दुर्ग / शौर्यपथ / अभी तक दुर्ग प्रशासन , स्वास्थ्य विभाग , निगम प्रशासन के कार्यो पर प्रश्नचिन्ह लगाते आ रहे एवं इनकी शिकायत उच्च स्तर पर करते आ रहे दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने १८* टीकाकरण पर लगने वाले शुल्क का विरोध करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और पीएम केयर फंड को मोदी केयर फंड की संज्ञा देते हुए राज्यों पर भेदभाव की निति अपनाने का विरोध किया .
दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने बीती रात पीएम मोदी के सन्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रीय आपदा के दौर में केंद्र और राज्य सरकार परस्पर सहयोग से ही चल कर इस लड़ाई को जीत सकती है। लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकारों पर अस्पतालों में सुविधा बढ़ाने और क्षमताओं में विस्तार करने का जिम्मा है जिसमें आर्थिक सहयोग करने की जगह 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण राज्यों पर डालना न्यायोचित नहीं है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के आर्थिक अधिकार सीमित हुए हैं जीएसटी की क्षतिपूर्ति भी केंद्र द्वारा समय पर प्रदान नहीं की जा रही है। मीडिया में प्रसारित खबरों के अनुसार मोदी केयर की राशि से आर्डर किए गए वेन्टीलेटर्स निर्माता कंपनियों के गोदामों में पड़े हैं जबकि अधिक संक्रमण वाले राज्यों से लगातार मांग की जा रही है।
वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है जिसमें केंद्र कांग्रेस शासित राज्यों के साथ समानता का व्यवहार नहीं कर रहा। जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कोरोना वायरस से अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ रहा है राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन पर्याप्त है, लगातार अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। 4 हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों की संविदा भर्ती के आदेश दिए गए हैं अन्य राज्यों के मुकाबले टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ टॉप 5 राज्यों में शुमार है साथ ही टेस्टिंग में भी राज्य अग्रणी है। संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सरकार ने लक्षण दिखने पर बिना रिपोर्ट का इन्तेजार किए रोगनिरोधी किट देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। रेमडीसीवर की किल्लत को दूर करने निर्माता कंपनियों से आईएस अधिकारी सीधे संपर्क कर आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। जल्द ही संक्रमण पर काबू पाया जा सकेगा इसके लिए जनसहयोग भी आवश्यक है। श्री वोरा ने जनता से शासन के नियमों एवं कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करने की अपील की है।