November 21, 2024
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शौर्यपथ

शौर्यपथ

वित्त मंत्री ने सुशासन पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का किया शुभारंभ
देशभर में हो रहे नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और जनोन्मुखी कार्यों पर सम्मेलन में हो रहा विमर्श  
केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा राज्य शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा नवा रायपुर में दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन
   रायपुर/शौर्यपथ / सुशासन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इससे न केवल देश का सुव्यवस्थित विकास होता है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन को भी बेहतर बनाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर प्रारंभ हुए स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, जीएसटी, जैम पोर्टल, डिजिटल इनक्लुजन जैसे नवाचारों ने देश में बड़ा बदलाव लाया है। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने आज नवा रायपुर में केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा सुशासन पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए ये विचार व्यक्त किए। छत्तीसगढ़ सहित देशभर से आए भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधिकारी सम्मेलन में सुशासन के लिए किए जा रहे नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और जनोन्मुखी कार्यों पर विमर्श कर रहे हैं।
नागरिक केंद्रित सुशासन पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में ब्यूरोक्रेट्स की महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने सम्मेलन में भागीदारी कर रहे विभिन्न राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से कहा कि सुशासन, नवाचार और बदलाव के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा, ताकि आप लोगों की प्रतिभा और व्यक्तित्व में क्षरण न हो। समय के साथ स्वयं को बदलने वाले ही प्रासंगिक रहेंगे।   श्री चौधरी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और सुशासन से वर्ष 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सम्मेलन में कहा कि कई कलेक्टर और अधिकारी प्रभावी नवाचार कर रहे हैं। समय और अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप बेहतर नागरिक सेवाएं डिलीवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत है, तभी कल्याणकारी पहलों को नागरिकों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के प्रति नजरिया तेजी से बदलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मेलन में दो दिनों तक होने वाले नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और सुशासन के कार्यों की चर्चा से राज्य के अधिकारी भी प्रेरित होंगे और उन्हें यहां लागू करने की पहल करेंगे।
     मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन की सफलता तभी है जब हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान ला पाएं। आपके लाभार्थी आपके कार्यों से संतुष्ट हैं, तो वही सुशासन की सफलता है। सुशासन के लिए लक्षित लोगों तक योजनाओं और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए अच्छी नीयत सबसे ज़रूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास प्राधिकरणों के गठन, रायपुर में कैनाल लिंकिंग रोड, एक्सप्रेस वे के निर्माण जैसे कई उदाहरण देते हुए कहा कि शासन-प्रशासन में यहां भी कई नवाचार हो रहे हैं। क्षेत्रीय और स्थानीय जरूरतों को देखते हुए उनके अनुरूप लोगों के कल्याण के काम हो रहे हैं।
केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री पुनीत यादव ने उद्घाटन सत्र में कार्मिक एवं जन शिकायतों के निराकरण के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया की कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर तेजी से शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में हो रहे नवाचार, बेस्ट प्रेक्टिसेस और सुशासन के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित और पुरस्कृत किया जा रहा है।
आज के पहले सत्र में चार राज्यों में हो रहे अलग-अलग नवाचारों को साझा किया गया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक श्री एस.एन. त्रिपाठी ने इस सत्र की अध्यक्षता की। उत्तरप्रदेश में जल जीवन मिशन के संचालक श्री अनुराग श्रीवास्तव ने वहां सौर आधारित सफल जल प्रदाय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सौर आधारित जल प्रदाय योजनाओं से उत्तरप्रदेश में अगले 30 सालों में एक लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इन योजनाओं से कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। ओड़िशा के कोरापुट जिले के कलेक्टर श्री वी. कीर्ति वासन ने ग्रामीण औद्योगिक काम्प्लेक्स के ज़रिए स्थानीय लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए किए जा रहे नवाचार की जानकारी दी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैंड के अधिकारी श्री थवासीलन ने अपने राज्य में नागालैंड स्वास्थ्य सुरक्षा सोसाइटी और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के नवाचार को साझा किया। इनके माध्यम से वहां कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा और राज्य से बाहर भी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा लोगों को दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश में राजस्व विभाग की उपायुक्त सुश्री अलका सिंह ने वहां फरवरी माह से शुरू किए गए साइबर तहसील संबंधी नवाचार से अधिकारियों को रू-ब-रू कराया। वहां ‘संपदा’ पोर्टल से जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री और तत्काल नामांतरण किया जा रहा है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से राजस्व मामलों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। राज्य में लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन के बाद 13 तहसीलदार 1364 राजस्व न्यायालय संचालित कर रहे हैं।

   रायपुर/ शौर्यपथ / पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भाजपा के आरोपों को प्रदेश कांग्रेस कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा की हताशा बताया है। क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन मामले में भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाये गये आरोप भाजपा की खीझ और भूपेश बघेल से भाजपा के डर को प्रदर्शित करता है। भाजपा नेता ने बिना किसी तथ्य के झूठे मनगढ़त और अर्नगल आरोप लगाकर पूर्व मुख्यमंत्री की छवी खराब करने का काम किया है। बिटकाईन मामले में गौरव मेहता से कभी मिलना तो दूर भूपेश बघेल उसे जानते तक नहीं है। निश्चित तौर पर भूपेश बघेल अपनी छवी खराब करने के लिये भाजपा नेता के खिलाफ कानूनी नोटिस देने जा रहे है।
  प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय के वरिष्ठ नेता है किसी पूर्वाग्रही के पोस्ट के आधार पर उनपर स्तरहीन आरोप लगाना भाजपा की बचकाना हरकत है।मुद्दाविहीन भाजपा कुछ लोगो को उपकृत करके तथा उनसे गलत बयान दिलवाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के खिलाफ दुष्प्रचार कर के उनकी छवी खराब करने का सपना देख रही है तो वह मुगालते में है। ऐसे झूठे बयान और उन बयानों को देने वाले लोगो और उनके राजनैतिक हैसियत को छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति समझती है, जो अपनी राजनैतिक वजूद को बचाने के लिये कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बयान देकर अपना स्थान सुरक्षित करने में लगे है।
  प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तब वह केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से झूठे आरोप लगाकर भूपेश बघेल उनकी सरकार की छवी खराब करने का काम करती थी। अब सरकार में आने के बाद झूठी स्तरहीन बयानबाजी कर रही है।

    रायपुर / शौर्यपथ / क्रिप्टोकरेंसी-बिटकॉइन केस में भाजपा ने कांग्रेस की संलिप्तता का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस के साथ बिटकॉइन घोटाले के तार जोड़े हैं। संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि बिटकॉइन घोटाले में जिस गौरव मेहता के ठिकानों पर ED ने दबिश दी है, उसका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ संबंध रहा है। भाजपा ने सवाल उठाया है कि आखिरी ऐसा क्यों होता है कि छत्तीसगढ़ हो या फिर छत्तीसगढ़ से बाहर, हर घोटाले में कांग्रेस की संलिप्तता सामने आती है।
  संजय श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ के सम्मान के लिए जवाब देना चाहिये। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल के करीबी अफसर और रिश्तेदार जेल गये हैं। संजय श्रीवास्तव ने बिटकॉइन घोटाले के खुलासे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश के कांग्रेस नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिटकॉइन मामले में, जिसके तार महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई हुई है और इस मामले में अब बघेल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
  मिडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में लंबे समय तक महत्वपूर्ण पदों पर रही एक नेत्री ने ‘एक्स पोस्ट’ कर यह  पूछा है कि बिटकॉइन मामले में लिप्त जिस गौरव मेहता के यहां छत्तीसगढ़ में कारवाई हुई है, उसके पूर्व सीएम भूपेश बघेल से क्या संबंध थे? महादेव ऐप मामले में तो यह स्पष्ट ही हुआ है कि कांग्रेस सरकार में आर्थिक मामलों के तार अंतरराष्ट्रीय गिरोहों से जुड़े रहे हैं, ऐसे में बिटकॉइन घोटाले का यह खुलासा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को, खासकर भूपेश बघेल को इसका जवाब देना चाहिए।
   श्री श्रीवास्तव ने कहा कि इस मामले जो ऑडियो टेप सामने आया है, उसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की बातचीत भी है। अगर इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष इन्वॉल्व है और अपराध करने वाला छत्तीसगढ़ में है, तो यह क्यों न माना जाए कि इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस और इस प्रकार के कार्यों में महारत रखने वाले भूपेश बघेल इन्वॉल्व हैं? इससे पहले भी राज्य में कांग्रेस की भूपेश सरकार द्वारा अन्य चुनावी राज्यों में कांग्रेस को भ्रष्टाचार के रुपयों से फंडिंग करने के तथ्य सामने आ चुके है। भ्रष्टाचार के हर आरोपी के साथ छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल का इनवॉल्वमेंट पाया गया है, फिर वह सौम्या चौरसिया हो, समीर विश्नोई हो, एजाज ढेबर के भाई अवनर ढेबर हो या कोई और।
  भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश साक्षी है कि कांग्रेस की भूपेश-सरकार किस तरह अनेक गंभीर आर्थिक आपराधिक मामलों में लिप्त रही है! भाजपा ने लगातार उन विषयों को उठाया और प्रदेश देख रहा है कि भूपेश-सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारियों, नेताओं को किसी भी अदालत से जमानत तक नहीं मिल पा रही है। ताज़ा मामला पीएससी के अध्यक्ष रहे टामन सोनवानी का है। 5 साल तक लगातार भाजपा उनके घोटाले के खिलाफ आवाज उठाती रही। यह अपनी तरह की एक अनोखी सरकार थी जो अपने ही राजस्व पर डाका डालती रही। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि आज भूपेश बघेल के कई करीबी या तो जेल में हैं या फिर बेल पर हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा, समीर बिश्नोई, भूपेश बघेल के चहेते महापौर के भाई एजाज ढेबर पर जब-जब एजेंसियां कार्रवाई करती रही भूपेश बघेल उनके संरक्षक बनकर खड़े होते रहे और इसे पॉलिटिकल मामला बताते रहे।
   श्री श्रीवास्तव ने कहा कि महीनों हो गए, अदालत से इन्हें बेल नहीं मिलना इस बात का सबूत है कि ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उनके संरक्षक पिछली कांग्रेस सरकार और उनके मुखिया भूपेश बघेल थे। सभी कांग्रेसी भ्रष्टाचारी हैं, ऐसा हम नहीं कहते हैं परंतु, सभी भ्रष्टाचार में कांग्रेसियों के नाम ही क्यों आ रहे हैं, यह अवश्य शोचनीय है। इस दौरान भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी अनुराग अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता द्वय उमेश घोरमोड़े और अमरजीत छाबड़ा भी मौजूद रहे।

स्वीकृत विकास कार्यों में प्रगति लाने गंभीरता का परिचय देवें
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश
गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों के लिए जवाबदारी तय की जाएगी
      मोहला /शौर्यपथ /कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सर्व निर्माण एजेंसियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे विकास कार्यों, निर्माण कार्यों के अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों की मैराथन बैठक लेकर एक-एक एजेंसियों के द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की बारीकी से समीक्षा करते हुए कहा कि निर्माण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूर्ण गुणवत्ता के साथ समयसीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क, नेशनल हाईवे, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कारपोरेशन, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, जनपद पंचायत, हाउसिंग बोर्ड, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, सेतु विभाग के निर्माण कार्यों की विभागवार समीक्षा की।
       कलेक्टर ने बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी नवीन जिला है। जिला को विकास की पंक्ति में खड़ा करने के लिए अनेकों विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है। विकास कार्यों का समय सीमा में पूर्ण होने से  जिले की एक अलग तस्वीर बनेगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी अपने विभागों के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों का सतत मूल्यांकन करें। उन्होंने कहा कि संबंधित निर्माण एजेंसी पर नजर रखें और निर्माण कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करें। कलेक्टर ने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी एवं संबंधित निर्माण एजेंसी निर्माण कार्यों में पूर्ण गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता युक्त निर्माण सामग्री का उपयोग करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी दशा में गुणवत्ता हीन निर्माण कार्यों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे अधिकारी और संबंधित एजेंसी के विरुद्ध जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि शासन की प्राथमिकता का ध्यान रखें। उन्होंने आगे कहा कि निर्माण कार्यों को पूरा करने में धरातल स्तर पर आने वाली समस्या के लिए कलेक्टर के संज्ञान में लाते हुए उत्पन्न समस्या को दूर करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति दिखाएं।
       कलेक्टर ने वित्तीय वर्ष के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों, प्रारंभ कार्य, अप्रारंभ कार्य, प्रगतिरत कार्य, अपूर्ण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में सड़क निर्माण कार्यों में गति लाने निर्देशित किया। स्कूल आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य में शौचालय निर्माण के दौरान रनिंग वाटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विशेष प्रयोजन के लिए डीएमएफ से कार्य स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रेषित करें। कार्य की महत्ता के आधार व उपयोगिता के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी। बैठक में वनमंडलाधिकारी श्री दिनेश पटेल, अपर कलेक्टर श्रीमती प्रेमलता चंदेल, परियोजना निदेशक श्री हेमंत ठाकुर सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

   भिलाईनगर/शौर्यपथ /केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओ में से एक महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान कार्ड सभी परिवार के लिए बन रहा है। जिसमें सामान्य वर्ग के परिवार के लोग 50 हजार रूपये तक का ईलाज शासन द्वारा निर्धारित बड़े अस्पतालों में निःशुल्क करवा सकते है। बीपीएल श्रेणी निवासरत परिवार 5 लाख रूपये तक का आयुष्मान कार्ड पर फ्री में ईलाज करवा सकते है। अभी केन्द्र सरकार द्वारा मान. प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा के बाद सभी वर्ग के परिवार के लिए 70 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्वजनो के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है।
         नेहरू नगर वेस्ट सियान सदन में आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय स्वयं जाकर वृद्वजनो के आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु प्रेरित किये। वहां पर आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, अभी तक सैकड़ो लोगो ने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया। कोई भी 70 वर्षिय महिला/पुरूष अपना आधार कार्ड ले जाकर बनवा सकते है। शिविर जारी है, इसी प्रकार का शिविर अन्य जोन में वार्ड पार्षदगणो से संपर्क करके लगाया जाएगा।
         वैशालीनगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल ने सभी 70 प्लस के महिला/ पुरूष वृद्वजनो से निवेदन किया है, कि यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा वृद्वो के लिए ईलाज में हो रहे तकलीफ को देखते हुए मान. प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया गया है। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में लगभग 26 हजार 70 प्लस के वृद्वजन निवासरत है। अधिक से अधिक संख्या में जाकर आयुष्मान कार्ड का लाभ उठायें। भविष्य में कब किसे क्या जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। आयुष्मान  कार्ड रहेगा तो आप सब बड़े-बड़े अस्पतालो में अपना ईलाज निःशुल्क करवा सकते है।  

कमिश्नर ने की खास अपील कहा-घर घर पहुच रही निगम की टीम, छुटे हुए हितग्राही आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाए
 दुर्ग/ शौर्यपथ /नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों का नया आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है।नगर निगम के कर्मचारी इसके लिए घर-घर दस्तक दें रहे है।वरिष्ठ नागिरकों का आयुष्मान बनाने घर-घर पहुंचकर निरन्तर कर्मचारी तीन दिनों में 386 आयुष्मान कार्ड बनाया गया है।
यह कार्य नगर पालिक निगम क्षेत्र में 22 नवंबर तक चलेगा।कमिश्नर सुमित अग्रवाल के निर्देश में दीनदयाल अंतोदय योजना,राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की टीम व आंगनबाड़ी  मितानिन को प्रशिक्षण दिया गया।
जानकारी में बताया गया है कि उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर डोर-टू-डोर जाना होगा। प्रत्येक कर्मचारी मोबाइल एप से ओटीपी लेकर जानकारी भरेंगे।इसके बाद वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत किसी भी अस्पताल में पांच लाख तक निश्शुल्क उपचार करवा सकते हैं।आयुष्मान कार्ड प्रभारी ने बताया कि निगम क्षेत्र के 17 वार्डो में 18 से 22 नवंबर तक में निगम के 50 से अधिक कर्मचारी फील्ड में रहें कर काम कर रहे है।निगम क्षेत्र के पूरे 60 वार्डो में अलग अलग चरणों मे घर घर दस्तक देगी आयुष्मान कार्ड सर्वे के लिए।
यह कार्य को 30 नवंबर तक पूर्ण करेंगे। वहीं कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने पार्षदों और परिवार के मुखिया से अपील की है कि वे 70 से अधिक उम्र वाले विष्ठ नागरिकों का आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं। इसमें उनके लिए पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध रहेगा।
कमिश्नर ने की खास अपील
कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने शहर वासियों से घर घर निगम टीम द्वारा पहुँचकर आयुष्मान कार्ड बना रही है। आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की है।नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत आयुष्मान कार्ड मितानीन घर-घर जाकर जाकर बना रही है BPL आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का एवं सामान्य आयुष्मान कार्ड से 50 हजार तक का ईलाज निःशुल्क करा सकते है।

  डोंगरगढ़, मोहला, खैरागढ़, छुरिया, डोंगरगांव एवं राजनांदगांव के ग्रामीण इलाकों में धान मिसाई के कारण विद्युत लाइनों में ब्रेकडाउन की आ रही है शिकायतें
   राजनांदगांव/शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा विद्युत लाइनों में आ रही व्यवधान को दृष्टिगत रखते हुये समस्त कृषक उपभोक्ताओं से विघुत लाइनों के निकट धान मिंजाई के कार्य को नही करने की अपील की गई है। गौरतलब है कि किसानों के द्वारा अपने धान के फसलों की कटाई कर मिसाई के कार्य को कराया जा रहा है। इस दौरान खेत खलियानों में विद्यमान विद्युत लाइनों के नीचे धान फसल की मिंजाई का कार्य थ्रेसर मशीन के माध्यम से कर रहें हैं, धान मिंजाई से उडने वाला पैरा/भूसा विद्युत लाइनों में चिपक कर रात में ओस आने के कारण नमी से लाइनों में फेस टू फेस संपर्क होने से विद्युत लाइनों में व्यवधान उत्पन्न हो रहें हैं जिससें निर्बाध विद्युत व्यवस्था बनाये रखने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर विद्युत विभाग द्वारा किसानों से जागरूकता एवं सतर्कता बरतते हुए विद्युत व्यवधान एवं विद्युत दुर्घटना से बचने हेतु विद्युत खम्बों, लाईनों तथा ट्रांसफार्मरों के निकट धान मिंजाई के कार्य को नही करने की समझाईश दी गई है। विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों नेे बताया कि मैदानी अधिकारियों द्वारा डोंगरगढ़, मोेहला, खैरागढ़, छुरिया, डोेंगरगांव एंव राजनांदगांव के ग्रामीण क्षेत्रों के खेत खलियानों से गुजरे हुए 33 के.व्ही. लाइनों, 11 के.व्ही लाइनों एवं एलटी लाइनों के नीचे या आसपास किसानो द्वारा थ्रेसर मशीन से धान मिंजाई कार्य से होने वाले विद्युत व्यवधान के निराकरण हेतु ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों को इस संदर्भ में मुनादी कराने हेतु अपील की गई है, ताकि विद्युत लाइनों एवं वितरण ट्रांसफार्मरों में धान मिंजाई से उडने वाला पैरा/भूसा ना चिपके और ना कोई विद्युत व्यवधान उत्पन्न हो।

   भिलाईनगर/शौर्यपथ /नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में हो रहे प्रमुख कार्य सड़क, पानी, उद्यान, निर्माण, बिजली, सफाई व्यवस्था देखने के लिए आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय सुबह 7ः30 बजे पहुंचे। जोन क्रमांक 02 वैशाली नगर में विभिन्न जनकल्याणकारी कार्य संपादित किये जा रहे है। सभी कार्यो का अवलोकन करने के लिए आयुक्त वैशाली नगर जोन के विभिन्न वार्डो में भ्रमण किये। जिसमें सफाई व्यवस्था, पानी सप्लाई, बिजली व्यवस्था, निर्माण क्षेत्र में हो रहे कार्यो की प्रगति का अवलोकन किया। जोन आयुक्त येशा लहरे से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त किये। सभी कार्य समय अवधि में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण हो यही प्राथमिकता होगी।
         कुरूद क्षेत्र में स्थित चंदुलाल चंद्राकर मेडिकल कालेज का पहुुंच मार्ग को सीमेंटीकरण करने का प्रस्ताव जोन आयुक्त द्वारा रखा गया। उनके द्वारा बताया गया कि यह बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। मेडिकल कालेज में प्रतिदिन लगभग 200 से अधिक ओपीडी चलता है, बहुत सारे लोग ईलाज कराने जाते है। बहुत सारे गंभीर बिमारी से पीड़ित मरीज इस सड़क से गुजरते है, यह सड़क बारीश के समय बहुत जर्जर हो गया था, आने-जाने वाले लोगो को बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए उसे डब्लू बी.एम. रोड बनाकर सुधार किया गया। अब वहां पर सी.सी. रोड निर्माण कर देने से सभी के लिए सुविधाजनक होगा, जो कचांदुर मार्ग लगभग 2300 मीटर का होगा। आयुक्त ने उसका प्रस्ताव बनाने को कहा, जो भी आवश्यक कार्य है उसे पूर्ण किया जाएगा। सफाई संबंधित व्यवस्था में एस.एल.आर.एम. सेंटर, ट्रेचिंग ग्राउण्ड, उद्यान, तालाब, पानी सप्लाई व्यवस्था आदि का वार्डो में जाकर निरीक्षण किये, आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये।
          सार्वजनिक नल से बस्ती के लोग पानी भर रहे थे, जहां पर अनावश्यक पानी गिर रहा था। पुछने पे पता चला नल की टोटी कोई तोड़ दिया है, जिससे खराब हो गया। ऐसे जगहो सभी जगहो पर नल की टोटी लगाने को कहा। सभी यह ध्यान देगें कि कही पर भी पानी अनावश्यक बर्बाद न हो। अगर कोई टोटी तोड़े तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाए, सबके सहयोग से ही हम बेहतर सुविधा बना सकते है।
       दौरे के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, अभियंता अरविंद शर्मा, स्वेता वर्मा, जनसम्पर्क अधिकारी अजय शुक्ला, उद्यान अधिकारी तिलेश्वर कुमार साहू, जोन के स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा, सुपरवाइजर अंजनी सिंह,आदि उपस्थित रहे।

 महापौर दौरे के बाद पुरैना में स्वास्थ्य विभाग की दबिश
रिसाली/शौर्यपथ/टाइफाइड बीमारी बताकर ईलाज करने वाले प्राइवेट प्रेक्टिशनर मो. साजिद की अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने ताला लगा दिया है। वहीं जगदंबा चौक पुरैना के भरत मेडिकल स्टोर को अस्थाई तौर पर बंद कर दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा है। रिसाली महापौर शशि सिन्हा के भ्रमण के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उक्त कार्रवाई की है।
उल्लेखनीय है कि रिसाली महापौर मंगलवार को महापौर परिषद के सद्स्यों के साथ पुरैना भ्रमण की थी। इसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुरैना वार्ड 38 में सघन सर्वे किया था। इस दौरान खुलासा हुआ कि कोई टाइफाइड का मरीज गंभीर नहीं है। वे दैनिक कार्य कर रहे है। कुछ दिन पूर्व बुखार आने पर उन्हे स्थानीय अल्टरनेटिव डिग्री धारी मो. सजिद ने टाइफाइड होने का दावा करते उपचार किया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अल्टरनेटिव डिग्रीधारी मो. साजिद के खिलाफ कार्रवाई की।
331 घरों का हुआ सर्वे
447 घरों का सर्वे में केवल 3 मरीज बुखार के मिले। आर डी किट परीक्षण में बुखार सामान्य (मौसमी) पाया गया। वहीं पुरैना वार्ड 39, 40 में कुल 331 घरों तक स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। जहां 10 लोगों को बुखार होना पाया। टाइफाइड की पुष्टिी नहीं हुई।
अस्पताल को किया सील
प्राइवेट पे्रक्टिशनर मो. साजिद अल्टरनेटिव डिग्रीधारी से पूछताछ के दौरान साजिद ने बताया कि वो एक पैथालाॅजी रिपोर्ट के आधार पर टाइफाइड बताया था। इसके बाद नायब तहसीलदार चन्द्रशेखर कंवर, खण्ड चिकित्सा अधिकारी डाॅ. भुनेश्वर कठौतिया एवं पटवारी और पार्षद की उपस्थिति में कथित अस्पताल को सील किया गया।
आयुक्त ने की अपील
रिसाली निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने निगम कर्मचारियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। सैंपल भेजे गए पानी का रिपोर्ट पीएचई से प्राप्त कर प्रस्तुत करने कहा है। वही आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है की वे पानी उबालकर पीए। तबियत बिगड़ने पर सरकारी अस्पताल या फिर चलित चिकित्सा ईकाई में ईलाज कराने की सलाह दी है।

शासन के निर्देशों की खिल्ली उड़ाने वाले नर्सिंग होम सिर्फ जुर्माने से हो रहे बरी ?

   दुर्ग / शौर्यपथ / जिले सही प्रदेश में ऐसे कई नर्सिंग होम संचालित हो रहे है जो शासन के निर्देशों की अवहेलना करते है . स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर की गई कार्यवाही से यह बात सामने भी आती है किन्तु विभागीय जाँच में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जहा निजी नर्सिंग होम पर किसी तरह की कड़ी कार्यवाही हो . दुर्ग जिले में भी ऐसे कई नर्सिंग होम है जो शासन के एवं नर्सिंग होम एक्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे और शासन को उनकी कार्य प्रणाली का आइना दिखाते हुए संचालित हो रहे है . अगर कभी शासन की नजरो में अ जाये तो मामूली या थोडा ज्यादा जुर्माना की रकम जमा कर एक बार फिर आम जनता को इलाज के नाम पर लुटने के लिए तैयार हो जाते है और विभागीय कार्यवाही सिर्फ कागजो तक सिमित रहती है .
हाल ही में आरोग्यं हॉस्पिटल का ही मामला ले लीजिये जहाँ देश के प्रधान मंत्री मोदी की आम जनता के स्वास्थ्य के लिए महत्तवपूर्ण योजना आयुष्मान भारत में भी घोटाला की बू सामने आई और जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही के नाम पर सिर्फ आयुष्मान योजना को ही प्रतिबंधित किया गया किन्तु इससे आरोग्यं हॉस्पिटल के संचालको को कोई ख़ास फर्क पड़ा हो ऐसा कही नजर नहीं आता . एक ही वार्ड में मरीजो ( महिला /पुरुष ) को रखने का मामला भी सामने आया जाँच में यह बात भी सामने आई किन्तु जाँच समिति पर ही उच्च अधिकारियों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया और विगत कई महीनो से नए जाँच समिति के गठन और जाँच की सिर्फ बाते हो रही दस्तावेज ही तैयार हो रहे और अनियमितता करने वाले हॉस्पिटल सर उठा कर शान से शासन को आईना दिखाते हुए संचालित हो रहे है .
ऐसा ही मामला दुर्ग कसारीडीह स्थित साईं हॉस्पिटल का है जिसके द्वारा निगम की अनुमति के बैगर भवन का विस्तार कर दिया गया और निगम के नोटिस को मानो रद्दी की टोकरी में फेकते हुए अपने कार्य को अंजाम दिया गया निगम की कई बार मिले नोटिस का पालन ना करना स्पष्ट दर्शाता है कि या तो निगम के भवन शाखा के अधिकारी साईं हॉस्पिटल के संचालको के आगे नत मस्तक हो गए है या फिर पैसो की कोई बड़ी डील ने भवन शाखा और निगम के उच्च अधिकारियों को मौन साधने पर मजबूर कर दिया है कारण चाहे जो भी हो निगम की नोटिस का जवाब ना देने वाले साईं हॉस्पिटल के संचालको पर निगम प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही का ना करना कई तरह के सवालो को जन्म देता है .
इसी साईं हॉस्पिटल पर पूर्व में ट्रेनी आईएएस अधिकारी लक्ष्मण तिवारी ने जाँच के दौरान पाया था कि दस्तावेजो का संधारण हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा और ज्यादा रकम मरीजो के परिजनों से लिया जा रहा किन्तु यह मामला भी कही अँधेरे में खो गया ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या विभागीय अधिकारी नियमो का रौब किसी मकसद के लिए ही दिखाते है और मकसद पुरा होने पर मौन रह जाते है . क्या प्रशासन में कोई ऐसा भी अधिकारी आएगा जो अवैधानिक और शासन की नियमो की अवहेलना करने वाले निजी नर्सिंग होम के संचालको पर ऐसी कड़ी कार्यवाही करेगा जो अन्य संचालको के लिए मिसाल बन सके ?

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