9 हजार 100 वर्गफुट की विशाल रंगोली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुई दर्ज
राज्य महिला आयोग ने ‘दो साल बेमिसाल’ की थीम पर बनाई विशाल रंगोली

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रीमंडल के सदस्यों के साथ गुरूवार को राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बी.टी.आई.ग्राउण्ड में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा राज्य सरकार के दो साल पूरा होने पर तैयार की गई 9 हजार 100 वर्गफुट की विशाल रंगोली का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री बघेल की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ में बनी इस 130 फीट लम्बी और 70 फीट चौड़ी विशाल रंगोली ने वर्ल्ड रिकार्ड बनाया और उसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया गया। गोल्डन बुक की आधिकारिक संवाददाता श्रीमती सोनल राजेश शर्मा ने समारोह में इसकी अधिकारिक घोषणा की। समारोह की शुरूआत में दो साल पूरा होने की खुशी में शंख, घंटी की ध्वनि के साथ 100 महिलाओं ने आरती की थालियों और दीपक से मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रीमंडल के सदस्यों का भव्य स्वागत किया। इसके बाद राज्य गीत ‘अरपा पैरी के धार...‘ से छत्तीसगढ़ महतारी की स्तृति की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य महिला आयोग को रंगोली के माध्यम से वर्ल्ड रिकार्ड बनाने के लिए बधाई देते हुए कहा कि पिछले साल चुनाव और इस साल कोरोना महामारी के बाद भी छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में हमने कोई कमी नहीं की। हर चेहरे में इसकी खुशी और प्रसन्नता है। सभी ने अपनी खुशी व्यक्त करने के अलग-अलग तरीके अपनाए हैं। इसी क्रम में राज्य महिला आयोग द्वारा तैयार रंगोली ने वर्ल्ड रिकार्ड बना लिया है। छत्तीसगढ़ महतारी को इसी तरह सभी सजाएं,संवारें और खूब सेवा करें।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बघेल ने महिलाओं के स्वाभिमान को बनाए रखने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अनेक अहम कदम उठाए हैं। सखी सेंटर और महिला आयोग के माध्यम से यहां की महिलाओं में विश्वास जागा है और वे अपने हक और अधिकार के लिए आगे आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में विकास का जो बहाव शुरू हुआ है वह रूकेगा नहीं,बढ़ता जाएगा।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि जिस प्रकार दीवाली में रंगोली और दीयों से महिलाएं घर सजाती हैं,उसी तरह रंगोली से छत्तीसगढ़ का नक्शा और उसमें इसे संवारने वाले मुख्यमंत्री बघेल की तस्वीर बनाकर छत्तीसगढ़ के आंगन को संवारा गया है। महिलाओं की ओर से रंगोली के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दो साल में तेजी से किए गए बेमिसाल विकास कार्याें के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद किया गया है। मुख्यमंत्री बघेल के प्रयासों का परिणाम है कि कोरोना महामारी में भी हमारे प्रदेश को कोई आंच नहीं आई है। छत्तीसगढ़ में अब तक इतनी बड़ी रंगोली नहीं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि यह रंगोली छत्तीसगढ़ के गौरव के प्रतीक के रूप में तैयार की गयी है।
रायपुर के स्थानीय कलाकार विनोद पांडा द्वारा तैयार रंगोली में छत्तीसगढ़ के नक्शे में 12 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर बनायी गई। 7 धण्टे में तैयार की गई इस रंगोली में 11 रंगों की 1100 किलो रंगोली का प्रयोग किया गया। इसकी खासियत है कि यह स्टेंसिल रंगोली है जिससे खड़े किया जा सकता है और कहीं भी ले जाया जा सकता है। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती नायक ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास में रंगोली को लगाने के लिए इसे मुख्यमंत्री को भेंट किया जाएगा।
इस अवसर पर लोक निर्माण, गृह, धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि तथा जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास एवं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, संस्कृति एवं खाद्य विभाग मंत्री अमरजीत भगत, सांसद श्रीमती छाया वर्मा और श्रीमती फूलोदेवी नेताम, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राजेश्री रामसुंदर दास, छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे सहित मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी उपस्थित थे।

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे प्रदेश के सरप्लस धान से एथनॉल उत्पादन के लिए केन्द्र से अनुमति देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम में उपलब्ध सरप्लस चावल से एथनॉल उत्पादन हेतु विक्रय की अनुमति दी गयी है। छत्तीसगढ़ में हर वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाता है। राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता और भारतीय खाद्य निगम को चावल देने के पश्चात हर वर्ष 6 लाख मीटरिक टन सरप्लस धान बचता है, जिससे राज्य के आर्थिक संसाधनों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि राज्य की नई औद्योगिक नीति में जैव ईंधन उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची में शामिल है। जैव ईंधन उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया है। बायो एथनॉल संयंत्र स्थापना हेतु चार निजी निवेशकों के साथ एमओयू भी किया गया है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 एवं उसके लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में राज्य में उत्पादित अतिरिक्त धान से बायो-एथनॉल उत्पादन की अनुमति के लिए विगत 18 माह से लगातार प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की 20 अप्रैल 2020 की बैठक में एफ.सी.आई. में उपलब्ध सरप्लस चावल से एथनॉल के उत्पादन हेतु विक्रय की अनुमति प्रदान की गयी है। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की मात्रा केन्द्रीय पूल एवं राज्य पूल में राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक मात्रा एवं केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को परिदान किए गए चावल के पश्चात भी अतिशेष रही, जिसके कारण राज्य के आर्थिक संसाधनों पर अनावश्यक बोझ पड़ा।
मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि बायो-एथनॉल उत्पादन के क्षेत्र में निवेशकों को आकृष्ट करने के लिए राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति, 2019-24 के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची में जैव-ईंधन को शामिल किया गया एवं इस हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज (ठमेचवाम च्वसपबल) की घोषणा की गयी। इसके फलस्वरूप माह सितम्बर 2020 में 04 निजी निवेशकों के साथ राज्य में बायो-एथनॉल संयंत्र की स्थापना हेतु समझौता (डव्न्) साझा किया गया, जिससे राज्य में आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष 12 करोड़ लीटर से अधिक एथनॉल उत्पादन होगा, जिसमें लगभग 3 लाख 50 हजार टन अतिशेष धान की खपत होगी। इस उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए अतिशेष धान से एथनॉल उत्पादन हेतु केन्द्र शासन की अनुमति आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने पत्र मंे लिखा है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 अन्तर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जैव ईंधन समिति (छठब्ब्) की स्थापना की गयी है, जिसके द्वारा अतिशेष धान से एथनॉल उत्पादन हेतु अनुमति दिए जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राज्य में यदि राज्य औद्योगिक नीति के तहत बायो-एथनॉल जैसे विशेष क्षेत्र में वास्तवित निवेश होता है, तो ऐसे में बायो-एथनॉल उत्पादन की क्षमता वृद्धि से न केवल प्रदेश के सरप्लस धान का निराकरण होगा, बल्कि एफ.सी.आई. से भी सरप्लस चावल के निराकरण की संभावना बनेगी। एफ.सी.आई. द्वारा (क्ब्च्) राज्यों में भंडारित अतिशेष चावल का आबंटन बायो-एथनॉल संयंत्रों को किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य को समर्थन मूल्य पर उपार्जित एवं राज्य तथा केन्द्र पूल में आवश्यक चावल के प्रदाय पश्चात प्रतिवर्ष अनुमानित अतिशेष 6 लाख मे.टन धान से एथेनाल उत्पादन की अनुमति प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रसारित करने का कष्ट करें।

नई दिल्ली / शौर्यपथ / एक जनवरी से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सभी टोल प्लाजा पर कैश लेन-देन को पूरी तरह से खत्म कर रही है।
एनएचएआई के परियोजना निदेशक एनएन गिरि ने बताया कि केंद्र सरकार 31 दिसम्बर तक 100 फीसदी करना चाहती है। ऐसे में यदि वाहन मालिक ने अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया तो हाईवे पर एक जनवरी से असुविधा हो सकती है। उन्होंने बताया कि 15 नवम्बर को केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसके बाद लखनऊ के इटौंजा और दखिना टोल प्लाजा पर एक जनवरी से सभी चार पहिया वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में दोनों टोल प्लाजा पर दो कैश लेन भी है।
यहां से प्राप्त करें फास्टैग
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार फास्टैग ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और पेटीएम पर उपलब्ध है। इसके अलावा आप फास्टैग को बैंक और पेट्रोल पंप से भी खरीद सकते है। बैंक से फास्टैग खरीदते समय आप ध्यान रखें कि जिस बैंक में आपका खाता है। उसी बैंक से आप फास्टैग खरीदे।

फास्टैग के लिए ये दस्तावेज जरूरी
फास्टैग खरीदने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो कॉपी और अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। वहीं आप फोटो आईडी के तौर पर आधार कार्ड और पासपोर्ट या पैन कार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं।

कितने में मिलेगा फास्टैग
एनएचएआई के अनुसार आप फास्टैग को किसी भी बैंक से 200 रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं आप फास्टैग को कम से कम 100 रुपये से रिचार्ज करा सकते हैं। सरकार ने बैंक और पेमेंट वॉलेट को रिचार्ज पर अपनी ओर से कुछ अतिरिक्त चार्ज लगाने की छूट दी है।

नई दिल्ली / शौर्यपथ / भारत में कोरोना के संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। कुछ रिपोर्ट्स का भी दावा है कि ठंड के दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो बीते कई दिनों से लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं। कई राज्यों ने अपने बड़े-बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की भी घोषणा की है।
मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के सूरत और राजकोट में 21 नवंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। इंदौर में लोग रात दस बजे से लेकर सुबह छह बजे तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। साथ ही गुजरात के दोनों शहरों में इसकी समय सीमा रात नौ बजे से लेकर सुबह छह बजे तक रखी गई है।
हालांकि, नाइट कर्फ्यू के दौरान फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों और आवश्यक सेवा में शामिल लोगों को छूट दी गई है। आपको बता दें कि इंदौर में कल कोरोना के 546 नए पॉजिटव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमण का कुल आंकड़ा 37,661 हो गया है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो कल यहां 1,515 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही यहां कोरोना के कुल मामले 1,95,917 हो गए। इनमें 13,285 एक्टिव केस हैं।

राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू, मास्क नहीं लगाने पर अब 500 रुपये जुर्माना
राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित आठ जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं राजधानी जयपुर में धारा 144 लगाई गयी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसले किए गए। बैठक में सर्दी और त्योहारी सीजन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार हुआ।

बैठक में यह निर्णय किया गया कि संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित आठ जिला मुख्यालयों (जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर व भीलवाड़ा) के नगरीय क्षेत्र में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल व अन्य वाणिज्यिक संस्थान शाम सात बजे तक ही खुले रहेंगे। इन आठ जिला मुख्यालयों के नगरीय क्षेत्र में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। वहीं मास्क नहीं पहनने पर लगाया जाने वाला जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर अब 500 रूपये कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान विवाह समारोह में जाने वाले, दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों तथा बस, ट्रेन व हवाई जहाज में सफर करने वालों को आवागमन की छूट होगी।

नई दिल्ली / शौर्यपथ / देश में कोरोना (Coronavirus India) के संक्रमण की चपेट में आए करीब 94 फीसदी मरीज ठीक हो चुके हैं और 5 फीसदी से कम मरीजों का ही इलाज चल रहा है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 के आंकड़े जारी करते हुए यह जानकारी दी. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने कहा कि लगातार 47 दिनों से ऐसा है कि रोज संक्रमण के नए मामलों के मुकाबले स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रही.
देश में कोविड-19 से 48,493 और लोग गुरुवार को स्वस्थ हो गए. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में 83 लाख 83 हजार 602 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर (रिकवरी रेट) सुधरकर 93.58 प्रतिशत हो गया है. संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. देश में संक्रमण के 4,43,303 मामले हैं जो कि कुल मामलों का महज 4.95 प्रतिशत है. स्वस्थ होने वालों में 77.27 प्रतिशत मरीज 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के हैं. केरल में एक ही दिन में 7066 लोग बीमारी से उबर गए. दिल्ली में 6901 लोग और महाराष्ट्र में 6608 लोग 24 घंटे में स्वस्थ हुए.
संक्रमितों की संख्या 90 लाख के करीब
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, संक्रमण के 45,576 नए मामलों से भारत में कुल 89.58 लाख संक्रमित हो गए हैं. संक्रमण के कारण 585 और लोगों ने दम तोड़ा और मृतकों की संख्या 1,31,578 पहुंच गई. कोविड-19 के 77.28 प्रतिशत नए मामले 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आए. दिल्ली में 24 घंटे में 7486 मामले आए. केरल में 6419 और महाराष्ट्र में 5011 नए मामले आए.

महाराष्ट्र और बंगाल में सर्वाधिक मौतें
कुल 585 मौत में से 79.49 प्रतिशत मामले 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आए. दिल्ली में 131 लोगों की मौत हुई. महाराष्ट्र में 100 और पश्चिम बंगाल में 54 और मरीजों की मौत हो गई.