शौर्यपथ/ राजनांदगांव/ आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिन अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया गया है उसमें रायगढ़ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, बिलासपुर कलेक्टर संजीव झा, राजनांदगांव एसपी अभिषेक मीणा, दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा, कोरबा एसपी उदय किरण, बिलासपुर के एडिश्नल एसपी अभिषेक महेश्वरी और दुर्ग के एएसपी संजय ध्रुव शामिल हैं।

*- अखबारों या प्रिंटेड पेपरों की स्याही से हो सकती हैं गंभीर बीमारियां*

*- खाद्य कारोबारकर्ताओं और आमजन से अखबारी समाचार पत्रों या अन्य प्रिंटेड पेपर्स का उपयोग खाद्य सामग्री हेतु नहीं करने की अपील*

राजनांदगांव 06 अक्टूबर 2023। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य सामग्री विशेष कर तले हुए सामग्री को पैक करने, वितरण एवं भंडारण करने के लिए अखबारी समाचार पत्र या अन्य प्रिंटेड पेपर्स का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश खाद्य कारोबारकर्ता को दिये गए हैं। उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन राजनांदगांव ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि चौक-चौराहों में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, चालकों द्वारा खाद्य सामग्री जैसे बड़ा, समोसा, पकौड़े इत्यादि को पैक करने या वितरित करने के लिए अखबारी समाचार पत्रों या अन्य प्रिंटेड पेपर्स का उपयोग किया जाता है। कम लागत व आसानी से उपलब्ध होने के कारण खाद्य सामग्री को रखने और पैक करने के लिए अखबारी समाचार पत्रों या अन्य प्रिंटेड पेपर्स का उपयोग किया जाना मानव स्वास्थ सुरक्षा की दृष्टि से नुकसान दायक है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर खाद्य सामग्री के वितरण व भंडारण हेतु अखबारी पेपर्स या अन्य प्रिंटेड पेपर्स के उपयोग को हतोत्साहित कर बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डोमेन्द्र धु्रवने बताया कि अखबारों या प्रिंटेड पेपरों की छपाई के लिए प्रयुक्त स्याही में डाइईन आइसोब्यूटाइलेट, डाईआइसो ब्यूटाइल समेत कई तरह के रंजक होते हैं, जो गीली या तैलीय खाद्य सामग्री के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इससे पाचन तंत्र संबंधी समस्या एलर्जी, टॉक्सीसिटी सहित कई गंभीर बीमारियों हेतु हमारे प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाते हैं। विभाग द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं और आमजन से अखबारी समाचार पत्रों या अन्य प्रिंटेड पेपर्स का उपयोग खाद्य सामग्री हेतु नहीं करने की अपील की है। साथ ही किसी अन्य को भी ऐसा नहीं करने करने की समझाइस देने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद किसी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के ईमेल This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. में या स्थानीय जिला कार्यालय में संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हंै। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देशों के पालन हेतु जनजागरूकता सहित अभियान चरणबद्ध रणनीति तैयारकर नियमानुसार कार्रवाई की जायेंगी। क्रमांक 41 शुक्ल --------------------

धान एवं मक्का उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग से संबंधित समस्याओं एवं कठिनाईयों का किया जाएगा निराकरण राजनांदगांव

06 अक्टूबर 2023। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार धान एवं मक्का उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग से संबंधित समस्याओं एवं कठिनाईयों के निराकरण के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। किसान धान एवं मक्का उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग से संबंधित समस्याओं एवं कठिनाईयों के निराकरण के लिए खाद्य विभाग रायपुर स्थित राज्य स्तरीय कॉल सेंटर 1800-233-3663 एवं जिला खाद्य कार्यालय राजनांदगांव स्थित जिला स्तरीय कॉल सेंटर के दूरभाष क्रमांक 07744-224127 पर संपर्क कर सकते है। कॉल सेंटर के नंबर का प्रदर्शन प्रत्येक धान खरीदी केन्द्र में किया जाएगा। प्राप्त शिकायतों का निराकरण तीन दिवस के भीतर किया जाएगा। क्रमांक 43-प्रवीण -------------------

राजनांदगांव 06 अक्टूबर 2023। भारत सरकार द्वारा एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण के लिए अम्ब्रेला योजना मिशन की शुरूआत की गई है। मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र संचालन के लिए जिले में स्वीकृत 8 संविदा पदों की पूर्ति के लिए 20 अक्टूबर 2023 शाम 5.30 बजे तक आवेदन आमंत्रित की गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव एवं राजनांदगांव जिले की वेबसाईट www.rajnandgaon.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। क्रमांक 44 उषा किरण --------------------

जिला स्तरीय कला उत्सव का हुआ भव्य व सफल आयोजन राजनांदगांव 06 अक्टूबर 2023। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जिला स्तरीय कला उत्सव 2023-24 का भव्य व सफल आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार सिंह, एडीपीओ श्री पीसी मरकले के निर्देशन व कला उत्सव जिला नोडल अधिकारी एवं एपीसी श्रीमती प्रणीता शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम मेंं जिले के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न कला विधाओं में शानदार प्रस्तुति दी। जिला स्तरीय कला उत्सव 2023-24 का सफल व भव्य आयोजन डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र हायर सेकेंडरी स्कूल बसंतपुर में सम्पन्न हुआ। जिसमें जिले के सभी विकासखंडों से प्रत्येक विधा में चयनित प्रथम स्थान प्राप्त एक-एक छात्र-छात्राओं ने अपनी शानदार प्रस्तुति देते हुए प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता दर्ज की। जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कला उत्सव का आयोजन बच्चों में अंतर्निहित गुणों को प्रदर्शित करने का एक उचित मंच है तथा उन्होंने बच्चों को इस दिशा में समर्पित प्रयास हेतु प्रेरित किया,  वहीं एडीपीओ समग्र शिक्षा श्री पीसी मरकले ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों में कला का विद्यमान होना ईश्वर का एक विशेष आशीर्वाद है। उल्लेखनीय है कि जिला स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में शामिल हर विधा में चयनित एक-एक छात्र-छात्राएं जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए आगामी राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में शामिल होंगे। विदित हो कि 2023-24 हेतु आयोजित पारंपरिक लोक कलाओं एवं शास्त्रीय कलाओं की विभिन्न शैलियों पर केंद्रित था। प्रतियोगिता में 10 कलाओं को सम्मिलित किया गया था। जिला स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता के उक्त आयोजन में शामिल विभिन्न कला विधाओं यथा-संगीत (गायन)-शास्त्रीय संगीत, पारंपरिक लोक संगीत, संगीत (वादन)-अवनबद्ध वाद्य, स्वर वाद्य, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, दृश्य कला (द्विआयामी), (त्रिआयामी), स्थानीय खिलौने एवं खेल तथा नाटक (एकल अभिनय) इत्यादि में जिले के विद्यार्थियों ने विभिन्न कला विधाओं में अपनी शानदार प्रस्तुति दी। जिला स्तरीय कला उत्सव 2023-24 के आयोजन में मुख्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी राजनादगांव श्री राजेश कुमार सिंह, एडीपीओ समग्र शिक्षा राजनादगांव श्री पीसी मरकले, डीएमसी श्री सतीश ब्योहारे, एपीसी श्री आदर्श वासनिक, कला उत्सव 2023-24 के जिला नोडल अधिकारी एवं एपीसी श्रीमती प्रणीता शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कला उत्सव कार्यक्रम का संचालन उच्चतर माध्यमिक शाला भानपुरी की व्याख्याता श्रीमती शीतल दास ने किया।

राजनांदगांव 06 अक्टूबर 2023। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में पदस्थ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी कार्यालयीन कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन किया है। जारी कार्य विभाजन आदेश के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अमित कुमार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, सदस्य सचिव जिला लोक शिक्षा समिति, स्वच्छ भारत अभियान, प्रभारी अधिकारी सांसद व विधायक आदर्श ग्राम एवं समय-समय पर सौंपे गये अन्य प्रशासनिक कार्य का दायित्व सौंपा गया है। अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभाग राजनांदगांव, डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ के छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अधीन उदभूत समस्त अपील व पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन संबंधी प्रकरणों का निराकरण, सम्पूर्ण जिले के वृक्ष कटाई से संबंधित प्रकरण, सीलिंग, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार-तीन (20) तबादला प्रकरण सम्पूर्ण जिला, वित्त स्थापना अंतर्गत उप जिलाधीश, राजस्व अधिकारियों, अधीक्षक, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शासन के निर्धारित मापदण्ड अनुसार यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता, परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना, अवकाश नगदीकरण ग्रेज्यूटी, आंशिक अंतिम विकर्षण, विभागीय भविष्य निधि खातों में जमा राशि की स्वीकृति व भुगतान इत्यादि, अधीक्षक भू-अभिलेख व तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शासन के निर्धारित मापदण्ड अनुसार यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता परिवार कल्याण निधि, समूह,बीमा योजना, अवकाश नगदीकरण, ग्रेज्यूटी, आशिक अंतिम विकर्षण, विभागीय भविष्य निधि खातों में जमा राशि तथा समस्त प्रकार के अवकाश की स्वीकृति व भुगतान इत्यादि, विवाह अधिकारी, नजूल पट्टों का नवीनीकरण एवं नजूल शाखा के ऐसे प्रकरण व नस्तियां जिसमें कलेक्टर के आदेश अनिवार्य न हो, अपर कलेक्टर के रूप में अंतिम निराकरण एवं नजूल अपील का निराकरण, नगर सेना, सूचना का अधिकार व अपीलीय अधिकारी, शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण, सांख्यिकी व अनुज्ञप्ति एवं पासपोर्ट शाखा, सत्कार शाखा के कार्यों का पर्यवेक्षण, अनुपयोगी (डेड स्टार्क, जो 10 हजार रूपए तक की कीमत का हो) चोरी हुए 2 हजार रूपए तक के सामग्री का अपलेखन करने का अधिकार एवं वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत 5 हजार रूपए तक की आवर्ती व्यय की स्वीकृति के अधिकार, जिला जेल सम्पूर्ण जिले के खनिज उत्पादन के प्रकरणों का पंजीयन एवं निर्वतन, जिला कार्यालय के समस्त शाखाओं के सहायक ग्रेड- 2, सहायक ग्रेड-3 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश की स्वीकृति, शासन के नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप विद्युत, टेलीफोन, पीओएल देशकों, शासकीय वाहनों के मरम्मत, टायर-ट्यूब एवं बैटरी क्रय की स्वीकृति एवं अन्य कार्यालयीन व्यय की स्वीकृति 25 हजार रूपए की सीमा तक, अध्यक्ष जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति जिला राजनांदगांव, सम्पूर्ण जिला भू-अर्जन, एससीए व एसडब्ल्यूई (विशेष केन्द्रीय सहायता), जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला विभागीय जांच अधिकारी, जिला अभियोजन एवं जुडिशियल से संबंधित कार्य, नोडल अधिकारी- राजस्व, चिटफण्ड, वनाधिकार, अनुसूचित जाति, जनजाति, श्रम विभाग, अकांक्षी जिला, अंत्यावसायी सहित कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य प्रशासनिक कार्य का दायित्व सौंपा गया है। जारी निर्देशानुसार संयुक्त कलेक्टर श्री खेमलाल वर्मा को उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य निर्वाचन एवं नोडल अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य प्रशासनिक कार्य का दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर सुश्री हितेश्वरी बाघे को नजूल अधिकारी राजनांदगांव, नजूल नामांतरण व नजूल जांच,आबादी सर्वे, भाड़ा नियंत्रक अधिकारी सम्पूर्ण जिला राजनादगांव, प्रभारी अधिकारी वित्त स्थापना शाखा, प्रभारी अधिकारी जिला नाजिर शाखा, आंग्ल अभिलेख कोष्ठ शाखा, राजस्व अभिलेख कोष्ठ शाखा, जनगणना शाखा, राज्योत्सव, जन सूचना अधिकारी, जिला कार्यालय एवं जिले में स्थित समस्त कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों के समय पर उपस्थिति की जांच तथा कार्यों के नियंत्रण हेतु नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सरस्वती बंजारे को प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख, प्रभारी अधिकारी भूईयां कार्यक्रम व भू-अभिलेख नक्शा, कम्प्यूटरीकरण योजना व नक्शा अद्यतीकरण, प्रभारी अधिकारी राहत एवं प्राकृतिक आपदा (सम्पूर्ण जिला), प्रभारी अधिकारी सहायक अधीक्षक (राजस्व एवं सामान्य), प्रभारी अधिकारी अधीक्षक शाखा, प्रभारी अधिकारी जिला भंडार, राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक की जानकारी, रोस्टर के अनुसार जिला कार्यालय के शाखाओं, सभी अनुविभागीय कार्यालयों तहसील कार्यालयों, जनपद पंचायत कार्यालयों एवं जिला पंजीयक व उप पंजीयक कार्यालयों, कोषालय व उप कोषालय का निरीक्षण, किराया औचित्य निर्धारण, राजस्व लेखापाल का जिम्मा सौंपा गया है। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर श्री गौतमचंद पाटिल ने प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन (सम्पूर्ण जिला), आयुक्त व शासन को भेजी जाने वाले जानकारी तैयार करना, कलेक्टर के प्रस्तुतकार व मंत्रीगणों, विधायकगणों, जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों का निराकरण एवं मुख्यमंत्री सचिवालय व निवास कैम्प कार्यालय से प्राप्त पत्रों का निराकरण, समय-सीमा पत्रों का निराकरण, अल्प बचत, सिटीजन चार्टर, विकास शाखा, वीडियो कान्फ्रेंसिंग, जनदर्शन, पीजीएन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, शिकायत एवं सतर्कता, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का कार्यभार दिया गया है। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर श्री अमीय श्रीवास्तव को प्रभारी अधिकारी चिप्स- जिला ई-गर्वेनेश सोसायटी, प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ लिपिक-1 एवं 2, प्रभारी अधिकारी जिला मुख्यालय स्थित शासकीय आवास आबंटन, प्रभारी अधिकारी परीक्षा शाखा (विभिन्न परीक्षाएं), प्रभारी अधिकारी जिला खनिज संस्थान न्यास, लोक सेवा केन्द्र व च्वाईस सेंटर, यातायात, जिला सड़क सुरक्षा, परिवहन, जिला वक्फ बोर्ड, संख्यक कल्याण, नगर पालिक व प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री घोषणा, जिले की अधिकारिक वेबसाईट के लिये वेब सूचना प्रबंधक व नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शिल्पा देवांगन को प्रभारी अधिकारी एससीए व एलडब्ल्यूई (विशेष केन्द्रीय सहायता), संजीवनी कोष के प्रकरणों में भाग-2 पर कलेक्टर की ओर से, आवक-जावक शाखा, कम्प्यूटर मुद्रण शाखा, जवाहर नवोदय विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालय, वैध वारिसान, मुख्य प्रतिलिपिकार, प्रभारी अधिकारी प्रपत्र एवं लेखन सामग्री भण्डार, शपथ पत्र, निवास, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्र का सत्यापन, कोष लेखा एवं पेंशन, पुरातत्व एवं संग्रहालय 12-20 सूत्रीय शाखा, कलेक्टर व्दारा किये गये निरीक्षण पर पालन प्रतिवेदन प्राप्त करना, नीति आयोग, नोडल आफिसर रेडक्रास का दायित्व सौंपा गया है। आदेशानुसार कलेक्टर को प्रस्तुत की जाने वाली नस्ती अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर सप्ताह में एक दिन डोंगरगढ़ लिंक कोर्ट में उपस्थित रहेंगी। साथ ही अपर कलेक्टर के माध्यम से प्राकृतिक आपदा अंतर्गत राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों में स्वीकृति की नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को समय-समय पर सौंपे गये अन्य प्रशासनिक कार्य का दायित्व शामिल है। *लिंक ऑफिसर-* अपर कलेक्टर श्रीमती नवीन प्रताप सिंह तोमर - संयुक्त कलेक्टर श्री खेमलाल वर्मा संयुक्त कलेक्टर श्री खेमलाल वर्मा - डिप्टी कलेक्टर सुश्री हितेश्वरी बाधे डिप्टी कलेक्टर सुश्री हितेश्वरी बाधे - डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सरस्वती बंजारे डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सरस्वती बंजारे - डिप्टी कलेक्टर श्री गौतमचंदन पाटिल डिप्टी कलेक्टर गौतमचंदन पाटिल - डिप्टी कलेक्टर श्री अमीय श्रीवास्तव डिप्टी कलेक्टर अमीय श्रीवास्तव - डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शिल्पा देवांगन डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शिल्पा देवांगन - डिप्टी कलेक्टर अमीय श्रीवास्तव

शौर्यपथ/ राजनांदगांव/ शांतिनगर चिखली वार्ड न 6 में कैलाश धाम मंदिर परिसर से प्रतिदिन प्रभातफेरी का शुभारंभ किया गया,जिस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सांसद व महापौर मधुसूदन यादव द्वारा किया गया। सर्व विदित है कि राम-मंदिर शिलान्यास 2021 के समय से,जन मानस तक राम की महिमा व वातावरण को राम-मय करने क्षेत्र के युवाओं का योगदान सराहनीय रहा,और कार्यक्रम लगातार सफलता पूर्वक चलता रहा।वर्ष 2021-22 में कोरोना महामारी की वजह से लाकडाउन लगा,जिस कारण से प्रभातफेरी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था,जो अब तक लंबित रहा। 3 सितंबर से मधुसूदन यादव के आगमन व ललित नायडू के नेतृत्व में प्रभातफेरी का शुभारंभ कर दिया गया, श्री यादव ने कहा कि,आज के बदलते पाश्चात्य संस्कृति के बीच आने वाले पीढी को,धर्मरक्षक युवाओं के माध्यम से हि धर्ममय कार्यक्रम करके हि धर्मराह दिखाया जा सकता है,ये एक अच्छी पहल है,जिसके माध्यम से सुबह-सुबह ब्रम्हमुहूर्त में समाज के बीच राम की महिमा का गुनगान कर,सामाजिक सौहार्द को संबल दिया जा सकता है।और इस तरह का कार्यक्रम हर वार्ड में करने की अपील की गई। उपरोक्त कार्यक्रम में ललित नायडू,खुमान वर्मा,भागवत निषाद,किरण निषाद ,लोकेश जैन ,निरज तिवारी व अन्य वार्ड वासीयों की उपस्थिति रही l

राजनांदगांव/शौर्यपथ/ आज अनुसुचित जाति एवम जनजाति के छात्रों के द्वारा फ़र्ज़ी जाति प्रमाणपत्र धारी सरकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही की माँग को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा की सड़कों पर नग्न प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा हैं। भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी भी मांग को लेकर इस तरह नग्न प्रदर्शन किया गया हो,छत्तीसगढ़ के लिए ये काला अध्याय हैं।। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले लोगों के खिलाफ विरोध। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सामने SC, ST वर्ग के युवाओं का नग्न प्रदर्शन। फर्जी प्रमाणपत्र धारी 267 लोगों को सरकार द्वारा संरक्षण देने का आरोप। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा नग्न प्रदर्शन आज तक कभी नहीं हुआ काला दिन।क्या भूपेश जी यही हैं आपका "'गड़बो नवा छत्तीसगढ़।।

0 गौठान पहुँचकर देखी गतिविधियां

राजनांदगांव। शौर्यपथ / डोंगरगढ़ विधानसभा के ग्राम बघेरा के गौठान ने महिलाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। महिला समूह से जुड़ी महिलाएं गौठान से कमाई कर आत्मनिर्भता का नई इबारत लिख रहीं हैं। एआईसीसी मेंबर व भारत यात्री क्रांति बंजारे ने ग्राम बघेरा के गौठान में संचालित गतिविधियों को देखा और समझा । वह दिन भर आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ रहीं व उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को देखा ।इस दौरान क्रान्ति ने कहा कि गौठान आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन चुका है। घर के चारदीवारी के भीतर रहने वाली महिलाएं अब गौठान से जुड़कर अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। गौठानों में सुचारू रूप से गोबर क्रय का कार्य किया जा रहा है तथा विभिन्न आजीविकामूलक गतिविधि भी संचालित की जा रही है। सहायता समूह की महिलाएं न केवल वर्मी कंपोस्ट खाद बना रही है, बल्कि उसके विक्रय से अच्छी खासी आमदनी भी प्राप्त कर रही है। मां अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह की सदस्य गायत्री धुर्वे, मालती साहू, शगुन साहू ने बताया कि बागवानी में रागी , हल्दी अदरक, जिमीकंद की फसल ली जा रही है। वहीं सिलाई मशीन से कोषा के धागे निकाल रही है। महिलाएं बोरी निर्माण, मुर्गी पालन , मशरूम उत्पादन , जैसे अनेक रोजगार का साधन व रोजगार कर अपनी अपनी पैरो पर खड़ी हैं। नारी शक्ति स्व सहायता समूह, ओम नमः शिवाय स्व सहायता समूह व अन्य समूह के महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। गौठान में करीब 250 महिलाओं को हाथों हाथ रोजगार मिल रहा है। समूह की मालती साहू ने बताया कि वो लोग अब तक एक लाख से भी अधिक का केंचुआ बेच चुके हैं। बंजारे ने कहा कि गौठान से जुड़कर वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही है। साथ ही गौठान से जुड़ने के बाद उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उन्होंने बताया कि गौठान से जुड़कर वह काफी खुश है। क्रांति बंजारे ने कहा की प्रदेश में बैठी कांग्रेस की भूपेश सरकार की योजनाओं से महिलाओं को बड़ा सम्बल मिला है और अब वो खुद भी आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और अन्य महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं । --------------------------------------------------------------------------------------

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, प्रांतीय प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे, जिला संरक्षक मुकुल साव, जिला महामंत्री पीआर झाड़े, पीएल साहू, जितेंद्र बघेल, बृजभान सिन्हा, सीएल चंद्रवंशी, वीरेंद्र रंगारी, रंजीत कुंजाम, देवचंद बंजारे, शिवप्रसाद जोशी, खोम लाल वर्मा, राजेन्द्र देवांगन, जनक तिवारी, हेमंत पांडे, लीलाधर सेन, पुष्पेन्द्र साहू, संजीव मिश्रा, ईश्वर दास मेश्राम, सोहन निषाद, अब्दुल कलीम खान, स्वाति वर्मा, नवीन कुमार पांडे, उत्तम डड़सेना, रानी ऐश्वर्य सिंह, एमबी जलानी, डीएस कंवर एवं केएल जोशी का कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से ही कर्मचारी-अधिकारी को उनका वास्तविक देय परिलब्धियां और सेवालाभ मिला होता तो हड़ताल का नौबत ही क्यों आता।
राज्य के जनता के खुशहाली के लिए खून-पसीना बहाने वाले कर्मचारियों को आज अपने मौलिक अधिकार के लिए हड़ताल-आंदोलन करने बाध्य होना पड़ रहा है, क्या यही लोकतंत्र है? एक समय कर्मचारियों को बेहतर सेवालाभ के लिए हड़ताल-आंदोलन करना पड़ता था, लेकिन अब सेवा शर्तों के अंतर्गत बुनियादी परिलब्धियों के लिए हड़ताल-आंदोलन करना पड़ रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य स्थापना से कर्मचारी-अधिकारी, राज्य को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में विकास कार्यों से लेकर आपदा प्रबंधन तक अपना खून-पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि शिक्षक संवर्ग का वेतन विसंगति है। केंद्रीय वेतन आयोग के सिफारिशों के अनुसार राज्य शासन के पुनरीक्षित वेतनमानों में शासकीय सेवक संवर्गों को केंद्र के समान वेतनमान मिला है, लेकिन शिक्षक संवर्ग इससे वंचित है। सहायक शिक्षक पद पर भर्ती हुए शिक्षकों को आज पर्यन्त त्रि-स्तरीय समयमान स्वीकृत नहीं हुआ है? उनका कहना है कि राज्य के शासकीय सेवकों में से सर्वाधिक संख्या शिक्षकों की है, लेकिन अलग.अलग संगठनों में बटे होने के कारण संख्या बल का प्रभाव कम हो गया है। उनका कहना है कि शिक्षकों के संख्या बल पर दूसरे राज कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2016 से सातवे वेतनमान पर देय गृहभाड़ा भत्ता आज पर्यन्त कर्मचारियों को स्वीकृत नहीं हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों को आज सातवे वेतन का 18 प्रतिशत  एवं 9 प्रतिशत गृहभाड़ा भत्ता मिल रहा है, लेकिन राज्य के कर्मचारियों को छटवे वेतन पर 10 प्रतिशत एवं 7 प्रतिशत गृहभाड़ा भत्ता मिल रहा है। जिसके कारण कर्मचारियों के वास्तविक वार्षिक परिलब्धियों में भारी आर्थिक क्षति हुआ है। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 30 अप्रैल 2023 तक कुल 88 माह में लाखों में आर्थिक क्षति हुआ है। राज्य के कर्मचारियों को केन्द्र के समान गृहभाड़ा भत्ता मुद्दे पर राज्य शासन द्वारा निर्णय नहीं लिया जाना, हड़ताल-आंदोलन का एक कारण है।
उन्होंने आगे बताया कि महँगाई भत्ता स्वीकृति के मामले में भी 2019 से राज्य सरकार का रुख कर्मचारियों के हित में नहीं रहा है। आज तक के सभी केंद्रीय सरकारों ने क्रमशः 1 जनवरी एवं 1 जुलाई के स्थिति में आल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के आधार महँगाई भत्ता में वृद्धि किया है, लेकिन राज्य ने 1 जुलाई 19 से 30 जून 21 तक 12 प्रतिशत के दर पर गृहभाड़ा भत्ता का भुगतान किया था? जबकि केन्द्र में 17 प्रतिशत था। जिसके कारण कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन का 5 प्रतिशत नुकसान 24 माह तक हुआ है। केन्द्र ने 1 जुलाई 21 से महंगाई भत्ता (डीए) दर को 28 प्रतिशत  किया था, जबकि राज्य में 17 प्रतिशत 1 जुलाई 21 से स्वीकृत हुआ था। राज्य ने 1 जुलाई 21 से 30 अप्रैल 22 तक कुल 10 माह में अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 11 प्रतिशत कम दिया था। इस अवधि में कर्मचारियों को परिलब्धियों में जबरदस्त आर्थिक हानि हुआ था। केंद्र ने 1 जनवरी 22 से डीए 34 प्रतिशत किया था, लेकिन राज्य ने 1 मई 22 से 22 प्रतिशत डीए स्वीकृत किया था। केंद्र ने 1 जुलाई 22 से 38 प्रतिशत तथा 1 जनवरी 23 से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है, जो कि 1 जुलाई 23 के स्थिति में आल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के आधार पर 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत वृद्धि के साथ 45 प्रतिशत अथवा 46 प्रतिशत होने की संभावना है, लेकिन राज्य में 1 अगस्त 22 से 28 प्रतिशत एवं 1 अक्टूबर 22 से 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है।
उन्होंने बताया कि 1 मई 22 से 31 जुलाई 22 तक अर्थात 3 माह कर्मचारियों को प्राप्त परिलब्धियों में 12 प्रतिशत हानि हुआ है। वहीं 1 अगस्त 22 से 30 सितंबर 22 तक 2 माह में 10 प्रतिशत का नुकसान तथा 1 अक्टूबर 22 से 31 दिसंबर 22 तक 3 माह में 5 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। इसी क्रम में 1 जनवरी 23 से 30 अप्रैल 23 तक 4 माह में 9 प्रतिशत के दर पर नुकसान मासिक वेतन में प्राप्त होने वाले परिलब्धियों में हुआ है, जो कि 1 मई 23 से आगे जारी है।
उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के हड़ताल-आंदोलन के कारण ही राज्य सरकार ने डीए में 1 मई 22 को 5 प्रतिशत,  1 अगस्त 22 को 6 प्रतिशत एवं 1 अक्टूबर को 5 प्रतिशत कुल 16 प्रतिशत का वृद्धि 6 माह में किया है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई 19 से 30 अप्रैल 23 तक एवं आगे कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता की वास्तविक राशि का भुगतान करने में निर्णय नहीं लिया जाना हड़ताल-आंदोलन का एक और बड़ा कारण है।
उन्होंने बताया कि मई महीने में फिलहाल सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों एवं उसके परिवार के हित निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में जून 2023 में एकीकृत हड़ताल हो सकता।