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रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में फंसी पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी श्रीमती सौम्या चौरसिया की लगभग 8 करोड़ रुपये मूल्य की 16 अचल संपत्तियों को अंतरिम रूप से कुर्क करने का आदेश प्राप्त किया है [प्रेस विज्ञप्ति]. यह कार्रवाई राज्य में किसी लोकसेवक के विरुद्ध EOW द्वारा बेनामी संपत्ति की कुर्की का पहला मामला है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
विस्तार से मामला:
EOW ने अपराध क्रमांक-22/2024 के तहत श्रीमती सौम्या चौरसिया के विरुद्ध जांच शुरू की थी. जांच में पाया गया कि उन्होंने बेनामी नामों से ये संपत्तियां अर्जित की थीं. माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, रायपुर ने EOW द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई करते हुए, दिनांक 22.09.2025 को इन 16 अचल संपत्तियों की अंतरिम कुर्की का आदेश जारी किया [प्रेस विज्ञप्ति].
पृष्ठभूमि और संलग्नता:
श्रीमती सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज है. प्रारंभिक जांच में लगभग 47 करोड़ रुपये की 45 अचल संपत्तियों को उनके करीबी रिश्तेदारों, जैसे सौरभ मोदी और अनुराग चौरसिया, के नाम पर खरीदे जाने के सबूत मिले थे [प्रेस विज्ञप्ति]. यह भी सामने आया कि इन संपत्तियों को कोयला लेवी और अन्य भ्रष्ट स्रोतों से प्राप्त धन का उपयोग करके खरीदा गया था [प्रेस विज्ञप्ति].
ED की पूर्व कार्रवाई:
इसी मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पहले ही लगभग 39 करोड़ रुपये की 29 अचल संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका था. शेष बची 16 अचल संपत्तियों को लेकर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने कार्रवाई की, क्योंकि उन्हें भ्रष्ट माध्यमों से अर्जित किए जाने के पुख्ता सबूत मिले थे [प्रेस विज्ञप्ति].
महत्व और आगामी कदम:
EOW की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है. ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में अन्य लोकसेवकों के विरुद्ध भी अनुपातहीन संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामलों में ऐसी ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, जो शासन की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को और गति प्रदान करेगी
जीएसटी सुधार से आर्थिक गतिविधियों में आएगी तेजी, स्थानीय रोजगार को भी मिलेगा फायदा – मुख्यमंत्री श्री साय
जीएसटी बचत उत्सव को लेकर व्यापारियों में दिखा भारी उत्साह
रायपुर शहर के जयस्तंभ चौक से लेकर गुरुनानक चौक तक मुख्यमंत्री श्री साय का गर्मजोशी से हुआ अभूतपूर्व स्वागत
नवरात्रि पर्व पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया बाजार भ्रमण – जीएसटी 2.0 से व्यापारियों और उपभोक्ताओं में उत्साह
रायपुर / शौर्यपथ / नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के एम.जी. रोड एवं आसपास के प्रमुख बाजारों का भ्रमण कर व्यापारियों और उपभोक्ताओं से आत्मीय संवाद किया। यह अवसर इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू जीएसटी 2.0 ने कर प्रणाली को नई सरलता और पारदर्शिता प्रदान की है। मुख्यमंत्री के आगमन से पूरे बाजार का वातावरण उल्लास और उत्साह से भर गया। जगह-जगह व्यापारियों और नागरिकों ने उनका स्वागत किया और “मोदी जी को धन्यवाद” के नारे गूंजते रहे। मुख्यमंत्री ने दुकानदारों से प्रत्यक्ष संवाद करते हुए जाना कि नई कर व्यवस्था से व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को कितना बड़ा लाभ मिला है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शाम को राजधानी रायपुर स्थित जयस्तंभ चौक से महात्मा गांधी मार्ग होते हुए गुरुनानक चौक तक पैदल बाजार भ्रमण किया और जीएसटी बचत उत्सव का जायजा लेने विभिन्न प्रतिष्ठानों में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने दुकानों में बचत उत्सव के स्टीकर भी लगाए और स्थानीय दुकानदारों एवं ग्राहकों से आत्मीय चर्चा की।
बाजार भ्रमण के दौरान व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। विभिन्न व्यापारी संगठनों एवं संचालकों ने मुख्यमंत्री श्री साय का गर्मजोशी से स्वागत किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जीएसटी सुधार से देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा हाल में किए गए व्यापक जीएसटी सुधारों से टैक्स में कमी आई है और ग्राहकों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने शारदा चौक स्थित श्री शंकर हनुमान मंदिर में दर्शन कर बाजार भ्रमण की शुरुआत की।
मुख्यमंत्री से बातचीत में लीला श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीददारी करने आई समता कॉलोनी निवासी सुश्री ऋचा ठाकुर ने कहा कि जीएसटी में कटौती से उनकी बड़ी चिंता दूर हुई है। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने हॉस्टल के लिए 5 एसी खरीदने थे। पहले 35,000 रुपये प्रति एसी की कीमत वाले उत्पाद अब कटौती और डिस्काउंट के बाद 30,000 रुपये में मिले, जिससे एक बार में ही 25,000 रुपये की बचत हुई। ऋचा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को इस निर्णय के लिए धन्यवाद दिया।
इसी प्रकार एम.एस. ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर श्री मोहन नेभानी ने बताया कि बचत उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं उनकी दुकान पर आए और ग्राहकों के लाभ की जानकारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि जीएसटी में कटौती से ग्राहकों की खरीददारी बढ़ी है और हर सामान पर 1,000 से 2,000 रुपये तक की बचत हो रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने महात्मा गांधी मार्ग स्थित विभिन्न दुकानों में भ्रमण कर दुकानदारों और ग्राहकों से आत्मीय बातचीत की। बाजार में पैदल भ्रमण के दौरान आमजन ने मुख्यमंत्री पर पुष्पवर्षा कर स्वागत और अभिनंदन किया।
जयस्तंभ चौक पर मुख्यमंत्री का स्वागत चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पार्टी पदाधिकारियों ने किया। इसके बाद वे शारदा चौक पहुंचे और वहाँ देवी प्रतिमा के दर्शन कर भक्तों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान नवरात्रि की शुभकामनाएँ दीं।
इसके पश्चात मुख्यमंत्री पूनम होटल से लेकर मंजू ममता होटल तक पैदल भ्रमण करते हुए आगे बढ़े। सड़क किनारे खड़े छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों तक, सभी ने मुख्यमंत्री से संवाद करने की उत्सुकता दिखाई। मुख्यमंत्री ने भी आत्मीयता के साथ सभी की बातें सुनीं और जीएसटी 2.0 के लाभों पर उनकी प्रतिक्रियाएँ जानीं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने टिनी टीज़र और किड्स ऑन व्हील साइकिल स्टोर जैसे प्रतिष्ठानों पर जाकर बच्चों से जुड़ी वस्तुओं और घरेलू सामग्री पर घटे कर दरों की जानकारी ली। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में जाकर उन्होंने जाना कि उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में कितनी सस्ती दरों पर सामान मिल रहा है। दुकानदारों ने बताया कि नए प्रावधानों से व्यापार करना आसान हुआ है और ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने अनुभव साझा करते हुए कहा कि नवरात्रि पर्व और जीएसटी दरों में ऐतिहासिक कटौती का यह संयोग व्यापार और उपभोक्ताओं दोनों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कर प्रणाली और अधिक पारदर्शी एवं सरल बनी है। इससे न केवल व्यापारियों को सुविधा होगी बल्कि आम उपभोक्ताओं की जेब में भी प्रत्यक्ष बचत होगी।
मुख्यमंत्री ने विस्तार से कहा कि अब केवल दो स्लैब रह गए हैं। आवश्यक वस्तुएँ जैसे साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल और रसोई सामग्री अब मात्र 5 प्रतिशत कर पर उपलब्ध होंगी, जिससे हर परिवार को सालाना 3,000 से 5,000 रुपये की बचत होगी। इसी प्रकार ब्रेड, दूध, पैक्ड नमकीन और चना जैसी खाद्य वस्तुएँ पूरी तरह करमुक्त हो गई हैं, जिससे सालाना ढाई से साढ़े तीन हजार रुपये तक की बचत होगी। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर भी कर हटने से लोगों को 25,000 रुपये की पॉलिसी पर लगभग 4,500 रुपये और वरिष्ठ नागरिक बीमा पर 8 से 10 हजार रुपये सालाना की बचत होगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने अंत में कहा कि जीएसटी 2.0 से व्यापार जगत को भी बड़ा लाभ होगा। यह सुधार उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार सभी क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
मुख्यमंत्री ने उद्यमियों और व्यापारियों से आग्रह किया कि वे स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दें और उपभोक्ताओं से भी आह्वान किया कि वे गर्व से कहें – “मैं स्वदेशी खरीदता हूँ और स्वदेशी बेचता हूँ।” उन्होंने इसे भारत के आर्थिक भविष्य को नई ऊँचाइयों तक ले जाने वाला मंत्र बताया।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक श्री सुनील सोनी, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री मोती लाल साहू, नान के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, अमित चिमनानी, रमेश ठाकुर, नंदन जैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न व्यापारी संगठन एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
ग्रामीण क्यूआर कोड स्कैन कर पिछले तीन वर्षों में हुए मनरेगा के कार्यों का विवरण, व्यय और प्रगति रिपोर्ट देख सकेंगे
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज धमतरी जिले के करेली बड़ी गांव में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी सदन लोकार्पण कार्यक्रम में मनरेगा दर्पण नागरिक सूचना पटल का विधिवत शुभारंभ‘ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनरेगा दर्पण से आम जनता को मनरेगा कार्यों की पूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। यह पहल पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मनरेगा दर्पण छत्तीसगढ़ सरकार की अभिनव पहल है, जो न केवल पारदर्शिता की नई मिसाल है बल्कि हर ग्रामीण को योजनाओं से सीधे जोड़ने का माध्यम भी है। क्यूआर कोड और जीआईएस तकनीक आधारित यह कदम गांवों में डिजिटल सशक्तिकरण और सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
तीन साल में हुए मनरेगा कार्यो की रिपोर्ट देख सकेंगे ग्रामीण
छत्तीसगढ़ में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल क्रांति की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में नागरिक सूचना पटल लगाए गए हैं। इन पर प्रदर्शित क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी ग्रामीण पिछले तीन वर्षों में किए गए कार्यों का विवरण, व्यय की जानकारी और प्रगति रिपोर्ट देख सकता है।
इस प्रणाली से अब गांव का हर व्यक्ति यह जान सकेगा कि मनरेगा के तहत उसके इलाके में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए हैं, कितनी राशि खर्च हुई है और काम की वर्तमान स्थिति क्या है। फाईल और दस्तावेज हटकर अब हर सूचना मोबाइल पर उपलब्ध हो सकेगी। ग्रामीणों को जानकारी के लिए किसी कार्यालय या अधिकारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
मनरेगा दर्पण पोर्टल और सूचना पटल के माध्यम से सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित जानकारी को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा। इससे योजनाओं पर अनावश्यक भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और जनता खुद निगरानी कर पाएगी। इस पहल से ग्रामीणों का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। पारदर्शी व्यवस्था से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा बल्कि ग्रामीणों की सीधी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी।
इस अवसर पर कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, विधायक अजय चन्द्राकर, सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
जन-जन की आस्था को मिला सहारा : नवरात्र में श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क बस सेवा
मुख्यमंत्री ने चार बसों को दिखाई हरी झंडी:दो सौ श्रद्धालु मां बम्लेश्वरी दर्शन के लिए हुए रवाना
कालीमाता सेवा समिति द्वारा निःशुल्क बस सेवा पूरे नवरात्रि में नौ दिन तक चलेगी
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर शहर के आकाशवाणी चौक स्थित माँ काली मंदिर से डोंगरगढ़ तक निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ किया। रायपुर से माँ बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बस सेवा का नि:शुल्क लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कालीमाता सेवा समिति की इस पहल की सराहना करते हुए समिति के पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने माँ काली और माँ बम्लेश्वरी से छत्तीसगढ़ में खुशहाली, समृद्धि और शांति की कामना की। साथ ही सभी प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ भी प्रेषित कीं।
माँ काली सेवा समिति द्वारा संचालित यह नि:शुल्क बस सेवा पूरे नवरात्र पर्व के दौरान नौ दिनों तक लगातार चलेगी। इस सेवा के तहत प्रतिदिन चार बसें रायपुर से श्रद्धालुओं को डोंगरगढ़ तक ले जाएँगी और उन्हें दर्शन के उपरांत वापस रायपुर लाएँगी। मुख्यमंत्री ने आज चार बसों में लगभग दो सौ महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के प्रथम जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
बसों को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कालीमाता सेवा समिति पिछले दस वर्षों से निस्वार्थ सेवा भाव से प्रत्येक नवरात्र में प्रतिदिन चार बसों से श्रद्धालुओं को माँ बम्लेश्वरी के दर्शन हेतु ले जाती है। यह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण भी है। उन्होंने कहा कि नवरात्र के अवसर पर देवी मंदिरों में दर्शन की लालसा हर सनातनी के मन में होती है। माँ के दर्शन की कल्पना मात्र से ही मन में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन कई बार परिस्थितिवश हर कोई दूर स्थित देवी स्थलों तक नहीं पहुँच पाता। ऐसे में यह बस सेवा श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। माँ बम्लेश्वरी के दरबार तक पहुँच श्रद्धालुओं के लिए अब और सुगम हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बस सेवा से समिति ने माँ बम्लेश्वरी के दर्शन का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही सेवा, समर्पण और समावेशिता का प्रेरक संदेश भी दिया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में राजिम से रायपुर तक मेमू ट्रेन का भी शुभारंभ किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ की कुंभनगरी राजिम के श्रद्धालुओं को माँ बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए और अधिक सुविधा होगी। उन्होंने इस पहल के लिए कालीमाता सेवा समिति से जुड़े श्री श्रीचंद सुंदरानी, श्री दीपक भारद्वाज और सभी पदाधिकारियों को साधुवाद दिया।
इस अवसर पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समिति से एक बस कवर्धा से डोंगरगढ़ तक चलाने का आग्रह किया।
कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, विधायक सुनील सोनी एवं पुरंदर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
गरियाबंद / शौर्यपथ। जिले से मारपीट और जानलेवा हमले का गंभीर मामला सामने आया है। पीडब्ल्यूडी में डेलीवेज पर कार्यरत एक कर्मचारी को उसके घर के पास पुरानी रंजिश के चलते देर रात गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि वार्ड क्रमांक 08 डाक बंगला पारा निवासी गजेन्द्र बघेल ने उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
आधी रात हुआ हमला
जानकारी के अनुसार, पीड़ित सोमवार 22 सितंबर की रात लगभग 12:15 बजे अपने साथी ऋतुराज देववंशी के साथ दुर्गा पंडाल की सजावट का काम खत्म कर घर लौट रहा था। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, तभी गजेन्द्र बघेल वहां आया और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू कर दिया।
गालियाँ, धमकी और फिर हमला
पीड़ित का कहना है कि गजेन्द्र बघेल ने आते ही अश्लील गालियाँ दीं और जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर आरोपी ने जमीन पर पड़ी टाइल्स उठाकर उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। इससे उसके सिर से खून बहने लगा और वह लहूलुहान हो गया।
साथी बना प्रत्यक्षदर्शी
घटना के समय मौजूद ऋतुराज देववंशी ने पूरी वारदात अपनी आँखों से देखी और बीच-बचाव किया। इसके बाद घायल ने राजकुमार यादव को पूरी बात बताई। पीड़ित ने शिकायत में लिखा कि आम जगह पर गाली-गलौच और हमला उसके लिए बेहद अपमानजनक रहा और जान से मारने की धमकी ने उसे भयभीत कर दिया है।
पुलिस की कार्रवाई
पीड़ित ने मामले की लिखित रिपोर्ट गरियाबंद पुलिस को सौंपी और उचित कार्रवाई की मांग की। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि घटना पुरानी रंजिश के चलते हुई। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
सांसद विजय बघेल करेंगे उद्घाटन, विभिन्न खेलों का होगा आयोजन
दुर्ग / शौर्यपथ / खेल प्रतिभाओं को निखारने और युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता-2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्घाटन सांसद श्री विजय बघेल के मुख्य आतिथ्य में होगा। उद्घाटन समारोह गुरुवार 25 सितंबर 2025 को दोपहर 12 बजे भिलाई विद्यालय, सेक्टर-2 भिलाई दुर्ग में आयोजित होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं दुर्ग (ग्रामीण) विधायक ललित चंद्राकर करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में वैशालीनगर विधायक राकेश सेन, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे उपस्थित रहेंगी।
ज्ञात हो कि राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों का प्रदर्शन होगा। जिसमें फेंसिंग, नेटबॉल, ट्रैक साइक्लिंग, लॉन टेनिस, जूडो और टेबल टेनिस (बालक/बालिका) जैसे रोमांचक खेल शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में राज्य भर के युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग दुर्ग द्वारा उक्त क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री ने अर्बन एक्वीफर मैनेजमेंट पर आयुक्तों, सीएमओ और अभियंताओं के तीन दिवसीय प्रशिक्षण को किया संबोधित
नगरीय निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों और अभियंताओं को देश-विदेश के विशेषज्ञ दे रहे प्रशिक्षण
रायपुर / शौर्यपथ / नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पं. दीनदयाल उपाध्याय भू-जल संवर्धन मिशन (शहरी) के तहत नगरीय निकायों में भू-जल के संचय, संवर्धन और रिचार्ज के लिए मिशन मोड पर कार्य करने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने नवा रायपुर स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर सभी नगरीय निकायों के लिए तीन दिवसीय गहन ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया है। इसमें देश-विदेश के विषय विशेषज्ञ अर्बन एक्वीफर मैनेजमेंट विषय पर सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं अभियंताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन विभाग ने इस साल 20 मई को शहरों में भू-जल और वर्षा जल के संरक्षण-संवर्धन के लिए पं. दीनदयाल उपाध्याय भू-जल संवर्धन मिशन (शहरी) लांच किया था। प्रशिक्षण के बाद निकायों द्वारा इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाएगी।
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव ने विगत 22 सितम्बर से शुरू तीन दिनों के प्रशिक्षण के दूसरे दिन आज सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। वे आज अपने मुंगेली प्रवास के दौरान सभी अधिकारियों और प्रशिक्षण दे रहे विशेषत्रों से वर्चुअली जुड़े और उन्हें संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भू-जल का संरक्षण और रिचार्ज आज की बड़ी चुनौती है। शहरों की बढ़ती आबादी और वहां जल संकट से निपटने के लिए प्रभावी कार्य करना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस प्रशिक्षण से हमारे नगरीय निकायों के अधिकारियों को भू-जल के संचय, संवर्धन और रिचार्ज से जुड़ी तकनीकी जानकारी मिलेगी। वे एक्वीफर मैपिंग, भूजल पुनर्भरण तकनीक तथा शहरी जल प्रबंधन की आधुनिक पद्धतियों से अवगत होकर अपने शहर के विकास की कार्ययोजना बनाते समय इनका ध्यान रख सकेंगे। इससे वे भू-जल के संवर्धन के लिए भी प्रभावी योजनाएं तैयार कर सकेंगे।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि नगरों के विकास की योजना बनाते समय जल संरक्षण को प्राथमिकता से शामिल करना होगा। जल संचय और रिचार्जिंग सिस्टम के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करना होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों से प्रशिक्षण का पूरा लाभ लेने को कहा। श्री साव ने राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के साथ ही प्रशिक्षण दे रहे सभी विशेषज्ञों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से हम नगरीय निकायों में भू-जल के संरक्षण और रिचार्ज के लिए प्रभावी काम कर सकेंगे। राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय सहित नगरीय प्रशासन विभाग एवं सुडा के वरिष्ठ अधिकारी भी प्रशिक्षण से ऑनलाइन जुड़े।
ये विशेषज्ञ दे रहे प्रशिक्षण
प्रदेशभर के नगरीय निकायों के वरिष्ठतम अधिकारियों और अभियंताओं को अर्बन एक्वीफर मैनेजमेंट विषय पर देश-विदेश के विशेषज्ञ प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण के पहले दिन 22 सितम्बर को राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, नवा रायपुर की वैज्ञानिक सुश्री बिजिमोल जोस के साथ ही सीजीडब्ल्यूबी, चेन्नई के वैज्ञानिक डॉ. एम. सेंथिल कुमार ने शहरी क्षेत्रों के जल भू-विज्ञान के बारे में जानकारी दी। वहीं मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, फरीदाबाद के प्राध्यापक डॉ. अरुणांग्शु मुखर्जी ने छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में भू-जल परिदृश्य के बारे में बताया।
प्रशिक्षण के दूसरे दिन आज सीजीडब्ल्यूबी, नई दिल्ली के पूर्व सदस्य डॉ. दीपांकर साहा ने उथले जलभृतों (Aquifer) में भूजल की गुणवत्ता, सीजीडब्ल्यूबी, नई दिल्ली के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक श्री एस.के. मोहिद्दीन ने भारत के मेट्रो शहरों में वर्षा जल संचयन और प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण (एमएआर) तथा डेनमार्क के आरहूस विश्वविद्यालय के फैकल्टी डॉ. फिलिप ने डेनमार्क के शहरी जलभृत प्रबंधन के अनुभव साझा किए।
प्रशिक्षण के तीसरे दिन 24 सितम्बर को सीजीडब्ल्यूबी, नई दिल्ली के वैज्ञानिक श्री मधुकर सिंह शहरी क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण के सरल और व्यावहारिक तरीकों, बायोम एनवायर्नमेंटल, बेंगलुरु के संस्थापक और निदेशक श्री एस. विश्वनाथ बेंगलुरु के शहरी जलभृत प्रबंधन और सर्वोत्तम प्रथाओं तथा केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के डॉ. उदय भोंडे शहरी विकास एजेंडा के तहत शहरी जलभृत प्रबंधन परियोजनाओं की जानकारी देंगे।
भाजपा राज में प्रशासनिक अराजकता हावी
जब भाजपा के कार्यकर्ता प्रताड़ित किये जा रहे तब आम आदमी का क्या होगा
रायपुर/ शौर्यपथ राजनीती / पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर ने भाजपा सरकार के बदनुमा चेहरे को दिखाया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर के द्वारा मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र प्रदेश में फैली प्रशासनिक अराजकता को बयान करता है। भाजपा राज में प्रशासनिक अराजकता हावी है। ननकी राम कंवर ने अपने पत्र में सिल-सिलेवार बताया है कि किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ताओं और पत्रकार को प्रताड़ित कर रहे है। जब भाजपा के कार्यकर्ताओं का यह हाल है तो आम आदमी के साथ यह अधिकारी कैसा सलूक करते होगें, इसकी कल्पना की जा सकती है। ननकी राम कंवर का यह आरोप गंभीर है कलेक्टर डीएमएफ फंड का दुरुपयोग कर रहे व्यक्तिगत लाभ ले रहे। कोरबा के डीएमएफ फंड की राशि के खर्चे की जांच करवाई जानी चाहिये।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने अपने पत्र में गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है प्रदेश के कलेक्टर लोकहित में काम नहीं करते है, व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिये अपने संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग कर रहे है। अधीनस्थों पर दबाव बनाकर अनैतिक काम कराया जाता है, जो न्यायहित में नहीं है तथा लोकतंत्र के लिये खतरा है। कलेक्टर सरकार के प्रतिनिधि है, वे वही करते है जैसा सरकार चाहती है। कलेक्टर गलत कर रहे मतलब सरकार उनसे वैसा करवा रही है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ननकी राम कंवर ने तो केवल एक जिले के कलेक्टर के बारे में पत्र में लिखा है। पूरे प्रदेश में यही हालात है। ननकी राम कंवर के पहले भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष आदिवासी नेता रवि भगत ने भी बेलगाम नौकरशाही और मंत्री के मनमानी को उजागर किया था। सरकार की कमजोर पकड़ के कारण प्रशासनिक तंत्र बेलगाम हो गया है। पिछले एक साल में राज्य में काम करने की संस्कृति समाप्त हो गई है। आम आदमी अपने रोजमर्रा के कामो के लिये सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है, किसी की कही सुनवाई नहीं हो रही है।
बचत उत्सव मोदी सरकार की जीएसटी पर लूट पर पर्दा की कोशिश, जनता समझ रही - कांग्रेस
रायपुर / शौर्यपथ / जीएसटी रिफॉर्म के बाद भाजपा को बचत उत्सव नहीं बल्कि 8 साल के अनवरत लूट के लिए “प्रायश्चित दिवस” मनाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद स्पष्ट हो गया है कि मोदी सरकार ने अनियमित जीएसटी लगाकर गरीब जनता ,माध्यम वर्गी परिवार किसानों आम लोगो की बचत को 8 सालों में लूटकर 55 लाख करोड रुपए अतिरिक्त कमाई की है, इससे सभी वर्गों की आर्थिक हालत खराब हुई है। जीएसटी रिफॉर्म मोदी सरकार की अपनी गलतियों की प्रायश्चित है, भाजपा को मोदी सरकार की गलतियों के कारण आम जनता को जो मानसिक, आर्थिक, व्यापारिक नुकसान हुआ है उसके लिए घर-घर जाकर माफी मांगनी चाहिए और प्रायश्चित दिवस मनाना चाहिए।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता 8 साल से महंगाई डायन से पीड़ित थी और जब महंगाई कम करने मांग विपक्ष उठाता रहा है तब भाजपा के नेता महंगाई के लिए अंतरराष्ट्रीय कारणों को जिम्मेदार बताते थे। जबकि सच्चाई यह है देश में खाद्यान्न सामग्री आवश्यक वस्तुओं के कीमतें कृषि यंत्रों पुस्तक, कॉपी, दवाईयां, एवं ऑटोमोबाइल व अन्य जरूरी सामानों के कीमतों के लिए मोदी सरकार के द्वारा मनमानी तरीके से थोपी गई जीएसटी कारण था। छोटे उद्योग, स्वदेशी उत्पादक, एमएसएमई बर्बाद हो गये, बरोजगारी और महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। जीएसटी रिफॉर्म के बाद आज खुद सरकार स्वीकार कर रही है कि महंगाई जीएसटी के अनियंत्रित स्लैबों के कारण था। जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा है ऐसे में जीएसटी के कारण जो आम जनता को आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म में भी गोलमाल आज भी जीएसटी की दो नहीं बल्कि 6 स्लैब है। पुस्तक से 5 प्रतिशत जीएसटी हटाया गया है लेकिन पुस्तक जिस पेपर पर छपता है उस पेपर पर 18 पर्सेंट जीएसटी लगा दिया गया है, जो पहले 12 प्रतिशत के स्लैब में था। 2500 से अधिक मूल्य के रेडीमेड गारमेंट और फूटवियर जो पहले 12 प्रतिशत में था उसमें भी 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके 18 प्रतिशत के स्लैब में ला दिया गया है। पूजन सामाग्री अगरबत्ती, लोभांग पर भी जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया गया है। यही नहीं 40 वस्तुओ पर जीएसटी की दरे बढ़ाई गई है। 19 वस्तुओं को 12 प्रतिशत से बढ़ा कर 18 प्रतिशत तथा 17 वस्तुओं पर 28 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत के भारीभरकम स्लैब में रखा गया है, अभी भी 35 से अधिक कृषि उत्पाद जीएसटी के दायरे में है, कफन पर भी यह सरकार बेरहमी से जीएसटी वसूल रही है। जीएसटी रिफॉर्म के पहले कई बड़ी कंपनियों ने अपने उत्पाद के दाम में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि किया है ऐसे में जीएसटी रिफॉर्म से महंगाई कम होगा यह जनता को गुमराह करने वाला है। फिर भाजपा किस मुंह से बचत दिवस मना रही है जबकि लोगों की बचत खत्म करने के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार हैं ऐसे में भाजपा को प्रायश्चित दिवस मनाना चाहिए। घर-घर जाकर जनता से माफी मांगना चाहिए और जीएसटी रिफॉर्म का पारदर्शी तरीके लाभ जनता को मिले यह सुनिश्चित करना चाहिए।
गृह मंत्री विजय शर्मा को झंडा विवाद कराने में मास्टरी हासिल है -- कांग्रेस
रायपुर/ शौर्यपथ / कवर्धा जिले के कामठी में दो समुदायों के बीच में विवाद सरकार की लापरवाही और अक्षमता का परिणाम है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बेहद चिंता का विषय है कि सरकार जिसका काम राज्य की कानून व्यवस्था बना कर रखना है, वही सरकार दो समाजों में आपसी झगड़े करवा रही है। सरकार चाहती तो यह घटना रोकी जा सकती थी। कवर्धा के कामठी गांव में जो कुछ हुआ उसके पीछे सरकार की अकर्मण्यता है। यह विवाद दो सालों से चल रहा था, सरकार ने दोनों पक्षों को बैठा कर समझौता क्यों नहीं करवाया? बातचीत कर तनाव समाप्त कराने के बजाए सरकार ने वहां पर पुलिस से लाठीचार्ज क्यों करवाया? बेहद आपत्तिजनक है कि महिलाओं पर मर्द पुलिसवालों ने प्रहार किया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि गृह मंत्री की नासमझी और अक्षमता से यह स्थिति निर्मित हुई है। कवर्धा गृहमंत्री का गृह जिला है। कवर्धा में लगातार आपराधिक घटनाएं और सामाजिक तनाव की घटनाएं बढ़ गई है। गृह मंत्री स्वयं वहां पर विवाद को बढ़ावा देते है। लोहारीडीह, पंडरिया और कवर्धा शहर की अनेकों घटनाओं में गृह मंत्री ने अपने पद की मर्यादा के अनुसार आचरण नहीं किया और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि गृह मंत्री का आज भी आचरण बजरंग दल और भाजयुमो के कार्यकर्ता की भांति है। उनके बस में राज्य की कानून व्यवस्था संभालना नहीं है। कुछ दिनों पूर्व भी जब दो समुदायों के बीच झंडा को लेकर विवाद हुआ था तब भी गृह मंत्री भाजयुमो के अध्यक्ष को वहां झंडा लगाने भेजे थे। गृह मंत्री विजय शर्मा को झंडा विवाद कराने में मास्टरी हासिल है, वे कवर्धा झंडा कांड जैसा माहौल पूरे प्रदेश में बना कर राजनैतिक फायदा लेने की कोशिश में रहते है, जिसके कारण पूरे प्रदेश की शांति व्यवस्था खतरे में पड़ती है।