फटाका व्यवसायी को लॉटरी के माध्यम से आबंटन,20 अक्टूबर से फटाका विक्रय हेतु स्थल का आबंटन कर दिया जावेगा:
दुर्ग/शौर्यपथ /नगर निगम सीमा क्षेत्र में दीपावली एवं अन्य त्योहारों के अवसर पर अस्थाई दुकानों से फटाका विकय किया जाता है। दीपावली के फटाका विक्रय के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के पालन हेतु आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश पर फटाका विक्रय के लिए नियम शर्ते बनाई गई है।बता दे कि चयनित स्थल गवर्मेंट स्कूल के पीछे मैदान पर अस्थायी फटाका दुकान लगाया जावेगा।उक्त कार्य हेतु दिनांक 20 अक्टूबर से फटाका विक्रय हेतु स्थल का आबंटन कर दिया जावेगा।
जिसके लिए नगर निगम द्वारा नियम शर्ते लागू रहेगी।नगर निगम द्वारा चयनित स्थान पर फटाका विकय किया जावेगा। अन्य स्थानों पर विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
निर्धारित शुल्क 3000/-रू० नगद जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते है।अस्थाई फटका दुकान लगाने इछुक व्यक्ति आवेदक निगम के बाजार विभाग में आवेदन जमा कर रसीद कटवाना  होगा। जिसमें अस्थायी लाइसेंस, स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मोबाईल नंबर इत्यादि जमा करना होगा।
इसके अलावा समय सीमा में प्राप्त लॉटरी पद्धति से स्थल आबंटन किया जावेगा।आवेदन दिनांक 18 अक्टूबर समय 02 बजे तक आमंत्रित है एवं उसी दिन  शाम 04 बजे आवेदको की उपस्थिति में लॉटरी निकाली  जावेगी । आवेदक द्वारा स्वयं बाजार विभाग में उपस्थित होकर आवेदन   जमा कर सकते हैं।दुकानदारो को लाइट की व्यवस्था स्वंय करनी  होगी।प्रतिबंधित फटाकों का विकय निषेध रहेगा।सभी फटका दुकानदारों को दिशा-निर्देश का पालन करना होगा। साथ ही  दुकान का निर्माण स्वयं करना होगा। दुकान की साइज 10 X 15 वर्गफीट रहेगी।और अस्थायी लाइसेंसी का आवेदन स्वीकार होगा। लाइसेंस को दुकान के सामने टांगकर रखना होगा।दुर्ग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पर्यावरण एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करेगी। दुकान पर कपडा, लकडी आदि वर्जित रहेगा, दुकान टीन से बनाना होगा,प्रत्येक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी 02 फीट की होगी।
 फायर सेफ्टी यथा  हेतु आवश्यक उपकरण की व्यवस्था स्वयं करना अनिवार्य होगा।किसी भी घटना के लिए दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होगा।फटाका व्यवसायी को लॉटरी में आबंटन के अतिरिक्त दुकान आवेदन में उल्लेख करने एवं रसीद के आधार पर अगले कम का दुकान दिया जावेगा।जन संपर्क विभाग/राजू बक्शी

सरकार ने 75 दिन खरीदी का लक्ष्य रखा, इसमें 35 दिन छुट्टी है मात्र 40 दिन धान खरीदी होगी
समर्थन मूल्य बढ़ा है, सरकार 3217 रू. में धान खरीदी करे
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त का भुगतान दीपावली के पहले किया जाये
  रायपुर/शौर्यपथ /कांग्रेस ने मांग किया है कि धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू किया जाये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 14 नवंबर से धान खरीदी के निर्णय से सरकार की नीयत में खोट साफ नजर आ रही है। सरकार 14 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी का निर्णय लिया है। इसका मतलब है पहले ही सरकार धान खरीदी 14 दिन कम करेगी। यदि शुरूआत देर से की जा रही है तो खरीदी की अंतिम तिथि को 15 दिन आगे बढ़ाना चाहिये। ताकि सभी किसानों का धान समर्थन मूल्य पर बिक सके। खरीदी अवधि कम करना भाजपा सरकार बदनीयती का प्रमाण है।
   प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार की घोषणा के अनुसार 14 नवंबर से 31 जनवरी तक कुल 75 दिन के अंदर धान खरीदी का लक्ष्य है, इसमें से 35 दिनों लगभग एक महिना से अधिक छुट्टी है, अर्थात मात्र 40 दिन ही सरकार धान खरीदी करेगी। मात्र 40 दिनों में 30 लाख से अधिक किसानों के धान की खरीदी संभव नहीं। पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़ी है। रकबा बढ़ा है। पैदावार भी ज्यादा हुआ है। प्रति एकड़ खरीदी की लिमिट भी बढ़ी है, फिर खरीदी की अवधि कम करने का आधार क्या है?
   प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार इस वर्ष धान की खरीदी 3217 रू. में करे क्योंकि 3100 रू. भाजपा ने अपने चुनावी वायदे में कहा था। केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 117 रू. बढ़ा दिया है। इस कारण इस वर्ष धान की खरीदी 3100 रू. से बढ़ाकर 3217 रू. किया जाये। कांग्रेस के समय भी कांग्रेस ने धान का समर्थन मूल्य 2500 देने का वादा किया था लेकिन समर्थन मूल्य बढ़ने पर कांग्रेस ने 2640 रू. में धान खरीदी किया था।
  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार किसानों का बकाया राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान दीपावली से करें ताकि किसान दीपावली मना सकें। किसानों के द्वारा पिछले वर्ष बेचे गये धान की कीमत की अंतिम किस्त जो सरकार को देना था, भाजपा सरकार ने उसको भी नहीं दिया है। किसानों का 1600 करोड़ रू. सरकार के पास बकाया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के लिये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा बजट का प्रावधान करके रखा था, साय सरकार ने किसानों को भुगतान नहीं किया है। यह भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सोच का नतीजा है किसानों ने अपना धान 2680 रू. में सरकार के पास बेचा था, यह छत्तीसगढ़ सरकार और किसानों के बीच का अनुबंध था। सरकार चलाने वाला दल भले ही बदल गया हो, किसानों से सरकार द्वारा किया गया अनुबंध (वादा) तो यथावत है। किसान न्याय योजना का पैसा किसानों का हक है उन्हें मिलना ही चाहिये। साय सरकार किसानों को उनके धान का पैसा तत्काल दीपावली के पहले भुगतान करें।

   भिलाईनगर/शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के अनुसार नगर पालिक निगम भिलाई की वार्ड 24 एवं 35 का निर्वाचन नियमावली तैयार है। जो आम लोगो के निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। निर्वाचन नामावली 1 जनवरी 2024 के आधार पर तैयार की गई है। कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त अर्हकारी तारीक्ष के संबंध में निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किये जाने या किसी प्रविष्टी को संशोधित करने के लिए दावा करना चाहे या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में आपत्ति करना चाहे, वह इस सबंध में अपना दावा या आपत्ति निर्धारित प्रारूप (फार्म) में तारीख 16.10.2024 से कार्यालय समय के दौरान कभी भी परन्तु तारीख 23.10.2024 को जो कि दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख है अपरान्ह 3ः00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। समय के उपरांत प्रस्तुत किये गये दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
          नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में वार्ड क्रं. 24 हाउसिंग बोर्ड एवं वार्ड क्रं. 35 शारदा पारा में उपचुनाव होना है। जिसके लिए वार्ड वासियो के सुविधा के लिए निर्वाचन नामावली वार्ड मतदाताओ को निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा। जिसको मतदाता कार्यालयीन अवधि में वार्ड क्र. 24 हाउसिंग बोर्ड शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं वार्ड क्रं. 35 शारदा पारा केन्प-02 जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जाकर निरीक्षण कर आपत्ति दर्ज करा सकते है। मतदाता मुख्य कार्यालय के जनगणना शाखा के कक्ष क्रमांक 53 में कार्यालयीन अवधि में आकर मतदाता सूची का अवलोकन भी कर सकते है।

व्रत त्यौहार /शौर्यपथ /

  करवाचौथ ऐसा दिन है जब महिलाएं सौलह श्रृंगार करती हैं और इसी चलते एक रात पहले हाथों पर मेहंदी लगाई जाती है. कहते हैं मेहंदी जितनी गहरी रचती है पति अपनी पत्नी से प्यार भी उतना ही करते हैं. लेकिन, कई बार काम की व्यसतता के कारण समय से मेहंदी नहीं लगाई जाती या फिर मेहंदी अच्छी नहीं होती जिससे हाथों पर गाढ़ी महरून दिखने के बजाय मेहंदी संतरी नजर आने लगती है. ऐसे में भला रिस्क क्यों लेना. करवाचौथ की मेहंदी लगाने वाली हैं तो पहले ही जान लें कुछ ऐसे हैक्स जिनसे मेहंदी बेहद गाढ़ी रचती है. गाढ़ी मेहंदी रचे हाथ खूबसूरती में चार-चांद लगा देते हैं.
मेहंदी गाढ़ी करने के टिप्स |
चीनी और नींबू का पानी
यह दादी-नानी के समय से चला आ रहा नुस्खा है जिसे औरतें मेहंदी को गाढ़ा करने के लिए आजमाती हैं. आपको करना बस इतना है कि थोड़े पानी में नींबू का रस और हल्की सी चीनी (Sugar) मिलाकर घोल बना लेना है. इस घोल को मेहंदी सूख जाने के बाद रूई की मदद से मेहंदी पर लगाएं. इसके बाद जब मेहंदी खुद ही छूटकर निकलने लगेगी तो आप देख सकेंगी कि मेहंदी बेहद गाढ़ी रची है. अगर नींबू ना हो तो सिर्फ चीनी के रस को भी मेहंदी पर लगा सकते हैं.
लौंग की भाप
मेहंदी वाले हाथों पर लौंग की भाप लगाने से भी मेहंदी का रंग गहरा रचता है. इसके लिए तवा लें और कुछ लौंग  उसके ऊपर डालें. जब लौंग पकने लगेगी तो उससे भाप उठने लगेगी. इस भाप के ऊपर अपने मेहंदी लगे हाथों को रखें. मेहंदी सूखने के बाद भाप लगाएं. इससे मेहंदी का रंग गहरा रचता है.
सरसों का तेल
अगर मेहंदी हटाने के बाद उसका रंग पीला या संतरी नजर आए तो सरसों का तेल (Mustard Oil) लगाया जा सकता है. हाथों पर अच्छे से सरसों के तेल को मलें. इसके बाद कुछ घंटों तक हाथों को पानी से दूर रखें. हाथों पर गहरा रंग चढ़ता नजर आने लगता है. सरसों के तेल के अलावा नारियल के तेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. आप चाहे तो मेहंदी के लिए अलग से आने वाले तेल को भी लगा सकती हैं.

    रायपुर/शौर्यपथ / वाणिज्य, उद्योग, एवं श्रम मंत्री एवं कोण्डागांव जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने आज कोण्डागांव प्रवास के दौरान जिला खनिज न्यास निधि अंतर्गत जिले में लगभग 441.07 लाख रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इसमें कोण्डागांव व केशकाल विधानसभा अंतर्गत माध्यमिक शाला निर्माण, जर्जर एवं भवन विहीन प्राथमिक शाला भवन का जीर्णाेद्धार, आंगनबाड़ी भवन निर्माण सहित विभिन्न कार्यों के कुल 181.38 लाख रूपए, केशकाल विधानसभा अंतर्गत उद्यानिकी रोपणी नर्सरी में आहता निर्माण एवं रनिंग मीटर में चैनलिंक फेसिंग कार्य सहित कुल 124.42 लाख रूपए और ईको पर्यटन केन्द्र टाटामारी में विभिन्न निर्माण कार्यों के कुल 96.32 लाख रूपए शामिल है। इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधानसभा कोण्डागांव हेतु 22 विकास कार्यों के कुल 38.95 लाख रूपए सहित कुल 441.07 लाख रूपए के कार्यों का भूमिपूजन किया गया।
बस्तर ओलंपिक रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर क्षेत्र के युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने और संवारने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ किया गया है। बस्तर ओलंपिक के बारे में जिले के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को जानकारी देने और अधिक से अधिक पंजीयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज मंत्री श्री लखन देवांगन ने बस्तर ओलंपिक रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्री वाय अक्षय कुमार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती भगवती पटेल, जनपद पंचायत कोण्डागांव के अध्यक्ष श्री शिवलाल मंडावी, श्री दीपेश अरोरा, श्री मनोज जैन, श्री सोनामनी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों सहित एडीएम श्री चित्रकांत चाली ठाकुर सहित बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही और आवास मित्र उपस्थित थे।

आवास मेला में 320 हितग्राहियों को आवास पूर्णता एवं नवीन स्वीकृति प्रमाण-पत्र वितरित
    रायपुर/शौर्यपथ /प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आज कोण्डागांव के ऑडिटोरियम में आयोजित एक दिवसीय आवास मेला में जिले के प्रभारी मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र एवं आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया। आवास मेला के शुभारंभ से पहले मंत्री श्री देवांगन ने जिले में लगभग 04 करोड़ रूपए से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया।
    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच है कि विकास के साथ हर गरीब का पक्का मकान हो, हर घर में शौचालय हो, हर घर में शुद्ध पेयजल हो और रसोई धुंआमुक्त हो, इसी सोच के साथ कार्य करते हुए उन्होंने कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जरूरतमंदों के पक्का मकान के सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उनके नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि आवास योजना के हितग्राहियों केे साथ धोखाधड़ी न हो, इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा सीधे उनके खाते में किश्त की राशि भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भी सबसे पहले राज्य के गरीबों के हित में निर्णय लेते हुए 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। मंत्री श्री देवांगन ने आवास का सपना पूरा होने पर सभी हितग्राहियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री देवचंद मातलाम एवं नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष श्री जसकेतु उसेण्डी ने भी सम्बोधित किया।
    कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिले की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2011 के सर्वे सूची के अनुसार 36 हजार 811 परिवारों का नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल था, जिसमें वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 तक कुल 15 हजार 994 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के 320 हितग्राहियों को दिया गया प्रमाण पत्र
    कार्यक्रम में मंत्री श्री देवांगन एवं उपस्थित अतिथियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिले के 12 हितग्राहियों को आवास पूर्ण होने पर प्रतिकात्मक चाबी और 42 हितग्राहियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र दिया गया। इसी प्रकार 266 हितग्राहियों को नवीन आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया गया। साथ ही सभी हितग्राहियों को मिट्टी से बने दीये का भी वितरण किया गया।

सभी जिला कलेक्टरों को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के निर्देश
   रायपुर/शौर्यपथ / त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन 2024-25 हेतु निर्वाचक नामावली तैयार एवं पुनरीक्षण किये जाने का कार्यक्रम प्रक्रियाधीन है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने सभी जिला के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचक नामावली कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने कहा है, जिससे शुद्ध एवं त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली तैयार की जा सके।
उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों हेतु प्रारंभिक निर्वाचक नामावली  का प्रकाशन 16 अक्टूबर 2024 एवं त्रिस्तरीय पंचायत हेतु प्रारंभिक निर्वाचक नामावली प्रकाशन 24 अक्टूबर 2024 निर्धारित है।
निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचक नामावली के प्रचार-प्रसार के साथ ही 16 अक्टूबर को अपने-अपने जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया के माध्यम से निर्वाचन से जुड़ी जानकारी देने कहा है।
निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रारंभिक प्रकाशन हेतु चिन्हांकित विविध स्थानों की जानकारी, दावें एवं आपत्तियों को प्राप्त करने हेतु निर्धारित स्थलों की पंचायतवार, निकायवार एवं वार्डवार कुल संख्या की विस्तृत जानकारी देने कहा है। इसी तरह दावें एवं आपत्तियों को प्राप्त करने तथा उनका निराकरण करने हेतु निर्धारित तिथियां, निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के संबंध में जानकारी तथा पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिले द्वारा ‘जाबो’ अंतर्गत किये गये जागरूकता संबंधी कार्य सहित  निर्वाचन संबंधी आवश्यक विषय पर जानकारी मीडिया को देने कहा है।  जिससे मीडिया के माध्यम से निर्वाचन संबंधी जानकारियां  लोगो तक पहुंच सके।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह  ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय-सीमा में कार्यवाही करने के दिए निर्देश
   रायपुर /शौर्यपथ /राज्य में स्थानीय नगरीय निकाय के निर्वाचन हेतु 16 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने राज्य के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु जारी कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यवाही सुनिश्चित करें। राज्य के 167 नगरीय निकायों में निर्वाचन होना है।
आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा  01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।  
निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 16 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची नगरीय निकायों के चुनाव के लिए बनाई जा रही है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल होंगे।
प्रारंभिक प्रकाशन के बाद सुधार का अवसर प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके तहत मतदाता सुधार, नाम जुड़वाने या हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
आयोग द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामवली उपलब्ध कराना बुधवार 16 अक्टूबर 2024 तक, दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावा/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूपः क-1 में प्राप्त दावा का निराक़रण करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है।
इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर तथा परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 13 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी. डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शनिवार 16 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्र करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।

बसंती मिंज साल में 01 लाख रूपए की कर रही है अतिरिक्त आमदनी
  जशपुरनगर / शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के सार्थक प्रयास कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुनकुरी विकासखंड में ग्राम बोडाटांगरी को शासकीस टसर विस्तार केन्द्र  वर्ष-2001-02 स्थापित किया गया है।
              रेशम विभाग के द्वारा शासकीस टसर विस्तार केन्द्र बोडाटांगरी अन्तर्गत 20 हेक्टयर वनभूमि में साजा, अर्जुना पौधरोपण कराया गया है। यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इसी ग्राम के 20 हितग्राही टसर कीट पालन कर अपना स्थिति सुधार कर अच्छा आमदनी प्राप्त कर रहे हैं।  वर्ष 2023-24 में ग्राम बोडाटोंगरीं सी.एस.बी. मधुपुर जिला देवघर (झारखण्ड) के द्वारा यहाँ के हितग्राहियों को अच्छे स्व.डिम्ब समूह प्रदाय किया जाता है जिससे यहाँ के हितग्राहियों को अच्छा आमदनी तथा उत्पादन भी भारी मात्रा में होता है। आदिवासियों के उत्थान एवं रोजगार मूलक कार्य हेतु रेशम उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया गया है। जिससे जुडकर आज एक अच्छी जिन्दगी जी रहे है।
         कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार के दिशा-निर्देश में ग्राम बोड़ाटोगरी के निवासी श्रीमती बसंती मिंज द्वारा कोसा पालन कार्य किया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोसा उत्पादन कार्य में सतुष्ट है एवं गरीब परिस्थिति व पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपना सपना पूरा नहीं कर पाते थे छोटी-मोटी जरूरतों पर दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, कृषि भूमि भी कम होने के कारण अनाज का भी उत्पादन ज्यादा नहीं हो पाता था। परन्तु रेशम विभाग से जुड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है खेती किसानी के अलावा अतिरिक्त आय अर्जित कर पाते हैं। बंसती ने बताया कि उनकी वार्षिक आय लगभग 01 लाख तक हो जाती है। जिससे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा दिला रहे तथा अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा कर पा रही है। उन्होने बताया कि रेशम विभाग अधिकारी द्वारा रोजगार हेतु अथक प्रयास कर उन्नत किस्म के स्व.डिम्ब समूह प्रदाय करते है। ताकि हमारी आमदनी अधिक से अधिक हो तथा आर्थिक स्थिति पर सुधार हो सके और जिस प्रकार से विभाग की पहल से हमारे जैसे दूरवर्ती क्षेत्र में बसे लोगों तक शासन का योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं निश्वित तौर पर आने वाले पीडियों को रोजगार हेतु किसी अन्यत्र राज्य में पलायन नहीं करना पडे़गा। स्वरोजगार का माध्यम रेशम विभाग से बेहतर कोई नही होगा।
        सहायक संचालक रेशम जशपुर श्री श्याम कुमार ने बताया कि जिले के सभी कोसा कृमिपालक को अच्छी आमदनी हो सके इसके लिए विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। इसके लिए अन्य राज्यों से अण्डे मंगाकर वितरण किया गया है। वर्तमान में इस पहल से जिले के सभी कृमिपालकों को अच्छी उन्नत कोसा बीज अन्य राज्यों से मंगाकर लगभग 1 लाख डीएफएल्स वितरण कराया गया है। जिससे लगभग 60-70 लाख कोसा उत्पादन होने की सम्भावना है। इससे कृमिपालको का रुझान और भी बढ़ती नजर आ रही है।

समूह की महिलाएं  2 लाख 50 हजार रूपए की आमदनी कर रही अर्जित
   जशपुरनगर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा मछली पालन अर्थात जलीय कृषि करने वाले किसानों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने हेतु खेती किसानी के साथ-साथ अन्य रोजगार से जोड़ा जा रहा है।
 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। मत्स्य विभाग द्वारा शासकीय तालाब को पट्टे पर देकर मछली पालन कार्य हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर मत्स्य बीच के साथ ही विभागीय योजना अंतर्गत निःशुल्क जाल और आईस बॉक्स भी दिया जा रहा है।
        इसी कड़ी में मनोरा विकासखण्ड में श्री गणेश महिला स्व सहायता समूह के द्वारा मनोरा के बथानडीपा शासकीय तालाब को पट्टे पर लेकर मछली पालन का कार्य किया जा रहा है।
        समूह की अध्यक्ष गुड़िया साहू ने बताया कि गणेश महिला स्व सहायता समूह की 11 महिलाओं द्वारा मनोरा में शासकीय तालाब को पट्टे पर लेकर मछली पान का कार्य किया जा रहा है। तालाब 0.801 हेक्टर में निर्माण किया गया है। उक्त तालाब में मच्छली पालन के लिए विभागीय योजना के तहत् 50 प्रतिशत अनुदान पर मत्स्य बीज उपलब्ध कराया गया है। साथ ही योजना अंतर्गत् निःशुल्क जाल एवं आईस बॉक्स भी दिया गया है। मछली पालन से समूह की महिलाओं ने 2 लाख 50 हजार रूपए की आय अर्जित किया है।
       समूह की सदस्यों ने बताया कि पहले से ही मछली पालन विभाग द्वारा वे लाभान्वित हो चुके हैं। मछली पालन के व्यवसाय से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है।