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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
राजनांदगांव / शौर्यपथ /
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया की जिम्मेदारी केवल सूचना देना नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल करना, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नजर रखना और जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाना भी है। लेकिन जब प्रशासन स्वयं मीडिया को सवाल पूछने या स्वतंत्र रूप से कवरेज करने से रोकने लगे, तो स्वाभाविक रूप से कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं।
ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से सामने आया है, जहां मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
क्या है पूरा मामला
डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी धाम में 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि का विशाल मेला प्रारंभ होने वाला है। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन द्वारा तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी।
इस बैठक में संभाग आयुक्त, राजनांदगांव आईजी, कलेक्टर जितेंद्र यादव, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।
मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस बैठक की वीडियो कवरेज कर रही थी, ताकि नवरात्रि मेले की व्यवस्थाओं और प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जा सके।
लेकिन इसी दौरान राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने मीडिया को यह कहते हुए कवरेज करने से रोक दिया कि “खबर आपको पीआरओ से मिल जाएगी।”
इस बयान के बाद बैठक में मौजूद पत्रकारों में असंतोष फैल गया और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई प्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार (बायकॉट) कर दिया।
खड़े हो रहे हैं कई बड़े सवाल
इस घटना के बाद स्थानीय पत्रकारों और मीडिया जगत में कई सवाल उठने लगे हैं —
क्या अब मीडिया को सिर्फ पीआरओ द्वारा जारी प्रेस नोट तक सीमित कर दिया जाएगा?
क्या प्रशासन नहीं चाहता कि मीडिया सीधे घटनास्थल से सच्चाई दिखाए और सवाल पूछे?
या फिर कहीं प्रशासन को यह आशंका तो नहीं कि मीडिया के सवालों से व्यवस्थाओं की कमजोरियां उजागर हो सकती हैं?
लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका
लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका केवल सरकारी प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करना नहीं होती।
मीडिया का कार्य है
घटनास्थल से वास्तविक स्थिति सामने लाना
प्रशासन से जवाबदेही सुनिश्चित करना
जनता की समस्याओं को उठाना
और शासन की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखना
अगर मीडिया को केवल पीआरओ द्वारा जारी जानकारी तक सीमित कर दिया जाए, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का मूल उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है।
संविधान क्या कहता है
भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसी अधिकार के अंतर्गत मीडिया को भी स्वतंत्र रूप से समाचार जुटाने और प्रसारित करने की आज़ादी प्राप्त होती है।
हालांकि प्रशासनिक प्रोटोकॉल और सुरक्षा कारणों से कुछ परिस्थितियों में कवरेज सीमित किया जा सकता है, लेकिन सामान्य समीक्षा बैठक में मीडिया को रोकना कई बार पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर देता है।
पत्रकारों में नाराजगी
इस घटना के बाद स्थानीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों में नाराजगी देखी गई। कई पत्रकारों का कहना है कि —
“अगर खबर केवल पीआरओ के माध्यम से ही दी जाएगी, तो फिर स्वतंत्र रिपोर्टिंग कैसे होगी?
और अगर अधिकारी मीडिया के सवालों से बचने लगें, तो जनता तक सही जानकारी कैसे पहुंचेगी?”
प्रशासन की संभावित दलील
कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कई बार प्रशासन व्यवस्था, सुरक्षा या बैठक की गोपनीयता के कारण मीडिया की कवरेज सीमित करता है।
लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब बैठक में मीडिया को आमंत्रित किया गया था, तो फिर कवरेज से रोकना कितना उचित है?
लोकतंत्र की मजबूती पारदर्शिता से
लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत पारदर्शिता और जवाबदेही है। जब प्रशासन खुलकर मीडिया के सवालों का जवाब देता है, तो जनता का भरोसा भी मजबूत होता है।
लेकिन यदि मीडिया को केवल सरकारी प्रेस नोट तक सीमित कर दिया जाए, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत नहीं माना जाता।
अब बड़ा सवाल
डोंगरगढ़ की इस घटना ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि —
क्या प्रशासन और मीडिया के बीच दूरी बढ़ रही है?
क्या पत्रकारों को केवल पीआरओ की जानकारी तक सीमित किया जाएगा?
या फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को उसका पूरा अधिकार मिलेगा?
यह सवाल केवल राजनांदगांव जिले का नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका और स्वतंत्रता से जुड़ा विषय बन गया है।
भाजपा सरकार बताये प्रति पशु चारा के लिए प्रतिदिन 10 रु में पशुधन को भरपेट खुराक कैसे मिलेगा?
रायपुर। भाजपा सरकार के गौधाम योजना को हवा हवाई बताते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा भाजपा सरकार की गौधाम, गौ-अभ्यारण बनाने की योजना सिर्फ हवा हवाई है, सवा दो साल में धरातल पर कही नजर नही आ रही है। सरकार जब मान रही है, प्रदेश में 1 लाख 84 हजार 993 से अधिक छुट्टा घुमन्तु गौवंश पशुधन है, जिसका कोई मालिक नही है। ऐसे में सवा दो साल में मात्र 3 गौधाम बनाकर पशुधन की संरक्षण की दावा झूठा एवं नकली है। सवा दो साल में 11 गौधाम का पंजीयन हुआ जिसमें मात्र 3 ही बन पाये है, एक गौधाम की क्षमता 200 पशुधन की है, ऐसे में 600 पशुधन को ही गौधाम में जगह मिला, शेष 1 लाख 84 हजार 303 पशुधन अभी भूखे प्यासे सड़क पर भटक रहे है। दुर्घटना और खुली चराई का कारण बन रहे है, ये सब भाजपा सरकार की गोठान के प्रति राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है, गोठान में तालाबंदी के कारण हो रहा है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में 10000 से अधिक गोठान बनाए थे, उसमें से 7000 से अधिक गोठान आत्मनिर्भर थे। सरकार की उसमें फूटी कौड़ी नहीं लगती थी, महिला स्वसहायता समूह और गौठान समिति मिलकर उसका संचालन करती थी, गांव-गांव में पैरा दान होता था और डे केयर के रूप में वह पशुधन को संरक्षण देते थे, भाजपा की सरकार ने गोठानों में ताला लगाकर पशुधन के साथ अन्याय किया है, महिला स्व सहायता समूह से भी काम छीना है। गोठानो में तालाबंदी के चलते किसान भी खुली चराई से फसल बचाना मुश्किल हो रहा है। परेशान है दुर्घटनाएं हो रही है अभी सरकार ने सवा दो साल में पशुधन संरक्षण के लिए कोई काम नहीं किया।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा भाजपा सरकार बताये गौधाम योजना में चारा के लिए प्रति पशु प्रतिदिन 10 रु. निर्धारित किया गया है, इसमें कौन सा चारा मिलेगा? 10 रु. में पशुधन को भरपेट भोजन कैसे मिलेगा? 10 रु. में पशुधन के लिए चारा की व्यवस्था करने का निर्णय हास्यपद है। सरकार दावा कर रही है कि 1460 गौधाम बनायेगे तो जिसमे 5 एकड़ चारागाह के लिए जमीन दी जायेगी तो कितने स्थानों पर चारागाह की जमीन की व्यवस्था की गई है। भाजपा का गौधाम योजना सिर्फ फर्जी विज्ञापन बाजी है। भाजपा आरएसएस से जुड़े लोगों को पालने पोसने एवं सरकारी जमीन पर कब्जा देने की योजना है। इससे पशुधन को कोई लाभ नही होगा बल्कि संघ भाजपा के नेता मालामाल होंगे।
बिजली दरों में कटौती और 400 यूनिट तक रियायत दे सरकार, समाधान योजना से ईमानदार उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं - कांग्रेस
रायपुर। बिजली बिल के समाधान योजना 2026 को सरकार का प्रोपोगेंडा बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि यह सरकार ईमानदारी से अपने बकाया का भुगतान करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को हतोत्साहित करना चाहती है, यदि सरकार वास्तविक राहत और रियायत देना चाहती है तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तरह बिना किसी भेदभाव के 400 यूनिट तक घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में आधी छूट का लाभ दे और दो सालों में 5-5 बार की गई भारी भरकम मूल्य वृद्धि वापस ले। स्मार्ट मीटर की बाध्यता खत्म करे, अनियंत्रित मुनाफाखोरी, लूट और अधिक वसूली तत्काल बंद करें।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि एक तरफ यह सरकार आम जनता को राहत देने के बजाय बिजली के दामों में 12 प्रतिशत विद्युत ईंधन अधिभार (एमपीपीएस) के रूप में अतिरिक्त चार्ज लगा दी है, दूसरी तरफ समाधान योजना का ढोल पीटकर केवल पुराने बकायादारों के बिलों पर सरचार्ज में शत प्रतिशत और मूल राशि में 75 प्रतिशत की मामूली राहत को मास्टर स्ट्रोक बताने केवल विज्ञापनबाजी कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि बिजली बिल हॉफ योजना में दुर्भावना पूर्वक किए गए संशोधन और बार-बार बिजली के दाम बढ़ाने से आम लोगों के घरों का बिजली बिल 4 गुना अधिक आ रहा है। महंगी बिजली के बाद भी यह सरकार जनता को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 9 घंटे तक बिजली कटौती से जनता परेशान है। ज़मीन हमारी, कारखाने हमारे, कोयला हमारा, पानी हमारा, हमारे ही राज्य में बिजली का सरप्लस उत्पादन फिर भी हमें ही महंगी दरों पर बिजली बेची जा रही है। सारे राहत और रियायत, छत्तीसगढ़ के संसाधनों को केवल भाजपा के चहेतों पर ही लुटाए जा रहे हैं। अब तो कोयले पर लगने वाला सेस भी हट गया है जिसके कारण कोयले के दाम पर न्यूनतम 400 रुपए प्रति टन कम हुआ है लेकिन बिजली के उत्पादन लागत में कमी का लाभ भी यह सरकार आम जनता से छिन रही है।
रायपुर /\ शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती मंगली बाई रावटे के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वर्गीय मंगली बाई रावटे अत्यंत सरल, विनम्र और समाजसेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व की धनी थीं। उन्होंने अपने जीवनकाल में समाज के लोगों के सुख-दुःख में सदैव सहभागिता निभाते हुए सेवा और सहयोग की भावना से कार्य किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके व्यक्तित्व में मानवीय संवेदनाएँ, सामाजिक प्रतिबद्धता और सेवा का भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था। उनके निधन से समाज ने एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व को खो दिया है, जिसकी कमी सदैव महसूस की जाएगी।
मुख्यमंत्री साय ने सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें।
रायपुर, । छत्तीसगढ़ विधानसभा में वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम तथा वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग से संबंधित वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1823 करोड़ 87 लाख 69 हजार रुपये की अनुदान मांगें पारित की गईं। इनमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के लिए 1567 करोड़ 86 लाख 79 हजार रुपये तथा श्रम विभाग के लिए 256 करोड़ 90 हजार रुपये शामिल हैं।
उद्योग मंत्री Laxmi Lal Devangan (लखनलाल देवांगन) ने सदन में बताया कि Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में राज्य में नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।
मंत्री देवांगन ने बताया कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बजट में 1750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें:
652 करोड़ रुपये उद्योगों को अनुदान के लिए
लगभग 700 करोड़ रुपये औद्योगिक भूमि अर्जन, भूमि विकास और अधोसंरचना विकास के लिए रखे गए हैं।
औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन अब ई-निविदा प्रणाली से किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और राजस्व में 20% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।
राज्य को अब तक 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें स्टील, पावर, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, आईटी, बीपीओ और क्लीन एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों के निवेश शामिल हैं।
पिछले एक वर्ष में
951 नए उद्योग स्थापित हुए
8000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ
45 हजार से ज्यादा रोजगार सृजित हुए।
बस्तर से सरगुजा तक 23 नए औद्योगिक क्षेत्र और पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें 4 फ्लेटेड फैक्ट्री अधोसंरचना भी शामिल हैं।
महिलाओं की रोजगार में भागीदारी बढ़ाने के लिए बिलासपुर जिले में दो कामकाजी महिला हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, जिनके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
साथ ही स्टार्ट-अप मिशन को बढ़ावा देने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
श्रम मंत्री देवांगन ने बताया कि असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत अधिसूचित 56 श्रेणियों के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 128 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए अभिनव पहल करते हुए:
वर्तमान में 96 बच्चों को डीपीएस और राजकुमार कॉलेज सहित उत्कृष्ट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
अगले वर्ष अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत 200 बच्चों को उत्कृष्ट स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा।
इसके अलावा श्रमिक हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं:
श्रमिक आवास योजना की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये
ई-रिक्शा सहायता भी 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये
राज्य में 32.58 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित 31 योजनाओं पर वर्ष 2025 में लगभग 387 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान
इंडस्ट्रियल हाइजीन लैब के लिए 5 करोड़ रुपये
कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के लिए 76 करोड़ 38 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए
10 जिला अधिकारी
85 आबकारी उपनिरीक्षक
की भर्ती की गई है, जबकि 200 आबकारी आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्धारित 10,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 10,145 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष के 8430 करोड़ रुपये की तुलना में 20.35% अधिक है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 28 फरवरी 2026 तक 9660 करोड़ रुपये (80.50%) प्राप्त हो चुके हैं।
नवा रायपुर में आबकारी विभाग का कम्पोजिट कार्यालय भवन बनाने की योजना है, जिसके लिए बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और ओबीसी-अल्पसंख्यक विभाग के लिए 6,976 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगें पारित
रायपुर ।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 6,976 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं। इस दौरान विभागीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं अब SANKALP मॉडल पर आधारित होंगी।
मंत्री जायसवाल ने कहा, “मैं जीवन की रक्षा का संकल्प लेकर सेवा का दीप जलाने आया हूं। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर नागरिक स्वस्थ रहे।”
मंत्री ने बताया कि SANKALP के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को सात प्रमुख आधारों पर विकसित किया जाएगा—
S – Strengthened Institutions (सशक्त संस्थान)
A – Academic Excellence (उत्कृष्ट अकादमिक गुणवत्ता)
N – Next Generation Research (नवोन्मेषी अनुसंधान)
K – Knowledge & Clinical Competency (कौशल एवं क्लीनिकल दक्षता)
A – Advance Medical Facilities (आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं)
L – Life Saving Infrastructure (जीवन रक्षक अधोसंरचना)
P – Professional & Transparent Governance (पारदर्शी प्रबंधन)
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज सुविधा प्रदान करने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सरकार द्वारा स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत—
प्रदेश में 25 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
आम नागरिकों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 50 जन औषधि केंद्रों का विस्तार किया जाएगा।
रायपुर में प्रदेश का पहला होम्योपैथी कॉलेज खोला जाएगा।
बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा।
रायपुर में अत्याधुनिक कार्डियक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी।
सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में अधोसंरचना विकास के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मंत्री ने बताया कि अंबिकापुर और धमतरी में जिला अस्पतालों के नए भवन बनाए जाएंगे। इसके अलावा रायपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र में 200 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु चिकित्सालय तथा चिरमिरी में नया जिला अस्पताल बनाया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मानव संसाधन को मजबूत करने हेतु दुर्ग, कोंडागांव, जशपुर और रायपुर में जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
रायपुर में मध्य भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जिसके लिए 95 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश को जांच के लिए अन्य महानगरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और आसपास के राज्यों को भी लाभ मिलेगा।
राज्य में एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करने के लिए 300 नई एम्बुलेंस की खरीद प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 70 वेंटिलेटर युक्त अत्याधुनिक एम्बुलेंस और नवजात शिशुओं के लिए 10 विशेष एम्बुलेंस भी जल्द खरीदी जाएंगी।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है।
राज्य में बनने वाले पांच नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों (दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, जशपुर, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम) के लिए 1,240 पद तथा संबंधित अस्पतालों के लिए 500 पद स्वीकृत किए जाएंगे।
इसके अलावा डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के ट्रामा सेंटर भवन निर्माण और उपकरणों की खरीदी के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छात्रावास निर्माण के लिए 83 करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा गया है। इसके तहत रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर और जगदलपुर में छात्रावास बनाए जाएंगे।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आयुष विभाग हेतु 544 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
इसके अंतर्गत—
औषधियों के लिए 25.73 करोड़ रुपये
उपकरणों के लिए 4.16 करोड़ रुपये
जनभागीदारी के माध्यम से 7 आयुर्वेद चिकित्सालय, 13 आयुष पॉलीक्लिनिक और 692 आयुष औषधालयों के उन्नयन का भी प्रावधान है।
इस विभाग के लिए 251 करोड़ 68 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना शुरू करेगी, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और आवासीय सुविधा दी जाएगी।
इसके अंतर्गत—
बिलासपुर में 500 सीटर कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय
रायपुर में 200 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास
रायगढ़ और मनेन्द्रगढ़ में 100-100 सीटर छात्रावास
जशपुर में 50 सीटर प्री-मैट्रिक छात्रावास
निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए CG-ACE योजना के तहत उड़ान, शिखर और मंजिल योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिसके लिए 9.63 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बजट चर्चा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित कई विधायकों ने भाग लिया और अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
राज्य के चिन्हांकित 43 जनजातियों और उपजातियों की संस्कृति, परिधान और चित्रकला का प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ सहित मध्यप्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड के जनजातीय कलाकार होंगे शामिल ,सजेगा आदि रंग, परिधान और हाट
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की परिकल्पना और निर्देश पर 13 और 14 मार्च 2026 को नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में Óपरम्परा से पहचान तकÓ - आदि परब - 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से 'आदि परब-2026Ó का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आदिम जाति विकास विभाग के अंतर्गत आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी आज टीआरटीआई में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा और प्रशिक्षण संस्थान के संचालक श्रीमती हिना अनिमेष नेताम ने दी।
आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा और आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संचालक श्रीमती हिना अनिमेष नेताम ने प्रेसवार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की परिकल्पना और निर्देश पर 'आदि परब-2026Ó का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में विभाग इस आयोजन को सफल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।
प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि दो दिवसीय इस आयोजन में छत्तीसगढ़ की 43 जनजातियों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड के जनजातीय समुदाय भी शामिल होंगे द्य आयोजन का उद्देश्य जनजातीय पहचान, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा पारंपरिक ज्ञान के संवर्धन को बढ़ावा देना है।
पहली बार एक मंच पर दिखेंगी 43 जनजातियों की वेशभूषाएँ
प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत "आदि-परिधान जनजातीय अटायर शो" का आयोजन 13 मार्च को सुबह 10.30 बजे से शाम 8 बजे तक और 14 मार्च को शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा। इस आयोजन में राज्य की 43 जनजातीय समुदायों की पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक विशेषताओं को पहली बार एक ही मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्राकृतिक रंगों, स्थानीय संसाधनों और हाथों से बने वस्त्रों से तैयार ये परिधान जनजातीय जीवन शैली और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व का संदेश देंगे। इसमें भाग लेने के लिए 120 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है।
'आदि रंगÓ में चित्रकला के माध्यम से जल-जंगल-जमीन का संदेश
प्रमुख सचिव श्री बोरा ने प्रेसवार्ता में बताया कि आदि परब के तहत "आदि रंग - जनजातीय चित्रकला महोत्सव" भी आयोजित होगा। इस महोत्सव में जनजातीय कलाकार अपनी पारंपरिक चित्रकला के माध्यम से जल, जंगल और जमीन के संरक्षण, जनजातीय जीवन दर्शन और पर्यावरणीय चुनौतियों को प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम में 155 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। चित्रकला प्रतियोगिता 18-30 वर्ष और 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की दो श्रेणियों में होगी।
दोनों श्रेणी में प्रथम पुरस्कार 20 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार 15 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। साथ ही दोनों आयु वर्गों के 10-10 प्रतिभागियों को 2000 रुपये का सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा।
आदि-हाट में मिलेगा जनजातीय हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद
श्री बोरा ने बताया कि आयोजन के दौरान "आदि-हाट जनजातीय शिल्प मेला" भी लगाया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के जनजातीय हस्तशिल्प, वनोपज और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया जाएगा। यहां 14 समूहों द्वारा हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां आगंतुक प्रदेश के पारंपरिक स्वाद का आनंद ले सकेंगे।
यूपीएससी में चयनित जनजातीय युवाओं का होगा सम्मान
प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2025 में छत्तीसगढ़ से आदिम जाति विकास विभाग की योजनाओं के सहयोग से चयनित अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी श्री डायमंड सिंह ध्रुव और श्री अंकित साकनी का सम्मान किया जाएगा। साथ ही इस मौके पर 'प्रयासÓ संस्थान के विद्यार्थियों को विभागीय योजनाओं के तहत लैपटॉप भी वितरित किए जाएंगे।
जगदलपुर में ?3.29 करोड़ के इनामी 108 सशस्त्र माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, 44 महिला कैडर भी शामिल
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बस्तर क्षेत्र में माओवादी हिंसा के खिलाफ चल रही मुहिम को एक बड़ी सफलता बताते हुए कहा है कि अब बस्तर में बंदूक नहीं, बल्कि विश्वास की जीत हो रही है। उन्होंने कहा कि जगदलपुर में ?3.29 करोड़ के इनामी 108 सशस्त्र माओवादी कैडरों द्वारा हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बस्तर में शांति, सुशासन और विकास की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादी कैडरों में 44 महिला माओवादी भी शामिल हैं। यह दर्शाता है कि बस्तर के लोगों में अब विकास और शांति के मार्ग पर आगे बढऩे का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति, सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों तथा बस्तर क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास कार्यों के कारण बड़ी संख्या में माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। इससे बस्तर में शांति का वातावरण मजबूत हो रहा है और आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस सफलता के लिए सुरक्षा बलों के साहस, प्रशासन के प्रयासों तथा स्थानीय लोगों के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोग अब भय और हिंसा से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढऩा चाहते हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय करते हुए नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ को भयमुक्त, शांतिपूर्ण और विकसित बनाना है। इसके लिए सुरक्षा, विकास और विश्वास—इन तीनों मोर्चों पर लगातार कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि भयमुक्त और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण सरकार का अटल संकल्प है।
नक्सलवाद की समाप्ति के बाद बस्तर विकास की तेज उड़ान को तैयार • मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान पर • बीजापुर में बनेगा 500 सीटर आवासीय प्रयास विद्यालय
रायपुर / शौर्यपथ /
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कृषि एवं अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 50 हजार 537 करोड़ 98 लाख 68 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं। इन अनुदान मांगों में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अनुसूचित जनजाति विकास से जुड़े विभिन्न विभागों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।
पारित अनुदान मांगों के अंतर्गत कृषि विभाग के लिए 7075 करोड़ 90 लाख 56 हजार रुपए, पशुपालन विभाग के लिए 656 करोड़ 12 लाख 49 हजार रुपए तथा मत्स्य पालन विभाग के लिए 110 करोड़ 67 लाख 30 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आदिम जाति कल्याण के लिए 157 करोड़ 05 लाख 58 हजार रुपए तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 39 हजार 568 करोड़ 18 लाख 20 हजार रुपए निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत सड़कों और पुलों के लिए 1596 करोड़ 89 लाख रुपए, भवन निर्माण के लिए 215 करोड़ 69 लाख 19 हजार रुपए, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए 447 करोड़ 30 लाख रुपए, त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 453 करोड़ 91 लाख 68 हजार रुपए तथा नगरीय निकायों के लिए 256 करोड़ 24 लाख 68 हजार रुपए का प्रावधान भी शामिल है।
सदन में अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ का मूल स्वरूप खेती-किसानी से जुड़ा हुआ है। राज्य की लगभग 70 से 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और प्रदेश एक जनजातीय बाहुल्य राज्य भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नवा रायपुर में विश्व स्तरीय जनजातीय डिजिटल संग्रहालय की स्थापना कर उन जनजातीय नायकों को पहचान देने का प्रयास किया है, जिन्हें इतिहास में उचित स्थान नहीं मिल पाया था। इस संग्रहालय का अध्ययन करने के लिए देश-विदेश के विशेषज्ञ भी आ रहे हैं।
मंत्री श्री नेताम ने कहा कि नक्सलवाद के कमजोर पडऩे के बाद बस्तर क्षेत्र अब विकास की तेज उड़ान भरने के लिए तैयार है। केंद्र और राज्य सरकार के लगातार प्रयासों से क्षेत्र में शांति और विकास का नया वातावरण बना है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष का बजट "संकल्प" थीम पर आधारित है और इसी संकल्प के माध्यम से प्रदेश के विकास को नई गति दी जाएगी।
कृषि क्षेत्र के संबंध में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कृषि उन्नति योजना के माध्यम से किसानों से धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है। इसके साथ ही धान के अलावा अन्य फसलें लेने वाले किसानों को प्रति वर्ष 10 हजार रुपए की आदान सहायता दी जा रही है, जिससे दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कम वर्षा वाले क्षेत्रों और पड़ती भूमि में मसूर, चना और तिवरा जैसी दलहनी फसलों के उन्नत बीज तैयार करने की दिशा में भी काम कर रही है।
मंत्री ने कहा कि राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में गरियाबंद, दंतेवाड़ा और सुकमा को जैविक जिला घोषित किया गया था और अन्य जिलों में भी जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही किसानों को "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" जैसी तकनीकों के माध्यम से कम पानी में अधिक उत्पादन लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। मंत्री ने बताया कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एनडीडीबी के साथ एमओयू किया गया है। आगामी बजट में हरे चारे के विकास के लिए 7.50 करोड़ रुपए, चिलिंग प्लांट के लिए 50 लाख रुपए, सूकर वितरण के लिए 5 करोड़ रुपए तथा बकरी वितरण के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रगति की है और मत्स्य बीज उत्पादन में राज्य राष्ट्रीय स्तर पर छठे स्थान से बढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही धमधा के राजपुर में मत्स्य कॉलेज भवन और छात्रावास निर्माण के लिए इस बजट में 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
अनुसूचित जनजाति विकास के संबंध में मंत्री ने बताया कि वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में आश्रम और छात्रावास भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। पिछले दो वर्षों में 167 आश्रम-छात्रावास भवन स्वीकृत किए गए हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा बीजापुर में 500 सीटों वाला आवासीय प्रयास विद्यालय स्थापित किया जाएगा, जिससे जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिल सकेंगे।
सदन में अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में विधायक पुन्नूलाल मोहले, व्यास कश्यप, मोतीलाल साहू, कवासी लखमा, धर्मजीत सिंह, जनक ध्रुव, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, धरमलाल कौशिक, रामकुमार यादव, दलेश्वर साहू, कुंवर सिंह निषाद, लता उसेंडी, अंबिका मरकाम, भावना बोहरा और सावित्री मंडावी ने अपने विचार रखे। चर्चा के बाद सदन ने अनुदान मांगों को पारित कर दिया।
खाद्य सचिव श्रीमती रीना कंगाले ने आयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशानिर्देश
शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 जारी
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी गैस तथा डीजल-पेट्रोल की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा के लिए आज मंत्रालय महानदी भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में घरेलू एलपीजी गैस तथा डीजल-पेट्रोल की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में संचालित सभी 5 एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में एलपीजी गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। इस अवसर पर संचालक खाद्य एवं ऑयल कंपनी के अधिकारियों को राज्य में एलपीजी गैस की दैनिक आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पर नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
बैठक में ऑयल कंपनी के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कमर्शियल एलपीजी सिलेण्डर वर्तमान में केवल विशेष अत्यावश्यक संस्थाओं, जैसे अस्पतालों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को ही सप्लाई किए जा रहे हैं। इस पर खाद्य सचिव श्रीमती रीना कंगाले ने निर्देशित किया कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों की परीक्षाएँ चल रही हैं, इसलिए शैक्षणिक संस्थाओं एवं छात्रावासों को गैस सिलेण्डर की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए।
बैठक के दौरान सचिव श्रीमती कंगाले ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर 15 प्रतिशत कमर्शियल सप्लाई होटलों आदि को भी दिए जाने पर विचार किया जाए, ताकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को भी सीमित स्तर पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही जिलों में एलपीजी गैस के दुरुपयोग तथा अवैध गैस रिफिलिंग की रोकथाम के लिए भी कड़े निर्देश दिए गए। इस संबंध में जिला प्रशासन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी को रोका जा सके।
बैठक में राज्य में डीजल, पेट्रोल एवं सीएनजी गैस की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। ऑयल कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के तीनों डीजल-पेट्रोल डिपो में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। इस पर संचालक खाद्य एवं ऑयल कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि डीजल और पेट्रोल की दैनिक आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था पर भी नियमित निगरानी रखी जाए।
खाद्य सचिव श्रीमती कंगाले ने राज्य के उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश में एलपीजी गैस तथा डीजल-पेट्रोल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है और इन पेट्रोलियम पदार्थों की किसी प्रकार की कमी या शॉर्टेज नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों के माध्यम से गैस सिलेण्डर की आपूर्ति नियमानुसार नियमित रूप से की जा रही है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी के लिए उपभोक्ता टोल फ्री कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 पर संपर्क कर सकते हैं।
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व और बड़ी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सभी अधिकारी पूरी सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हों।
बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि 13 मार्च को अलविदा की नमाज, 14 और 15 मार्च को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सब-इंस्पेक्टर एवं समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा, 19 मार्च से चैत्र नवरात्र तथा 20-21 मार्च को ईद-उल-फितर मनाए जाने की संभावना है। इन सभी आयोजनों के कारण प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही और धार्मिक गतिविधियां होंगी, इसलिए प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती हो और हर स्थिति पर सतत नजर रखी जाए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने परीक्षा के दौरान पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाए, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि त्योहारों और परीक्षाओं के इस संवेदनशील समय में प्रशासनिक समन्वय, सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना बेहद जरूरी है, ताकि प्रदेश में शांति और व्यवस्था कायम रहे।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
