भिलाई नगर / शौर्यपथ / लंबे समय से दृष्टिबाधित भिलाई की खुशबू के लिए बहुत जल्द यूएस से लैंस आएगा जिससे खुशबू बेहतर ढंग से न केवल दुनिया देख पाएगी बल्कि एमकॉम की परीक्षा भी दे सकेगी। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने सेक्टर-6 निवासी रविंद्र प्रसाद की बेटी की आंख के लैंस के लिए 60 हजार रूपये की सहायता राशि आज सौंपी है।
  विधायक रिकेश सेन ने उस चिकित्सक से भी बात की जो कि खुशबू की आंखों का उपचार करने वाले हैं। खुशबू के पिता ठेका श्रमिक हैं। उन्होंने बताया कि बचपन से ही खुशबू की आंख को लेकर वो काफी परेशान रहे हैं। कई अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद भी खुशबू का उपचार नहीं हो पाया। किताबों को आंख के बिल्कुल सामने रखने पर उसे अक्षर दिखाई पड़ते हैं। पढ़ाई को लेकर संजीदा खुशबू साईं कॉलेज सेक्टर-6 भिलाई में बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा है।
  खुशबू का उपचार कर रहे डॉ. प्रतीक जैन ने विधायक रिकेश सेन को बताया कि लैंस लगने से खुशबू की न केवल दृष्टि बाधा दूर होगी बल्कि वह बेहतर ढंग से किताबें भी आसानी से पढ़ लेगी। 22 वर्षीय खुशबू ने विधायक की इस पहल को अपने जीवन की विशेष उपलब्धि बताते हुए कहा कि लैंस लगने के बाद वो विधायक को धन्यवाद देने जरूर आएगी साथ ही कुतुब मीनार और ताजमहल भी उसे देखने की इच्छा है। खुशबू बैंकिंग सेक्टर में कार्य करना चाहती है, इसके लिए वह एम कॉम के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करेगी। पढ़ने की बचपन से तीव्र इच्छा के बावजूद आंखें लगातार उसके स्वप्नों के लिए बड़ी बाधक थीं। लैंस लगने के बाद वह अपना भविष्य गढ़ने के लिए अभी से उत्साहित है।
  खुशबू के पिता सहित परिजनों ने वैशाली नगर विधायक की इस पहल के लिए उनका आभार जताते हुए कहा कि जिस उम्मीद से वो वैशाली नगर पहुंचे थे वह इतनी जल्द पूरी होगी कभी सोचा नहीं था। रविन्द्र प्रसाद ने बताया कि वो खुशबू का उपचार करा पाने में अक्षम हैं फिर भी आयुष्मान कार्ड लेकर वो शहर के सभी निजी और शासकीय अस्पताल का चक्कर लगा चुके हैं। अब उनको उम्मीद की किरण नजर आई है कि बहुत जल्द खुशबू की आंखें ठीक हो जाएंगी।

    रायपुर/ शौर्यपथ / भर्ती परीक्षा में धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि यह सरकार युवाओं का भरोसा पूरी तरह से खो चुकी है। एडीईओ भर्ती, वन रक्षक, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा, आर आई प्रमोशन परीक्षा सहित विगत 20 महीनो के दौरान जितने भी प्रमोशन और भर्ती परीक्षा हुए हैं वे सभी संदेश के घेरे में हैं। किसी एक परीक्षा में 100 में से 27 प्रश्न गलत होना अर्थात लगभग एक तिहाई प्रश्न पत्र पर ही सवाल खड़ा होना सरकार और परीक्षा एजेंसी की क्षमता पर सवाल है। सहायक विकास विस्तार अधिकारी की परीक्षा में व्यापम ने खुद ही माना है कि 12 प्रश्न विलोपित किए जाए, 6 प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर मान्य किए गए और 3 प्रश्नों के उत्तर बदले फिर भी 6 प्रश्न अब तक विवादित है। सरकार की दुर्भावना के चलते भर्ती परीक्षा को मजाक बना दिया गया है ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रश्नपत्र तैयार करने वाले जिम्मेदारों को यह सरकार बचा रही है।
  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि वीडियो परीक्षा में व्यापम की दुर्भावना और लापरवाही से 2 लाख 22 हजार अभ्यार्थियों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। 27 प्रश्न गलत पाए जाने पर तत्काल पूरी परीक्षा रद्द की जानी चाहिए, दोषियों को ब्लैक लिस्ट करके भविष्य में इस तरह की परीक्षाओं से परमानेंट पृथक किया जाना चाहिए और परीक्षा प्रक्रिया के लागत की रिकवरी ऐसे दोषी कर्मचारियों अधिकारियों पर की जानी चाहिए लेकिन यह सरकार उल्टे उन्हें संरक्षण दे रही हैं। सरकार के रवैया से व्यथित युवा अब भर्ती परीक्षा का भी बायकाट करने लगे हैं विगत रविवार को अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों के लिए भर्ती परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए, यह प्रमाणित करता है कि यह सरकार निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर युवाओं का भरोसा खो चुकी है।
  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि अपने चाहतों को सरकारी नौकरी बांटने और बोली लगाकर पद बेचने के लिए यह सरकार नए-नए पैंतरे आजमा रही है। आरआई प्रमोशन परीक्षा में परिजन एक साथ बैठकर पेपर लिखते पाए गए, पीएससी परीक्षा के पेपर अपात्र एल बी से जांचवाए, उनके नाम सार्वजनिक किए, वन रक्षक परीक्षा में हैदराबाद की इवेंट कंपनी को शामिल कर फर्जीवाड़ा किया गया, राजनांदगांव आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में तो पूरी गड़बड़ी का ठीकरा एक आरक्षण पर फोड़कर लीपापोती कर दी गई जिसके चलते आरक्षक अनिल रत्नाकर को जान गवानी पड़ी। हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में बड़े अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे लेकिन कार्यवाही के नाम पर केवल लीपापोती की गई। समग्र शिक्षा में 1400 पदों पर भर्ती हुई 17 तारीख की रात को अभ्यर्थियों को सूचना भेजी गई 18 तारीख को परीक्षा लिए और उसी दिन इंटरव्यू भी हो गया और 20 जुलाई को 1300 लोगों की लिस्ट जारी भी कर दी गई, बेहद स्पष्ट है कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची लेनदेन करके पहले से ही तैयार कर लिया गया था। क्या यही मोदी की गारंटी थी? क्या यही बीजेपी का यूपीएससी पेटर्न में भर्ती परीक्षा देने का तरीका है?

  दुर्ग / शौर्यपथ / सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति एवं समस्त ग्रामवासी गनियारी के तत्वाधान में भव्य दशहरा उत्सव  दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया ।इस कार्यक्रम के मुख्यअतिथि अतिथि पूर्व गृहमंत्री मंत्री छ.ग. शासन ताम्रध्वज साहू, अध्यक्ष, केस शिल्पकला बोर्ड नंदकुमार सेन, पूर्व अध्यक्ष साहकारिता प्रकोष्ठ रिवेन्द्र यादव, पूर्व सभापति जिला पंचायत दुर्ग लक्ष्मी साहू,सरपंच गनियारी संतोषी साहू, रोहित साहू उपस्थित थे।इस मौके पर पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है और हमें अपने बच्चों को भी अच्छे कर्म करने और अच्छे रास्ते पर चलने की सीख देनी चाहिए।आगे बताया की रामनत्व को अपनाने का अर्थ है अपने जीवन में धार्मिकता, न्याय, और कर्तव्यनिष्ठा को प्रमुखता देना। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। रामनत्व हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखनी चाहिए।
रावणत्व को समाप्त करने का मतलब है अपने भीतर की नकारात्मकता, अहंकार, और अन्याय को दूर करना। यह हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और बेहतर इंसान बनने में मदद करता है।रामनत्व को अपनाकर हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और समाज में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं।इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए साहू ने कहा कि वे इस दिन को केवल रावण जलाने का दिन न समझें बल्कि इसकी गहराई को समझें और रावण रूपी बुराइयों को दूर करने के लिए राम रूपी शक्ति को आगे लाएं। इस मौके पर राम लीला मंडली के कलाकारों को  सम्मानित किया गया।इस अवसर पर मोहन नेगी, बीरेंद्र धनकर, कुलेश्वर साहू, गोवर्धन साहू, जीतेन्द्र साहू, ललित साहू, परमानंद साहू, हरीश साहू, मनोज साहू, यशवंत साहू, नेमीचंद साहू, महेश, गयाराम साहू संतोष निषाद दिनु राम साहू सहित ग्रामवासी बड़ी संख्या में मौजूद थे।

✴️ छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय हुए शामिल
? आईएसएम धनबाद, सीएमडीसी और कोल इंडिया के बीच एमओयू हस्ताक्षरित — खनिज ऑनलाइन 2.0, डीएमएफ पोर्टल एवं रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ

रायपुर / शौर्यपथ ब्यूरो।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ वैज्ञानिक खनन पद्धतियों, पारदर्शी नीति और तकनीकी नवाचारों के बल पर विकास की नई कहानी लिख रहा है।
उन्होंने शनिवार को नवा रायपुर में आयोजित “छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025” में यह बात कही।
   कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आईएसएम धनबाद और छत्तीसगढ़ भौमिकी एवं खनन संचालनालय के मध्य क्रिटिकल मिनरल्स के अन्वेषण हेतु एमओयू हस्ताक्षरित हुआ।
इसके साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) के बीच भी महत्वपूर्ण समझौता हुआ।
मुख्यमंत्री ने खनिज ऑनलाइन 2.0, डीएमएफ पोर्टल तथा रेत खदानों की ऑनलाइन नीलामी हेतु रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 5 माइनिंग ब्लॉकों की एनआईटी जारी की गई और 9 खदानों को प्रिफर्ड बिडर आदेश सौंपे गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खनिज संपदा का विवेकपूर्ण उपयोग और उद्योगों का संतुलित विकास ही स्थायी प्रगति का मार्ग है।

? खनन क्षेत्र में डिजिटल पारदर्शिता की नई मिसाल
  मुख्यमंत्री साय ने बताया कि डीएमएफ से इस वर्ष 1,673 करोड़ रुपये का अंशदान प्राप्त हुआ, जिससे 9,362 विकास कार्य स्वीकृत किए गए।
वर्ष 2024-25 में 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व हासिल हुआ है।
उन्होंने कहा —
“यह गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने लिथियम ब्लॉक की नीलामी की है। अब तक 60 खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूरी हो चुकी है और पाँच नई निविदाएँ आज जारी की गई हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के तहत जिला खनिज न्यास नियम-2025 लागू किए गए हैं।
डीएमएफ पोर्टल 2.0 से निगरानी, लेखा और प्रबंधन में पारदर्शिता आई है, जिसके लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया है।

सतत विकास के लिए आधुनिक तकनीकें और नई रेत नीति
  मुख्यमंत्री ने बताया कि रेत नीति-2025 से पारदर्शिता बढ़ी है और शीघ्र ही 200 से अधिक रेत खदानों की ई-नीलामी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि “खनन के हर चरण में पर्यावरण सुरक्षा, पुनर्भरण और जल-संरक्षण की वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं।”
 राज्य सरकार ने एमएसटीसी (भारत सरकार का उपक्रम) के साथ एमओयू कर रिवर्स ऑक्शन पोर्टल तैयार कराया है, जिससे रेत खदानों का आबंटन तीव्र और पारदर्शी होगा। इससे प्रधानमंत्री आवास योजनाओं सहित सभी निर्माण परियोजनाओं को रेत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी और राजस्व में करोड़ों की वृद्धि होगी।

? खनिज ऑनलाइन 2.0 : पारदर्शी प्रबंधन की नई तकनीकी क्रांति

खनिज विभाग द्वारा तैयार खनिज ऑनलाइन 2.0 राज्य के खनन प्रशासन में डिजिटल गवर्नेंस का नया अध्याय है।
यह पोर्टल खनिज आवंटन, उत्पादन, रॉयल्टी, नीलामी और पर्यावरण निगरानी से जुड़े सभी डेटा को एकीकृत करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा —

“यह केवल तकनीकी उन्नयन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और जवाबदेही की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।”

? 43 खदानों को मिले स्टार अवॉर्ड

मुख्यमंत्री श्री साय ने पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा मानकों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 43 गौण खनिज खदानों को स्टार अवॉर्ड से सम्मानित किया।
इनमें 3 खदानों को 5 स्टार, 32 को 4 स्टार, और 8 खदानों को 3 स्टार रेटिंग दी गई।
मुख्यमंत्री ने खदान संचालकों को प्रशस्ति पत्र देकर बधाई दी और कहा कि “छत्तीसगढ़ वैज्ञानिक और जिम्मेदार खनन का राष्ट्रीय मॉडल बनेगा।”

? राज्य में खनन व उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय नवाचार कर रही है।
उन्होंने बताया कि अब टिन से निकलने वाले स्लज से दो नए तत्वों का उत्पादन प्रारंभ हुआ है।
साथ ही क्रिटिकल ओअर रिसाइक्लिंग और ई-वेस्ट मैनेजमेंट पर भी कार्य किया जा रहा है।
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने कहा कि नौ वर्ष बाद पुनः माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन स्वागतयोग्य है।
उन्होंने कहा कि नीति निर्माण में स्टेकहोल्डर्स के सुझावों का समावेश और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है।
खनिज सचिव श्री पी. दयानंद एवं संचालक श्री रजत बंसल ने विभागीय गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी दी।