रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाले जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों के तहत बिलासपुर जिले में “मोर गांव, मोर तरिया” अभियान को तेजी से अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से न सिर्फ गांवों में जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, बल्कि ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण की एक मजबूत नींव भी तैयार हो रही है। राज्य सराकर के जल संरक्षण अभियान को एक व्यापक जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
मानसून से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य, मस्तूरी में काम तेज
अभियान के तहत बिलासपुर जिले के जनपद पंचायत मस्तूरी की ग्राम पंचायत बोहारडीह में नवीन तरिया (तालाब) निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन ने आने वाले मानसून को ध्यान में रखते हुए एक विशेष कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत वर्षाकाल शुरू होने से पहले निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि आगामी सीजन में वर्षा जल का अधिकतम संचयन सुनिश्चित किया जा सके।
जिले में 38 नवीन तालाबों को मिली मंजूरी
जल संकट के स्थाई समाधान के लिए जिले में व्यापक स्तर पर जल संरचनाओं का विस्तार किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत बिलासपुर जिले में कुल 38 नवीन तरिया (तालाब) निर्माण कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सभी स्वीकृत तालाबों का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि वर्षाकाल में पानी रोकने की मजबूत व्यवस्था विकसित हो। इन तालाबों के निर्माण से क्षेत्र के भू-जल स्तर में सुधार होगा, फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, मवेशियों के लिए निस्तारी की सुविधा होगी और गर्मियों में होने वाले जल संकट से मुक्ति मिलेगी।
ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर मिल रहा रोजगार
“मोर गांव, मोर तरिया” अभियान दोहरे लाभ के साथ ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इन निर्माण कार्यों में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण श्रमिकों को नियोजित किया गया है। गांवों में तालाबों के रूप में स्थाई जल संपदा का निर्माण हो रहा है। श्रमिकों को अपने ही गांव में रोजगार मिलने से पलायन पर रोक लगी है और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है।
गुणवत्ता पर विशेष नजर
प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सभी निर्माण स्थलों की सतत मॉनिटरिंग (निगरानी) की जा रही है, जिससे कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और सभी कार्य तय समय-सीमा के भीतर पूरे किए जा सकें।

  रायपुर / भारत सरकार और राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ के कोरबा जिले में खरीफ वर्ष 2026 के लिए कृषकों को गुणवत्तायुक्त एवं पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि विभाग के उप संचालक श्री डी.पी.एस. कंवर ने स्पष्ट किया है कि जिले में खाद-बीज का पर्याप्त भंडारण है और किसानों को किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी।कलेक्टर कोरबा कुणाल दुदावत ने उर्वरकों के भंडारण और वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।

*जैव उर्वरक के रूप में नील हरित काई का उपयोग *

नील हरित काई एवं हरी खाद वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण कर पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व उपलब्ध कराती हैं तथा मिट्टी की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणवत्ता को बनाए रखते हुए उसकी उर्वरता शक्ति में वृद्धि करती हैं। कृषकों को हरी खाद के रूप में ढैंचा बीज 8 किलोग्राम प्रति एकड़ तथा मूंग बीज 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से वितरित किया जा रहा है। साथ ही जैव उर्वरक के रूप में नील हरित काई का उत्पादन कृषि विज्ञान केंद्र लखनपुर, कृषि महाविद्यालय कटघोरा, शासकीय उद्यान रोपणी पत्ताड़ी (कोरबा) एवं चिन्हांकित किसानों के खेतों में कराया जा रहा है।

नैनो उर्वरक लेना अनिवार्य नहीं, रहेगा पूर्णतः वैकल्पिक

वैज्ञानिकों की अनुशंसा के आधार पर इस बार एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। रासायनिक खादों के साथ-साथ जैविक और हरी खाद के संतुलित उपयोग पर जोर है। सहकारी समितियों में पिछले वर्ष की मांग के आधार पर 80 प्रतिशत यूरिया और 60 प्रतिशत डीएपी का भंडारण कराया जा रहा है। यूरिया की शेष 20 प्रतिशत मात्रा नैनो यूरिया/वैकल्पिक उर्वरकों और डीएपी की शेष 40 प्रतिशत मात्रा नैनो डीएपी/एनपीके के माध्यम से दी जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी किसान को नैनो उर्वरक लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह पूरी तरह स्वैच्छिक होगा।

आंकड़ों में खाद और बीज का भंडारण

कोरबा जिले की सहकारी समितियों में खाद की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है।
सहकारी क्षेत्र के लिए 12 हजार 700 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य के विरुद्ध 7 हजार 132.58 मीट्रिक टन (56.16 प्रतिशत) उर्वरक भंडारित किया जा चुका है। किसान अब तक 1 हजार 129.94 मीट्रिक टन खाद का उठाव कर चुके हैं, जबकि 6,002.64 मीट्रिक टन खाद अभी भी समितियों में शेष है। नैनो तरल उर्वरक का कोरबा जिले में कुल 11 हजार 886 लीटर (6 हजार 842 लीटर नैनो यूरिया और 5 हजार 44 लीटर नैनो डीएपी) का भंडारण किया गया था, जिसमें से 483.50 लीटर का वितरण हो चुका है और 11 हजार 402.50 लीटर स्टॉक में उपलब्ध है। इसके अलावा इच्छुक किसानों को हरी खाद के लिए ढैंचा बीज (8 किग्रा/एकड़) और मूंग बीज (4 किग्रा/एकड़) का वितरण भी किया जा रहा है।

28 को नोटिस, 58 बोरी यूरिया जब्त

किसानों को सही दाम और गुणवत्तापूर्ण खाद दिलाने के लिए उर्वरक निरीक्षकों की टीमें लगातार विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रही हैं। 1 अप्रैल 2026 से अब तक 115 केंद्रों की जांच की जा चुकी है, जिसमें गड़बड़ियां सामने आई हैं। अनियमितता मिलने पर 28 विक्रय केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 8 विक्रय केंद्रों के लाइसेंस/बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक केंद्र पर अवैध कार्रवाई करते हुए 58 बोरी यूरिया जब्त किया गया है। कृषि विभाग के अनुसार कलेक्टर के निर्देश पर यह निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। उर्वरकों के भंडारण एवं वितरण में किसी भी प्रकार कीअनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेशए 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियमए 1955 के प्रावधानों के तहत कठोर प्रशासनिक, कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।

पुलिस थाने के बाहर हंगामा, सिर में चोट लगने का दावा; टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया हमला कराने का आरोप, भाजपा ने कहा— ‘सहानुभूति पाने की कोशिश’

हुगली (पश्चिम बंगाल),। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर हिंसा और आरोप-प्रत्यारोप के केंद्र में आ गई है। हुगली जिले के चंडीतला थाना परिसर के बाहर शनिवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी के घायल होने की घटना ने राज्य की राजनीतिक फिजा को और गर्म कर दिया है। घटना को लेकर टीएमसी और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है, जबकि पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी अपने समर्थकों के साथ हाल ही में गिरफ्तार किए गए पार्टी कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर चंडीतला पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। यहां उन्हें पुलिस प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपना था।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उसी दौरान पुलिस थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग और विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे। माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब कुछ लोगों ने सांसद को काले झंडे दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी, धक्का-मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई।

टीएमसी का आरोप: ‘सिर पर किया गया हमला’

घटना के बाद टीएमसी ने आरोप लगाया कि भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला किया। पार्टी के अनुसार, उनके सिर के पिछले हिस्से पर पत्थर, क्रिकेट गेंद या किसी भारी वस्तु से वार किया गया, जिससे उन्हें चोट लगी और रक्तस्राव होने लगा।

घटना के बाद सामने आए वीडियो और तस्वीरों में कल्याण बनर्जी सड़क पर बैठे और बाद में सिर पर कपड़ा लगाए दिखाई दिए। टीएमसी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए भाजपा समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया।

पार्टी का कहना है कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हमला था।

भाजपा का पलटवार: ‘राजनीतिक सहानुभूति बटोरने की कोशिश’

दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

भाजपा नेताओं का कहना है कि सांसद को कोई गंभीर चोट नहीं लगी और घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। पार्टी का आरोप है कि यह पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रंग देकर सहानुभूति हासिल करने का प्रयास है।

भाजपा समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो क्लिप साझा करते हुए दावा किया कि जिस समय कल्याण बनर्जी सड़क पर गिरे हुए दिखाई दे रहे थे, उस समय वे मोबाइल फोन पर बातचीत भी कर रहे थे। भाजपा का कहना है कि इससे टीएमसी के गंभीर हमले के दावों पर सवाल खड़े होते हैं।

अभिषेक बनर्जी प्रकरण के बाद बढ़ी राजनीतिक संवेदनशीलता

यह घटना ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर क्षेत्र में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यक्रम के दौरान भी विरोध प्रदर्शन और कथित हमले की खबरें सामने आई थीं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में बढ़ती राजनीतिक ध्रुवीकरण और तनावपूर्ण माहौल का संकेत हैं।

इलाके में सुरक्षा कड़ी

घटना के बाद चंडीतला और आसपास के क्षेत्रों में तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। थाना परिसर और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है।

जांच के बाद ही सामने आएगी सच्चाई

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि सांसद कल्याण बनर्जी को चोट किस परिस्थिति में लगी और क्या यह वास्तव में हमला था या झड़प के दौरान हुई कोई अन्य घटना। मामले की सच्चाई पुलिस जांच, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध वीडियो फुटेज के विश्लेषण के बाद ही सामने आ सकेगी।

मुख्य बिंदु

• हुगली के चंडीतला थाना परिसर के बाहर हुआ विवाद।
• टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के घायल होने का दावा।
• टीएमसी ने भाजपा समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया।
• भाजपा ने आरोपों को नकारते हुए इसे राजनीतिक नाटक बताया।
• इलाके में भारी पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात।
• मामले की जांच जारी, आधिकारिक निष्कर्ष का इंतजार।

(नोट: घटना को लेकर दोनों राजनीतिक दलों के दावे अलग-अलग हैं। स्वतंत्र जांच और आधिकारिक रिपोर्ट आने तक किसी भी पक्ष के आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकती।)

राज्य के 19,978 ग्रामों और 195 नगरीय निकायों को किया गया पूर्णतः कवर, नागरिकों के अभूतपूर्व सहयोग के लिए आभार व्यक्त
       रायपुर / शौर्यपथ / जनगणना 2027 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण — मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना — का फील्ड कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। यह कार्य 01 मई 2026 से प्रारंभ होकर 30 मई 2026 को संपन्न हुआ। यह राष्ट्रीय महत्व का अभियान केवल आंकड़ों के संकलन तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के भारत और छत्तीसगढ़ के विकास की ठोस आधारशिला तैयार करने वाला महत्वपूर्ण उपक्रम है।
जनगणना प्रक्रिया के माध्यम से शासन को यह समझने में सहायता मिलती है कि समाज के विभिन्न वर्गों तक विकास के लाभ किस प्रकार और कितनी प्रभावशीलता से पहुँच रहे हैं तथा भविष्य की योजनाओं और नीतियों का निर्माण अधिक सटीक एवं समावेशी ढंग से किया जा सके।
भारत की जनगणना 2027 का कार्य राज्य में दो चरणों में संपादित किया जा रहा है। प्रथम चरण के अंतर्गत मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना की गई, जबकि द्वितीय चरण — जनसंख्या गणना — फरवरी 2027 में संपादित की जाएगी। प्रथम चरण से प्राप्त जानकारी द्वितीय चरण के लिए आधार तैयार करती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी मकान अथवा उसमें निवासरत परिवार गणना से वंचित न रह जाए।
प्रथम चरण के दौरान राज्य के सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 33 प्रश्नों के आधार पर जानकारी संकलित की गई। इन प्रश्नों का संबंध मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं तथा परिसंपत्तियों से था। यह संपूर्ण जानकारी मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से संकलित कर भारत सरकार के सर्वर में सुरक्षित रूप से संरक्षित की गई है।
राज्य में यह कार्य सभी जिलों, तहसीलों, ग्रामों तथा नगरीय क्षेत्रों में शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपादित किया गया। इस दौरान राज्य का कोई भी क्षेत्र गणना कार्य से वंचित नहीं रहा। घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया में नागरिकों का अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ।
निदेशक, जनगणना कार्य, छत्तीसगढ़ ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों द्वारा साझा की गई समस्त व्यक्तिगत जानकारी जनगणना अधिनियम, 1948 तथा जनगणना नियमावली, 1990 के प्रावधानों के अनुसार पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। संकलित आंकड़ों का उपयोग केवल नीति निर्माण तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के उद्देश्य से किया जाएगा तथा संपूर्ण जनगणना प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात भारत सरकार द्वारा नियमानुसार इन्हें जारी किया जाएगा।
राज्य में प्रथम चरण का कार्य 33 जिलों, 252 तहसीलों, 195 नगरीय निकायों तथा 19,978 ग्रामों में संपादित किया गया। इसके लिए 251 ग्रामीण चार्ज एवं 221 नगरीय चार्ज गठित किए गए तथा इनके अंतर्गत 48,754 मकानसूचीकरण गणना ब्लॉक बनाए गए।
इस व्यापक अभियान के संचालन हेतु राज्य में कुल 62,500 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती की गई, जिनमें 47 प्रमुख जनगणना अधिकारी (33 जिला कलेक्टर एवं 14 नगर निगम आयुक्त), 250 जिला स्तरीय अधिकारी, 472 चार्ज अधिकारी, 60 मास्टर ट्रेनर्स, 1,100 फील्ड ट्रेनर्स, 52,705 प्रगणक तथा 9,319 पर्यवेक्षक शामिल रहे।
निदेशक, जनगणना कार्य, छत्तीसगढ़ ने प्रथम चरण के सफल संचालन पर राज्य के सभी नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले द्वितीय चरण — जनसंख्या गणना — में भी प्रदेशवासियों का इसी प्रकार सक्रिय एवं सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा।