलों गडगडाहट के बीच विशेष सावधानी बरतें और घरों से बाहर नहीं निकलें।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / कर्नाटक सरकार ने कहा है कि पश्चिमी घाट में वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले सभी लोगों को बेदखल कर दिया जाएगा। आज बेंगलुरु में एक बैठक में राज्य के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने अधिकारियों को 2015 के बाद वन भूमि पर बनी सभी बस्तियों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि एक महीने के भीतर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए और रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी घाट और शोला जंगल के कई हिस्सों को कॉफी बागानों, घरों, होमस्टे और रिसॉर्ट्स में बदल दिया गया है।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 886 अंक टूटकर 80 हजार नौ सौ 82 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 293 अंक की गिरावट के साथ 24 हजार सात सौ 18 पर रहा।
विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपये और 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सर्राफा बाजार में शाम 7 बजे पर 24 कैरेट सोने की कीमत 70,710 रुपये प्रति दस ग्राम के स्तर पर थी। वहीं, चांदी 84,270 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 78 डॉलर 86 सेंट प्रति बैरल पर थी।
