जशपुर के ग्राम दोकड़ा के समाधान शिविर में शामिल हुए मुख्यमंत्री
दोकड़ा में कॉलेज सहित अन्य कार्यों की घोषणा की
पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों से किया संवाद
रायपुर /शौर्यपथ /सुशासन तिहार के तीसरे चरण में प्रदेश के कोने-कोने में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति जानने निकले प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का उड़नखटोला आज उनके गृह जिले जशपुर के दोकड़ा ग्राम में उतरा। यहाँ समाधान शिविर में उन्होंने सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्यवाही और पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं की हकीकत जानी। मुख्यमंत्री श्री साय ने आमनागरिको को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं आपके गाँव घर का बेटा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद से प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। प्रदेश को विकास की राह में ले जाना मेरा संकल्प है।
    मुख्यमंत्री  साय ने आगे कहा कि आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी है। विगत डेढ़ वर्ष में विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। सरकार बनते ही पहले केबिनेट में पीएम आवास के हितग्राहियों के लिए 18 लाख आवास की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार आवास बन रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में 3 लाख आवास के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। अम्बिकापुर में केंद्रीय पंचायत मंत्री  शिवराज सिंह ने 51 हजार हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनका मकान पक्का नहीं है उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एसईसीसी और आवास प्लस के सर्वे में जिनका भी नाम है सभी का मकान बनेगा। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास के लिए इस वर्ष बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा किया। 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, दो साल का बकाया बोनस की राशि भी दी। भूमिहीन कृषि मजदूरों को राशि देना शुरू किया है। महतारी वन्दन योजना से महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार की राशि देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और महिला सशक्तिकरण का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि तेन्दूपत्ता के हितग्राहियों को लाभान्वित करने 4000 एकड़ प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक राशि को बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रामलला दर्शन योजना अंतर्गत अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों को भेजने के साथ ही अब मुख्यमंत्री तीर्थ योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में हमारे प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में निःशुल्क जा पाएंगे।
मुख्यमंत्री  साय ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाकर नामान्तरण की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया है। अब नामान्तरण के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जमीन रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में सेवाएं उपलब्ध होगी। किसानों को गाँव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अभी 24 अप्रैल को प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने स्वयं भी देखा है कि इस सेवा का लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। इस अवसर पर पत्थलगांव की विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय ने कहा कि यह सुशासन का साक्ष्य है, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार घर-घर पहुँच रही है। गाँव की समस्याओं को सुनकर दूर किया जा रहा है। केंद्र और राज्य की योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुचाने के लिए सरकार लगी है। कलेक्टर  रोहित व्यास ने जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी देते हुए बताया कि एक लाख 32 हजार से अधिक प्राप्त आवेदनों में से एक लाख 28 हजार से अधिक आवेदनों का निराकरण किया गया है। जशपुर जिले में 54 क्लस्टर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 97 प्रतिशत आवेदन का निराकरण कर लिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदन के आधार पर हितग्राहियों को योजनाओं से भी लाभान्वित किया गया है। कुछ मांग शासन को स्वीकृति के लिए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से हर आवेदन के निराकरण की कोशिश की गई। ग्राम दोकड़ा के समाधान शिविर में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 3258 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से अधिकांश का निराकरण कर लिया गया है।  इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, संभागायुक्त श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आईजी श्री दीपक झा, कलेक्टर श्री रोहित व्यास,मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी सहित गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
कमी को नोटकर ठीक करने के दे रहे निर्देश
मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि मोदी जी की गारंटी को पूरा किया गया है। उन योजनाओं के तहत कार्य हुआ है या नहीं, इसे धरातल में जानने के लिए दौरा कर रहे हैं। आज जशपुर जिले के दोकड़ा आया हूँ, यह मेरा 21वां जिला है। मेरे अलावा मंत्री,सांसद,विधायक और मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी भी समाधान शिविरों में जा रहे हैं। मैं आकस्मिक निरीक्षण के तहत प्रदेश के हर दूरस्थ अंचलों में पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहा हूँ। सभी जगह व्यवस्था ठीक है और जहाँ कोई कमी है उसे नोटकर अधिकारियों को कमी ठीक करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
दोकड़ा में कॉलेज,पीएचसी का उन्नयन, मिनी स्टेडियम सहित अन्य कार्यों की मुख्यमंत्री ने की घोषणा
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ग्राम दोकड़ा को अपना गाँव घर बताया और यहाँ के लोगों को अपना। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने उन्हें 4 बार सांसद बनाया। मैनी नदी में पुल यहाँ के लोगों की प्रमुख मांग थी, जिसे पूरा कर दिया गया था। अभी जो माँग आई है उसे भी पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने दोकड़ा में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करने, वनवासी कल्याण आश्रम, प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण का जीर्णाेद्धार, डोरियामुड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण,पुराने मंगल भवन के जीर्णाेद्धार के लिए राशि 20 लाख देने और इस क्षेत्र के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक मिनी स्टेडियम निर्माण की भी घोषणा भी की।
पीएम आवास की चाबी,समूह को चेक का किया वितरण
मुख्यमंत्री ने किया हितग्राहियों से संवाद और सामग्री का वितरण
जशपुर जिले के कांसाबेल ब्लॉक अंतर्गत ग्राम दोकड़ा के समाधान शिविर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हितग्राहियों को अनेक सौगातें दी। उन्होंने पीएम आवास के हितग्राही बिकेश्वर राम, सुमेर सिंह से संवाद किया। पीएम आवास के हितग्राही सुमेर सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री को अपने घर भी आमंत्रित किया। समाधान शिविर में राशनकार्ड प्राप्त करने वाले परमेश्वर राम, किसान क्रेडिट कार्ड के हितग्राही संजय शर्मा ने भी समस्या का समाधान के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने शिविर स्थल पर पीएम आवास के हितग्राहियों को चाबी सौंपी। खाद्य विभाग अंतर्गत राशनकार्ड, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत पेंशन स्वीकृति पत्र, मत्स्य विभाग अंतर्गत जाल और आइस बॉक्स, कृषि विभाग अंतर्गत केसीसी कार्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत बैग एवं टिफिन बॉक्स, बॉटल, उद्यानिकी विभाग अंतर्गत किसानों को सब्जी बीज किट, मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड स्वीकृति आदेश,स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आयुषमान कार्ड,फ़ूड बॉक्स,एनआरएलएम अंतर्गत महिला समूह के सदस्यों को मुद्रा लोन का चेक और क्रिकेट खिलाड़ियों को क्रिकेट किट आदि का वितरण किया।
दसवीं-बोर्ड परीक्षा के टॉपर विद्यार्थियों का किया सम्मान
मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के विद्यालयों से पढ़ाई कर माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में टॉप कर जिले का राज्य स्तर पर नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया। उन्होंने कक्षा 12 वी कक्षा में राज्य में पांचवा स्थान हासिल करने वाली नेहा एक्का और कक्षा दसवीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नमन खुटिया सहित अन्य विद्यार्थियों का सम्मान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

महुआ पेड़ के नीचे लगाई चौपाल
ग्रामीणों से किया संवाद, सुनी समस्याएं, समाधान के दिए निर्देश
सुशासन तिहार: हरगवां ग्राम पंचायत में शत्-प्रतिशत आवेदनों का हुआ निराकरण
रायपुर /शौर्यपथ /तेज हवाओं के बीच आज एक हेलिकाप्टर अचानक बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की जनपद पंचायत शंकरगढ़ की ग्राम पंचायत हरगवां के ढोढरीकला, कोरवाटोली नवापारा में उतरा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को अपने बीच पाकर ग्रामवासियों के बीच खुशी की लहर दौड़ उठी। भीड़ ने आत्मीयता पूर्वक मुख्यमंत्री का स्वागत किया। आरती और चौपाई से गांव की महिलाओं ने उनका स्वागत किया। महुआ पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री ने खटिया में बैठकर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को डेढ़ साल पूरा हुआ है, आपसे किये गये वादों को पूरा किया गया है चाहे वो धान खरीदी हो या आवास का। सभी कार्य तेजी से होंगे और छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर सतत आगे बढ़ता जायेगा।
मुख्यमंत्री ने चौपाल मे उपस्थित ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और एक-एक कर उनकी समस्या के बारे में पूछा। जब कुछ लोगों ने पानी व सड़क की समस्या का जिक्र किया तो उन्होंने कलेक्टर श्री राजेंद्र कुमार कटारा को इनके समाधान के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों को चिन्हित कर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करायें। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र शासन व राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिए कार्ययोजना बनाने और शिविर लगाकर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। तेज हवा व आंधी तूफान के बीच जब मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से मुस्कुराते हुए पूछा कि जाई कि रही, तो ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा रुकिए आपका आगमन हमारा सम्मान है। उनकी बात सुन मुख्यमंत्री धीमी मुस्कान लिए रूके और ग्रामीणों को भरपूर समय दिया।
ग्राम पंचायत हरगवां में आवेदनों का हुआ शत प्रतिशत निराकरण
सुशासन तिहार के दौरान हरगवां ग्राम पंचायत में शत्प्रतिशत आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की सक्रियता और जवाबदेही ही सुशासन की पहचान है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर ग्रामीणों से कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक शासन व प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करना है। समाधान शिविरों के माध्यम से हम जनता की समस्याओं को मौके पर ही सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। सुशासन तिहार के दौरान हरगवां ग्राम पंचायत में कुल 111 मांग के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से पूरे आवेदनों का त्वरित समाधान कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री की घोषणाएं-
शिविर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हरगवा ग्राम पंचायत में 10 लाख की लागत से सीसी रोड़, सामुदायिक भवन, झीकी नाला में पुलिया निर्माण, हैंडपंप व बोरवेल की घोषणा की। इस दौरान सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, ग्रामीणनजन, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ,प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री बैंकर वैभव रमनलाल, वनमण्डलाधिकारी श्री आलोक कुमार बाजपेई, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर मौजूद थी।

परिवार ने पारंपरिक रीति रिवाज और सरई फूल की माला से किया स्वागत
मुख्यमंत्री को भेंट की छिंद की चटाई, रागी, कुटकी और कटहल
रायपुर/शौर्यपथ /पहाड़ी कोरवा के जनमन आवास में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के पहुंचने पर परिवार ने पारंपरिक रीति रिवाज और सरई फूल की माला पहनाकर उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री साय आज सुशासन तिहार के अंतर्गत अचानक बलरामपुर-रामानुजगंज जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर पर सुदूरवर्ती पहाड़ी कोरवा ग्राम हरगवां ढोढरीकला पहुंचे थे। जहां ग्रामीणों से चौपाल में संवाद के बाद मुख्यमंत्री पीएम जनमन योजना के तहत दो हितग्राहियों के नवनिर्मित आवास में जाकर उसकी गुणवत्ता देखी। श्री लहंगू पहाड़ी कोरवा के घर पहुंचने पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उनका स्वागत किया गया। लहंगू और उनकी पत्नी ने सरई फूलों की माला पहनाकर आत्मीयता से मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।
मुख्यमंत्री  साय ने खाट पर बैठकर लहंगू और उनके परिवार से विस्तारपूर्वक चर्चा की इस दौरान मुख्यमंत्री पूरी सहजता के पहाड़ी कोरवा परिवार से घुलते मिलते नजर आए। उन्होंने उनके जीवन, दिनचर्या, संस्कृति के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने लहंगू से आवास के संबंध में पूछा जिस पर लहंगू ने बताया कि पहले कच्चे मकान में रहने में कई समस्याएं होती थी। लेकिन पक्के आवास से अब खुश हैं। अब किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री को सरई पत्तों से बने दोने-पत्तल में तेंदू, चार और लीची जैसे स्थानीय और मौसमी फल परोसे गए। आम से बने पारंपरिक पेय आम पना का भी उन्होंने स्वाद लिया। लहंगू  की पत्नी दरसी ने मुख्यमंत्री को अपने हाथों से तैयार की गई छिंद की चटाई, रागी, कुटकी और कटहल का फल उपहार स्वरूप भेंट किया, जिसे मुख्यमंत्री ने पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने पहाड़ी कोरवा श्रीमती भूखना के पीएम जनमन आवास योजनान्तर्गत बने आवास का भी अवलोकन किया।

4 हजार स्कूल बंद होने की बात पूरी तरह भ्रामक
शिक्षा के अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा युक्तियुक्तकरण
रायपुर/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ में विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण को लेकर कुछ शैक्षिक संगठनों प्रश्नों और भ्रांतियां का शिक्षा विभाग ने ठोस तथ्यों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने बताया है कि न तो किसी स्कूल को बंद किया जा रहा है, न ही शिक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं। युक्तियुक्तकरण की यह प्रक्रिया पूरी तरह शिक्षा के अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की न्यायसंगत ढंग से उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
  शिक्षा विभाग ने विषय के बजाय कालखंड आधारित गणना से 5000 व्याख्याता अतिशेष होने के दावे को भ्रामक बताया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में विषय के आधार पर ही पद स्वीकृत हैं। यदि किसी विद्यालय में किसी विषय का एक ही व्याख्याता कार्यरत हैं, तो उन्हें किसी भी स्थिति में ‘अतिशेष’ नहीं माना जा रहा है। केवल उन्हीं स्कूलों की समीक्षा की जा रही है, जहां एक ही विषय में एक से अधिक व्याख्याता कार्यरत हैं या जिन विषयों में छात्र हैं ही नहीं, जैसे कि किसी विद्यालय में कॉमर्स के विद्यार्थी नहीं होने पर वहां के कॉमर्स व्याख्याता को दूसरे विद्यालय में पदस्थ किया जाएगा।
 शिक्षा विभाग ने कहा है कि कुछ संगठनों द्वारा राज्य में युक्तियुक्तकरण से 4000 विद्यालय बंद होने की बात पूरी तरह से बेबुनियाद है। विभाग ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार क्लस्टर विद्यालयों की अवधारणा के तहत केवल एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूलों का प्रशासनिक समायोजन किया जा रहा है। इससे कोई विद्यालय बंद नहीं होगा, और न ही किसी प्रधान पाठक का पद समाप्त किया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल संसाधनों और प्रशासनिक संरचना को बेहतर बनाना है।
  राज्य में 43849 शिक्षक पद समाप्त होने के दावें को भी शिक्षा विभाग ने तथ्यहीन बताया है। शिक्षा विभाग ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा है कि वास्तविकता यह है कि गणना के अनुसार केवल 5370 शिक्षक (3608 प्राथमिक स्तर के सहायक शिक्षक और 1762 पूर्व माध्यमिक शिक्षक) ही दर्ज संख्या के अनुपात में अतिशेष पाए गए हैं। ये शिक्षक केवल अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित किए जाएंगे। किसी भी पद को समाप्त नहीं किया जा रहा है, बल्कि सभी स्वीकृत पद भविष्य में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने की स्थिति में जीवित रखे जाएंगे।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तकरण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका मूल उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, जरूरत वाली शालाओं में शिक्षक उपलब्ध कराना  और शिक्षा प्रणाली को अधिक न्यायसंगत बनाना है। शिक्षा विभाग की यह पहल राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और छात्रों को समुचित शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में एक ठोस और दूरदर्शी कदम है।

बडी नालियों के निर्माण कार्यो के प्रस्ताव तैयार करने,सड़क सीमा से बाहर अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस लेकर 24 घंटे में कार्रवाही करने निर्देश।
दुर्ग/शौर्यपथ / नगर पालिक निगम सीमा अंतर्गत महा सफाई अभियान महापौर श्रीमती अलका बाघमार के मार्गदर्शन में शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने निगम कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने वित्त प्रभारी नरेंद्र बंजारे,स्वास्थ्य प्रभारी नीलेश अग्रवाल,नोडल स्वास्थ्य अधिकारी मोहेंद्र साहू, मण्डल अध्यक्ष कमलेश फेकर के साथ राजीव नगर क्षेत्र,नया पारा,तालाब क्षेत्र सहित वार्ड के विभिन्न गलियों के वार्ड 02 का निरीक्षण किया। सड़क की सफाई व नाली/नाला की सफाई बेहतर करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सड़क की सफाई व नाली सफाई कामों का निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर ने सफाई कर्मचारियों से बात की। उनकी समस्याओं को समझा।
प्रभारी नीलेश अग्रवाल ने कहा बारिश के पहले सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने नालियों की नियमित सफाई करने कहा तुरंत कूड़ा कचरा को उठाने की बात कही।उन्होंने कचरा निस्तारण की उचित व्यवस्था करने चेताया। इसके अलावा स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना।
बड़ी नालियों के निर्माण कार्यो के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये।सड़क सीमा से बाहर अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस लेकर कार्रवाही करने की बात कही।
आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और महा अभियान के तहत सभी वार्डों में नियमित निरीक्षण किया जाए। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वे स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग मांगा।
इस दौरान उपायुक्त मोहेंद्र साहू, उपअभियंता विनोद मांझी,उपअभियंता विकास दमाहे,सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पंकज चंद्रवंशी,गौतम साहू,सुरेश भारती,रामलाल भट्ट सहित सुपर वाइजर मौजूद रहें।

- विधायक ने भी लगाए जयकारे
रिसाली/शौर्यपथ /नगर पालिक निगम रिसाली के तत्वधान में शहर की महिलओं ने बुधवार की शाम रैली निकाली। वे पहले एक दूसरे के माथे पर सिंदुर का तिलक की। इसके बाद हाथों में तिरंगा लेकर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली मोनिका वर्मा के नेतृत्व में रैली निकाली।
महिलाओं ने रैली तिरंगा के सम्मान में निकाली। आॅपरेशन सिंदुर के सफल होने पर दशहरा मैदान में महिलाओं ने आपस में सिंदुर का तिलक की। इसके बाद विधायक के नेतृत्व में रैली भारत माता के जयकारे लगाते हुए कृष्णा टाकिज रोड पहुंची। कृष्णा टाकिज रोड भ्रमण करते हुए रैली वापस शहीद स्मारक स्थल पहुंची। जहां महिलाओं ने और वरिष्ठ नागरिकों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य डाॅ. सीमा साहू, पार्षद रमा साहू, माया यादव, धर्मेन्द्र भगत, सांसद प्रतिनिधि दीपक पप्पू चंद्राकर, मण्डल अध्यक्ष राजू जंघेल, अनुपम साहू, महिला स्व समूह की सदस्य व नगर पालिक निगम रिसाली की महिला कर्मचारी-अधिकारी उपस्थित थे।

नई दिल्ली/शौर्यपथ /भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठे जिस दानिश के साथ संपर्क में थी, उसके बारे में कई और जानकारियां सामने आई है. दरअसल दानिश पाकिस्तान हाई कमीशन में वीजा डेस्क में अधिकारी था. वह न सिर्फ भारत के लोगो को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए ट्रैप कर रहा था बल्कि हाई कमीशन में बैठकर घूसखोरी भी कर रहा था.
एक वीजा के बदले लेता था 5 हजार रुपये घूस
दानिश एक वीजा लगवाने की फाइल क्लीयर का करीब 5 हजार रुपये घूस लेता था. घूस की ये रकम गिरफ्तार आरोपी यामीन मोहम्मद के पास जमा रहते थे. दानिश संग यामीन का कनेक्शन भी सामने आ गया है. यामीन मोहम्मद वह शख्स है, जो पाकिस्तान हाई कमीशन वीजा लगवाने आने वाले को झांसे में लेता था और दानिश से मिलवाता था. फिर दानिश के कहने पर ही यामीन घूस की रकम क्लाइंट से लेकर रख लेता था. दानिश का मोबाइल नंबर***8939 पाकिस्तान हाई कमीशन के नाम पर रजिस्टर्ड है.  
दानिश और यामीन का कनेक्शन जानिए
दानिश इस नंबर के जरिए ही ज्योति, गजाला और यामीन से व्हाट्सएप ,स्नेप चेट्स में वॉइस कॉल के जरिए  बातचीत करता था. गज़ाला और तारिक जावेद का पाकिस्तान का वीजा सामने आया है. जिसमें अटैची हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई दिल्ली लिखा हुआ है औऱ मुहर भी देखी जा सकती है. गजाला यामीन और देवेन्द्र सिंह ढिल्लो से हुई सेंट्रल एजेसियों की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी सामने आई है.
गजाला ने पूछताछ में क्या कहा?
मैं गजाला, मेरे पति की कोविड में मौत हो गई थी, मैं पहली बार फरवरी में पाकिस्तान हाई कमीशन गई और दूसरी बार मार्च में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी. पहली बार जब मैं पाकिस्तान हाई कमीशन गई तो मुझे वहां पर वीजा डेस्क पर दानिश नाम के एक पाकिस्तानी अधिकारी मिले. उन्होंने मेरे बारे में सारी जानकारी पूछी और मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया. मैं कागजी कार्रवाई करके वहां से निकल आई. मेरा नंबर भी दानिश नाम के पाकिस्तानी अधिकारी के पास था. उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि कुछ वीजा में डॉक्युमेंट की कमी है एक बार फिर आपको पाकिस्तान हाई कमीशन आना होगा. इसके बाद में फिर पाकिस्तान हाई कमीशन गई. उसी दौरान हमारी काफी बातचीत हुई और फिर दानिश और हम एक दूसरे से लगातार बात करने लगे. दानिश ने मुझे बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती है, लेकिन वह मेरे साथ शादी करना चाहता है. वह अपनी पत्नी को भी इसके बारे में बताएगा. मेरी आर्थिक तंगी को देखते हुए उसने मुझे पैसे देने की भी बात कही.  उसके लिए उसने मेरे को यूपीआई के जरिए करीब 20000 पहुंचाएं. यह पैसा यामीन के जरिए मेरे पास पहुंचा. दानिश  जब दिल्ली में इंडिया गेट या कई अन्य जगहों पर घूमने जाते थे कुछ छोटी-मोटी शॉपिंग या खाना पीना करते थे तो मुझे उसे शॉप का क्यूआर कोड भेज देते थे और बोलते थे कि इस पर पेमेंट कर दो. उसी 20 हजार में से वह मुझे भी वह खर्च करने के लिए कहते थे. मैं उनके मुताबिक वह सब कर रही थी. उन्होंने मुझसे पूछा भी कि पंजाब में आर्मी से जुड़ी कुछ जानकारियां तुम्हारे पास है या नहीं अगर है तो मुझे दो या अरेंज करो. मेरे पाकिस्तान के लाहौर में कुछ रिश्तेदार रहते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहां पर आ जाओ यहां पर कपड़े से जुड़ा व्यापार करेंगे तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी इसलिए मैं पाकिस्तान जाना चाह रही थी.

नई दिल्ली /शौर्यपथ /बेतिया/बिहार के बेतिया से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. सोमवार को किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेतिया पहुंचे थे. कार्यक्रम के दौरान मंच पर स्वागत करते समय कांग्रेस की महिला नेत्री सुधा मिश्रा ने गलती से सांसद को भारतीय जनता पार्टी  की कमल निशान वाली टोपी पहना दी.
कुछ ही पलों में यह भूल मंच पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नजर में आ गई और उन्होंने तुरंत टोपी हटाई. यह पूरी घटना किसी के कैमरों में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
जानकारी के अनुसार, टोपी पर साफ तौर पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह 'कमल' अंकित था. बताया जा रहा है कि सांसद मोहम्मद जावेद को शुरुआत में इस गलती का पता नहीं चला. घटना के बाद कांग्रेस खेमे में हलचल मच गई और इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
यह घटना न सिर्फ मंच पर मौजूद लोगों के लिए हैरान करने वाली रही, बल्कि अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई है. लोग सवाल यह उठा रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यक्रम में बीजेपी की टोपी कैसे आयी.

नई दिल्ली/शौर्यपथ /केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं में देरी, लागत में इजाफा और क्वालिटी से जुड़े सवालों को लेकर बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए 100 विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 135 जिलों की 183 परियोजनाओं की जांच करेंगी. कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने मंगलवार को केंद्रीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनमें 75 संयुक्त सचिव और 106 डायरेक्टर शामिल हैं.
जांच का क्या मकसद
इन टीमों की ट्रेनिंग 23 मई को होगी, ताकि वे जमीनी हालात का सही से आकलन कर सकें. यह निर्णय 8 मई को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई जल शक्ति मंत्रालय और राज्यों के अधिकारियों की बैठक के बाद हुआ. जांच का मुख्य मकसद परियोजनाओं में देरी की वजह, लागत वृद्धि और काम की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों का पता लगाना है. इन टीमों को अपनी रिपोर्ट कैबिनेट सचिव को सौंपनी होगी.
क्यों बनाई गई जांच टीम
जल जीवन मिशन, जिसे 2019 में शुरू किया गया था, का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था. मगर इसका शुरुआती बजट 3.6 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 9 लाख करोड़ रुपये हो चुका है. फिर भी, कई राज्य अपने लक्ष्य से काफी पीछे हैं. मध्य प्रदेश (29 परियोजनाएं), राजस्थान और ओडिशा (21-21), कर्नाटक (19), उत्तर प्रदेश (18), केरल (10), और गुजरात व तमिलनाडु (8-8) जैसे राज्यों में परियोजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता की जांच होगी.
इन राज्यों ने हासिल किया लक्ष्य
पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत 11 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों ने इस मिशन के तहत 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है. लेकिन विपक्ष शासित केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और एनडीए शासित राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी प्रगति बहुत धीमी है.  केंद्र सरकार का यह कदम जल जीवन मिशन को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जांच के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट से परियोजनाओं को गति देने और कमियों को दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

नई दिल्ली/शौर्यपथ /ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने जहां आतंकियों के हौसले पस्त कर दिए, वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से जहां भारत के कितने विमान गिरे हैं इसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं वहीं अब बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित  मालवीय ने कांग्रेस नेता पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी वही सवाल उठा रहे हैं जो पाकिस्तान की मीडिया और उनके रणनीतिक हलकों में पूछा जा रहा है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि डीजीएमओ (डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस) की आधिकारिक ब्रीफिंग में पहले ही बताया जा चुका है कि भारत की ओर से कितने संसाधन प्रयोग किए गए और कोई बड़ी क्षति नहीं हुई.
मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सवाल किया कि राहुल गांधी ने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि ऑपरेशन के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए या पाकिस्तान के किन एयरबेसों को भारत की बमबारी ने नुकसान पहुंचाया. बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे है.
अमित मालवीय का क्या है पूरा बयान?
अमित मालवीय ने लिखा है कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी. इसके बजाय, वे बार-बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए. यह एक ऐसा सवाल है जो पहले ही DGMO ब्रीफिंग में बताया जा चुकै है. मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए, या भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए.राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? निशान-ए-पाकिस्तान?
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछा था और कहा था कि पाकिस्तान को हमले की सूचना पहले दिए जाना कोई चूक नहीं, बल्कि एक अपराध था. और देश को सच्चाई जानने का हक है.