दुर्ग / शौर्यपथ / पुलगांव थानाक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरई स्थित क्वारांटाईन सेंटर से भाग कर गांव में घूमने ओर शराब के नशे में उत्पात मचाने वाले एक प्रवासी मजदूर को आज जेल भेज दिया गया। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवासी मजदूर देवेन्द्र कुमार यादव गत दिवस सिहोर सेदुर्ग आया था, जिसे बोरई के क्वारांटाई सेंटर में रखा गया था, उक्त युवक इस सेंटर से भाग गया और पूरे गांव में घूम रहा था और शराब के नशे में उत्पाद मचा रहा था, ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया।

   भिलाईनगर / शौर्यपथ / स्वच्छता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर देवेंद्र यादव एवं आयुक्त रघुवंशी के कुशल मार्गदर्शन में स्वच्छता के निचले स्तर के कर्मचारियों से लेकर सभी अधिकारियों ने कड़ी मेहनत की और शहर की जागरूकता जनता ने कचरा मुक्त शहरों में भिलाई नगर को आखिर सम्मिलित करा ही दिया तथा भिलाई ने 3 स्टार रेटिंग प्राप्त किया है! वर्ष 2019 में पूरे देश में 11 वां रैंक प्राप्त करने का गौरव भिलाई को हासिल हुआ था!
भिलाई शहर की जनता स्वच्छता के प्रति जागरूक है तभी भिलाई कचरा मुक्त शहर में शामिल हो सका है! स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि भिलाई शहर ने कचरा मुक्त शहर के मामले में 3 स्टार रेटिंग प्राप्त की है! निगम के महापौर यादव ने कहा कि भिलाई की जनता हमेशा स्वच्छता के प्रति जागरूक है, कचरा मुक्त शहर में शामिल होने में लोगों अपनी पूर्ण सहभागिता दिखाई है, संपूर्ण विश्वास है कि भिलाई शहर स्वच्छता में देश में प्रथम पायदान पर आएगा!
स्टार रेटिंग पर किया था फोकस स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत निगम प्रशासन ने स्टार रेटिंग एवं वाटर प्लस पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया था, ताकि स्वच्छ सर्वेक्षण के मापदंडों के अनुरूप सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक अंक प्राप्त किया जा सके। नालियों में कचरा रोकने जाली नालियों में कचरा को रोकने के लिए तथा सीधे जल स्रोतों में कचरा न मिले इसके लिए नालियों में जालियां लगाने का कार्य किया गया तथा जीवीपी पाइंट को समाप्त कर सौंदर्यीकरण करने का कार्य किया गया।   स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता निगम क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता फैलाने के उददेश्य से दीवारों पर रंग रोगन कर चित्रों व स्लोगन के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने का कार्य किया गया।
      दो पालियो में सफाई मार्केट क्षेत्र में सुबह व रात्रि दोनों पालियों में सफाई व कचरा कलेक्शन कार्य किया गया! मुख्य सड़कों सहित गली, मोहल्लों की सफाई व प्रतिबंधित प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने झिल्ली, पन्नी, प्लास्टिक के कचरा का उठाव करने का कार्य किया गया। सुबह एवं रात्रिकालीन सफाई कार्यों की माॅनिटरिंग विभागीय अधिकारियों ने जिम्मेदारी के साथ किया। एसएलआरएम सेंटर में कचरो का बेहतर निष्पादन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में सूखा कचरा अलग एवं गीला कचरा अलग को प्राथमिकता के तौर पर ध्यान दिया गया ! एसएलआरएम सेंटर में कचरो का पृथकीकरण, घनी आबादी वाले क्षेत्रों की सघन सफाई व डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के अन्तर्गत सभी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए कार्य संपादित किया गया। वार्ड वार अधिकारियों को जिम्मेदारी प्रत्येक वार्ड के लिए निगम के अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी जो सुबह से अपने-अपने नियुक्त क्षेत्रों में और स्वच्छता के कार्यों को बेहतर करने गतिविधियों पर नजर रखते थे!
महापौर देवेंद्र यादव तथा आयुक्त रघुवंशी के नेतृत्व में सभी के अथक प्रयासों से निगम भिलाई आज कचरा मुक्त शहर के सूची में शामिल हो पाया है! इसमें बीएसपी प्रबंधन एवं शहरवासियों ने भी अहम भूमिका निभाई है!

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से पलकों पर बढ़ता है प्रतिवर्ष बोझ

   राजनांदगांव / शौर्यपथ / भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष परवेज अहमद पप्पू ने कहा कि कोरोना कॉल के दौरान बंद रही निजी स्कूलों ने अब छूट मिलने के बाद दो महीने में हुए नुकसान की भरपाई करने का नया तरीका निकाला है। निजी स्कूलों के संचालकों ने बुक डिपो संचालक के साथ मिलकर किताबों के दाम बढ़ा दिए हैं।
      प्राइवेट स्कूलों में पुस्तक कॉपी को लेकर भारी गहमागहमी का माहौल प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की पुस्तकें बहुत ही महंगी लॉक डाऊन की स्थिति में महंगी पुस्तकें और कॉपी से पालक हो रहे परेशान इस दौरान अभी पूरे भारत सहित छत्तीसगढ़ में लॉक डाउन के चलते छत्तीसगढ़ राज्य में सभी स्कूल व कॉलेज बंद है, राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से आदेश जारी करते हुए सभी स्कूलों मैं ऑनलाइन पढ़ाई करने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन इसी बीच पुस्तकें व कॉपी महंगी होने से पालकगण बहुत ही परेशान है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लॉक डाउन का दंश लोग झेल रहे हैं। वहीं नर्सरी की किताबें 1400 रुपये की आ रही है, एक तरफ अभिभावक जीवन जीने संगर्ष कर रहा है। दूसरी ओर महंगी शिक्षा का बोझ, सरकार को गंभीरता से इस ओर ध्यान देना चाहिए और पालकों को मुनाफाखोर शिक्षा ववस्था से को विषम परिस्थितियों में बचाने की आवश्कता हैं।
     अहमद ने आगे बताया कि प्रतिवर्ष पुस्तकों में 10 से 12 प्रतिशत की वृद्धि कंपनी के द्वारा किया जाता है, जिसका बोझ पलकों पर पड़ता है। राजनांदगांव शहर की एक बुक डिपो से बात करने पर पता चला कि हर वर्ष पुस्तकों में वृद्धि पब्लिशर्स पुस्तक कंपनी की सांठगांठ से प्राइवेट स्कूलों को प्रति पुस्तक 25 प्रतिशत व बुक डिपो है। 10 से 15 प्रतिशत प्राइवेट स्कूलों को जाता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 400 की पुस्तक से प्राइवेट स्कूल को कमीशन के रूप में 160 मिलता है, जबकि उस पुस्तक की कास्ट लिया जाए तो उक्त पुस्तक की कीमत सिर्फ 200 रुपये होगा, लेकिन कमीशन की खेल बाजी में उक्त पुस्तक की कीमत बुक डिपो तक पहुंचते ही 400 रुपए का आंकड़ा पार कर जाता है। परवेज अहमद पप्पू ने इस विषय पर चिंता करते हुए शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों, बुक डिपो और पुस्तक कंपनी पर अंकुश लगाते हुए उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की है।

  दुर्ग / शौर्यपथ / इन दिनों कोरोना संकट के चलते कई राज्यों से मजदूर अपने घर की ओर पलायन कर रहे है। ऐसे में लाॅकडाउन के प्रथम दिवस से सेवा कर रही जन समर्पण सेवा संस्था ने मानवता की एक नई मिसाल पेश करने की कोशिश एवं पहल की है।
संस्था द्वारा जहां लॉकडाउन के प्रारंभ से मजदूरों एवं गरीब बस्तियों में भोजन वितरण एवं शासन प्रशासन के सहयोग से अपने घर जा रहे मजदूरों को निशुल्क भोजन के साथ साथ उनको उनके गन्तव्य स्थान एवं क्वांरटाईन सेन्टर तक पहुँचाने के कार्य कर रही है, तो वहीं अब संस्था ने नंगे पैर चल रहे मजदूरों, उनके बच्चों को नए जूते-चप्पल भी भेंट करना शुरू किया है।
संस्था के प्रमुख बंटी शर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा प्रतिदिन जरूरतमन्दों एवं पैदल चल रहे मजदूरों के भोजन वितरण के समय यह बात सामने आई कि कई मजदूरों एवं उनके बच्चो के पैरों में जूते चप्पल नहीं है अगर हैं भी तो टूटे हुए रहते हैं जिन्हें पहनकर चलना भी मुश्किल होता है। कल रात्रि एवं आज दोपहर में यह परेशानी देख संस्था के सदस्यों ने तत्काल 30 नग नए चप्पलों की व्यवस्था की और बालोद, बिलासपुर एवं बेमेतरा जाने वाले मजदूरों को नयी चप्पल भेंट की और सभी मजदूरों को भोजन वितरण किया..
विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस के चलते इन दिनों नगर से रोजी रोटी, कमाने-खाने के लिए दूसरे राज्य या अन्य जिलों में गये मजदूरों का नगर में आना लगातार जारी है। ऐसे लोगों को क्वांरटाईन सेन्टर में रखा जा रहा है। बहार राज्य एवं अन्य जिलों से वापस आ रहे मजदूर, विद्यार्थियों को राज्य शासन के साथ साथ प्रतिदिन विभिन्न संगठनों द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है, जिसमें मजदूरों को विभिन्न संगठनों द्वारा भोजन देने के साथ साथ उन्हें उनके गन्तव्यं स्थान में पहुचाने से लेकर उन्हें जिले के क्वांरटाईन सेन्टर तक पहुँचाया जा रहा है..
दुर्ग जिले में जन समर्पण सेवा संस्था जोकि विगत 3 वर्षों से गरीब, असहाय एवं जरूरतमंदों को प्रतिदिन भोजन खिलाती आ रही, यह संस्था वर्तमान में विश्वव्यापी महामारी के बीच भी अपनी सेवा निरन्तर जारी रखी हुई है, विकट परिस्थिति को देखते हुए जन समर्पण सेवा संस्था, दुर्ग सभी के सहयोग से इस संकट की घड़ी में जरूरतमंदों को लॉकडाउन के प्रथम दिवस से निशुल्क भोजन वितरण कर रही हैं..
संस्था के प्रमुख बंटी शर्मा ने बताया कि जन समर्पण सेवा संस्था, दुर्ग के युवा लॉकडाउन के दौरान भी मानव सेवा को अपना उद्देश्य बना कर पूरे दिन सेवा में लगे है, मानव सेवा को अपना उद्देश्य बनाये हुए ये युवा प्रतिदिन जरूरतमन्दों को निशुल्क भोजन वितरण कर रहे है, शहर में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में अन्य प्रदेश एवं अन्य जिलों में रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने गए हुए मजदूर अब वापस आ रहे है, जिनको शासन प्रशासन के सहयोग से सभी मजदूरों को क्वांरटाईन सेन्टर या कोरोना महामारी का चेकअप करवा कर उनके गन्तव्य स्थान तक पहुँचाने के कार्य भी संस्था द्वारा किया जा रहा है. बंटी शर्मा ने बताया कि कल रात्रि एवं आज दोपहर ट्रक, या अन्य साधन से अपने गंतव्य स्थान को जा रहे मजदूर जो कि मिनीमाता चौक, राजनांदगांव टोल प्लाजा, अंजोरा चौक, धमधा नाका चौक में सैकड़ों मजदूर विश्राम करने या अन्य साधन को देखते है बैठे थे, जन समर्पण सेवा संस्था के युवा भोजन वितरण करते हुए उनके पास पहुँचे तो कुछ मजदूरों के पैर में चप्पल नही थी और कुछ की चप्पल टूट गयी थी, जिससे मजदूरों के पैर गर्म धूप में चलने से पैर में छाले आ गए थे जिसे देख संस्था के सदस्यों से तत्काल 30 जोड़ी चप्पल खरीद कर तत्काल जरूरतमन्दों को वितरण किया..
संस्था प्रकाश कश्यप ने बताया कि दुर्ग में आये हुए या अन्य प्रदेश जिलो में जा रहे प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन एवं शासन का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, सभी अधिकारी देर रात्रि तक आम जनों को सहयोग कर रहे है..
दुर्ग जिले में कर्फ्यू के दौरान 53 दिनों से संस्था के सदस्यों की कोशिश रही कि ज्यादा से लोगों तक भोजन पहुंचाया जा सके। इन लॉकडाउन दिनों में जहां भी पके हुए भोजन की जरूरत होती थी सूचना मिलते साथ संस्था के सदस्य अपने वाहन से भोजन पहुँचाने पहुँचाने जाते है.
संस्था ईश्वर साहू ने कहा कि जन समर्पण सेवा संस्था, दुर्ग द्वारा जरूरतमन्दों को विगत 3 वर्षों से की जा रही प्रतिदिन की भोजन सेवा निरन्तर जारी रहेगी, जिसमें रात्रि में दुर्ग रेल्वे स्टेशन में जरूरतमन्दों को बैठाकर भोजन वितरण किया जा रहा है.
संस्था प्रमुख बंटी शर्मा ने आप नागरिकों से अनुरोध किया है कि प्रवासी मजदूरों को इस संकट की घड़ी में सहयोग करें, भोजन उपलब्ध कराने एवं आवागमन को सुगम बनाने हेतु नयी चप्पल दान करें..
भोजन सेवा में प्रतिदिन शिशु शुक्ला, आशीष मेश्राम, संजय सेन, प्रकाश कश्यप, राजेन्द्र ताम्रकार, ईश्वर साहू, राकेश मिश्रा, दीपक धर्मगुढी, आकाश राजपूत, शुभम सेन, शंकर राउत, पूनम नागरे, कमल नामदेव, नितेश यादव, शब्बीर खान, समीर खान, दुर्गेश यादव, रवि राजपूत, एवं अन्य संस्था के सदस्य सेवा दिए.

   रायपुर / शौर्यपथ / वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश बिस्सा ने कहा की केंद्र सरकार के स्व-केंद्रित व्यवहार से देश को भारी नुकसान हो रहा है। अतः उन्होने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिख कर “सर्वदलीय उच्च स्तरीय संसदीय कमेटी” बनाए जाने की मांग की है। जो लाक डाउन की हुई अचानक घोषणा व उससे देश में मची अव्यवस्था से बचा जा सकता था क्या? पर विचार कर रिपोर्ट देगी तथा अब विषम स्थिति में पहुंच चुके देश को आगे क्या करना चाहिये? के संदर्भ में अपनी अनुशंषाऐं देगी।
बिस्सा ने लोकसभा अध्यक्ष को प्रेषित अपने पत्र में कहा की प्रधानमंत्री जी 24 मार्च की रात को 8:00 बजे टीवी पर आते हैं और घोषित करते हैं कि रात 12:00 बजे से लाक डाउन रहेगा। लाक डाउन के इस तरीके से देश में सर्वत्र अव्यवस्था कायम हो गई और प्रत्येक नागरिक असहाय हो गया। जबकि करोना संकट की गंभीरता के बारे में 30 जनवरी से ही सभी को ज्ञात हो गया था। अतः 10 मार्च होली मिलन के आयोजनों को भी सभी ने स्वमेव ही रद्द कर दिया था। लेकिन केंद्र सरकार को समझ नहीं आया क्योंकि उसने अपने को स्व-केंद्रित कर दिया है।
बिस्सा ने कहा की केंद्र सरकार को 1 मार्च को ही घोषणा करना चाहिए थी कि 25 मार्च से लाक डाउन लागू होगा जिसके लंबे अवधि तक चलने की संभावना है, अतः सभी अपने को तदनुसार व्यवस्थित कर लेवें। ऐसी घोषणा से सभी अपने आप को व्यवस्थित कर लेते।
अचानक घोषणा से देश में भयंकर अव्यवस्था कायम हुई। देश में अफरा-तफरी फैल गई है। घोषणा के बाद अगर समय मिलता तो मजदूर, कामगार अपने नियोक्ताओं से हिसाब करके पैसे ले सकते थे और शांतिपूर्वक घर लौट सकते थे। मजदूर, कामगारों को आवश्यकता अनुसार फैक्ट्री मालिक या ठेकेदार आवासीय व भोजन व्यवस्था का प्रबंध भी कर सकते थे।
बिस्सा ने कहा कि करोड़ों मजदूर स्वयं की मेहनत की कमाई का पैसा छोड़कर बिना हिसाब किए बदहाली में अपने घर लौट रहे हैं। इसका जवाबदार कौन है? यह तय होना चाहिये। उन्होने कहा की इस विषय पर सर्वदलीय संसदीय कमेटी के सुझावों से प्रधानमंत्री जी की इस प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी की रात को अचानक टीवी पर आओ और घोषणा कर दो कि रात को 12:00 बजे के बाद सब बंद।
बिस्सा ने मांग की है कि देश की सड़कों पर बदहाल अपने घर जाते प्रत्येक नागरिक को कोरोना आपदा से पीड़ित माना जाना चाहिए। तथा उन्हें केंद्र सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए।

   दुर्ग / शौर्यपथ / कोराना संकट के चलते विभिन्न वाहनों से घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों का मदद करने आज जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अंजोरा बायपास के मुंबई हावड़ा राजमार्ग हाईवे पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्य सभा सांसद सुश्री सरोज पांडेय की प्रमुख उपस्थिति मे बिस्किट नूडल्स चना मुर्रा व पानी पाऊच आदि आवश्यक सूखा अल्पाहार सामग्री व बच्चो को चप्पल बांट कर राहत प्रदान किया गया इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष उषा टावरी निगम के पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन अंजोरा मण्डल भाजपा अध्यक्ष गिरेश साहू,दिनेश देशमुख सहित भाजयुमो पदाधिकारि व कार्यकर्ता उपस्थित थे।
कोरोना संक्रमण रोकने लॉक डाउन के कारण विभिन्न प्रदेशों के महानगरों में कमाने खाने गए मजदूरों की घर वापसी के दौरान उन्हें सेवा उपलब्ध कराने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अपील को मूलमंत्र मानकर युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने आज जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन के जन्म दिन पर अपने स्वयं के संसाधनों से बिस्किट,नमकीन चना मुर्रा व पानी पाऊच जैसे अल्पाहार सामग्री एकत्र कर कड़ी धूप में सुबह 11 बजे से अंजोरा बायपास पहुंचकर बस,ट्रक,हाईवा,ट्रेलर जैसे विभिन्न भारी वाहनों व अन्य साधनों में महाराष्ट्र,तेलंगाना,आंध्रप्रदेश आदि राज्यो से होकर अपने जिला व प्रदेश लौट रहे श्रमिको को खाने पीने का सामान वितरित किया इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव सुश्री सरोज पांडेय स्वयं सेवा स्थल पहुंचकर भाजयुमो द्वारा की जा रही सेवा कार्य को रचनात्मक बताते हुए इस पुनीत कार्य में शामिल होकर अपने हाथो से अल्पाहार सामग्री बांटकर कर प्रवासी मजदूरों के छोटे बच्चो को चप्पल प्रदान किया इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव सुश्री सरोज पांडेय ने सभी मजदूर यात्रियों के सकुशल घर पहुंचने की कामना करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा उनके जीवन की चिंता करते हुए उनके सकुशल घर वापसी के लिए की जा रही प्रयासों की जानकारी देते हुए उनसे जान व जहान को सुरक्षित रखने घर पहुंचकर चिकित्सको के बताए निर्देशों का पालन करने की अपील किया .
उल्लेखनीय है कि हमारे प्रदेश सहित विभिन्न राज्यो से अन्य बड़े महानगरों में रोजी रोटी कमाने गए श्रमिक अब लम्बी अवधी के लॉक डाउन व आर्थिक तंगी के कारण विपरित परिस्थितियों तथा बेहद तंगहाल अवस्था में है और अब लम्बी दूरी तय कर अपने गंतव्य की ओर जा रहे है ऐसे श्रमवीरो का हौसला अफजाई कर उनके श्रमशक्ति की सराहना करते हुए जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आज का दिन इन प्रवासी के सेवा के रूप में बिताया इस अवसर पर प्रवासी मजदूरों ने भाजयुमो द्वारा की जा रही सेवा कार्य की सराहना करते हुए इस पुनीत कार्य के लिए कृतज्ञता प्रकट किया ।
प्रवासी मजदूरों को अल्पाहार सामग्री वितरित करने वालों में जिला भाजयुमो उपाध्यक्ष राहुल पंडित,जिला मंत्री राहुल दीवान,प्रचार मंत्री राजा महोबिया,सोशल मीडिया संयोजक उत्तम साहू,गौरव शर्मा,स्वच्छता संयोजक अनुपम मिश्रा,कुलदीप सिंह,मण्डल अध्यक्ष नीलेश अग्रवाल,बंटी चौहान,सुखदेव यादव,तेजराम पारकर,हेमन्त सिन्हा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

दुर्ग । शौर्यपथ । मंगलवार को प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से खनिज संस्थान न्यास की बैठक में विधायक अरुण वोरा ने शहर के सर्वांगीण विकास के लिए 4 करोड़ से अधिक की राशि की मांग रखी है। श्री वोरा ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रभाव से विकास कार्यों में विराम लग गया था अब शहर में विकास को गति देने के लिए डीएमएफ फंड से राशि स्वीकृत करने की जाए। खनिज न्यास की राशि जल संवर्धन हेतु तालाबों के गहरीकरण, सौंदर्यीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन व स्कूलों के संधारण में खर्च की जानी चाहिए। उन्होंने प्रभारी मंत्री से शक्ति नगर तालाब के गहरीकरण व सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख, ठगड़ा बांध संवर्धन व आमोद प्रमोद केंद्र के रूप में विकसित करने 2 करोड़, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बघेरा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु 17 लाख, शहीद चंद्रशेखर आजाद उ मा विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाने 45 लाख, शनिचरी बाजार में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने 42 लाख, धमधा रोड स्थित स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन हेतु 54 लाख व लगभग 20 एकड़ के क्षेत्र में नगरीय वन विकसित करने 30 लाख रु की राशि डीएमएफ से स्वीकृत करने की मांग रखी। जिस पर प्रभारी मंत्री अकबर ने सहमति जताई है।

   नई दिल्ली / शौर्यपथ  / देश में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा. भारत में कोरोना के केसों की संख्‍या बढ़कर 96 हजार के पार पहुंच गई है और अब तक 3029 लोगों को इसके कारण जान गंवानी पड़ी है. कोरोना की इस कहर के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने टेस्‍ट को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव किया है. इसके तहत इस बात का खुलासा किया गया है कि किन लोगों के कोरोना टेस्‍ट किए जाएंगे. आईसीएमआर ने साफ किया कि उन लेागों के टेस्‍ट किए जाएंगे..
1: जिनमें कोरोना के लक्षण हो और जो पिछले 14 दिनों विदेश से आये हों.
2: जो कनफर्म्ड कोरोना के मरीज़ के संपर्क में आये हों.
3: सभी स्वास्थ्यकर्मी जिनमें लक्षण दिखें/ लक्षण वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कोरोना के कंटेनमेंट जोन में जुड़े हों. (frontline workers नया जोड़ा गया है.)

4: सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के मरीज़.

5: कोरोना के कनफर्म्ड केस के संपर्क में सीधे संपर्क में आये बिना लक्षण वाले कांटेक्ट जो हाई रिस्क पर हों इनका 5 और 10 दिन के बीच में टेस्ट होगा.(पहले ये टेस्‍ट 5 और 14 दिन के बीच में करना था जिसे अब 10 दिन किया गया है).

6: Containment zones/hotspots के इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वाले मरीज़ (ILI).

7: सभी अस्पताल में भर्ती मरीज़ जिनमे ILI के लक्षण हों (नया जोड़ा गया है).

8: ILI के लक्षण वाले सभी प्रवासी या जो दूसरे राज्यों से घर लौटे हों, उनका 7 दिन के अंदर टेस्ट हो. (नया जोड़ा गया है).
9: अस्पताल पहुंचे मरीज़ जिनकी इमरजेंसी हो (डिलीवरी भी अगर है तो) तो टेस्ट की वजह से उनको इलाज का इंतज़ार नहीं करवाया जाए पर कोरोना टेस्ट तभी होगा जब 1-8 नंबर के तहत किसी केटेगरी में वो आते हों.

नोट : SARI : बुखार (100.4 F or 38 C), खांसी और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत जिनको हो.
ILI: बुखार (100.4 F or 38 C) और खांसी इनका RT PCR टेस्ट ही होगा.
देश का महाराष्‍ट्र राज्‍य इस समय कोरोना की महामारी से सबसे ज्‍यादा प्रभावित है. यहां केसों की संख्‍या 33 हजार के पार पहुंच गई है. महाराष्‍ट्र की राजधानी भी कोरोना की महामारी का 'बड़ा केंद्र' बनी हुई है. दूसरे नंबर पर गुजरात है जहां 11 हजार से अधिक केस सामने आए हैं. दक्षिणी राज्‍य तमिलनाडु से भी 11224 और देश की राजधानी दिल्‍ली से 10054 केस अब तक सामने आए हैं.

बिलासपुर / शौर्यपथ / राज्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय बिलासपुर को कोविड अस्पताल में परिवर्तित करने का कार्य अत्यंत अल्प समय में उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। अस्पताल में इस समय सभी मापदंडों का पालन करते हुए कोरोना संक्रमित 5 मरीजों का उपचार किया जा रहा है।
100 बिस्तर अस्पताल के प्रथम तल में चार जनरल वार्ड है तथा 10 सिंगल रूम है, जहां अटैच्ड शौचालय है तथा जनरल वार्ड में शौचालयों की पर्याप्त संख्या है। प्रत्येक जनरल वार्ड में 2 शौचालय तथा 2 स्नानागार है। चिकित्सालय 04 वेंटिलेटर सहित पूर्ण रूप से अत्याधुनिक मशीनों एवं उपकरणों से सुसज्जित है। नए आईसीयू बेड, मल्टी पैरा मॉनिटर, सीसीटीव्ही, पेशेंट एड्रेशल सिस्टम, डॉनिंग एवं डॉफिंग जोन, शासन से प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार तैयार किया गया है।
अस्पताल की सिविल सर्जन डॉ. मधुलिका सिंह ने बताया कि 15 मई 2020 से आए 5 मरीजों को यहां भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। महिला मरीज सिंगल रूम में है तथा शेष मरीज जनरल वार्ड नंबर 1 प्रथम तल में है, इनके समस्त वाईटल्स सामान्य है एवं उनका गाइडलाइन के अनुसार इलाज किया जा रहा है। वर्तमान में भर्ती मरीजों को स्वच्छ एवं आरामदायक वार्डों में रखा गया है, जहां उन्हें नियमित रूप से चाय, नाश्ता, भोजन प्रदाय किया जा रहा है एवं मनोरंजन हेतु वार्डों में टी.व्ही. डिश केबल के साथ उपलब्ध है। मरीजों को दैनिक उपयोगी की चीजें जैसे ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, चप्पल, पहनने के कपड़े इत्यादि अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रदाय किये गए हैं। अस्पताल प्रशासन द्वारा एक मोबाईल फोन भी रखा गया है जिससे मरीजों के घरवालों से बात कराई जा रही है।
डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में पर्याप्त संख्या में पीपीई किट उपलब्ध हैं तथा प्रत्येक पाली में स्टाफ को नियमानुसार प्रदाय किये जा रहे हैं तथा पाली समाप्त होने पर पीपीई को डॉफिंग जोन में उतारकर दो बार शावर लेने के उपरांत ही गाइडलाइन अनुसार बाहर निकलकर रुकने के स्थान तक जाते हैं।
यहां छः-छः घंटे की चार शिफ्ट में टीम द्वारा ड्यूटी की जा रही है, जिसमें कुल 15 स्वास्थ्यकर्मी (चिकित्सक, स्टाफ नर्स, वार्ड ब्वाय तथा सफाईकर्मी शामिल) हैं। इसके अतिरिक्त 2 विशेषज्ञ चिकित्सक ऑन कॉल हैं तथा इन सभी स्टाफ के रहने तथा भोजन हेतु प्रशासन द्वारा सर्व-सुविधायुक्त व्यवस्था की गई है। ये सभी कर्मचारी स्टराईल जोन से पीपीई पहनने के उपरांत ही वार्ड में प्रवेश करते हैं तथा ड्यूटी स्टेशन में लगे हुए सीसीटीवी इत्यादि की मदद से मरीजों की लगातार निगरानी रखते हुए उनका इलाज कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर मेडिकल विशेषज्ञ भी सेवाएं दे रहे हैं। अस्पताल में आवश्यक दवाएं तथा अन्य कन्स्यूमेबल्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एस.टी.पी.बनाने का कार्य भी अत्यंत तीव्र गति से कराया जा रहा है, जिसके शीघ्र ही पूर्ण होने की संभावना है। वर्तमान में पानी उपचारित करने हेतु हाइपो क्लोराइट साल्यूशन का उपयोग किया जा रहा है।
कोविड अस्पताल स्पष्ट रूप से स्टराइल एवं नान स्टराइल जोन में विभाजित है। वार्ड के अंदर नान-स्टराइल जोन में प्रवेश करने के पूर्व प्रत्येक कर्मी पीपीई अनिवार्य रूप से पहनते हैं। भोजन पहुंचाने हेतु कैंटीन का कर्मचारी स्टराईल जाने में निर्धारित स्थल पर मरीजों को भोजन, नाश्ता के पैकेट रखने हेतु प्रवेश करते हैं। इसके लिये सामान्य किसी भी प्रकार के पीपीई पहनने की आवश्यकता नहीं है, किंतु अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा की दृष्टि से कैंटीन के कर्मियों को डिलीवरी किट के साथ भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। डिलीवरी किट भी एड्स, हेपेटाईटिस जैसे वायरस से बचाने के लिये सुरक्षा उपकरण है तथा इसे मात्र 10 मिनट के लिये पहन कर वह व्यक्ति अंदर जाते है और बाहर निकल आते हैं।
शासन के उच्च अधिकारियों तथा जिला प्रशासन, सिम्स, अस्पताल प्रबंधन व अस्पताल में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के सहयोग से कोरोना मरीजों का उपचार किया जा रहा है।

   महासमुंद / शौर्यपथ / जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ने बताया कि खाद्य और मंडी विभाग के संयुक्त टीम द्वारा 13 मई 2020 को बसना विकासखंड के अंतर्गत में. चंडिका एग्रो इंडस्ट्रीज राईस मिल दुधीपाली की जाँच की गई। में. चंडिका एग्रो इंडस्ट्रीज राईस मिल के प्रोपराईटर, संचालक आशीष अग्रवाल पिता नेमीचंद अग्रवाल के द्वारा अपने धान उठाव के विरुद्ध 20276.20 क्विंटल चावल जमा किया गया है, जबकि धान उठाव के विरुद्ध 3591.26 क्विंटल चावल जमा किया जाना शेष है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राईस मिल के संचालक आशीष अग्रवाल की उपस्थिति में राईस मिल का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन के पूर्व श्री आशीष अग्रवाल से मिल में उपलब्ध स्टॉक का घोषणा पत्र लिया गया। घोषणा पत्र में अग्रवाल के द्वारा बताया गया कि मिल में धान का स्टॉक 1499.20 क्विंटल, चावल 2667.90 क्विंटल तथा कनकी 200 क्विंटल तथा स्वयं की मंडी खरीदी का धान 15.07 क्विंटल होना बताया गया। भौतिक सत्यापन में धान 1500.00 क्विंटल, चावल 2769.00 क्विंटल तथा कनकी 200 क्विंटल तथा स्वयं की मंडी खरीदी का धान 15.20 क्विंटल पाया गया। इस प्रकार भौतिक सत्यापन और घोषणा पत्र में धान और कनकी में अंतर नहीं पाया गया किन्तु चावल 101 क्विंटल अधिक पाया गया।
राईस मिल के द्वारा धान उठाव हेतु अंतिम डी.ओ. जारी 23 मार्च 2020 को किया गया। उक्त अवधि के बाद संचालक में. चंडिका एग्रो इंडस्ट्रीज राईस मिल के द्वारा धान के उठाव हेतु डी.ओ. जारी नहीं किया गया है तथा उक्त राईस मिल के संचालक के द्वारा उठाव किये गए धान के विरुद्ध में शेष चावल भी 18 मार्च 2020 के बाद जमा नहीं किया गया है। राईस मिल के द्वारा उठाव किये गए धान के विरुद्ध में शेष चावल को पिछले दो माह से जमा नही किया गया और न ही अनुबंध मे शेष धान के उठाव हेतु डी.ओ. जारी करवाया गया है। कस्टम मिलिंग कार्य में में. चंडिका एग्रो इंडस्ट्रीज राईस मिल के द्वारा रूचि नही लिया जा रहा है। राईस मिल के द्वारा कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत स्टॉक पंजी का संधारण नहीं किया गया है तथा प्रतिमाह प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
राईस मिल के द्वारा कस्टम मिलिंग कार्यो में रूचि नहीं लिया जा रहा है तथा भौतिक सत्यापन और घोषणा पत्र अनुसार चावल का स्टॉक 101 क्विंटल अधिक पाया गया। अधिक पाए गए 101 क्विंटल चावल को में. चंडिका एग्रो इंडस्ट्रीज राईस मिल के संचालक श्री आशीष अग्रवाल से जप्त किया गया तथा जप्तशुदा चावल को संचालक श्री आशीष अग्रवाल की सुपुर्दगी मीडिया में किया गया। में. चंडिका एग्रो इंडस्ट्रीज राईस मिल का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 4(5) , 5(1) और 6 का उल्लंघन किया गया है जो की आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय है। इस कारण मिलर्स के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
इसी तरह सरायपाली के राईस मिल हिंदुस्तान एग्रोटेक और समलेश्वरी इंडस्ट्रीज का जांच संयुक्त विभागीय टीम के द्वारा किया गया। जांच में हिंदुस्तान एग्रोटेक राईस मिल से चावल उसना 673.50 क्विंटल, चावल अरवा 202 क्विं., धान 7197.20 क्विं., कनकी 1292.50 क्विं. जब्त किया गया है। इसी तरह समलेश्वरी राईस मिल में चावल उसना 1389.25 क्विं., धान 707 क्विं. एवं कनकी 969.50 क्विं. जप्त किया गया है। दोनों राईस मिल के संचालक भागीदार दयानंद अग्रवाल और शंकर लाल अग्रवाल सराईपाली के द्वारा धान के उठाव और चावल जमा नहीं किए जाने के कारण और शासन के कस्टम मिलिंग कार्य के स्थान पर चावल फ्री सेल का कार्य किया जा रहा है। मिलर के प्रबन्धक के द्वारा जांच समय स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण तथा कस्टम मिलिंग कार्य में लापरवाही बरतने के कारण भौतिक सत्यापन में प्राप्त समस्त धान ,चावल और कनकी को जप्त कर लिया गया है।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य करने हेतु पंजीयन कराने के बावजूद कस्टम मिलिंग का कार्य नहीं करने वाले जिले के 06 राईस मिलों को कलेक्टर सुनील जैन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कारण बताआंे नोटिस मिलने वाले राईस मिलों में मेसर्स एन एल राईस इंडस्ट्रीज महासमुन्द, मेसर्स संजय ट्रेडर्स बागबाहरा, मेसर्स अरिहंत राईस टेक बागबाहरा, मेसर्स तथास्तु इंडस्ट्रीज बागबाहरा, विराट राईस मिल बसना एवं हिंदुस्तान एग्रोटेक सरायपाली ने कारण बताआंे नोटिस का लिखित जवाब प्रस्तुत किया है, किंतु परीक्षण में जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया। इस पर कलेक्टर ने उक्त मिलर्स को चेतावनी पत्र जारी करते हुए उन्हें 21 मई 2020 तक मिलिंग क्षमतानुसार डिलीवरी आर्डर जारी कराकर धान का शत्-प्रतिशत उठाव करने के निर्देश दिए है। समयावधि में धान का उठाव नहीं करने वाले राईस मिलों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।