राजनांदगांव। शौर्यपथ।
 
   संस्कारधानी राजनांदगांव में आयोजित "लखपति दीदी सम्मेलन" अब सियासी सुर्खियों में आ गया है। उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन के प्रथम आगमन के बहाने लगे भाजपा के होर्डिंग और जिला प्रशासन द्वारा जारी आमंत्रण पत्र ने भाजपा की आंतरिक राजनीति को एक बार फिर उजागर कर दिया है।
  कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र और भाजपा द्वारा लगाए गए स्वागत बैनर — दोनों में ही राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे का नाम और चित्र नदारद है। इस गैरमौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है।

 चर्चा में 'गायब सांसदÓ
 प्रदेश के प्रमुख आयोजन में लोकसभा सांसद का नाम न होना न सिर्फ राजनीतिक मर्यादाओं पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि भाजपा के भीतर गहराते अंतर्विरोधों को भी उजागर करता है।
स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह "अनदेखी" संयोग नहीं, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर जारी 'खींचतानÓ का संकेत है।

  प्रशासनिक आयोजन या राजनीतिक समीकरण?
 आमंत्रण पत्र पर स्पष्ट रूप से "विनीत – जिला प्रशासन, राजनांदगांव" लिखा है, लेकिन मंच और कार्यक्रम में भाजपा के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी से यह आयोजन शासकीय कम, राजनीतिक ज्यादा दिखाई दे रहा है।
ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सांसद की अनुपस्थिति प्रशासनिक निर्णय थी, या फिर पार्टी के भीतर किसी गुटीय रणनीति का हिस्सा?

 शहर में गर्म चर्चाओं का बाजार
 शहर भर में अब चर्चा यही है कि आखिर राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे को इस बड़े कार्यक्रम से दूर क्यों रखा गया? क्या यह भाजपा के स्थानीय नेतृत्व में शक्ति संतुलन का परिणाम है या आगामी चुनावों से पहले नेतृत्व में हो रहे समीकरणों का संकेत?

 भाजपा में 'चित्रÓ से 'चिंतनÓ तक
 राजनीतिक जानकारों का कहना है कि "बैनर से नाम गायब होना" भाजपा की आंतरिक स्थिति का प्रतीक बन गया है।
जहां एक ओर भाजपा शीर्ष नेतृत्व विकास और संगठन की मजबूती की बात करता है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर उपेक्षा और गुटबाज़ी संगठन की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है।
निष्कषर्:
राजनांदगांव का यह "लखपति दीदी सम्मेलन" महिलाओं के सशक्तिकरण से ज्यादा अब भाजपा की आंतरिक राजनीति के प्रदर्शन मंच के रूप में देखा जा रहा है।

  दुर्ग / शौर्यपथ /

   दीपावली का पर्व रोशनी और खुशियों का प्रतीक है, पर कभी-कभी यही रोशनी किसी घर के लिए अंधकार बन जाती है। दुर्ग जिले में पटाखों की चपेट में आकर घायल हुए दस वर्षीय अभिषेक यादव का मामला ऐसी ही एक घटना है जिसने प्रशासन, समाज और राजनीति — तीनों की संवेदनशीलता को एक साथ परखा है।
 घटना के बाद जब वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को सूचना मिली, तो उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप कर घायल बालक को बेहतर चिकित्सा सुविधा दिलाने की पहल की। सेक्टर 9 अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराने की प्रक्रिया से लेकर जिला अस्पताल के डॉक्टरों से समन्वय तक — हर स्तर पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सक्रियता दिखाई।
  वैशाली नगर विधायक की सक्रियता की खबर सोशल मिडिया में वाइरल होने और उनकी पहल एक ऐसे विधान सभा क्षेत्र में जो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता बावजूद संज्ञान लेना और मदद की ओर आगे हाथ बढ़ाना जिसकी खूब तारीफ़ हुई जिसके बाद स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री समर्थक भी मदद के लिए आगे आये और दुसरे दिन हॉस्पिटल जाकर परिजनों की मदद की जिसका वीडियो बनकर विरल भी किया गया जिस्मेमंत्री से वार्ता भी शामिल रही . दोनों जनप्रतिनिधियों के प्रयास से उपचार में तेजी आई और अंतत: अभिषेक सुरक्षित घर लौट सका।
  परंतु, इस मानवीय प्रयास के बीच राजनीतिक स्वर भी गूंजने लगे। सोशल मीडिया पर कुछ समूहों ने आरोप लगाया कि गजेंद्र यादव केवल अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहे, जबकि वैशाली नगर के विधायक ने व्यापक दृष्टिकोण से मदद की। जो कि "राजनीति" से प्रेरित आलोचना ने मानवीय पहल की गरिमा को आहत किया।
यह राजनितिक चर्चा एक गहरी सच्चाई की ओर संकेत करता है —
हमारा समाज संवेदनशील तो है, पर संवेदनशीलता को भी राजनीतिक चश्मे से देखने की आदत बना चुका है। जब मदद की नीयत पर भी प्रश्न उठने लगें, तो यह केवल राजनीति की नहीं बल्कि समाज की मानसिकता की भी परीक्षा बन जाती है।
 रिकेश सेन का त्वरित कदम और मंत्री गजेंद्र यादव समर्थकों का सहयोग, दोनों ही मानवता के उदाहरण हैं। लेकिन यह सवाल अब भी प्रासंगिक है — क्या किसी बच्चे की पीड़ा को भी क्षेत्र और पार्टी के आधार पर मापा जाना चाहिए? क्या मदद का कार्य भी प्रचार का विषय बनना चाहिए?
  राजनीति में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, पर मानवता की सीमा से परे प्रतिस्पर्धा असंवेदनशीलता में बदल जाती है। अभिषेक यादव का उपचार भले ही सफल रहा हो, लेकिन इस घटना ने समाज को यह सोचने पर विवश किया है कि हमें सहायता के क्षणों को प्रचार के मंच में बदलने से बचना होगा।
दुर्ग की यह घटना केवल एक हादसा नहीं, बल्कि एक संदेश है —
जब जीवन संकट में हो, तब राजनीति मौन रहनी चाहिए और मानवता बोलनी चाहिए।
सच्ची सेवा वही है जो शोर के बिना की जाए, और सच्चा नेतृत्व वही जो हर बच्चे को अपना मानकर कार्य करे।
क्योंकि अंतत:, एक मासूम की मुस्कान — किसी भी राजनीतिक विजय से कहीं अधिक कीमती होती है।

     रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश में लगातार मिल रही नकली दवाएं चिंता का विषय है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि सरकार नकली दवाएं सप्लाई करने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? दवाइयां अमानक है, उनके निर्माण में लापरवाही हुई है तो यह आपराधिक कृत्य है, ऐसी कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग केवल दवाओं पर प्रतिबंध लगाकर चुप बैठ जाता है। इसका मतलब है कि मिलीभगत करके गुणवत्ताविहीन दवाएं खरीदी गयी है।
  प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि प्रदेश में दवा के नाम पर ज़हर दिया जा रहा है, नकली अमानक, गुणवत्ताहीन, फंगस लगे दवा का वितरण मरीजों को किया जा रहा है, इतने गंभीर विषय पर यह सरकार गंभीर नहीं है, अब तक न किसी की जिम्मेदारी तय की गई, न ही कोई कार्यवाही हुई। छोटे-छोटे बच्चों को जो कृमि की जो दवाइयां खिलाई गई हैं, जांच में अमानक पाया गया, डायरिया पीड़ित मरीजों को दी गई दवाओं में फंगस मिला, कई एंटीबायोटिक दवाओं से मरीजों को एलर्जी हो रही है, गर्भवती महिलाओं और माताओं को बांटी गई आयरन, सल्फेट और फोलिक एसिड की दवाएं गुणवत्ताहीन पाई गई। सरकारी अस्पतालों में फफूंद लगे ग्लूकोस बोतल चढ़ाने से मरीजों की तबियत खराब हो रही है। पेरासिटामोल से लेकर सर्जिकल ब्लेड तक, एल्बेंडाजोल से लेकर प्रेगनेंसी किट तक अमानक निकले। यह सरकार उन दवाओं के उपयोग को लेकर मात्र एडवाइजरी जारी करके अपने जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती है।
  प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि जिन दवा कंपनियों के उत्पादों पर देश के विभिन्न राज्यों में प्रतिबंध लगा है, उन्हीं कंपनियों की लगभग वही दवाइयां प्रदेश में धड़ल्ले से बिक रही है। सरकार बताए कि डॉक्टरों की शिकायत के बाद भी सप्लायर कंपनियों पर कोई कार्यवाही अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? आखिर गुणवत्ताहीन दवाओं के सप्लायरों को किसका संरक्षण है? कब तक मरीजों के जान से खिलवाड़ होता रहेगा?

7 नवंबर को सामूहिक गायन में मुख्य अतिथि होंगे कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम और प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू :: छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार आरु साहू की टीम देगी शानदार प्रस्तुति

दुर्ग / शौर्यपथ / 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पूरे देश में उत्सव मनाने का निर्णय लिया है। 7 नवंबर को पूरे देश में 150 स्थानों पर सामूहिक गायन का वृहद कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसी कड़ी में दुर्ग में भी आयोजन रखा गया है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में आवश्यक बैठक आहूत की गई। दुर्ग संभाग मुख्यालय में सामूहिक गायन के आयोजन को लेकर रूपरेखा बनाई गई।
  भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा बताया कि वंदे मातरम गीत राष्ट्रवाद और एकता का सशक्त माध्यम है, जन जन में ऊर्जा का संचार करने वाला और राष्ट्रीय भावना का प्रेरक प्रभाव डालने वाले इस गीत की स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में एक प्रमुख भूमिका रही है, आज भी यह गीत देश की हर नागरिक के लिए प्रेरणापुंज है।
  जिला भाजपा महामंत्री दिलीप साहू ने कार्यक्रम का रूपरेखा के बारे में विस्तारपूर्वक बताते हुए कहा कि 7 नवंबर को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर दुर्ग जिला मुख्यालय में पुराना बस स्टैंड दुर्ग में शाम 3:00 बजे सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत का गायन कार्यक्रम रखा गया है। जिसमें दुर्ग शहर के समस्त नागरिकों को आमंत्रित किया गया है, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रंजना साहू होंगे। कार्यक्रम में लोक कलाकार आरु साहू की सांस्कृतिक टीम की प्रस्तुति भी होगी। दुर्ग शहर के तमाम नागरिक कार्यक्रम स्थल पर सामूहिक गायन करेंगे, इस अवसर पर जिले के तमाम वरिष्ठ नेता, समाजसेवी, व्यापारिक संगठन, युवा, महिला, विभिन्न समाज के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहेंगे।
   आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कहां की यह गीत 1875 में श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था " वंदे मातरम " का अर्थ है  मां मैं तुम्हें नमन करता हूं वंदे मातरम का प्रसिद्ध वाचन वर्ष 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया | देश भर में विभाजन के विरोध में आंदोलन के दौरान यह  गीत राष्ट्रवाद, एकता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का सशक्त प्रबंध गया इसकी प्रबल राष्ट्रीय भावना और प्रेरक प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने इस नारे के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा बना और बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत रहा|
  भाजपा नेता राजेन्द्र कुमार पाध्ये ने कहा कि“वंदे मातरम” आज भी भारत की एकता, शक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम का प्रतीक है। यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाला मंत्र है।
  दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेन्द्र कौशिक, भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, निगम सभापति श्याम शर्मा जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र परिहार मंचस्थ रहे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री दिलीप साहू ने किया एवं आभार प्रदर्शन जिला महामंत्री विनोद अरोरा ने किया।आयोजित बैठक में जिला उपाध्यक्ष सरिता मिश्रा राजीव पांडेय  मंत्री गायत्री वर्मा, गिरेश साहू, शैलेंद्र शैंडे, सह कोषाध्यक्ष ध्रुव सचदेव कार्यालय मंत्री सैयद आसिफ अली सह कार्यालय मंत्री राहुल पंडित प्रवक्ता दिनेश देवांगन मीडिया प्रभारी राजा महोबिया, सोशल मीडिया प्रभारी रजनीश श्रीवास्तव, आईटी सेल जिला संयोजक जितेंद्र सिंह राजपूत, मंडल भाजपा अध्यक्ष महेंद्र अरोरा, कमलेश  फेकर, बंटी चौहान, कौशल साहू, मनमोहन शर्मा, अनुपम साहू, राजू जंघेल, मंडल महामंत्री भुपेंद्र साहू, रितेश शर्मा ,जय श्री राजपूत सुमन वर्मा उमेश गिरी ताम्रध्वज साहू राजू साहू भूपेंद्र साहू एमआईसी सदस्य नीलेश अग्रवाल शेखर चंद्राकर काशीराम कोसरे शिव नायक मनीष साहू उपस्थित रहे |