दुर्ग / शौर्यपथ / चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के रुप में इस्तेमाल हो रहे कमल को हटाने का निर्देश दिए जाने की मांग को लेकर आरटीआई व सामाजिक कार्यकर्ता अली हुसैन सिद्दीकी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले है! उनका दावा है कि कमल राष्ट्रीय फूल है! कोई राजनीतिक दल अपने प्रतीक के रुप में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, भाजपा कमल का इस्तेमाल अपने चुनाव चिन्ह के रुप में करती है,जो राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम 1950 का उल्लंघन है!
उनके मुताबिक कमल एक पवित्र,धार्मिक व राष्ट्रीय पुष्प है, इसका एक अलग आध्यात्मिक व सांस्कृतिक महत्व है, इसलिए इसका चुनाव के लिए इस्तेमाल अनुचित है!
सामाजिक कार्यकर्ता अली हुसैन सिद्दीकी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने भाजपा को 40 साल पहले कमल का फूल चुनाव चिन्ह के रुप में आवंटित किया था, तब किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई , पर यह नियमों के खिलाफ है! कोर्ट तक पहुंचेगा 'कमलÓ का मामला, बीजेपी के चुनाव चिन्ह को जब्त करने के लिए !
भारतीय जनता पार्टी की पहचान राष्ट्रीय पुष्प कमल है,पिछले करीब 40 सालों से पार्टी इसी चुनाव चिन्ह के साथ राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले रही है, बीजेपी द्वारा राष्ट्रीय पुष्प को चुनाव चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करने पर सवाल खड़ा किया गया है की क्यों किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पुष्प कमल को चुनाव चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करने दिया गया? राजनीति दलों द्वारा चुनाव चिन्ह का लोगो के रूप में हमेशा प्रचार के लिए छूट देना राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल को छोड़ अन्य पंजीकृत दल और निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भेदभाव करने जैसा होगा, क्योंकि उन्हें अपना प्रचार करने के लिए पहले से कोई चिन्ह नहीं मिलता है केवल नामांकन दाखिल करने के बाद ही उन्हें चुनाव चिन्ह आबंटित होता है!
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अंतर्गत चुनाव आयोग को चुनाव लडऩे के लिए राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार है! चुनाव आयोग को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर दल की मान्यता वापस लेने का भी अधिकार है! बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल राष्ट्रीय चिन्ह भी है। इसलिए उसे जब्त करने और दुरुपयोग करने पर रोक लगाई जाए! राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दल हमेशा प्रचार करते हैं जबकि पंजीकृत दल व निर्दलीय प्रत्याशी को यह अधिकार नहीं होता उन्हें चुनाव चिन्ह केवल चुनाव लडऩे के लिए दिया जाता है!कई साक्षर देशों में चुनाव चिन्ह नहीं है, लेकिन भारत मे चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा जा रहा है! सरकार की चुनाव चिन्ह से चुनाव लडऩे की व्यवस्था वापस लेने की मंशा भी नहीं दिखती है!
याचिका में हाई कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह चुनाव चिन्ह के रुप में कमल को आवंटित किए जाने को लेकर सारे रिकार्ड पेश करे और कमल को चुनाव चिन्ह से हटाया जाए!

राहुल गांधी जी ने जनता से जो कहा उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पूरा किया
डॉ रमन सिंह छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा खो चुके हैं-कांग्रेस

रायपुर / शौर्यपथ / पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के बातों पर भरोसा करके छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को 15 साल के सत्ता के बाद 15 सीट में समेट दिया। राहुल गांधी जी ने जनता से जो कहा उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पूरा किया। लेकिन भाजपा का चरित्र जनता से वादाखिलाफी करने का ही है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनता के समक्ष की गई बातों को अमित शाह जी ही सीरियसली नहीं लेते हैं और उसे चुनावी जुमला बताकर मोदी जी के द्वारा जनता से की गई बातों को झूठ साबित कर देते है। जनता से किए वादे को 15 साल में रमन सिंह मुख्यमंत्री रहते पूरा नहीं कर पाए। विकास के झूठे तस्वीर दिखा कर जनता को बरगलाने और गुमराह करने का काम करते रहे। कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी भाजपा की रमन सरकार को जनता ने राहुल गांधी जी की बातों पर भरोसा कर सबक सिखाया है।
ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार 24 महीने में जनता से किए 36 बिंदुओं के वादों में से 24 से अधिक बिंदुओं पर वादा पूरा कर एक विश्वसनीय और जनता से किये वादों के प्रति प्रतिबद्ध सरकार होने का मिसाल पेश किये है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शपथ ग्रहण लेते ही राहुल गांधी जी की बातों को अमल में लाते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों का 11 हजार करोड़ का कर्ज माफ करते है जिसका लाभ 20 लाख किसान परिवार को मिलता है। सिचाई कर माफ, बिजली बिल हाफ, धान की कीमत 2500 रू. प्रति क्विंटल, तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 रू. से बढ़ाकर 4000 रू. प्रति बोरा, 31 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी, चरण पादुका खरीदने नगद राशि, 14580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती, व्याख्याताओं की भर्ती, फिटनेस टीचरों की भर्ती, पुलिस विभाग, नर्सों की भर्ती नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपाय मनरेगा के माध्यम से 1 दिन में 26 लाख हाथों को रोजगार दिया गया। रमन सिंह की सरकार में बस्तर के 1700 आदिवासी परिवारों से छीनी गई 4000 एकड़ जमीन को लौटाते हैं और रमन सरकार के अत्याचार के कारण जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को जेल से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरु करते है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना सहित अनेक जनहितैषी योजना बनाकर छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाते है।

राहुल गांधी जी ने जनता से जो कहा उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पूरा किया
डॉ रमन सिंह छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा खो चुके हैं-कांग्रेस

रायपुर / शौर्यपथ / पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के बातों पर भरोसा करके छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को 15 साल के सत्ता के बाद 15 सीट में समेट दिया। राहुल गांधी जी ने जनता से जो कहा उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पूरा किया। लेकिन भाजपा का चरित्र जनता से वादाखिलाफी करने का ही है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनता के समक्ष की गई बातों को अमित शाह जी ही सीरियसली नहीं लेते हैं और उसे चुनावी जुमला बताकर मोदी जी के द्वारा जनता से की गई बातों को झूठ साबित कर देते है। जनता से किए वादे को 15 साल में रमन सिंह मुख्यमंत्री रहते पूरा नहीं कर पाए। विकास के झूठे तस्वीर दिखा कर जनता को बरगलाने और गुमराह करने का काम करते रहे। कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी भाजपा की रमन सरकार को जनता ने राहुल गांधी जी की बातों पर भरोसा कर सबक सिखाया है।
ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार 24 महीने में जनता से किए 36 बिंदुओं के वादों में से 24 से अधिक बिंदुओं पर वादा पूरा कर एक विश्वसनीय और जनता से किये वादों के प्रति प्रतिबद्ध सरकार होने का मिसाल पेश किये है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शपथ ग्रहण लेते ही राहुल गांधी जी की बातों को अमल में लाते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों का 11 हजार करोड़ का कर्ज माफ करते है जिसका लाभ 20 लाख किसान परिवार को मिलता है। सिचाई कर माफ, बिजली बिल हाफ, धान की कीमत 2500 रू. प्रति क्विंटल, तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 रू. से बढ़ाकर 4000 रू. प्रति बोरा, 31 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी, चरण पादुका खरीदने नगद राशि, 14580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती, व्याख्याताओं की भर्ती, फिटनेस टीचरों की भर्ती, पुलिस विभाग, नर्सों की भर्ती नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपाय मनरेगा के माध्यम से 1 दिन में 26 लाख हाथों को रोजगार दिया गया। रमन सिंह की सरकार में बस्तर के 1700 आदिवासी परिवारों से छीनी गई 4000 एकड़ जमीन को लौटाते हैं और रमन सरकार के अत्याचार के कारण जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को जेल से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरु करते है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना सहित अनेक जनहितैषी योजना बनाकर छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाते है।

रायपुर / शौर्यपथ / केन्द्र सरकार के गलत नीति के कारण पेट्रोल-डीजल के बेतहाशा मूल्य से परेशान थे। अब खाद्य तेल के बढ़ती कीमतों से लोगों के सामने विकट समस्या खड़ी कर दी है। केन्द्र सरकार के महंगाई पर बेपरवाह रवैये से सब परेशान है। जब से केन्द्र मे भारतीय जनता पार्टी के सरकार है तब से महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। लोगों की बचत घटी है। महंगाई की सबसे ज़्यादा मार ग़रीबों पर पड़ी है और मध्यम वर्ग का भी जीवन बहुत मुश्किल हो गया है।
मोदी जी महँगाई से थोड़ी बहुत निजात दिलायेंगे यह सोचकर जब भी कोई महिला घर का बजट तैयार करती है परन्तु हर हफ्ते आवश्यक वस्तु के कीमतों में वृद्धि हो जाती है हर बार निराशा ही महिलाओं के हाथ लगती है।
प्रदेश वंदना राजपूत ने बताया कि बेलगाम महंगाई ना केवल चिंताजनक है अपितु यह देश को दिशाहीन लक्ष्य की ओर लेकर जा रही है, जहाँ सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ना कभी इस पर चिन्ता की और ना बढ़ती हुई महंगाई को रोकने आवश्यक कदम उठाए।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते आर्थिक बदहाली से जूझ रहे आम उपभोक्ताओं पर महगांई की मार बढ़ती जा रही हैं। देश में बढ़ती महगांई को रोकने में केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही हैं। मोदी जी ने 6 साल पहले से दस मिनट के भाषण में कितनी बार महगांई को कम करने की बात की है। जब से मोदी जी के हाथों में जनता ने केन्द्र की चाबी सौंपी है तब से महगांई बेलगाम होती चली जा रही हैं। डीजल-पेट्रोल के बढ़ते दामों ने जनता के जेब पर डाका डाला है। डीजल-पेट्रोल के बढ़ते दामों का असर आवश्यक दैनिक वस्तुओं पर पड़ा है। आज महगांई आसमान छू रही है। और अब जब प्रतिदिन दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दामों में जब लगातार वृद्धि हो रही है केंद्र की सत्ता में बैठे लोग मूकदर्शक बन कर देख रहे हैं। पहले पैट्रोल-डीज़ल और अब लगातार बढ़ते हुए दामों के क्रम में खाद्य तेल भी शामिल हो गया है ।
मोदी सरकार की इस उपलब्धि के बारे में कभी खुलकर चर्चा की जाये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। केंद्र की सरकार भारत की भोली भाली जनता के साथ किस प्रकार लूट खसोट कर रही है।

दुर्ग / शौर्यपथ / भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के 90 विधानसभा में 1 दिन 13 जनवरी को प्रदेश सरकार के द्वारा अन्नदाता किसान भाइयों के साथ की गई वादाखिलाफी के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाना तय किया गया है इसी कड़ी में दुर्ग शहर विधानसभा में भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हिंदी भवन के सामने आयोजित किया गया है जिसकी तैयारी हेतु आज जिला भाजपा कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई जिसमें प्रमुख रुप से भाजपा प्रदेश मंत्री उषा टावरी जिला भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य चंद्रिका चंद्राकर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ शिवकुमार तमेर भाजपा जिला उपाध्यक्ष रजा खोखर जिला मंत्री संतोष सोनी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता कांतिलाल बोथरा शहर विधानसभा धरना कार्यक्रम के सह प्रभारी अजय वर्मा उपस्थित थे आयोजित बैठक में उपस्थित नेताओं के द्वारा शहर के भारतीय जनता पार्टी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों एवं पार्षदों को आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर उनसे सुझाव लेकर एवं दिशा निर्देश जारी किया गया
आयोजित बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री उषा टाउरी ने संबोधित करते हुए कहा कि आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन को हमें पूरी तरह शत प्रतिशत सफल बनाने के लिए अपनी ऊर्जा का 100% इस्तेमाल करना होगा और मुझे मालूम है पहले भी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हमें धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम दिया गया था जिसे हमने सफलतापूर्वक आयोजित किया था और इस कार्यक्रम को भी हम अच्छी तरह से संपादित करेंगे
भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ शिवकुमार तमेर ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी एवं सह प्रभारी नितिन नवीन के द्वारा प्रदेश नेतृत्व को आगामी विधानसभा की चुनाव की तैयारी के दृष्टिकोण से तैयार रहने को दिशा निर्देश दिया था जिसमें बहुत से कार्यक्रम तय किए गए हैं उन्हीं कार्यक्रमों में से एक प्रदेश कांग्रेस सरकार के द्वारा अन्नदाता भाइयों के साथ की गई वादाखिलाफी के विरोध में या धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाना है और इस धरना प्रदर्शन को शत-प्रतिशत सफल बनाने के उद्देश्य से एक निश्चित रणनीति और दायित्व के निर्धारण के हिसाब से सफल बनाना है मुझे पूरा यकीन है आप सभी इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाएंगे
भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य चंद्रिका चंद्राकर ने बैठक का संचालन करते हुए कहा कि हमें मालूम है कि प्रदेश सरकार न जाने अपनी घोषणा पत्र के कितने वादों से मुकर चुका है और वर्तमान में सबसे विकराल समस्या के रूप में अन्नदाता भाइयों के साथ छल है इसके लिए प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो आंदोलन तय किया है उसे हमें सफल बनाना है
आयोजित बैठक में मीडिया प्रभारी एवं मंडल भाजपा अध्यक्ष सतीश समर्थ जिला कार्यालय प्रभारी मंडल अध्यक्ष लुकेश बघेल किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष रत्नेश चंद्राकर भाजयुमो जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन वरिष्ठ भाजपा नेता अजय तिवारी विनायक नातू मंडल भाजपा अध्यक्ष दीपक चोपड़ा नरेंद्र बंजारे बानी सोनी डॉक्टर देव नारायण तांडी, संजय सिंह नितेश साहू राहुल पंडित राहुल दीवान मीडिया प्रभारी राजा महोबिया गौरव शर्मा गयात्री वर्मा अलका बाघमार श्वेता बक्शी केएस चौहान नरेश तेजवानी शिवेंद्र परिहार ,हेमंत चौहान आशुतोष दुबे राजेश कुमार आदि उपस्थित रहे।

- 57 किसान शहीद हो चुके, फिर भी केंद्र सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं
- केंद्र सरकार की हठधर्मिता के कारण आठ बार की चर्चा के बावजूद सार्थक नतीजे नहीं निकले

दुर्ग / शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने किसान आंदोलन पर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है। राजेंद्र ने कहा कि मोदी सरकार की हठधर्मिता के कारण 8 बार की चर्चा के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला है। केंद्र की भाजपा सरकार अडानी, अंबानी सहित अन्य उद्योगपतियों के मोहजाल में फंसकर किसानों की उन्नति और प्रगति रोक रही है।
राजेंद्र ने कहा कि जब से कृषि बिल लागू हुआ है, तब से किसानों की चिंता बढ़ गई है। पिछले डेढ़ माह से ज्यादा समय से ठंड के मौसम में देश भर से आए किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। किसान कृषि बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आंदोलन के दौरान धरना स्थल पर अब तक 57 किसान शहीद हो चुके हैं, फिर भी मोदी सरकार देश के किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है।
राजेंद्र ने कहा कि बार-बार किसानों के प्रतिनिधिमंडल से केंद्र सरकार की चर्चा के बावजूद सार्थक नतीजे न आना केंद्र सरकार की विफलता है। एक ओर केंद्र की भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि बिल में शामिल नहीं कर रही है। इससे मोदी सरकार की नीयत में खोट का पता चलता है।
राजेंद्र ने कहा कि जिस छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी हो रही है, वहां राज्य सरकार को कम बारदाना देकर धान खरीदी प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेवी में चावल न लेकर या अन्य प्रकार के षड्यंत्र करते हुए किसानों को फसल का उचित मूल्य देने से रोका जा रहा है। यह भाजपा के दोहरे चरित्र को दर्शाता है।
राजेंद्र ने कहा कि केंद्र में 6 साल से भाजपा की सरकार है। भाजपा के राज में महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। लोकतंत्र को कुचलने वाले भाजपा नेताओं को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, बल्कि ईवीएम मशीन और विधायक-सांसद खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने पर ज्यादा विश्वास है। यह देश का दुर्भाग्य भी है और आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक भी है।
राजेंद्र ने कहा कि हरेक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने, किसानों की आय दोगुना करने, महंगाई कम करने सहित कई खोखले वादे कर केंद्र की सत्ता में आई भाजपा सरकार हर मामले में विफल रही है। गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही है, दूसरी ओर केंद्र सरकार की कुनीतियों के कारण किसानों को फसल की कीमत बढ़ने के बजाय घट रही है।
राजेंद्र साहू ने कहा कि नोटबंदी लागू होने के बाद सैकड़ों लोग बैंकों में लाइन में लगने के कारण शहीद हो गए थे। जीएसटी लागू होने से व्यवसायी परेशान हैं। अब कृषि बिल लागू होने से देश के अन्नदाता परेशान हैं। राजेंद्र ने कहा कि अडानी-अंबानी को फायदा पहुंचाने की बजाय मोदी सरकार करोड़ों किसानों के हितों के बारे में विचार करते हुए अविलंब कृषि बिल वापस ले।

दुर्ग / शौर्यपथ / प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार के द्वारा लगातार प्रदेश के अन्नदाता भाइयों की धान की खरीदी को लेकर लगातार नए-नए प्रपंच कर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं इसके विरोध स्वरूप भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर दुर्ग जिला भाजपा के द्वारा विधानसभा स्तर से लेकर जिला स्तर तक के धरना प्रदर्शन की तारीख तय कर दी गई है साथ ही साथ आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर प्रभारियों की भी नियुक्ति की तय कर दी गई है। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में जिसमें प्रमुख रूप से दुर्ग जिला भाजपा संगठन प्रभारी पुरेंद्र मिश्रा के द्वारा प्रदेश संगठन के द्वारा विधानसभा स्तर से लेकर जिला स्तर तक के धरना प्रदर्शन जानकारी दी गई
आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन के बारे में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ शिवकुमार तमेर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आहवनीत कार्यक्रम जिले स्तर से लेकर विधान सभा स्तर तक किए जायेंगे आगामी 22 जनवरी को जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसके लिए प्रभारी के रूप में भाजपा प्रदेश मंत्री उषा टावरी एवं सह प्रभारी भाजपा जिला महामंत्री ललित चंद्राकर होंगे 13 जनवरी को विधानसभा स्तर की धरना प्रदर्शन किया जाएगा तथा 22 जनवरी को जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जाएगा दुर्ग शहर विधानसभा स्तर कार्यक्रम के लिए चंद्रिका चंद्राकर को प्रभारी घोषित किया गया तथा सह प्रभारी के रूप में अजय वर्मा आयोजीत धरना प्रदर्शन में मुख्य वक्ता के रूप में, राज्यसभा सांसद डॉ सुश्री सरोज पाण्डेय जी उपस्थित रहेंगी दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के लिए जागेश्वर साहू प्रभारी एवं सह प्रभारी के रूप में प्रेम लाल नायक मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद डॉ सरोज पाण्डेय पूर्व कैबिनेट मंत्री रमशीला साहू उपस्थित रहेंगी, अहिवारा विधानसभा प्रभारी के रूप में नटवर ताम्रकार एवं सह प्रभारी दिलीप पटेल मुख्य वक्ता के रूप में लोकसभा सांसद विजय बघेल, पूर्व विधायक सावला राम डहरे , डोमन लाल कोसेवाड़ा, पाटन विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी के रूप में देवेंद्र सिंह चंदेल एवं सह प्रभारी हर्षा लोकमनी चंद्राकर मुख्य वक्ता के रूप में विजय बघेल लोकसभा सांसद साजा विधानसभा क्षेत्र प्रभारी के रूप में रमन यादव एवं सह प्रभारी रोहित सिंग एवं मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधायक लाभचंद बाफना उपस्थित रहेंगे आयोजित धरना प्रदर्शन में जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे जो सरकार के खिलाफ अन्नदाता भाइयों के साथ हो रही अन्याय के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाएंगे।

बौखलाहट में मोदी सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करवाने में लगे है रमन सिंह - कांग्रेस
रमन सिंह गरीब विरोधी, किसान विरोधी, छत्तीसगढ़ विरोधी तो रहे ही अब मोदी विरोध पर भी उतर आये हैं : कांग्रेस
रमन सिंह जो-जो असंभव कहते रहे कांग्रेस ने कर दिखाया
2500 धान का दाम, कर्जमाफी और 80 लाख टन धान खरीदी हर साल
कांग्रेस सरकार ने कर दिखाया तो रमन सिंह और भाजपा के हाथों से तोते उड़ गये
बौखलाहट में मोदी सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करवाने में लगे है रमन सिंह

रायपुर / शौर्यपथ / भाजपा के किसान आंदोलन की घोषणा पर तंज कसते हुये प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा पहले यह तो छत्तीसगढ़ के किसानों को बतायें कि यह आंदोलन दिल्ली में मोदी सरकार के किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ है या फिर छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए धान, मक्का, गन्ना उत्पादकों की दी जा रही प्रति एकड़ 10 हजार सहायता राशि के खिलाफ है क्योंकि भाजपा के नेता किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा अतिरिक्त राशि का सहायता देने का विरोध कर रहे। भाजपा मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे किसानों को समझाने में विफल हो चुकी है और षड़यंत्र कर किसानों के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है। जिसने 3 लाख 50 हजार गठान जूट बोरी नहीं देकर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में विघ्न डालने की फिर से कोशिश की है।
प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्षऔर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने कहा है कि रमन सिंह जो-जो असंभव कहते रहे कांग्रेस ने कर दिखाया। 2500 धान का दाम, कर्जमाफी और 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी। हर साल कांग्रेस सरकार ने कर दिखाया तो रमन सिंह और भाजपा के हाथों से तोते उड़ गये। रमन सिंह बौखलाहट में गरीब विरोधी, किसान विरोधी, छत्तीसगढ़ विरोधी कृत्य कर रहे है।
प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों के पूर्व जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा किसानों से उनका धान 2000 रू. प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का वादा किया गया था। कांग्रेस को मिल रहे किसानों के समर्थन से घबराकर डॉ. रमन सिंह ने उसी समय 2100 रू. प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का संकल्प लिया था तथा प्रतिवर्ष 300 रू. प्रति क्विंटल बोनस भी देने का वादा किया था। 2013 में सरकार बनाने के बाद राज्य के किसानों को डॉ. रमन सिंह ने सिर्फ धोख दिया।
प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि वर्ष 2003 से 2018 के बीच 15 साल में राज्य में सिंचाई के साधनों के विकास के नाम पर रमन सिंह सरकार ने 18000 करोड़ रूपये खर्च किये गये किन्तु सिंचाई का वास्तविक में 25 हजार हेक्टेयर का ही हो पाया है। पूरी राशि कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी। राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई की ऐसी लूट खसोट कभी देखी सुनी नहीं गयी होगी। किसानों एवं कृषि के लिये सिंचाई का महत्व किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है।
2018 में विधानसभा चुनावों के पूर्व किसानों से कांग्रेस ने वादा किया था कि हम उनके कृषि कर्ज माफ करेंगे तब डॉ. रमन सिंह ने कहा था कि ऋण माफी की घोषणा छलावा मात्र है इसका क्रियान्वयन संभव नहीं है। हमारी सरकार ने वादे के अनुसार ऋण माफी करके दिखाई। डॉ. रमन िंसह ने कहा था कि 2500 रू. प्रतिक्विंटल की दर से धान खरीदने की घोषणा चुनावी वादा मात्र है। इसका क्रियान्वयन संभव नहीं है। हमारी सरकार ने न केवल रिकार्ड 85 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया बल्कि अपना वादा निभा कर दिखाया। वर्ष 2014 में जब केन्द्र में भाजपा की सरकार बनी तो सबसे पहले उन्होने बोनस देने पर प्रतिबंध लगाया। जिस डॉ. रमन सिंह ने केन्द्र की भाजपा सरकार को दिखावे के तौर पर बोनस जारी रखने का दिखावा किया। किन्तु केन्द्र की आड़ लेकर खुद की घोषणा के विपरीत किसानों को बोनस देना बंद कर दिया। वह आज किसानों को फिर से धोखा देने में लगे है।
प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि राज्य से केन्द्रीय पूल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल लिये जाने की लिखित सहमति के बाद भी मात्र 24 लाख टन चावल लेने का अनुमति राज्य के किसानों के साथ अन्याय है। केन्द्र द्वारा पूर्व घोषणा के अनुसार बारदाने उपलब्ध न कराना भी दुर्भाग्यजनक है। डॉ. रमन सिंह में जरा भी नैतिकता बाकी है तो उन्हें चाहियें कि केन्द्र सरकार से पूर्व निर्धारित घोषणा के अनुरूप 60 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य से ले। किसानों के जख्मों पर सिर्फ नमक छिड़कने एवं घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। कांग्रेस की सरकार किसानों से अपने किये वादे को अवश्य पूरा करेगी। राज्य के किसान इस हेतु पूर्णतः आश्वस्त है। वर्ष 2017-18 में विधानसभा चुनाव निकट आने पर डॉ. रमन सिंह ने पुनः केन्द्र सरकार से कहा कि किसानों के हितों को देखते हुये उन्हें 300 रू. प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने की अनुमति दी जाये। यह राशि प्रोत्साहन राशि है, बोनस नहीं। केन्द्र सरकार ने रमन सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर प्रोत्साहन राशि दिये जाने की स्वीकृति दे दी। जब कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को 10,000 रू. प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि इनपुट सब्सिडी देना आरंभ का निर्णय करा दिया।