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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
नियमों की उड़ रही धज्जियाँ, आदेश की शर्तें टूटीं — फिर भी अधिकारी मौन, ऐसे में कार्यवाही करेगा कौन?
By- नरेश देवांगन
जगदलपुर, शौर्यपथ। लगातार समाचारों के माध्यम से मीना बाजार की अनियमितता, लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर किया जा रहा है। फिर भी विभागीय जिम्मेदार अधिकारी आज भी कार्रवाई से बचते दिख रहे हैं। प्रशासन की यह चुप्पी अब सवालों के घेरे में है — क्या मीना बाजार वाकई विभागीय संरक्षण में चल रहा है?
नगर दण्डाधिकारी कार्यालय, जगदलपुर द्वारा जारी आदेश पत्र 11/09/2025 में स्पष्ट उल्लेख है कि —
“मीना बाजार / प्रदर्शनी में आयोजन के दौरान यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजन संचालक की होगी।”
साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि —
“उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में अनुमति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी एवं संचालक के ऊपर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।”
लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है।
आदेश की लगभग हर शर्त का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है — फिर भी न अनुमति निरस्त हुई, न किसी संचालक पर कार्रवाई हुई। यानी आदेश अब बस कागज़ों पर ज़िंदा है, जबकि मैदान में उसकी कोई औकात नहीं बची? यह स्थिति यह दर्शाती है कि न तो संचालक प्रशासनिक आदेशों को गंभीरता से ले रहे हैं, और न ही निगरानी करने वाले अधिकारी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आदेश सिर्फ फाइलों और नोटिस बोर्डों तक सीमित रह गया है, जबकि मैदान में जिम्मेदारी से बचने का खेल खुलकर खेला जा रहा है।
मीना बाजार परिसर में लगे हर झूले, और मनोरंजन साधनों पर संचालकों ने पोस्टर चस्पा कर रखे हैं —
“किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर कम्पनी जिम्मेवार नहीं होगी।”
यह वही संचालक हैं जिन्हें आदेश के अनुसार जनता की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठानी थी। मगर वे पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुके हैं — और प्रशासन सब देखकर भी मूकदर्शक बना हुआ है।ऐसे मे अगर कोई हादसा होता है तो आखिर जनता न्याय के लिए किसके दरवाजे पर दस्तक देगी? क्या संचालक यह कहकर बच जाएंगे कि झूला कंपनी जिम्मेदार है, या कंपनी यह कहकर कि हमने पहले ही लिखा था कि हम जिम्मेदार नहीं हैं?
अब सवाल उठना लाजिमी है
जब आदेश में साफ लिखा है कि उल्लंघन पर अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं?
क्या प्रशासन किसी दबाव में है?
क्या मीना बाजार को विभागीय संरक्षण प्राप्त है?
स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों का कहना है कि अगर यही स्थिति किसी छोटे व्यापारी या स्थानीय आयोजन में होती, तो अगले ही दिन नोटिस और सीलिंग की कार्यवाही शुरू हो जाती। लेकिन यहाँ अधिकारी खुद मौन हैं — जैसे सब कुछ किसी “सेटिंग सिस्टम” के तहत चल रहा हो? मीना बाजार में जारी यह अव्यवस्था अब केवल लापरवाही नहीं, बल्कि प्रशासनिक आदेशों का मखौल बन चुकी है।कानून और नियमों की खुली अवहेलना के बीच सवाल यही उठता है कि — क्या बस्तर प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी कुर्सी की छाया में कहीं खो दी है? अब वक्त आ गया है कि बस्तर प्रशासन जागे और अपने ही आदेश का सम्मान करे। वरना जनता यह मानने को मजबूर होगी कि यह पूरा खेल विभागीय संरक्षण की छाया में चल रहा है?
भिलाई।शौर्यपथ । सिख मार्शल आर्ट गतका की ध्वजा एक बार फिर छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी भिलाई में फहराने जा रही है। शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को 13वीं नेशनल गतका चैम्पियनशिप का भव्य उद्घाटन समारोह गुरुनानक इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-6 में प्रातः 10 बजे से आरंभ होगा।
इस राष्ट्रीय आयोजन के मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडेय करेंगे।
नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल और छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के चेयरमैन श्री जसवीर सिंह चहल विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे।
आयोजन की व्यवस्था न्यू गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ द्वारा की जा रही है।
संस्था के अध्यक्ष इंदरजीत सिंह (छोटू), महासचिव जरवण सिंह खालसा, और कोषाध्यक्ष मलकीत सिंह (लल्लू) ने बताया कि इस प्रतियोगिता में देशभर से आने वाले खिलाड़ियों के बीच पारंपरिक शौर्यकला का रोमांचक प्रदर्शन देखने को मिलेगा।
गतका केवल युद्धकला नहीं, बल्कि सिख परंपरा, अनुशासन और आत्मसंयम का प्रतीक है। आयोजकों ने कहा —
“हमारा उद्देश्य गतका के माध्यम से युवाओं में साहस, सम्मान और सेवा की भावना को जागृत करना है।”
कार्यक्रम में शहर और प्रदेश के अनेक गुरुद्वारा समितियाँ, युवा सेवा संस्थान, तथा खेल प्रेमी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। आयोजन समिति ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी उपस्थिति से इस ऐतिहासिक क्षण की शोभा बढ़ाएं।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए सरकार सतत प्रयासरत – मुख्यमंत्री साय
रायपुर / शौर्यपथ / बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 130-डी के निर्माण को नई गति मिली है। छत्तीसगढ़ शासन ने कुतुल से नीलांगुर (महाराष्ट्र सीमा) तक 21.5 किलोमीटर हिस्से के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस सड़क के निर्माण के लिए न्यूनतम टेंडर देने वाले ठेकेदार से अनुबंध की प्रक्रिया शर्तों सहित पूरी करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग मंत्रालय द्वारा प्रमुख अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर को दिए गए हैं। कुल तीन खंडों में निर्मित होने वाले 21.5 किलोमीटर सड़क के निर्माण हेतु लगभग 152 करोड़ रुपए न्यूनतम टेंडर दर प्राप्त हुई है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
यह उल्लेखनीय है कि कुतुल, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में स्थित है और कुतुल से महाराष्ट्र सीमा पर स्थित नीलांगुर की दूरी 21.5 किलोमीटर है। यह नेशनल हाईवे 130-डी का हिस्सा है। इस सड़क का निर्माण टू-लेन पेव्ड शोल्डर सहित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि एनएच-130डी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 195 किलोमीटर है। यह एनएच-30 का शाखा मार्ग (स्पर रूट) है। यह कोण्डागांव से शुरू होकर नारायणपुर, कुतुल होते हुए नीलांगुर (महाराष्ट्र सीमा) तक जाता है। आगे महाराष्ट्र में यह बिंगुंडा, लहरे, धोदराज, भमरगढ़, हेमा, लकासा होते हुए आलापल्ली तक पहुँचता है, जहाँ यह एनएच-353डी से जुड़ जाता है। इस मार्ग के विकसित होने से बस्तर क्षेत्र सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ जाएगा और व्यापार, पर्यटन एवं सुरक्षा को बड़ी मजबूती प्राप्त होगी।
नेशनल हाईवे 130-डी का कोण्डागांव से नारायणपुर तक का लगभग 50 किमी हिस्सा निर्माणाधीन है। नारायणपुर से कुतुल की दूरी 50 किमी है और वहाँ से महाराष्ट्र सीमा स्थित नीलांगुर तक 21.5 किमी की दूरी है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 195 किमी है, जिसमें से लगभग 122 किमी का हिस्सा कोण्डागांव-नारायणपुर से कुतुल होते हुए नीलांगुर तक छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। इस सड़क के बन जाने से बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से सीधा और मजबूत सड़क संपर्क मिलेगा तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुविधा सुलभ हो सकेगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से इस नेशनल हाईवे के अबूझमाड़ इलाके में स्थित हिस्से के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस और निर्माण की अनुमति प्राप्त हुई, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता खुल गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130-डी केवल सड़क नहीं बल्कि बस्तर अंचल की प्रगति का मार्ग है। हमारी सरकार ने इस परियोजना को तेजी देने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इस सड़क से बस्तर के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह सड़क न केवल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ेगी, बल्कि बस्तर अंचल के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी।
- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
बीजापुर के 32 पूर्व माओवादियों ने सीखा कुक्कुटपालन और बकरीपालन का गुर
समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शासन की अभिनव पुनर्वास नीति से मिल रहा लाभ
रायपुर / शौर्यपथ / माओवाद का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटे बीजापुर जिले के 32 आत्मसमर्पित माओवादियों ने अब विकास और स्वरोजगार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इन सभी ने जगदलपुर स्थित क्षेत्रीय स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में एक महीने का कुक्कुटपालन और बकरीपालन का विशेष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से पूर्व नक्सलियों ने न केवल पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके सीखे, बल्कि एक सफल उद्यमी बनने की बारीकियों को भी जाना। एक माह की गहन ट्रेनिंग में आत्मसमर्पित माओवादियों को कुक्कुटपालन और बकरीपालन से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। यहां उन्होंने उन्नत नस्लों का चयन, चारा प्रबंधन और संतुलित आहार की जानकारी, टीकाकरण, रोगों की पहचान और उपचार के तरीके के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, ऋण प्राप्त करने और अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की रणनीति के संबंध में प्रशिक्षण लिया।
प्रशिक्षण लेने वाले एक आत्मसमर्पित माओवादी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जंगल में जीवन बहुत मुश्किल और खाली था। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर आत्मसमर्पित माओवादियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जो पुनर्वास नीति बनाई गई है, वह एक अभिनव प्रयास है। जिससे अब हम अपने हाथों से काम करके परिवार के लिए एक स्थिर और सम्मानजनक जीवन-यापन कर सकते हैं। सरकार के इस कदम से हमें बहुत हिम्मत मिली है।
(विशेष व्यंग्य): लेखक- शरद पंसारी, संपादक- शौर्यपथ दैनिक समाचार
दुर्ग। 'सेनापति का पता नहीं और फ़ौज चली जंग लड़ने,' यह कहावत इन दिनों दुर्ग कांग्रेस पर इतनी सटीक बैठती है कि खुद कहावत को भी इस पर नाज़ हो रहा होगा। दुर्ग शहर कांग्रेस का हाल यह है कि यहाँ अध्यक्ष महोदय (गया पटेल) ने पिछले साल ही त्यागपत्र रूपी 'श्वेत ध्वज' प्रदेश संगठन के सामने फहरा दिया था। भले ही संगठन ने कागज़ी तौर पर इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि दुर्ग कांग्रेस एक साल से 'सेनापति विहीन' यानी बिना मुखिया के ही 'विपक्ष की जंग' लड़ने का नाटक कर रही है।
फ़िलहाल स्थिति यह है कि दुर्ग कांग्रेस की लंका में हर छोटे-बड़े 'नामधारी' नेता स्वयं को राम, लक्ष्मण और हनुमान तीनों समझ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बाहर के 'शत्रु' नहीं, बल्कि भीतर के 'विभीषण' और 'शकुनि' हैं। कुछ नेता अपनी छोटी-छोटी राजनीतिक रोटियाँ सेंकने के लिए संगठन के भीतर ही षड्यंत्रों का ताना-बाना बुन रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में शकुनि ने किया था। और कुछ 'विभीषण' बनकर भाजपा की जीत की पटकथा अंदरखाने से लिख रहे हैं।
प्रदेश नेतृत्व की 'महा-अनदेखी' और केंद्रीय नेतृत्व का 'हास्यास्पद प्रयास'
दुर्ग कांग्रेस के अस्तित्व पर मंडराता सबसे बड़ा खतरा आपसी कलह से भी बड़ा है: प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की उदासीनता। ऐसा लगता है जैसे प्रदेश कांग्रेस ने दुर्ग शहर इकाई को लगभग 'भूल' ही दिया है। एक साल से अध्यक्ष का इस्तीफा लटका है, गुटबाजी चरम पर है, लेकिन रायपुर से कोई प्रभावी दखल नहीं।
इस बीच, जब लगा कि आग बुझाने के लिए कोई तो आएगा, तब केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षक भेजे। मगर कमाल देखिए! गुटों की लड़ाई इतनी ज़ोरदार निकली कि केंद्रीय नेतृत्व को अपना भेजा हुआ पर्यवेक्षक ही वापस बुलाना पड़ा। इस कदम ने आग बुझाने के बजाय, जली हुई गाड़ी पर पेट्रोल छिड़कने का काम किया है। यानी, शीर्ष नेतृत्व ने खुद ही यह मान लिया कि दुर्ग कांग्रेस के मामले इतने पेचीदा हैं कि उनसे सुलझ नहीं पाएंगे।
यह 'महा-अनदेखी' और केंद्रीय नेतृत्व का यह 'हास्यास्पद प्रयास' ही है जिसने दुर्ग कांग्रेस को संगठनात्मक शून्य में धकेल दिया है।
आपसी कटाक्ष और भाजपा का 'चटकारे' वाला जश्न
कांग्रेस की फ़ौज ने अपना सारा 'युद्ध कौशल' एक-दूसरे पर 'तीरंदाजी' में झोंक रखा है। एक-दूसरे पर छींटाकशी करना, आरोप-प्रत्यारोप लगाना और नीचा दिखाना यहाँ की सबसे बड़ी 'संगठनात्मक गतिविधि' बन चुकी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का आलम यह है कि हर नेता, जिसे मंच पर बैठने के प्रोटोकॉल का आनंद लेने की आदत है, आज स्वयं को ज़मीनी नेता घोषित कर रहा है, जबकि उनके पद की गरिमा सिर्फ़ मंच की हद तक ही सीमित है।
यह अच्छा भी है! आखिर 'घर के घर में ही जंग' हो तो कम से कम बाहर नुकसान होने का डर तो नहीं रहता।
दुर्ग कांग्रेस की इस 'महाभारत' ने विपक्षी भाजपा के लिए एकदम 'अनुकूल परिस्थिति' का निर्माण कर दिया है। भाजपा कार्यालय में नेतागण बड़े आराम से बैठकर कांग्रेस का यह 'तमाशा' देख रहे हैं और 'चटकारे' ले रहे हैं। उन्हें तो अब किसी भी विरोध का सामना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही।
लब्बोलुआब यह है कि सेनापति ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं, प्रदेश नेतृत्व ने आँखें मूंद ली हैं, केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षक को वापस बुलाकर अपनी लाचारी दिखा दी है, और 'सेना' सिर्फ बड़े पद की लालसा में एक-दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त है। यदि शीर्ष नेतृत्व ने जल्द ही इस 'विभीषण-शकुनि' युक्त और अध्यक्षविहीन इकाई को नहीं संभाला, तो दुर्ग में कांग्रेस का अस्तित्व सिर्फ 'यादों' में सिमट कर रह जाएगा।
वाह रे दुर्ग कांग्रेस! तुम्हारी यह वीरगाथा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से नहीं, बल्कि 'व्यंग्य' की स्याही से लिखी जाएगी!
दुर्ग / शौर्यपथ / सर्व विदित है कि छत्तीसगढ़ सहित संपूर्ण भारतवर्ष में बौद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बड़े ही जोर शोर से वर्तमान में चल रहा है इसी परिपेक्ष में विगत दिनों सर्व दलीय बैठक केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले के नेतृत्व में सम्पन्न हुई।
जिसमें प्रमुख रूप से आंदोलन के प्रणेता भंते विनयाचार्य, दीक्षाभूमि समिति के सचिव डॉ.राजेंद्र गवई , प्रो. जोगेंद्र कवाड़े , बौद्ध महासभा के ट्रस्टी अध्यक्ष चंद्रबोधी पाटिल , ऑल PSU एससी/एसटी फेडरेशन के चेयरमैन शसुनील रामटेके , मा. देशक खोबरागड़े संयुक्त रूप से उपस्थित थे।
जिसमें संयुक्त रूप से आव्हान किया गया कि 14 अक्टूबर 2025 को मुंबई आजाद मैदान में लाखों भीम सैनिकों का रैली एवं मोर्चा होगा।
इस आंदोलन को आर.पी.आई. के विभिन्न ग्रुप सभी बौद्ध भिक्षुगण एवं सभी बौद्ध संस्थाएं बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल सहित सर्वदलीय नेताओं ने इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया।
उपरोक्त परिपेक्ष में रैली को सफल बनाने ऑल PSU एससी/एसटी फेडरेशन के चेयरमैन दm 9 अक्टूबर 2025 को नागपुर जिला, 10 अक्टूबर 2025 को भंडारा जिला एवं लाखनी , 11 अक्टूबर को गोंदिया जिला एवं 12 अक्टूबर को वर्धा जिला आदि जिलों का दौरा करेंगे एवं उनके साथ विभिन्न बौद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि साथ में रहेंगे।
अहिंसा के दूत आचार्य विद्यासागर महाराज का अवतरण दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया
राजनांदगांव। शौर्यपथ ।
शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर सोमवार को अहिंसा के दूत, समाधि सम्राट आचार्य 108 श्री विद्यासागर महाराज जी एवं नव आचार्य 108 श्री समयसागर जी महाराज जी का अवतरण दिवस पूरे भक्ति भाव और उल्लास के साथ मनाया गया। दिगंबर जैन समाज द्वारा इस अवसर पर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें शहरभर के श्रद्धालुओं ने सहभागिता की।
दिगंबर जैन पंचायत के सचिव सूर्यकांत जैन ने बताया कि प्रातः 7:30 बजे आचार्य श्री की पूजा एवं सर्वमंगलकारी आचार्य छत्तीसिंह विधान का आयोजन परम पूज्या आर्यिका 105 सुशांत मति माताजी एवं 105 तथामति माताजी के सानिध्य में संपन्न हुआ। समाज के अध्यक्ष अशोक झंझरी एवं श्रेष्ठी जनों ने आदिनाथ भगवान का अभिषेक पूजन सौधर्म इंद्र बनकर किया। माताजी के बुखार बिंद से भगवान की शांति धारा सम्पूर्ण जीव कल्याण के लिए संपन्न हुई।
दोपहर 2 बजे से अहिंसा प्रवेश द्वार (गंज लाइन) पर समाज एवं चातुर्मास समिति की ओर से 21,000 लड्डुओं का वितरण किया गया। इस पुण्य कार्य में गुरु भक्तों, मोहल्ले के वरिष्ठ नागरिकों, गणमान्य व्यक्तियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर अहिंसा और सेवा का संदेश प्रसारित किया।
इसी क्रम में जैन आदर्श महिला मंडल द्वारा मूकबधिर बच्चों के बीच मिठाई और आवश्यक सामग्री वितरित की गई, जिससे सेवा, करुणा और सहानुभूति का भाव समाज में प्रकट हुआ।
संध्या 7 बजे दिगंबर जैन मंदिर में संगीतमय महाआरती का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने भावविभोर होकर आरती में सहभागिता की, और मंदिर प्रांगण “जय आचार्य विद्यासागर महाराज” तथा “अहिंसा परमो धर्मः” के जयघोषों से गुंजायमान हो उठा।
इस भव्य आयोजन में समाज के वरिष्ठ जन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिनमें डी.सी. जैन, अखिलेश जैन, पार्षद रानू जैन, रविकांत जैन, पंकज जैन, रिंकू झंझरी, निखिल द्विवेदी, राधावल्लभ राठी, शरद जैन, अनिल जैन, ललित जैन, रचित जैन, राजेश जैन खन्ना, सुधीर जैन मीनू, रवि जैन, धर्मेश जैन, मनोज जैन, शिरीष जैन, आलोक जैन लल्ली, कमलेश जैन, सीमा जैन, प्रियंका जैन, राजीव जैन, मुकेश जैन, नरेश नाहटा, अंशुल जैन, जितेन्द्र जैन, वंदना जैन, मीना जैन, दर्शना जैन, कल्पना जैन, सुषमा जैन, अनीता जैन, माया जैन और श्रद्धा जैन सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
पूरा परिसर इस दौरान आचार्य श्री की महिमा, भक्ति भाव और अहिंसा के जयघोषों से सराबोर रहा।
03 किलोवाट के सोलर पैनल से मिल रही बिजली
मुंगेली / शौर्यपथ / प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना अंतर्गत सौर ऊर्जा से जिले के नागरिकों के घर रोशन हो रहे हैं। योजना के अंतर्गत अब आम लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली प्राप्त कर रहे हैं और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के लोरमी स्थित वार्ड क्रमांक 08 रानीगॉव निवासी श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय ने योजना का लाभ प्राप्त कर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। उनके घर की छत पर 03 किलोवाट के सोलर पैनल लगने से रोशनी जगमगा रही है।
श्री उपाध्याय ने बताया कि यह योजना हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो रही है। अब बिजली बिल की चिंता खत्म हो गई है और सूरज की रोशनी से घर रोशन हो रहा है। योजना के तहत शासन द्वारा आकर्षक सब्सिडी के साथ सोलर पैनल लगाया जा रहा है। साथ ही बैंक द्वारा फायनेंस की सुविधा भी दी जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए आमजनों को योजना का लाभ उठाने प्रोत्साहित किया।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना से न केवल बिजली बिलों में कमी आती है, बल्कि स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलता है। योजना के तहत उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने पर केन्द्र और राज्य शासन द्वारा 30 हजार रूपए से 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 01 किलोवाट का रूफटॉप लगवाने पर 45 हजार रूपए, 02 किलोवाट में 90 हजार रूपए और 03 किलोवाट का रूफटॉप लगवाने पर 01 लाख 08 हजार रूपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। आमजनों को योजना के लिए प्रोत्साहित करने शासन के निर्देशानुसार बैंकों द्वारा कम ब्याज दर पर आसान किश्तों में ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है।
महतारी वंदन योजना पर उठा सवाल – 20वीं किश्त में 5 लाख महिलाएँ गायब?
रायपुर / शौर्यपथ /
प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ने वाली महतारी वंदन योजना एक बार फिर विवादों में आ गई है। योजना की 20वीं किश्त के वितरण में करीब 5 लाख हितग्राहियों के नाम गायब होने पर कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को स्पष्ट करना चाहिए कि महतारी वंदन योजना की 20वीं किश्त में 5 लाख महिलाएं कम कैसे हो गईं और इन्हें भुगतान से वंचित क्यों रखा गया।
ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योजना की शुरुआत में 70 लाख महिलाओं को 655 करोड़ रुपये की पहली किश्त दी थी, जबकि हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने 64,94,768 महिलाओं को 609 करोड़ रुपये की राशि जारी की। “पांच लाख महिलाओं का नाम सूची से हट जाना क्या यह संकेत है कि ‘मोदी की गारंटी’ अब कमजोर पड़ रही है?” ठाकुर ने सवाल किया।
कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा ने नगरीय निकाय चुनावों के दौरान महतारी वंदन योजना से वंचित महिलाओं को जोड़ने का वादा किया था, परन्तु केवल बस्तर क्षेत्र में सीमित संख्या में ही नए हितग्राहियों को शामिल किया गया। “प्रदेश की अधिकांश महिलाएं अब भी योजना के दायरे से बाहर हैं, और जो जुड़ी थीं, उनमें से लाखों को हटा दिया गया है। यह महिलाओं के साथ स्पष्ट धोखा है,” उन्होंने कहा।
ठाकुर ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, “मोदी की गारंटी के नाम पर सत्ता हासिल करने वाली भाजपा अब शर्तों और अपात्रता की आड़ में महिलाओं को लाभ से वंचित कर रही है। यदि यह योजना गारंटी थी, तो इसमें कोई अपवाद नहीं होना चाहिए।”
उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल उन 5 लाख महिलाओं की 20वीं किश्त जारी करे, और योजना में सभी पात्र महिलाओं को पुनः जोड़ा जाए।