भिलाईनगर/शौर्यपथ / नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के जोन क्रमांक 01 अंतर्गत सिंगलयूज प्लास्टिक पर सामग्री बेचने एवं खरीदने को रोकने पर कार्यवाही लगातार जारी है। वार्ड क्रं. 02 स्मृति नगर में विभिन्न व्यवसासियों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर सामग्री बेचने एवं व्यवसाय परिसर, फल ठेला में गंदगी पाए जाने एवं गीला एवं सूखा कचरा पृथक कर नहीं देने वाले व्यापारियो पर चालानी कार्यवाही की गई। प्रमुख रूप से जैकी गारमेंटस 1000, साथी फटका शांप 500, गुरू कलेक्शन शांप 500, एच कुओ सोल्यूशन 1000, एस.एस.रायल ब्यूटी पार्लर 4000, क्यू वर्मा साड़ी  सेंटर 500, भारतीय जन औषधि केन्द्र 1000, दिलीप चतुर्वेदी 1000, मां बमलेश्वरी आटो सेंटर 500 एवं महेश सोनकर फल सेंटर से 50 रूपये की चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 10050 रूपये की अर्थदण्ड वसूला गया।
        आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने अधिकारियो को निर्देश दिए है, कि जो भी व्यापारी सिंगलयूज प्लास्टिक में खादय सामग्री विक्रय कर रहे है या व्यवसाय परिसर, फल ठेला के आस-पास गंदगी फैला रहे है या फिर गीला एवं सूखा कचरे को अलग-अलग डस्ट बिन में नही डाल रहे है। उनके पास जाकर उनसे चालानी कार्यवाही कर अर्थदण्ड वसूला जाए। साथ ही उन्हे समझाया जाए कि सिंगलयूज प्लास्टिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। शहर की साफ-सफाई में जो व्यापारी सहयोग नही कर रहे है। उन पर अर्थदण्ड की कार्यवाही कर उन्हे समझाईस दी जाए।  अगले बार से गंदगी न फैलाये नहीं तो निगम कचरा साफ नहीं करेगा। गुमास्ता लाइसेंस एवं ट्रेड लाइसेंस निरस्त भी कर दी जाएगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी व्यापारी की होगी।
कार्यवाही के दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी, अंकित सक्सेना, स्वच्छता निरीक्षक  कमलेश द्विवेदी, संतोष हरमुख , अंजनी सिंह,  आदि उपस्थित रहे।

 दुर्ग/शौर्यपथ /नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत सुशासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित किया जा रहा,सुशासन का सूर्योदय एक वर्ष गौरवपूर्ण वर्ष अंतर्गत स्वच्छता के स्वच्छता दीदियों का खेल कूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दुर्ग शहर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में सुशासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर आमजनों में राज्य सरकार के स्वच्छता मिशन को बढ़ावा देने एवं जन जागरूकता लोगो को जागरूक भी किया।स्वच्छता दीदियों के लिए विभिन्न प्रकार खेल आयोजित किया गया था जैसे कि खो -खो,कबड्डी,कुर्सी दौड़ के अलावा बैटमिंटन खेल खेला गया।
 अवसर पर आयोजित स्वच्छता अभियान में कमिश्नर सुमित अग्रवाल,स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा,प्रतापसोनी,कुणाल,राहुल,ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथ पाणिग्रही सहित लोगो ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस अवसर पर कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने स्वच्छता दीदीयों  के साथ बैटमिंटन खेलकर मौजूद प्रतियोगिता में भाग लिए. स्वच्छता दीदियों का हौसला बढ़ाया।कार्यक्रम के अवसर पर कमिशनर ने कहा कि सभी स्वच्छता दीदी इसमें बढ़चढ़ कर हिस्सा ले।उन्होंने खेल में प्रतिभागियों जीते व हारे सही को बधाई व शुभकामनाएं दी।साथ ही निगम द्वारा स्वच्छता के महत्व को समझाते हुए लोगों को अपने आस-पास सफाई रखने की प्रेरणा दी। राज्य सरकार की सुशासन अंतर्गत सामूहिक जिम्मेदारी और स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देने स्वच्छता अभियान में संयुक्त भाग लेकर संदेश दिया है।
सुशासन का सूर्योदय छत्तीसगढ़ सरकार गठन के एक वर्ष गौरवपूर्ण वर्ष अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर में नगर निगम दुर्ग शहर के विभिन्न वार्डो में श्रीमती उर्वशी साहू छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ी रंगमंच के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया।
कार्यक्रम के दौरान कमिश्नर ने कहा कि जनभागीदारी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर जनता को जागरूक करने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं। ऐसे आयोजन से समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और सभी मिलकर अपने आस-पास का वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में योगदान देंगे।

वर्ष 2024-25 के लिए 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित
छत्तीसगढ़ के बजट का आकार बढ़कर हुआ 1 लाख 55 हजार 580 करोड़ रूपए
राज्य में 30 हजार करोड़ रूपए के सड़क निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा
  रायपुर /शौर्यपथ  /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार का द्वितीय अनुपूरक बजट विधानसभा में पारित हुआ। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए का द्वितीय अनुपूरक बजट आज विधानसभा में पारित किया गया। आज पारित हुए अनुपूरक बजट को मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के बजट का आकार कुल 01 लाख 55 हजार 580 करोड़ रूपए का हो गया है। इसमें मुख्य बजट के रूप में पारित 1 लाख 47 हजार 446 करोड़, प्रथम अनुपूरक बजट में 7 हजार 329 करोड़ रूपए और द्वितीय अनुपूरक बजट का 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए शामिल है।
    वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है। सरकार बनने के 12 दिनों बाद ही मोदी की गारंटी के अनुरूप सरकार ने 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल के बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान किया। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में राज्य के 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय को अमल में लाते हुए 8 लाख हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त जारी की जा चुकी है। श्री चौधरी ने कहा कि वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ में 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी। हमारी सरकार ने खरीफ वर्ष 2023 में रिकार्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को 13 हजार 320 करोड़ रूपए भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि का भुगतान सरकार जल्द करेगी।
    वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के जवाब में कहा कि हम लोग सरकार बनने के तीसरे महीने से ही महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं। यह योजना राज्य की महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखेगी। इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को ग्रामीण विकास बैंक द्वारा महतारी सशक्तीकरण योजना के माध्यम से 9 प्रतिशत ब्याज पर 25 हजार रूपए का लोन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वनांचलों में तेन्दूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 4000 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए किया गया है। राज्य के साढ़े 12 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बीमा का लाभ मिल रहा है। उनके लिए चरण पादुका योजना दोबारा शुरू कर रहे हैं।
    मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य शासन तेज आर्थिक और सुधारवादी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25वें वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप मनाया जाएगा। इसके तहत अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सड़क, पुल, अस्पतालों और रेल लाईनों में पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 30 हजार करोड़ रूपए के सड़कों का काम आगे बढ़ रहा है। इनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन करने के साथ ही रायपुर के सरोना चौक, तेलीबांधा चौक और धनेली में फ्लाई ओवर के निर्माण शामिल है। श्री चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के अधोसंरचना की मजबूती के लिए भी हम पर्याप्त राशि दे रहे हैं। गीदम, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और मनेन्द्रगढ़ में 4 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1280 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 232 करोड़, सिम्स बिलासपुर के लिए 700 करोड़ और अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए 109 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं।
    अनुपूरक बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हम वित्तीय अनुशासन के साथ सुधारवादी बजट लेकर आए हैं। तीसरे अनुपूरक बजट में प्रावधानित 806 करोड़ रूपए में से 508 करोड़ रूपए पूंजीगत व्यय के लिए और 298 करोड़ रूपए राजस्व व्यय के लिए है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 250 करोड़ रूपए, नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए 200 करोड़ रूपए और मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 100 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
    वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि द्वितीय अनुपूरक बजट मेें घरेलू विमान सेवा (उड़ान योजना) के लिए 25 करोड़ रूपए, हस्तशिल्प उत्पादों को राजधानी रायपुर में एक जगह उपलब्ध कराने के लिए बनाए जा रहे यूनिटी मॉल के 19 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। बजट में चित्रोत्पला फिल्म सिटी, बस्तर ओलंपिक, नियद नेल्लानार, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमन योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं के लिए भी प्रमुखता से प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के युवाओं को जॉब-सीकर्स  से जॉब-क्रिएटर्स बनाने और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के लिए नई औद्योगिक नीति में जोर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में आवासहीन परिवारों के लिए बड़ी पहल: 18 लाख परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज
प्रधानमंत्री आवास योजना: वित्त विभाग ने जारी की 2560 करोड़ की राशि
रायपुर/शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प पत्र में ‘मोदी की गारंटी‘ के अंतर्गत राज्य के 18 लाख आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत पक्के आवास प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 18 लाख आवासहीन परिवारों को पक्के मकान देने के अपने वादे को निभाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त विभाग ने केंद्र और राज्यांश मिलाकर 2,560 करोड़ रुपये की राशि हितग्राहियों को अंतरित करने के लिए जारी कर दी है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हमारा लक्ष्य राज्य के सभी आवासहीन परिवारों को इस योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह पहल केवल आवासीय सुविधा ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक उत्थान का भी एक साधन है।
अब तक 5,144 करोड़ रुपये की राशि जारी
वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 5,144 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। पहली किश्त केंद्रांश 1,550.30 करोड़ रुपये, राज्यांश 1,033.70 करोड़ रुपये कुल 2,584 करोड़ रुपये और दूसरी किश्त केंद्रांश 1,535.40 करोड़ रुपये, राज्यांश 1,024.60 करोड़ रुपये कुल 2,560 करोड़ रुपये जारी की जा चुकी है। लाभार्थियों को राशि सीधे उनके खाते में शीघ्र पहुंचाई जाएगी, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी।
वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि भारत सरकार से प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उनके आवास का निर्माण शीघ्र पूर्ण हो सके।