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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
रायपुर /शौर्यपथ / गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी पर विपक्ष पार्टी भाजपा के वार पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के हित में, मजदूरों के हित मे, पशुपालकों के हित मे गोबर खरीद रहे हैं तो रमन सिंह जी को तकलीफ होना स्वभाविक है, ईष्र्या होना स्वाभाविक है। रमन सिंह जी के कार्यकाल में तो एक नहीं अनेकों जगह करोड़ों रुपए का घोटाला गौशाला के नाम पर भाजपा नेताओं ने किया और गाय के मांस के लिए, गाय की चमड़ी के लिए गाय की हत्या का जघन्य कृत्य रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल में हुआ।
रमन सिंह जी यह बताएं कि उनको राज्य के खजाने की याद क्यों नहीं आई? मुंबई से करीना कपूर को सेल्फी खिंचवाने के लिए राज्य के खजाने का करोड़ों रूपए खर्च किए गए तब उन्हें राज्य की याद क्यों नहीं आई? डेढ़ सौ करोड़ रुपए वाले बजट वाले जनसंपर्क विभाग में रमन सिंह जी के प्रभारी मंत्री रहते हुए साढ़े 400 रू. खर्च किए गए, कांग्रेस के खिलाफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके खिलाफ साजिश रचने के लिए जनसंपर्क का पैसा बर्बाद किया गया तब रमन सिंह जी को राज्य के खजाने की याद क्यों नहीं आई?
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि दरअसल रमन सिंह जी 2018 के चुनाव की हार के बाद भाजपा में अप्रासंगिक हो गए हैं भाजपा का कोई भी सच्चा कार्यकर्ता और नेता उनको पसंद नहीं कर रहा है पार्टी में अपनी जगह बनाए रखने के लिए रमन सिंह इस तरह की बयान बाजी कर रहे हैं और खबरों में बने रहना चाहते हैं
भिलाई नगर / शौर्यपथ / भिलाई निगम आयुक्त रघुवंशी, उपायुक्त, जोन कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता सहित अन्य अधिकारियों ने शहर का भ्रमण कर लाॅकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। रहवासी और मार्केट क्षेत्र का निरीक्षण किया। लोगों से लाॅकडाउन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया गया। 1 दिन पूर्व से ही निगम भिलाई द्वारा लॉकडाउन को लेकर व्यापक रूप से तैयारी कर ली गई थी बुधवार की रात्रि को निगम की टीम द्वारा अलग-अलग बाजार एवं व्यवसायिक क्षेत्रों का भ्रमण किया गया! आज प्रातः से ही लॉकडाउन को लेकर निरीक्षण किया गया इस दौरान लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वाले दो प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई! नियमों के उल्लंघन के मामले में वार्ड-13 स्थित सोनपापड़ी स्वीट्स के गोदाम को सील कर दिया गया। वहीं बैंकुठधाम के गुप्ता लड्डू हाउस के संचालक के खिलाफ 25 हजार रूपए जुर्माना की कार्रवाई की। इस तरह से पांच जोन की टीम ने लाॅक डाउन का उल्लंघन के मामले में 146 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। उनसे तकरीबन 1 लाख 18 हजार 620 रूपए जुर्माना लगाया।
जोन-2 में 78 लोगों के खिलाफ कार्रवाई
जोन-2 की आयुक्त पूजा पिल्ले की टीम ने 22 और 23 जुलाई को 78 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। गुरूवार की सुबह टीम निरीक्षण करते हुए वार्ड-13 रहवासी क्षेत्र पहुंची। जहां सोनपापड़ी स्वीट्स संचालक सुनील अग्रवाल के गोदाम में 25 -30 मजदूर काम करते हुए मिले। टीम ने उल्लंघन के मामले में पंचनामा तैयार कर गोदाम को सील कर दिया। इसी प्रकार छोटू होटल संचालक के खिलाफ 3 हजार, वार्ड-10 शांति नगर स्थित पालीवाॅल होटल संचालक के खिलाफ 2 हजार जुर्माना लगाया गया, होटल में भीड़ के साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं हो रहा था। इस वजह से होटल संचालकों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई।
मजदूर बना रहे थे मिठाई, जोन क्रमांक 3 ने की कार्यवाही
जोन-3 की आयुक्त प्रीति सिंह की टीम वार्ड-21 बैकुंठधाम सुंदर नगर गुप्ता लड्डू हाउस में दबिश दी। जहां 15-20 मजदूर काम कर रहे थे। लाॅक डाउन का उल्लंघन के मामले में संचालक के खिलाफ 25 हजार रूपए का अर्थदंड की कार्रवाई की। 22 जुलाई की शाम को वार्ड-20 स्थित राइस मिल और कपड़े के दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस तरह से पिछले दो दिन में जोन-3 की टीम ने 30 लोगों से कुल 67 हजार जुर्माना वसूल किया।
जोन-1 की टीम ने 17 लोगों पर लगाया जुर्माना
जोन क्रमांक-1 के आयुक्त सुनील अग्रहरि के नेतृत्व में सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे और पुलिस की टीम ने 17 लोगों के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की। उनसे 32 हजार रूपए अर्थदंड वसूल किया गया। टीम ने नेहरू नगर, आकाग गंगा, होजियारी मार्केट सुपेला और लक्ष्मी मार्केट सुपेला के दुकानों का निरीक्षण किया।
टाउनशिप और खुर्सीपार क्षेत्र में भी की गई कार्रवाई जोन-5 के आयुक्त महेन्द्र पाठक की टीम ने 21 लोगों से 3950 रूपए जुर्माना वसूल किया। वहीं जोन-4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा की टीम ने मार्निंग वाक पर निकले दो लोगों पर 150-150 रूपए जुर्माना लगाया।
सुबह से जायजा लेते रहे अधिकारी
निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी, उपायुक्त अशोक द्विवेदी, तरूण पाल लहरे ने सुबह 6 बजे से शहर का भ्रमण किया। इस बीच सेक्टर-6, 7, 8, 10 मार्केट, नेहरू नगर, वैशाली नगर, शांति नगर, गौरवपथ, घासीदास नगर, छावनी, नंदनी रोड, पावर हाउस, नेताजी सुभाष मार्केट, सर्कुलर मार्केट, जवाहर मार्केट, लिंक रोड और सुपेला मार्केट में रूककर लाॅक डाउन की स्थिति का जायजा लेते रहे! इस दौरान जोन आयुक्त, सहायक राजस्व अधिकारी, जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा भी किए।
बेमेतरा/ शौर्यपथ / बुधवार की रात नवागढ़ नगर पंचायत के सीएमओ के शासकीय आवास के सामने स्थानीय लोगो ने खूब हंगामा किया। दरअसल नवागढ़ सीएमओ यमन देवांगन पर स्थानीयजनों ने आरोप लगाया है कि वह अक्सर शराब के नशे पर अपने आवास पर आते हैं और बाहरी महिलाओं का भी आना जाना लगा रहता है। बुधवार की रात लोगो न उनके आवास पर एक स्थानीय महिला को जाते हुए देखा है। जिसके बाद से स्थानीयजन उस महिला को बाहर निकालने की मांग करते रहे।
जानकारी के मुताबिक नवागढ़ सीएमओ यमन देवांगन ने शराब के नशे की हालत में स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की है. घटना के बाद बीती रात ही भारी संख्या में नगरवासी उनके सरकारी निवास के बाहर जमा हो गए और जमकर हंगामा किया. सीएमओ के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई करने की मांग की। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी घटना स्थल पर पहुंच गई, लेकिन भीड़ को समझाने में पुलिस के पसीने छूट गए. कार्यवाही न होता देख भीड़ आक्रोशित होने लगी और सीएमओ निवास में पथराव भी किया गया, जिसमें अंदर रखी कार एवं कुछ सामान को नुकसान पहुँचा है।
एसडीओपी एवं टीआई ने संभाला मोर्चा
कई घंटों तक चले इस हंगामे के बाद आखिरकार एसडीओपी राजीव शर्मा, नवागढ़ थाना प्रभारी अम्बर सिंह एवं नांदघाट थाना प्रभारी विपिन रंगारी मौके पर पहुँचे जँहा उन्होंने पब्लिक को सीएमओ यमन देवांगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज बात कही, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर्तव्य हुए जैसे तैसे सीएमओ देवांगन एवं महिला को वहाँ से निकाल कर थाना ले गए। जहाँ पुलिस ने सीएमओ के खिलाफ धारा 294,506 एवं 323 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं जिला प्रशासन ने एसडीएम से मामले की रिपोर्ट मांगी है।
शराबखोरी पुरानी आदत, मारपीट ने पकड़ी तूल
शिकायतकर्ता मोहन रजक ने बताया कि बुधवार की रात 9 बजे मैं कुमार सिन्हा के किराना दुकान के सामने बैठा था, उसी समय यमन देवांगन आया और मुझे यहां पर क्यों बैठा है, यहां से भाग जाओ कहकर अश्लील गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दिया। वह अक्सर यहाँ शराब खोरी और लड़कियां लाते रहता है। बता दें कि सीएमओ यमन देवांगन वर्तमान में धारा 452 के मामले में हाईकोर्ट से जमानत पर हैं।
लिखित शिकायत आई है,जांच कर कार्यवाही होगी
बेमेतरा एसडीओपी राजीव शर्मा ने बताया कि नवागढ़ सीएमओ यमन देवांगन के खिलाफ शंकर नगर के लोगों ने लिखित में शिकायत किया है कि शराब के नशे में मोहन नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की है. शिकायत में उल्लेख है कि सीएमओ सरकारी बंगले में शराब खोरी और अय्याशी करता है। शिकायत के आधार पर जांच में दोषी पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही होगी।
" सत्ता के संरक्षण में ऐसे अधिकारी मर्यादा की सीमा को लांग रहे है, ऐसे रंगे हाथ पकड़े गए सीएमओ को बचाने कांग्रेसी नेता जनता तक से भिड़ गए थे,इन्हें तत्काल बर्खास्त कर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि मनचले अधिकारियों को सबक मिले."
दयावंत धर बांधे
प्रदेश मंत्री, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा।
" मामले की रिपोर्ट बना कर नगरीय प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। विभागीय जांच के आधार पर कार्यवाही होगी।"
शिव अनन्त तायल
कलेक्टर, बेमेतरा।
दुर्ग / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री निवास के सामने बेरोजगार युवक हरदेव सिन्हा द्वारा आत्मदाह करने व उपचार के दौरान उनकी मौत होने के मामले को लेकर आज प्रदेश भाजयुमो के निर्देशानुसार जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष दिनेश देवांगन के नेतृत्व में लॉकडाउन के बीच कलेक्ट्रेट पहुंचकर मृत युवक हरदेव सिन्हा को 50 लाख रुपए मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर बेरोजगारो को नौकरी व भत्ता देने का वादा पूरा करने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया।इस अवसर पर भाजयुमो जिला महामंत्री नितेश साहू, जिला उपाध्यक्ष राहुल पंडित जिला मंत्री राहुल दीवान जिला प्रचार मंत्री राजा महोबिया उपस्थित थे
जिले में कोरोना संक्रमण रोकने 8 दिन के लॉकडॉउन के बीच आज इस मुद्दे पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भाजयुमो द्वारा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराए जाने के कार्यक्रम के तहत जिला युवा मोर्चा द्वारा कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे की अनुमति से जिला भाजयुमो के पांच पदाधिकारियों का दल जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम रविराज ठाकुर को ज्ञापन सौंपा इस अवसर पर जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन ने कहा कि बेरोजगारी से नवयुवक हताश परेशान हो रहे हैं और सरकार शराब में मस्त है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, शासकीय नौकरियां, समूह ऋण माफी जैसे सब्जबाग दिखा कर सत्ता में आये कांग्रेस के नेता अब उन्ही युवाओं महिलाओं और बेरोजगार नोजवानों पर आंखें तरेर रही है। रोजगार की गुहार लेकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे युवा नौजवान से मुख्यमंत्री नही मिले, जिससे व्यथित होकर हरदेव सिन्हा ने आत्मदाह जैसा हृदयविदारक कदम उठा लिया। जिनकी आज मृत्यु हो गयी।
उन्होंने कहा कि निश्चित ही कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोजगारों को शासकीय नौकरी या भत्ता देने का वादा पूरा नही करना जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री, उनके सलाहकार और अमला थोड़ी भी संवेदनशीलता दिखाते तो आज एक बेटी विधवा नही होती, एक पिता अपना जवान बेटा नही खोता, एक छोटे से बच्चे के सर से उसके पिता का साया नही उठता। हरदेव किस कदर परेशान रहा होगा तब वह मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी तकलीफ बताना चाह रहा था। परंतु उसे कहां पता था कि उस बंगले में निर्दयी लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक वकील की हत्या पर कांग्रेस के सभी राष्ट्रीय नेता चिल्ला उठते हैं, यहां तक की मुख्यमंत्री योगी जी पर घृणित निजी आक्षेप करने, कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा योगी जी की संतान नहीं होने जैसा अशोभनीय और अभद्र आक्षेप तक करने लगते हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य में ऐसी घटनाओं पर कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी पर क्या कहा जाय? भाजयुमो जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन ने आगे कहा कि भाजपा, कांग्रेस की तरह अभद्र आक्षेप नहीं कर सकती लेकिन यह तो पूछ ही सकती है कि इतने दर्दनाक घटना अपर राहुल गांधी की चुप्पी का आखिर रहस्य क्या है?
भाजयुमो जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन ने कहा कि प्रदेश में कुरीति, कुनीति, कुशासन, कुप्रबंधन चरम पर है। इससे प्रदेश के युवा छला हुआ महसूस कर रहे हैं जिसकी परिणति प्रदेश के एक युवा की मृत्यु के रूप में सामने आयी। सरकार की तो निर्लज्जता देखिए, आत्मदाह करने वाले नवयुवक को प्रदेश सरकार में बैठे कांग्रेस के नेता मानसिक रोगी साबित करने की जुगत में लग गए थे। सरकार में आकर लूटखसौट करने के लिए कांग्रेस के ये नेता किस हद तक गिर सकते हैं, हरदेव सिन्हा के आत्मदाह से निधन ने यह फिर साबित किया है। सरकार में आने के लिए इन लोगों ने क्या कुछ झूठे वादे नही किये। इनके नेता राहुल गांधी में यदि जरा भी इंसानियत मानवता सद्भावना बाकी हो तो वे तत्काल भूपेश बघेल से इस मृत्यु की पूरी रिपोर्ट तलब करें।
भाजयुमो नेता दिनेश देवांगन ने कहा कि हरदेव जी के परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी की गहरी संवेदना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सरकार से यह मांग करती है कि हरदेव सिन्हा के परिवार को 50 लाख बतौर मुवावजा और पत्नी को शासकीय नौकरी तत्काल दिया जाय। सरकार अपने किये वादों को शीघ्र पूर्ण करे। साथ ही ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसलिए युवाओं को रोजगार,भत्ता आदि देने के वादे शीघ्र पूरा करे अन्यथा भाजयुमो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगी।
रक्षा बंधन जैसे पवित्र रिश्ता में भी राजनीति करने से नहीं चुकते भाजपा के नेता एवं नेत्रियां - फूलोदेवी नेताम
रमन सिंह को सरोज पांडे ने 15 सालों में राखी भेज कर शराब बंदी की मांग क्यों नहीं की ? क्या रमन पर सरोज को विश्वास नही था।
रायपुर / शौर्यपथ / राज्य सभा सांसद सरोज पांडे को अचानक से रिश्तेदारी याद कैसे आई राज्य सभा सांसद एवं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती फूलों देवी नेताम ने कहा कि रक्षा बंधन जैसे पवित्र रिश्ता में भी राजनीति करने से नहीं चुकते है भाजपा के नेता एवं नेत्रियां। राजनीति में बने रहने के लिये भाई बहन के रिश्तों पर भी ओछी राजनीति कर रहे है।
फूलों देवी नेताम ने कहा कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के शासन रहा क्या इन 15 सालों में सरोज पांडे ने रमन सिंह को राखी भेजकर शराब बंदी की मांग क्यों नही की ? क्या सरोज पांडे को रमन सिंह पर विश्वास नहीं था। लम्बे समय तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का शासन था तब सरोज पांडे को याद नहीं आई शराब बंदी की। राखी जैसे पवित्र त्यौहार को राजनीति करण करने में भी नही चुके मानना पडेगा।
फूलोदेवी नेताम ने कहा सरोज पांडे को छत्तीसगढ़ वासियों का चिंतन यदि होता तो प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर छत्तीसगढ़ राज्य को भी गरीब कल्याण योजना में शामिल करने के लिये कहती केन्द्र के भारतीय जनता पार्टी के सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को गरीब कल्याण योजना में शामिल ना कर छत्तीसगढ़ के गरीब मजदूरों के साथ अन्याय किए सरोज पांडे को जिस समय छत्तीसगढ़ वासियों के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह करने का समय आता है उस समय पांडे गुमशुदा हो जाती हैं।
फूलोदेवी नेताम ने कहा केंद्र सरकार के गलत नीति के कारण महंगाई ने लोगों का कमर तोड़ दिया है । डीजल, पेट्रोल के मूल्य में बेताहाशा वृद्धि होने से आम जनता परेशान है दैनिक जीवन के आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि होती जा रही है। महिलाएँ बहुत परेशान है बढ़ती हुई महंगाई से घर का बजट असंतुलित हो गया है ।संकट के समय में केंद्र सरकार से राहत एवं सहायता की अपेक्षा रखते है जनता लेकिन केंद्र सरकार जनता को राहत देने के बजाय महंगाई का अौर अतिरिक्त बोझ थोप रही हैं सरोज पांडे जी क्या आपने कभी बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिये नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा। महिलाओं के बारे में आपको इतना अधिक चिंता है तो आप बताये कोरोना काल के विषम परिस्थितियों में महिलाओं के लिये आपने क्या किया ।
फूलोदेवी नेताम ने कहा कि सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री भूपेश बघेल को राखी भेजकर साबित कर दिया कि मा. भूपेश बघेल के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास है नेताम ने कहा कि सिर्फ सरोज को नहीं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक महिलाओं को बघेल जी के ऊपर विश्वास एवं भरोसा है । इतने कम समय में कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए और इन ऐतिहासिक निर्णय के कारण आज छत्तीसगढ़ मे सब तरफ खुशहाली हैं । हर वर्ग के लोग खुश है। कोई भी नही सोचे थे कि गोबर के भी पैसे मिलेगें। ग्रामीण महिलाओं में भी अलौकिक आत्मविश्वास आ गया है ।
दुर्ग / शौर्यपथ / नगर निगम के पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने आज दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा पर कोविड 19 के तहत 14 दिनों के होम कवांराटाईन नियम का खुलेआम उलंघन करने व जिला प्रशासन द्वारा इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अब राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी बढ़ रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा कल से 8 दिनों लॉक डॉउन कर आम लोगों के लिए कड़ाई करने जा रही है तब वहीं देश के सबसे संक्रमित राज्य दिल्ली से लौटने के पश्चात नियमानुसार होम कवांराटाईन होने के बजाए विधायक महोदय द्वारा खुलेआम अपनी ही राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम का धज्जियां उड़ाते हुए अपने स्वागत से लेकर भंडार गृह निगम अध्यक्ष पदभार लेने तक मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक और यहां शहर में स्थानीय स्तर पर महापौर जनप्रतिनिधि व आम लोगों से प्रतिदिन संपर्क कर जिस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग कर जन समान्य के स्वास्थ्य को खतरे में डालने का प्रयास किया है वह अत्यंत निंदाजनक है और इस पर कड़ी कारवाही होनी चाहिए ।
इस सम्बन्ध में प्रेस को जारी एक वक्तव्य में पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने आज विधायक वोरा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि जब से प्रदेश में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार बनी है तब से दुर्ग विधायक निरंकुश हो गए है निगम से लेकर प्रशासन तक शहर के प्रत्येक कार्यों में अपनी दबदबा दिखाने व वाहवाही लूटने की राजनीति के चलते वे नियम कानून को भी ताक में रखने से परहेज़ नहीं कर रहे है जिसका ताजा उदारहरण आज जनता ने भी देख लिया है कि किस प्रकार वे अपने पद व प्रभाव का दुरुपयोग कर जनस्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है एक तरफ जब पूरी दुनिया कोराना के वैश्विक महामारी से जूझ रहा है तथा अब प्रदेश में भी यह वायरस तेजी फैल रहा है तब प्रशासन द्वारा आम जनता पर सख्ती बरती जा रही है लेकिन सरकार में बैठे लोगों द्वारा जब नियम कानून तोड़ी जा रही हो तो उस पर आखे बन्द कर ली जाती है यह आम व खास में फर्क नहीं होनी चाहिए पूर्व महापौर ने आगे कहा कि देश की राजधानी दिल्ली इस समय सबसे ज्यादा कोरॉना संक्रमित राज्यो में से एक है यहां की भूपेश बघेल सरकार ने ही यह नियम बनाए है कि कोई भी व्यक्ति जब दूसरे राज्य से लौटेंगे तो उन्हें नियमतः 14 दिनों के लिए होम कवांराटाईन होना अनिवार्य है पर यहां विधायक महोदय ने तो सारे हदे पार कर दी है दिल्ली से लौटने के दूसरे दिन राज्य शासन में बेवरेज निगम अध्यक्ष बनने की खुशी में लोगो के स्वास्थ्य को भी दरकिनार कर अपने स्वागत कराने न केवल निगम कार्यालय में भीड़ इकट्ठा किया और महापौर सहित तमाम अधिकारी व जनप्रतिनिधि से मिले बल्कि राजधानी में मुख्य मंत्री से भी मिल आए और उनके घर पर खाद्य मंत्री तक पहुंच गए वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खानापूर्ति करते हुए 4 दिनों बाद घर के पिछले दरवाजे में होम कवारानिय का सूचना चस्पा करना और उसके बाद भी विधायक महोदय द्वारा राजधानी जाकर मंत्री व अपने समर्थकों की मौजूदगी में कार्यभार ग्रहण करना यह सरासर नियम कानून का धज्जियां उड़ाना है इस पर सरकार व प्रशासन को जवाब देना चाहिए कि जब वह लॉक डॉउन कर गरीबों से लेकर आम जन को घर से निकलने पर प्रतिबंधित कर रहे है तो नियम तोड़ कर खुलेआम घूमने वाले विधायक पर क्या कार्यवाही करेंगे यह आम व खास का भेदभाव बन्द करना चाहिए पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने जिला प्रशासन से मांग कि है कि वे कोरोना के मामले पर भेदभाव पूर्ण कार्यवाही बंद कर कोवीड 19 नियम का उलंघन करने वाले विधायक अरुण वोरा के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए उनके संपर्क में आने वाले सभी राजनेताओं व जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को भी होम कवांराटाईन करने की मांग की है।
आदिवासी विरोधी रमन सरकार में 15 साल तक मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल बताएं उस दौरान आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर मौन क्यों थे?
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के जरिए कर रही है तेंदूपत्ता संग्राहको की हितों की रक्षा
रायपुर / शौर्यपथ / पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि आदिवासी विरोधी रमन भाजपा शासनकाल में 15 साल तक मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल बताये उस दौरान आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार,आदिवासियों के कानूनी अधिकारों के हनन पर मौन क्यों थे?उनकी बोलती क्यो बंद थी?भाजपा नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मोदी सरकार के द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहको की बीमा योजना बंद करने पर सवाल जनजाति मामलों के राज्यमंत्री रेणुका सिंह से पूछना चाहिए? मोदी सरकार के द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहको की बीमा योजना बंद करने पर जनजाति मामलों के राज्यमंत्री रेणुका सिंह,राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम,सांसद गोमती साय, सांसद मोहन मंडावी,सहित भाजपा के सांसद मौन क्यों हैं ?जीवन बीमा निगम के माध्यम से दो बीमा योजना संचालित होती रही आम आदमी बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमा योजना की 50% राशि भारत सरकार 37.5% राशि राज्य सरकार और 12.5% राशि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी वनोपज संघ के द्वारा वहन किया जाता था।बीमा योजना हेतु राज्य सरकार ने 2019-20 के लिए प्रीमियम राशि जमा करने के लिए ₹13.20करोड़ का प्रावधान बजट में रखा था लेकिन मोदी सरकार तेंदूपत्ता संग्राहको के बीमा प्रीमियम का 50%राशि जमा करने के बजाय बीमा योजना को ही बंद कर दिया।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल के दौरान भी अनुसूचित जाति जनजाति के हक अधिकार एवं पांचवी अनुसूची क्षेत्रों के मिले अधिकारों का हनन किया गया। आदिवासियों के जल जंगल जमीन को हथियाने के लिए निरंतर भाजपा शासनकाल में पांचवी अनुसूची क्षेत्रों को मिले कानूनी अधिकारों का हनन किया गया। उस दौरान भी वर्तमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय मौन थे और आज भी मोदी सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के हक अधिकार को खत्म किया जा रहा है तब भी मौन है?
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल 15 वर्ष रमन सिंह सरकार में मंत्री रहे और तब उन्हें आदिवासी हित की याद क्यों नहीं आई ? भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हर आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय दी जाएगी और और आदिवासी परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी । जब भाजपा सरकार ने यह वादे पूरे नहीं किये तब बृजमोहन अग्रवाल को आदिवासी हित की याद क्यों नहीं आई ? 15 वर्ष भाजपा शासनकाल में आदिवासियों पर जो अत्याचार हुए जिस तरीके से आदिवासियों की जमीनों की अफरा-तफरी की गई टाटा प्लांट बंद होने के बाद आदिवासियों की जमीन उनको वापस नहीं की गई मीना खलखो सारकेगुड़ा पेद्दागेलूर झलियामारी एडसमेटा जैसी घटनाओं में आदिवासियों की जान गई, उन पर अत्याचार किये गए तब बृजमोहन अग्रवाल खामोश रहे और अब कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है ?मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पूर्व के रमन सरकार के द्वारा जबरिया अधिग्रहित की गई 1700 आदिवासी परिवारों के 4000 एकड़ जमीन को लौट आने का ऐतिहासिक काम किया है। तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 प्रति बोरा से बढ़ाकर ₹4000 प्रति मानक दर ने खरीदी हुआ। 35 से अधिक वनोपज को समर्थन मूल्य में खरीदने की गई । महामारी संकटकाल में देशभर में कुल 138 करोड़ की वनोपज की खरीदी हुई है। जिसमें छत्तीसगढ़ ने ही 112 करोड़ रुपए का वनोपज खरीदी हुई। भाजपा शासित राज्य मध्यप्रदेश में 81 लाख उत्तर प्रदेश में निरंक,गुजरात में एक करोड़ 73 लाख की वनोपज की खरीदी हुई है।
दुर्ग । शौर्यपथ । छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने गोधन न्याय योजना को लेकर भाजपा नेताओं की बयानबाजी का तीखा जवाब दिया है। राजेंद्र ने कहा कि वर्षों से राजनीति करने के बावजूद कई भाजपा नेताओं की समझ विकसित नहीं हो पाई है। भाजपा नेताओं को योग और ध्यान करना चाहिए ताकि उनकी समझ विकसित हो सके। राजेंद्र ने कहा कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर सहित अन्य भाजपा नेताओं का ऊलजलूल बयान छत्तीसगढ़ की जनता और गौमाता का अपमान है। राजेंद्र ने कहा कि हमारे पुरखों ने हरियर छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़, सुग्घर छत्तीसगढ़ और समृद्ध छत्तीसगढ़ का सपना देखा था। भूपेश सरकार ने नरवा, गरूवा, घुरवा अऊ बारी योजना के बाद किसान न्याय योजना लागू कर उन सपनों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। गोबर खरीदने के निर्णय से भूमिहीन और पशुपालकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस योजना से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। अनाज का उत्पादन भी बढ़ेगा। राजेंद्र ने तीखे लहजे में कहा कि गौमाता की रक्षा का ढोंग करने वाले भाजपा नेता गोधन न्याय योजना को लेकर ऊलजलूल बयान दे रहे हैं। 15 साल तक रमन सरकार के कार्यकाल में गौरक्षा के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। सच ये है कि भाजपा सरकार में गौशाला के नाम पर चारा घोटाला किया गया। इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। सैकड़ों गायों की मौत भूख से हो गई। भूपेश सरकार ने गौठान बनाकर गौमाता के चारे-पानी की बेहतर व्यवस्था की है। भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए राजेंद्र ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने उन्हीं योजनाओं को लागू किया, जिसमें उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के साथ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की संभावनाएं थी। रतनजोत के बीज से डीजल बनाने की योजना में करोड़ों रुपए खर्च कर एक लीटर भी डीजल नहीं बना। मोबाइल वितरण योजना से अंबानी की कंपनी को लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के अलावा 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, हाफ बिजली बिल जैसी योजनाएं लागू की है और अब गोबर खरीदने की योजना से किसानों और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में माहिर भाजपा नेता जनहितैषी योजनाओं को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यह योजना शुद्ध रूप से ग्रामीणों, युवाओं और महिलाओं को लाभ देने वाली योजना है। राजेंद्र ने कहा कि गोधन न्याय योजना की तुलना शराब दुकान से करना भाजपा नेताओं की ऊलजलूल बयानबाजी का नमूना है। भाजपा नेताओं का यह बयान उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। -0-
दुर्ग । शौर्यपथ । दुर्ग निगम प्रशासन द्वारा कुछ माह पहले ठेकेदार ए आर खान को ब्लैक लिस्ट घोषित किया गया था और निगम के किसी भी कार्य में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्तता पर रोक लगाई गई थी । निगम प्रशासन द्वारा यह कार्यवाही कार्य मे लापरवाही के परिपेक्ष्य के रूप में किया गया था किंतु लगता है निगम आयुक्त की कार्यवाही एक दिखावा मात्र ही थी क्योकि कुछ दिनों पहले निगम के प्रवेश द्वार में बेरियर लगाने का कार्य इसी ठेकेदार ए आर खान की दुकान से ही हुआ और यह कार्य ए आर खान के सम्बन्धी द्वारा सामने रह कर करवाया गया । कार्य की गुणवत्ता का अंदाज़ इसी बात से लगाया जा सकता है कि बेरियर कुछ दिनों में ही टूट गया । हालांकि गलती का ठीकरा वाहन पर जिसके कारण बेरियर टूटा लगाया जा रहा है किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि बेरियर लगाने के अमानक तरीके का ही परिणाम है । इस बारे में जब कार्य की देख रेख करने वाले इंजीनियर सोमैय्या से बात की गई तो उनके द्वारा ठेकेदार का नाम ए आर खान बताया गया जिसमें कार्य के पार्टनर राजू शर्मा के शामिल होने की बात कही गयी जबकि ए आर खान को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश में निगम आयुक्त द्वारा स्पस्ट लिखा गया था कि ए आर खान अब किसी अन्य ठेकेदार के साथ भी नाम जोड़कर निगम के कार्यो को नही कर सकता बावजूद इसके इंजीनियर सोमैय्या के बयान के अनुसार ए आर खान और राजू शर्मा द्वारा यह कार्य किया गया । अगर इंजीनियर सोमैय्या का कथन सही है तो स्पष्ट है कि निगम आयुक्त बर्मन के आदेश की खुले रूप से धज्जी उड़ रही है और आयुक्त का आदेश एक प्रकार से रद्दी साबित हो रहा है । निगम क्षेत्र में अनियमितता पर कड़ी कार्यवाही करने के नाम से पहचान बनाने वाले आयुक्त बर्मन क्या मामले को संज्ञान में लेंगे या मौन रहकर सिर्फ आम जनता पर जुर्माना की कार्यवाही कर झूठी वाह वाही बटोरेंगे ?
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के नवनियुक्त चेयरमेन अरूण वोरा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। नई राजधानी स्थित कार्पोरेशन के कार्यालय में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने उन्हें पदभार सौंपा। गौरतलब है कि कार्पोरेशन के चेयरमेन का पद अभी तक भगत संभाल रहे थे। आज उनकी मौजूदगी में वोरा ने कार्पोरेशन के चेयरमेन का पदभार ग्रहण किया।
इस मौके पर भगत ने कहा कि वरिष्ठ विधायक अरूण वोरा की सादगी, सीधे सरल स्वभाव और ईमानदार छवि के सभी कायल हैं। स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के चेयरमेन की जिम्मेदारी वोरा को दी गई है। कार्पोरेशन में काम करने की काफी संभावनाएं हैं। वोरा अपने अनुभव के कारण कार्पोरेशन के कार्यों को विस्तार देने के साथ ही आय के श्रोत विकसित कर लाभ बढ़ाने में सफल होंगे। उन्होंने वोरा को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कार्पोरेशन के कार्यों के विस्तार के लिए हरसंभव सहयोग किया जाएगा।
पदभार ग्रहण के दौरान विभागीय अफसरों, कर्मचारियों को संबोधित करते हुए वोरा ने सबसे पहले चेयरमेन पद पर नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री के भरोसे पर खरा उतरने हरसंभव प्रयास करेंगे। वोरा ने कहा कि कार्पोरेशन में तीन बिंदुओं पर फोकस करना होगा। पहला कार्य क्षमता के विकास का होगा, जिसमें गोडाउन की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने नए गोडाउन निर्माण करना जरूरी है। आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता के साथ स्टोरेज क्वालिटी रखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि गोडाउन में रखी सामग्री को होने वाले नुकसान का प्रतिशत शून्य करें ताकि अन्न सहित अन्य किसी भी सामग्री की बर्बादी न हो। इसके अलावा कार्पोरेशन के फायदे को और बढ़ाने पर केंद्रित किया जाएगा।
पदभार ग्रहण करने के दौरान कार्पोरेशन के निवर्तमान एमडी एलेक्स पाल ने कहा कि 2019-20 में कार्पोरेशन को कुल 170 करोड़ का लाभ हुआ। पूरे प्रदेश में 1450 स्थानों पर गोडाउन बनाने सहित 14 करोड़ की लागत से लैब का निर्माण करने की योजना पर भी आगामी दिनों में काम शुरू किया जाएगा जिससे रेडी टू ईट फूड एवं दुग्ध उत्पादों का लैब टेस्ट राज्य में ही संभव हो सकेगा। इस मौके पर कार्पोरेशन के एमडी नीलेश क्षीरसागर, महाप्रबंधक डॉ. कन्नौजे सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।
बाद में वोरा ने कार्पोरेशन के कार्यालय भवन के सभी सेक्शन का कामकाज देखा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कक्ष में जाकर मुलाकात की और परिचय लेने के साथ ही बेहतर कार्यशैली से काम करने की नसीहत दी। पदभार ग्रहण करते समय खाद्य निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष गुरप्रीत बाम्बरा, विधायक मोतीलाल देवांगन, दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल, सीजू एंथोनी, प्रदेश युकां अध्यक्ष कोको पाढ़ी, संदीप वोरा, सुमीत वोरा, अंशुल पांडेय, आयुष शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला द्वारा विकासखंड अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु 31 जुलाई 2020 तक आवेदन आमंत्रित किया गया हैं। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु इच्छुक वृहत्ताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समिति (लेम्पस), प्राथमिक कृषि साख समिति, वन सुरक्षा समिति, महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत एवं अन्य उपभोक्ता सहकारी समिति निर्धारित तिथि तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
विकासखंड अम्बागढ़ चौकी के अंतर्गत ग्राम पंचायत ब्राम्हणभेड़ी, केसला, करमतरा, आटरा, दाउटोला, आड़ेझर, बिटाल, कोरचाटोला एवं विकासखंड मोहला अंतर्गत ग्राम पंचायत कनेरी, मार्री, सांगली, मुनगाडीह, जोबटोला, बिरझुटोला, मुकादाह, पुत्तरगोंदीकला, देवरसुर, धोबेदण्ड, कुंजामटोला, शेरपार, माडिंगपिडिंग भुर्सा, मण्डावीटोला तथा विकासखंड मानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत तुमड़ीकसा, टोहे, गढड़ोमी, बागडोंगरी, भावसा, चवेला, ढोढरी, हलांजुर, परालझरी, उमरपाल, बसेली, कंदाड़ी, घोटिया, नेडग़ांव में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है।
शासकीय उचित मूल्य दुकान आबंटन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाईट www.khadya.cg.nic.in तथा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला से प्राप्त की जा सकती है।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
