मृणेन्द्र चौबे

राजनांदगांव। शौर्यपथ। प्रेस क्लब राजनांदगांव के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव का आयोजन रविवार को उत्साहपूर्ण और लोकतांत्रिक माहौल में सम्पन्न हुआ। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के तीन प्रमुख पदों के लिए मतदान के माध्यम से चुनाव कराया गया। चुनाव परिणाम में सचिन अग्रहरि ने लगातार तीसरी बार अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर इतिहास दोहराया। वहीं अनिल त्रिपाठी सचिव और बसंत शर्मा कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किए गए। परिणाम घोषित होते ही विजेताओं और समर्थकों ने एक-दूसरे को बधाई देते हुए जीत का जश्न मनाया।

अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में दो प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला हुआ। इसमें सचिन अग्रहरि को 107 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी कमलेश स्वर्णकार को 41 वोट मिले। इस प्रकार सचिन अग्रहरि ने 66 मतों के बड़े अंतर से जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया।

सचिव पद के लिए हुए मुकाबले में अनिल त्रिपाठी को सर्वाधिक 74 वोट मिले। उनके बाद विक्रम बाजपेयी को 50 मत प्राप्त हुए। वहीं सुरेंद्र गुप्ता को 12, मनोज राठौर को 6 और योगेश शर्मा को 6 मत मिले।

कोषाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में बसंत शर्मा को 85 वोट प्राप्त हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रवि सिंह ठाकुर को 32 और प्रमोद शेंडे को 31 मत मिले।

148 मतदाताओं ने किया मतदान

प्रेस क्लब चुनाव में कुल 158 मतदाता थे, जिनमें से 148 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान प्रक्रिया चली। इसके बाद दोपहर 3 बजे से मतगणना शुरू हुई और शाम करीब 5 बजे तक परिणाम घोषित कर दिए गए।

इस चुनाव में पहली बार लगभग 93.67 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो सदस्यों के उत्साह और सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। अस्वस्थता और व्यस्तता के बावजूद बड़ी संख्या में पत्रकारों ने मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी निभाई।

चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता उमाकांत भारद्वाज के साथ मनोज चौधरी, विमल हाजरा, मनीष तिवारी, सुनीता वर्मा, खेमराज वर्मा, नंदिनी, खुशी और नितिन साहू ने अपनी जिम्मेदारी निभाई।

पत्रकारों के हित में होगा और बेहतर काम : सचिन अग्रहरि

तीसरी बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद सचिन अग्रहरि ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह जीत प्रेस क्लब के सभी सदस्यों की जीत है। उन्होंने बताया कि पिछले दो कार्यकाल के दौरान पत्रकारों के लिए आवासीय परिसर का आवंटन और वहां विकास कार्य कराए गए हैं।

उन्होंने कहा कि नए कार्यकाल में शेष विकास कार्यों को पूरा कराने के साथ जिन पत्रकारों को अभी तक आवासीय भूखंड नहीं मिल पाया है, उन्हें भूखंड उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार भी पहले से बेहतर कार्य कर पत्रकारों के हितों को आगे बढ़ाया जाएगा।

रायपुर / शौर्यपथ /
छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं को साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना (एमबीबीएस) के पंजीयन या किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए किसी अनजान वॉट्सएप, ई-मेल या एसएमएस पर प्राप्त लिंक पर क्लिक करने से बचें। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के नाम पर भेजे जाने वाले किसी भी लिंक या एपीके फाइल को डाउनलोड न करें, क्योंकि पॉवर कंपनी अपनी किसी भी योजना या सेवा के लिए उपभोक्ताओं को एपीके फाइल या वेब लिंक कभी नहीं भेजती।
पॉवर कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) श्री भीम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की जानकारी आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए मैदानी स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बिजली बिल अथवा किसी भी भुगतान को केवल ‘मोर बिजली’ मोबाइल एप, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, एटीपी सेंटर या नजदीकी विद्युत कार्यालय के माध्यम से ही करें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ता किसी भी मैदानी कर्मचारी को नकद भुगतान न करें। योजना के अंतर्गत पंजीयन राशि के भुगतान की सुविधा केवल मोर बिजली एप, एटीपी केंद्र और संबंधित विद्युत कार्यालयों में ही उपलब्ध है।
पॉवर कंपनी ने यह भी बताया कि बिजली बिल भुगतान अथवा किसी अन्य सूचना से संबंधित संदेश उपभोक्ताओं को केवल “CSPDCL-S” सेंडर आईडी से ही भेजे जाते हैं। यदि किसी अन्य नंबर या माध्यम से कोई संदिग्ध संदेश प्राप्त होता है, तो उपभोक्ता सतर्क रहें और उस पर प्रतिक्रिया न दें।
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना या विद्युत सेवाओं से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए उपभोक्ता पॉवर कंपनी के केंद्रीकृत कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने नजदीकी सीएसपीडीसीएल कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पॉवर कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि सतर्कता ही सुरक्षा है—सावधानी बरतकर ही साइबर ठगों से बचा जा सकता है।

रायपुर / शौर्यपथ /
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प के परिणामस्वरूप अब बस्तर क्षेत्र में शांति और खुशहाली बहाल करने की दिशा में सरकार तेजी से सफल हो रही है। उन्होंने कहा कि लगभग चार दशकों तक नक्सल प्रभाव से प्रभावित रहा बस्तर क्षेत्र अब तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और प्रदेश जल्द ही नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में अग्रसर होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (TRTI) परिसर में आयोजित दो दिवसीय ‘आदि परब’ के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ‘परंपरा से पहचान तक’ थीम पर आयोजित यह आयोजन जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं को साझा मंच प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ-साथ तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड के आदिवासी लोक कलाकारों ने भी भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 43 विभिन्न जनजातियों के लोग एक मंच पर एकत्रित हुए, जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए विभागीय टीम को बधाई दी और ‘आदि परब’ की चित्रकला और परिधान को ‘गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड’ पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के युवाओं को उच्च शिक्षा और शोध के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टीआरटीआई परिसर में लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 100 सीटर छात्रावास का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय बाहुल्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसे आयोजनों का विशेष महत्व है, क्योंकि यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक चित्रकला, शिल्प, हाट-बाजार और जनजातीय व्यंजनों की झलक दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां स्थापित दो संग्रहालयों में से एक शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनगाथा को समर्पित है। उन्होंने याद दिलाया कि 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल ‘शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह-जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय’ का लोकार्पण किया था। दूसरे जनजातीय संग्रहालय में जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कारों सहित जनजातीय जीवन की परंपराओं और पारंपरिक परिधानों का जीवंत चित्रण किया गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता की दौड़ में हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और संरक्षित करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी समाज का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का पहुंचना पूरे जनजातीय समाज के लिए गौरव का विषय है।

उन्होंने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश में चिन्हित 6 हजार 691 बसाहटों का कायाकल्प किया जा रहा है। वहीं पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों को सड़क, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे प्रदेश की 2300 से अधिक पीवीटीजी बसाहटों के 56 हजार से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नियद नेल्लानार योजना (आपका अच्छा गांव) के माध्यम से नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ पहुंचाई जा रही हैं, जिससे वहां के लोगों को अब सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलने लगा है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जनजातीय समाज के गौरव और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3357 आश्रम-छात्रावास, 17 प्रयास विद्यालय और 75 एकलव्य विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जो जनजातीय विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वनाधिकार मान्यता अधिनियम (FRA) के तहत 4 लाख 25 हजार 425 हितग्राहियों को 3.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पट्टा प्रदान किया गया है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने भी ‘आदि परब’ आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की महत्वपूर्ण भूमिका है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यूपीएससी परीक्षा में सफल जनजातीय समाज के श्री अंकित साकिनी और श्री डायमंड ध्रुव को सम्मानित किया। साथ ही प्रयास आवासीय विद्यालय के उन विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया जिनका चयन आईआईटी और एनआईटी में हुआ है। मुख्यमंत्री ने इन विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए चेक भी प्रदान किए।

समारोह में मुख्यमंत्री ने सरगुजा क्षेत्र के जनजातीय इतिहास पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया तथा 43 जनजातियों के पारंपरिक परिधान में सजे युवाओं द्वारा प्रस्तुत अटायर शो का आनंद लिया, जिसने दर्शकों को जनजातीय संस्कृति की विविधता से रूबरू कराया।

कार्यक्रम में विधायक श्री प्रबोध मिंज, श्री इन्द्रकुमार साहू, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ जनजातीय आयोग के अध्यक्ष श्री रूपसिंह मण्डावी, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि एवं पादप बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम, आदिम विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, आयुक्त डॉ. सारंश मित्तर तथा टीआरटीआई की संचालक श्रीतमी हिना नेताम सहित बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के गणमान्यजन उपस्थित थे।

दो दिवसीय ‘आदि परब’ का समापन जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं के उल्लासपूर्ण उत्सव के साथ हुआ, जिसने छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी विरासत को एक बार फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई।

रायपुर / शौर्यपथ /
प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा 12 मार्च 2026 को शुरू की गई मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना (एमबीबीएस) बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना के माध्यम से कोरोना महामारी और अन्य परिस्थितियों के कारण बकाया बिजली बिल जमा नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को मूल राशि और अधिभार (सरचार्ज) में विशेष छूट प्रदान की जा रही है।
राज्य सरकार के अनुसार इस योजना से प्रदेश के 29 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 758 करोड़ रुपये तक की सीधी छूट मिलने का अनुमान है। बिजली क्षेत्र में इतनी बड़ी राशि की राहत पहली बार दी जा रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी सहायता मिलेगी।
यह योजना विशेष रूप से निम्नदाब घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी है। इसके अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक की बकाया राशि को आधार मानते हुए उपभोक्ताओं को बकाया बिलों के भुगतान में राहत दी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को पुराने बकाये का सरल और सुविधाजनक तरीके से निराकरण करने का अवसर मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौरान लागू प्रतिबंधों और प्रोटोकॉल के कारण कई महीनों तक बिजली मीटरों की रीडिंग नहीं हो पाई थी। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को एक साथ कई महीनों के बिजली बिल प्राप्त हुए, जिन्हें आर्थिक तंगी के कारण वे जमा नहीं कर सके। महामारी से कमजोर हुई आर्थिक स्थिति ने अनेक परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। ऐसे ही उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है।
योजना के तहत पंजीयन की प्रक्रिया प्रदेशभर के सभी बिजली वितरण केंद्रों और कार्यालयों में शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही उपभोक्ता ‘मोर बिजली’ मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आसानी से पंजीयन करा सकते हैं। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी।
राज्य सरकार द्वारा योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव में विशेष शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकें। बकाया राशि का भुगतान करने के बाद पात्र उपभोक्ताओं को एम-ऊर्जा योजना का लाभ भी मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना न केवल लाखों उपभोक्ताओं को सीधी आर्थिक राहत देगी, बल्कि उन्हें नियमित रूप से बिजली बिल भुगतान के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की इस संवेदनशील पहल से प्रदेश के लाखों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे समय पर पंजीयन कर योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और भुगतान से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अपने नजदीकी बिजली वितरण केंद्र के अधिकारियों से संपर्क करें।