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*मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दी बधाई और शुभकामनाएं
कर्त्तव्य पथ पर स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में र्हुइ शामिल
जशपुर जिले के पाकरगांव की ए.एन.एम. श्रीमती निग्मा लांबा व कुनकुरी की मितानिन श्रीमती अमीषा बाई को किया गया सम्मानित
नई दिल्ली। रायपुर। शौर्यपथ।
स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की ए.एन.एम. व मितानिन को विषम परिस्थितियों में आमजन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाने के उत्कृष्ट कार्याें के लिए सम्मानित किया गया। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल एवं प्रतापराव जाधव ने छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के आयुष्मान आरोग्य मन्दिर पाकरगांव, विकासखंड पत्थलगांव में कार्यरत ए.एन.एम. श्रीमती निग्मा लांबा व ग्राम पंडरीपानी, विकासखंड कुनकुरी की मितानिन श्रीमती अमीषा बाई को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने ए.एन.एम. श्रीमती निग्मा लांबा व कुनकुरी की मितानिन श्रीमती अमीषा बाई इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार किया गया। इस कार्यक्रम में देश के 34 राज्यों से चयनित ए.एन.एम. व आशा (मितानिन) कार्यकर्ताओं को अतिथियों के साथ वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नई दिल्ली के कर्त्तव्य पथ की परेड में जशपुर जिले के पाकरगांव की ए.एन.एम. श्रीमती निग्मा लांबा व कुनकुरी की मितानिन श्रीमती अमीषा बाई अपने पति बिहारी दास के साथ विशेष अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से सम्मिलित हुईं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तिसगढ़ द्वारा विगत दिनों 171 चिकित्सकों और 25 विशेषज्ञ की नवीन पदस्थापना की गई है जो कि स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार में एक बड़ा कदम है।
*नेशनल मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की 6वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री*
*मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रतिनिधि के तौर पर बैठक में उपस्थित रहे श्याम बिहारी जायसवाल*
*लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में 10 से 2 हजार पीपीएम लीथियम कंटेन्ट की उपलब्धता*
नई दिल्ली। रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नेशनल मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की 6वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में खनिजों का दोहन और उनके उपयोग के साथ प्रकृति एवं पर्यावरण के संरक्षण पर चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कटघोरा क्षेत्र की भी चर्चा हुई। जिओलाजिकल सर्वे आफ इंडिया में कटघोरा के लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में लीथियम के बड़ा भंडार होने की पुष्टि हुई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित रहने वाले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि कटघोरा में शीघ्र ही शुरू होने वाली लीथियम की खदान देश की पहली लीथियम खदान होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लीथियम एक अहम धातु है जिससे राज्य और देश विकास की नई दिशा की तरफ अग्रसर होंगे। उन्होंने कहा कि लीथियम खदान के शुरु हो जाने से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा और विकसित भारत, 2047 के योगदान में छत्तीसगढ़ के लीथियम भंडार का बड़ा योगदान होगा।
गौरतलब है कि भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ सहित बिहार, गुजरात, झारखण्ड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में स्थित 20 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स का ई-नीलामी के माध्यम से आबंटन हेतु एमएसटीसी पोर्टल में एनआईटी जारी किया गया है।
इन 20 ब्लॉक्स में से छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कटघोरा क्षेत्र में लिथियम एंड आरईई ब्लॉक भी शामिल है। लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में जीएसआई द्वारा प्रारंभिक सर्वे में लगभग 10 पीपीएम से 2 हजार पीपीएम लिथियम कन्टेन्ट पाया गया है। ब्लॉक में रेयर अर्थ एलिमेंट की भी उपस्थिति पाई गई है। क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की आवश्यकता रिन्यूवेबल एनर्जी, रक्षा, कृषि, फार्मास्युटिकल, उच्च-तकनीकी इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार, परिवहन आदि में होती है। इस खनिज के मामलों में वर्तमान में देश आयात पर निर्भर है।
*नेशनल मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की 6वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री*
*मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रतिनिधि के तौर पर बैठक में उपस्थित रहे श्याम बिहारी जायसवाल*
*लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में 10 से 2 हजार पीपीएम लीथियम कंटेन्ट की उपलब्धता*
नई दिल्ली। रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नेशनल मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की 6वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में खनिजों का दोहन और उनके उपयोग के साथ प्रकृति एवं पर्यावरण के संरक्षण पर चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कटघोरा क्षेत्र की भी चर्चा हुई। जिओलाजिकल सर्वे आफ इंडिया में कटघोरा के लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में लीथियम के बड़ा भंडार होने की पुष्टि हुई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित रहने वाले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि कटघोरा में शीघ्र ही शुरू होने वाली लीथियम की खदान देश की पहली लीथियम खदान होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लीथियम एक अहम धातु है जिससे राज्य और देश विकास की नई दिशा की तरफ अग्रसर होंगे। उन्होंने कहा कि लीथियम खदान के शुरु हो जाने से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा और विकसित भारत, 2047 के योगदान में छत्तीसगढ़ के लीथियम भंडार का बड़ा योगदान होगा।
गौरतलब है कि भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ सहित बिहार, गुजरात, झारखण्ड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में स्थित 20 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स का ई-नीलामी के माध्यम से आबंटन हेतु एमएसटीसी पोर्टल में एनआईटी जारी किया गया है।
इन 20 ब्लॉक्स में से छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कटघोरा क्षेत्र में लिथियम एंड आरईई ब्लॉक भी शामिल है। लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में जीएसआई द्वारा प्रारंभिक सर्वे में लगभग 10 पीपीएम से 2 हजार पीपीएम लिथियम कन्टेन्ट पाया गया है। ब्लॉक में रेयर अर्थ एलिमेंट की भी उपस्थिति पाई गई है। क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की आवश्यकता रिन्यूवेबल एनर्जी, रक्षा, कृषि, फार्मास्युटिकल, उच्च-तकनीकी इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार, परिवहन आदि में होती है। इस खनिज के मामलों में वर्तमान में देश आयात पर निर्भर है।
रायपुर । शौर्यपथ । छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेल भवन में मुलाकात की है। श्री जायसवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री से छत्तीसगढ़ की जनसुविधाएँ से जुड़ी माँगो पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री को चिरमिरी नागपुर हाल्ट नवीन रेल लाइन निर्माण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा राज्यांश की राशि प्रदान करने की जानकारी प्रदान की और जल्द से जल्द निर्माण कार्य को प्रारंभ कराने की बात कही।
इस दौरान श्री जायसवाल ने बिलासपुर-चिरमिरी-बिलासपुर ट्रेन नम्बर 18257-18258 जो कई दशकों से बिना विस्तार हुए संचालित है को दुर्ग जंक्शन या गोंदिया जंक्शन तक विस्तार किए जाने की मांग रखी है। वर्तमान में नवगठित जिला मनेंद्रगढ़ के लोगो को राजधानी तक पहुचने के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस ट्रेन के दुर्ग तक जाने से राजधानी तक सीधी पहुंच मिलेगी। इसी तरह से एक अन्य मांग में स्वास्थ्य मंत्री ने शहडोल-नागपुर जंक्शन-शहडोल ट्रेन नंबर 11201-11202 को चिरमिरी से संचालित किए जाने की मांग की है। इससे क्षेत्र की बड़ी आबादी को कटनी,जबलपुर और नागपुर से सीधे आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वस्त किया है की सभी मांगो पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा ।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भूस्खलन से प्रभावित वायनाड का दौरा करेंगे। यात्रा को लेकर कन्नूर और वायनाड में तैयारियां जारी हैं। यात्रा से पहले आज कन्नूर और वायनाड में सुरक्षा बैठकें हुईं। प्रधानमंत्री के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने की संभावना है।
इस बीच, केरल और कर्नाटक की सैन्य इकाइयों से आए लगभग पांच सौ सैन्यकर्मी वायनाड से वापस लौटेंगे। नवनिर्मित बेली ब्रिज को मजबूत करने के लिए एक छोटी टीम और हेलीकॉप्टर खोज दल और कुछ दिनों तक वायनाड में रहेंगे।
आज दोपहर सशस्त्र बलों को गर्मजोशी से विदाई दी गई। राज्य मंत्री पी. ए. मोहम्मद रियास और ए. के. ससीन्द्रन भी उपस्थित रहे। सेना के जवानों ने पिछले नौ दिनों से चल रहे खोज और बचाव अभियान के लिए स्थानीय लोगों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के लिए 15 योजनाएं चला रही है। इसके परिणामस्वरूप, बेरोजगारी दर छह प्रतिशत से घटकर अब 3.2 प्रतिशत रह गई है। श्री मांडविया ने कहा कि 2016 में योजना शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत एक करोड़ 21 लाख लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के तहत 18 करोड़ 29 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये गए और 49 करोड़ लोगों को मदद मिली है।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने आज खेले गए शानदार मुकाबले में कप्तान हरमनप्रीत सिंह की बदौलत स्पेन को 2-1 से हरा दिया। हरमनप्रीत ने 30वें और 34वें मिनट में भारत के लिए गोल दागे और फिर भारत की रक्षा पंक्ति ने पूरे मैच में मजबूती दिखाते हुए स्पेन को गोल करने से रोक दिया है। स्पेन की ओर से एकमात्र गोल मार्क मिरालेस पोर्टिलो ने पेनल्टी स्ट्रोक से किया।
भारत ने पिछली बार तोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था जब उसने जर्मनी को पराजित किया था। इससे पहले लगातार दो बार 1968 में मैक्सिको ओलंपिक और 1972 म्यूनिख ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीते थे।
नई दिल्ली / एजेंसी / वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि सरकार प्रस्तावित कानून की आगे की जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास इस विधेयक के बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे पहले रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक निकाय के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के वंचित और गरीब वर्गों को न्याय प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है और केंद्र इस पर कानून बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। श्री रिजिजू ने कहा कि यह कानून सच्चर समिति और पिछली सरकारों की विभिन्न समितियों की सिफारिशों के अनुसार लाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में कई खामियां हैं और कुछ लोगों ने इन बोर्डों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह कानून पारदर्शिता लाने और मुस्लिम महिलाओं तथा पिछड़े मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व तय करने के लिए लाया गया है। श्री रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्डों से संबंधित लगभग 12 हजार मामले लंबित हैं और इस विधेयक में ऐसे मामलों को छह महीने में निपटाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अतिक्रमण संबंधी समस्याओं के संबंध में एक वर्ष के भीतर लगभग 200 शिकायतें प्राप्त हुईं। उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि विधेयक हितधारकों के साथ बिना उचित परामर्श के लाया गया है। श्री रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक को लाने से पहले हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया था। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में एक न्यायिक और एक तकनीकी सदस्य होगा।
इससे पहले कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कझगम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार), वामपंथी और अन्य दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के विरूद्ध बताया। कांग्रेस सांसद के. सी. वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक देश के संघीय ढांचे पर हमला है। उन्होंने कहा कि विधेयक में वक्फ बोर्ड की शासी परिषद में गैर मुस्लिम को रखने का प्रावधान है जो आस्था और धर्म पर हमला है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक महाराष्ट्र और हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड में अन्य धार्मिक समुदायों के सदस्यों के नामांकन के प्रावधान पर सवाल उठाया। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंधोपाध्याय ने इस विधेय़क को असंवैधानिक और संघीय ढांचे के विरूद्ध बताया। द्रविड़ मुनेत्र कझगम की कनिमोझी करुणानिधि ने भी इस कानून का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जा रही है। एनसीपी की सुप्रिया सुले ने विधेयक को वापस लेने या आगे की जांच के लिए इसे स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। आईयूएमएल के ई टी मोहम्मद बशीर ने कहा कि कानून ने सारी शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को दे दी है जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से अधिक शक्तिशाली होगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राधाकृष्णन ने भी बिल का विरोध करते हुए इसे स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन. के. प्रेमचंद्रन ने कहा कि यह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। विधेयक का विरोध करते हुए एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है।
जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि यह विधेयक एक विशेष समुदाय के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड कानून के जरिए बनी संस्था है और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए यह कानून लाया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस विधेयक के बारे में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। श्री सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिल्ली में सिख दंगों का जिक्र किया। तेलगुदेशम पार्टी के जीएम हरीश बालयोगी ने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड से संबंधित शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, तो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संशोधन लाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर सभी गलतफहमियों को दूर करने के लिए व्यापक चर्चा के लिए कानून को प्रवर समिति के पास भेजा जाएगा तो पार्टी इसका समर्थन करेगी।
वक्फ संशोधन विधेयक-2024 का उद्देश्य मौजूदा कानून की कमियों को दूर करना और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन तथा प्रबंधन की दक्षता बढ़ाना है। विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रावधान है। यह जिलाधिकारी या उपजिलाधिकारी के पद के किसी अन्य अधिकारी को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए जिलाधिकारी द्वारा विधिवत नामांकित सर्वेक्षण आयुक्त का कार्य भी प्रदान करता है। इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक आधार वाली संरचना और मुस्लिम महिलाओं तथा गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है। यह बोहरा और आगाखानी के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना और मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान करता है। विधेयक में दो सदस्यों वाले ट्रिब्यूनल ढांचे में सुधार करने और ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ नब्बे दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने का भी प्रावधान है।
मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करने के लिए मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 भी सदन में पेश किया गया।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / केंद्र ने आज कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इस वर्ष 30 जून तक 34 करोड से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिसा को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अस्पताल में कुल सात करोड़ 37 लाख भर्तियों पर उपचार में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य लाभार्थियों को पहली और दूसरी बार इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये के उपचार की सुविधा प्रदान करना है। श्री जाधव ने कहा कि पात्र लाभार्थी 29 हजार से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार का लाभ उठा सकते हैं।
