रायपुर/शौर्यपथ /प्रदेश के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री  लखन लाल देवांगन 15 मई गुरूवार कोण्डागांव जिले के फरसगांव एवं गुरुवार 16 मई क़ो खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के ग्राम सलौनी में आयोजित सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर में शामिल होंगे।
मंत्री श्री देवांगन 15 मई को रायपुर के शंकर नगर स्थित अपने निवास से सुबह 10 बजे फरसगांव जिला कोण्डागांव के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 1.40 बजे कोण्डागांव जिले विकासखंड माकड़ी के ग्राम रांधना में आयोजित सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत समाधान शिविर में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम पश्चात दोपहर 3.30 बजे फरसगांव से प्रस्थान कर सायं 6.30 रायपुर लौट आएंगे।
मंत्री श्री देवांगन 16 मई को रायपुर के शंकर नगर स्थित अपने निवास से सुबह 10 बजे ग्राम सलौनी जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 12 बजे खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के रानी रश्मि देवी खेल मैदान ग्राम सलौनी में आयोजित सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत समाधान शिविर में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम पश्चात दोपहर 3 बजे खैरागढ़ से प्रस्थान कर सायं 7 बजे चारपारा कोहड़िया जिला कोरबा आएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे।

 रायपुर /शौर्यपथ / मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के शासकीय विद्यालयों में ‘‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करने का अहम निर्णय लिया गया।
 इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक-शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा। अभियान के तहत विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। कमजोर शालाओं की नियमित मॉनीटरिंग विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। मॉडल शालाओं का चयन कर, कमजोर शालाओं के शिक्षकों को वहाँ शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। पालक-शिक्षक बैठकों (पीटीएम) के माध्यम से अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि के लिए कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार किया जाएगा।
 मंत्रिपरिषद ने साहित्य और कला के क्षेत्र में राज्य के अर्थाभावग्रस्त कलाकारों और साहित्यकारों के लिए एक बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। विधानसभा बजट सत्र में की गई घोषणा के परिपालन में अब कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके लिए संस्कृति विभाग अंतर्गत संचालित वित्तीय सहायता योजना नियम-1986 में संशोधन के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। इससे उन कलाकारों और साहित्यकारों को आर्थिक संबल मिलेगा, जो आजीविका के लिए संघर्षरत हैं।
 यह योजना वर्ष 1986 में प्रारंभ की गई थी, तब न्यूनतम सहायता राशि 150 रुपये और अधिकतम 600 रुपये निर्धारित थी। बाद में वर्ष 2007 में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये और फिर 2012 में 2000 रुपये किया गया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। वर्तमान में राज्य में कुल 162 कलाकारों को यह पेंशन दी जा रही है।
 वर्तमान में हर कलाकार को सालाना 24 हजार रुपये पेंशन मिल रही है, जो संशोधन के बाद बढ़कर 60 हजार रुपये हो जाएगी। इससे कुल वार्षिक व्यय 38.88 लाख रुपये से बढ़कर 97.20 लाख रुपये हो जाएगा, जिससे राज्य पर 58.32 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार आएगा।
 मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास को और अधिक गति देने एवं भूमि आबंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
इस संशोधन से औद्योगिक क्षेत्रों, लैंड बैंक तथा अन्य भूमि खंडों के आबंटन की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता व पारदर्शिता आएगी, इससे औद्योगिक निवेशकों को भूमि आबंटन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने व लाभ उठाने में सुविधा होगी।
 मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। इससे राज्य की औद्योगिक नीति और अधिक रोजगारपरक, व्यापक और उद्यमों के लिए लाभकारी हो जाएगी।
प्रस्तावित संशोधन से राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे साथ ही आधुनिक खेती से लेकर खिलौना उद्योग तक को बढ़ावा मिलेगा।
युवाओं को मिलेगा रोजगार - नई नीति के तहत जिन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलेगी, उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा।
 हाइटेक खेती को बढ़ावा - अब हाइड्रोपोनिक और ऐयरोपोनिक जैसी आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को नई तकनीक, जैसे ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फायदा मिलेगा।
 युवाओं के लिए ट्रेनिंग और खेल की सुविधाएं - राज्य में खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और करियर के अवसर मिलेंगे।
 गुणवत्ता पूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।
 ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर को सभी विकासखण्ड समूहों में मान्य किया जाएगा।
 पर्यटन और होटल व्यवसाय को बढ़ावा - बस्तर और सरगुजा संभाग में होटल और रिसॉर्ट बनाने के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा घटा दी गई है, जिससे इन इलाकों में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
 कपड़ा उद्योग को दोगुना प्रोत्साहन - टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने पर अब 200 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे काम करने वालों को भी फायदा मिलेगा।
 लॉजिस्टिक हब बनेगा छत्तीसगढ़ - अब राज्य के हर हिस्से में माल ढुलाई और व्यापार को आसान बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लाई जाएगी। इससे व्यापारियों को फायदा होगा और बाजारों तक पहुंच आसान होगी।
 दिव्यांगजनों को विशेष लाभ - दिव्यांगजनों की परिभाषा को नया रूप दिया गया है ताकि उन्हें ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके।
 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज, निजी औद्योगिक पार्क के लिए अधोसंरचना अनुदान में बढ़ोत्तरी तथा प्लग एंड प्ले फैक्ट्री निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।
 प्रदेश में इज आफ लिविंग को बढ़ावा देने हेतु, न्यूनतम 500 विद्यार्थी क्षमता के कक्षा पहली से 12वीं निजी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल एवं मल्टिप्लेक्स युक्त मिनी मॉल से वंचित प्रदेश के नगरीय क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र से भिन्न विकासखण्ड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि तक के क्षेत्र में प्रथम तीन इकाई को थ्रस्ट सेक्टर की भांति सम्मिलित किया जाएगा। 

रिसाली / शौर्यपथ / 
  प्रदेश की विष्णू सरकार जनता के लिए समर्पित है। सरकार की मंशा है कि हर कार्य पारदर्शिता से हो। जनता की मांग और शिकायत का निराकरण सही समय पर हो इसलिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नगर पालिक निगम रिसाली द्वारा आयोजित सुशासन शिविर में उक्त बाते दुर्ग ग्रामीण विधायक व केन्द्रीय मंत्री दर्जा प्राप्त ललित चंद्राकर ने कही।
  दुर्ग विधायक ललित चंद्राकर ने शिविर में कहा कि वे जनता के सेवक है। उन्हे आम  नागरिकों ने चुनकर भेजा है। ऐसे में उनका दायित्व है कि वे जनता के लिए समर्पित रहे। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों से भी कहा कि वे जनता के लिए अपना व्यवहार नरम रखे। किसी भी तरह की समस्या होने पर वे कार्यालय पहुंचते है। ऐसे में अधिकारी-कर्मचारी का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। शिकायतकर्ता को मार्गदर्शन सही मिलना चाहिए। इस अवसर पर रिसाली महापौर शशि सिन्हा ने भी शिविर में आए नागरिकों को संबोधित किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू, एमआईसी जहीर अब्बास, अनिल देशमुख, पार्षद विधि यादव, सरिता देवांगन, ईश्वरी साहू, सोनिया देवांगन, चन्द्रभान ठाकुर, धर्मेन्द्र भगत, आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के आरंभ में आयुक्त मोनिका वर्मा ने शिविर के उद्देश्यों और नागरिकों की समस्याओं व मांगों पर प्रकाश डाला।

कार्यवाही तय समझे
  दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने शिविर में कहा कि प्राप्त शिकायतों का निराकरण अधिकारी ईमानदारी पूर्वक करे। उनकी सरकार चुनाव पूर्व घोषणा की है कि वे जनता की समस्याओं को सुनने और निराकरण करने घर तक आऐंगे। यह शिविर हम नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए लगा रहे है। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह कर्मचारी-अधिकारी कार्यवाही तय समझे।
हितग्राहियों से मिले जनप्रतिनिधि
  दुर्ग ग्रामीण विधायक व महापौर ने शिविर में लाभान्वित हितग्राही से मुलाकात की। गोदभराई रस्म में शामिल हुए। हितग्राही गंगा शर्मा, सोहद्रा यादव, यशोदा पटेल व सुपोषित किट के हितग्राही ज्योति यादव, विनय साहू, उमेश्वरी के परिजनों से मुलाकात की। विधायक ने शिविर स्थल में नंदेश्वर को लर्निंग लाईसेंस प्रदान किया।
शिकायत का त्वरित निराकरण
  वार्ड पार्षद विधि यादव ने शिविर में वार्ड 13 में बेतरतीब तरीके से लगे प्राइवेट गुमटी को हटाने की मांग की थी। आयुक्त मोनिका वर्मा के निर्देश पर तोड़ फोड़ प्रभारी दुर्गेश गुप्ता ने तत्काल गुमटी को हटवाया। इसी तरह मौके पर 43 शिकायतों का निराकरण भी किया गया।

महानदी तटबंध निर्माण और हाई मास्ट लाइट लगाने शुरू हुई कार्यवाही
सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री के दौरे का असर जमीनी स्तर पर दिखने लगा
रायपुर /शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 9 मई को सुशासन तिहार के दौरान ग्राम बल्दाकछार में की गई घोषणाएं अब धरातल पर उतरने लगी हैं। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के अनुरूप जिला प्रशासन ने तीव्रता से कार्यवाही करते हुए संबंधित विभागों को तत्काल सर्वे एवं योजना निर्माण के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशन में आज जल संसाधन विभाग और क्रेड़ा (CREDA) विभाग के अभियंताओं की टीम बल्दाकछार पहुंची। टीम ने दो अहम कार्योंकृमहानदी तट पर तटबंध निर्माण और ग्राम में हाई मास्ट लाइट की स्थापना के लिए सर्वे की प्रक्रिया प्रारंभ की।
बाढ़ से सुरक्षा के लिए पक्का तटबंध
हर वर्ष महानदी की बाढ़ से कटाव झेल रहे बल्दाकछार गांव के लिए राहत भरी खबर है। जल संसाधन विभाग के अनुसार, ग्राम को कटाव से सुरक्षित रखने के लिए महानदी के दाएं तट पर पक्के तटबंध का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। प्रारंभिक सर्वे के अनुसार, लगभग डेढ़ किलोमीटर लम्बाई में 5 मीटर स्लांट हाइट के साथ सीमेंट-कांक्रीट संरचना बनाई जाएगी, जिससे कटाव को रोका जा सकेगा। इस कार्य की अनुमानित लागत 888 लाख रुपये है।
गांव में रोशन होगा अंधेरा: हाई मास्ट लाइट योजना
मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए क्रेड़ा विभाग ने भी ग्राम में हाई मास्ट लाइट लगाने हेतु स्थल का चयन कर लिया है। इंजीनियरों ने सरपंच व ग्रामीणों के साथ मिलकर गुड़ी चौक और कमारपारा को उपयुक्त स्थल माना है। संबंधित प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
जनता की आवाज पर संवेदनशील निर्णय
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के दौरान बल्दाकछार में आकस्मिक निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी थीं। जनता की प्राथमिकताओं को समझते हुए उन्होंने त्वरित घोषणाएं कीं और अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए थे। अब प्रशासन द्वारा किए जा रहे तत्पर प्रयास इस बात का प्रमाण हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं महज़ औपचारिकता नहीं, बल्कि कार्य रूप में परिणित हो रही हैं।
बल्दाकछार में शुरू हुई ये पहल न केवल गांव की सुरक्षा और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह शासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही का भी प्रमाण है। जनता से किये वादों को त्वरित अमल में लाकर शासन ने यह सिद्ध किया है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन अब केवल शब्द नहीं, एक साकार होती प्रक्रिया है।