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उत्तर बस्तर कांकेर /शौर्यपथ/
महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने आज जिला कार्यालय कांकेर में अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जनसमस्या व शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जावे। प्रकरणों का निराकरण नियमानुसार करते हुए लोगों को लाभान्वित किया जाये, प्रकरण नियमों के अनुरूप नहीं होने पर हितग्राही को स्पष्ट रूप से बता दिया जाये ताकि उसे अनावश्यक भटकना न पड़े। सभी विभागीय अधिकारी अपने दायित्वों का भली-भांति निर्वहन करते हुए नागरिकों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करें।
प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया द्वारा बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संचालित कार्य एवं मजदूरी भुगतान, नरवा कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जल-जीवन मिशन, राजीव युवा मितान क्लब, छात्रावास-आश्रम भवनों की मरम्मत इत्यादि की समीक्षा की गई एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। कलेक्टर चन्दन कुमार ने पावर प्रेजेन्टेशन के माध्यम से जिले में संचालित गतिविधियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में 2466 कार्य स्वीकृत किये गये, जिसमें से 2465 पूर्ण हो चुके हैं, द्वितीय चरण में 4814 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 2480 कार्य पूर्ण हो चुके है, शेष कार्य प्रगति पर है। गोधन न्याय योजनांतर्गत जिले के सभी गौठानों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं तथा गौठानों को मल्टी एक्टीविटी सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, 389 गौठानों में गोबर की खरीदी की जा रही है, जिससे वर्मी कम्पोस्ट बनाये जा रहे हैं। अब तक 48 हजार 183 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जा चुका है। 290 आंगनबाड़ी भवन निर्माण स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 47 भवन पूर्ण हो चुका है तथा शेष प्रगतिरत है। मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना के अंतर्गत जिले के 190 हाट-बाजारों में 02 लाख 17 हजार मरीजों का उपचार कर लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजनांतर्गत 75 डेडीकेटेड टीम बनाया गया है, जो हाट-बाजारों में पहुंचकर मरीजों का उपचार करते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत गंभीर एवं मध्यम कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती व पोषक माताओं को पौष्टिक गर्म भोजन सुपोषण दूतों के माध्यम से कोदो की खिचड़ी और रागी का हलवा प्रदान किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कुपोषण की दर में लगभग 13 प्रतिशत की कमी आई है।
प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया ने मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए जिले के सभी पात्र हितग्राही को लाभान्वित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया। घोटुल एवं देवगुड़ी निर्माण की समीक्षा भी बैठक में की गई, जिसमें बताया गया कि जिले में डीएमएफ मद अंतर्गत 125 घोटुल एवं 186 देवगुड़ी स्वीकृत किये गये हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत जिले के 07 हजार 124 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है, अब तक दो किस्त प्राप्त हो चुके हैं। अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम अंतर्गत जिले में 28 हजार 17 व्यक्ति वन अधिकार मान्यता पत्र, 06 हजार 327 सामुदायिक वन अधिकार तथा 383 वन संसाधन हक प्रदान किये गये हैं।
समीक्षा के दौरान कलेक्टर चन्दन कुमार ने बताया कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सचिवालय का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों की समस्या एवं शिकायत संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त कर उनका तत्काल निराकरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाकर प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण-पत्र बनाये जा चुके हैं। इससे पूर्व अभियान चलाकर कक्षा 6वीं से 12वीं तक अध्ययनरत एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के 12 हजार 771 विद्यार्थियों के जाति प्रमाण-पत्र बनाये गये हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हितग्राहियों को प्रति छः माह में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसमें हितग्राही के बैंक खाता में पेंशन की राशि जारी होने का विवरण रहता है। जिले के शहरी क्षेत्रों में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स खोलने, कांकेर में सी-मार्ट की स्थापना एवं जल-जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की भी समीक्षा किया गया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री हेमंत धु्रव, कांकेर नगरपालिका के अध्यक्ष सरोज ठाकुर और जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सुभद्रा सलाम, पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, अपर कलेक्टर एस.पी. वैद्य, जिला पंचायत सीईओ सुमीत अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
उत्तर बस्तर कांकेर /शौर्यपथ/
- राज्य शासन की सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में स्थापित गौठान से छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ स्वालंबन एंव आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। शासन की महती गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदकर महिला स्व सहायता समूहों द्वारा वर्मी खाद तैयार किया जा रहा है। गोबर को वर्मी खाद में बदलने वाले वर्म केंचुवा कीड़ा को भी हरनपुरी गौठान की महिला समूह द्वारा बिक्री की जा रही है, ’कीड़ा बेच कर 40 हजार रुपए की आमदनी हुई है।
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रवीण कवाची ने बताया नगर पंचायत भानुप्रतापपुर के गौठान के लिए 01 कुंटल वर्म केंचुवा कीड़ा का आर्डर मिला था, हरनपुरी महिला समूह से संपर्क कर 02 सौ रुपये प्रति किलो की दर से 20 हजार रुपये में 01 कुंटल वर्म किड़ा नगर पंचायत को उपलब्ध करवाया गया, हरनपुरी महिला समूह ने भानुप्रतापपुर ब्लॉक के संबलपुर, रानीडोंगरी, डोगरकट्टा, मुंगवाल, कुंडाल, भेजा, जातावाड़ा, कराठी इत्यादि गांवो के गोठानो में भी 20 हजार रुपए का वर्म विक्रय किया गया। महिला समूह को केंचुवा कीड़ा विक्रय से ही 40 हजार रुपये की शुद्ध आमदनी प्राप्त हुई, कृषि विभाग के सहयोग एंव मार्गदर्शन से समूह की महिलाओ को वर्मी खाद बनाने एवं केंचुवा कीड़ा पालन के तरीको का प्रशिक्षण दिया गया था। समूह की महिलाए सीखने की ललक हुनर और मेहनत से ही गौठान में वर्मी खाद उत्पादन और केंचुवा कीड़ा उत्पादन करने में महारत हासिल कर लिये। ’हरनपुरी गौठान के जय मां अम्बे महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष श्रीमती जयंत्री साहू’ ने बताया कि दो माह पूर्व ही गांव में गौठान खुलने के बाद गोधन न्याय योजना से गांव की महिलाए जुड़ी, वर्मी उत्पादक समूह में 12 सदस्य है, गोधन न्याय योजना से जुड़ने के बाद से इसका सीधा लाभ हम गांव की महिलाओ को मिलने लगा जिससे महिलाए उत्साहित है।
पंचायत सचिव रघुवर साहू ने बताया हरनपुरी गौठान तीसरा चरण में निर्मित नवीन गौठान है, गौठान में अभी वर्तमान में 06 वर्मी टैंक बना है तथा 14 वर्मी टैंक बनाने प्रस्ताव दिया गया है, 06 टैंक में वर्मी खाद बनना शुरू हो गया, समूह के महिलाओ द्वारा टैंक से प्रथम लेयर की छनाई से 50 बैग वर्मी खाद एकत्र कर छनाई पैकेजिंग कर किसानो को लेम्पस के माध्यम से विक्रय के लिए भंडारण की तैयारी कर ली गई है। 06 टैंक से द्वितीय व तृतीय लेयर की छनाई से 200 बैग तक वर्मी खाद निकाल ली जाएगी, पंचायत सचिव ने बताया गांव की महिला समूहो को उनकी रुचि के आधार पर विभिन्न मल्टीएक्टिविटीज कार्यो जैसे वर्मी उत्पादन, सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, सुकर पालन, बकरी पालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन सहित विभन्न आजीविका मूलक कार्यो से जोड़ा जा रहा है।
कोंडागांव/ शौर्यपथ /
पर्यावरण संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लाल ईंटों पर 2012-13 में प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन यह प्रतिबंध कोंडागांव जिले में बेअसर हो गया है। खनिज विभाग इसके निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। कभी इसकी शिकायत हुई तो उसे दबाने खानापूर्ति की कार्रवाई कर रहा है। यह आरोप लाल ईंट भट्टों से परेशान फ्लाई एस के संचालकों ने लगाया है। कार्रवाई नहीं होने से इनके फ्लाई एस ब्रिक्स उद्योग पर असर पड़ रहा हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए लाल ईट की जगह फ्लाई एस ब्रिक्स का उपयोग करने का आदेश है। लेकिन इस दिशा में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वही कोंडागांव जिला मुख्यालय के कृषि उपज मंडी समिति के समीप भी लाल ईंटो से शासकीय उपज गोदाम का निर्माण तो किया जा रहा पर लाल ईंटो से पर अब तक प्रशासन की नजर इस पर नही पड़ी है ।
कोर्ट के आदेश की उड़ रही धज्जियां
2013 में कोर्ट द्वारा लाल ईंटो पर प्रतिबंध कर दिया साथ ही शासकीय कार्यो में उपयोग लाने सख्त पाबन्दी भी लगा दिया गया जिसके बावजूद आज भी शासकीय कार्य मे लगातार लाल ईंटो का उपयोग किया जा रहा है मगर जिम्मेदार अधिकारी मौन है ओर लाल ईंटो का कारोबार फैल रहा है ।
उचित कार्यवाही ना करने से कारोबारियों के हौसले बुलंद
राजस्व व खनिज विभाग के द्वारा अवैध रूप से संचालित लाल ईंट भट्टों पर समय-समय पर विभाग द्वारा कार्यवाही के नाम पर दस्तक दी जाती है, लेकिन अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही ना करने से कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। अवैध कारोबारी बेधड़क लाल ईंट का निर्माण करते हैं और दुगुने तीगुने दाम में बेचकर मोटी रकम कमा रहे हैं, जो अवैध ईंट कारोबारियों के कमाई का जरिया बन चुका है। विभागीय अधिकारियों को जानकारी होते हुए भी राजस्व और खनिज अमला हाथ पर हाथ धरे खामोश बैठा हुआ है और अवैध ईंट भट्टा कारोबारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कड़ी कार्यवाही ना होना, विभागीय कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है।
बस्तर /शौर्यपथ/
विकासखण्ड कोयलीबेड़ा के प्राथमिक शाला कसादण्ड में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) मुकेश उसेण्डी को कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भानुप्रतापपुर नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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नारायणपुर / शौर्यपथ /
आज मजदूर दिवस के अवसर पर जिला नारायणपुर में तैनात जिला पुलिस बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और डीआरजी के जवानों ने बोरे बासी खाया। उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ शासन के आह्वान पर मजदूर दिवस के अवसर पर जवानों ने भी बोरे बासी खाया। बोरे बासी खाकर जवान आत्मविभोर हो गए और बोले धन्यवाद सीएम सर, आपने बचपन और घर की याद दिला दी।
जवानों ने कहा कि अब हम प्रयास करेंगे कि गर्मियों में अक्सर बोरे बासी खाएँ। डीआरजी टीम प्रभारी मुकेश्वर ध्रुव ने कहा कि गर्मी के दिनों में अगर किसी दिन रात चाँवल बच जाएगी तो वे जवानों के साथ सुबह बोरे बासी जरूर खाएँगे। जिला पुलिस बल, नारायणपुर के कुछ जवानों में अपने सोशल मीडिया अकॉउंट में बोरे बासी का फोटो भी शेयर किया है।
बेलगाम दौड़ रही है तेज रफ़्तार वाहने जिसके चलते लगातार हो रहे हादसे
कोंडागांव /शौर्यपथ/
कोंडागांव जिला मुख्यालय के फारेस्ट डिपो आक्सन हाल में भाजपा के द्वारा संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था जिसमे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रसाद के द्वारा भाजपा के बस्तर संभाग के प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बैठक के पश्चात समस्त पदाधिकारियों का काफिला कोंडागांव सर्किट हाउस के लिए निकला उसी दौरान चावरा स्कूल के समक्ष पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी की कार को ट्रक क्रमांक ष्टत्र 04 रू्य 5586 ने पीछे से कार को ठोकर मारी और बगल के बने डिवाइडर पर चढ़ गई कार छतिग्रस्त हो गई हालांकि इस दौरान पूर्व मंत्री कार में सवार नही थे वह दूसरी वाहन से सर्किट हाउस जा रहे थे कार पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी का वाहन चालक व सुरक्षा कर्मी बैठे थे किसी को चोट नही आई पुलिस ने मौके पर पहुँचकर ट्रक को जपत कर लिया और मामले की जांच की जा रही है ।
बस्तर /शौर्यपथ/
छत्तीसगढ़ में बोरे बासी का एक अलग महत्व है छत्तीसगढ़ जब मध्यप्रदेश में था तब भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी बोरे बासी का स्वाद बड़े चाव से लेते थे गर्मियों के समय में छत्तीसगढ़ीयो का यह प्रिय व्यंजन होता है । छत्तीसगढिय़ा के इस प्रिय व्यंजन को छत्तीसगढ़ के ऐसे निवासी जो बाहर से आकर बसे हैं हंसी उड़ाते थे और बोरे बासी व्यंजन को ना ही महत्व देते थे और ना ही खाने वालों को सम्मान देते थे ।
कई मौकों पर ऐसा भी देखने को मिला है कि गैर छत्तीसगढिय़ा द्वारा छत्तीसगढ़ीयो को बासी खाने वाला भी चिड़ा देते थे किंतु प्रदेश के छत्तीसगढिय़ा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैसे ही मजदूर दिवस के दिन बोरे बासी खाने की अपील की और इसे मजदूरों के सम्मान के साथ जोड़ा तो आज पूरा प्रदेश सोशल मीडिया से लेकर हर स्तर पर बोरे बासी खाता हुआ नजर आया ।
आज बोरे बासी के गुणगान करने लगा ऐसा नहीं है कि बोरे बासी के बारे में छत्तीसगढ़ के निवासियों को चाहे वह छत्तीसगढिय़ा हो या गैर छत्तीसगढिय़ा किसी को जानकारी नहीं थी किंतु अभी तक इस व्यंजन को गरीबों का व्यंजन कहने वाले आज बड़े से बड़े लोग भी अपने घरों पर इस छत्तीसगढिय़ा व्यंजन को खाते हुए अपना फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखे ऐसे भी कई लोग देखें जिन्हें छत्तीसगढिय़ा बोलना भी नहीं आता किंतु पूछताछ कर पोस्ट के साथ छत्तीसगढिय़ा बोली का इस्तेमाल करते हुए नजर आए .
साधुवाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आपने छत्तीसगढ़ीयो के मान को बढ़ाया और छत्तीसगढिय़ा व्यंजन बोरे बासी हो आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई आभार साधुवाद.
कोण्डागांव/ शौर्यपथ /
आज कलेक्टेऊट के सभा कक्ष में कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा संचालित जल जीवन मिशन की गहन समीक्षा करते हुए मिशन के तहत् प्रस्तावित ग्रामों में घरेलु नल कनेक्शन, पूर्ण करने के लक्ष्य अवधि, टेण्डर प्रक्रिया, कार्यादेश, ग्राम सर्वे, तथा प्रारंभ और पूर्ण कार्यो की अद्यतन जानकारी चाही। चुकिं जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामों में सबको पानी की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने लिए ग्रामीण बस्तियों के हर घर तक नल का कनेक्शन पहुंचाया जाना है। इसके लिए मुख्यत: पाईपलाईन विस्तार, उच्च स्तरीय पानी टंकी निर्माण, सोलर आधारित उच्च स्तरीय जलागार निर्माण एवं घरेलु नल कनेक्शन की योजना को क्रियान्वयन किया जाता है। अत: इस संबंध में कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए अधिकृत एजेंसियों एवं ठेकेदार गम्भीरता पूर्वक तय समय सीमा में इन कार्यो को पूर्ण करना सुनिश्चित करे और इस संबंध में कोताही बरतने एवं लेट लतीफी करने वाले ठेकेदारों को नोटिस के अलावा उनके भुगतान में से एक प्रतिशत कटौती करने की कार्यवाही की जायेगी साथ ही उसके बाद भी कार्य में अपेक्षा अनुरूप सुधार न आने पर ऐसे ठेकेदार ब्लैक लिस्ट कर दिये जायेगें और ऐसे ठेकेदारों पर सही समय पर कार्यवाही न करने की स्थिति में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन वृद्धि भी रोका जायेगा।
समीक्षा बैठक में ऐसे कई ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये। इनमें मारगपुरी, बासकोट, केरावाही, कमेला, बनियागांव, बीजापुर, शामपुर, ठेमगांव, बड़ेडोगर, डोगरीगुड़ा के अलावा अन्य 10 से 12 ग्रामों में कार्यरत ठेकेदार शामिल है।
बैठक में जानकारी दी गयी कि वर्ष 2024 तक जिले के कुल 576 ग्रामों के 123675 परिवारों को प्रस्तावित घरेलु नल कनेक्शन से जोड़ा जायेगा। इसके अलावा 2021-22 में 17460 परिवारों को नल सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। जिले के शालाओं, आंगनबाड़ी, आश्रम, हेल्थ सेंटर में नल जल सुविधा का विवरण देते हुए बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत् अब तक कुल लक्षित 1985 शालाओं में से 1860 शालाओं में एवं कुल लक्ष्य अनुरूप 1762 आंगनबाड़ी में से 1140 आंगनबाड़ी एवं कुल 164 आश्रमों में और 130 हेल्थ सेंटरों में लक्ष्य पुरा किया जा चुका है। इसी प्रकार समूह ग्राम योजना के तहत् जिले के 23 ग्राम के 7814 घरों में घरेलु नल कनेक्शन लगाये जायेगें। योजना हेतु प्रस्तावित सतही स्रोत कोसारटेडा डेंम से 1.196 मि.घ.मि. प्रतिवर्ष के जल आरक्षण हेतु जल संसाधन विभाग से सहमति प्राप्त करने गयी है और डीपीआर कार्य प्रगतिरत है। योजना की कुल लागत रूपये 6216.74 लाख है। समीक्षा बैठक में इसके अलावा राज्य अक्षय उर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा भी वर्ष 2021-22 में जिले में पूर्ण, प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन सोलर पम्प एवं पेय जल संयत्र के बारे में अवगत कराया गया। इस दौरान दोनों विभागों के अभियंता, निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि एवं ठेकेदार उपस्थित थे।
मंत्री कवासी लखमा जी ने 2 दिवसीय दौरे में विभिन्न कार्यों को लेकर जानकारी ली और रुके या आधे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए
दंतेवाड़ा/शौर्यपथ/
दंतेवाड़ा प्रभारी मंत्री एवं वाणिज्य कर आबकारी मंत्री कवासी लखमा को जिला मुख्यालय स्थल पहुंचने पर सर्किट हाउस स्थल पर गार्ड ऑफ आनर दिया गया। इस अवसर पर विधायक श्रीमती देवती महेंद्र कर्मा, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री तुलिका कर्मा, जिला पंचायत सदस्य सुश्री सुलोचना कर्मा, कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम, वरिष्ठ नागरिक श्री विमल सुराना, सांसद प्रतिनिधी वीरेन्द्र गुप्ता, अन्य जनप्रतिनिधिगण, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, वनमंडलाधिकारी संदीप बलगा, जिला पंचायत सीईओ आकाश छिकारा, एसडीएम अबिनाश मिश्रा मौजूद रहे।
दन्तेवाड़ा की समीक्षा बैठक जल जीवन मिशन के कार्यो में तेजी लाई जाए।इससे शुरू कि गई,
जिसके साथ साथ जिले में सड़के पुल-पुलिया आदि के पुराने कार्यों को शीघ्र पूर्ण करें। जिले में आंगनबाड़ी भवनो के निर्माण कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आई है। आने वाले दिनों में इसे शतप्रतिशत पूर्ण करें। उक्ताशय के उदगार प्रदेश के आबकारी वाणिज्यकर एवं उद्योग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान व्यक्त किए। जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में श्री लखमा ने कहा कि जिले में आदिवासियों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था के केन्द्र देवगुड़ी के जीर्णोद्धार एवं नवकरण में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। दन्तेवाड़ा जिले से ही इसकी शुरूआत की गई थी। 111 देवगुडिय़ों का कार्य पूर्ण हो चुका है। मात्र 32 ही शेष है। इसी प्रकार जिले में लघु धान्य फसलों कोदो-कुटकी, रागी, कोसरा के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिले में मिलेट मिशन में और तेजी लाई जाए। उन्होंने सौर उर्जा (क्रेडा) के कार्यों में और प्रयास किए जाने की आवश्यकता बताई। श्री लखमा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशानुरूप आदिवासी पिछड़ा वर्ग की उन्नति के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इन वर्गों के हाथों में भी नगदी का प्रवाह ज्यादा हो। जब इस वर्ग के हाथों में कैश फ्लो होगा तभी बाकी अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति आएगी। मंत्री श्री लखमा ने अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर चिंताप्रगट करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग एहतियात बरते कोविड़ नियमों का पालन करवाएं एवं अभी से सावधानी बरतना प्रारंभ करें। इसके पूर्व मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा ने पीपीटी प्रजेन्टेशन के माध्यम से जिले में चल रहीं विकास प्रगतिविधियों की जानकारी दी। नदी पार की पंचायतों में छिन्दनार पुल बनने के पश्चात किए गए कर्यों से अवगत कराया। बैठक में नरवा, गरवा, तेंदूपत्ता संग्रहण जिले में कुपोषण की स्थिति एवं स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों की बारी-बारी से समक्षा की गई। बैठक में अवगत कराया गया कि पूना माड़काल के तहत् जिले में बारसूर, कटेकल्याण, कारली में 750 परिवारों को रोजगार से जोड़ा गया है। 400 प्रशिक्षणरत हैं, 1000-1200 परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। डेनेक्स एफपीओ के माध्यम से अन्य उत्पाद बनाये जा रहे है। ग्राम स्वरोजगार केंद्र के तहत लोगो को इच्छुक रोजगार मिला है। अब तक 413 लोगों को इसके तहत रोजगार प्रदान किया गया ही। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा ग्रमीण जनों को मुर्गीपालन व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है। कड़कनाथ के लिए 4500 बड्र्स का वितरण एवं प्रतिदिन 2500-3000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में 280 आंगनबाड़ी के सुपोषण केंद्रों तक इन्हें पहुंचाया जा रहा है। श्री लखमा ने पशुपालन से सबंधित किये गए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। श्री लखमा ने वनोपज संग्रहण कोदो, कुटकी, रागी के उत्पादन, तेंदूपत्ता संग्रहण, महुवा संग्रहण इत्यादि के बारे मे विस्तार से जानकारी ली। सुपोषण संग स्वरोजगार, आंगनबाड़ी की स्थिति के बारे, स्वीकृति एवं निर्माण कार्य के बारे में पूछा। श्री लखमा ने स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यों को तेजी से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों की जानकारी ली। सुपोषण केंद्रों में बच्चों को दिए जा रहे भोजन के बारे में विस्तृत जानकरी ली। जिले में 19 हाटबाजार संचालित है जिसमे से मुख्यमंत्री हाटबाजऱ क्लिनिक योजना अंतर्गत 1920 हाटबाजार में योजना का संचालन कर लगभग 92835 लोगो को योजना से लाभान्वित किया गया। सुगम स्वास्थ्य दंतेवाड़ा के तहत स्थानीय लोगों के निजी वाहन का पंजीयन कर 86000 का अब तक भुगतान किया जा चुका है। श्री लखमा ने कोरोना संक्रमण की आगामी स्थिति को देखते हुए किये गए तैयारियों के बारे में जानकारी ली व सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रमीण योजना अंतर्गत 1681137 लक्ष्य के विरुद्ध 2526840 लोगो को एफआरए अंतर्गत 100 दिवस रोजगार, दिया गया है। वित्तिय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के स्वीकृत नरवा कार्यों की जानकारी ली। नरवा घरवा धुरवा बाड़ी अंतर्गत पूर्ण, प्रगति रत एवं अप्रारम्भ गौठान के बारे में जानकारी ली। जिले के 143 ग्राम पंचायतों में बनाये जा रहे देवगुड़ी के सबंध में जानकारी ली। वन अधिकार पत्र की जानकारी लेते हुए श्री लखमा ने नगरीय क्षेत्र में भी नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को अधिकार पत्र देने को कहा। शिक्षा विभाग द्वारा स्वामी आत्मानन्द स्कूल की स्थिति, सरस्वती सायकल योजना अंतर्गत किये गए वितरण के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने शिफ्टेड आश्रमों एवं निर्माणाधीन भवनों के वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। बैठक में खाद्य विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 अंतर्गत जारी राशनकार्ड, हितग्राहियों को दी जा रही विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे चना, गुड़ इत्यादि की जानकारी दी गई।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
