दुर्ग / शौर्यपथ / परिसीमन और आरक्षण की लड़ाई लडऩे वाले आरटीआई कार्यकर्ता व कांग्रेसी नेता अली हुसैन सिद्दीकी ने भिलाई निगम के आरक्षण पर आपत्ति लगाई है बता दे कि अली हुसैन सिद्धि इससे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए . कांग्रेस नेता अली हुसैन सिद्धिकी ने प्रशासन के काम काज पर आरक्षण पद्दति पर गंभीर आरोप लगाये है जो शहर में चर्चा का विषय है विपक्षी पार्टी को भी मौका मी गया कांग्रेस नेता के आरोप लगाने से कांग्रेस नेता ने यह बताया कि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा .11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका ;अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षणद्ध नियम 1994 में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि यदि किसी वार्ड का क्रमांक अथवा नाम परिवर्तन कर दिया जाता है किंतु वार्डों की सीमाएं यथावत है अर्थात वार्ड के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो नवीन आरक्षण हेतु पूर्व वर्षों में आरक्षण स्थिति अनुसार चक्रानुक्रम लागू रहेगा और यदि कोई वार्ड को दो भागों में विभक्त कर दिए जाने से वार्ड में नया क्षेत्र सम्मिलित हो जाने से अथवा वार्ड का पूर्व क्षेत्र कट कर दूसरे वार्ड में चले जाने से नए वार्ड बन जाते हैं तो पूर्व के वार्ड की चतुर्सीमा बदल जाने से नवगठित वार्ड बन जाने से आरक्षण हेतु चक्रानुक्रम लागू नहीं रहेगा तथा ऐसे वार्डों को आरक्षण हेतु नया वार्ड माना जाएगा और लॉटरी सिस्टम से चीट निकाल कर आरक्षण किया जाएगा।
लेकिन इन नियमों को ताक में रखते हुए मनमाने तरीके से बिना वीडियोग्राफी के भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों का आरक्षण चीट निकाल कर लॉटरी के माध्यम से किया गया है जबकि नगर पालिक निगम भिलाई के 7 ऐसे वार्ड हैं जोकि पहले की स्थिति में हैं जिनका जनगणना ब्लॉक भी समान है और जनसंख्या भी समान है और सम्मिलित क्षेत्र भी समान है जो वार्ड इस प्रकार हैं वार्ड क्रमांक 19 राजीव नगर कोहका जिसका जनगणना ब्लॉक 198 से 207 तक है जो पूर्व में भी यही जनगणना ब्लॉक थाए वार्ड क्रमांक 36 श्याम नगर जिसका जनगणना ब्लॉक 403 से 416 है जो पूर्व में भी यही थाएवार्ड क्रमांक 47 राधा कृष्ण मंदिर न्यू खुर्सीपार जिसका जनगणना ब्लॉक 522 से 535 है जो पूर्व में भी यही जनगणना ब्लॉक था, सेक्टर 2 पूर्व जिसका जनगणना ब्लॉक 548 से 555, 895, 896 है और और पूर्व में भी यही जनगणना ब्लॉक था, पांचवा वार्ड क्रमांक 56 सेक्टर 2 पश्चिम जिसका जनगणना ब्लॉक 556 से 565 तक है जो पूर्व में भी यही था, वार्ड क्रमांक 59 सेक्टर 5 पूर्व जिसका जनगणना ब्लॉक 591 से 599, 889 से 891 है जो पहले भी यही था और वार्ड क्रमांक 68 सेक्टर 8 जिसका जनगणना ब्लॉक 668 से 674 तक है जो पहले भी यही था एवं सभी वार्डों की जनसंख्या भी पूर्व के समान ही है जब जनसंख्या और और जनगणना ब्लॉक नहीं बदले हैं तो फिर इनकी चौहदी भी नहीं बदली होगी तो फिर इन वार्डो को नया वार्ड नहीं माना जा सकता है और इन सातों वाडो का आरक्षण चक्रानुक्रम में कराया जाना था लेकिन इन 7 वार्डों को भी नया वार्ड मानते हुए लॉटरी के माध्यम से चीट निकाल कर आरक्षण कराया गया है जिस कारण से इन 7 वार्डों के साथ.साथ और भी कई सारे वार्ड गलत आरक्षण से प्रभावित हुए हैं जोकि सरासर नियम विरुद्ध है!
इतनी बड़ी गलती को अगर कोई ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर करता है तो फिर से आरक्षण की प्रक्रिया करवानी पड़ सकती है।

छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बनाया था पूर्ववर्ती रमन सरकार ने ,पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के ओएसडी राजनांदगांव की नाबालिग लड़की का दौहिक शोषण करते थे और अपराध दर्ज नही होता था , भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा उस वक्त क्यो खामोश थे जब एक अबला की आबरू उनकी सरकार के मुखिया के अधिकारी लूट रहे थे , भूपेश राज में बलात्कारी,अपहरणकर्ता,हत्यारे जेल की सलाखों के पीछे है रमन राज में मजे से खुलेआम धूमते थे

     रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं सचिव विकास तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिवरतन शर्मा के उस बयान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा जिस पर भाजपा विधायक ने कहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य पहले शांत प्रदेश था अब अपराध गढ़ बन गया है जबकि रमन राज के 15 सालों में छत्तीसगढ़ राज्य को अपराध गढ़ बनाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ था और उनके ही ओएसडी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के गृह जिले की एक नाबालिग लड़की की अस्मत लूटी जाती थी और न्याय मांगने पर उसे खामोश कर दिया जाता था तब भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा चुप्पी साधे रहते थे और वह इन जिन्होंने कृत्यों पर चुप्पी साधे रहते थे। रमन राज में 27 हजार बेटियां लापता हो गई मानव तस्करी जोरों पर था रोजाना हत्या बलात्कार और लूट की घटनाएं घटित होती थी तब अपराधियों को संरक्षण देने का काम पूर्ववर्ती रमन सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता किया करते थे रमन राज में चिटफंड कंपनियों द्वारा 10 हजार करोड़ से अधिक की राशि प्रदेश से बाहर ले जाई गई तब भी भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा चुप रहा करते थे। बस्तर के इलाकों में खुलेआम नक्सली नरसंहार किया करते थे, सेना के पुलिस के और अर्धसैनिक बलों के जवानों की निर्मम हत्या रमन राज में होती थी और नक्सलियों को संरक्षण देने का काम भी भाजपा सरकार किया करती थी।
कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राज में कानून व्यवस्था सजग है अपराधी जेल की सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं अपरहण करता बलात्कारी और हत्या के आरोपियों को तत्काल पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है इस कारण भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ पुलिसिंग के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ यह बात भाजपा नेताओं को नागवार गुजर रही है और बौखलाहट तिलमिलाहट में सवाल कर रहे है। छत्तीसगढ़ महतारी को अपराधगढ़ कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिवरतन शर्मा को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिये।

दुर्ग / शौर्यपथ / देवेश मिश्रा प्रवक्ता जिला कांग्रेस दुर्ग ने  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रस्तुत बजट को छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाने वाला बजट बताया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति धरोहर और यहां के संसाधनों का समुचित उपयोग कर छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार देने वाला साथ ही यहां के वनोपज और कृषि उत्पादों को प्रोसेसिंग करने गामीण शिल्पउद्योग एवं फ़ूड पार्क तेलधानी ,चर्मशिल्पकार,लौहशिल्पकार, रजक कार शिल्प,बोर्डों का गठन को ऐतिहासिक व दूरदृष्टि कदम बताया है ।  देवेश मिश्रा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में 119 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्थापना की घोषणा और साथ ही तीन कन्या महाविद्यालय एवं नए हॉस्टल अनुसूचित अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु घोषणा  स्वागतैय है, वहीं दूसरी ओर हमारे बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत पचास करोड़ की राशि की घोषणा की है साथ ही स्वच्छता दीदियों का मानदेय बढ़ाकर ₹6000 कर दिया है,वही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों को उनके काबिज भूमि में पट्टा देने की घोषणा भी की है । पत्रकारों को आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये की सहायता बहुत ही सराहनीय है।

दुर्ग / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग दुर्ग संभाग के पूर्व अध्यक्ष मो शरीफ खान छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रस्तुत बजट को छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाने वाला ऐतिहासिक बजट बताया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति धरोहर के साथ यहां के संसाधनों का समुचित उपयोग कर छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार देने वाला साथ ही यहां के वनोपज और कृषि उत्पादों को प्रोसेसिंग करने ग्रामीण, शिल्पउद्योग एवं फ़ूड पार्क तेलधानी,चर्मशिल्पकार,लौहशिल्पकार, रजक कार शिल्प,बोर्डों का गठन को ऐतिहासिक व दूरदृष्टि कदम बताया है. मो शरीफ खान ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्थापना की घोषणा और साथ ही तीन कन्या महाविद्यालय एवं नए हॉस्टल अनुसूचित अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु स्थानीय वर्गों के लिये स्वागत योग्य है वहीं दूसरी ओर हमारे बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत पचास करोड़ की राशि की घोषणा की है साथ ही स्वच्छता दीदियों का मानदेय बढ़ाकर ₹6000 कर दिया है,वही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों को उनके काबिज भूमि में पट्टा देने की घोषणा भी की है ।
पत्रकारों को आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये की सहायता बहुत ही सराहनीय है। जो कि एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है जो निश्चित तौर पर पत्रकारों और उनके परिजनों के लिये बेहतर प्रयास है। शरीफ खान ने मुख्यमंत्री भुपेश बघेल को छत्तीसगढ़ के लिए हितकारी बजट के लिए धन्यवाद किया.

रायपुर / शौर्यपथ / भाजपा विधायक दल के नेता धरमलाल कौशिक द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास को मोदी की मेहरबानी कहे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का विकास मोदी की मेहरबानी से नहीं छत्तीसगढ़ के मजदूर किसान नौजवानों की मेहनत से हो रहा है छत्तीसगढ़ को मिलने वाली वित्तीय राशि मोदी की मेहरबानी नहीं छत्तीसगढ़ के लोगों का अधिकार है भारत हम सबका देश है सभी देशवासियों का देश के संसाधनों पर बराबर का अधिकार है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को जो अधिकार मिले हुए हैं वह मोदी की मेहरबानी नहीं है मोदी सरकार तो छत्तीसगढ़ के अधिकार छीनने में लगी हुई है कभी कहती है कि छत्तीसगढ़ में बने एफसीआई के गोदामों में छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल नहीं रखा जाएगा कभी जीएसटी की बकाया राशि देने से इंकार करती है और कभी पेट्रोल-डीजल पर फेस लगाकर राज्य को उसके हक के 1000 करोड़ रुपयों से वंचित करती
नगरनार मामले में नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी के बयान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि नेताप्रतिपक्ष का बयान सीधे-सीधे उनकी विफलता की स्वीकरोक्ति है। अगर केन्द्र में उनकी पार्टी की सरकार है और अगर उनकी ही बात उनकी ही पार्टी की सरकार नहीं मान रही है तो यह इस बात का जीता-जागता सबूत है कि छत्तीसगढ़ का भाजपा नेतृत्व केन्द्रीय नेतृत्व के आगे अपनी विश्वसनियता पूरी तरीके से खो चुका है। नेता प्रतिपक्ष का यह बयान भाजपा के राज्य के नेतृत्व की असफलता की स्वीकरोक्ति भी है। राज्य के हितों की रक्षा कर पाने में भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेता विफल रहे हैं। धरमलाल कौशिक जी का यह बयान इस बात का जीता-जागता सबूत है कि भाजपा का राज्य का नेतृत्व राज्य के हितां की बात केंद्र की भाजपा सरकार के सामने रख पाने में भी विफल रहा है। अपनी पार्टी की केंद्र सरकार के आगे अगर भाजपा का प्रदेश नेतृत्व अपनी बातों को नहीं रख पा रहा है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र की भाजपा सरकार राज्य की भाजपा नेताओं का बात नहीं मान रही है तो इससे बड़ा इनकी विफलता का इनकी नाकामी का और क्या सबूत हो सकता है। जहां तक राज्य सरकार नहीं कर पायेगी कहने की बात है भाजपा ने कहा था राज्य सरकार धान खरीदी नहीं कर पायेगी लेकिन राज्य सरकार ने धान खरीदी करके दिखा दी। भाजपा ने कर्जमाफी नहीं होगा कहा था राज्य सरकार ने कर्ज माफी करके भी दिखा दिया। भूपेश बघेल जी की संघर्ष क्षमता और संकल्प को समझ पाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बस में नहीं है। अगर हम कह रहे हैं तो हम करेंगे भी, हमने किया भी है। धान खरीदी में किसानों के प्रति राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का दायित्व किया है।
नगरनार को लेकर भी हमारा जो कमीटमेंट है हम उसको पूरा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि धान खरीदी में भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार के द्वारा धान खरीदी में लगातार बाधाएं डाली गयी। आप एक रूपया भी उपर देंगे तो हम आपका चावल नहीं लेंगे। जब समर्थन मूल्य में खरीदी हुयी तो फिर 60 लाख टन बोलकर 24 लाख टन धान खरीदना। बारदानों की कृतिम किल्लत पैदा करना इनमें प्रमुख है। भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र सरकार के इन कुकृत्यों के लिए, छत्तीसगढ़ विरोधी हरकतों के लिए, किसान विरोधी चरित्र के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांगे, नगरनार के विनिवेश किये जाने भी भाजपा की छत्तीसगढ़ इकाई को छत्तीसगढ़ और खासकर बस्तर की जनता से क्षमा-याचना करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने संकट के समय बहुत अच्छा वित्तीय प्रबंधन किया है
भाजपा को मतदाताओं ने 15 साल के शासन के बाद 15 सीटें भी ना देकर विपक्ष में रहने का जनादेश दिया है : भाजपा बजट की चिंता ना करें
चुनौतियों के बीच बजट में बड़ी राहत की उम्मीद करना सरकार के साथ नाइंसाफी होगी
चुनौतियों के बीच छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अच्छे से अच्छा बजट देगी

रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस कमेटी संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा को मतदाताओं ने 15 साल के शासन के बाद 15 सीटें भी ना देकर विपक्ष में रहने का जनादेश दिया है , भाजपा बजट की चिंता ना करें. इस बजट में छत्तीसगढ़ सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और देयताओं से बचने की लगातार कोशिश कर रही है। 60 लाख टन बोलकर 24 लाख टन चांवल लेना ताजातरीन मामला है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद किसानों की 9 हजार करोड़ की कर्ज माफी धान की समर्थन मूल्य पर खरीद राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना देश में 73 प्रतिशत वनोपज की सरकारी खरीद जैसे अनेक जनकल्याणकारी कार्य कांग्रेस सरकार ने किये हैं। इस बार कोरोना महामारी और लंबे लॉकडाउन के दुष्प्रभावों से निपटने की चुनौती है। महामारी अभी गयी नहीं है। लाकडाउन में कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना काल में अपने किसी कर्मचारी का वेतन नहीं काटा। राशन की समुचित व्यवस्था की, कोरोना टेस्टिंग की, मजदूरों के काम की, बाहर से लौट रहे मजदूरों के व्यवस्थापन की समुचित इंतजाम किया।
इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में राज्य के बजट में किसी बड़ी राहत की बहुत उम्मीद करना राज्य सरकार के साथ नाइंसाफी होगी। पिछला वित्तीय वर्ष पूरी तरह से कोरोना और लॉकडाउन के प्रभाव में गुजरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने संकट के समय बहुत अच्छा वित्तीय प्रबंधन किया है। लाकडाउन में खाने की समस्या मजदूरों ने झेली, गरीब प्रवासी मजदूर बड़े पैमाने पर हानि का शिकार हुए। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बजट में किसी बड़ी राहत जैसी बहुत ज्यादा उम्मीद करना सरकार के साथ नाइंसाफी होगी। कोरोना काल में केन्द्र सरकार का हाल तो हमसब देख ही रहे हैं। एक के बाद एक सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की और किया कुछ भी नहीं।
मोदी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। इन चुनौतियों के बीच छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से इन चुनौतियों के बीच में अच्छे से अच्छा बजट देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित मंत्री का भी प्रभार संभाल रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अभी तक कठिन परिस्थितियों में वित्तीय प्रबंधन किया है।

रायपुर / शौर्यपथ / कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा की केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों से प्रतिवर्ष होने वाली धान खरीदी को हमेशा के लिए बंद करने का षड्यंत्र रच रही है।प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य भाजपा के नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार को मुद्दों के आधार पर घेर नही पा रहे है तो राज्य में चल रही हितैषी योजनाओं को बंद करवाने में लग गए है।देश भर में किसान समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए आंदोलन कर रहे है ।छत्तीसगढ़ की सरकार अपने राज्य में किसानों से समर्थ मूल्य पर धान खरीदी कर रही है ।छत्तीसगढ़ के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से प्रति एकड़ दस हजार रु की सहायता राशि भी मिल रही है।यह बात भरतीय जनता पार्टी को नागवार गुजर रही है ।इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य से लिए जाने वाले सेंट्रल पुल के चावल के कोटे में कटौती कर दिया है। पहले 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति का पत्र देने के बाद केंद्र ने इस कोटे को कम कर 24 लाख मीट्रिक टन क्यो किया ?
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा नेता कांग्रेस सरकार के द्वारा किये गए 92 लाखमीट्रिक टन धान की खरीदी के आंकड़े को बर्दाश्त नही कर पा रहे ।जिस दिन भूपेशसरकार ने 90 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य सामने रखा उसी दिन से भाजपा के छत्तीसगढ़ से ले कर केंद्र तक का नेतृत्व इस लक्ष्य को पूरा करने में तमाम बाधा उतपन्न करने में लग गया ।पहले धान खरीदी को बाधित करने राज्य के द्वारा मांगे गए बारदाना को देने में हीलाहवाला किया गया ।जब राज्य सरकार ने जूट के बोरो की जगह पॉली बेग में धान खरीदी की व्यवस्था बनाने पर विचार शुरू किया तो मोदी मंत्री मंडल ने खाद्य सामग्री और अनाजो के पोली बेग में भंडारण पर बेन लगा दिया।राज्य सरकार ने वैकल्पिक माध्यमो से बोरा की व्यवस्था कर धान खरीदी शुरू किया तो धान खरीदी व्यवस्था बिगाड़ने के उद्देश्य से एफसीआई के द्वारा चावल जमा करने की अनुमति देने में एक महीने का बिलम्ब इसलिए किया गया ताकि खरीदी केंद्रों पर धान का उठाव न हो और धान खरीदी बाधित हो ।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रधानमंत्री और खाद्य मंत्री से बार बार आग्रह के बाद एफसीआई ने चावल जमा करने की अनुमति दे तो दिया लेकिन पूर्व में दी गयी सहमति को बदल कर सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति दी गयी ।
कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार यह सारे निर्णय राज्य भाजपा के नेताओ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कहने पर ले रहा है ताकि राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए जो योजनाएं चला कर लोकप्रिय हो रही है वह बन्द हो जाए। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण के बावजूद क्यो नही मान रहे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना धान का बोनस नही बल्कि राज्य के गन्ना मक्का धान उत्पादक किसानों को दी जा रही अतिरिक्त सहायता है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सेंट्रल पुल के चावल के कोटे में 60 लाख से 24 मीट्रिक टन कटौती के लिए नेता प्रतिपक्ष पिछले साल के तथाकथित 2 लाख टन चावल जमा नही करने की दुहाई दे रहे जबकि केंद्र ने कटौती के लिए इस कारण कभी आधार नही बताया फिर धर्म लाल कौशिक कैसे दावा कर रहे कि पिछला चावल नही जमा हुआ इसलिए कोटा कम कर दिया गया ? धान के मामले में भाजपा के नेता और उनका दोहरा चरित्र बेनकाब हो चुका है।अपनी राजनैतिक बदले की भावना को पूरा करने भाजपाई राज्य के किसान और धान को निशाना बनाने का घृणित काम कर रहे।

आशीष तिवारी शौर्यपथ रायपुर

रायपुर / शौर्यपथ / रायपुर दक्षिण के छाया विधायक प्रदेश कांग्रेस महामंत्री कन्हैया अग्रवाल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व में आज कांग्रेसजनों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की रिकाॅर्ड तोड़ बढ़ती कीमतों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा को जिम्मेदार बताते हुए जमकर नारेबाजी कर प्रधानमंत्री को कमरतोड़ महंगाई का रिकाॅर्ड बनाने के लिए मिठाई खिलाई ।
रायपुर दक्षिण विधानसभा कार्यालय प्रभारी नागेन्द्र वोरा ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों के कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी के बावजूद भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने उद्योगपति मित्रों (रिलायंस पेट्रो) के फायदे के लिए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बेतहाशा बढ़ती कीमत का दुष्परिणाम हर वस्तु की महंगाई के रूप में सामने आया । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल-गैस की कीमतों में जनता की कमरतोड़ बढ़ोत्तरी कर विश्वव्यापी रिकाॅर्ड कायम किया है ।
रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसजनों ने आज कोतवाली चौक में मोदी जी को महंगाई का रिकाॅर्ड बनाने पर ‘मोदीचूर’ लड्डू खिलाकर बधाई दी । कांग्रेसजनों ने कहा कि देश की जनता को जनादेश देने पर महंगाई का अनमोल तोहफा मोदी जी ने दिया है । इसलिए मोदी जी का मुंह मीठा कराया गया ।
इस अवसर पर प्रमुख रूप से मनोज कंदोई, प्रशांत ठेंगड़ी, पुरूषोत्तम शर्मा, उमेष गुप्ता, प्रवीण चन्द्राकर, राजेश केडिया, मो. ताहिर, विक्रांत शिर्के, श्रीनिवास राव, राजू नायक, मुकुंद कागदेलवार, राजेश त्रिवेदी, सुरेश अग्रवाल, सुनील शेरके, सुनील ध्रुव, राजेश यदु, मनोज पाल, महावीर देवांगन, बलभद्र महोबिया, प्रशांत तिवारी, योगेश साहू भूपेन्द्र साहू, लाला धनगर, दीपक चैबे, अजय हंसा, कमलेश नथवानी, अतुल रघुवंशी, दिलशाद हुसैन, महेश सोनी, इखलाक कुरैशी सहित कांग्रेसजन उपस्थित थे ।