मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 15 वीं बैठक
ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट के 103 और वर्ष 2001 से वर्ष 2018 तक के 55 एमओयू कार्यवाही प्रारंभ नहीं होने के कारण निरस्त करने का निर्णय
प्रभावशील एमओयू के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में मक्का और गन्ना से एथेनॉल तैयार करने के प्लांट की स्थापना के लिए पूंजी निवेश के प्रस्तावों को परीक्षण के बाद जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 15 वीं बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी उद्योगों की समस्याओं को दूर करने के लिए दो समितियों का गठन किया जाए। नीतिगत मामलों के संबंध में उद्योग मंत्री की अध्यक्षता तथा क्रियान्वयन संबंधी मामलों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि इन समितियों के माध्यम से कृषि आधारित उद्योगों तथा बस्तर अंचल में लौह खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के कार्य में भी तेजी लाने के प्रयास किए जाएं।
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में वर्ष 2001-18 और वर्ष 2012 में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट के दौरान राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए किए गए एमओयू के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। वर्ष 2001 से 2018 तक के 55 एमओयू तथा वर्ष 2012 में ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट के दौरान किए गए 103 एमओयू में निष्क्रियता के चलते किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रारंभ नही होने के कारण इन दोनों को मिलाकर कुल 158 एमओयू निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2001 से 2018 के बीच 3 लाख 3 हजार 115 करोड़ 70 लाख रूपए के पूंजी निवेश के 211 एमओयू किए गए थे, इनमें वास्तविक पूंजी निवेश 78776.36 करोड़ रूपए का हुआ है। 67 एमओयू में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, 61 एमओयू में क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है, जबकि 55 एमओयू में कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, जिन्हें निरस्त करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट में 93 हजार 830 करोड़ रूपए 69 लाख रूपए पूंजी निवेश के 275 एमओयू किए गए थे, इनमें से वास्तविक पूंजी निवेश 2003.59 करोड़ रूपए का हुआ है। 6 परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। 25 परियोजनाओं में स्थल चयन कर क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। शेष 103 एमओयू में कोई कार्य प्रारंभ नही हुआ है, जिन्हें निरस्त करने का निर्णय लिया गया। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक 115 एमओयू प्रभावशील हैं। इनमें प्रस्तावित पूंजी निवेश 46 हजार 937 करोड़ रूपए हैं। 92 परियोजनाओं में क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है और एक में उत्पादन भी शुरू हो गया है। 23 नवीन एमओयू में कार्य प्रारंभ होना है।
बैठक में उद्योग मंत्री कवासी लखमा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि एवं जलसंसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, विशेष सचिव ऊर्जा अंकित आनंद, संचालक उद्योग अनिल टुटेजा और सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक अरुण प्रसाद मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित थे। श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, आबकारी विभाग के सचिव निरंजन दास, राजस्व सचिव सुश्री रीता शांडिल्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बैठक में शामिल हुईं।

चुनाव से पहले तहसील कार्यालय मे देना होगा आवेदन
प्रमाण देने पर निगम की मतदाता सूची में जुड़ेगा नाम

दुर्ग / शौर्यपथ / विधानसभा चुनाव के मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज नहीं है, उन्हें आने वाले निगम चुनाव में मताधिकार नहीं मिल सकेगा। निगम चुनाव से पहले ऐसे लोगों को तहसील कार्यालय में आवेदन देकर विधानसभा की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को आनलाइन तरीके से भी पूरा किया जा सकता है। प्रक्रिया पूरी हो जाने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर आवेदक का नाम निगम की मतदाता सूची में जुड़ सकेगा।
निगम चुनाव के लिए बनायी जाने वाली मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने वालों के लिए नियमों में परिवर्तन किया जा चुका है। इसकी जानकारी ज्यादातर को नहीं होने से उहापोह की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आने वाले निगम चुनाव में अनेक लोगों को मताधिकार से वंचित होना पड़ सकता है। पार्षद का चुनाव लडऩे की तैयारी में जुटे नेताओ को विधानसभा के मतदाता सची में नाम नहीं होने के चलते दावेदारी खोने का खतरा बना हुआ है।
दरअसल आने वाले दिनों में भिलाई, रिसाली व चरोदा नगर निगम क साथ जामुल पालिका में आम चुनाव होना है। भिलाई, रिसाली व जामुल चुनाव के लिए वार्डवार मतदाता सची तैयार कर लिया गया है। जबकि चरोदा निगम की मतदाता सची तैयार करने का काम भी शुरू हुआ है। बुधवार को चरोदा निगम में पूरे 40 वार्ड के मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम मे विधानसभा की मतदाता सूची दिनांक 1 जनवरी 2021 की स्थिति के अनुरुप निगम के 40 वार्ड का मतदाता सूची तैयार किये जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी। इसके साथ ही सूची में नये मदाता का नाम सीधे जोड़े जाने की अनुमति नहीं दी गई है।
बताया जा है कि निर्वाचन आयोग ने अभी निगम चनाव में मताधिकार के लिए मतदाता का नाम विधानसभा की सूची में होना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में जो नये मतदाता है उन्हें निगम चुनाव में तब तक मताधिकार नहीं मिल पाएगा जब तक वे अपना नाम अपने विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सची में न जुड़वा लें। जिनका नाम मतदाता सूची में अब तक शामिल नहीं है उन्हे सबसे पहले तहसील कार्यालय जाकर विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन तरीके से भी पूरी की जा सकती है। इस प्रक्रिया के बाद जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसे निगम के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से मिलकर वहां की मतदाता सूची में नम जुड़वाया जा सकेगा।

- 32 माह के कार्यकाल में भूपेश सरकार ने हर वर्ग की जेब में डाला पैसा
- मोदी सरकार खाद की सप्लाई भी नहीं कर पा रही, वैक्सीन का संकट भी बरकरार, भाजपा नेताओं में हिम्मत है तो मोदी से करें सवाल

दुर्ग / शौर्यपथ /

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ के आम आदमी का जीवन कष्टदायक होने के बयान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने चुटकी ली है। राजेंद्र ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का बयान हास्यास्पद है। सच ये है कि भूपेश सरकार ने पिछले 32 माह के कार्यकाल में छत्तीसगढ़वासियों के हित में कारगर फैसले किये हैं। राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, समर्थन मूल्य पर अनाज और वनोपज की खरीदी और हाफ बिजली बिल जैसे फैसलों से छत्तीसगढ़ के लोगों को आर्थिक रूप से राहत मिली है।
राजेंद्र ने तंज कसते हुए सवाल किया है कि क्या डॉ रमन सिंह अपने 15 साल के भाजपा शासनकाल में आम जनता किसान, मजदूर सहित सभी छत्तीसगढ़वासियों की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। भाजपा के 15 साल के राज में किसानों को नकली खाद और नकली बीज दिया जाता था। रमन सरकार ने किसानों को 2100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की कीमत और 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस से वंचित रखने का काम भी किया। अनुसूचित जनजाति परिवारों को जर्सी गाय देने का वादा करने के बाद भी रमन सिंह मुकर गए। उनके कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ी। आम जनता को मिलने वाली जरूरी सुविधाओं से वंचित रखा गया।
राजेंद्र ने कहा कि खाद की कमी, वैक्सीन की कमी, आम आदमी का जीवन कष्टदायक होने जैसे मुद्दे उठाने वाले डॉ. रमन सिंह और भाजपा के सांसदों सहित सभी भाजपा नेता बताएं कि उन्होंने प्रदेश में खाद और वैक्सीन की कमी दूर करने के साथ ही राज्य सरकार के हिस्से की जीएसटी की राशि दिलाने केंद्रीय नेताओं को कितने बार पत्र लिखा है?
राजेंद्र ने सवाल किया कि भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल इन मांगों को लेकर क्या कभी केंद्रीय नेतृत्व से मिला है? सच ये है कि भाजपा के नेता बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार सहित केंद्र सरकार की सारी विफलताओं को छुपाने के लिये ऊलजलूल बयानबाजी कर रहे हैं।
राजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार द्वारा आम जनता, किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के जीवन में समृद्धि लाने किसानों का कर्जा माफ, समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल खरीदी, राजीव गांधी न्याय योजना से 9 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि, 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी, तेंदूपत्ता सहित 52 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी, 26 लाख लोगों को रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार दिया है।
राजेंद्र ने कहा कि गौठान योजना के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को रोजगार के अवसर देने और नरवा, गरूवा, घुरवा अऊ बारी योजना लागू कर गांवों को स्वावलंबी बनाने की ओर अग्रसर है। पिछले 32 माह में छत्तीसगढ़ के निवासियों की आय बढ़ी है। जनहित से जुड़े इन फैसलों से आम जनता को राहत मिली है। डॉ. रमन सिंह आम जनता से पूरी तरह कट गए हैं। इसीलिये उन्हें वास्तविक स्थिति का पता नहीं है। वे हवा-हवाई बयानबाजी कर रहे हैं।