October 23, 2024
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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

  राजनांदगांव / शौर्यपथ / जहां एक ओर पूरा विश्व कोरोना महामारी के चलते रोजगार के लिए रास्ते ढूंढ रहा है, वही भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सार्थक साबित हो रही है, इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में पूर्व से ही अपना बहुमूल्य योगदान दिया और आज जब बात ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार की हो रही है तब यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की लाइफ लाइन के रूप में उभर कर आई है। छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में मनरेगा में अपनी अलग ही पहचान बना चुका है, इसी कड़ी में राजनांदगांव जिला सबसे अधिक 2 लाख 3 हजार 831 मजदूरों को मनरेगा के तहत गांव में ही रोजगार प्रदान कर प्रदेश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री तनुजा सलाम के अथक प्रयासों से राजनांदगांव राज्य के दूसरे जिलों को पीछे छोड़ते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरत मंद लोगों को रोजगार देने वाले जिले के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आज की स्थिति में जिले के अंतर्गत कुल 4 हज़ार 129 कार्य प्रगतिरत है। 11 हजार कार्य पूर्व से स्वीकृत हैं एवं कुल 772 पंचायतों में लगातार काम चल रहा है। कुछ दिनों पूर्व जिले ने दो लाख मजदूरों का लक्ष्य निर्धारित किया था, आज की स्थिति में जिसे प्राप्त कर लिया गया है।
राजनांदगांव जिले के 9 ब्लॉक जिसमें सबसे अधिक खैरागढ़ ब्लॉक 33 हजार 995 मजदूरों, छुरिया ब्लॉक में 32 हजार 946 मजदूरों, राजनांदगांव ब्लॉक में 28 हजार 639 मजदूरों, अंबागढ़ चौकी ब्लॉक में 19 हजार 372 मजदूरों, डोंगरगढ़ ब्लॉक में 21 हजार 165 मजदूरों मानपुर में 17 हजार 111 मजदूर, छुईखदान ब्लॉक 27026 मजदूरों, डोंगरगांव ब्लॉक में 11 हजार 572 मजदूरों, मोहला ब्लॉक में 12 हजार 005 मजदूरों को रोजगार मिला रहा है । साथ ही राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण कब चलते समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का पालन करते हुए लगातार सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, गमछा का उपयोग, कार्यस्थल पर हाथ धुलवाने की व्यवस्था एवं लोगों को समय-समय पर प्रशिक्षण देकर नियमों का पालन भी कराया जा रहा है। लॉकडॉउन के बावजूद भी मनरेगा के लिए लगभग 5 हजार से अधिक नवीन जॉब कार्ड बनाया गए हैं एवं इसके अंतर्गत लगभग 14 हजार 600 नवीन मजदूर रोजगार के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं एवं जिले मे मनरेगा अंतर्गत नवीन तलाब निर्माण, तालाब गहरीकरण, डबरी निर्माण, भूमि सुधार नरवा योजना अंतर्गत एल बी सी डी, गैबियन, बोल्डर चेक डैम, गौठानों एवं उनके आस-पास सामूहिक बाड़ी निर्माण, निजी बाड़ी निर्माण एवं वृक्षारोपण योजना को ध्यान में रखते हुए नर्सरियों में पौधे तैयार करने के कार्य प्राथमिकता के साथ किए जा रहे हैं, ताकि जिले में मजदूरों को रोजगार की किसी भी प्रकार की कमी ना हो।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बारी अंतर्गत जिले में विशेष कार्य योजना तैयार कर गौठानों के आसपास के क्षेत्र में बाड़ी, गौठानों में पशुओं के लिए समुचित व्यवस्था के साथ-साथ गोबर खाद का निर्माण, नदी नालों के उत्थान के कार्य एवं बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्य किए जा रहे हैं।

शराब दुकान पर सोशल डिस्टेंस के लिये चिंतित भाजपा विधायक के बंगले में उमड़ा था जन सैलाब
स्वास्थ व्यवस्था पर चिंतित भाजपा सांसद सुनील सोनी बताये क्यो टांग दिया सरकारी अस्पताल को चौथे माले पर
केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मांगे गयी 30 हजार करोड़ के राहत राशि दिलवाने का प्रयास करेंगे

    रायपुर/ / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल के संयुक्त प्रेस वार्ता पर प्रश्न उठाते कहा कि जहां एक ओर पूरा देश और छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना महामारी के वि परीत परिस्थितियो में लड़ाई लड़ रहे है वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद सुनील सोनी और विधायक बृजमोहन अग्रवाल लगातार जनता को गुमराह करने वाला बयान जारी कर रहे हैं।
प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि भाजपा सांसद सुनील सोनी लगातार प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जबकि हकीकत यह है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ कर सफलता अर्जित करने में सबसे अग्रणी है और मरीजों की संख्या में भी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों से कहीं कम है। इसका कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश कांग्रेस की टीम पूरी टीम शिद्दत के साथ इस महामारी का डटकर मुकाबला कर रही है यह बात भाजपा के बयान वीर सांसद को नागवार गुजर रही है और वह प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। जबकि उन्हें बताना चाहिए कि केंद्र सरकार से कोरोना महामारी से उबरने और राज्य की अर्थव्यवथा सुधारने के लिए प्रदेश के मुखिया ने 30 हजार करोड़ की राहत पैकेज की मांग प्रधानमंत्री श्री मोदी से की है उस पर भाजपा के रायपुर सांसद सुनील सोनी यह मांगी गयी राशि दिलवाने के पक्ष में है कि नही है।
तिवारी ने कहा कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शराब दुकान में उमड़ी भीड़ और सोशल डिस्टेंस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं लेकिन 1 मई को उनके सरकारी बंगले में इससे ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई थी सैकड़ों गाड़ी बंगले के बाहर खड़े हुए थे लोगों का तांता लगा हुआ था और सोशल डिस्टेंस तार-तार हो रही थी कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रश्न किया कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को यह बताना चाहिए कि 1 मई के दिन उनके बंगले में सैकड़ों हजारों की तादाद में भीड़ क्यों आयी हुई थी और अगर उनके आरोप निराधार हैं तो क्या पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल 1 मई के सीसीटीवी फुटेज को जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी देश के 600 से अधिक रेड, ग्रीन, ऑरेंज और ऑरेंज जोन जिलों में हो शराब बिक्री के विरोध में प्रेस वार्ता करेंगे।

कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य निरंतर कर रहे हैं रैन बसेरा का निरीक्षण
लॉकडाउन में दूर का सफर तय कर आने वाले श्रमिकों के लिए राहत भरे छांव की तरह है रैन बसेरा आश्रय स्थल
हमर अपन गाँव जाये के अब्बड़ खुशी लगथे- गोवर्धन


   राजनांदगांव / शौर्यपथ / हाथों में सामान लिए निकल पड़े हैं श्रमिक, घर वापसी के लिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के आह्वान पर अन्य राज्यों एवं दूर-दराज क्षेत्रों में फंसे श्रमिक आने लगे। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के कारण श्रमिक अन्य राज्यों में फंसे हुए थे। राजनांदगाँव जिला बागनदी बॉर्डर से लगा हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 आवागमन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जिले में महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों के साथ ही अन्य राज्य के मजदूर भी अपने राज्यों को जाने के लिए निरंतर आने लगे। उनका आश्रय स्थल बना रैन बसेरा।
कलेक्टर मौर्य लगातार रैन बसेरा जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस अतिसंवेदनशील क्षेत्र को निरंतर सेनेटाइज करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य एवं उनकी टीम चौकस है। देर रात तक श्रमिकों की आवाजाही बनी हुई है। रैन बसेरा में आते ही श्रमिकों के लिए पानी और नाश्ते की व्यवस्था की गई है। उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा रहा है। यहाँ ड्यूटी पर तैनात प्रतिबद्ध टीम 24x7 अपनी सेवायें दे रहे हैं। दूर का सफर तय कर आने वाले राज्य के श्रमिकों एवं अन्य राज्यों के श्रमिकों के लिए अभी रैन बसेरा राहत भरे छांव की तरह है।
हैदराबाद से आये श्रमिक श्री गोवर्धन एवं उनकी पत्नी संतोषी की बातों से खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि हमर अपन गाँव जाये के अब्बड़ खुशी लगथे। उहाँ के सरकार भी मदद करत रहिस, लेकिन हमन उहाँ बइठे बइठे अकबका गे रहेन। अब जाके बने लागिस। इंहा बढिय़ा खाये बर नाश्ता अउ खाना मिल गिस। काली हमन अपन गाँव विचारपुर चल देबो, मुंगेली जिला पड़थे। हैदराबाद से आये श्रमिक श्री देवराज कोशले ने कहा कि अब जब वापस छत्तीसगढ़ आ गए हैं, तब जान में जान आई है। यहाँ आने को लेकर दिल में बहुत खुशी है।
जैसे ही जानकारी मिली कि लॉकडाउन में वापस घर जा सकते हैं, अपनी पत्नी श्रीमती दृष्टि कोशले एवं अपनी नन्हीं बच्ची नीतू कोशले को लेकर निकल पड़े। उन्होंने कहा कि यहाँ रैन बसेरा में अच्छा भोजन एवं नाश्ता मिल रहा है। अब वे यहाँ कुछ समय रूककर अपने ग्राम बेड़ापारा जिला मुंगेली चले जायेंगे। हैदराबाद से आये तीरथराम ने कहा कि रोजी मजूरी बर गए रहेन, अब वापस आ गेन तो बने लगथे। अब हमन अपन गाँव मोंगरा, विकासखंड खैरागढ़ चल देबो। उनके साथ उनकी पत्नी श्रीमती संतोषी और बेटा शिव थे। हैदराबाद से योगेश्वरी यादव अपने पति एवं नन्ही बच्ची पूर्वी यादव के साथ आ रही थी। उन्होंने बताया कि वे कुछ समय रैन बसेरा में रूककर अपने गाँव तुलसीपुर, जिला खैरागढ़ चले जायेंगे। कलेक्टर श्री मौर्य के साथ निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री मिथलेश चौधरी, एसडीएम श्री मुकेश रावटे, ईडीएम श्री सौरभ मिश्रा सहित अन्य अधिकारी एवं टीम के अन्य सदस्य मौजूद थे।

     कृष्णा टंडन की रिपोर्ट 

   जांजगीर-चाम्पा / शौर्यपथ / महात्मा गांधी नरेगा के तहत 7 मई गुरूवार को जिले की ग्राम पंचायतों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान निजी भूमि पर आजीविका संवर्धन के लिए डबरी, कुआं, बकरी शेड, पशु आश्रय, मुर्गी शेड, सुअर पालन शेड, अंजोला टैंक, नाडेप जैसे निर्माण कार्यों के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया गया। तो वहीं वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी से बचाव एवं नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए मजदूरों से कार्य करने कहा गया।
जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस आयोजन करते समय फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाकर कार्य करने, कार्यस्थल पर हेंडवाश, सैनिटाइजर से हाथ धोने के निर्देश सभी मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक को दिए गए थे। गुरूवार को जिले की 657 ग्राम पंचायतों में से 539 ग्राम पंचायतों में 1 हजार 204 कार्यों में 1 लाख 39 हजार 347 मजदूरों ने काम किया।
गुरूवार को जनपद पंचायत नवागढ़ की ग्राम पंचायत पचेड़ा में गोठान के पास सामुदायिक डबरी निर्माण कार्य के दौरान आयोजित रोजगा दिवस में सहायक प्रचार-प्रसार अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार यादव ने कार्यस्थल पर मनरेगा के दिशा निर्देशों से मजदूरों को अवगत कराया। इस दौरान तकनीकी सहायक अब्दुल कामिल सिद्दीकी, सरपंच श्री कृष्णा कश्यप, रोजगार सहायक श्रीमती चित्रावती कश्यप ने मजदूरों को मास्क का वितरण किया। इसके अलावा जनपद पंचायत नवागढ़ की ग्राम पंचायत गोधना, करमंदी, पाली, बोड़सरा, सक्ती जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत किरारी, लिमतारा, कुरदा, चिखलरौंदा, बरपाली कला में रोजगार दिवस के माध्यम से ग्रामीणों को वर्तमान कोरोना वायरस के संबंध में बचाव एवं नियंत्रण के साथ ही कार्यस्थल पर आने का कहा है।
मालखरौदा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत किरारी, डभरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत दर्री, लटेसरा, पामगढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भिलौनी, मेउ, कोसला, बलौदा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत खोहा, बछौद, अकलतरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत अकलतरी, बरपाली, बम्हनीडीह जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रिसदा आदि में रोजगार दिवस मनाया गया।

निम्न दाब बिजली उपभोक्ताओं को 31 मई तक नही लगेगा अधिभार
प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य जगत को सरकार के इन निर्णयों से मिली बड़ी राहत
प्रभार की राशि को समान मासिक किश्तों में आगामी छह माह के विद्युत देयकों के साथ ली जाएगी

   रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के निम्नदाब, गैर घरेलू (व्यवसायिक), कृषि आधारित उद्योग समेत अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं के हित में कई बड़े फैसले लिए गए है।
कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन अवधि में विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं संस्थानों सहित गैर घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा सरकार से रियायत दिए जाने की मांग लगातार की जा रही थी। जिस पर विचारोपरांत मुख्यमंत्री बघेल द्वारा उनके हित में अनेक निर्णय लिए गए।
उपभोक्ताओं के हित में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के गैर घरेलू (व्यवसायिक), कृषि आधारित उद्योग समेत अन्य औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के अप्रैल,मई एवं जून 2020 के बिलों पर डिमांड चार्जेज़ भुगतान को जून 2020 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। स्थगन अवधि (मॉरिटोरियम पीरियड) के पश्चात उक्त प्रभार की राशि को समान मासिक किश्तों में आगामी छह माह के विद्युत देयकों के साथ ली जाएगी।
उक्त अवधि अर्थात अप्रेल,मई एवं जून 2020 के बिलों पर “ डिलेड पेमेंट सरचार्ज ” 1.5 प्रतिशत के बजाए एक प्रतिशत ही लिया जाएगा।
कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रदेश भर के सभी नगद बिल संग्रहण केंद्रों को अस्थाई रूप से बंद किया गया था। इसे दृष्टिगत रखते हुए लिए गए निर्णय के मुताबिक ऐसे सभी निम्नदाब विद्युत उपभोक्ता जिन्हें 23 मार्च से 3 मई 20 की अवधि में विद्युत देयक का भुगतान करना था उन्हें अब 31 मई 2020 तक बिना अधिभार के विद्युत देयक भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भी इस पर सहमत है।
छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 23 मार्च से 30 जून 2020 के बीच प्रदेश में क्रय की जाने वाली विद्युत एवं पारेषण हेतु देयकों के विलंब से भुगतान पर वर्तमान में लागू “ डिलेड पेमेंट सरचार्ज ” की दर में पचास प्रतिशत की कमी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भी इस पर सहमत है।
कोरोना वायरस कोविड -19 के कारण विविध संकट से जूझ रहे प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य जगत को सरकार के इन निर्णयों से बड़ी राहत मिल सकेगी।

कृष्णा टंडन की रिपोर्ट
जांजगीर चाम्पा (बम्हनीडीह)/ शौर्यपथ / शासन ने ग्राम पंचायत गोविंदा में ग्रामीणों के लिए सरकारी हैण्डपंप पंचायत के तरफ से लगाया गया है। हैण्डपंप में गांव के व्यक्ति तुलसी पटेल ने अपना प्राइवेट सबमर्सिबल पंप फिट कर दिया और पंप स्टार्ट करने का बटन अपने घर के अंदर में लगा दिया है।ग्राम पंचायत गोविंदा के वार्ड क्रंमाक 01 में सड़क किनारे सार्वाजनिक निस्तार के लिए सरकारी हैण्डपंप का उत्खनन 7 - 8 साल पहले कराया गया है। हैण्डपंप से मोहल्लेवासी सहित ग्रामीणों को पानी मिलता था। लेकिन गांव के तुलसी पटेल पिता सत्रूहन पटेल ने शासकीय हैंडपंप में अपना प्राइवेट सबमर्सिबल पंप फिटकर स्टार्ट बटन घर के अंदर लगाया दिया है। हैण्डपंप के पानी का मोटर से खेती किसानी के लिए उपयोग किया जा रहा है।   

     हैण्डपंप में मोटर लगने से पंप हैण्डल चलाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।मोहल्लेवासियों का कहना है कि हैण्डपंप में सबमर्सिबल लगने से उन्हें पानी निकालने में परेशानी हो रही है हैंड पंप से सबमर्सिबल पंप निकाला जाए। ताकि ग्रामीणों को पानी के लिए किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना न पड़े। इस संबंध में पंप लगाने वाले तुलसी पटेल का कहना है कि हैण्डपंप में पंप लगाने के लिए सरपंच से पूछा गया था। सरपंच का कहना है कि तुलसी पटेल ने हैंडपंप में सबमर्सिबल पंप डालने से पहले बोला था कि मोहल्ले वाले सभी चाह रहे है कि हैंड पंप में सबमर्सिबल पंप डाला जाए साथ ही अगर किसी ग्रामीण को पीने के पानी के लिए परेशानी होगी तो पंप को निकाल दिया जाएगा मौके पर मोहल्ले वाले तुलसी पटेल के द्वारा सबमर्सिबल लगाने का विरोध कर रहे है उसे सबमर्सिबल पंप को निकालने के लिए बोला गया है शाम तक निकाल दिया जाएगा।   

हैंड पंप में सबमर्सिबल पंप लगाने वाले को अपना सबमर्सिबल पंप निकाले के लिए बोला गया है।

आशा राम डडसेना
सरपंच गोविंदा

 

विशाखापट्टनम / शौर्यपथ / आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक मल्टीनेशनल कंपनी के केमिकल प्लांट में जहरीली गैस लीक होने की वजह से एक बच्चे समेत 11 लोगों की जान…

अवधेश टंडन की रिपोर्ट ...

      जांजगीर चांपा  / शौर्यपथ / जिले में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर तो जिले का हाल बेहाल है यहां अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी संसाधनों की कमी तो है लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा रहे हैं नतीजा जिले की स्वास्थ्य सुविधा बेहाल है। दरअसल में देश और प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल में डॉक्टरों को 24 घंटे उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं लेकिन जांजगीर-चांपा जिले के मालखरोदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत फगुरम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहां की स्वास्थ सुविधा बेहाल है। यहां अस्पताल में तो ठीक से ना डॉक्टर आते हैं ना ही यहां के कर्मचारी इस बात की खबर मीडिया में आई तो सुधार के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होता दिखाई दे रहा है .

     वहीं यहां के लचर सिस्टम को लेकर जब जांजगीर-चांपा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसआर बंजारे को अवगत कराया गया तो उनका भी अजीबो गरीब बयान सुनने को मिला साहब का कहना है कि मीडिया में जो खबर लगी है वह पुरानी खबर है अब यहां पर अस्पताल में चिकित्सक नर्सिंग स्टाफ पूरे समय रहते हैं साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारी चिकित्सक खाना खाने के लिए गए थे यह उसी दौरान की तस्वीरें हैं साहब यह जवाब भी हमें समझ नहीं आता कि यह एक जांजगीर-चांपा जिले के जिम्मेदार अधिकारी दे रहे हैं हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान भी लेते हैं कि वहां के स्टाफ खाना खाने गए थे तो खाना खाने जाने की भी दौरान अस्पताल में एक भी कर्मचारी का ना रहना ऊपर से अस्पताल को खुला छोड़ देना क्या यह लापरवाही नहीं है अस्पताल को खुला छोड़ अगर वह खाना खाने जा रहे हैं तो इस दौरान अस्पताल में चोरी भी हो सकती है आपातकालीन स्थिति में कोई मरीज आए तो भगवान है उसका मालिक है यहां तक की बात ठीक है साहब इस बात को खुद ही मानते हैं कि यह तस्वीर पुरानी है तो उस अस्पताल में कार्यवाही क्या हुआ क्योंकि अब तक उस अस्पताल में कार्यवाही होता नहीं दिखाई दे रहा है।

    कार्यवाही नहीं होने की वजह से लापरवाह चिकित्सक और स्टाफ के हौसले दिनोंदिन बुलंद होंगे जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां पर पदस्थ चिकित्सक को राजनीतिक और रसूखदार ओं का संरक्षण मिल रहा है शायद यही वजह है कि जिम्मेदार कार्यवाही करने से बच रहे हैं। खैर अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि लापरवाह चिकित्सक और उनके स्टाफ के ऊपर जिम्मेदार क्या कार्यवाही करते हैं या फिर मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर-दर भटकना पड़ेगा।

रायपुर / शौर्यपथ / कोरोना संकट ने अच्छे अच्छे लोगो की कमर तोड़ दी . एक ओर जहाँ गरीबो के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार आगे बढ़ कर हर तरह से मदद कर रही है वही अमीरों व्यापार मंदा होने का डर है . उच्च वर्ग की जिन्दगी में सागर से कुछ बुँदे ( धन ) कम होने की चिंता है वही गरीबो को दो वक्त की रोटी की . गरीबो की मदद सरकार व संस्थाए कर रही अमीर वर्ग व्यापार खुलने का इंतज़ार कर रहे है लेकिन इन सबके बीच माध्यम निम्न वर्ग ऐसा है जिसे अपनी जरूरते पूरी करने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा ना तो इनके पास जनधन खाता है ना ही गैस सब्सिडी ना ही आर्थिक सहायता के लिए कोई संस्था या सरकार कार्य कर रही है अपनी ऐसी ही वेदना को फेसबुक के जरिये रायपुर निवासी मुकेश बुराद ने जाहिर की और सरकार से इच्छा मृत्यु तक की मांग कर ली .
मुकेश बुराद ने ६ मई को फेसबुक में एक पोस्ट की और इच्छा मृत्यु की मांग प्रधानमंत्री मोदी से कर दी . मुकेश बुराद ने क्या कहा जानिये उन्ही के शब्दों में ..

प्रति,
माननीय
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ,
#प्रधानमंत्री,
भारत सरकार,
7-एकात्म मार्ग ,लोक कल्याण मार्ग ,
नई दिल्ली
पिन -110011

विषय:- इच्छा मृत्यु हेतु आवेदन ।

महोदय,
जबसे से कोरोना महामारी का उदय हुआ है तब से मैं यह देख पा रहा हूं उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग के लिए सरकारी योजनाएं लगातार बनाई जा रही है और इन योजनाओं से दोनों वर्ग लाभ प्राप्त कर रहे हैं ।

महोदय, मैं एक #मध्यम श्रेणी का व्यक्ति हूं जो प्रतिदिन अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाजार में फिरता हूं।

चूंकि में कंप्यूटर एवं ज़मीन संबंधित का छोटा-मोटा कार्य करता हूं लेकिन #कोरोना #महामारी के कारण अपने #घर में निवासरथ हूं जैसा आपके द्वारा आदेश किया गया है ।

महोदय , मैं अब #आर्थिक रूप से बदहाल हो गया हूं बातें मुझे अब अपनी रोजी रोटी के लिए बाजार में जाना अनिवार्य हो गया है ।

अत : कृपया आप ऐसी कोई नियम पारित करें ताकि रोज #प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्ति यदि #बाजार में जाना है तो उससे शपथ पत्र लिखवा लीजिए वह व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो तो उसका #सरकारी #ईलाज न कर उसे जहर देकर मारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है ।।

महोदय, यदि इस तरह उचित कार्य नहीं किया गया तो हम जैसे लोगों को एक नियम बना कर इच्छा #मृत्यु के लिए आवेदन पत्र #भारत #सरकार जारी करें ।।

महोदय ,आप जमीन से जुड़े व्यक्ति है मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं अता मेरा मर्म समझ कर मध्य श्रेणी लोगों के लिए आप विचार जरूर करें ।।

सादर धन्यवाद।
भवदीय
मुकेश बुरड़
पता:-Mig, B-96,शंकर नगर,
रायपुर, छ :ग
मो -9826112227

प्रतिलिपि ,श्री भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री ।

      दुर्ग / शौर्यपथ / प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है . कांग्रेस की सरकार के कई चुनावी वादों में एक वादा पूर्ण शराब बंदी का भी है जिसे लेकर विपक्ष लगातार वार करती रहती है . गंगाजल का वास्ता देकर हिन्दू धर्म के अपमान की भी बात करती है . प्रदेश में दुर्ग लोकसभा से भाजपा सांसद विजय बघेल ने शराब बंदी पर भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भूपेश सरकार पर झूठे चुनावी वादे के आरोप लगाये . एक हद तक यह सही भी है भाजपा सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को संकट की इस घडी में शराब दूकान खोलने की जल्दी क्यों है जबकि स्वामी शंकराचार्य भी इसका विरोध कर चुके है स्वयं भूपेश बघेल द्वारा 2017 में शराब बंदी की बात का समर्थन करते हुए 2018 के चुनावी मैदान में कदम रखा और भारी मतों से जीत कर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी .
      भाजपा सांसद का आरोप सही है भूपेश सरकार ने शराब बंदी के वादे को अभी तक पूरा नहीं किया किन्तु भाजपा सांसद ने कभी यह नहीं सोंचा कि भूपेश सरकार ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि शराब बंदी नहीं होगी . भूपेश सरकार ने सत्ता सँभालते ही कई चुनावी वादे पुरे किये और शराबबंदी के लिए भी समिति बना कर पूरा आंकलन कर शराब बंदी की बात कर रही है . भाजपा सांसद विजय बघेल आरोप लगाते समय यह क्यों नहीं कह रहे है कि कोरोना लॉक डाउन के तीसरे चरण में शराब दूकान स्थिति अनुसार शराब दूकान खोलने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा जारी की गयी . भूपेश सरकार द्वारा द्वितीय लॉक डाउन के समय भी शराब दूकान खोलने की तैयारी की थी किन्तु केंद्र सरकार के नियमो का पालन करते हुए शराब दूकान नहीं खोला गया .
     शराब समाज को बुराई के रास्ते पर ले जाती है और शौर्यपथ शराब बंदी का पूर्ण समर्थन करता है किन्तु कोरोना संकट के समय एक ओर जहा देश के ऐसे कई राज्य जहां भाजपा की सत्ता है वह भी शराब बिक्री हो रही है किन्तु भाजपा के नेता उन राज्यों के बारे में मौन क्यों है . भाजपा नेताओ द्वारा शराब बंदी का राग सिर्फ एक राजनितिक प्रक्रिया ही है सिर्फ जनता को गुमराह करने का एक सरल रास्ता .
जनता भी चाहती है कि शराब बंदी हो और अगर भूपेश सरकार ने विधान सभा चुनाव के पहले शराब बंदी का कदम नहीं उठाया तो जनता स्वयं तय कर लेगी कि किस ओर जाए किन्तु भाजपा सांसद विजय बघेल ये क्यों भूल जाते है कि प्रदेश में शराब बेचने का कार्य सरकार ने अपने हांथो लिया तब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब विजय बघेल क्यों मौन रहे क्यों नहीं तब उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य और स्वक्ष समाज का याद आया .
सांसद बघेल तब क्यों मौन रहे जब प्रदेश की आर्थिक राजधानी में एक भी कोरोना मरीज समाज से नहीं मिला तब भी केंद्र द्वारा रायपुर को रेड जोन में रखकर प्रदेश को आर्थिक हानि से बचाने की पहल करते . वैसे तो भूपेश बघेल दुर्ग लोकसभा के सांसद है किन्तु दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रदेश सरकार के सहायता कोष में मदद की पहल क्यों नहीं की . छत्तीसगढ़ और दुर्ग लोकसभा की जनता के वोट से विजय बघेल की जीत हुई तो क्या दुर्ग लोकसभा की जनता के लिए कोई दायित्व नहीं बनता सांसद जी का .
     एक ओर जहाँ जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के नागरिको की समस्या से अवगत होने भ्रमण कर रहे वही संकट की इस घडी में सांसद विजय बघेल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर राजनितिक रोटी सकने की कोशिश तो नहीं कर रहे है ? एक समय प्रदेश में अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार माने जाने वाले सांसद बघेल कोरोना संक्रमण के समय आम जनता से दूर क्यों है .
    आज प्रदेश की समस्त ऐसी जनता जो शराब से दूर रहती है चाहती है कि प्रदेश में शराब बंदी हो . शराब से कई परिवार बर्बाद हो चुके है और आम जनता को आछे से याद है कि भूपेश सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था अगर अगले विधान सभा चुनाव तक प्रदेश में शराबबंदी ना हुई तो इसका नुक्सान भूपेश सरकार को उठाना पड़ेगा और इतनी समझ तो प्रदेश के मुखिया को होगी ही कि चुनाव के समय इन सवालों का जनता को जवाब भी देना होगा किन्तु भाजपा के सांसद जिस तरह आरोप लगा रहे है वह सिर्फ एक कोरी राजनीति ही है क्योकि यही वो भाजपा है जिसने प्रदेश में 15 साल राज किये जिसमे छत्तीसगढ़ की जनता को किये अनगिनत वादे पूर्व की सरकार ने पूरा नहीं किये जिसके कारण जनता ने भाजपा का साथ छोड़ा किन्तु देश में भाजपा सरकार के लिए समर्थन भी किया . विजय बघेल बड़े सदन के सदस्य है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है अगर आज सांसद पुरे देश में शराब बंदी की बात करते तो जनता उनके बात का समर्थन भी करती किन्तु सिर्फ एक प्रदेश में शराब बंदी की बात कर सिर्फ राजनीती करना अब जनता के भी समझ में आ रहा होगा . कौन सही है कौन गलत इसका फैसला जनता सिर्फ मतदान के समय ही करती है और अब मतदान के समय ही फैसला होगा कि जनता सांसद विजय बघेल के साथ है या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जिसके लिए अभी समय है .

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