नई दिल्ली / एजेंसी / कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (ने किसान आंदोलन के बहाने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि देश में फिर से गुलाम भारत जैसी स्थितियां हैं और किसान चंपारण जैसी स्थिति झेलने जा रहे हैं. राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, "देश एक बार फिर चंपारन जैसी त्रासदी झेलने जा रहा है.. तब अंग्रेज कम्पनी बहादुर था, अब मोदी-मित्र कम्पनी बहादुर हैं.. लेकिन आंदोलन का हर एक किसान-मज़दूर सत्याग्रही है जो अपना अधिकार लेकर ही रहेगा.."
राहुल ने दो दिन पहले भी नव वर्ष के मौके पर कहा था कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले किसानों के साथ हैं. 1 जनवरी को कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का जिक्र करते हुए ट्वीट किया था,, “मैं दिल से सम्मान के साथ अन्याय से लड़ने वाले किसानों और मजदूरों के साथ हूं. सभी को नया साल मुबारक हो.” दो दिन बाद उन्होंने ब्रिटिश काल में चंपारण के किसानों से आज के किसानों की तुलना की है.
बता दें कि ब्रिटिश काल में बिहार के उत्तरी हिस्से में नेपाल से सटे चंपारण इलाके में जबरन किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी. इसके लिए अंग्रेजों ने बागान मालिकों को जमीन के ठेकेदारी दे रखी थी और तीन कठिया प्रणाली लागू कर रखी थी, जिसके तहत किसानों को तीन कट्ठे में नील की खेती करनी मजबूरी थी. इस जुल्म के खिलाफ 1917 में महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, जिसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है. इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है.

नई दिल्ली / शौर्यपथ / ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल की अनुमति दे दी है. इसी के साथ भारत को कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रहा लंबा इंतजार अब खत्म हो गया. कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई देते हुए कहा कि सीरम इंस्टीटयूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिलने के बाद कोरोना मुक्त राष्ट्र होने का रास्ता साफ हो गया है.
पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट में कहा, "इस पर हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन दो टीकों को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है वे भारत में बने हैं! यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की उत्सुकता को दर्शाता है जिसके मूल में करुणा और सेवाभाव निहित है."
पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, "विपरीत परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए हम डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों, वैज्ञानिकों, पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और सभी कोरोना योद्धाओं को अपना आभार दोहराते हैं. हम कई लोगों की जान बचाने के लिए उनके प्रति सदा आभारी रहेंगे."
बता दें कि दो दिन पहले ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित वैक्सीन कोविशील्ड को अंतिम मंजूरी देने की सिफारिश ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) को भेजी थी. इसके बाद कल भारत बायोटेक और ICMR द्वारा विकसित कोवैक्सीन की भी सिफारिश की थी. इन दोनों वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत आज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दे दी.

नई दिल्ली / एजेंसी / केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उनका जवाब देने के लिए तीन वीडियो जारी किए हैं. इन वीडियो में एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया कोरोना वायरस टीके से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे हैं. गुलेरिया ने बताया कि देश में कभी भी कोरोना वैक्सीन को अंतिम मंजूरी मिल सकती है और जैसे ही वैक्सीन को हरी झंडी मिलेगी, भारत सरकार चरणबद्ध सघन टीकाकरण अभियान चलाएगी. एक सवाल के जवाब में डॉ. गुलेरिया ने कहा कि शुरुआत में सभी लोगों को कोविड वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने रिस्क फैक्टर के हिसाब से टीकाकरण की प्राथमिकताएं तय की हैं. उन्होंने कहा कि पहले चरण में हेल्थ वर्कर्र और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे.
एम्स निदेशक ने बताया कि टीका पाने वाले दूसरे ग्रुप में 50 साल से ऊपर उम्र के लोग होंगे. इनके साथ ही 50 साल से नीचे की उम्र के वैसे लोग भी इस ग्रुप में शामिल होंगे जिनमें इस महामारी के लक्षण रहे हों. उन्होंने कहा कि टीका लगवाना अनिवार्य नहीं होगा बल्कि यह स्वैच्छिक होगा. हालांकि, डॉ. गुलेरिया ने लोगों को सलाह दी कि खुद को और अपने परिजनों, रिश्तेदारों और चाहने वालों को सुरक्षित रखने के लिए टीका जरूर लगवाएं.
क्या टीका सुरक्षित होगा क्योंकि यह जल्दबाजी में बहुत ही कम समय में लाया गया है? इसके जवाब में गुलेरिया ने कहा कि देश में किसी भी वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत तभी दी जाएगी, जब सरकार यह आश्वस्त हो लेगी कि वह लोगों के लिए सुरक्षित है. उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी जरूरी और उपयुक्त मानदंड पूरे किए बिना सरकार किसी भी वैक्सीन को इजाजत नहीं देगी.
कहां मिलेगा वैक्सीन के सवाल पर एम्स निदेशक ने कहा कि वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड लोगों को रजिस्टर्ड मोबाइल के जरिए सूचना दी जाएगी कि उन्हें कब और कहां टीका लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा और लोगों को आसानी होगी.
क्या कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोविड वैक्सीन ले सकता है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं बिना पूर्व रजिस्ट्रेशन के किसी को भी वैक्सीन नहीं दी जाएगी. गुलेरिया ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर लोग रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.
उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को फोटो लगा कोई भी पहचान पत्र जमा करना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक, MP/MLA/MLC द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, पेंशन कार्ड, नियोक्ता (केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनी) द्वारा जारी पहचान पत्र या वोटर आई कार्ड में से कोई भी एक पहचान पत्र जमा करना होगा. उन्होंने कहा कि जो पेपर रजिस्ट्रेशन के समय दिया जाएगा, टीकाकरण के समय उसी से मिलान किया जाएगा.

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्वीट में कहा कि तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई एवं शुभकामनाएं

भोपाल /शौर्यपथ / मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का यह तीसरा विस्तार है. इस विस्तार में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के दो भरोसेमंद लोगों को कैबिनेट में शामिल किया गया. सिंधिया के करीबी तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने आज मंत्री पद की शपथ ली. इस मौके पर सिंधिया ने दोनों को बधाई दी.
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्वीट में लिखा, "लोकप्रिय जननेता तुलसी सिलावट व गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई एवं शुभकामनाएं. आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए अपने नए दायित्वों को सफलता से निभाएं, यही कामना करता हूं."
चौहान ने 23 मार्च 2020 को अकेले मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और उसके बाद से उनके मंत्रिमंडल का यह तीसरा विस्तार होगा. मंत्रिमंडल का विस्तार आज दोपहर करीब 12.30 बजे होने की उम्मीद है. यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है. मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई. वह उत्तरप्रदेश की भी राज्यपाल हैं. एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक भी रविवार दोपहर करीब तीन बजे शपथ लेंगे. रफीक वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और उन्हें वहां से स्थानांतरित कर 31 दिसंबर को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है.
मध्यप्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर तीन नवंबर को हुए उपचुनाव के परिणाम आने के बाद से ही इस मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही थी. इस उपचुनाव में भाजपा ने 28 में से 19 सीटें जीती थी, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को मात्र नौ सीटें मिली. इससे 230 सदस्यों के सदन में भाजपा की सीटें बढ़कर 126 हो गई, जबकि कांग्रेस विधायकों की संख्या 96 पहुंच गई.

पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और जयराम रमेश ने चिंता जताई है और कहा है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों को किनारे रखकर इस वैक्सीन को हरी झंडी दी गई है. यह खतरनाक हो सकता है.

नई दिल्ली / शौर्यपथ / ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) कोवैक्सीन (Covaxine) को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल की अनुमति दे दी है. इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और जयराम रमेश ने चिंता जताई है और कहा है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों को किनारे रखकर इस वैक्सीन (Covaxine) को हरी झंडी दी गई है. यह खतरनाक हो सकता है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने ट्वीट किया है, "कोवैक्सिन ने अभी तक फेज-3 का ट्रायल पूरा नहीं किया है. इस्तेमाल की स्वीकृति समय से पहले दी गई है जो खतरनाक हो सकती है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी कृपया स्थिति स्पष्ट करें. जब तक इसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता, इसके उपयोग से बचा जाना चाहिए. इस बीच भारत टीकाकरण अभियान की शुरुआत एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ शुरू कर सकता है."
दूसरे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सिन को परमिशन देने पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने ट्वीट कर कहा है, "भारत बायोटेक पहले दर्जे की कंपनी है, लेकिन यह हैरान करने वाला है कि इसकी वैक्सीन Covaxine के लिए फेज-3 के ट्रायल से जुड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल संशोधित किए जा रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री जी को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए."
हालांकि, कांग्रेस की तरफ से पार्टी की आधिकारिक प्रतिक्रिया में मीडिया इंचार्ज ने वैक्सीन की मंज़ूरी पर कोई सवाल नहीं उठाया है. बता दें कि दो दिन पहले ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित वैक्सीन कोविशील्ड को अंतिम मंजूरी देने की सिफारिश ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भेजी थी. इसके बाद कल भारत बायोटेक और ICMR द्वारा विकसित कोवैक्सीन की भी सिफारिश की थी. इन दोनों वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत आज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दे दी.

रायपुर / शौर्यपथ / भारत सरकार के नीति आयोग ने एक आकांक्षी जिले के रूप में चुनौतियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले द्वारा किए जा रहे प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करते हुए 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन जारी करने का निर्णय लिया है। नीति आयोग ने सितंबर-अक्टूबर 2020 में कोंडागांव जिले द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर यह निर्णय लिया है। आयोग आकांक्षी जिलों द्वारा चुनौतियों से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों का आंकलन कर रैंकिंग के आधार पर आबंटन जारी करता है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। अमिताभ कांत ने लिखा है मैं सेंट्रल प्रभारी अधिकारी (सीपीओ) समेत जिले की टीम को उनकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई देता हूं। साथ ही जिला कलेक्टर के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुड सर्विस इंट्री की अनुशंसा करता हूं।