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रिसाली / शौर्यपथ / सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था को देखते हुए महापौर शशि सिन्हा एक्शन मोड में नजर आई। गुरूवार को हुए महापौर परिषद की बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि साफ-सफाई और आमजनों को दी जाने वाली सुविधाएं ठीक नहीं होने पर एजेंसी को निलंबित कर नए एजेंसी को कार्य दे।
दरअसल कुछ दिन पूर्व महापौर ने वार्ड 17 और 18 विजिट की थी। तब महापौर को शिकायत मिली थी कि शौचालय केयर टेकर मनमानी करते है। इसी शिकायत को आधार बनाते हुए महापौर परिषद के सद्स्यों ने सभी 29 शौचालय की समीक्षा की। महापौर परिषद के सद्स्यों ने स्पष्ट कहा कि रख रखाव ठीक नहीं रखने वाले एजेंसी को निगम तत्काल हटाए। परिषद की बैठक में जहीर अब्बास, अनिल देशमुख, सनीर साहू, संजू नेताम, डाॅ. सीमा साहू, ममता यादव आदि उपस्थित थे।
बारिश के पूर्व हो नाले की सफाई
महापौर परिषद के बैठक में बारिश के पूर्व नाले की सफाई पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही निर्माणधीन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की गुणवत्ता पर ध्यान देने कहा। निगम क्षेत्र में कुल 300 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनना है। अब तक 85 स्थानों पर कार्य आरंभ है।
रायपुर / शौर्यपथ / 23 मई 2025
भारत निर्वाचन आयोग ने देश में सुगम और समावेशी निर्वाचन के लिए पिछले तीन महीनों में 18 नए नवाचार प्रारंभ किए हैं। इनमें सुविधाजनक मतदान से लेकर राजनीतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने, प्रक्रियागत सुधार से लेकर निर्वाचन कार्यों में लगे अमलों की क्षमता बढ़ाने, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी बनाने से लेकर ईसीआई मुख्यालय में ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने जैसे कई प्रभावी और अभिनव कदम शामिल हैं।
भारत निर्वाचन आयोग ने नई पहल करते हुए एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा निर्धारित की है। ऊंची इमारतों एवं कालोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। मतदाता सूची के अद्यतनीकरण हेतु मृत्यु पंजीकरण का डेटा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) डेटाबेस से सीधे प्राप्त किया जाएगा और सत्यापन के बाद अद्यतनीकरण किया जाएगा। आयोग ने मतदाता सूचना पर्चियों को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने का भी निर्णय लिया है। अब इसमें मतदाता का क्रमांक और भाग संख्या अधिक स्पष्टता के साथ प्रदर्शित किए जाएंगे।
भारत निर्वाचन आयोग निवार्चन की संपूर्ण प्रक्रिया में हर स्तर पर राजनीतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ देशभर में 4719 बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों में राजनीतिक दलों के 28 हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने भागीदारी दी है। सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को मिलाकर सीईओ स्तर पर 40, डीईओ स्तर पर 800 तथा ईआरओ स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ 3879 बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के प्रमुख दलों आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी, एनपीपी की मौजूदगी रही है। राजनीतिक दलों के साथ अलग-अलग स्तरों पर बैठकों के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग प्रक्रियात्मक सुधारों (Procedural Reforms) की दिशा में भी सक्रियता से काम कर रही है। आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की सुविधा के लिए नया एकीकृत डैशबोर्ड ईसीआईनेट (ECINET) शुरू किया गया है। इसमें सभी हितधारकों के लिए एक ही स्थान पर सभी सेवाएं उपलब्ध हैं। ईसीआई के 40 से अधिक एप्स एक ही प्लेटफार्म पर मौजूद हैं। इसके साथ ही डुप्लिकेट इपिक (EPIC) नंबर की समस्या के समाधान के लिए ईसीआई द्वारा अब विशिष्ट इपिक नंबर की नई प्रणाली लागू की गई है।
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचन कराने की पूरी प्रक्रिया में 28 हितधारकों की पहचान की है। इनमें मतदाता, निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दल, उम्मीदवार एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 और निर्वाचन संचालन नियम 1961 और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित अन्य शामिल हैं। इन सभी हितधारकों के लिए अधिनियमों, नियमों और आयोग के निर्देशों के आधार पर प्रशिक्षण प्रस्तुतियाँ तैयार की जा रही हैं।
आयोग ने निर्वाचन कार्मिकों (Election Staff) के सशक्तीकरण के लिए भी नए कदम उठाए हैं। बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र (Standard Photo ID Card) दिए जाने के साथ ही नई दिल्ली स्थित आईआईआईडीईएम (IIIDEM) में लगातार क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसमें अब तक 3000 से अधिक बूथ स्तर पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अगले कुछ वर्षों में एक लाख से अधिक बीएलओ पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालयों के एसएमएनओ (SMNOs) और एमएनओ (MNOs) के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी आयोजित किए गए हैं। निर्वाचन में सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण पहलू के मद्देनजर बिहार के पुलिस अधिकारियों को भी आईआईआईडीईएम (IIIDEM) में प्रशिक्षण दिया गया है।
नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में भी कार्यों में बेहतरी और कसावट के लिए कई सुधार जारी हैं। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने के साथ ही वहां ई-ऑफिस का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ बेहतर समन्वय के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियो के साथ आयोग नियमित बैठकें भी कर रहा है।
नई दिल्ली /एजेंसी / प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर उसे करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को खुली छूट दी थी। इससे तीनों सेनाओं को अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिली है, जिससे पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारत से सीधा युद्ध नहीं जीत सकता और इसीलिए वह आतंकवाद को बढ़ावा देकर छद्म युद्ध में शामिल है। श्री मोदी ने यह बात राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के लिए तीन सिद्धांत निर्धारित किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत हर आतंकवादी हमले का करारा जवाब देगा और इसका तरीका देश के सशस्त्र बल तय करेंगे। श्री मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत परमाणु खतरों से डरने वाला नहीं है और पाकिस्तान का सरकारी तथा गैर सरकारी खेल अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि भारत आतंक के आकाओं और आतंक को संरक्षण देने वाली सरकार को एक ही मानता है।
पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद देशवासियों ने आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का संकल्प लिया था और सशस्त्र बलों के पराक्रम से देश ने उस संकल्प को पूरा किया। उन्होंने कहा कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को हर आतंकी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान को भारत के हक का पानी भी नहीं मिलेगा, उसे भारतीयों के खून से खेलने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ न तो व्यापार होगा तथा न ही बातचीत होगी और वार्ता केवल पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर केंद्रित होगी।
इससे पहले बीकानेर के पलाना में सार्वजनिक समारोह के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं। उन्होंने इनमें से 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 86 जिलों में फैले 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत एक हजार तीन सौ से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है। इन्हें क्षेत्रीय वास्तुकला को दर्शाने और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ये अमृत भारत स्टेशन न केवल भारत की हजारों साल पुरानी विरासत को संरक्षित करते हैं बल्कि राज्यों में पर्यटन विकास के लिए उत्प्रेरक का काम भी करते हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। उन्होंने अमृत स्टेशनों के महत्वपूर्ण उदाहरणों की चर्चा की। इनमें राजपूत परंपराओं की भव्यता को दर्शाने वाला राजस्थान का मंडलगढ़ स्टेशन और मधुबनी कलाकृति के साथ मां थावेवाली की पवित्र उपस्थिति को दर्शाने वाला बिहार का थावे स्टेशन शामिल है।
प्रधानमंत्री ने लोगों से स्टेशनों की सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया क्योंकि वे इन बुनियादी ढांचे के असली मालिक हैं। एक सौ तीन पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों में राजस्थान का देशनोक रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जो करणी माता मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सेवा करता है। इस स्टेशन का डिज़ाइन मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है।
प्रधानमंत्री ने बीकानेर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। पिछले 11 वर्षों में देश में मजबूत बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि आधुनिक सड़क और रेल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए एक बड़ी पहल की गई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अमृत भारत, नमो भारत, वंदे भारत रेलगाड़ी देश की गति और प्रगति का प्रतिबिंब हैं। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बुनियादी ढाँचा व्यापार, जीवन सुगमता, पर्यटन और औद्योगीकरण को बढ़ावा देता है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि रेलवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तनकारी सुधारों का गवाह बन रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए अमृत भारत, नमो भारत, वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई हैं। रेलमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने छोटे स्टेशनों पर ध्यान दिया है और इन स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक पांच सौ स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा।
नई दिल्ली / एजेसी / सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ- संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तीन दिनों तक मामले की सुनवाई की। बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि वक्फ के पंजीकरण की आवश्यकता 1923 और 1954 के पिछले कानूनों के अन्तर्गत रही है। याचिकाकर्ताओं ने मंगलवार को अपनी दलीलें शुरू की थीं। इसके बाद कल और आज केंद्र सरकार ने दलीलें दीं। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने लगातार तीन दिनों तक केंद्र का प्रतिनिधित्व किया। केंद्र ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की सहमति के बाद पिछले महीने वक्फ- संशोधन अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया था।
नई दिल्ली / एजेंसी / प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली में पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा के साथ संचालन से संबंधित चर्चा की। जनरल चौहान ने संयुक्त तैयारियों और समन्वित हवाई अभियानों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। जनरल चौहान ने पश्चिमी वायु कमान की टीम की व्यावसायिकता और ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने एकीकृत अभियानों में भारतीय वायु सेना की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया।
नई दिल्ली / एजेंसी / रिजर्व बैंक ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की आर्थिक मजबूती की संभावना व्यक्त की है। बैंक ने कल जारी अपने मई 2025 बुलेटिन में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि, वित्तीय बाजार में सुधार और रबी की अच्छी फसल तथा अनुकूल मानसून पूर्वानुमानों के कारण कृषि के लिए आशाजनक परिदृश्य का उल्लेख किया है। खाद्य मूल्यों में कमी के कारण जुलाई 2019 के बाद मुद्रास्फीति सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। वैश्विक व्यापार चुनौती के बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में बना हुआ है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान किए
नई दिल्ली / एजेंसी / राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इनमें छह कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र शामिल हैं। वीरता पुरस्कार कर्मियों को कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस और अद्वितीय बहादुरी के लिए दिए गए। राइफलमैन रवि कुमार, कर्नल मनप्रीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक हिमायुन मुजम्मिल भट और नायक दिलवर खान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किए गए। मराठा लाइट इन्फैंट्री के मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू और पंजाब रेजिमेंट के मेजर मंजीत को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया।
मेजर आशीष धोंचक, सिपाही प्रदीप सिंह, हवलदार रोहित कुमार, कांस्टेबल पवन कुमार, कांस्टेबल देवन सी, विजयन कुट्टी जी और कैप्टन दीपक सिंह सहित सात बहादुर कर्मियों को उनके असाधारण साहस और कर्तव्य के दौरान बलिदान के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किए गए।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
सुशासन तिहार: मुख्यमंत्री ने सरगुजा संभाग के तीन जिलों की समीक्षा की, अधिकारियों को दी सख्त हिदायत
पेशियों की न दें बार-बार तारीख, फील्ड में दिखे सक्रियता
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सुशासन तिहार के अंतर्गत अम्बिकापुर में सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज और जशपुर जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहितकारी शासकीय योजनाओं को बेहतर तरीके से अमलीजामा पहनाने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों से टीम भावना से कार्य करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के पहले चरण में प्रदेशभर से लगभग 40 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनका समाधान दूसरे चरण में किया गया। अब तीसरे चरण में वे स्वयं जिलों का दौरा कर आम जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं।
जनता के प्रति जवाबदेह बनें अधिकारी
मुख्यमंत्री ने तीनों जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों से कहा कि वे जनता के सेवक हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से फील्ड का दौरा करें, जनता के सुख-दुख में शामिल हों और शिकायतों के निपटारे में पेशियों की अनावश्यक तारीखें देना बंद करें। उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अवैध रेत खनन के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए।
बुनियादी जरूरतों पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीने के पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि कहीं पेयजल संकट की स्थिति बनती है, तो इसका तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि तालाबों को सूखने से बचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्रोतों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश शुरू होने से पहले किसानों को खाद-बीज की कमी न हो, इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनने वाली सड़कों, पीएम आवासों तथा जिलों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यो की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और उनकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों के निर्देश
गर्मी और बरसात के मौसम में मौसमी बीमारियों और सांप काटने की घटनाओं की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों और एंटी-स्नेक वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।
वनाधिकार और अतिक्रमण के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वनाधिकार पट्टों की समीक्षा राजस्व, आदिवासी विकास और वन विभाग संयुक्त रूप से करें और केवल पात्र हितग्राहियों को ही पट्टा प्रदान किया जाए। उन्होंने अवैध पट्टा धारकों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा।
समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री राम विचार नेताम, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुज़ा सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक राजेश अग्रवाल, प्रबोध मिंज, राम कुमार टोप्पो, भैयालाल राजवाड़े, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, सरगुजा आईजी दीपक झा सहित सरगुज़ा, बलरामपुर-रामानुजगंज एवं जशपुर जिले के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
नेटवर्क एवं सर्वर की समस्या के बावजूद एक ही दिन में बने 36 हजार 800 से अधिक कार्ड
महाभियान अब 23 मई तक
मुंगेली /शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप जिले के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज आयुष्मान महाभियान चलाया गया। इस दौरान नेटवर्क एवं सर्वर संबंधी समस्या के बावजूद भी 36 हजार 800 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। महाभियान को 01 लाख का लक्ष्य हासिल करने दो दिन और बढ़ाया गया है, ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा की इस महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना से शतप्रतिशत लोगों को आच्छादित किया जा सके। अब यह महाभियान 22 और 23 मई को और चलेगा। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने महाभियान में लोगों को बढ़चढ़कर हिस्सा लेने और जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, उन्हें अपना कार्ड बनवाने की अपील की है।
गौरतलब है आयुष्मान कार्ड में बीपीएल परिवार को 05 लाख तक निःशुल्क ईलाज और एपीएल राशन कार्डधारियों को 50 हजार रुपए तक निःशुल्क उपचार की सुविधा देश के पंजीकृत स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। इसी तहर आयुष्मान वय वंदना कार्ड के तहत 70 वर्ष प्लस वरिष्ठ नागरिकों के लिए 05 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जाती है। आयुष्मान महाभियान के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक सशक्त कदम बढ़ाने वनांचल सहित जिले के सभी गांव में आयुष्मान कार्ड बनाने खासा उत्साह देखा जा रहा है। अधिकारी-कर्मचारी घर-घर जाकर, शिविर व स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से चिन्हित लोगों के आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए मुनादी भी कराया जा रहा है। इसके अलावा कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सतत मानिटरिंग भी की जा रही है। इसके साथ ही कॉल सेंटर एवं कंट्रोल रूम के माध्यम से इसकी सतत निगरानी की जा रही है।
जिला प्रशासन द्वारा इस अभियान को सफल बनाने व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। गांव-गांव में सर्वे टीम भेज कर आयुष्मान कार्ड से छूटे हुए पात्र लोगों को चिन्हांकित किया गया है। तत्पश्चात कार्य योजना बनाकर इस मुहिम को अंजाम दिया जा रहा है। वनांचल के गांव में भी शत प्रतिशत आयुष्मान कवरेज देने के लिए भी व्यापक पहल की गई। छूटे हुए पात्र लोगों को आयुष्मान योजना से लाभान्वित करने के लिए 10 गांवों का क्लस्टर बनाया गया। आयुष्मान कार्ड पंजीयन के लिए 03 हजार से अधिक कर्मचारियों को लगाया गया है, जिसमें आरएचओ, सीएचओ, सहायक ग्रेड 03, रोजगार सहायक, शिक्षक एवं वीएलई शामिल है। कर्मचारी घर-घर जाकर छूटे हुए पात्र लोगों का आधार कार्ड या राशन कार्ड अद्यतन करते हुए आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। अभियान शुरू होने के पूर्व सर्वे के दौरान ही महज दो दिन में 08 हजार 600 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके थे। जिसे मिलाकर अब तक 45 हजार से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। तेज गर्मी और फिर लोरमी के कुछ क्षेत्रों मे बारिश के वजह से आयुष्मान कार्ड बनाने में बाधा आई। जिला प्रशासन ने आयुष्मान कार्ड बनाने लोरमी क्षेत्र के अचानकमार टाईगर राजर्व क्षेत्र मे रहने वाले हितग्राहियों को खुड़िया, लोरमी, केंवची और बिलासपुर के शिवतराई में शिविर लगाकर वहां तक पहुंचने हेतु विशेष बसों और वाहनो की भी व्यवस्था की थी। शिविर स्थलों पर आगंतुको हेतु भोजन, नाश्ता और पेयजल की भी व्यवस्था पंचायतों और विभागों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा रखी गयी थी । सभी गांवों में आयुष्मान कार्ड बनाने वाले टीम के लोग गावों मे सुबह 06 बजे से ही पहुंच कर कार्ड बनाना शुरू कर लिये थे। जिला प्रशासन ने जिले में शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु इस पूरे सप्ताह को आयुष्मान सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है।
दुर्ग/शौर्यपथ/ अहिल्याबाई होल्कर की 300 वीं जयंती पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय में किया गया था इस कार्यक्रम में नगर पालिका निगम दुर्ग से उपायुक्त महेंद्र कुमार साहू नारायण यादव राजस्व निरीक्षक थान सिंह यादव पर प्रभारी राजस्व उपनिरीक्षक शामिल हुए थे!इस कार्यक्रम में कन्या महाविद्यालय के छात्राओं ने संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेकर देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवनी पर अपने विचार व्यक्त किया कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती श्रीमती नीतू सिंह एवं महाविद्यालय के अन्य प्रोफेसर तथा छात्राएं इस संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग लिया कार्यक्रम के उद्बोधन में उपायुक्त द्वारा वीरांगना देवी अहिल्याबाई की 300 वीं जयंती मनाने के शासन के आदेश से अवगत कराया एवं वर्तमान परिपेक्ष में शासन की मनसा अनुरूप महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण हेतु शासन की योजनाओं एवं क्रियाकलाप से अवगत कराते हुए देवी वीरांगना अहिल्याबाई के जीवनी के संबंध में परिचय कराया वीरांगना देवी अहिल्याबाई के जीवन जीवन पर व्याख्यान देते हुए बताया गया कि उन्होंने विकट परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते हुए मालवा राज्य की बागडोर संभाली एवं इंदौर शहर की स्थापना के साथ साथ महेश्वर को विकसित कर अपना राजधानी बनाया वीरांगना देवी अहिल्याबाई ने सन 1767 से मालवा साम्राज्य मालवा राज्य की बागडोर अपने पुत्र के माध्यम से शासन संचालित किया तथा निरंतर 28 वर्षों तक शासन किया और अपने राज्य को युद्ध से दूर रखकर शांति और न्याय व्यवस्था को व्यवस्था को अपने राज्य में कायम रखा न्याय व्यवस्था को कायम रखने के लिए उन्होंने अपने पुत्र की कुर्बानी भी दे दी उद्बोधन में उपायुक्त द्वारा बताया गया कि इतिहास के पन्नों में देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवनी से हमें सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक व्यवस्था से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान समय में सामाजिक बदलाव हेतु योगदान किया जाने हेतु प्रेरित किया आर्य कन्या महाविद्यालय की की छात्रा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने उद्बोधन में देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा मुगल और अन्य बाहरी आक्रमण से स्वस्थ हुए वास्तविक शिव मंदिरों के पुनर्निर्माण पर बल देते हुए धार्मिक पक्ष के साथ साथ सांस्कृतिक पशुओं का भी उल्लेख किया छात्र ने अपने उद्बोधन में बताया कि हमारा समाज जो है नारी शक्ति के माध्यम से सशक्त और समृद्ध हो सकता है एक अन्य छात्र ने अपने उद्बोधन में कविता के माध्यम से देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवनी को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया महाविद्यालय की प्रोफ़ेसर श्रीमती श्रीवास्तव ने भी नारी शक्ति के संबंध में व्याख्यान देते हुए बताया!
