कवर्धा /शौर्यपथ/

पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर की अनुसंशा पर कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा द्वारा पंडरिया विधानसभा के निर्माण कार्य के लिए विधायक मद से 10 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। निर्माण कार्य के लिए कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग कवर्धा को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है। विधायक मद से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोतिमपुर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए 10 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है।

सुकमा /शौर्यपथ/

हर इन्सान अपने परिवार के सर पर एक पक्के छत का सपना पूरा करना चाहता है। स्वयं का पक्का मकान, जहाँ वह अपने परिवार के साथ एक सुखी, खुशहाल जीवन सुविधापूर्ण रुप से व्यतीत करे। तो वहीं कुछ लोगों के लिए स्वयं का मकान होना बुढ़ापे का सहारा होता है। प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत उन ग्रामीणों को पक्के आवास की सुविधा मिल रही है, जिनके लिए पक्का मकान बनाना कल्पना मात्र थी। जिले के कोण्टा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत इंजरम के ग्राम इरपागुड़ा के निवासी मड़कम जिम्मे, दीरदो हुंगा और सोड़ी सींगे के पक्के आवास का सपना पीएम आवास योजना की बदौलत पूर्ण हुआ। जहां वे एक खुशहाल जीवन जी रहें हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में उन्हें मकान की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्हें एक एक किश्त के रुप में मकान निर्माण हेतु राशि प्राप्त हुई। अब तक उन्हें तीन किश्त से 1 लाख 15 हजार रुपए प्रदान किए गए, जिसकी सहायता से उन्होंने अपने पक्के आवास के सपने को पूरा किया। हितग्राहियों ने बताया कि आवास निर्माण हेतु उन्होंने नजदीक के ग्राम पंचायत ढोण्ढरा के मिस्त्री की सहायता ली और परिवार सहित अपने सपने को मूर्त रुप दिया। जिसके लिए उन्हें मजदूरी भुगतान भी किया गया। अपने पक्के आशियाने के सपने का साकार होने पर हितग्राहियों ने राज्य शासन एवं जिला प्रशासन को सहृदय धन्यवाद दिया है।

ग्राम इरपागुड़ा में स्वीकृत 8 आवासों में तीन पूर्ण, पांच छज्जा स्तर पर

जिला समन्वयक, प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत इंजरम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 20 आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसमें ग्राम इरपागुड़ा में 08 आवास की स्वीकृति मिली। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत हितग्राही को आवास निर्माण हेतु 1.30 लाख रुपए चार किश्त में प्रदान किए जाते हैं। स्वीकृत आवासों में 3 नग आवास पूर्ण है और हितग्राही उनमें वर्तमान समय में निवासरत हैं, हितग्राहियों को तीन किश्त का भुगतान किया गया है। वहीं हितग्राही सोड़ी रमेश और कवासी भीमे को योजनांतर्गत 2 किश्त के रुप में 70 हजार रुपए प्रदान किए गए है। इसके साथ ही हितग्राही सोड़ी भीमे, कुंजाम चिन्नका और सोड़ी मुका को एक किश्त की राशि प्रदान हुई है। पांचों हितग्राहियों के आवास छज्जा स्तर पर है, जल्द ही इन्हें पूर्ण कर लिया जाएगा।

रायपुर /शौर्यपथ/

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के 24 मार्च को स्थापना दिवस के अवसर पर अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने रायपुर के शास्त्री चौक स्थित राज्य कार्यालय में आयोग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर चर्चा की।
डॉ. नायक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में छत्तीसगढ़ महिला आयोग पूरे देश में अव्वल रहा। अभी तक राज्य के उत्तरी से दक्षिणी छोर तक दो बार सभी जिलों का दौरा कर सुनवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि ओड़ीसा, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा राज्य का दौरा कर वहां के महिला आयोग की कार्यप्रणाली को भी जानने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशानुसार राज्य आयोग ने प्रदेश के कई जिलों के महिलाओं को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक करने के लिए छः वेबिनॉर आयोजित किए।
नायक ने बताया कि छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग की स्थापना 24 मार्च 2001 को हुई थी। विगत 21 वर्षों से आयोग छत्तीसगढ़ में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिये निरंतर कार्यरत है। छत्तीसगढ़ में 2018 में नई सरकार के गठन के बाद से महिलाओं की समस्याओं के समाधान में काफी तेजी आई है। लॉकडाउन में भी पीडित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की तारीफ करते हुए सम्मानित किया है।
उन्होंने बताया कि महिलाओं की समस्या के लिये शहर के सहज और सुगम हृदय स्थल पर कार्यालय 1 मार्च 2021 को स्थानांतरित कर शासन के छः लाख रूपये प्रतिवर्ष का बचत किया। 8 मार्च 2021 को व्हाट्सएप कॉल सेंटर का गठन कर महिलाओं को व्हाट्सएप नम्बर 9098382225 पर शिकायत की सुविधा दी गयी। इसमें अब तक 2000 से अधिक कॉल आ चुके है, इस पर आवश्यकतानुसार सुझाव, मार्गदर्शन और निराकरण किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध रोकने और उनकी डिजिटल अवेयरनेस को बढ़ाया जा रहा है।
एक अप्रैल 2021 से दूसरे वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ हुआ इस बीच अगस्त 2021 में महिला आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति पश्चात आयोग के कार्यों में और गति आयी। अप्रैल, मई, जून में कोविड लॉकडाउन में कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। जनवरी, फरवरी में लगभग 2 महीने में सुनवाई नहीं हो पाई। जनवरी 2022 में कुल 105 दिन जनसुनवाई किया गया। जिसमें अकेले रायपुर में 32 दिन जनसुनवाईयां हुई रायपुर जनसुनवाई में कुल 667 प्रकरणों की सुनवाई की गयी और 142 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये। इनके अतिरिक्त शेष अन्य जिलों में कुल 73 दिन जनसुनवाई की गई तथा मेरे कार्यकाल में कुल 2204 प्रकरणों की सुनवाई की गई जिनमें 674 प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर विगत 17 दिसम्बर को आयोग द्वारा महिलाओं की ओर से 9100 वर्ग फुट की विशाल रंगोली बनाकर गोल्डन वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है।

छत्तीसगढ़ की प्रत्येक महिला तक पहुंचेगा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ

छत्तीसगढ राज्य सरकार ने महतारी न्याय रथ के लिये डीएमएफ फंड से राशि स्वीकृत कर सीधे आयोग के फंड मे दिया जा रहा है। जिसमें अभी दुर्ग और कांकेर जिले से 15 लाख रूपये की राशि आ चुकी है। अप्रैल 2022 से चालू होने वाले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक महिला तक पहुंच के लिए जिलों में ‘‘मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ‘‘ निकाला जायेगा। महतारी न्याय रथ के माध्यम से महिलाओं की हर तरह की समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जायेगा, साथ ही महिलाओं की समस्याओं, कानूनी अधिकारों से संबंधित विषयों पर वीडियो, ऑडियो क्लीपिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार किये जाने की योजना है। महिला अधिवक्ताओं को इम्पैनल किया जायेगा जो कि हर जिलों में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिये उन्हें आयोग द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही सखी वन स्टॉप सेंटर के काउंसलर और अन्य स्टाफ, नवा बिहान के संरक्षण अधिकारीगणों को कानूनी जानकारी के लिये और महिलाओं के समस्याओं के समाधान के त्वरित जांच के लिये भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

महिलाओं और बालिकाओं को सिखाए जाएंगे आत्मरक्षा के गुण

महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा में प्रशिक्षित करने की दिशा में भी आयोग एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आंगनबाड़ी, मितानिन, स्कूल, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों, कामकाजी महिलाओं और घरेलू महिलाओं के समूहों को भी स्वयं की आत्मरक्षा हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस तरह महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा कर उन्हें कानूनी जानकारियों और आत्मरक्षा दोनों ही क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने होगी कड़ाई

छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निजी संस्थान एवं उद्योगों में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को रोके जाने बाबत् आंतरिक परिवाद समिति का कड़ाई से लागू किया जायेगा और महिलाओं के मामले पुलिस थाने में दर्ज किये जाने बाबत् महिला पुलिस डेस्क की अनिवार्यता की दिशा में भी प्रयास किया जायेगा।

रायपुर /शौर्यपथ/

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज शाम राजधानी स्थित उनके निवास कार्यालय में कोरबा जिले के विभिन्न क्षेत्रों और समाजों से लोगों ने सौजन्य मुलाकात की मुख्यमंत्री बघेल ने इस दौरान क्षेत्रवासियों की मांग पर तत्काल आवश्यक पहल करते हुए कोरबा जिले के कटघोरा में एक अतिरिक्त कलेक्टर तथा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की शीघ्र से शीघ्र पदस्थापना करने की घोषणा भी की

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम अपने निवास कार्यालय में कोरबा जिले से आए नागरिकों की मांग पर कोरबा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का नामकरण स्व. प्यारेलाल कंवर के नाम से करने की घोषणा की। स्व. कंवर संयुक्त मध्यप्रदेश में उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री बघेल ने इसके पहले कोरबा मेडिकल कालेज का नामकरण स्व. बिसाहू दास महंत के नाम पर करने की घोषणा की थी और अब मेडिकल कालेज हॉस्पिटल का नामकरण स्व. कंवर के नाम पर होगा।

मुख्यमंत्री बघेल ने इस दौरान क्षेत्रवासियों की मांग पर तत्काल आवश्यक पहल करते हुए कोरबा जिले के कटघोरा में एक अतिरिक्त कलेक्टर तथा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की शीघ्र से शीघ्र पदस्थापना करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज शाम राजधानी स्थित उनके निवास कार्यालय में कोरबा जिले के विभिन्न क्षेत्रों और समाजों से लोगों ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान कोरबा जिले के नागरिकों ने सरकार द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए चलाए जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना की और इसके लिए मुख्यमंत्री बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक श्री पुरूषोत्तम कंवर, विधायक मोहित केरकेट्टा तथा विधायक धनेन्द्र साहू, विधायक बृहस्पत सिंह, विधायक श्री पारसनाथ राजवाड़े, विधायक डॉ. विनय जायसवाल, विधायक डॉ. प्रीतम राम तथा पूर्व विधायक कटघोरा श्री बोधराम कंवर, पूर्व विधायक रामपुर श्यामलाल कंवर, अध्यक्ष जिला पंचायत कोरबा शिवकला कंवर, सभापति जिला पंचायत कोरबा गणराज सिंह कंवर सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कोरबा एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहां हर क्षेत्र और समाज के लोगों के उत्थान के लिए हमारी सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने इस दौरान यहां के लोगों की जनभावना का सम्मान करते हुए क्षेत्रवासियों की मांग पर कोरबा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का नामकरण स्व. प्यारेलाल कंवर के नाम से और कटघोरा में एक अतिरिक्त कलेक्टर तथा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की शीघ्र पदस्थापना करने की घोषणा की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में शामिल पंचायत प्रतिनिधियों ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि और जिला पंचायत विकास निधि तथा जनपद पंचायत विकास निधि योजना के प्रावधान के लिए आभार जताया।

उल्लेखनीय है कि बजट में जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15 हजार रूपये से बढ़ाकर 25 हजार, जिला पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रूपए और जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 6 हजार रूपए से बढ़ाकर 10 हजार रूपए प्रतिमाह किया गया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रूपए, जनपद पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रूपए एवं जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 1500 रूपए से बढ़ाकर 5 हजार रूपए तथा सरपंचों का भत्ता 2 हजार से बढ़ाकर 4 हजार रूपए एवं पंचों का भत्ता 200 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए प्रतिमाह किया गया है।

इसी प्रकार बजट में जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए 15 लाख रूपए, उपाध्यक्षों हेतु 10 लाख रूपए एवं सदस्यों हेतु 4 लाख रूपए प्रतिवर्ष के मान से जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बजट में जनपद पंचायत अध्यक्षों हेतु 5 लाख रूपए, उपाध्यक्षों हेतु 3 लाख रूपए एवं सदस्यों हेतु 2 लाख रूपए प्रतिवर्ष के मान से जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर अध्यक्ष सातगढ़ कंवर समाज छत्रपाल सिंह कंवर, चम्पालाल सिंह कंवर, शिवकुमार, अध्यक्ष जनपद पंचायत कोरबा हरेश कंवर, अध्यक्ष जनपद पंचायत कटघोरा लता कंवर तथा श्री प्रेमलाल कंवर, अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति संघ गेवरा परिक्षेत्र इन्द्रपाल सिंह, विजयभूषण सिंह कंवर, महिपाल सिंह, विजय प्रभात, रामकुमार, गोविन्द कंवर, चमरा सिंह, नवल सिंह, बचनसाय कोर्राम, कार्तिक राम उरांव, चन्द्रभूषण सिंह विध्यराज, मनोरा लकड़ा, शत्रुहन सिंह राज, चन्द्रभूषण कंवर, लाल सिंह कंवर आदि उपस्थित थे।

रायपुर /शौर्यपथ/

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम यहां अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ी फिल्म रंगरंगीले के पोस्टर का विमोचन किया। रियांश फिल्म्स के बैनर तले बन रही छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता खगेश जांगड़े ने मुख्यमंत्री को बताया कि रंगरंगीले फिल्म 1 जुलाई को रिलीज की जाएगी। इस अवसर पर सारंगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े, मुस्कान साहू, गणपत जांगड़े सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

बिलासपुर /शौर्यपथ/

संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग ने गर्मियों को देखते हुए पेयजल की उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली। डॉ. अलंग ने संभाग के जिलों से नलकूप खनन की स्थिति की भी जानकारी ली। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता  आर.के. गेंदले ने बताया कि संभाग के विभिन्न जिलों में लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ते हुए अब तक 950 से अधिक नलकूपों का खनन किया जा चुका है। जांजगीर-चांपा में सर्वाधिक 285 तथा रायगढ़ में 276 नलकूपों का खनन किया गया है।

डॉ. अलंग ने अधिकारियों से हैंडपंप मॉनिटरिंग सिस्टम की भी जानकारी ली। पी.एच.ई. के मुख्य अभियंता हेमराज मर्चकुले ने बताया कि खराब हैंडपम्प से सम्बंधित समस्या के लिये टोल फ्री नंबर 1800-233-0008 उपलब्ध कराया गया है। जानकारी मिलने पर टेक्नीशियन की मदद से तत्काल सुधार करवाया जाता है। हेमराज ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की जाँच के लिये फील्ड टेस्टिंग किट भी उपलब्ध कराया गया है, इसके माध्यम से समय-समय पर पानी की जाँच भी की जाती है। डॉ अलंग ने कार्ययोजना बनाकर हैंडपंपों का रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निदेश पी.एच.ई. विभाग के अधिकारियों को दिये।

संभागायुक्त डॉ संजय अलंग ने ग्रे एरिया को चिन्हांकित कर उसकी सूची बनाने तथा ग्रे एरिया में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना को प्रोत्साहित किये जाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।डॉ अलंग ने बताया कि जल एक अमूल्य धरोहर है और वृक्षारोपण के माध्यम से इसका संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। डॉ. अलंग ने दिव्यांग, बुजुर्ग सहित सभी लोगों तक पानी की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये। डॉ. अलंग ने बताया जल व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता है और सभी लोगों को पीने का साफ उपलब्ध होना चाहिये।
बैठक में उपायुक्त अर्चना मिश्रा, अखिलेश साहू, पी.एच.ई. विभाग के मुख्य अभियंता हेमराज मर्चकुले, अधीक्षण अभियंता आर.के.गेंदले सहित विभिन्न जिलों के कार्यपालन अभियंता एवं अधिकारी मौजूद रहे।

अम्बिकापुर /शौर्यपथ/

छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के सरगुजा आगमन को दृष्टिगत रखते हुए एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रीयल ड्यूटी लगाई गई है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर प्रदीप साहू को स्थानीय कार्यक्रमों के साथ सम्पूर्ण प्रभार, तहसीलदार अम्बिकापुर भूषण सिंह मंडावी एवं नायब तहसीलदार अम्बिकापुर किशोर कुमार वर्मा को सर्किट हाउस, दीक्षांत समारोह एवं रेल्वे स्टेशन क्षेत्र के लिए दण्डाधिकारी का दायित्व दिया गया है।

मुंगेली /शौर्यपथ/

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी. एस. राजपूत ने आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले के विकासखण्ड मुंगेली के ग्राम कुंआगांव और विकासखण्ड लोरमी के ग्राम सेमरसल में तालाब निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए छाया, पेयजल और दवाई आदि की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर राजपूत ने श्रमिकों से मजदूरी दर, मजदूरी भुगतान और निर्माण एजेंसी से निर्माण कार्यों की स्वीकृत लागत, और निर्माण कार्यों की पूर्णता अवधि, कार्यरत श्रमिकों की संख्या, मेट की नियुक्ति आदि के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यों की कमी नही है। मांग के आधार पर तत्काल कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। उन्होंने निर्माण एजेंसी  को अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने वहां स्वसहायता समूह की महिलाओं से रूबरू होते हुए उनकी आयमूलक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आजीविकामूलक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना शासन-प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने मल्टीएक्टिीविटी कार्य में जुड़कर स्वसहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने प्रोत्साहित किया। तत्पश्चात उन्होंने स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा किए जा रहे सब्जी उत्पादन, मछली पालन, चारागाह विकास और राईसमिल का संचालन का भी अवलोकन किया और उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर /शौर्यपथ/

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के 24 मार्च को स्थापना दिवस के अवसर पर अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने रायपुर के शास्त्री चौक स्थित राज्य कार्यालय में आयोग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर चर्चा की।
डॉ. नायक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में छत्तीसगढ़ महिला आयोग पूरे देश में अव्वल रहा। अभी तक राज्य के उत्तरी से दक्षिणी छोर तक दो बार सभी जिलों का दौरा कर सुनवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि ओड़ीसा, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा राज्य का दौरा कर वहां के महिला आयोग की कार्यप्रणाली को भी जानने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशानुसार राज्य आयोग ने प्रदेश के कई जिलों के महिलाओं को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक करने के लिए छः वेबिनॉर आयोजित किए।
नायक ने बताया कि छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग की स्थापना 24 मार्च 2001 को हुई थी। विगत 21 वर्षों से आयोग छत्तीसगढ़ में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिये निरंतर कार्यरत है। छत्तीसगढ़ में 2018 में नई सरकार के गठन के बाद से महिलाओं की समस्याओं के समाधान में काफी तेजी आई है। लॉकडाउन में भी पीडित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की तारीफ करते हुए सम्मानित किया है।
उन्होंने बताया कि महिलाओं की समस्या के लिये शहर के सहज और सुगम हृदय स्थल पर कार्यालय 1 मार्च 2021 को स्थानांतरित कर शासन के छः लाख रूपये प्रतिवर्ष का बचत किया। 8 मार्च 2021 को व्हाट्सएप कॉल सेंटर का गठन कर महिलाओं को व्हाट्सएप नम्बर 9098382225 पर शिकायत की सुविधा दी गयी। इसमें अब तक 2000 से अधिक कॉल आ चुके है, इस पर आवश्यकतानुसार सुझाव, मार्गदर्शन और निराकरण किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध रोकने और उनकी डिजिटल अवेयरनेस को बढ़ाया जा रहा है।
एक अप्रैल 2021 से दूसरे वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ हुआ इस बीच अगस्त 2021 में महिला आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति पश्चात आयोग के कार्यों में और गति आयी। अप्रैल, मई, जून में कोविड लॉकडाउन में कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। जनवरी, फरवरी में लगभग 2 महीने में सुनवाई नहीं हो पाई। जनवरी 2022 में कुल 105 दिन जनसुनवाई किया गया। जिसमें अकेले रायपुर में 32 दिन जनसुनवाईयां हुई रायपुर जनसुनवाई में कुल 667 प्रकरणों की सुनवाई की गयी और 142 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये। इनके अतिरिक्त शेष अन्य जिलों में कुल 73 दिन जनसुनवाई की गई तथा मेरे कार्यकाल में कुल 2204 प्रकरणों की सुनवाई की गई जिनमें 674 प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर विगत 17 दिसम्बर को आयोग द्वारा महिलाओं की ओर से 9100 वर्ग फुट की विशाल रंगोली बनाकर गोल्डन वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है।

छत्तीसगढ़ की प्रत्येक महिला तक पहुंचेगा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ

छत्तीसगढ राज्य सरकार ने महतारी न्याय रथ के लिये डीएमएफ फंड से राशि स्वीकृत कर सीधे आयोग के फंड मे दिया जा रहा है। जिसमें अभी दुर्ग और कांकेर जिले से 15 लाख रूपये की राशि आ चुकी है। अप्रैल 2022 से चालू होने वाले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक महिला तक पहुंच के लिए जिलों में ‘‘मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ‘‘ निकाला जायेगा। महतारी न्याय रथ के माध्यम से महिलाओं की हर तरह की समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जायेगा, साथ ही महिलाओं की समस्याओं, कानूनी अधिकारों से संबंधित विषयों पर वीडियो, ऑडियो क्लीपिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार किये जाने की योजना है। महिला अधिवक्ताओं को इम्पैनल किया जायेगा जो कि हर जिलों में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिये उन्हें आयोग द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही सखी वन स्टॉप सेंटर के काउंसलर और अन्य स्टाफ, नवा बिहान के संरक्षण अधिकारीगणों को कानूनी जानकारी के लिये और महिलाओं के समस्याओं के समाधान के त्वरित जांच के लिये भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

महिलाओं और बालिकाओं को सिखाए जाएंगे आत्मरक्षा के गुण

महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा में प्रशिक्षित करने की दिशा में भी आयोग एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आंगनबाड़ी, मितानिन, स्कूल, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों, कामकाजी महिलाओं और घरेलू महिलाओं के समूहों को भी स्वयं की आत्मरक्षा हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस तरह महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा कर उन्हें कानूनी जानकारियों और आत्मरक्षा दोनों ही क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने होगी कड़ाई

छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निजी संस्थान एवं उद्योगों में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को रोके जाने बाबत् आंतरिक परिवाद समिति का कड़ाई से लागू किया जायेगा और महिलाओं के मामले पुलिस थाने में दर्ज किये जाने बाबत् महिला पुलिस डेस्क की अनिवार्यता की दिशा में भी प्रयास किया जायेगा।

रायपुर /शौर्यपथ/

गामोद्योग मंत्री सतनाम सत्संग ग्रंथ एवं विशाल मेला में हुए शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग और मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री गुरु रूद्रकुमार

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग और मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री गुरु रूद्रकुमार 23 मार्च को पथरिया विकासखंड के ग्राम चंदली में आयोजित तीन दिवसीय सतनाम सत्संग ग्रंथ एवं विशाल मेला के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने वहां परमपूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के मंदिर का उद्घाटन एवं गुरु गद्दी की स्थापना किया और विधि-विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने समाज के लोगों की मांग पर विभिन्न विकास कार्यों के लिए दस लाख रुपए की घोषणा भी की।

मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के विकास के लिए एकता और संगठन जरूरी है। उन्होंने बाबा गुरु घासीदास के बताए हुए सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलकर समाज के विकास के लिए आव्हान किया। उन्होंने परमपूज्य बाबा गुरु घासीदास के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन में अपने वाणी, आत्मा और शरीर को श्वेत पालों के समान साफ, सुंदर और स्वच्छ रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि विगत दिनों गिरौदपुरी में आयोजित मेले में सभी समाज के लोग शामिल हुए। इसमें समाज के सभी लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा। ये समाज की एकता और शक्ति को दिखाता है। इसी तरह समाज को ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए सामाजिक एकता और सामाजिक ताकत बरकरार रखने की बात कही। उन्होंने गुरु अगमदास, मिनीमाता और राजराजेश्वरी करुणा माता को समाज के विकास में उनके योगदान को याद किया। इसके पूर्व कार्यक्रम स्थल पर मंत्री गुरू रूद्रकुमार का समाज प्रमुख एवं महिलाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर, पथरिया नगर पंचायत के अध्यक्ष ग्वालदास अनंत, पूर्व विधायक चंद्रभान बारमते, सियाराम कौशिक, चुरावन मंगेशकर, ग्राम पंचायत चंदली के सरपंच, जिला पंचायत सदस्य जागेश्वरी वर्मा सहित बड़ी संख्या में सत समाज के लोग और ग्रामीणजन उपस्थित थे।