लखनऊ / एजेंसी / बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उत्‍तर प्रदेश अपने बाहुबली विधायक मुख्‍तार अंसारी का टिकट काट दिया है. उन्‍होंने ट्वीट किया कि उनकी पार्टी बाहुबलियों को टिकट नहीं देगी. मुख्‍तार का टिकट कटते ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुख्‍तार को टिकट ऑफर कर दिया है.गौरतलब है कि मुख्‍तार और उनके करीबियों के खिलाफ यूपी में कुर्की,जब्‍ती की ऐसी मुनादियां कम नहीं थीं कि अब मायावती ने विधानसभा टिकट काटने की मुनादी कर दी. उन्‍होंने ट्वीट किया, 'बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली या माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए. इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है."
यूपी में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही आल इंडिया मजलिस-ए-इत्‍तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) के प्रमुख ओवैसी ने उन्‍हें फौरन टिकट ऑफर कर दिया. AIMIM प्रवक्‍ता असीम वकार ने कहा, 'मायावती ने अपने मुख्‍तार साहिब को टिकट नहीं दिया और AIMIM की तरफ से मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मुख्‍तार साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं तो AIMIM के दरवाजे उनके लिए खुले हैं. ' यूपी में योगी आदित्‍यनाथ की सरकार बनने के बाद मुख्‍तार, उनके रिश्‍तेदारों और करीबियों पर सख्‍त कार्रवाई हुई.
पुलिस के अनुसार, मुख्‍तार गैंग के 248 लोगों पर कार्रवाई हुई. 222 करोड़ से ज्‍यादा की जायदाद जब्‍त और गिराई गई. मुख्‍तार गैंग पर 121 मुकदमे दर्ज हुए, 160 को जेल भेजा गया. गैंग के 163 लोगों के असलहा का लाइसेंस जब्‍त किया गया. 110 पर गैंगस्‍टर एक्‍ट, 41 पर गुंडा एक्‍ट और छह लोगों पर एनएसए लगा. गैंग के 37 लोगों की हिस्‍ट्रीशीट खोली गई.
वैसे, मायावती के इस फैसले से लोगों को हैरत हुई है क्‍योंकि मुख्‍तार को 2017 में पार्टी का टिकट देते वक्‍त बीएसपी प्रमुख ने खुद था कि उनके ऊपर मुकदमे सियासी रंजिश में किए गए हैं. जनवरी 2017 में मायावती ने कहा था 'अल्‍पसंख्‍यक समाज के मुख्‍यार अंसारी का खुद का अपना परिवार है. जिनके बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी होकर व द्वेष की भावना से इनके विरोधियों ने जबरन इन पर अनेकों आपराधिक मामले दर्ज कराके, इनकी राजनीति, समाज और जनतामें इमेज खराब करने की कोशिश की है .' मायावती पहले भी कई बाहुबलियों को पार्टी में टिकट दे चुकी हैं. वे कहती रही है कि वह उन्‍हें सुधरने का मौका देती है. 2004 में बाहुबलीडीपी यादव को पार्टी में लेते वक्‍त उन्‍होंने राजा भैया को चुनौती पेश की थी. उन्‍होंने कहा था, मुलायम सिंह यादव के पास राजा भैया जैसे लोग है उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए डीपी यादव फिर से अपने घर में वापस आ गए हैं. 'मुख्‍तार के परिवार का पूर्वांचल का गाजीपुर, मऊ और बलियां जिलों की करीब दर्जन भर सीटों पर असर रहा है.वह पिछले 25 सालों से चुनावी राजनीति में है. 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 में पांच बार विधायक बने. चार बार वह जेल से जीते हें. मुख्‍तार के बड़े भाई अफजल अंसारी 1985,1989,1991 और 1993 में सीपीआई से एमएलए, 1996 और 2004 में में सपा से एमएलए और 2017 में बसपा से एमपी बने हैं. उनके सबसे बड़े भाई सिब्‍घतुल्‍ताह 2007 और 20012 में विधायक रहे हैं .

नई दिल्ली/एजेंसी/ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल शनिवार को प्रयागराज का दौरा करेंगे. इस दौरान वे उत्तर प्रदेश लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे. इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई इमारत की नींव भी रखेंगे. पिछले तीन महीनों में राष्ट्रपति का उत्तर प्रदेश का यह तीसरा दौरा होगा. इससे पहले राष्ट्रपति जून में कानपुर और अगस्त में अयोध्या के दौरे पर गए थे.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर यात्रा में अपने गांव का दौरा किया था और बचपन के मित्रों से मिले थे. अयोध्या में राम लला के दर्शन किए थे. वे राम लला का दर्शन करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं. उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर के ही रहने वाले हैं. ऐसे में विपक्ष ने चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रपति के उत्तर प्रदेश दौरों पर सवाल उठाए हैं.
राष्ट्रपति के यूपी में दौरों के लेकर सपा और कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा था. भाजपा के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के दौरे का जिक्र करते हुए राज्य में सत्ताधारी पार्टी पर चुनावी फायदा उठाने का आरोप लगाया था.

मुंबई / एजेंसी / एंटीलिया बम मामले और कारोबारी मनसुख हिरेन हत्‍या मामले में जांच का सामना कर रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्‍नर परमबीर सिंह ने अपने फोन के जरिये संपर्क करने के लिए कथित तौर पर FaceTime ID 'बालाजी कुरकुरे' का उपयोग किया था. मामले की जांच कर रही राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी को यह जानकारी दी गई है. जांच के दौरान एक खुफिया अधिकारी ने NIA को बताया कि परमबीर के आईफोन की यह आईडी उनके ऑफिस में अप्रैल में तैयार की गई. इस ID को 'बालाजी कुरकुरे' नाम दिया गया था क्‍योंकि जब यह आईडी क्रिएट किया गया था तब इस ब्रांड के स्‍नैक का एक पैकेट परमबीर सिंह के ऑफिस में था.
एनआईए के समक्ष अपने बयान में इस अधिकारी ने कहा कि परमबीर सिंह के डीजी होमगार्ड ऑफिस के अंदर नेटवर्क नहीं था, ऐसे में जो व्‍यक्ति फेसटाइम ID को एक्टिवेट कर रहा था वह आईडी और पासवर्ड एंटर करने के लिए बाहर आया था. अधिकारी ने बतायाा, 'मैंने पासवर्ड टाइप किया, पहला नाम कुरकुरे थे और आखिरी नाम बालाजी उपयोग किया किया था. ' यह नाम इसलिए रखा गया क्‍योंकि उस समय उनके ऑफिस में बालाजी कुरकुरे का एक पैकेट रखा था. एनआईए ने मनसुख हिरेन की मौत की जांच के संबंध में iPhone को लिखा है. हिरेन उस कार के मालिक थे जिसमें जिलेटिन स्टिक भरकर इसे फरवरी माह में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर रखा गया था. हिरेन की मौत की साजिश का पता लगाने के लिए जांच एजेंसी बहुत से ऑनलाइन अकाउंट के 'तार' जोड़ने के प्रयास में जुटी है. एनआईए का मानना है कि बर्खास्‍त पुलिस ऑफिसर सचिन वाझे (Sachin Waze)और पूर्व एनकाउंटर विशेषज्ञ प्रदीप शर्मा इस मामले में प्रमुख साजिशकर्ता हैं.
एनआईए की चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि ‘एंटीलिया' के बाहर विस्फोटक रखी SUV मिलने के बाद मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने गुजरात का अपना निर्धारित दौरा रद्द कर दिया था. आवास के सुरक्षा प्रमुख ने राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को दिए गए अपने बयान में यह जानकारी दी है. सुरक्षा प्रमुख का यह बयान, 25 फरवरी को अंबानी के घर के पास जिलेटिन की छड़ों के साथ वाहन मिलने और बाद में कारोबारी मनसुख हिरन की हत्या के सिलसिले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे और नौ अन्य के खिलाफ एनआईए द्वारा पिछले हफ्ते यहां विशेष अदालत में दायर आरोप-पत्र का हिस्सा है.
आवास के सुरक्षा प्रमुख ने अपने बयान में बताया था कि विस्फोटकों वाली गाड़ी और धमकी भरा पत्र मिलने के बाद उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी मुकेश अंबानी को दी. उन्होंने एनआईए को यह भी बताया कि उस दिन नीता अंबानी को गुजरात में जामनगर जाना था. उनका दौरा पहले पुन: निर्धारित किया गया और बाद में उनकी एवं क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) की सलाह पर दौरा रद्द कर दिया गया था. सुरक्षा प्रमुख ने कहा कि उन्हें विभिन्न वर्गों से धमकियां मिल रही थीं, लेकिन सभी अक्टूबर 2020 में शुरू हुए किसानों के विरोध से संबंधित थी.

किसान ने कहा- 'बहुत अच्छा काम करत हे हमर सरकारÓ
उन्हें बताया कि गोबर बेचकर 85 हजार कमाए, स्कूटी भी खरीद ली

रायपुर / शौर्यपथ / सांसद राहुल गांधी की आज वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पदयात्रा के दौरान छत्तीसगढ के एक किसान परिवार के साथ अचानक मुलाकात हुई। सांसद गांधी ने किसान और उसके परिवार को पास बिठाकर उनके साथ कुछ समय व्यतीत किया। उन्होंने उनसे हालचाल पूछा तो किसान ने उत्साह के साथ उन्हें छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के बारे में बताया। किसान ने कहा - "हमर सरकार बहुत अच्छा काम करत हे।"
किसान ने सांसद राहुल गांधी से कहा कि अभी सरकार को सिर्फ ढाई साल ही हुए हैं, भूपेश जी किसानों, वनवासियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को 6 हजार रुपए दे रहे हैं। किसान ने उन्हें बताया कि उसने गोधन न्याय योजना में गोबर बेच कर अब तक 85 हजार रुपए की कमाई कर ली है। इन पैसों से एक स्कूटी भी खरीदी है। किसान ने कहा कि गौठान में भी हमारे यहां बहुत अच्छे काम हो रहे हैं।

नई दिल्‍ली / एजेंसी / देश मे पिछले 24 घंटों में 43 हज़ार से ज्यादा कोरोना केस रिपोर्ट हुए है, उसमें से 32 हज़ार के करीब केस केरल राज्‍य से हैं. पिछले हफ्ते सामने आए केस में 68.59% केरल से रिपोर्ट हुए थे. यह जानकारी केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दी. उन्‍होंने कहा कि हम अभी दूसरी लहर के बीच है, अभी ये खत्म नहीं हुई है. देश के 38 जिलों में अभी भी 100 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं, 30 जून को ऐसे 108 जिले थे. ऐसी जगहों पर जहां केस आ रहे है . उसमें गिरावट आई है.
राजेश भूषण ने कहा कि एक्टिव केस बीच में कम हुए थे, फिर बढ़े लेकन अब घट रहे हैं.देश मे एक ही राज्य है केरल जहां कुल एक्टिव केस का 61% है और एक लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं जबकि 50 हज़ार से एक लाख के बीच एक्टिव केस सिर्फ एक राज्य, महाराष्ट्र में हैं.10 हज़ार से 50 हज़ार के बीच एक्टिव केस इस समय 4 राज्य में है और 10 हज़ार से कम एक्टिव केस 30 राज्‍यों में हैं. उन्‍होंने बताया कि 35 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% ज्यादा है. वैक्‍सीनेशन को लेकर स्‍वास्‍थ्‍य सचिव ने बताया कि 18 साल से ज्यादा उम्र के 58% लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है जबकि 18% लोगों को दोनो डोज दी जा चुकी है.आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि मृत्‍य दर को रोकने में वैक्‍सीन की एक डोज की प्रभावशीलता 96.6% तक है जो दो डोज के बाद 97.5% तक बढ़ जाती है.
देश की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटे में नए COVID-19 केसों में 14.2 फीसदी बढ़ोतरी हुई है. पिछले 24 घंटे में 43, 263 नए केस सामने आए जबकि 338 लोगों की मौत हुई. देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,93,614 हो गई है. वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो वह 97.48% पर बनी हुई है. पिछले 24 घंटे में 40,567 लोग कोरोना से ठीक हुए. जबकि कुल की बात करें तो
3,23,04,618 लोग इस बीमारी से निजात पा चुके हैं. वीकली पोजिटिविटी रेट 2.43% है जो कि पिछले 76 दिनों से 3 प्रतिशत से नीचे है. वहीं डेली पोजिटिविटी रेट 2.38% है जो कि पिछले 10 दिनों से 3 प्रतिशत से नीचे है. पिछले 24 घंटे में 8651701 वैक्सीनेशन हुआ. वहीं अब तक कुल 71.65 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं.

नई दिल्ली / एजेंसी / सरकार ने गुरुवार को कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. कोरोना महामारी को देखते हुए इससे पहले मई में इसे 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था. वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि सीबीडीटी ने वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तारीखें बढ़ा दी है. आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") के तहत निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों को दाखिल करने में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी) ने वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों को दाखिल करने की नियत तारीखों को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

नई दिल्ली / एजेंसी / केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुरुवार को केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देशवासियों को 4 एयरपोर्ट की सौगात देने की योजना है. केंद्र सरकार की ओर से इन एयरपोर्ट की आधारशिला जल्द ही रखी जाएगी. सिंधिया ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 100 दिन की योजना तैयार की है.
उन्होंने कहा कि 100 दिन की योजना में तीन प्राथमिकताएं हैं. इन प्रथामिकताओ में संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर), नीतिगत बदलाव/ परिवर्तन (पॉलिसी), रिफॉर्म्स हैं. अलग-अलग क्षेत्र के लिए अलग-अलग एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है. इस योजना को पूरा करने के लिए 30 अगस्त से 30 नवंबर की अवधि तय की गई है.
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 255 करोड़ रुपये की लागत से एयरपोर्ट तैयार होगा. इस एयरपोर्ट पर एयरबस 321 और बोइंग 737 की लैंडिंग की जा सकेगी. उत्तराखंड के देहरादून में एयरपोर्ट में 457 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. इस योजना के पूरे होने पर देहरादून एयरपोर्ट पर 1800 यात्रियों की आवाजाही हो सकेगी. ऐसे ही त्रिपुरा में अगरतला एयरपोर्ट की 490 करोड़ की लागत से क्षमता बढ़ाई जाएगी. जिसके बाद इस एयरपोर्ट पर 1200 यात्री प्रति घंटा आवाजाही कर सकेंगे. ऐसे ही जेवर एयरपोर्ट 30,000 करोड़ रुपये की लागत से यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं देगा.

नई दिल्ली / एजेंसी / साल 2022 में यूपी समेत पांच राज्यों में चुनावों के लिए EVM और VVPAT को रिलीज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं है बल्कि और भी मुद्दे हैं. इसलिए हम अपील दायर करने की समय सीमा पर फिर से विचार करेंगे और सारी याचिकाओं को अगले हफ्ते सूचीबद्ध करेंगे. दरअसल, 2022 में यूपी समेत पांच राज्यों में चुनावों के लिए EVM और VVPAT को रिलीज करने के मुद्दे पर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट से छह राज्यों में हो चुके विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव याचिकाएं दायर करने की समयसीमा तय करने की गुहार लगाई गई है. आयोग ने इस्तेमाल हुए ईवीएम व वीवीपीएटी को रिलीज करने की मांग की है.
चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी उस याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी जिसमें आरोप लगाया कि छह राज्यों के विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल ईवीएम और वीवीपीएटी अप्रयुक्त पड़े हैं क्योंकि कोविड-19 के कारण चुनाव याचिका समेत अन्य याचिकाओं के दायर करने की समयसीमा को बढाने के कारण उन्हें संरक्षित रखा गया है. आयोग की ओर से पेश वकील वकील विकास सिंह ने पीठ से कहा था कि बड़ी संख्या में ईवीएम) और वीवीपीएटी को अभी भी संरक्षित कर रखा गया है और इन सभी को रिलीज करने की आवश्यकता है. उन्होंने मांग की कि असम, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से संबंधित चुनाव याचिकाएं को दाखिल करने के लिए एक समयसीमा तय की जाए. दरअसल, चुनाव आयोग ने कहा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब आदि राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आयोग की याचिका पर जल्द सुनवाई जरूरी है.
दरअसल, कोरोना की दसरी लहर की शुरुआत में CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने गत 27 अप्रैल, को चुनाव याचिकाओं समेत अन्य याचिकाएं दायर करने की वैधानिक अवधि में ढील दी थी. नतीजन अब भी कोई उम्मीदवार चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका दायर कर सकता है. यही वजह है कि चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपीएटी को सुरक्षित रखना है. कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल लाखों ईवीएम और वीवीपीएटी ब्लॉक पड़े हैं और इनका इस्तेमाल आने वाले विधानसभा चुनावों में नहीं किया जा सकता है.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से असम, केरल, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से संबंधित चुनाव याचिकाएं दायर करने के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह किया है. यह भारत के चुनाव आयोग के लिए चिंता का कारण है क्योंकि यह अगले साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने वाला है गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो रहा है. आवेदन में, यह बताया गया है कि चुनावों के दौरान उचित शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने चुनावों में एक मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या को 1000 मतदाताओं तक सीमित कर दिया है. इसलिए उन मतदान केंद्रों में अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए जहां मतदाताओं की संख्या 1000 से अधिक थे. इसलिए, आगामी चुनावों में लगभग 37.73 प्रतिशत अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाने की आवश्यकता होगी.