रायपुर / शौर्यपथ / कांग्रेस संचार विभाग के सदस्य आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता रमेश वर्ल्यानी ने कहा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक पैकेज की घोषणा की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कल 2000000 करोड रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और यह कहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे आज से घोषित करेंगी। इसी परिपेक्ष में आज पहली घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की जो बेहद निराशाजनक रही।
वर्ल्यानी ने कहा है कि देश का आम आदमी भूख प्यास और बेबसी के शिकार प्रवासी मजदूर और वित्तीय संकट का सामना कर रहे लघु उद्योग इकाइयों को बड़ी आशा थी कि आज वित्त मंत्री की घोषणा से उन्हें कोई राहत मिलेगी लेकिन दुर्भाग्य से आज की वित्त मंत्री की घोषणा में ऐसा कुछ भी नहीं था । करोना और लॉक डाउन के कारण देश के जिन मजदूरों किसानों ठेले वालों खोमचे वालों छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी छिन गई और जो सड़क पर आ गए हैं उनके लिए इस वित्तीय पैकेज में कुछ भी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा फोकस उद्योगों पर था और उद्योगों को भी केवल ऋण बढ़ाया गया है। किसी प्रकार की कोई राहत उद्योगों को भी नहीं पहुंचाई गई। भारत में 45 लाख लघु और अति लघु उद्योग इकाइयां हैं जिनसे लॉक डाउन के पहले 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता था । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन इकाइयों के लिए तीन लाख करोड़ के लोन की घोषणा मात्र की है ।
ऋण को राहत कहना गलत है। अनुभव यह बताता है कि सरकारी घोषणाओं के बावजूद बैंकों द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को ऋण नहीं दिया जाता। वित्तमंत्री की कोरी घोषणा से कुछ नहीं होगा। इसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन आवश्यक है जिसका दुर्भाग्य से मोदी सरकार में अभी तक अभाव है । वित्त मंत्री के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था कि लघु उद्योग इकाइयां यह ऋण लेकर क्या करेंगे जब उनके पास काम करने वाले मजदूर और कच्चा माल ही नहीं है और इन ऋणों को यह लघु उद्योग इकाइयां पटायेंगी कैसे ?
वर्ल्यानी ने कहा है कि आज स्वयं वित्त मंत्री को पत्रकार वार्ता में यह स्वीकार करना पड़ा कि उद्योग इकाइयां करोना संकट के कारण कच्चे माल और मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण ऋण नहीं उठा रही हैं । ऋण लघु उद्योग इकाइयां तभी उठाएंगी जब उनके माल की खपत सुनिश्चित हो । वर्तमान में खपत सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने और वित्त मंत्री ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। गृह निर्माण और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में मजदूरों की कमी की स्थिति बनी हुई है और सबसे बड़ी बात इन क्षेत्रों में मांग ही नहीं है। इन इकाइयों के लिये अभी ऋण लेना और बाद में जब बैंक ऋण वापस मांगेंगे तो ऋण पटाने की स्थिति नहीं होना, इन इकाइयों के लिए आत्मघाती स्थिति होगी।
जब तक मजदूर किसानों लघु उद्यमियों छोटे दुकानदारों के खातों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था का उठाव और मांग बढ़ना संभव ही नहीं है। इस तथ्य को मोदी सरकार स्वीकार करना तो दूर समझ ही नहीं पा रही है।
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाएं किसी भी प्रकार से राहत पैकेज नहीं है बल्कि अधिक से अधिक लोन पैकेज मात्र है जिसमें बैंकों के माध्यम से लघु उद्योग इकाइयों के लिए ऋणों की घोषणा की गई है । लेकिन यह ऋण पटेंगें कैसे और इन लघु उद्योग इकाइयों की उत्पादों की मांग कैसे बढ़ेगी इस बारे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है ।
प्रवक्ता रमेश वर्ल्यानी ने कहा है कि यही इस पैकेज की सबसे बड़ी विफलता है। आर्थिक पैकेज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा टीडीएस के दरों में कमीऔर इनकम टैक्स रिफंड में छूट का दावा करना बेहद हास्यास्पद है । यह तो आयकर दाताओं का ही पैसा है और इसमें किसी भी प्रकार की छूट वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं दी गई है । लोगों के पैसों से करदाताओं के पैसों से उन्हीं को छूट देने का दावा करना पूरी तरीके से गलत है और यह तो सीधे-सीधे आंखों में धूल झोंकना है।
कुल मिलाकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तमाम घोषणायें सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है और इनसे मजदूरों को किसानों को फुटकर व्यापारियों को लघु उद्योगों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल सकेगी।

         दुर्ग / शौर्यपथ / भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के संकटकाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में विकास को गति प्रदान करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के लिए यह 20 लाख करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज देश की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है मैं इस अभूतपूर्व व ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करती हूं एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ।
सांसद सरोज पाण्डेय ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूलमंत्र के साथ कार्य करते हुए मोदी सरकार ने हमेशा देशवासियों के हित में निर्णय लिया है और यह 20 लाख करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज इस बात का परिचायक है। मोदी सरकार की इस घोषणा से देश के सभी वर्ग, गांव, गरीब, किसान, व्यापारी, मध्यम वर्गीय को बड़ी राहत मिलेगी और इसके साथ ही देश का हर वर्ग सशक्त व आत्मनिर्भर बनेगा।
        आज देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के देश को आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए महती कार्ययोजना का एलान किया है। इस कार्ययोजना के तहत देश के सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर एम.एस.एम.ई. को सबसे ज्यादा राहत दी गयी है क्योंकि इस सेक्टर में देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। इस सेक्टर को दी जाने वाली बड़ी राहतों में 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन का प्रावधान है, जिसमे किसी को अपनी ओर से किसी तरह की गारेंटी देने की जरूरत नही है। इससे इस सेक्टर में नगदी की कमी खत्म होगी तथा उन्हें पुनः कार्य शुरू करने में सहुलियत होगी जिससे इस पर निर्भर लोगो को रोजगार मिलेगा।
          इसके साथ ही 20 हजार करोड़ रुपए का सुबॉर्डिनेट लोन दिया जाएगा। इससे 2 लाख से ज्यादा यूनिट को लाभ मिलेगा। एम.एस.एम.ई फण्ड ऑफ फंड्स के जरिए 50 हजार करोड़ रुपए का इक्विटी इंफ्यूजन जो एमएसएमई अच्छा कर रहे है ओर वो बिज़नेस का विस्तार करना चाहते है, लेकिन सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए फण्ड ऑफ फंड्स के जरिये फंडिंग मिलेगी। अब एमएसएमई के हित मे इसकी परिभाषा बदल दी गयी है और यह बदलाव मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस दोनों इंडस्ट्रीज पर लागू होंगे, 01 करोड़ रुपए तक निवेश करके 5 करोड़ तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री सुक्ष्म, 10 करोड़ रुपए तक निवेश और 50 करोड़ तक व्यापार करने वाली इंडस्ट्री लघु, जबकि 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री मध्यम कहलाएगी। 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में अब ग्लोबल टेंडर नहीं होगा तथा देश के उत्पादकों से ही यह खरीदी की जाएगी। इससे लोकल के लिए वोकल के मंत्र को मजबुती मिलेगी।
         सभी एमएसएमई को ई-मार्केट लिंकेज किया जाएगा जिससे उनके उत्पादों के प्रचार प्रसार में उन्हें सहायता मिलेगी। निर्माण क्षेत्र को नई मजबूती प्रदान करने तथा क्षेत्र में लगे मजदूरों का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी कॉन्ट्रेक्टरों को बिना शर्त 06 महीने का सरकार एक्सटेंशन देगी। इसके आगे राहत देते हुए कंपनियों की पीएफ में हिस्सेदारी को 12% की जगह 10% तक कर सकेंगे जिससे कंपनियों के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी। साथ ही टीडीएस रेट में 25% की कमी की गई है जिससे आम लोगो को लगभग 50 हजार करोड़ रुपए का लाभ होगा तथा यह पैसा सीधे उनके हाथ में जा सकेगा। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी।
यह तो सिर्फ पहला कदम है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। आने वाले दिनों में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और भी राहत प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश संकटकाल को भी अवसर बनाकर विश्व के सिरमौर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है!