दुर्ग / शौर्यपथ / जैसा कि सभी को मालूम है कि दुर्ग शहर में कोरोना नामक संक्रमण तेजी से फ़ैल रहा है दुर्ग शहर देश के कोरोना संक्रमण के मामले में 11 नंबर पर पहुंच गया है लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है बढ़ती संख्या से चिंतित होकर प्रदेश सरकार ने और जिला प्रशासन ने कुछ फैसले ऐसे लिए हैं जिनसे आम जनता को परेशानी तो होगी किंतु इस संक्रमण से बचने का यही एक रास्ता नजर आ रहा है.
आम जनता की लापरवाही और नियमों के पालन नहीं करने का यह परिणाम निकला कि कोरोना का संक्रमण दुर्ग शहर में तेजी से फैल रहा है प्रतिदिन लगभग हजार के करीब मरीज मिले हैं क्या उच्च वर्ग है क्या निम्न वर्ग सभी को इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए शहर में कल दोपहर से धारा 144 लागू कर दी है धारा 144 के तहत किसी भी आयोजन पर भीड़ भाड़ पर प्रतिबंध लग गया किंतु दुर्ग शहर का एक वार्ड ऐसा भी निकला जिसे इस आदेश से कोई मतलब नहीं है जिला प्रशासन के आदेश को कचरे की पेटी में डालते हुए दुर्ग नगर निगम के वार्ड तकिया पारा में कल शाम क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ तकिया पारा स्थित शासकीय स्कूल में क्रिकेट मैच के आयोजन में लोगों की भीड़ साफ नजर आई .

आम जनता का इस तरह भीड़ इकट्ठा करना एक संदेश देता है की आज आज भी कुछ लोगों द्वारा जिला प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है साथ ही जिम्मेदार उस वार्ड के जनप्रतिनिधि भी हैं।
बता दें कि तकिया पारा वार्ड से जो जनप्रतिनिधि नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रतिनिधित्व करते हैं वह निगम सरकार के महापौर के बाद दूसरे सबसे बड़े कद्दावर नेता में से माने जाते हैं जी हां अब्दुल गनी इस वार्ड के पार्षद हैं साथ ही निगम के पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रभारी भी हैं घंटों इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता रहा और वार्ड के जनप्रतिनिधि एवं पीडब्ल्यूडी प्रभारी अब्दुल गनी मौन रहे क्या जनप्रतिनिधि का यह कर्तव्य नहीं बनता की इस तरह के आयोजन में रोक लगाने वह वार्ड वासियों को समझाइश देते हुए भीड़ का हिस्सा ना बने की बात कहते ऊपर दी गई तस्वीर से आप यह सब अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पूरे शहर में 144 धारा लगी हुई है वही शाम के समय तकिया पारा वार्ड में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा था साथ ही जिला प्रशासन की और निगम प्रशासन की सख्ती की बात भी निराधार साबित हो रही है .
यूं तो निगम प्रशासन के मुखिया के आदेश के अनुसार भीड़ भाड़ करना वह बिना मास्क लगाए घूमने पर 500 से 1000 रुपए तक के जुर्माने का आदेश पारित हुआ है वही जिला प्रशासन द्वारा 144 धारा लागू होने के बाद भी तकिया पारा वार्ड में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होना एवं किसी भी तरह की कोई कार्यवाही का ना होना जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर संदेशों व्यक्त करता है साथ ही ऐसे जनप्रतिनिधि पर भी आम जनता का विश्वास कमजोर होता है जो शहर भर में सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने की बात करते हैं किंतु अपने ही वार्ड में हो रहे शासन के नियम के विरुद्ध कार्य पर मौन रहते हैं क्या सिर्फ आम जनता गरीब जनता के लिए ही शासन ने नियम बनाया है क्या शहर के महापौर की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या शहर के विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या पीडब्ल्यूडी प्रभारी और वार्ड के पार्षद अब्दुल गनी को यह कोशिश नहीं करनी चाहिए थी किस प्रकार के आयोजन पर रोक लगाने के लिए एवं भीड़ जमाना हो इसके लिए वार्ड के निवासियों को बच्चों को युवाओं को समझाई देनी चाहिए थी.
कोरोना संक्रमण की जो हालत वर्तमान में दुर्ग में है जिसे अभी पूरे देश में 11 स्थान प्राप्त हो चुका है ऐसे दुर्ग शहर में इस प्रकार की भीड़ क्या आने वाले समय में कोरना विस्फोट का कारण नहीं बनेगी क्या जिला प्रशासन शहर के कद्दावर नेता एवं पीडब्ल्यूडी प्रभारी अब्दुल गनी के वार्ड में इस तरह के टूर्नामेंट मैं रोक लगाने में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं क्या जिला प्रशासन कांग्रेस के नेता का वार्ड होने के कारण कल 6 घंटे तक चले इस आयोजन पर आंखें मूंदे रहा वह सही है क्या महापौर धीरज बाकलीवाल के प्रभारी मंत्री का उनके ही वार्ड में नियमों की धज्जी उड़ना सही है क्या जिला प्रशासन निगम प्रशासन शहर के महापौर एवं दुर्ग के विधायक मामले को संज्ञान में लेंगे और आयोजको पर कड़ी कार्यवाही की पहल करेंगे या सत्ता के आगे एक बार फिर रसूखदारो की तूती चलेगी और गरीब जनता जुर्माना दे दे कर मोहन रहेगी .
वैसे भी जब से निगम में महापौर बाकलीवाल की सरकार बनी है तब से अतिक्रमण का मामला हो ,सफाई व्यवस्था हो ,जल व्यवस्था हो, निर्माण का मामला हो, जनहित के मामले हो , हर मामले में घिरते जा रही है शहर की जनता ने जो सपना देख कर कांग्रेस को 20 साल बाद दुर्ग की कमान सौंपी आज वही जनता 1 साल बाद अपने इस फैसले पर अफसोस जाहिर कर रही होगी जिस सरकार में 1 साल में ही भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट बन गई ऐसी सरकार पर अभी दुर्ग की जनता को क्या 4 साल और इंतजार करना होगा।