नई दिल्ली / एजेंसी / 4 जून को मतदान के परिणाम के बाद तीसरी बार एनडीए की सरकार और लगातार तीसरी बार देश की कमान पीएम मोदी के हाथो में है . पिछले दो बार कमजोर विपक्ष इस बार मजबूत हुआ और भाजपा कमजोर हुई . पीएम मोदी के शासन काल में यह पहला कार्यकाल होगा जिसमे विपक्ष का नेता भी होगा और डिप्टी स्पीकर भी होगा . पिछले दो कार्यकाल के तुलना में इस बार पीएम मोदी को सरकार चलाने में कई बाधाओ को पार करना होगा .

  24 जून  से शुरू हो रहे 18 वीं लोकसभा के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी जिसके बाद 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। भाजपा नेता और सात बार सदस्य रहे भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने को लेकर उठे विवाद का असर लोकसभा सत्र पर पड़ने की संभावना है।  10 दिन और 8 बैठक,18वें लोकसभा का पहले सत्र में होगा। 24 एवं 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। इसके अलावा 26 जून को लोकसभा स्पीकर चुनाव होंगे।
 प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब दिलाएंगे नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ
 प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब राष्ट्रपति भवन में स्पीकर पद की शपथ लेंगे और 11 बजे सुबह लोकसभा पहुंचेंगे। इसके बाद 24 से 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 26 जून लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा।
  27 जून को राज्यसभा का 264 वां सत्र शुरू होगा और इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के बाद पीएम मोदी अपना भाषण देंगे। सत्र के आखिरी दो दिनों में राष्ट्रपति मुर्मु के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी। इसके बाद दोनों सदनों में चर्चा होगी।  

जेल में बंद ये दो सांसद भी लेंगे शपथ
  जानकारी के लिए बता दें कि इस समय जेल में बंद दो सांसद भी सदन में शपथ लेंगे। इसमें एक अमृतपाल सिंह और दूसरे राशिद इंजीनियर का नाम शामिल है। अमृतपाल सिंह ने कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को हराकर खडूर साहिब सीट पंजाब से जीत हासिल की है। वहीं, राशिद इंजीनियर ने जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉफ्रेंस के उमर अबदुल्ला को 2 लाख के अधिक वोटों से हराया था। राशिद ने बारामुला सीट से चुनाव लड़ा है। जेल में बंद निर्वाचित को शपथ लेने के लिए पैरोल दी जाती है। इसके लिए संसद सचिवालय की ओर से जेल प्रशासन को जानकारी दी जाती है। इसमें बताया जाता है कि शपथ लेने वाले सांसद जेल में बंद है और उन्हें शपथ लेने की इजाजत दी जाए। शपथ ग्रहण करने के बाद सांसद वापस जेल चले जाते हैं। वह सदन की अन्य कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

किसान सम्मान निधि: छत्तीसगढ़ के 23.59 लाख किसानों के बैंक खातों में 483.85 करोड़ रूपए अंतरित 

  रायपुर / नई दिल्ली / शौर्यपथ / प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में आज आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 23.59 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 483.85 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत के किसानों को विभिन्न कृषि उत्पादों का उत्पादन करना चाहिए। दुनिया के सभी घरों के डायनिंग टेबल पर भारतीय खाद्यान्न का कोई न कोई खाद्यान्न उत्पाद होना चाहिए, तभी इस देश के किसान को उन्नत किसान कहा जा सकेगा।
  वर्चुअल कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कृषि निर्यात में और वृद्धि हो ऐसे कदम भविष्य में उठाये जाएंगे। किसानों को प्राकृतिक खेती हेतु आगे कदम बढ़ाना चाहिए। किसानों के सम्मान बढ़ाने और आय को दोगुनी करने के लिए सरकार निरंतर सकारात्मक प्रयास कर रही है। किसान, मजदूर, नारी-शक्ति और गरीब भारत के मजबूत आधार स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि खेती को नई दिशा देने में महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। कृषि सखी के रूप में खेती को एक नई ताकत देने के लिए पूरे देश के महिला समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के 3 करोड़ से अधिक परिवारों को नए आवास स्वीकृत किए गए है। आने वाले दिनों में इन परिवारों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ‘नमो ड्रोन दीदी योजना‘ के तहत देश के 3 करोड़ महिलाओं को करोड़पति दीदी बनाने की पहल शुरू हो गई है।

  
  गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आज 17वीं किश्त जारी की। इस योजना के तहत देश के 9 करोड़ 26 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों को 20 हजार करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई।
  राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि और किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। प्रदेश में अब किसान जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। जैविक खेती से न केवल स्वास्थ्य में सुधार होगा अपितु खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी। किसानों को अब सिर्फ धान की फसल ही नहीं अपितु वर्ष भर आय देने वाली फसल दलहन, तिलहन, फल-फूल, हार्टीकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि का भी फसल लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज और औषधि फसल को भी व्यापक रूप में बढ़ावा देना चाहिए।
  कृषि विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय जैविक कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए मृदा एवं फसल प्रबंधन और उद्यानिकी फसलों के बारे में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी व बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

दुर्घटना, लेटलतीफी, रद्द होना भारतीय रेल की पहचान बन गयी है : कांग्रेस

   रायपुर/ शौर्यपथ / पश्चिम बंगाल के जलपाई गुड़ी में हुई रेल दुर्घटना पर कांग्रेस ने गहरा दुख व्यक्त करते हुये मृतकों के प्रति संवेदना तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि दुनिया में सबसे सुरक्षित यात्रा मानी जाने वाली भारतीय रेल मोदी राज में असुरक्षित और घातक बन गयी है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने रेलवे को बर्बाद कर दिया है। दुर्घटना, लेटलतीफी, अचानक रद्द होना भारतीय रेल की नई पहचान बन चुकी है।

  प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पश्चिम बंगाल के जलपाई गुड़ी रेल दुर्घटना रेल मंत्रालय की घोर लापरवाही दिख रही है। एक ही ट्रैक में दो ट्रेनों के आने के चलते गंभीर रेल हादसा हुआ है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के द्वारा बरती गई लापरवाही गैर जिम्मेदाराना रवैया की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह बेहद गंभीर मसला है और इस पूरे हादसे की बारीकी से जांच होनी चाहिए और जितने भी लोग इस घटना के लिए दोषी है उन सब पर भी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।
   प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जो रेल के लिए कवच बनाया गया था जिसमें दावा किया गया था कि 2 ट्रेनें अगर आमने सामने होगी तो कवच उसकी सुरक्षा करेगी वह कवच कहां है? क्या आम जनता को भरमाने के लिए ही इस प्रकार से दावा किया गया जिन ट्रेनों में हादसा हुई क्या उन ट्रेनों में कवच नहीं लगाया गया था?  नरेंद्र मोदी देश की जनता को जवाब देना चाहिए 10 सालों में रेल हादसे में 400 से अधिक लोगों की जानें गई है, 2000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान अलग हुआ इसकी नैतिक जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी की है।
  प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आजादी के बाद से देश की जनता की सेवा कर रहे भारतीय रेलवे को मोदी सरकार ने 10 साल में बर्बाद कर दिया। मोदी सरकार की निजीकरण की चाहत ने रेल को पटरी से उतार दिया है। भारतीय रेलवे की पहली घटना है कि घटना के बाद पुनः उसी स्थान पर दूसरी घटना हो जाती है और यह सब रेल मंत्रालय की लापरवाही से चलते हुआ है मोदी सरकार में रेल मंत्रालय निरंकुश हो गया है आम जनता की सुरक्षा उनके सुविधा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में प्रीमीटिव टाईब्स को मिल रही बुनयादी सुविधाएं और पक्के आवास
पीएम जनमन योजना के लिए बजट में 300 करोड़ रूपए का प्रावधान  

   रायपुर / शौर्यपथ /  छत्तीसगढ़ में केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना पीएम जनमन योजना से प्रीमीटिव टाईब्स के बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही उन्हें पक्के आवास दिए जा रहे हैं। राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस वर्ष की बजट में 300 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की है। आदिवासी अंचलों में इस योजना के तेजी से अमल के लिए सभी जिला कलेक्टरों को विशेष निर्देश दिए गए हैें।
    देश में पहली बार इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई गई है। यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु से शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में इस योजना पर तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। पीएम जनमन योजना की क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ में रह रहे बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार और अबूझमाड़िया लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। घास-फूस के घरों की जगह इन परिवारों को पक्के घर दिए जा रहे हैं। इन जनजाति परिवारों के बसाहटों में पेयजल, बिजली, सड़क जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजाति, आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) के तहत वर्ष 2023-24 में 847 करोड़ रूपए की लागत की 1180 कि.मी. लंबाई की 333 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गयी, इन सड़को से 366 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों लाभान्वित होगी। इस योजना के अंतर्गत 15,154 परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 300 करोड़ रूपए का बजट रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 1419 कि.मी. लंबाई 346 सड़कों हेतु राशि 349 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

लाभार्थियों की जुबानी
        
    बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत हरगवां निवासी श्रीमती भुखना ने बताया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ कच्चे के घर में जीवन-यापन कर रही थी। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए भावुकता से बताया कि सोचा नहीं था कि इस जीवन मे कभी पक्के मकान में रह पाऊंगी, उनके लिये पक्के का मकान एक सपने जैसा था, लेकिन पीएम जनमन अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का आवास बनाने के लिए शासन से स्वीकृति प्रदान की गई। शासन से अनुदान में मिली राशि और स्वयं की बचत राशि को मिलाकर उन्होंने पक्का मकान बना लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया।