राजनांदगांव / शौर्यपथ / जहां एक ओर पूरा विश्व कोरोना महामारी के चलते रोजगार के लिए रास्ते ढूंढ रहा है, वही भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सार्थक साबित हो रही है, इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में पूर्व से ही अपना बहुमूल्य योगदान दिया और आज जब बात ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार की हो रही है तब यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की लाइफ लाइन के रूप में उभर कर आई है। छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में मनरेगा में अपनी अलग ही पहचान बना चुका है, इसी कड़ी में राजनांदगांव जिला सबसे अधिक 2 लाख 3 हजार 831 मजदूरों को मनरेगा के तहत गांव में ही रोजगार प्रदान कर प्रदेश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री तनुजा सलाम के अथक प्रयासों से राजनांदगांव राज्य के दूसरे जिलों को पीछे छोड़ते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरत मंद लोगों को रोजगार देने वाले जिले के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आज की स्थिति में जिले के अंतर्गत कुल 4 हज़ार 129 कार्य प्रगतिरत है। 11 हजार कार्य पूर्व से स्वीकृत हैं एवं कुल 772 पंचायतों में लगातार काम चल रहा है। कुछ दिनों पूर्व जिले ने दो लाख मजदूरों का लक्ष्य निर्धारित किया था, आज की स्थिति में जिसे प्राप्त कर लिया गया है।
राजनांदगांव जिले के 9 ब्लॉक जिसमें सबसे अधिक खैरागढ़ ब्लॉक 33 हजार 995 मजदूरों, छुरिया ब्लॉक में 32 हजार 946 मजदूरों, राजनांदगांव ब्लॉक में 28 हजार 639 मजदूरों, अंबागढ़ चौकी ब्लॉक में 19 हजार 372 मजदूरों, डोंगरगढ़ ब्लॉक में 21 हजार 165 मजदूरों मानपुर में 17 हजार 111 मजदूर, छुईखदान ब्लॉक 27026 मजदूरों, डोंगरगांव ब्लॉक में 11 हजार 572 मजदूरों, मोहला ब्लॉक में 12 हजार 005 मजदूरों को रोजगार मिला रहा है । साथ ही राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण कब चलते समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का पालन करते हुए लगातार सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, गमछा का उपयोग, कार्यस्थल पर हाथ धुलवाने की व्यवस्था एवं लोगों को समय-समय पर प्रशिक्षण देकर नियमों का पालन भी कराया जा रहा है। लॉकडॉउन के बावजूद भी मनरेगा के लिए लगभग 5 हजार से अधिक नवीन जॉब कार्ड बनाया गए हैं एवं इसके अंतर्गत लगभग 14 हजार 600 नवीन मजदूर रोजगार के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं एवं जिले मे मनरेगा अंतर्गत नवीन तलाब निर्माण, तालाब गहरीकरण, डबरी निर्माण, भूमि सुधार नरवा योजना अंतर्गत एल बी सी डी, गैबियन, बोल्डर चेक डैम, गौठानों एवं उनके आस-पास सामूहिक बाड़ी निर्माण, निजी बाड़ी निर्माण एवं वृक्षारोपण योजना को ध्यान में रखते हुए नर्सरियों में पौधे तैयार करने के कार्य प्राथमिकता के साथ किए जा रहे हैं, ताकि जिले में मजदूरों को रोजगार की किसी भी प्रकार की कमी ना हो।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बारी अंतर्गत जिले में विशेष कार्य योजना तैयार कर गौठानों के आसपास के क्षेत्र में बाड़ी, गौठानों में पशुओं के लिए समुचित व्यवस्था के साथ-साथ गोबर खाद का निर्माण, नदी नालों के उत्थान के कार्य एवं बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्य किए जा रहे हैं।