रायपुर / शौर्यपथ / उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिस्वा सरमा से उनके निवास कार्यालय, असम में सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम शांति, विकास और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की
छत्तीसगढ़ में आवास व सड़कों के लंबित कार्य जल्द होंगे पूरे
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और पीड़ित परिवारों के पुनर्वास पर जोर
उन्नत तकनीक और बीजों की उपलब्धता से मिलेट फसलों का बढ़ेगा उत्पादन

नई दिल्ली / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 लाख पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा भी रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी साथ थे।
  बैठक में मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 15.18 लाख परिवारों को अभी तक आवास की स्वीकृति नहीं मिली है। इसमें 6.99 लाख परिवार योजना के स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं और 8.19 लाख परिवार आवास प्लस में शामिल हैं। पूर्व में योजना के लिए राज्य का हिस्सा नहीं मिलने के कारण यह समस्या बनी रही। मुख्यमंत्री ने जल्द आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की बात कही है।
  मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 एवं आवास प्लस 2018 की सूची में अनेक पात्र परिवारों का नाम शामिल नहीं हो सका है। उन्होंने 10,500 नए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया और साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों को आवास निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की।
  मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना के तहत आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में 31  मार्च,  2025 तक छूट देने का आग्रह किया, ताकि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होने कहा दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और अन्य समस्याएं हैं, जिससे आधार  आधारित  भुगतान  में  कठिनाई  आ रही  है।  इसके साथ ही इन क्षेत्रों में जब तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध ना हो तब तक नगद भुगतान की अनुमति देने की मांग की। साथ ही, मुख्यमंत्री  साय ने आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी सुधार की आवश्यकता जताई, जहां कई बसाहटें बारहमासी सड़कों से जुड़ी नहीं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूटे हुए आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने और पुरानी सड़कों के उन्नयन की मांग की।
  मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत 106 वृहद पुलों की स्वीकृति की प्रक्रिया की जानकारी दी और साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए 426 छूटे हुए पुलों के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत इन पुलों का निर्माण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आदिवासी क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी सुधरेगी और नक्सल उन्मूलन अभियान को भी मदद मिलेगी।
  मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, और रागी जैसी मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना राज्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पौष्टिक होती हैं और आदिवासी क्षेत्रों में प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। साथ ही, उन्नत तकनीक और बीजों की उपलब्धता से किसानों की आय बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में कृषि व ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।
  बैठक में छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक रजत बंसल एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

     नई दिल्ली / एजेंसी / बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2024-2025 विकसित भारत के लिए है जो चहुमुखी विकास सुनिश्चित करता है। समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है जिससे देश में करोड़ों नई नौकरियां पैदा होंगी। केंद्रीय बजट पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि बजट नए अवसर, नई ऊर्जा, नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। यह देश के लिए बेहतर विकास और उज्ज्वल भविष्य लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले बजट के लिए सभी नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को भी बधाई दी.
  भारत को दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने देश के मध्यम वर्ग के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संबंधों और समाज के गरीब वर्ग के लिए इसकी रोजगार क्षमता को रेखांकित किया। श्री मोदी ने कहा कि बजट में घोषित नई योजना से एमएसएमई के लिए ऋण की सुगमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई-कॉमर्स, निर्यात केंद्र और खाद्य गुणवत्ता का परीक्षण एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम को नई गति देगा।
   रक्षा क्षेत्र में रिकॉर्ड निर्यात पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि इस वर्ष के बजट में ‘आत्मनिर्भर’ रक्षा क्षेत्र बनाने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति दुनिया का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है जिससे पर्यटन उद्योग के लिए नये रास्ते खुल रहे हैं।

नई दिल्ली / एजेंसी / लोकसभा के प्रथम सत्र में आज केंद्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के मामले में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बजट सत्र के पहले दिन आज लोकसभा में कांग्रेस की प्रणीति सुशील कुमार शिंदे द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन- पी एम एस वाई एम पेंशन योजना 60 वर्ष के बाद तीन हजार रुपये की मासिक पेंशन के साथ वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2019 में शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार या उससे कम है और जो कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम और राष्‍ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य नहीं हैं, वे इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी 50 प्रतिशत मासिक योगदान देता है और इतना ही योगदान केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है।

 नई दिल्ली / एजेंसी / लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सरकार ने आज कहा कि अब तक 4,825 भारतीय श्रमिक इस्राइल भेजे जा चुके हैं और किसी भी केंद्रीय मजदूर यूनियन ने इस पर आपत्ति नहीं जताई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि इस्राइल के साथ किए गए समझौते के अनुसार भारतीय श्रमिकों को इस्राइल में वहां के नागरिकों और श्रम कानूनों के अनुरूप समान व्यवहार की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय श्रमिकों को आवास, चिकित्सा बीमा के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्राइल में अस्थायी रोजगार के लिए 10 हजार भारतीय श्रमिकों से अनुरोध प्राप्त हुआ था जिनमें से चार हजार आठ सौ 25 को इस्राइल भेजा जा चुका है।

नई दिल्ली / शौर्यपथ / सरकार ने कहा है कि साइंस एडवांसेज पत्रिका में भारत में 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान अत्‍याधिक मृत्‍यु दर दर्शाने वाली मीडिया रिपोर्ट अपुष्‍ट और अस्‍वीकार्य अनुमानों पर आधारित है। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा कि पत्रिका में प्रकाशित अध्‍ययन त्रुटिपूर्ण है और लेखकों द्वारा अपनाई गई पद्धति में कई बुनियादी खामियां हैं।

मंत्रालय ने कहा कि प्रकाशित दावे असंगत और तथ्‍यहीन हैं। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने यह भी कहा कि अध्‍ययन के निष्‍कर्षों और कोविड-19 मृत्‍यु दर के स्‍थापित पैटर्न में कई विसंगतियां हैं जो इसकी विश्‍वसनीयता पर प्रश्‍न चिन्‍ह लगाती हैं।

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा एवं खेल मामलों के मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से उनके आवास पर सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने डॉ. मंडाविया से छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन, श्रमिक कल्याण और खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से और अधिक सहायता का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी इस दौरान उनके साथ थे।
  मुख्यमंत्री साय ने केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान राज्य में श्रम, रोजगार और खेल के क्षेत्र में हो रही प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि, श्रमिक कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन और रोजगार के नए अवसरों का सृजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग की मांग की।
  मुख्यमंत्री साय ने केन्द्रीय मंत्री डॉ. मंडाविया को राज्य में खेल सुविधाओं के विस्तार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरू की हैं। मुख्यमंत्री ने डॉ. मंडाविया से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार इन योजनाओं को और अधिक समर्थन दे, ताकि राज्य के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।
  डॉ. मंडाविया ने मुख्यमंत्री साय के प्रयासों की सराहना की और राज्य में विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को हरसंभव सहयोग देने को तैयार है।