Hindi▼
इन्फ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की उपलब्धता के साथ समय पर न्याय उपलब्ध कराने राज्य सरकार कटिबद्ध : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
आमजनों का विश्वास प्राप्त करना न्यायपालिका का सर्वाेत्तम उद्देश्य : न्यायाधीश माहेश्वरी
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना का रजत जयंती समारोह’ का आयोजन महामहिम राज्यपाल श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू को पौधा एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधि मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस भी इस अवसर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में रजत जयंती समारोह पर केंद्रित स्मारिका का विमोचन भी किया।
मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि इस गौरवशाली अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की रजत जयंती समारोह में आप सभी को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और गर्व का विषय है। 1 नवम्बर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, तब शासन के साथ-साथ न्याय के क्षेत्र में भी एक नई शुरुआत हुई। इस राज्य के जन्म के साथ ही इस महान संस्था छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना हुई। तभी से यह न्यायालय संविधान का व्याख्याकार, नागरिक अधिकारों का संरक्षक और न्याय का प्रहरी बनकर खड़ा है। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने लोक अदालत के अंतर्गत लंबित मामलों के हो रहे त्वरित निराकरण के लिए न्यायपालिका की सराहना की। उन्होंने न्यायपालिका में नैतिकता, सुदृढ़ीकरण और न्यायपालिका के लंबित मामलों को कम कर आम जनों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि न्याय केवल सामर्थ्यवान लोगों के लिए ही उपलब्ध नहीं हो बल्कि गांव गरीब एवं आमजनों के लिए भी सर्व सुलभ न्याय उपलब्ध हो तभी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका सार्थक बनेगी।
राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि हम उन दूरदर्शी व्यक्तित्वों और संस्थापकों को कृतज्ञतापूर्वक नमन करते हैं, जिन्होंने इस न्यायालय की नींव रखी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डब्ल्यू.ए. शिशक और उनके उत्तराधिकारियों ने इस नवगठित न्यायालय को गरिमा, विश्वसनीयता और सशक्त न्यायिक परंपरा प्रदान की। इसी प्रकार अधिवक्ताओं, न्यायालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निष्ठा और परिश्रम ने इस संस्था को पच्चीस वर्षों तक सुदृढ़ बनाए रखा। इन वर्षों में न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता, नागरिक स्वतंत्रता, आदिवासी अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन और सामाजिक न्याय जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय दिए। इसने छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचानदृउसके जंगल, खनिज, संस्कृति और वंचित समुदायों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। विकास और अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए इसने यह सुनिश्चित किया कि प्रगति कभी भी न्याय की कीमत पर न हो।
समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है। यह शुभ अवसर हमारे हाईकोर्ट की रजत जयंती का भी है। यह वर्ष हमारी विधानसभा का रजत जयंती वर्ष भी है। इन सभी शुभ अवसरों पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ।. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर की नगरी को एक नई पहचान दी है। इस शुभ अवसर पर हम भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री एवं हमारे राज्य के निर्माता श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी दूरदर्षिता से छत्तीसगढ़ राज्य एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना संभव हो सकी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की उपलब्धता के साथ ही हम किसी भी हालत में समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी क्रम में हमने वर्ष 2023-24 की तुलना में विधि एवं विधायी विभाग के बजट में पिछले साल 25 प्रतिशत और इस वर्ष 29 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि इस पीठ के न्यायाधीश जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस श्री नवीन सिन्हा, जस्टिस श्री अशोक भूषण, जस्टिस श्री भूपेश गुप्ता और जस्टिस श्री प्रशांत कुमार मिश्रा जैसे न्यायाधीश देश की सर्वाेच्च अदालत तक पहुँचे। न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे डिजिटल नवाचारों को बढ़ावा दिया है। साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड रूम, आधार आधारित सर्च और न्यायिक प्रशिक्षण के नए माड्यूल भी अपनाये जा रहे हैं। अपने 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसे उल्लेखनीय फैसले दिये हैं जो देश भर में नजीर के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ के युवाओं में लॉ प्रोफेशन की ओर भी रुझान बढ़ा है। इससे उन्हें करियर के नये अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नेा कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंग्रेजों के समय की दंड संहिता को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता को लागू किया। अंग्रेजों के समय भारतीय दंड संहिता का जोर दंड पर था। भारतीय न्याय संहिता का जोर न्याय पर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का प्रयास है कि लोगों को आधुनिक समय के अनुरूप आये नये तकनीकी बदलावों को भी शामिल किया गया है। इसमें फॉरेंसिक साइंस से जुड़ी पहलुओं का काफी महत्व है। लोगों को त्वरित और सुगम न्याय मिल सके, इसके लिए न्यायपालिका को मजबूत करने समय-समय पर जो अनुशंसाएँ की गईं, उनका बीते एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री जे.के. माहेश्वरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यह धान्य पूर्णता की ओर ली जाती है। जहां धर्म है वहां विजय है। हमार सच्चा कर्म और विचार ही धर्म है। चेतना ही सहज धर्म से जोड़ती है। अगले 25 साल में हम न्यायपालिका को कहां रखना चाहते है इस पर विचार और योजना बनाने का समय है। आम आदमी कोर्ट के दरवाजे पर एक विश्वास के साथ आता है उस मूल भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने न्याय व्यवस्था से जुड़े बेंच, बार और लॉयर को विजन के साथ आगे बढ़ने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी समेकित विजन बनाएं ताकि न्यायपालिका अपने जनकल्याण के अंतिम उद्वेश्य तक पहुंच सके। न्यायाधीश श्री माहेश्वरी ने कहा कि भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ की भावना पूरी हो इसके लिए सभी कार्य करें और अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति तक न्याय पहंुचे इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि आमजनों का विश्वास प्राप्त करना न्यायपालिका का सर्वाेत्तम उद्देश्य है। हाईकोर्ट की स्थापना के साक्षी रहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार मिश्रा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजत जयंती कार्यक्रम के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी और न्यायालय से जुड़े अपने संस्मरण साझा किया।
रजत जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि आज केवल न्यायपालिका के 25 वर्षों की यात्रा का उत्सव नहीं है बल्कि न्यायपालिका की उस सुदृढ़ परंपरा का सम्मान है जिसने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में अपना निरंतर योगदान दिया है। पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने न्याय की पहुंच को आम जनता तक सरल बनाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और तकनीकी को क्रांति की तरह अपनाने में अभूतपूर्व कार्य किए हैं।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने स्वागत भाषण दिया। न्यायालय की स्थापना के रजत जयंती अवसर पर सभी अतिथियों और उपस्थित जनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का रजत जयंती कार्यक्रम निश्चित रूप से हम सभी के लिए गौरवशाली क्षण है। पिछले 25 वर्षों में न्यायालय ने विधि के शासन को स्थापित करने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने न्यायालय की स्थापना से लेकर अब तक उपलब्धि एवं कामकाज में आए सकरात्मक बदलाव से सभा को अवगत कराया।
समारोह के अंत में न्यायाधीश श्री संजय के अग्रवाल ने आभार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, विधि विधायी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एम.एम. श्रीवास्तव, तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी सैम कोसी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री यतीन्द्र सिंह, पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, डीजीपी श्री अरूणदेव गौतम, महाधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री अमर अग्रवाल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री चंदेल सहित अन्य न्यायाधीश, अधिवक्ता, जन प्रतिनिधिगण तथा न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।
रायपुर / शौर्यपथ / राजधानी रायपुर के सिलतरा स्थित फैक्ट्री में आज हुए दर्दनाक हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई तथा कई श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने जिला प्रशासन को घायलों के इलाज की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक घटना है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।
स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़, रजत को 2 करोड़ और कांस्य को 1 करोड़ देने की भी घोषणा
रायपुर / शौर्यपथ /
राजधानी रायपुर स्थित सर्किट हाउस सभागार में आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने खिलाड़ियों के लिए ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के प्रत्येक खिलाड़ी को राज्य सरकार की ओर से 21 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और सरकार उन्हें पहचान देने तथा निखारने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से बंद पड़े खेल अलंकरण समारोह को पुनः प्रारंभ किया गया है तथा शीघ्र ही उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान समारोह भी शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि
ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपये,
रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपये,
तथा कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय निश्चित रूप से खिलाड़ियों के मनोबल और उत्साह में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा।
श्री साय ने बताया कि प्रदेश में खेलो इंडिया के नए परिसरों की शुरुआत की गई है। कुछ माह पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया के छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान खेल अधोसंरचना के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं कि वर्ष 2036 में, जब भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओलंपिक की मेजबानी करेगा, तब छत्तीसगढ़ भी राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के लिए अग्रणी राज्य बने।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री एवं संघ के उपाध्यक्ष श्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में बस्तर ओलंपिक जैसी अनोखी खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई है, जिससे सुदूर वनांचल की खेल प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच प्राप्त हुआ है।
आम सभा में वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन, 2025-26 का बजट प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन, साथ ही ऑडिटर की नियुक्ति जैसे विषयों पर चर्चा और निर्णय लिए गए।
महासचिव श्री विक्रम सिसोदिया ने सचिवीय प्रतिवेदन का वाचन किया।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष श्री हिमांशु द्विवेदी, श्री गजराज पगारिया, कोषाध्यक्ष श्री संजय मिश्रा सहित बड़ी संख्या में संघ पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।
वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिया निमंत्रण
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के प्रतिनिधि मण्डल ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर रायपुर की संचालिका ब्रह्माकुमारी सविता दीदी ने मुख्यमंत्री श्री साय को आगामी 10 से 13 अक्टूबर तक माउण्ट आबू में आयोजित होने वाले वैश्विक शिखर महासम्मेलन में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया।
मुख्यमंत्री साय ने प्रतिनिधि मण्डल को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएँ दीं तथा आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा शांति, आध्यात्मिकता और मानवता के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्य अनुकरणीय हैं।
भेंट के दौरान सविता दीदी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगामी रायपुर प्रवास के दौरान नवा रायपुर, सेक्टर-20 स्थित शान्ति शिखर के नये भवन "एकेडमी फार ए पीसफुल वर्ल्ड- शान्ति शिखर" के लोकार्पण कार्यक्रम की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी।
प्रतिनिधि मण्डल में ब्रह्माकुमारी सविता दीदी के साथ बीके रश्मि दीदी, बीके महेश डोडवानी और बीके हीरेन्द्र नायक भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया “मेक-इन-सिलिकॉन” पोस्टर और वेबसाइट का शुभारंभ
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में “मेक-इन-सिलिकॉन: राष्ट्रीय सिंपोजियम ऑन एनेबलिंग इंडिजिनस सेमीकंडक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर” के पोस्टर और आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। यह संगोष्ठी भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को नई दिशा देने और देश में स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने की पहल है।
ट्रिपल आईटी-नया रायपुर के निदेशक प्रो. ओमप्रकाश व्यास ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि यह राष्ट्रीय संगोष्ठी 7–8 नवम्बर 2025 को ट्रिपल आईटी-नया रायपुर में आयोजित होगी। इसमें देशभर के विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और नीति-निर्माता शामिल होंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य भारत की घरेलू सेमीकंडक्टर व्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए ठोस रणनीति बनाना है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि युवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों को मिलकर नवाचार करना होगा और नेतृत्व की भूमिका निभानी होगी। उनके अनुसार, स्वदेशी सेमीकंडक्टर अधोसंरचना ही भारत की डिजिटल और आर्थिक मजबूती की नींव है। यह आयोजन भारत सरकार के “सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन” और छत्तीसगढ़ सरकार की तकनीकी आत्मनिर्भरता की सोच के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयास युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेंगे।
इस अवसर पर संयोजक डॉ. मनोज मजूमदार, डॉ. दीपिका गुप्ता और आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे।
दुर्ग। शौर्यपथ।
राजनीति की ऊँचाइयाँ जब किसी नेता को मंत्री पद तक ले जाती हैं, तब अक्सर जीवन में प्रोटोकॉल और व्यस्तताओं का ऐसा जाल बुन जाता है कि पुराने मित्र और रिश्ते धीरे-धीरे पीछे छूट जाते हैं। परंतु यह भी एक सच्चाई है कि जो मित्र सच्चे होते हैं, वे किसी पद या ताज के मोह के कारण नहीं, बल्कि अपनत्व और आत्मीयता की डोर से जुड़े रहते हैं।
इसी सत्य को सहजता से परिभाषित करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव आज सुबह दुर्ग शहर में अपने पुराने मित्र मंडली के बीच सामान्य चाय-नाश्ते की चर्चा में शामिल हुए। गंजपारा स्थित एक होटल में बिना किसी औपचारिकता और प्रोटोकॉल के, मंत्री अपने साथियों के साथ पुराने दिनों की यादें ताजा करते नज़र आए।
जहां राजनीति और सरकारी दायित्वों का बोझ हर पल मंत्री के कंधों पर होता है, वहीं यह दृश्य शहरवासियों के लिए चर्चा का विषय बन गया कि इतना बड़ा पद पाने के बावजूद भी मंत्री यादव अपने आत्मीय रिश्तों को जीवित रखना नहीं भूले। यह इस बात का प्रतीक है कि पद भले ही अस्थायी हो, मगर मित्रता जीवन की अमूल्य धरोहर है जो हर परिस्थिति में साथ रहती है।
राजनीति और जिम्मेदारियों की कठोर राह में जब कोई नेता अपने पुराने दिनों की स्मृतियों और दोस्तों के संग बिताए पलों को सहेजकर आगे बढ़ता है, तब यह संदेश और गहरा हो जाता है कि –
? “मंत्री है तो क्या हुआ, इंसानियत और मित्रता ही असली पहचान है।”
दुर्ग। शौर्यपथ। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुधार की दिशा में उठाए जा रहे सख्त कदमों के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री एवं दुर्ग विधायक गजेन्द्र यादव की कार्यप्रणाली का बड़ा असर सामने आया है। राज्य सरकार ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम जेआरडी शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य संगीता नायर को निलंबित कर दिया है।
सोमवार को जारी आदेश में शासन ने धार्मिक प्रतीकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी, परीक्षा कार्यों में लापरवाही, दस्तावेजों के निपटारे में उदासीनता और कर्मचारियों से दुर्व्यवहार जैसे गंभीर आरोपों का उल्लेख किया है।
शासन ने माना कि प्राचार्य का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है और उनके कार्यों से विद्यालय का वातावरण दूषित हुआ। आदेश में लिखा गया है कि नायर की कार्यशैली में “घोर लापरवाही, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता” झलकती है। इसी आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल निलंबित किया गया।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा संभाग), दुर्ग रखा गया है और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
धार्मिक प्रतीकों को लेकर विवाद
आरोप है कि प्राचार्य संगीता नायर ने छात्रों को चोटी न रखने, तिलक न लगाने और रक्षा सूत्र (मौली) न पहनने जैसी बातें कही थीं। कई छात्रों ने बताया कि परीक्षा के दौरान उन्होंने बार-बार धार्मिक प्रतीकों पर टिप्पणी की और TC देकर निकालने की धमकी भी दी।
इसी मुद्दे पर छात्रों व अभिभावकों ने विरोध दर्ज कराया था।
बजरंग दल की चेतावनी
बजरंग दल दुर्ग के संयोजक सौरभ देवांगन ने आरोप लगाया कि प्राचार्य लंबे समय से हिंदू प्रतीक धारण करने वाले बच्चों को परेशान कर रही थीं। संगठन ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी थी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
अन्य शिकायतें भी बनीं आधार
सरकारी आदेश में धार्मिक प्रतीकों वाले विवाद के साथ अन्य गंभीर लापरवाहियों का भी जिक्र है—जैसे ओपन स्कूल परीक्षा केंद्र के काम में सहयोग न करना, सेवानिवृत्त व्याख्याता का अवकाश लेखा लंबित रखना और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार। शिक्षा विभाग ने इसे “गंभीर कदाचार” माना है।
शिक्षा मंत्री की सख्त पहल
दुर्ग विधायक एवं स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के विभाग संभालने के बाद से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लंबे समय से संगीता नायर के खिलाफ शिकायतें और विरोध सामने आ रहे थे, किंतु अब मंत्री की सख्त कार्यप्रणाली के चलते निर्णायक कार्रवाई हुई है।
शहर में यह चर्चा का विषय था कि कभी भी विभागीय कार्यवाही हो सकती है और अंततः शासन ने निलंबन आदेश जारी कर दिया।
आगे की कार्रवाई
दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने बताया कि शिकायतों की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी, जिसके आधार पर निलंबन हुआ है। विभागीय जांच आगे भी जारी रहेगी और दोष सिद्ध होने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई संभव है।
? यह कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिथिलता और मनमानी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे।
दुर्ग कांग्रेस: नए चेहरों से ही मिलेगी मजबूती
आज की राजनीति में कांग्रेस को अपने संगठन में बड़ा बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। दशकों से चली आ रही परिवारवाद की राजनीति ने पार्टी को कमजोर किया है, जिससे कई समर्पित कार्यकर्ता अपनी पूरी जिंदगी पार्टी के लिए काम करते रहे, लेकिन उन्हें कभी शीर्ष नेतृत्व में जगह नहीं मिली। अगर कांग्रेस इस परिवारवाद से हटकर नए और अनुभवी चेहरों को मौका देती है, तो यकीनन वह मजबूत होगी।
अगर हम बात दुर्ग कांग्रेस की करें, तो मौजूदा समय में यह संगठन काफी कमजोर दिखाई देता है। इसकी निष्क्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुर्ग जिला मुख्यालय में होने वाले हर विरोध प्रदर्शन या आंदोलन की कमान अक्सर दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ में होती है, और बाकी सभी बड़े नेता उनके पीछे-पीछे चलते नजर आते हैं। चाहे वो पूर्व सांसद प्रत्याशी राजेश साहू हों, पूर्व महापौर आर.एन. वर्मा और धीरज बाकलीवाल हों, या पूर्व विधायक अरुण वोरा, सभी आज एक ही अगुवाई में आंदोलन करते दिखते हैं। मंच पर अपनी वरिष्ठता का हवाला देकर ये नेता अपनी जगह तो बना लेते हैं, लेकिन संगठन में इनकी सक्रिय भागीदारी कहीं नजर नहीं आती।
क्या सिर्फ मंच की राजनीति से काम चलेगा?
मंच पर पहुंचने की इस राजनीति के भरोसे अगर दुर्ग कांग्रेस के नेता बैठे रहे, तो वे आम जनता के बीच अपनी मजबूत पहचान कभी नहीं बना पाएंगे। जबकि, आज की राजनीति में जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत है। आज दुर्ग में भाजपा के पास गजेंद्र यादव जैसे कैबिनेट मंत्री, ललित चंद्राकर जैसे दर्जा प्राप्त मंत्री और सरोज पांडे जैसी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भाजपा में नए कार्यकर्ताओं को भी यह उम्मीद रहती है कि संगठन उन्हें कभी भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकता है।
वहीं, कांग्रेस में कार्यकर्ता आपस में यही चर्चा करते रहते हैं कि आखिर कब तक वे सिर्फ झंडे उठाएंगे और सड़कों पर लड़ते रहेंगे। हाल ही में हुए 'वोट चोर गद्दी छोड़' आंदोलन में कई समर्पित कार्यकर्ताओं को मंच पर जगह नहीं मिली, और पूर्व महापौर आर.एन. वर्मा और धीरज बाकलीवाल जैसे अनुभवी नेता भी दरकिनार नजर आए। दूसरी तरफ परिवार वाद के मंचाधीन वर्चस्व को प्रमुख स्थान पर देखकर एक बार फिर कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या उनका इस्तेमाल सिर्फ झंडे और डंडे के लिए ही होता रहेगा?
भविष्य की राह और कार्यकर्ताओं का विश्वास
वर्तमान और पिछली राजनीति में काफी अंतर आ गया है। कांग्रेस संगठन को यह बदलाव स्वीकार करना होगा। दुर्ग में राजेंद्र साहू, धीरज बाकलीवाल, क्षितिज चंद्राकर, जयंत देशमुख, दीपक दुबे, विजेंद्र पटेल, अभिषेक बोरकर, और अयूब खान जैसे कई युवा और अनुभवी नेताओ की लंबी फौज हैं, जिन्हें जिले की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये नेता हर क्षेत्र में आम जनता के बीच अपनी एक अलग छवि बनाए हुए हैं और सभी को साथ लेकर बखूबी काम कर सकते हैं।
राजनीति की यह मांग अब बढ़ती जा रही है कि सालों से जमे पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को सामने लाया जाए। एक ही चेहरे से आम जनता भी ऊब चुकी है। नए और ऊर्जावान नेता ही राजनीति में आम जनता के बीच पकड़ को मजबूत करते हैं। अगर कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती रही, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में दुर्ग कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों तक सिमट कर रह जाएगी और दुर्ग में भाजपा का वर्चस्व और मजबूत होगा। कांग्रेस को यह समझना होगा कि जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत हैं। अगर उन्हें सही सम्मान और जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, तो पार्टी कमजोर होगी और जनता का विश्वास भी खो देगी। दुर्ग कांग्रेस को अब अपनी इस पुरानी राजनीति को छोड़कर भविष्य की ओर कदम बढ़ाना होगा। तभी वह विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभा पाएगी और आम जनता के बीच अपनी पहचान बना पाएगी।
क्षेत्र में चल रही राजनीतिक चर्चाओं केआधर पर
दुर्ग। शौर्यपथ।
दुर्ग जिला भाजपा की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है, जिसमें संगठन ने 18 पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी हैं। यह कदम भाजपा के संगठन को बूस्ट देने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भाजपाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक की अध्यक्षता में दुर्ग जिला भाजपा की 18 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।
कार्यकारिणी में 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 6 मंत्री, 2 कोषाध्यक्ष व सह-कोषाध्यक्ष तथा 2 कार्यालय मंत्री नियुक्त किए गए हैं, जिससे सभी वर्गों और अनुभवी कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व मिला है।
कार्यकारिणी की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से की गई है, जिससे भाजपा की संगठनात्मक शक्ति बढ़ाने का संदेश गया है।
पदाधिकारियों से संगठन की नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने और लाभकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने की अपेक्षा जताई गई है।
इससे पार्टी की स्थानीय रणनीति और सम्पर्क शक्ति मजबूत होगी, साथ ही सामाजिक संतुलन और युवा नेताओं का समावेश पार्टी की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।
पदाधिकारियों की सूची में विविधता और अनुभव
उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह-कोषाध्यक्ष आदि सभी पदों पर अनुभवी और सक्रिय नेताओं को मौका दिया गया है — जो संगठनात्मक मजबूती की दृष्टि से सुखद और प्रेरणादायक है।
भाजपा की नई टीम से स्थानीय राजनीति में तेज़ बदलाव और संगठन को चुनावी रूप से तैयार रखने की उम्मीद जताई जा रही है।
यह कार्यकारिणी दुर्ग जिले की भाजपा संगठन को नयी ऊर्जा और दिशा देने के लिए बनी है।
दुर्ग / शौर्यपथ / स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने आज सरस्वती साइकिल योजना के तहत तिलक उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला में 55 छात्राओं को साइकिल वितरण किया। उन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्राओं को सम्मानित किया। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार शासकीय विद्यालयों के छात्रों के भविष्य गढऩे में तत्पर है। गुजरात मॉडल की तरह छत्तीसगढ़ में भी सेटेलाइट के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जिससे विद्यालय में विषय शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी एवं छात्र-छात्राओं को शिक्षा का बेहतर लाभ मिल सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व काल की तरह पुन: प्राथमिक कक्षाओं में बारहखडी का अभ्यास कराया जाए, जिससे बच्चे भाषा का बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सके। साथ ही गणितीय संक्रियाओं को भी बेहतर तरीके से समझाने हेतु प्रयास किए जाए। मंत्री श्री यादव ने बताया कि उन्होंने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा तिलक कन्या विद्यालय से ही दी हैं अत: इस विद्यालय से उनका भावनात्मक संबंध रहा है। उन्होंने कहा विद्यालय के लिए मांगने की आवश्यकता नहीं है मुझे जो बेहतर लगेगा विद्यालय के लिए करूंगा। मंत्री श्री यादव ने प्राचार्य की मांग के अनुसार अत्याधुनिक डोम तैयार करने की घोषणा की। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि अभाव से अच्छा सीखने का और कोई माध्यम नहीं हो सकता। सभी सुविधाएं देने पर सीखने की गति कम होती है अत: बच्चे पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। छत्तीसगढ़ शासन शैक्षणिक सुविधाओं की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
