मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की नीतियों से मिला वित्तीय स्वावलंबन
अब विकास को मिलेगी और तेज गति
रायपुर/शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर से एक प्रेरणादायक और सुखद खबर सामने आई है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, जिसे पहले एनआरडीए के नाम से जाना जाता था, अब पूरी तरह से कर्जमुक्त हो गया है। प्राधिकरण ने 1788 करोड़ रुपये का सारा कर्ज़ चुका दिया है, जो कि भारत सरकार और कई राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया था। साथ ही 100 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी भी अब राज्य सरकार को लौटा दी है। इस उपलब्धि का श्रेय छत्तीसगढ़ के  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की  नीतियों, वित्तीय अनुशासन और पारदर्शी प्रशासन को जाता है। यह कदम नवा रायपुर को अधोसंरचना विकास और नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मददगार होगा।
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की आधुनिक और नियोजित राजधानी, के विकास के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लिया गया था। यह कर्ज भूमि अधिग्रहण, सड़कों, शासकीय भवनों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए था। हालांकि, कर्ज के बोझ और ब्याज भुगतान ने प्राधिकरण के नगदी प्रवाह को प्रभावित किया था। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में  छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय स्वावलंबन पर जोर देते हुए ऐसी नीतियाँ लागू कीं, जिन्होंने प्राधिकरण की आय बढ़ाई और कर्ज से छुटकारा दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया।
मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि नवा रायपुर अटल नगर का ऋणमुक्त होना एक सुखद संकेत है। हमारी सरकार ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और रणनीतिक नियोजन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि प्राधिकरण न केवल कर्ज से मुक्त हो, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर विकास की नई ऊँचाइयों को छूए। यह उपलब्धि नवा रायपुर को एक आधुनिक, रोजगारोन्मुखी और सुविधायुक्त शहर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों ने प्राधिकरण की संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा दिया। मेडिसिटी, फार्मास्यूटिकल पार्क, देश की विख्यात पॉलिमैटेक कंपनी के सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमिपूजन और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की पहल जैसे प्रोजेक्ट्स ने निजी निवेश को आकर्षित किया।  छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के लिए 1043 करोड़ रूपए का प्रावधान और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धन आवंटन ने आय के स्रोतों को मजबूत किया। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के तहत व्यापारियों को राहत ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ नवा रायपुर विकास प्राधिकरण को मिला है।
ऋणमुक्ति के साथ, प्राधिकरण की सभी संपत्तियाँ अब बंधनमुक्त हो गयी है, जिससे उनका उपयोग और क्रय-विक्रय आसान होगा। इससे नगदी प्रवाह बेहतर होगा और अधोसंरचना, सार्वजनिक सेवाओं और नई परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने  कहा कि यह कदम नवा रायपुर को मेडिकल टूरिज्म और औद्योगिक विकास का केंद्र बनाएगा। नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की यह उपलब्धि वित्तीय अनुशासन और रणनीतिक नियोजन का एक अनुकरणीय उदाहरण है। यह देश के अन्य शहरी विकास प्राधिकरणों के लिए अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारा लक्ष्य नवा रायपुर को न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली राजधानी बनाना है, बल्कि इसे देश के लिए एक मॉडल शहर के रूप में स्थापित करना है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का नया ग्रोथ इंजन  बनने जा रहा है। आज नवा रायपुर में आरबीआई, नाबार्ड सहित अन्य बैंकों और एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यालय, बालको कैंसर अस्पताल, सत्य साईं अस्पताल जैसे अनेक संस्थाओं का पदार्पण हो चुका है। नवा रायपुर आईटी के क्षेत्र में भी एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। अब यहां पर सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर क्षेत्र से संबधित उद्योग भी लगने जा रहे हैं । नवा रायपुर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सुविधा प्रदान करने हेतु लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में मेडिसिटी विकसित करने की योजना है।
 गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में एडुसिटी विकसित करने के लिए भी बजट प्रावधान किया है। यहां पर देश का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। नवा रायपुर के बढ़ते विकास को देखते हुए इंटिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर के उन्नयन, संचालन एवं संधारण कार्य हेतु 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत आईकोनिक डेस्टिनेशन निर्माण हेतु 20 करोड़,  ई-बसों सेवाओं के लिए 10 करोड़, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 20 करोड़, साईंस सिटी की स्थापना हेतु 37 करोड़ तथा पुस्तकालय के निर्माण हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस विकसित किए जाने के लिए 156 करोड़ की लागत से कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के निर्माण प्रावधानित है। सीबीडी कमर्शियल टॉवर में 2000 आईटी रोजगार हेतु जगह का आबंटन टेली परफार्मेंस, स्क्वायर बिजनेस, सीएसएम कंपनियों को किया है।  नवा रायपुर में एसडीएम एवं नवीन तहसील कार्यालय की स्थापना के लिए भी बजट प्रावधान है।

एक ही छत के नीचे मिलेगी खरीदारी और मनोरंजन की सुविधा
रायपुर /शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर में जोरा मॉल का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर विघ्नहर्ता भगवान  गणेश का आशीर्वाद लिया और सभी के सुख, समृद्धि और मंगल की कामना की। इस दौरान उन्होंने मॉल में सर्व सुविधायुक्त सिनेमा हॉल का शुभारंभ किया और राज्य सरकार के सुशासन पर आधारित एक वीडियो देखा।
          मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राजधानी वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। यह नया प्रतिष्ठान लोगों को आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी सभी आवश्यक वस्तुएं, मनोरंजन और सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। इससे आसपास के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। साय ने कहा कि यह मॉल आने वाले समय में शहरी जीवनशैली को और अधिक सहज, समृद्ध और सुविधाजनक बनाएगा।
       मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लगभग 12 वर्षों की यात्रा के बाद यह प्रतिष्ठान अपने वास्तविक स्वरूप में बनकर तैयार हुआ है। प्रतिष्ठान के संचालक अनुभवी है और उद्योगपति के रूप में उनके लंबे अनुभवों का लाभ इस नए प्रतिष्ठान को भी मिलेगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों और प्रतिष्ठान से जुड़े सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी।
  विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मॉल का आज विधिवत शुभारंभ हुआ है। 12-13 वर्ष पहले ट्रेजर आईलेंड के नाम से इस मॉल का काम प्रारम्भ हुआ, परन्तु लम्बी यात्रा के बाद आज नए कलेवर के साथ इसका शुभारम्भ हुआ। यह मॉल रायपुर और प्रदेशवासियों के लिए बेहतरीन खरीदी एवं मनोरंजन का केंद्र होगा। राजधानी रायपुर देश में विकसित राजधानी के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और यह मॉल इस पहचान को स्थापित करने में अपना योगदान देगा।
शुभारंभ समारोह को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी संबोधित कर अपनी शुभकामनाएं दी।
         इस शुभ अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक अमर अग्रवाल, विधायक श्री अनुज शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, सीएसआईडीसी के चेयरमैन  राजीव अग्रवाल, सीएमडीसी के अध्यक्ष सौरभ सिंह, आरडीए के अध्यक्ष नंदकुमार साहू, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया, मॉल के संचालक  विजय झावर भी उपस्थित रहे।

प्रदेश में मोदी की एक और गारंटी पूरी डिजिटल सेवाओं की पहुंच अब गांव तक, ग्रामीणों को मिलेगी नकद भुगतान सहित नागरिक सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने 'मोर गांव-मोर पानी महाअभियान' का शुभारंभ कर जल संरक्षण दिलाई शपथ
प्रदेश के 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में चलेगा जल संरक्षण अभियान
पंचायतें लोकतंत्र की जड़ें हैं, इन्हें सशक्त बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री साय
मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से की चर्चा, लाभार्थियों ने साझा किए अपने अनुभव
पीएम आवास प्लस प्लस का सर्वे जारी, मुख्यमंत्री ने कहा - सर्वे में शामिल होकर योजना से लाभान्वित
रायपुर/शौर्यपथ /त्रि स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की मूल कड़ी हैं। मैं पांच साल पंच रहा और निर्विरोध रूप से सरपंच का दायित्व संभालने का अवसर भी मिला। अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए यदि आप अच्छा काम करेंगे तो जनता का स्नेह हमेशा मिलेगा और गांव के विकास में आप बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर से ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ का वर्चुअल शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के खास मौके पर शुरू हुई इस योजना से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति आएगी और प्रदेश के सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पहुंच आम लोगों तक सुगम होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश के 11 हजार 693 ग्राम पंचायतों में मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों और नागरिकों से जल संरक्षण का आह्वान करते हुए शपथ दिलाई।  
       मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचायतें हमारे लोकतंत्र की जड़ें हैं और इन्हें मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ग्रामीणों को बैंक शाखाओं तक न जाना पड़े। आज मोदी की इस गारंटी को पूरा करते हुए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है।
उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग पेंशनधारी, महतारी वंदन योजना से लाभान्वित माताएं बहनें, अन्नदाता किसानों को पीएम किसान निधि समेत डीबीटी से प्राप्त राशि के आहरण की सुविधा अब गांव में ही मिलने लगेगी।  साय ने कहा कि ग्रामीणों को अब लंबी दूरी तय कर बैंक नहीं जाना पड़ेगा और समय के साथ-साथ उनके आने-जाने में खर्च होने वाली राशि की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति, निवास, जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र, पेंशन योजनाएं, राशन कार्ड जैसी सरकारी सेवाएं भी ग्रामीणों के लिए आसान और सुगम हो जाएंगी। साय ने विश्वास जताया कि यह योजना डिजिटल इंडिया मिशन को जमीनी स्तर पर मजबूती देगी और ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी व उत्तरदायी शासन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि आज 1460 ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था शुरू हुई है और आने वाले समय में इस योजना को विस्तार दिया जायेगा।
          मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भू जल स्तर में लगातार कमी हो रही है और जल संचयन के उद्देश्य से मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने  पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि जल संचयन की दिशा में आप सभी को गंभीरता के साथ कार्य करना है। वर्षा जल संचयन के साथ-साथ वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपायों को भी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इन प्रयासों के माध्यम से ही हम आने वाले समय में प्रदेश में पानी की कमी को दूर कर पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 51 हजार परिवारों को पीएम आवास की 300 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। प्रधानमंत्री सभी जरूरतमंद परिवार को पक्का घर मिले इसकी लगातार चिंता करते हैं। उन्होंने बताया कि अभी आवास प्लस प्लस का सर्वे चल रहा है और इसका दायरा बढ़ाते हुए कुछ अतिरिक्त छूट के प्रावधान भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सर्वे में शामिल होकर योजना का लाभ लेने की बात कही और पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे भी इसकी जानकारी आमजन तक पहुंचाएं।
      उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को सशक्त बनाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, आय-जाति निवास प्रमाणपत्र, भूमि दस्तावेज, डिजिटल भुगतान और ई-डिस्ट्रिक्ट की अनेक सेवाएं आसानी से ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद की 10 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में यह सुविधा प्रारंभ की जा रही है और आगामी छह महीनों में 8,000 से अधिक पंचायतों में इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
     उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संग्रहण और भू-जल स्तर को पुनःस्थापित करने हेतु मोर गांव-मोर पानी महाभियान प्रारंभ किया गया है। हर ग्राम पंचायत में नागरिकों की सहभागिता से जल संचयन की योजनाएं बनाई जाएंगी और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सरपंचों, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जल स्रोतों की पहचान कर उनके पुनर्निर्माण और संरक्षण की दिशा में सक्रिय कार्य करें।
     उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज लोकतंत्र की जड़ है और ग्राम विकास की रीढ़ है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण मकानों की सूची तैयार कर उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
   इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, सचिव पंचायत भीम सिंह, संचालक पीएम आवास ग्रामीण तारन प्रकाश सिन्हा सहित अधिकारी कर्मचारी और प्रदेश के विभिन्न जिलों से पंचायत प्रतिनिधि, हितग्राही और आमजन वर्चुअली मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के हितग्राहियों और जनप्रतिनिधियों से किया संवाद
     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर सूरजपुर, धमतरी, बस्तर, कबीरधाम, रायगढ़ और जशपुर जिले के विभिन्न हितग्राहियों से योजना को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह योजना ग्रामीणों की सुविधा की दृष्टि से प्रारंभ किया गया है और इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों को दी जाए।
       बस्तर जिले के नानगुर ग्राम पंचायत की श्रीमती सुमनी बघेल ने मुख्यमंत्री को बताया कि महतारी वंदन से प्रति माह उन्हें 1 हजार रूपये की राशि मिलती है। जिसे वह पोस्ट ऑफिस में जमा कर रही हैं ताकि आठवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही बेटी को कम्प्यूटर क्लास के लिए लैपटॉप दिलवा सके। उनके पंचायत में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र खुल जाने से अब उन्हें पैसों के लेन-देन के लिए 18 से 20 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और न ही बैंक की लम्बी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि केन्द्र के शुभारंभ से पैसे और समय दोनों की बचत हो रही है।        इसी तरह धमतरी जिले की ग्राम अछोटा की श्रीमती चेतना देवांगन ने बताया कि आज उन्होंने अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र से 2 हजार रूपये निकाले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि गांव में ही सुविधा केंद्र खुलने से पैसे निकालने के लिए अब उन्हें पहले जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री  साय ने सूरजपुर जिले के भैयाथान पंचायत की सकीना बेगम से बात करते हुए कहा कि आज हमने मोदी की एक और गारंटी को पूरा किया है। इससे आपको शासन की योजनाओं से मिलने वाले राशि के नकद आहरण की सुविधा पंचायत में ही मिल जाएगी। इसी तरह रायगढ़ के तमनार पंचायत की श्रीमती सुभद्रा साव ने मुख्यमंत्री को बताया कि हर माह महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि से वह अपनी बिटिया को ट्यूशन पढ़ाती हैं और अब आसानी से गांव में ही पैसे निकाल पाएंगी।

मुख्यमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले में दिवंगत श्री दिनेश मिरानिया के पार्थिव शरीर को दिया कंधा, अंतिम संस्कार में शामिल होकर दी श्रद्धांजलि
परिजनों से मुलाकात कर दिया सरकार की ओर से सहायता का भरोसा
स्वर्गीय मिरानिया के पावन स्मृतियों को सहेजने के लिए सरकार करेगी प्रयास
रायपुर /शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दिवंगत प्रदेश के कारोबारी दिनेश मिरानिया के अंतिम संस्कार में शामिल होकर पार्थिव शरीर को कंधा दिया। उन्होंने स्वर्गीय दिनेश मिरानिया के पार्थिव देह पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साय ने शोकाकुल परिवारजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। साय ने कहा कि स्वर्गीय श्री मिरानिया के पावन स्मृतियों को सहेजने और चिर स्थायी बनाने लिए सरकार किसी सड़क या चौक को उनके नाम पर करने की बात कही।
  साय ने कहा कि आतंकवादियों की इस कायराना हरकत ने देश की आत्मा पर चोट किया है। पूरे प्रदेश के लिए भी यह दुख और पीड़ा का क्षण है।  घिनौनी आतंकवादी घटना में प्रदेश ने अपना एक बेटा खो दिया है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हुई, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला और घाटी के विकास को गति मिली थी। आतंकवादियों ने पर्यटकों के जरिए कश्मीर और देश को अस्थिर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पूरा देश एकजुटता के साथ इस अमानवीय कृत्य का बदला लेगा। साय ने कहा कि पाकिस्तान के शह पर हुई इस हमले का अंजाम उसे भुगताना पड़ेगा।
       इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी, केंद्रीय राज्यमंत्री  तोखन साहू, विधायक  किरण देव, विधायक राजेश मूणत और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष  संजय श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे।

  रायपुर/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन आज मुंबई में आयोजित 'इंडिया स्टील 2025' सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ को इस्पात उत्पादन और औद्योगिक निवेश के लिए तेजी से उभरता हुआ गंतव्य बताया। मंत्री श्री देवांगन ने इस्पात क्षेत्र में राज्य सरकार की नीति, पारदर्शिता और प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी और देश-विदेश के निवेशकों से राज्य के औद्योगिक विकास में साझेदार बनने का आह्वान किया।

मुंबई/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज मुंबई में शाल्वी हॉस्पिटल्स के निदेशक श्री शनाए विक्रम शाह ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने नवा रायपुर में एक अत्याधुनिक मल्टिस्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना को लेकर रुचि जताई।
शाल्वी हॉस्पिटल्स की शुरुआत एक 6 बिस्तरों वाले अस्पताल से हुई थी, जो आज 8 राज्यों के 13 शहरों में फैले 16 अस्पतालों के एक विश्वसनीय हेल्थकेयर नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। शाह ने बताया कि उनका समूह छत्तीसगढ़ में विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री साय ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे निवेश और अधोसंरचना विकास की जानकारी साझा की और शाल्वी ग्रुप की पहल का स्वागत किया।

संविधान बचाओ रैली के लिये दुर्ग संभाग के नेताओं की बैठक संपन्न
रायपुर/शौर्यपथ / दुर्ग के भिलाई में होने वाली संविधान बचाओ रैली को सफल बनाने के लिये दुर्ग संभाग के कांग्रेस नेताओं की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री एवं एआईसीसी के महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई 3 निवास पर आयोजित की गई। बैठक में सभी नेताओं ने निर्णय लिया की 25 अप्रैल को शाम 6 बजे दुर्ग के कोसानाला बौद्ध भूमि में रैली का आयोजन किया जायेगा। यह रैली ऐतिहासिक होगी जिसमें दुर्ग संभाग से बड़ी संख्या में आमजन को शामिल करने की योजना बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुये पूर्व मुख्यमंत्री एवं एआईसीसी के महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश में 40 दिनों तक संविधान बचाओ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के इस कार्यक्रम की शुरूआत दुर्ग से हो रही है। दुर्ग संभाग के कांग्रेस जनो के लिये यह सौभाग्य का विषय है कि प्रदेश में इसकी शुरुआत यहां से हो रही है। संविधान बचाओ मुहिम चलाने की आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है। संविधान बचाओ अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार द्वारा संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर किये जा रहे लगातार हमलों, प्रतिशोध की राजनीति, आर्थिक कुप्रबंधन और सामाजिक न्याय के प्रणालीगत हनन का मुकाबला करना है। यह अभियान आम नागरिक की आवाज को बुलंद करेगा, जमीनी स्तर की चिंताओं को उजागर करेगा और हमारे संविधान में निहित मूल्यो पर फिर से जोर देगा। अभियान के माध्यम से हम संविधान की रक्षा करने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों को बनाये रखने और हम भारतीय के अधिकारों, सम्मान और भविष्य के लिये लड़ने के लिये एकजुट है। हम इस देश के गरीबों को लिये अपनी लड़ाई में अडिग रहेंगे उनके अधिकारों की वकालत करेंगे और उनकी आवाज को बुलंद करेंगे।
  बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, राज्यसभा सांसद महिला अध्यक्ष फूलों देवी नेताम, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर, विधायक इंदर शाह मांडवी, देवेंद्र यादव, ममता चंद्राकर, हर्षिता बघेल, यशोदा वर्मा, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, गुरदयाल बंजारे, भुनेश्वर बघेल, गिरीश देवांगन, अरूण वोरा, राजेन्द्र साहू, छन्नी साहू, युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे, जिला अध्यक्ष दुर्ग राकेश ठाकुर, दुर्ग शहर गया पटेल, जिला अध्यक्ष भिलाई मुकेश चंद्राकर, जिला अध्यक्ष कवर्धा होरीलाल साहू, जिला अध्यक्ष बेमेतरा आशीष छाबड़ा, जिला अध्यक्ष मानपुर मोहला ठाकुर, हिरवानी, महापौर भिलाई नीरज पाल, शशि सिन्हा, पूर्व महापौर आर.एन वर्मा, सुश्री नीता लोधी, धीरज बाकलीवाल, हेमा देशमुख, जितेंद्र मुदलियार, नवाज खान, बंटी हरमुख, सभी संभाग के सभी विधायक गण, जिला अध्यक्ष गण, ब्लॉक अध्यक्ष गण, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंबई में आयोजित सीएमएआई फैब शो 2025  में हुए शामिल
छत्तीसगढ़ ने वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेश के नए द्वार खोले – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
कहा टेक्सटाइल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की नई पॉलिसी देश में सबसे बेहतर
मुंबई/शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने आज मुंबई के बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर में आयोजित सीएमएआई फैब शो 2025  में भाग लेकर राज्य में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निवेशकों और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े उद्योगपतियों से संवाद कर छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा हमने वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेश के नए द्वार खोले हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सीएमएआई (क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के साथ एमओयू भी साइन किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने वस्त्र, गारमेंट और हैंडलूम सेक्टर में एक उभरता हुआ केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में हमने कैबिनेट में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन डिजाइन के संस्थान को नवा रायपुर में खोलने की मंजूरी दी है। 271 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस संस्थान से छत्तीसगढ़ में टैक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में चांपा की कोसा साड़ियां अपने शिल्प में बेमिसाल हैं। सीएमएआई से एमओयू और निफ्ट की स्थापना से चांपा के कोसा जैसे वस्त्रों की ब्रांडिंग, प्रमोशन में बड़ी मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कपड़ा उद्योग प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण स्वरोजगार, तकनीक और कौशल विकास से जुड़ा है। नई औद्योगिक नीति में हमने इन सभी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए, टैक्सटाइल सेक्टर से जुडे़ एमएसएमई को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। हम 1000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमों को विशेष अनुदान दे रहे हैं। 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 252 करोड़ की प्रतिपूर्ति हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में देश में इतनी अच्छी पॉलिसी किसी भी राज्य में नहीं है। इसका लाभ कपड़ा उद्योग से जुड़े छोटे और मझोले उद्यमों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने पर विशेष रियायतें दी गई हैं।
उन्होंने कहा सिंगल विंडो सिस्टम, इज आफ डूइंग बिजनेस और स्पीड आफ डूइंग बिजनेस की नीतियों के चलते बहुत तेजी से निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा रही है। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस से अब हम स्पीड और बिजनेस की ओर बढ़ चुके हैं। हमने 350 से अधिक रिफार्म्स किये हैं और निवेश का वातावरण बेहद सहज कर दिया है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री  साय ने छत्तीसगढ़ के स्टॉल का अवलोकन भी किया और जानकारी ली। उन्होंने बताया कि हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प को टेक्सटाइल उद्योग से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, संचालक प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक अभिषेक अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
सेंट्रल इंडिया की लोकेशन, बेहतर कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री ने बताया सेंट्रल इंडिया की हमारी लोकेशन आपको देश भर में सबसे अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है। इसी साल से रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो की सुविधा आरंभ हो गई है। हमारे यहां 48 हजार करोड़ रूपए की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। रेल्वे नेटवर्क के विस्तार का सबसे अधिक लाभ उद्योग जगत को मिलेगा। रायपुर से विशाखापट्नम तक एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से हो रहा है। विशाखापट्नम जैसे पोर्ट से हमारी सीधी कनेक्टिविटी रायपुर में बिजनेस को बहुत विस्तार देगी।
टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रशिक्षित युवा हो रहे तैयार
मुख्यमंत्री ने कहा टैक्सटाइल इंडस्ट्री को स्किल्ड मैनपावर भी चाहिए। प्रदेश के आईटीआई में टेक्नालॉजी और इनोवेशन पर आधारित एडवांस कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी प्रशिक्षित युवा तैयार हो रहे हैं। हमारे यहां आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान हैं जिससे दक्ष मानव संसाधन इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध हैं।