January 29, 2026
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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

  नई दिल्ली / रायपुर (शौर्यपथ) रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोक सभा में बताया कि छत्तीसगढ़ में रेल अवसंरचना को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व वित्तीय आवंटन किया है। 2009-2014 के दौरान ₹311 करोड़ वार्षिक परिव्यय से बढ़कर 2025-26 के लिए यह राशि ₹6,925 करोड़ हो गई है, जो 22 गुना से अधिक वृद्धि दर्शाती है।
इस निवेश के तहत कई अहम परियोजनाएं तेजी से प्रगति पर हैं। इनमें खरसिया-नया रायपुर-परमालकसा नई लाइन (278 कि.मी., ₹7,854 करोड़), बस्तर क्षेत्र में रावघाट-जगदलपुर नई लाइन (140 कि.मी., ₹3,513 करोड़), और कोयला व खनिज परिवहन के लिए गेवरा रोड-पेंड्रा रोड नई लाइन (157 कि.मी., ₹3,923 करोड़) शामिल हैं। इसके साथ ही खरसिया-परमालकसा के 5वीं एवं 6वीं लाइन, बोरीडांड-अम्बिकापुर दोहरीकरण (80 कि.मी.) और बिलासपुर-झारसुगुड़ा चौथी लाइन (206 कि.मी.) परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं।
रेल मंत्री की जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के लिए दीर्घकालिक रोडमैप के तहत 2022-25 और वर्तमान वित्त वर्ष में 61 सर्वेक्षण कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें 26 नई लाइनें और 35 दोहरीकरण शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई 5,755 कि.मी. है। ये कार्य रेल नेटवर्क के सघन विस्तार और बेहतर कनेक्टिविटी की योजना को दर्शाते हैं।
सभी परियोजनाओं के चयन में यातायात अनुमान, लाभप्रदता, सामाजिक-आर्थिक महत्व, तथा प्रथम और अंतिम छोर संपर्कता जैसे कारकों का व्यावहारिक विश्लेषण शामिल है। केंद्र सरकार इन परियोजनाओं को छत्तीसगढ़ के त्वरित विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है।
इस व्यापक रेल नेटवर्क विस्तार से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को बेहतर यात्री और माल ढुलाई सुविधाएं मिलेंगी, जिससे छत्तीसगढ़ का कनेक्टिविटी और आर्थिक परिदृश्य मजबूत होगा।

- 04 करोड़ 65 लाख रूपए लागत के महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन
- विज्ञान प्रायोगिक सामग्री खरीदी के लिए 5 लाख रूपए की घोषणा

दुर्ग / शौर्यपथ / जिले के धमधा तहसील अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय पेंड्रावान (धमधा) के नवीन भवन के लिए भूमिपूजन आज प्रदेश के राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। 4 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत के इस महाविद्यालय भवन के बन जाने से क्षेत्र के बारहवी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ईश्वर साहू, राज्य तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे एवं सुरेंद्र कौशिक उपस्थित थे।
समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री वर्मा ने कहा कि जीवन की सफलता केवल शिक्षा की डिग्री पाने से नही है अपितु संस्कृति और संस्कार को आत्मसात कर जीवन जीना है। उन्होंने महाविद्यालयीन विद्यार्थियों द्वारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति का सराहना करते हुए सांस्कृतिक दल के लिए 5100 रूपए प्रोत्साहन राशि अपने तरफ से प्रदान करने की घोषणा की। मंत्री वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन मंे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को क्रमशः पूरी कर रही है। प्रदेश में सरकार शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने बस्तर में नक्सली उन्मूलन में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के साथ 2047 तक प्रदेश को विकसित राज्य बनायंेगे। उच्च शिक्षा मंत्री वर्मा ने पेंड्रावान और बोरी महाविद्यालय में अहाता निर्माण का भरोसा दिलाया, वहीं उन्होंने महाविद्यालय के विज्ञान प्रायोगिक सामग्री खरीदी के लिए 5 लाख रूपए की घोषणा की।
क्षेत्रीय विधायक ईश्वर साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज गांव वालों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी को प्रदेश सरकार द्वारा समय से पहले पूरी करने की पहल से अवगत कराते हुए प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को रेखांकित किया। महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती उषाकिरण अग्रवाल ने महाविद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों एवं मागों से मंत्री जी को अवगत कराया। सरपंच श्रीमती प्रतिमा सिन्हा ने स्वागत उद्बोधन में ग्राम एवं क्षेत्र की जनता की विभिन्न मांगों की ओर मुख्य अतिथि मंत्री वर्मा का ध्यान आकृष्ट किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं पंचायत प्रतिनिधि, महाविद्यालय के प्राध्यापकगण एवं विद्यार्थी और बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।

   रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में किसानों, दलितों, आदिवासियों की जमीनों के लूटने का षड्यंत्र चल रहा। सरकार जमीनों के इस लूट की सहभागी है। कल खैरागढ़ छुईखदान गया था, वहां पर सिमेंट प्लांट लगाने के नाम पर किसानों की जमीन जबरिया अधिग्रहित की गयी, जनसुनवाई का विरोध कर रहे ग्रामाणों पर लाठियां चलवाई गयी। पूरे प्रदेश में उद्योगों कोयला खदानों आदि के नाम पर किसानों की जमीन जबरिया अधिग्रहित की जा रही, किसान विरोध कर रहे तो उन पर लाठियां चलाई जा रही। हसदेव, अमोरा, तमनार, खैरागढ़, मैनपाट, बीजापुर, बैलाडीला कांकेर में यही हुआ, सरकार ने लोगों की सहमति के बिना उनकी जमीनों को उद्योगपतियों को दे दिया। खैरागढ़, अमोरा, तमनार, मैनपाट में ग्रामीणों पर लाठियां चलवाई गई। यह सरकार उद्योगपतियों की दलाल बन गई है।

दुर्दांत नक्सलियों के प्रकरण वापस लेंगे, निर्दोष आदिवासियों के बारे में कब फैसला होगा?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मंत्रिमंडल के द्वारा समर्पित नक्सलियों के आपराधिक प्रकरण वापस फैसले लेने की और उसकी समीक्षा की फैसला का निर्णय बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। सरकार बताये जो झीरम कांड में शामिल थे, जो ताड़मेटला, रानीबोदली, एडसमेटा जैसे नरसंहार में शामिल थे, जो सैकड़ों हजारों नरसंहार में शामिल थे, क्या उनका भी अपराधिक प्रकरण सरकार वापस लेगी? सरकार की अपनी नक्सल नीति है, मुख्यधारा में लाने के लिए, सरकार उनके पुनर्वास के बारे में फैसला करे लेकिन गंभीर आपराधिक घटना में शामिल नक्सली और सामान्य घटना में बंद जिसके खिलाफ चार्जशीट तक नहीं दाखिल कर पाये उनके बारे में सरकार अपना मत स्पष्ट करे। नक्सली के नाम पर जिन आदिवासियों को सरकार ने नक्सली बताकर जबरिया बंद कर रखा है, जिनके बारे में अदालत में चालान तक नहीं पेश किया गया है। सरकार बताये उनको छोड़ने के लिये क्या किया जा रहा है? जो निर्दोष है किसी घटना और हत्या में शामिल नहीं थे, उनके बारे में पहले फैसला लिया जाना चाहिये। पुलिस के द्वारा सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिये सैकड़ों आदिवासियों को जेल में बंद किया था। जो निर्दाष है उनके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है, पहले तो उनके लिये फैसला होना चाहिये।

एसआईआर की समय सीमा तीन माह और बढ़ाया जाए

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज एसआईआर की अंतिम दिन है। अभी तक सभी नागरिकों का एसआईआर नहीं हो पाया है। प्रदेश के बहुत से नागरिक रोजी-रोटी के लिए बाहर गए हैं, उनका एसआईआर नहीं हुआ है। आज भी लाखों लोगों का फॉर्म बीएलओ तक नहीं पहुंचा है। हमारी मांग है एसआईआर की अवधि 3 माह और बढ़ाई जानी चाहिए। ताकि हर नागरिक का नाम मतदाता सूची में आ सके।

आरक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में घोटाला हुआ है इस बात को कांग्रेस पार्टी और अभ्यर्थी लगातार उठाते रहे हैं। अभी जब परिणाम घोषित हुए हैं उसके बाद घोटाले की पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं। एक ही क्रमांक के 33 अभ्यर्थियों के आवेदन सामने आए हैं, वे सभी चयनित किये गये है। एक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में 39 नंबर मिला है उसका उसका चयन हो गया है। शारीरिक परीक्षा का पूर्णांक 100 नंबर का है यदि उसे शारीरिक परीक्षा में 100 में 100 मिला होगा तो भी उसका कुल अंक 139 ही होगा, जबकि 143 नंबर वाले का चयन नहीं हुआ। लिखित परीक्षा का नंबर सार्वजनिक हो सकता है तो शारीरिक परीक्षा का नंबर क्यों नहीं जारी हुआ? दोनों मिलाकर प्राप्तांक क्यों नहीं जारी किया गया? सरकार भर्ती परीक्षा में घोटाले कर युवाओं के सपने बेच रही है। पुलिस आरक्षक ही नहीं फॉरेस्ट आरक्षक, आरआई परीक्षा सहित अनेकों परीक्षाओं में भाजपा सरकार ने घपले करवाया है।

सोसायटियों का लिमिट फिक्स खरीदी बाधित हो रही

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने सभी सोसायटियों के लिए एक दिन की अधिकतम खरीद सीमा तय कर दी है। एनआईसी ऐसा सिस्टम तय किया है लिमिट के बाद कंप्यूटर लॉक हो जाता है। जिसके कारण सोसायटियां चाह कर भी लिमिट से अधिक धान नहीं खरीद सकती। इस लिमिट के कारण दोपहर के बाद सोसायटी में सन्नाटा पसर जाता है। इस लॉक के कारण नियत समय में सभी किसानों का धान कैसे बिक पाएगा? सरकार जानबूझकर यह लिमिट सिस्टम बनाई है ताकि समर्थन मूल्य में कम खरीदी करनी पड़े।

जिले के 02 लाख 47 हजार 143 महिलाओं के खाते में अब तक कुल 22 करोड़ 80 लाख 65 हजार 200 रूपये की राशि अंतरित की गई
बालोद / शौर्यपथ /
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाकर उन्हें सुरक्षा एवं सम्मान दिलाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई राज्य शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ राज्य सहित बालोद जिले के महिलाओं के लिए भी अनेक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी एवं कारगर साबित हो रहा है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 01-01 हजार रूपये की राशि अंतरित होने से महिलाओं में आत्मविश्वास एवं सुखद भविष्य की नई आश जगी है।
उल्लेखनीय है कि बालोद जिले के कुल 02 लाख 47 हजार 143 लाभार्थी महिलाओं के खाते में अब तक कुल 22 करोड़ 80 लाख 65 हजार 200 रूपये की राशि जारी अंतरित की जा चूकी है। प्रतिमाह महीने के अंतिम तारीख को लाभार्थी महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि अंतरित हो जाने से आज यह योजना राज्य के लाखों मातृ शक्तियों के लिए आर्थिक संबलता का आधार बन गया है। राज्य शासन की इस कल्याणकारी योजना के फलस्वरूप महिलाओं के खाते में प्रतिमाह समय पर 01-01 हजार रूपये की राशि अंतरित हो जाने से राज्य की महिलाओं में सर्वस्व हर्ष व्याप्त है।
ज्ञातव्य हो कि हमारा समाज पुरूष प्रधान होने के कारण आज भी मेहनतकश महिलाओं को आवश्यक कार्यों तथा अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए पैसे की प्रबंध करने के लिए अपने घर एवं परिवार के पुरूषों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस समस्या एवं पीड़ा का सर्वाधिक सामना समाज के खेतिहर मजदूर तथा मेहनत, मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले महिलाओं को सर्वाधिक करना पड़ता है। लेकिन आज राज्य सरकार के संवेदनशील सोच के फलस्वरूप राज्य में लागू की गई महतारी वंदन योजना के फलस्वरूप राज्य में इस मिथक को तोड़ने में कामयाबी मिली है।
इस योजना के राज्य में सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप अब महिलाओं को अपने जरूरी कार्यों एवं आर्थिक जरूरतों के लिए पुरूषों का मुँह नही ताकना पड़ता। प्रतिमाह महीने के अंत में महतारी वंदन योजना की राशि प्राप्त हो जाने से राज्य की महिलाएं अब अपने इलाज एवं दवाइयों आदि की व्यवस्था के अलावा अन्य सभी छोटी-मोटी जरूरतों की पूर्ति स्वयं कर पा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदन योजना मार्च 2024 से प्रारंभ की गई है। इस योजना से जिले के लाभान्वित हितग्राहियों के खाते में अब तक कुल 21वें किश्त की राशि अंतरित की जा चूकी है। इस योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से अधिक की आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना से लाभान्वित महिला हितग्राहियों के खाते में प्रतिमाह डीबीआई के माध्यम से राशि अंतरित की जाती है। इस तरह से यह योजना संपूर्ण परिवार के भरण-पोषण एवं उनके देखभाल की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने वाली महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाकर उनके सम्मान एवं गौरव को प्रतिस्थापित करने वाली अत्यंत लोकहितैषी, दूरगामी तथा बहुपयोगी योजना साबित हो रहा है।

दाम बढ़ने छूट खत्म करने तथा स्मार्ट मीटर के कारण विद्युत के बिल तीन गुना बढ़ गये- शुक्ला

     रायपुर/ शौर्यपथ / भाजपा सरकार बिजली बिल के नाम पर जनता को लूट रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार ने बिजली के दाम चार बार बढ़ा दिया। 400 यूनिट हाफ योजना को बंद कर दिया। स्मार्ट मीटर लगा दिया इन सबसे बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ गए, जनता परेशान है। सरकार, जनता को राहत देने के बजाय अब बिजली के दामों में 12 प्रतिशत विद्युत ईंधन अधिभार (एफपीपीएस) के रूप में अतिरिक्त चार्ज इस महीने से लगाने जा रही, इससे बिजली के दाम एक बार फिर से बढ़ेंगे। कांग्रेस, सरकार के इस निर्णय का विरोध करती है। सरकार, कोयले का सेस कम होने के कारण बिजली का दाम कम तो नहीं कर रही, ऊपर से एक नया टैक्स लगा रही।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 400 यूनिट तक छूट को आधी करके 200 यूनिट किया, उसमें भी यह शर्त लगा दिया गया कि खपत 400 यूनिट से अधिक होते ही सारी छूट, राहत, रियायत पूरी तरह खत्म। ऊपर से सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाकर अधिक वसूली कर रहे है। अधिक मुनाफाखोरी के लालच में यह सरकार अनाप-शनाप बिजली बिल वसूलने के लिए नए नए पैंतरे अपना रही है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हर जगह बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उनकी खपत वास्तविक खपत से अधिक बताई जा रही है, स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर की तुलना में बहुत तेजी से चल रहा है। बिजली उपभोक्ताओं का यह अधिकार है कि अपनी वास्तविक खपत को जान सके। चेक मीटर का प्रावधान पहले से ही था, लेकिन यह सरकार अपनी लूट पर परदेदारी करने के लिए चेक मीटर लगाने और मीटर चेक करवाने उपभोक्ताओं से 1000 और 1500 रुपए शुल्क लेने का प्रावधान कर दिया गया है, यदि मीटर में गड़बड़ी का आरोप उपभोक्ता लगा रहे हैं, तो उसे मुफ्त में चेक किया जाए, किसी भी तरह से अतिरिक्त शुल्क अनुचित है। यह प्रावधान सरकार ने गड़बड़ी छुपाने के लिये किया है। मीटर चेक शुल्क का प्रावधान तत्काल वापस ले सरकार।

   बालोद / शौर्यपथ / राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य, जिला स्तरीय युवा उत्सव, सांसद खेल महोत्सव, बालोद टेक्नोफेस्ट, ग्रीष्मकालीन धान के बदले अन्य फसल अंतर्गत फसल चक्र, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिला पंचायत कार्यालय बालोद का डिजिटलाईजेशन, आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति, मिशन गोद विषय पर आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में मासिक प्रेस वार्ता लेकर बालोद जिले में उक्त सभी योजनाओं की अद्यतन स्थिति तथा कार्यों एवं योजनाओं के प्रगति के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक, जनसंपर्क अधिकारी श्री चंद्रेश ठाकुर सहित मीडिया प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

मोहला / शौर्यपथ /  कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 31 दिसंबर 2025 तक जिले में सघन कुष्ठ खोज अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत मितानीनों और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों द्वारा घर-घर सर्वे कर संभावित मरीजों की पहचान और उपचार सुनिश्चित किया जाएगा।
      सीएमएचओ डॉ. विजय खोब्रागढ़े के मार्गदर्शन में जिले के सभी विकास खंडों में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के सम्बन्ध में जिले के कुष्ठ नोडल अधिकारी डॉ. एसआर कोवाची ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मितानीनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा संभावित रोगियों की पहचान कर उनकी जाँच और आवश्यक उपचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुष्ठ के प्रसार को रोकने के लिए रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान और समय पर उपचार बेहद आवश्यक है।
      अभियान के सफल संचालन और सतत निगरानी के लिए जिला एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कुष्ठ की पहचान मुख्य रूप से त्वचा की संवेदनशीलता, दाग-धब्बे, सुन्नपन, गठाने, मोटापन और आंख-पलकों की स्थिति जैसी लक्षणों के आधार पर की जाएगी। डॉ. कोवाची ने बताया कि इन लक्षणों में से कोई भी दिखाई देने पर तुरंत स्थानीय कार्यकर्ता या मितानिन से संपर्क कर जांच कराना आवश्यक है। सीएमएचओ ने जनसामान्य से अपील की है कि किसी भी प्रकार की कुष्ठ की शंका होने पर स्वास्थ्य टीम से जांच कराएं और अभियान में सहयोग प्रदान करें, ताकि जिले को कुष्ठ मुक्त बनाया जा सके।

- अवैध बिक्री पर सख्ती, 1 हजार 718 क्विंटल धान जप्त
- जिले के 2 हजार 353 किसानों से 754.94 हेक्टेयर रकबा कराया गया समर्पित

    मोहला / शौर्यपथ / जिले में खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियाँ की गई हैं। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी 27 उपार्जन केन्द्रों में कैप लगाकर कृषकों के एग्रीस्टेक में छूटे हुए खसरे जोड़े जा रहे हैं, जिससे वे अपने वास्तविक रकबे के अनुसार धान विक्रय कर सकें। यदि किसानों के रकबे या फसल प्रविष्टि में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो शासन द्वारा खाद्य विभाग के भौतिक सत्यापन ऐप के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा उसका सत्यापन कर आवश्यक संशोधन किया जा रहा है।
जिले के सभी 27 उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी लगातार जारी है। अब तक 8 हजार 469 किसानों द्वारा कुल 4 लाख 06 हजार 697 क्विंटल धान विक्रय किया जा चुका है। किसानों को लंबी कतारों से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशासन ने तुहर टोकन ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन टोकन जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराई है, वहीं जो किसान ऑनलाइन टोकन प्राप्त नहीं कर पा रहे, उन्हें उपार्जन केन्द्रों से सीधे टोकन उपलब्ध कराया जा रहा है।
अवैध धान बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने उड़नदस्ता दल और निगरानी दल का गठन कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 28 मामलों में 1 हजार 718 क्विंटल से अधिक धान जप्त किया गया है। इसी के साथ बिचौलियों द्वारा अनियमित बिक्री रोकने के उद्देश्य से किसानों द्वारा धान विक्रय के बाद बचे हुए रकबे को शून्य करने की प्रक्रिया भी जारी है, जिसके तहत अब तक 2 हजार 353 किसानों से 754.94 हेक्टेयर रकबा समर्पित क राया गया है।- अवैध बिक्री पर सख्ती, 1 हजार 718 क्विंटल धान जप्त

 

दुर्ग (शौर्यपथ)। जनवरी–फरवरी के निगम चुनावों में सुशासन का वादा कर जीत का दावा करने वाली ट्रिपल-इंजन सरकार का दुर्ग नगर निगम पर दिखता चेहरा अब सवालों के घेरे में…

  दुर्ग। शौर्यपथ। दुर्ग के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं मेघ गंगा ग्रुप के संस्थापक मनीष पारख को "प्राइड ऑफ इंडिया 2025-26" के सम्मानों से नवाजा गया। यह सम्मान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान (पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश) द्वारा प्रदान किया गया।यह विशेष मान्यता स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक उत्थान, एवं व्यापारिक दूरदर्शिता के क्षेत्र में मनीष पारख और उनके समूह के अतुलनीय योगदान को सम्मानित करती है।

   मेघ गंगा ग्रुप, जो दुर्ग शहर का प्रमुख व्यवसायिक संगठन है, नवाचार, उत्कृष्टता और सामुदायिक विकास के नए आयाम स्थापित करते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा से निभा रहा है।मेघ गंगा ग्रुप के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थान कार्यरत हैं, जैसे—

अविश एडुकॉम

लाइफकेयर डायग्नोसिस (NABL, NABH मान्यता प्राप्त)

महावीर ज्वैलर्स

जयदीप गैस एजेंसी

डिजाइनो डिज़ाइन एनीथिंग

TISD (द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन)

फाडे

  इस समूह के ये स्तंभ न केवल व्यावसायिक सफलता बल्कि सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में भी अग्रणी हैं।

  मनीष पारख ने इस सम्मान को अपने समर्पित टीम और मेघ गंगा ग्रुप के परिवार को समर्पित करते हुए कहा, "यह उपलब्धि हमारी सामूहिक मेहनत, विश्वास और अटूट समर्थन का परिणाम है। यह मील का पत्थर हमें भविष्य में और भी व्यापक तथा प्रभावशाली कार्य के लिए उत्साहित करता है।

"पिछले दो वर्षों में मनीष पारख के नेतृत्व में हुए उल्लेखनीय कार्यों में शामिल हैं—

मोर शहर मोर जिम्मेदारी पहल के तहत दुर्ग के गांधी चौक, शहीद चौक, राजेंद्र प्रसाद चौक और Y शेप ब्रिज स्थित चौक का पुनर्निर्माण कार्य।

स्वच्छता के उच्चतम मानकों के लिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा सम्मान प्राप्त।

स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरि अवार्ड द्वारा सम्मानित।

मेघ गंगा ग्रुप के विस्तार में TISD, FADE, VANNAKHAM एवं चॉकलेट स्टोरी जैसे नए उपक्रमों का विस्तार।

लाइफकेयर डायग्नोसिस में अत्याधुनिक तकनीक एवं महत्वपूर्ण मशीनों का समुचित इंस्टालेशन।

यह सम्मान न केवल मनीष पारख के अथक परिश्रम का परिणाम है, बल्कि दुर्ग शहर के लिए गर्व का विषय भी है कि यहां के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय समर्पण और उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया।

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