May 25, 2025
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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

राजनांदगांव में 9 करोड़ की लागत से बना है नया भवन
  रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजनांदगांव जिले के चिखली में 9 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। यहां शासकीय विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों का प्रकाशन होता है। मुख्यमंत्री ने शासकीय मुद्रणालय के नवनिर्मित भवन और वहां की प्रकाशन तथा अन्य व्यवस्था का भी अवलोकन किया।
  राजनांदगांव स्थित शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय भवन छत्तीसगढ़ में एक मात्र शासकीय मुद्रणालय है जहां महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाता है। मुद्रणालय का पुराना भवन अत्याधिक पुराना होने के कारण नये भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
  शासकीय मुद्रणालय के नवीन भवन में पेपर गोडाउन, प्रिटिंग मटेरियल स्टोर, बाइडिंग एवं पेपर स्टोर, मेकेनिकल स्टोर, काम्पोजिंग एवं रीडिंग रूम, टाइप स्टोर, कैमरा रूम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेन्ट कक्ष, डायरेक्टर रूम, कॉन्फ्रेंस रूम एवं अन्य आवश्यक व्यस्थाएं रखी गई है। यहां 4 बड़े हाल एवं 12 कमरे हैं।
 इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री  विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडेय, महापौर मधुसूदन यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं शासकीय मुद्रणालय के अधिकारी-कर्मचारी  उपस्थित थे।

क्लस्टर के 08 ग्राम पंचायत के लोगों से किया सीधा संवाद
मुख्यमंत्री ने क्षेत्र को दी विकास की सौगात, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं
मानपुर विकासखंड के ग्राम सीतागांव में समाधान शिविर का सफल आयोजन
97% आवेदनों का हुआ निराकरण
समाधान शिविर सीतागाँव में पात्र हितग्राहियों को किया गया सामग्री वितरण

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम सीतागांव के सेक्टर सीतागांव में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह भी उपस्थित थे।
  सुशासन तिहार के तृतीय चरण अंतर्गत आज समाधान शिविर में क्षेत्र की 08 ग्राम पंचायतों सीतागांव, मदनवाडा, कारेकट्टा, हलांजुर, हुरेली, कंदाडी, कोहका, हलोरा ग्राम पंचायत को क्लस्टर के रूप में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री ने क्लस्टर के 08 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों से सीधा संवाद कर शासन की योजनाओं की जानकारी ली और उनकी समस्याएं सुनीं।
  मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि अभी पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार 2025 मनाया जा रहा है। हमारी सरकार को कार्यभार संभाले 1.5 वर्ष हुआ है, इस दौरान हमने निरंतर जनता के बीच पहुंचकर योजनाओं का प्रभाव और लाभ का आकलन किया है। इस सुशासन तिहार में अब तक 40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुई हैं, जिनका निराकरण अधिकारियों द्वारा दूसरे चरण में 20 दिनों तक किया गया। वर्तमान में समाधान शिविरों के तीसरे चरण का आयोजन किया जा रहा है।
 मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार बिना पूर्व सूचना के किसी भी क्षेत्र में पहुंचकर चौपाल लगाकर जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुन रही है। यह सरकार पारदर्शिता और जनभागीदारी की भावना से कार्य कर रही है।
  मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में सरकार बनने के बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 15 हजार विशेष मकानों की स्वीकृति दी गई है। महतारी वंदन योजना का लाभ सभी पात्र बहनों को दिया जा रहा है, और जिनके नाम नहीं जुड़े हैं उन्हें शीघ्र जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की है। जमीन रजिस्ट्री के साथ अब नामांतरण की प्रक्रिया भी स्वतः पूर्ण होगी। हक त्याग अब सिर्फ  500 रुपए में हो जाता है। प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसे आगामी एक वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा।
  मुख्यमंत्री ने बताया कि नया रायपुर में स्थापित आदिवासी संग्रहालय जनजातीय संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है और मार्च 2026 तक इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।


  इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की प्रमुख घोषणाएं –

1. सीतागांव उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नत किया जाएगा।
2. मोहला में बस स्टैंड और छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।
3. सीतागांव हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किया जाएगा।
4. अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में 132 केवी सब स्टेशन की स्थापना की जाएगी।

  इसके साथ ही सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री के द्वारा पात्र हितग्राहियों को सामग्री वितरण कर लाभान्वित किया गया।जिसमें मत्स्य विभाग द्वारा हितग्राहियों को जाल का वितरण किया गया। खाद्य विभाग द्वारा हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत हितग्राहियों को खुशियों की चाबी दी गई। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत  हितग्राही लाभान्वित हुए साथ ही स्वच्छता दीदियों को भी सम्मानित किया गया । पेंशन योजना के हितग्राही भी लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया।
  उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने समाधान शिविर में लोगों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के निराकरण और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। इसके लिए बकायदा एक महीने पहले से आवेदन लेकर उनका परीक्षण कर लोगों की समस्याएं दूर की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं समाधान शिविरों में पहुंचकर मैदानी स्तर पर लोगों की समस्याओं के निराकरण की पड़ताल कर रहे हैं।
 श्री शर्मा ने कहा कि लोगों की सहुलियत के लिए जमीनों की रजिस्ट्री, नामांतरण और हक त्याग की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए गए हैं। अब लोगों को कागज-पत्र लेकर जगह-जगह घूमने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्री होते ही स्वमेव नामांतरण हो जाएगा। महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार ने महिलाओं और गरीबों की बड़ी चिंता की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से राज्य में उत्तर से लेकर दक्षिण तक नक्सलवाद को खत्म करने में लगातार बड़ी कामयाबी मिल रही है।
  मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के  185 ग्राम पंचायत एवं 01 नगरीय निकाय में कुल 25 शिविर रखे गये हैं, जिसमें से आज दिनांक तक 11 शिविर आयोजित हो चुके हैं। सुशासन तिहार में जिला अंतर्गत कुल 48007 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें मांग 47,333 शिकायत 674 है। अभी तक 46466 मांग 610 शिकायतों का निराकरण पूर्ण हो चुका है इस तरह से 97 प्रतिशत आवेदन का निराकरण हो चुका है। प्रमुख रूप से जिले में प्रधानमंत्री आवास, व्यक्तिगत शौचालय, मनरेगा अंतर्गत व्यक्तिमूलक कार्य, अधोसंरचना निर्माण, महतारी वंदन योजना, वन अधिकार पट्टे संबंधी आवेदन सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। मांग एवं पात्रता के अनुसार आवेदनों का विभागवार परीक्षण कर शिविरों के माध्यम से आवेदकों को लाभ प्रदान किया जा रहा है।
  जिले में अब तक 242 मनरेगा, 1130 व्यक्तिगत शौचालय, 02 सामुदायिक शौचालय, 364 पेंशन स्वीकृति, 332 राशन कार्ड, 294 मनरेगा जॉब कार्ड, 24 ऋण पुस्तिका का वितरण किया जा चुका है, साथ ही 81 आयुष्मान कार्ड एवं 30 वय वंदन कार्ड बनाये जा चुके हैं एवं ही जिले के 142 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया जा चुका है, जिनमें से 27 सिल्वर ग्राम पंचायत एवं 125 ब्रांज ग्राम पंचायत के रूप में चिन्हांकित एवं पुरस्कृत है।
 जिले में आयोजित शिविर जल संरक्षण, जैविक कृषि को बढ़ावा एवं अन्य फसल प्रोत्साहन, महिला सशक्तिकरण, नशामुक्ति, डिजीटल इंडिया जैसे विभिन्न थीम पर आधारित हैं।
 आज आयोजित सीतागांव शिविर अंतर्गत 08 ग्राम पंचायत सीतागांव, मदनवाड़ा हलांजुर, हलोरा, हुरेली, कंदाड़ी, कारेकट्टा, कोहका सम्मिलित है। जिसमें कुल 1785 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें मांग 1765, शिकायत 20 हैं, प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध 1750 मांग एवं 20 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है, शेष 15 आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। इस क्लस्टर अंतर्गत प्रमुख रूप से वन अधिकार पट्टा हेतु 336, प्रधानमंत्री आवास के 258, राशन कार्ड के 247 आवेदन हैं। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

बिलासपुर के विकास के लिए पैसों की नहीं होगी कमी : उप मुख्यमंत्री अरुण साव
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हितग्राहियों को राशन, श्रम और आयुष्मान कार्ड प्रदान किया
उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर में आयोजित समाधान शिविर में हुए शामिल

बिलासपुर / शौर्यपथ / उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज व्यापार विहार स्थित त्रिवेणी भवन में सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। श्री साव ने  शिविर में स्टॉलों का अवलोकन कर योजनाओं की जमीनी पहुंच एवं लाभान्वित हितग्राहियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने हितग्राहियों को राशन कार्ड, श्रम कार्ड और आयुष्मान कार्ड प्रदान किया।
  उप मुख्यमंत्री साव ने समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार लोगों की समस्या का निराकरण उनके घर उनके द्वार तक पहुंचकर कर रही है। हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है।  पूरे राज्य में 40 लाख आवेदन आए हैं जो इस बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में लोगों को अपनी समस्याओं के निराकरण का भरोसा है। सरकार गांव, गरीब किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार में बिलासपुर के विकास के लिए लगातार राशि मिल रही है। बिलासपुर के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होने देंगे। हम मिलकर बिलासपुर को आगे बढ़ाएंगे। बिलासपुर की बेहतरी और तरक्की के लिए लगातार प्रयास करेंगे।
 श्री साव ने कहा कि समाधान शिविर में सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित हैं, लोगों को अलग-अलग भटकने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सभी गारंटियों को विष्णु देव साय सरकार पूरा कर रही है। पीएम आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हो रहा है।      
सुशासन तिहार में मिले 12 हजार आवेदन
  सुशासन तिहार के दौरान नगर निगम को 12 हजार आवेदन मिले, जिनमें से सभी आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। जोन क्रमांक 04 में 550 आवेदन मिले थे, जिनका निराकरण कर लिया गया है। 508 बीएलसी आवासों की स्वीकृति मिली है जिनमें से 16 आवास जोन क्रमांक 04 के हैं।
 बता दें कि, समाधान शिविर नगर निगम अंतर्गत जोन क्रमांक 04 के लिए आयोजित किया गया। इसमें वार्ड क्रमांक 23 से 29 के लोग शामिल हुए।
  शिविर में महापौर श्रीमती पूजा विधानी, नगर निगम के सभापति विनोद सोनी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, पूर्व महापौर किशोर राय, दीपक सिंह, रामदेव कुमावत सहित जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी और जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में समाधान शिविर में उपस्थित रहे।

अब नहीं रहेगा कोई भी घर कच्चा, खोज खोज कर बनाएंगे पक्का : डिप्टी सीएम अरुण साव
मोदी की हर गारंटी पूरा करने साय सरकार संकल्पबद्ध
डबल इंजन की सरकार में विकास कार्यों ने पकड़ी रफ्तार : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

    बिलासपुर / शौर्यपथ / उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज बेलतरा विधानसभा के गांव गोंदइया में क्षेत्र के विकास के लिए 21 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें इन प्रमुख रूप से गोंदइया में 12 करोड़ 1 लाख की लागत से एनीकेट निर्माण और अरपा नदी में जल संसाधन विभाग के एक करोड़ 69 लाख की लागत से डाइक निर्माण तथा लगरा में दो करोड़ 81 लाख की लागत से एनीकेट प्रोटक्शन वॉल का निर्माण शामिल हैं।
  उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार मोदी की हर एक गारंटी को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पहले ही कैबिनेट में 18 लाख गरीबों के लिए आवास स्वीकृत किया जो अब पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा की गरीब परिवारों का एक भी घर कच्चा नहीं रहेगा। सरकार सर्वे के जरिए खोज खोज कर उनका आवास पक्का बनाने के लिए कमर कसी हुई है।
  श्री साव ने कहा कि, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हर काम साय साय गति से पूर्ण हो रहे हैं। हमने पुराना धान का बोनस भी  3716 करोड़ रुपए अटल जी की जयंती पर 2023 में दिया। महतारी वंदन का 1 हजार रुपए हर महीना दे रहे हैं। अब तक 15 किस्त दिए जा चुके हैं। महिलाएं सोची भी नहीं थी की राशि मिलेगा। लेकिन उनका सपना हमारी सरकार ने पूरा किया। एक तरफ जहां मोदी जी मुफ्त में चावल लोगों को दे रहे हैं। वहीं विष्णु देव साय की सरकार महिलाओं को नगद सहायता कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। आतंकवादियों ने जहां हमारे लोगों की धर्म पूछ कर मारा। हम उनके घर घुसकर उनके कर्म पूछ कर हमले किए हैं । आज पड़ोसी देश हमारी सेना के पराक्रम के सामने  घुटने टेक दिए।  डबल इंजन की सरकार में विकास कार्यो ने रफ्तार पकड़ी है। सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी सहित पूरा मंत्रिमंडल गांव गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुलझा रही है।  
  उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और विष्णु देव साय की सरकार इसे विकसित स्वरूप में गढ़ने का काम कर रही है। राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में गांव गरीबों किसानों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो रहा है। वहीं विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि, बेलतरा विधान सभा क्षेत्र में विकास की धारा बह रही है। यह श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 164 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 150 करोड़ के विकास कार्य अभी चल रहे हैं। हमारी सरकार की कथनी और करनी एक है। मोदी की गारंटी के रूप में हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। उन्होंने विकास कार्यों की सौगात के लिए उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त किया।
  समारोह को जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी और जनपद पंचायत बिल्हा के अध्यक्ष राम कुमार कौशिक ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी प्रणव शर्मा, जिला अध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर,  मोहित जायसवाल, गोंदइया की सरपंच हेमलता सक्सेना सहित बड़ी संख्या में आस-पास के सरपंच, पंच, जनपद सदस्य एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

दुर्ग /शौर्यपथ /नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत बारिश से पहले चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सुबह शुक्रवार को वार्ड 09 गिरधारी नगर में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान नालियों की सफाई कर कचरा उठाया गया। निगम कमिश्नर सुमीत अग्रवाल ने एमआईसी सदस्य व पार्षद ज्ञानेश्वर ताम्रकर,नरेंद्र बंजारे,प्रभारी नीलेश अग्रवाल,पूर्व पार्षद दिनेश देवांगन,उपअभियंता विनोद मांझी के साथ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। कमिश्नर ने गिरधारी नगर नाले नालियों की वृहद रुप से सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने गिरधारी नगर क्षेत्र सहित अन्य चौराहों का निरीक्षण कर नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि मानसून के पहले शहर के सभी 60 वार्डों, जलभराव वाले इलाकों में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत गली नंबर एक  सहित कोष्टा तालाब के अलावा नाले-नालियों की सफाई सुनिश्चित होगी। कमिश्नर ने कहा कि गिरधारी नगर नाला को बेहतर सफाई करवाये साथ ही नाली सफाई के दौरान दिक्कत होने पर पुराने ओर बंद हो चुके नल कनेक्शन को हटवाए जाएंगे।

उपादान के पात्र कर्मचारियों की सूची निगम कार्यलय में चस्पा,10 दिवस के भीतर दावा आपत्ति निगम कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं:
दुर्ग/शौर्यपथ /नगर पालिक निगम महापौर श्रीमती अलका बाघमार व आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश सभापति श्याम शर्मा और वित्त प्रभारी नरेंद्र बंजारे के मार्गदर्शन में नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी/ मृतक के आश्रित परिवारों को उपादान की राशि भुगतान किया जाना है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सूची, सेवानिवृत्त तिथि एवं सेवा में रहते मृत्यु तिथि के आधार पर तैयार किया गया है।
सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा रहा है। सूची की एक प्रति अवलोकनार्थ नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जा रहा है। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी / मृतक के आश्रित परिवारों को इस प्रकाशित सूची में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से 10 दिवस के भीतर दावा आपत्ति निगम कार्यालय में लिखित प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि समाप्ति पश्चात् आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
नगर निगम दुर्ग में वर्षों से लंबित उपादान भुगतान को लेकर विभाग के चक्कर लगा रहे कर्मचारियों को अब राहत की  सांस ली है।
बता दे कि महापौर अलका बाघमार,सभापति श्याम शर्मा एवं वित्त विभाग प्रभारी नरेन्द्र बंजारे के लगातार मार्गदर्शन में उपादान के लिए जोर लगा दिया था।सहमति के बाद नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने एक बेहतर कदम उठाते हुए पात्र कर्मचारियों की सूची निगम कार्यलय में चस्पा कर दी है।
इस बेहतर पहल न केवल पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा और शानदार कदम है, इससे उन सैकड़ों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लौटेगी, जो वर्षों से अपनी मेहनत की कमाई के लिए भटक रहे थे। 300 कर्मचारी, जिन्होंने पाँच वर्षों या उससे अधिक की सेवा दी है, 8 करोड़ रुपये से अधिक की उपादान के हकदार हैं।

सार्वजनिक उपक्रमों, तेल और गैस विपणन कंपनियों को रियायती लीज दर पर दी जाएगी जमीन
   रायपुर /शौर्यपथ /राज्य शासन ने जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए नगरीय निकायों में स्थापित किये जाने वाले बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु भूमि आबंटन के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी परिपत्र में विगत 17 अप्रैल को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के परिपालन में राज्य के सभी नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट-सह-कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किये जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु रियायती लीज दरों पर शासकीय भूमि का आबंटन किया जाना है। बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए नगरीय प्रशासन विभाग और संबंधित नगरीय निकाय को अधिकृत किया गया है।
    राज्य शासन ने नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किये जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं शासकीय तेल और गैस विपणन कंपनियों को बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए अधिकतम दस एकड़ शासकीय भूमि का आबंटन रियायती लीज दर एक रुपए प्रति वर्गमीटर के मान से करने के लिए कलेक्टरों को निर्देशित किया है। विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं शासकीय तेल और गैस विपणन कंपनियों को अधिकतम 25 वर्षों की लीज पर भूमि आबंटित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

अपंजीकृत राम रसोई संस्था से पार्किंग की व्यवस्था चरमराई अब सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगा महा सफाई अभियान को आँख दुर्ग / शौर्यपथ / इन दिनों नगर पालिका निगम दुर्ग…

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एम्स में घायल जवानों से की मुलाकात
उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा थे उपस्थित:जवानों का बढ़ाया हौसला
  रायपुर / शौर्यपथ / केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया और छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ियों में 31 नक्सलियों को मार गिराने के दौरान नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों के घायल जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे।
  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे सुरक्षा बल अपनी वीरता से नक्सलवाद का नामोनिशान मिटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में जाकर उन सुरक्षाकर्मियों से मुलाकात की जो छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ियों में 31 नक्सलियों को मार गिराने के दौरान नक्सल विरोधी अभियान में घायल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उन्हें विश्वास दिलाया कि देश उन पर भरोसा और गर्व करता है।
  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वीर जवानों ने छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर लगातार 21 दिनों तक ऑपरेशन चलाकर 31 नक्सलियों को ढेर किया। जवानों के इस शौर्य और साहस पर पूरे देश को गर्व है।
  उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने घायल जवानों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनका हौंसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमारे वीर जवानों के चेहरे पर मुस्कान देखकर गर्व होता है। आपकी भुजाओं की ताकत और साहस को पूरा देश देख रहा है। उन्होंने जवानों के साहस और समर्पण को प्रणाम करते हुए जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

   रायपुर / शौर्यपथ / भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने आज भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (IIIDEM), नई दिल्ली में हरियाणा और एनसीटी दिल्ली के बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs), BLO पर्यवेक्षकों, और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) के लिए दो दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
 फील्ड के कुल 371 निर्वाचन अधिकारी (बिहार से 306 BLOs; हरियाणा से 30 EROs और BLO पर्यवेक्षक; और एनसीटी दिल्ली से 35 EROs और BLO पर्यवेक्षक) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। वर्तमान बैच को मिलाकर, पिछले दो महीनों में आयोग द्वारा नई दिल्ली में 2,600 से अधिक फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
  अपने उद्घाटन भाषण में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि BLOs को जल्द ही मानक पहचान पत्र जारी किए जाएंगे ताकि वे घर-घर सत्यापन के दौरान सुचारू रूप से कार्य कर सकें। उन्होंने यह भी आगे कहा कि ये प्रतिभागी अपने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य BLOs को प्रशिक्षण देंगे। CEC ने प्रतिभागियों को यह स्पष्ट किया कि उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचन संचालन  नियम 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना है।
 यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से मतदाता पंजीकरण, फॉर्म भरने और फील्ड स्तर पर चुनावी प्रक्रियाओं को लागू करने की व्यावहारिक समझ बढ़ाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। प्रतिभागियों को अंतिम निर्वाचक नामावलियों के विरुद्ध प्रथम और द्वितीय अपील की प्रक्रियाओं से भी अवगत कराया जाएगा, जो क्रमशः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(ए) के तहत जिलाधिकारी/कार्यपालक मजिस्ट्रेट और धारा 24(बी) के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास की जाती हैं।
 यह उल्लेखनीय है कि बिहार, हरियाणा और एनसीटी दिल्ली से 6-10 जनवरी 2025 के बीच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) अभ्यास की समाप्ति के बाद कोई अपील दाखिल नहीं की गई।
 कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में इंटरैक्टिव सत्र, भूमिका निभाने की गतिविधियां, घर-घर सर्वेक्षण की नकल, केस स्टडीज और फॉर्म 6, 7 और 8 भरने के व्यावहारिक अभ्यास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को वोटर हेल्पलाइन एप (VHA) और आईटी टूल्स पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट्स की तकनीकी डेमो और मॉक पोल के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।IIIDEM में छत्तीसगढ़ के फील्ड के निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण मई के अंतिम सप्ताह में होना प्रस्तावित है ।

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