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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
- ऑनलाइन महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक
--तकनीकी सहायक नियमित रूप से फील्ड में रहेंगे उपस्थित
जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल ने सोमवार को ऑनलाइन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को पहली प्राथमिकता के साथ मजदूरी मूलक कार्यों को शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मनरेगा के कार्यों की नियमित मॉनीटरिंग करने के निर्देश कार्यक्रम अधिकारी एवं फील्ड में तकनीकी सहायक को उपस्थित रहने कहा।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से गांव में ही ग्रामीणों को रोजगार देना प्राथमिकता है, इसलिए सभी की जिम्मेदारी बनती है कि मजदूरी मूलक कार्यों को शुरू कराया जाए।
वर्तमान में नया तालाब निर्माण, नाली, गोठान, धान चबूतरा, पंचायत भवन के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना से मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। ऑनलाइन समीक्षा बैठक में नवीन ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे पंचायत भवन को पूर्ण करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे धान चबूतरा केन्द्रों को 15 नवम्बर तक पूर्ण करने कहा, ताकि धान खरीदी के समय इनका उपयोग किया जा सके। महात्मा गांधी नरेगा के निर्माण कार्यों के दौरान श्रमिकों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, मास्क लगाकर काम करने और नियमित रूप से हेंडवाश से हाथों को धोने के निर्देश भी दिए।
जैविक खाद का शुरू करें उत्पादन
राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना सुराजी गांव नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी के तहत गांव में बनाये जा रहे गोठान की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाए। मवेशियों के लिए चारा, पानी एवं स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था नियमित रूप से कराएं। जिले में 411 गांवों में गोठान स्वीकृत हैं, जिनमें से 246 गोठानों को पूर्ण किया गया है, शेष गोठानों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। गोधन न्याय योजना के तहत गोठान में गोबर की सतत खरीदी की जाए और निर्धारित समय पर गोबर को वर्मी कम्पोस्ट शेड में डाला जाए। इसके लिए महिला स्व सहायता समूहों को बेहतर प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाए। गोठानों में महिला स्व सहायता समूह की आय के साधन तैयार किए जाए, इससे उन्हें बेहतर रोजगार गांव में ही मिलेगा।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / केन्द्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से पारित कराये तीन कृषि विधेयक बिल के विरोध में एआईसीसी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर किसानों के हक अधिकार के लिए कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन कर रही है जिसके परिपेक्ष्य में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी जी के शहादत दिवस पर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण एवं शहर के संयुक्त तत्वावधान में किसान मजदूर अधिकार दिवस सत्याग्रह के रूप में मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं इंदिरा गांधी जी के तैलचित्र पर माल्यापर्ण पुष्पाजलि अर्पित कर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ।
सत्याग्रह सभा को संबोधित करते हुए पूर्वमंत्री धनेश पाटिला ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है यहां तक कांन्टेक्ट फार्मिंग के नाम पर खेतों को समाप्त करने की साजिश केन्द्र सरकार ने की है क्योकि जो पूंजीपति कान्टेक्ट फार्मिंग करेंगा वह अपने अनुसार खेत को बनायेगा जो कृषि के लिए घातक है। सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष पदम कोठारी ने आक्रोशित शब्दों में कहा कि मोदी सरकार शंख ढपोल है वह सिर्फ जुमलेबाजी में सरकार चला रही है पहले नोटबंदी का बेतुका निर्णय लेकर जनता को परेशानी में डाला उसके बाद जी एस टी के नाम पर व्यापारियों को हलाकान किया अब कृषि विधेयक के नाम पर किसानों के साथ अन्याय करने का खेल खेलकर किसानों को उनके हक ओर अधिकार से वंचित करने का ताना बाना बुन दिया है। जिसका कांग्रेस पूरजोर विरोध कर रही है।
छ.ग. की भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों को परेशानी से बचाने के लिए मोदी सरकार द्वारा मंडी समाप्त करने के तुगलकी फरमान के विरोध में मंडी संशोधन विधेयक पारित कर एक सूखद निर्णय लिया है। सभा को शशिकांत अवस्थी, श्रीकिशन खंडेलवाल, महापौर हेमा देशमुख, निगम अध्यक्ष हरिनारायण धकेता, शोभाराम बघेल, सुदेश देशमुख, गोवर्धन देशमुख, संजय जैन, पंकज बाधव, लाल टाकेश्वर साह खुशरो, महेश दास रात्रे, भूपेन्द्र दाऊ, शारदा तिवारी, राजकुमारी सिन्हा, फिरोज अंसारी, कोमल दास साहू, लगनु चंद्रवंशी, धीरज मेश्राम, भीखम चंद जैन, मामराज अग्रवाल, झम्मन देवांगन, कांति भंडारी, गोपीचंद गायकवाड, एजाजुर रहमान, राधा मोहन वैष्णव, अमित चंद्रवंशी, प्रमोद बागडी आदि ने भी केन्द्र की मोदी सरकार को जमकर कोसते हुए किसानों के हक के लिए सडक की लडाई लडने के लिए तैयार रहने के लिए कांग्रेस के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम का संचालन शहर कांग्रेस सचिव सूर्यकांत जैन एवं आभार प्रदर्शन प्रवक्ता रूपेश दुबे ने किया।
रायपुर / शौर्यपथ / खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक आज नवीन विश्राम गृह में हुई। बैठक में धान खरीदी सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक चर्चा की गई। समित द्वारा इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव केबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। बैठक में खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, विधायक सत्यनारायण शर्मा, अपैक्स बैंक के अध्यक्ष बेजनाथ चंद्राकर, खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।
दुर्ग / शौर्यपथ / लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज जिला पंचायत दुर्ग के सभाकक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। मंत्री साहू ने कहा कि विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में विशेष मानिटरिंग की जा रही है। किसी भी तरह से गुणवत्ता में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के निवासी काफी अपेक्षा से मिलते हैं और अपने मांग रखते हैं, जो क्षेत्रों के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इन मांगों और प्रस्तावों का परीक्षण कर बजट प्रस्ताव में शामिल किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जनता से अनेक माँगे रखी जाती है जिसे कार्य की उपयोगिता के आधार पर कराया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बुनियादी सुविधाओं के मामले में हमेंशा सजग रहें। राज्य शासन की नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजना सबसे अहम है यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की धुरी साबित होगी। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि गौठान में हर संभव सुविधा उपलब्ध हो। गौठान आजीविकामूलक गतिविधियों का केंद्र बने। गोधन न्याय योजना का लाभ लोगों को मिल सके। अभी धान खरीदी का सीजन आएगा। यह देख लें कि किसानों को धान खरीदी केंद्रों में हर तरह की सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त तैयारियां कर लें ताकि किसानों को असुविधा न हो।
मंत्री साहू ने कहा कि नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से भी राय ली गई है। सभी के सहयोग से आम जनता की बुनियादी सुविधाओं वाले कार्यों पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधाओं को अविलंब प्रदान करने शासन लोक सेवा गारंटी योजना के क्रियान्वयन पर पुख्ता नजर रखे हुए है। यह कोशिश करें कि जल्द से जल्द लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा सकें। त्वरित गति से काम होने से प्रशासन की छवि निरंतर बेहतर होती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की दिशा में विशेष रूप से कार्य करने मोबाइल वैन आरंभ किये गए हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल आरंभ किये गए हैं। यह सारे नवाचार शासन द्वारा किये जा रहे हैं। इनके उचित क्रियान्वयन पर विशेष रूप से नजर रखनी है। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शालिनी यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और शमनक्रियाओं के लिए मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन प्रणाली पर राजधानी रायपुर में शनिवार को बहु-स्तरीय शासन-विधि राष्ट्रीय वर्चुअल वार्ता का आयोजन किया गया। यह इस विषय पर प्रथम वर्चुअल आयोजन है। बहुस्तरीय वार्ता का आयोजन आई.सी.एल.ई.आई. (लोकल गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट) एवं क्लाइमेट ग्रुप, इंग्लैंड के तत्वावधान में किया गया।
उल्लेखनीय है कि क्लाइमेट फुटप्रिंट प्रोजेक्ट अंतर्गत लोकल गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट ग्रुप, राज्य और क्षेत्रीय सरकारों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर नजर रखने तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। क्षेत्रीय ग्रीनहाउस गैस इनवेंटरी से स्थानीय नीति निर्माताओं को उत्सर्जन के स्रोत व उत्सर्जन कम करने की रणनीतियों को समझने तथा निर्धारण के लिए लोकल गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवं क्लाइमेट ग्रुप इसमें तकनीकी परामर्श प्रदान कर रहा है। क्लाइमेट फुटप्रिंट परियोजना के तहत पर्नामबुको (ब्राजील), छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल (भारत), बाजा कैलिफोर्निया, जलिस्को और युकाटन (मेक्सिको) और क्वाजुलु-नटाल (दक्षिण अफ्रीका) को प्रत्यक्ष सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करती है।
बहुस्तरीय संवाद के प्रथम सत्र में एकीकृत मॉनीटरिंग, रिपोर्टिंग तथा वेरीफिकेशन पर परिचर्चा हुई। केन्द्रीय सरकार में पी.सी.सी.एफ एवं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स तथा महानिदेशक श्री मुदित कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन बताया कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण और समग्र विकास के लिए राज्य शासन द्वारा नीतियों तथा क्रियान्वयित कार्यक्रमों नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी कार्यक्रम के बारे में विस्तृत चर्चा की तथा राज्य में सौर ऊर्जा गठबंधन की भी व्याख्या की। उन्होंने बताया कि नरवा-गरूवा-घुरवा-बाड़ी योजना को विश्व स्तर पर भी मान्यता मिली है। उन्होंने एम.आर.वी सिस्टम के लिए नीति और कानूनी फ्रेम की आवश्यकता के अलावा उत्पन्न डाटा के सत्यापन के लिए आधारभूत डाटा मानकों की आवश्यकता पर भी बल दिया।
वैज्ञानिकों एवं नेटकॉम, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय परियोजना निदेशक डॉ. जे.आर. भट्ट, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिषद एवं रीजनल साइंस सेंटर की सुश्री लौरा गामरा, अधिकारी जलवायु डेटा, बॉन सेंटर, जर्मनी, अभिषेक कौशिक, क्षेत्र संयोजक, वैश्विक पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, टेरी, सेसरकोर्रेनो, जलवायु डेटा के प्रमुख, आईसीएलईआई विश्वसचिवालय, एमनीकुमार, उप महासचिव, आईसीएलईआई (दक्षिण एशिया) एवं श्रीनिवास कृष्णस्वामी, संस्थापक ट्रस्टी और सीईओ, वसुधा फाउंडेशन ने वर्चुअल वार्ता में हिस्सा लिया।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
