उप मुख्यमंत्री अरुण साव की मौजूदगी में चार नगर निगमों और चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच एग्रीमेंट; हर बस में होंगे 6 कैमरे, मोबाइल एप से मिलेगी रूट की जानकारी

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ में शहरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मौजूदगी में रविवार को चारों नगर निगमों और चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। विभाग नवंबर 2026 से बिलासपुर और भिलाई में शुरुआती तौर पर 20-20 ई-बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

रायपुर में 100, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर में 50-50 बसें

योजना के प्रथम चरण में रायपुर में 100, दुर्ग-भिलाई में 50, बिलासपुर में 50 और कोरबा में 40 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने का लक्ष्य है। इससे चारों शहरों में सार्वजनिक परिवहन के विकल्प बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने, कार्बन उत्सर्जन घटाने और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

नागरिकों को मिलेगा आधुनिक परिवहन का विकल्प : अरुण साव

नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा स्वच्छ, हरित और विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के साथ यातायात, वायु प्रदूषण और ईंधन की खपत जैसी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों से ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, दर्शनीय स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक सुविधाजनक आवागमन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन व्यवस्था को लोगों की जरूरतों के अनुरूप बनाना आवश्यक है।

हर बस में छह कैमरे, मोबाइल एप से मिलेगी रूट की जानकारी

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ई-बस में छह कैमरे लगाने का प्रावधान किया गया है। मोबाइल एप के माध्यम से बसों के रूट की जानकारी उपलब्ध कराने की भी योजना है। यात्रियों के लिए मोबाइल स्कैनर से भुगतान और ऑनलाइन टिकट की सुविधा का भी उल्लेख किया गया है।

ई-बस सेवा के संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशन, डिपो और रखरखाव केंद्र जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन सुविधाओं के निर्माण और संचालन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है।

समय-सीमा में पूरी हों तैयारियां : सोनमणि बोरा

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने योजना के उद्देश्यों और संचालन संबंधी तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरों में बढ़ती आबादी और परिवहन की जरूरतों को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन का आधुनिकीकरण जरूरी है। इसके लिए चार्जिंग व्यवस्था, डिपो, बस स्टॉप और रखरखाव केंद्रों का विकास, विभागों के बीच समन्वय और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करना महत्वपूर्ण है।

कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक नीलेश महादेव क्षीरसागर, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल और चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज गांधी उपस्थित थे।

महापौरों और निगम आयुक्तों ने भी लिया हिस्सा

कंसेशन एग्रीमेंट कार्यक्रम में रायपुर की महापौर मीनल चौबे, बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी, कोरबा की महापौर संजू देवी राजपूत, दुर्ग की महापौर अलका बाघमार और बीरगांव के महापौर नंदलाल देवांगन शामिल हुए।

इसके अलावा रायपुर नगर निगम के आयुक्त संबित मिश्रा, बिलासपुर के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, कोरबा के आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, भिलाई की आयुक्त सुरुचि सिंह, दुर्ग की आयुक्त लीना कोसम, रिसाली की आयुक्त मोनिका वर्मा और भिलाई-चरोदा के आयुक्त दशरथ सिंह राजपूत भी मौजूद रहे।

बसों के रंग और कट-आउट का विमोचन

कार्यक्रम के दौरान कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के साथ चारों शहरों में संचालित होने वाली ई-बसों के रंग और कट-आउट का विमोचन किया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मुख्य अभियंता राजेश शर्मा, अधीक्षण अभियंता सुनील सिंह और सूडा के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील अग्रहरि सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
नवंबर में बिलासपुर और भिलाई से प्रस्तावित शुरुआत के साथ अब इन शहरों में ई-बस सेवा के संचालन और जरूरी आधारभूत सुविधाओं को समय पर तैयार करना महत्वपूर्ण होगा। योजना का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ नागरिकों को सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है।