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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
कमीशनखोरी के लिये अट्टालिकाओं का निर्माण करने वाली रमन सिंह सरकार ने किसान और धान के लिये क्यों कुछ नहीं किया?
आधी अधूरी जानकारी को लेकर लगाये जा रहे भाजपा के आरोप गलत एवं निराधार है
रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि धान की बर्बादी पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले भाजपा नेता जवाब दें कि छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार चलाने के दौरान भाजपा सरकार ने धान को सुरक्षित भंडारण के लिये कितने गोडाउन का निर्माण करवाया था? 15 साल में कमीशनखोरी के लिये बिना आवश्यकता के सिर्फ कमीशनखोरी की नियत से बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें बनाने वाली तत्कालीन रमन सरकार ने धान के सुरक्षित भंडारण के लिये कोई योजना क्यों नहीं बनाया? धान की रक्षा के लिये कोई निर्माण क्यों नहीं करवाया? भाजपा की रमन सिंह सरकार ने 15 साल धान को संरक्षित करने और धान खरीदी को सुव्यवस्थित करने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? कांग्रेस सरकार तो धान को सुरक्षित करने के लिये चबूतरे बना रही है। कांग्रेस सरकार में तो स्थिति बहुत बेहतर है। भाजपा शासनकाल में तो इससे ज्यादा धान बारिश में भीगने और सड़ने से खराब हो जाता था।
रमन सिंह के शासनकाल में उपार्जित धान के खराब होने का विवरण जारी करते हुये संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि वर्ष 2019-20 में कुल उपार्जित 83.94 लाख मे.टन धान में से 78.80 लाख मे. टन (94.3 प्रतिशत) धान का निराकरण किया जा चुका है। शेष 5.14 लाख मे.टन धान का निराकरण जारी है, जिसे 15 दिसंबर 2020, तक निराकृत कर लिया जायेगा। संपूर्ण धान के निराकरण हुये बिना ही सूखत अथवा खराब धान की मात्रा को लेकर भाजपा नेताओं का बयान आधारहीन और कोरी बयानबाजी है। कांग्रेस सरकार का प्रयास है कि खराब धान की मात्रा न्यूनतम रहे। विगत सत्र के धान का निराकरण लगातार जारी है। आधी अधूरी जानकारी को लेकर लगाये जा रहे भाजपा के आरोप गलत एवं निराधार है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 2500 रू. धान का दाम देने वाली कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ भाजपा नेताओं का दुष्प्रचार सीधे-सीधे जनता की आंखो में धूल झोकने की कोशिश है। धान खरीदी पर भाजपा किस मुंह से बोल रही है? भाजपा को किसानों और ग्रामीण मतदाताओं से अब कोई समर्थन इसलिये नहीं मिलेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग भाजपा के किसान विरोधी, गरीब विरोधी चरित्र, मजदूर विरोधी चरित्र को बखूबी समझ चुके है।
किसान और धान का सम्मान की बड़ी बड़ी बाते करने वाले भाजपा नेताओं से प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूछा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर अनुमानित धान उपार्जन हेतु लगभग 3.50 लाख गठन नये बारदानों की आवश्यकता के विरूद्ध जूट कमिश्नर, कोलकाता के माध्यम से भारत सरकार द्वारा केवल 1.45 लाख गठन नये बारदाने ही क्यो उपलब्ध कराये जा रहे है? शेष बारदानों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।
दैनिक समाचार पत्र शौर्य पथ
धमतरी ब्यूरो /राजशेखर नायर
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 234 विद्यार्थियों के खातों में किया राशि का हस्तांतरण
प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना तथा प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही है। वन मण्डलाधिकारी एवं प्रबंधक संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित श्री अमिताभ बाजपेयी ने बताया कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर गुरूवार 19 नवम्बर को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 234 छात्र-छात्राओं के खातों में कुल 27 लाख 500 रूपए की राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की।
उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 में माध्यममिक शिक्षा मण्डल द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 102 विद्यार्थियों को दो लाख 80 हजार 500 रूपए तथा प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजनांतर्गत 132 विद्यार्थियों के खातों में 24 लाख 20 हजार रूपए की राशि मुख्यमंत्री के हाथों गुरूवार 19 नवम्बर को आॅनलाइन पद्धति से हस्तांतरित की गई। इस प्रकार उक्त दोनों योजनाओं के तहत कुल 234 विद्यार्थियों के खातों में कुल जमा 27 लाख 500 रूपए जमा किए गए। डीएफओ एवं प्रबंधक संचालक श्री बाजपेयी ने बताया कि मेधावी छात्रवृत्ति योजनांतर्गत कक्षा दसवीं के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को 2500 रूपए तथा 12वीं के विद्यार्थियों को 3000 रूपए प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार प्रतिभाशाली योजना के अंतर्गत कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों को 15 हजार रूपए और 12वीं के विद्यार्थियों को 25 हजार रूपए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए जाने का प्रावधान है। शैक्षणिक सत्र- 2019-20 में मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के 51-51 विद्यार्थियों को तथा प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना के तहत क्रमशः कक्षा दसवीं के 88 एवं बारहवीं के 44 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
दैनिक समाचार पत्र शौर्य पथ
धमतरी ब्यूरो /राजशेखर नायर
उप तहसील कुकरेल को पूर्ण तहसील का दर्जा देने भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में डॉ रमन सिंह के द्वारा घोषणा किया गया था किंतु यहाँ के जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण परिसीमन के लिए कोई पहल नही किया गया जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी के शाशन चले जाने के पश्चात किसी प्रकार के नई तहसील बनने कोई हलचल नही हुआ।
माननीय श्री भूपेश बघेल जी द्वारा सत्ता सम्भालते ही प्रथम दुगली आगमन पर भखरा एवं कुकरेल को तहसील का दर्जा देने दिनाँक 20/08/2019 को घोषणा किये घोषणा के तुरंत बाद क्षेत्र के विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव के द्वारा कलेक्टर के माध्यम से नई तहसील बनाने के सम्पूर्ण प्रकिया सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया।जिला कलेक्टर के द्वारा आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करते हुवे राज्य शासन को प्रेषित किया गया । 1 अक्टूबर 2020 को सूचना प्रकाशित हुआ है जिसमे एफ 11/01/2019/सात-4 छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 क्र. 20 सन 1959 की धारा 13 की उपधारा(2) के परन्तुक मे अन्तरसिस्ट उपबन्धों के अनुसरण ने उनकी सीमाओ मे परिभाषित करना प्रस्तावित किया है।60 दिनों के भीतर दावा आपत्ति मंगाई गई है लिखित मे सुझाव सचिव राजस्व को अग्रेषित किये जा सकेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अनावश्यक हल्ला बोल कर घड़ियाली आंसू बहा रहे है।कुकरेल क्षेत्र की जनता भली भांति समझ रही है कि तहसील कोंन बना रहा है बिना दस्तावेज तैयार किये परिसीमन किये बगैर तहसील नही बनता उन्हें नियमो का भली भांति अध्ययन करना चाहिए तब हल्ला बोलना चाहिए।शासन द्वारा अधिसूचना जारी हो चुका है भूपेश सरकार जो घोषणा करती हैं उसे भली भांति पूरा करती हैं।कोरोना संक्रमण काल में पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।किंतु छत्तीसगढ़ के किसान,मजदूर,व्यापारी,कर्मचारी,खुशहाल जीवन यापन कर रहे है ।
यहाँ मनरेगा कार्य मैं पूरे प्रदेश मैं सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया है।अंत में कुकरेल क्षेत्र के निवासियों को यह कहना चाहूंगी कि उन्हें उनके बहु प्रतीक्षित मांग तहसील की सौगात बहुत जल्द माननीय भूपेश जी द्वारा प्राप्त होगा।
*शौर्यपथ दैनिक समाचार पत्र
धमतरी ब्यूरो/राजशेखर नायर*
छत्तीसगढ़ राज्य के दो मत्स्य कृषकों को मछली पालन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है।
21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर भारत शासन द्वारा ए.पी. सिम्पोजियम हॉल, पूसा कैंपस नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के मेसर्स एम.एम.फिश सीड़ कल्टीवेशन प्राइवेट लिमिटेड, माना, जिला रायपुर को बेस्ट फिशरीज इन्टरप्राइजे़स के तहत् दो लाख रूपए का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र
एवं मेसर्स एम.आई.के कम्पनी, सिहावा, जिला धमतरी को बेस्ट प्रोप्राईटरी फर्म संवर्ग के तहत् एक लाख रूपए का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल तथा कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाले मत्स्य कृषकों एवं संस्थाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी ।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एक "गोपनीय कानूनी मुद्दे" के तहत भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण में बाधा आ रही है. बता दें कि माल्या भारत में हजारों करोड़ रुपये के कर्ज का डिफॉल्टर होने के चलते वांछित है. मंत्रालय ने बताया कि ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, "हमें बताया गया है कि एक गोपनीय कानूनी मुद्दा है जिस पर कार्यवाही चल रही है. जिसके बाद विजय माल्या को भारत को सौंपा जा सकता है. हमें किसी विशेष समयरेखा का संकेत नहीं दिया गया है और हम इस मामले पर बातचीत जारी रखना चाहते हैं."
गौरतलब है कि विजय माल्या, 9,000 करोड़ के कर्ज का डिफॉल्टर है. वह मार्च 2016 से यूनाइटेड किंगडम में है और भारत को अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है. 64 वर्षीय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश एक ब्रिटिश अदालत ने मई में दिया था, लेकिन देश में शुरू की गई "गुप्त कार्यवाही" में देरी हुई है. विजय माल्या, जो अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करता है, ने बार-बार कहा है कि भारतीय बैंक उस पर बकाया मूल राशि को 100 प्रतिशत वापस ले सकते हैं.
अहमदाबाद / शौर्यपथ / गुजरात के अहमदाबाद शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शुक्रवार से निगम सीमा अंतर्गत 57 घंटे का सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है. इस बीच, एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मौजूदा हालात के मद्देनजर गुजरात सरकार ने राज्य में 23 नवंबर से माध्यमिक स्कूल और कॉलेज खोलने के अपने फैसले पर रोक लगा दी है. अधिकारियों ने कहा कि अहमदाबाद शहर में शुक्रवार (20 नवंबर) रात नौ बजे से कर्फ्यू शुरू होगा, जो सोमवार (23) सुबह छह बजे तक जारी रहेगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि इस ''पूर्ण कर्फ्यू'' के दौरान केवल दूध और दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी.
गुप्ता को गुजरात सरकार ने विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया है और उनका काम अहमदाबाद नगर पालिका के कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी कामकाज की निगरानी करना है. गुप्ता ने शाम को घोषणा की थी कि शुक्रवार (20 नवंबर) से अगले आदेश तक रोजाना रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि इसके कुछ घंटों बाद ही गुप्ता ने कहा कि शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक “पूर्ण कर्फ्यू” लागू होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि रात्रि कर्फ्यू शहर में सोमवार रात नौ बजे से प्रभावी होगा.
नई दिल्ली / शौर्यपथ / देश में कोरोना (Coronavirus India) के संक्रमण की चपेट में आए करीब 94 फीसदी मरीज ठीक हो चुके हैं और 5 फीसदी से कम मरीजों का ही इलाज चल रहा है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 के आंकड़े जारी करते हुए यह जानकारी दी. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने कहा कि लगातार 47 दिनों से ऐसा है कि रोज संक्रमण के नए मामलों के मुकाबले स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रही.
देश में कोविड-19 से 48,493 और लोग गुरुवार को स्वस्थ हो गए. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में 83 लाख 83 हजार 602 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर (रिकवरी रेट) सुधरकर 93.58 प्रतिशत हो गया है. संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. देश में संक्रमण के 4,43,303 मामले हैं जो कि कुल मामलों का महज 4.95 प्रतिशत है. स्वस्थ होने वालों में 77.27 प्रतिशत मरीज 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के हैं. केरल में एक ही दिन में 7066 लोग बीमारी से उबर गए. दिल्ली में 6901 लोग और महाराष्ट्र में 6608 लोग 24 घंटे में स्वस्थ हुए.
संक्रमितों की संख्या 90 लाख के करीब
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, संक्रमण के 45,576 नए मामलों से भारत में कुल 89.58 लाख संक्रमित हो गए हैं. संक्रमण के कारण 585 और लोगों ने दम तोड़ा और मृतकों की संख्या 1,31,578 पहुंच गई. कोविड-19 के 77.28 प्रतिशत नए मामले 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आए. दिल्ली में 24 घंटे में 7486 मामले आए. केरल में 6419 और महाराष्ट्र में 5011 नए मामले आए.
महाराष्ट्र और बंगाल में सर्वाधिक मौतें
कुल 585 मौत में से 79.49 प्रतिशत मामले 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आए. दिल्ली में 131 लोगों की मौत हुई. महाराष्ट्र में 100 और पश्चिम बंगाल में 54 और मरीजों की मौत हो गई.
रायपुर / शौर्यपथ / विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 में सरगुजा जिले को राज्य में प्रथम स्थान मिलने पर प्रभारी मंत्री एवं नगरीय प्रशासन विकास, श्रम विभाग मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने सरगुजावासियों को बधाई दी। महानदी भवन से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार राशि का वितरण भी किया। इस दौरान उन्होेंने कहा कि सरगुजा छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण जिला है। जिस तरह से नगरीय निकाय क्षेत्र स्वच्छता के क्षेत्र में अव्वल स्थान हासिल करता है, उसी तरह सरगुजा जिला ने भी स्वच्छता में प्रथम स्थान हासिल कर प्रदेश में अपनी पहचान बनाई है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। मंत्री डॉ. डहरिया ने जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु सिंह, उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता, कलेक्टर संजीव कुमार, जिला पंचायत सीईओ कुलदीप शर्मा सहित जनपद स्तर के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को बधाई दी।
स्वच्छता के अंतर्गत राज्य स्तर पर सरगुजा जिले से 9 श्रेणियों में 11 विजेताओं का और जिला स्तर पर 8 श्रेणियों में 19 विजेता प्रतिभागियों का चयन किया गया था। सरगुजा जिले को राज्य में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रथन स्थान प्राप्त हुआ। जिसके तहत जिले को एक करोड़ रुपए की राशि तथा जनपद पंचायत लुण्ड्रा को ओडीएफ स्थायित्व हेतु 50 लाख रूपए व ग्राम पंचायत पुहपुटरा को ओडीएफ स्थायित्व के लिए 20 लाख रुपए से पुरस्कृत किया गया। कुल 4 करोड 35 लाख में से एक करोड़ 70 लाख की राशि सरगुजा को मिली है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत वर्चुअल सम्मान समारोह में प्रभारी मंत्री डॉ. डहरिया ने स्वच्छ सुंदर शौचालय के अंतर्गत लुण्ड्रा ब्लॉक के श्री रामलाल, अलबिना, सरजूराम, पतिराम को अलग-अलग पांच हजार एक रुपए, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अंतर्गत ग्राम पंचायत लुण्ड्रा को 21 हजार रुपए, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन युक्त गांव अंतर्गत ग्राम पंचायत-दोरना, लुण्ड्रा को 21 हजार, प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत-बटवाही को 21 हजार, स्वच्छ सुन्दर शौचालय अंतर्गत बेलगांव सीतापुर के हितग्राही मनबोध व अगरसाय को पांच हजार एक रुपए, स्वच्छाग्राही समूह द्वारा उत्कृष्ट दीवार लेखन अंतर्गत दुर्गा स्व सहायता समूह बेलगांव को पांच हजार एक रुपए, उत्कृष्ट निबंध लेखन में खुशी कुमारी अच्चगले जवाहर नवोदय विद्यालय बतौली को 21 हजार, उत्कृष्ट स्वच्छाग्राही समूह अंतर्गत जीवन दीप महिला स्व सहायता समूह पंडरीपानी को 21 हजार, स्वच्छाग्राही समूह द्वारा उत्कृष्ट दीवार लेखन अंतर्गत प्रथम पुरस्कार जीवन दीप महिला स्व-सहायता समूह पंडरीपानी और द्वितीय पुरस्कार गौरी मां स्वयं सहायता समूह देवटिकरा को पांच हजार एक रुपए, मिछिल स्कूल अंतर्गत उत्कृष्ट निबंध लेखन में पूजा गुप्ता को प्रथम पुरस्कार 21 हजार रुपए, पुनिया धीचा को 11 हजार और अंकुश पैकरा को 5 हजार की राशि प्रदान किया। उत्कृष्ट नारा सृजन लेखन अंतर्गत प्रथम पुरस्कार श्रीमती मीना राजवाड़े पुहपुटरा को 21 हजार, द्वितीय श्रीमती करूणा (करूणा महिला स्वयं सहायता समूह काराबेल) को 11 हजार और तृतीय पुरस्कार, श्रीमती आभा (ज्योति स्व-सहायता समूह जजगा) को पांच हजार की राशि दी गई।
प्रधान आरक्षक, आरक्षकों के लिए सर्व सुविधायुक्त हॉस्टल का डीजीपी ने किया भूमि पूजन
रायपुर / शौर्यपथ / डीजीपी डीएम अवस्थी ने आज पुलिस लाईन परिसर रायपुर में प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक हॉस्टल का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर डीजीपी ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस जवानों के हितों के लिए हमेशा तत्पर है। छत्तीसगढ़ पुलिस में सबसे ज्यादा संख्या प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकों की है। विगत कई वर्षों से राजधानी रायपुर में उनके अस्थाई रूप से ठहरने हेतु हॉस्टल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। प्रधान आरक्षक, आरक्षक एवं उनके परिजनों का स्वास्थ्यगत, कार्यालयीन एवं अन्य कार्यों के लिए रायपुर अक्सर आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में उन्हें ठहरने के लिए होटलों में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था। इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अपने जवानों एवं उनके परिजनों के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त हॉस्टल का निर्माण कराया जा रहा है। हॉस्टल का निर्माण केंद्रीय कल्याण निधि द्वारा कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एएसआई एवं उसके ऊपर रैंक के जवानों के लिए पहले से ही पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल एवं मैस की सुविधा है।
सर्व सुविधायुक्त रहेगा हॉस्टल - प्रधान आरक्षकों एवं आरक्षकों के लिए निर्माणाधीन हॉस्टल में सभी सुविधाएं होंगी। उक्त हॉस्टल में ठहरने के लिए 12 कमरे, हॉल एवं एक डॉरमेट्री प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 3 दर्जन व्यक्ति रुक सकेंगे। हॉस्टल में किचन की सुविधा भी होगी जहां जवान और उनके परिजनों के लिए भोजन उपलब्ध रहेगा। हॉस्टल भूमि पूजन के अवसर पर आईजी रायपुर डॉ आंनद छाबड़ा, एसएसपी रायपुर अजय यादव, एएसपी तारकेश्वर पटेल, डीएसपी मणि शंकर चन्द्रा, आरआई चन्द्र प्रकाश तिवारी उपस्थित रहे।
रायपुर / शौर्यपथ / अजीत जोगी के निधन के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे में जान फूंकने के लिए उनकी पत्नी डॉ. रेणु जोगी अब पूरी तरह से मैदान में उतर आयी हैं। पार्टी की विशेष बैठक में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने पार्टी की प्राथमिकताएं भी तय कर दिया है।
उन्होंने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ में उनकी पार्टी मुख्य रुप से धान खरीदी, युवाओं को रोजगार और शराबबंदी के मुद्दे पर फोकस करेगी और इसके लिए संघर्ष का रास्ता चुनेगी।
यह बनी रणनीति
1 दिसंबर 2020 से राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही धान खरीदी पर किसानों को उनके उपज का समय पर समर्थन मूल्य दिलवाना, किसानों को खरीदी केंद्र में समय से टोकन दिलवाने और उनकी अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए काम करना।
राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए भूपेश सरकार से नौकरी की मांग करना।
जिस प्रकार विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सरकार बनते ही पूर्ण शराबबंदी करने की बात कही थी, उसे लागू करवाने के लिए प्रयास करना।
इन तीन प्रमुख मुद्दों पर डॉ. रेणु जोगी ने काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने स्व. पति, जिन्होंने छत्तीसगढ़िया प्रथम के उद्देश्य से पार्टी का गठन किया था उसको आगे बढ़ाना है और छत्तीसगढ़िया लोगों को छतीसगढ़ का भाग्य विधाता बनाना है। अब मेरा और मेरी पार्टी का मुख्य काम जनहित के मुद्दों के लिए लंबी लड़ाई लड़ना है।
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान बिना अनुमति सीमावर्ती राज्यों से छत्तीसगढ़ में धान आयात करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के द्वौरान 1900 रूपए प्रति क्विंटल से अधिक कीमत का धान अन्य राज्यों से आयात के लिए संचालक खाद्य से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, किन्तु आयातक को इस किस्म के धान आयात करने की सूचना संबंधित जिले के खाद्य नियंत्रक या खाद्य अधिकारी को देना होगा। खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि धान उपार्जन अवधि के दौरान सीमावर्ती राज्यों से धान लाकर राज्य के उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर बेचने की आशंका बनी रहती है। इसलिए धान खरीदी केन्द्रों में अन्य राज्यों के अवैध धान की आवक एवं बिक्री को रोकने के लिए राज्य शासन द्वारा अन्य राज्यों से बिना अनुमति के धान आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी राइस मिलर अथवा धान के व्यापारी, कमीशन एजेंट, आगामी आदेश तक अन्य राज्यों से धान लाने के लिए पूर्व अनुमति हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा सीधे संचालक खाद्य को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र में राइस मिलर, व्यापारी द्वारा धान विक्रयकर्ता फर्म, व्यक्ति का नाम, उसका पूरा पता, परिवहन, आयात की जाने वाली धान की किस्म एवं प्रति क्विंटल मूल्य संबंधी जानकारी के साथ-साथ, आयात किए जाने वाले धान जिस स्थान पर क्रय उपरांत भंडारित होगा उसकी जानकारी देना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा आयात किए जाने वाले धान को सड़क अथवा रेल मार्ग से मंगाया जाएगा। उस मार्ग के विपणन की जानकारी भी आवेदन में देना होगा ताकि रेलवे एवं परिवहन विभाग को इस संबंध में आवश्यक जानकारी दी जा सके। आवेदन पर संचालक खाद्य द्वारा परीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी और अनुमति जारी होने के उपरान्त ही आवेदक द्वारा धान का आयात किया जा सकेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को राज्य में धान के आयात के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जिसमें संबंधित जिले में संचालित राइस मिलों के धान एवं चावल के स्टाॅक का सत्यापन 20 नवंबर 2020 की स्थिति में अनिवार्य रूप से कराने को कहा गया है। इस स्टाक की जानकारी राइस मिलों द्वारा मिलर्स माडयूल में अनिवार्य रूप से दर्ज करने तथा आयात किए जाने वाले धान तथा इससे निर्मित होने वाले चावल की साप्ताहिक अद्यतन जानकारी वेबसाइट में अनिवार्य रूप से दर्ज करने को कहा गया है। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
