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May 02, 2026
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रायपुर

रायपुर (6379)

नन्दौरखुर्द के बच्चों को मिला नया शिक्षक
रायपुर/शौर्यपथ /राज्य सरकार द्वारा लागू युक्तियुक्तकरण नीति के अंतर्गत अब विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षक की पदस्थापना होने से शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ खेलकूद और गतिविधियां अच्छे से संचालित होंगी। इससे विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है और विद्यार्थियों को विषयवार पढ़ाई का लाभ मिलेगा।
सक्ती जिले के ग्राम नन्दौरखुर्द स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहा था। करीब 31 छात्र-छात्राएं इस स्कूल में अध्ययनरत हैं, लेकिन अब तक केवल एक शिक्षक के भरोसे पूरी शिक्षण व्यवस्था संचालित हो रही थी, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था।
पूर्व में एकल शिक्षक व्यवस्था होने के कारण बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए अन्य ग्रामों की ओर रुख करना पड़ता था। अब शिक्षक की नियुक्ति के बाद स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। इसका सीधा असर पालकों और ग्रामीणों के विश्वास पर पड़ा है, जो अब अपने बच्चों का नामांकन नन्दौरखुर्द के प्राथमिक स्कूल में कराने के लिए आगे आ रहे हैं।
युक्तियुक्तकरण की यह पहल न केवल शिक्षकों की कमी को दूर कर रही है, बल्कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी रूप देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज हरियाणा के रोहतक पहुंचे, जहाँ उन्होंने हरियाणा सरकार के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के निवास सिंधु भवन पहुंचकर शोक संवेदनाएँ व्यक्त कीं।
मुख्यमंत्री साय ने कैप्टन अभिमन्यु की पूज्य माताजी श्रीमती परमेश्वरी देवी जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने शोकाकुल परिजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना दी तथा ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने Axiom-4 मिशन की ऐतिहासिक सफलता पर पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि समूचे देशवासियों की आकांक्षाओं, विश्वास एवं शुभकामनाओं के साथ शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करेंगे। यह हम सभी के लिए गौरव और प्रेरणा का क्षण है।

रायपुर/शौर्यपथ /मध्य क्षेत्रीय परिषद की वाराणसी में आयोजित 25वीं बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि अगली बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ के बस्तर में किया जाएगा। यह निर्णय देश के दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण अंचलों को राष्ट्रीय नीति-निर्धारण की मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। बस्तर जैसे क्षेत्र में इस स्तर की बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समावेशी विकास और सुशासन की नीति का सशक्त प्रतीक है।
बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि अगली परिषद बैठक तक बस्तर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय और निर्णायक प्रगति हो चुकी होगी। इस विश्वास के साथ, परिषद ने बस्तर क्षेत्र को शांति, स्थायित्व और विकास के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा है। यह घोषणा राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय और सामूहिक इच्छाशक्ति का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि बस्तर में इस तरह की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन न केवल क्षेत्र के लिए गौरव की बात है, बल्कि इससे वहां के विकास को नई ऊर्जा भी प्राप्त होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से बस्तर अब संघर्ष का नहीं, संभावनाओं का प्रतीक बनने की ओर अग्रसर है।

महासमुंद की बेटी ने रचा नया इतिहास, कलेक्टर लंगेह सहित समस्त जिले में हर्ष की लहर
रायपुर/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की होनहार बालिका दिव्या रंगारी ने अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन करते हुए मालदीव में आयोजित अंडर-16 एशियन बास्केटबॉल चौंपियनशिप क्वालीफायर में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ भारतीय टीम ने फिबा अंडर-16 वूमेन एशियन चैंपियनशिप 2025 के लिए सफलतापूर्वक क्वालीफाई कर लिया है, जो आगामी 14 से 20 सितम्बर 2025 तक मलेशिया में आयोजित होगी।
उल्लेखनीय है कि 12 से 15 जून 2025 तक आयोजित इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने श्रीलंका, बांग्लादेश तथा मालदीव जैसी टीमों को पराजित करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबले में भारत ने एक बार पुनः श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस स्वर्णिम सफलता में महासमुंद जिले की दिव्या रंगारी का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा।
दिव्या इससे पूर्व भी 48वीं सब-जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चौंपियनशिप (अगस्त 2023, पांडिचेरी) में छत्तीसगढ़ की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। उनकी निरंतर मेहनत, अनुशासन एवं खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें राष्ट्रीय से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है।
इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने दिव्या को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि, दिव्या की उपलब्धि न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। यह सफलता जिले के अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि साहू, जिला शिक्षा अधिकारी श्री विजय कुमार लहरे, जिला खेल अधिकारी श्री मनोज धृतलहरे सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिव्या को शुभकामनाएं दीं एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
जिला बास्केटबॉल संघ महासमुंद के अध्यक्ष श्री नुरेन चंद्राकर, चेयरमैन श्री गौरव चंद्राकर, सचिव श्री शुभम तिवारी एवं सदस्य श्री मनीष श्रीवास्तव तथा श्री संतोष कुमार सोनी ने भी दिव्या की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके कोच एवं परिवार को बधाई दी।
महासमुंद जिले के मिनी स्टेडियम में दिव्या ने नियमित अभ्यास कर यह मुकाम हासिल किया है। यहाँ जिले के शहरी व ग्रामीण अंचलों से अनेक बालक-बालिकाएँ प्रतिदिन बास्केटबॉल का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। हाल के वर्षों में जिले के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर जिले की पहचान खेल जगत में स्थापित की है।
दिव्या रंगारी की यह उपलब्धि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के खेल परिदृश्य को एक नई दिशा देगी और खेल संस्कृति को और अधिक सशक्त बनाएगी।

रायपुर /शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में आधारभूत संरचना के विकास को नया आयाम मिलने जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के सतत् प्रयासों से लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 48 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से जिले में महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
प्रमुख स्वीकृत कार्यों में एन.एच. 43 से नया कृष्ण मंदिर सिलफिली बनारस रोड तक 5 किलोमीटर लंबे पहुँचमार्ग का निर्माण कार्य, जिसकी लागत 690.68 लाख रूपये है। इसी प्रकार एन.एच. 43 से मायापारा दुर्गाबाड़ी होते हुए रविंद्र नगर (नवापारा) तक 4 किलोमीटर का पहुँच मार्ग 448.95 लाख रूपए की लागत से तैयार किया जाएगा। बीरमताल से उमेशपुर के बीच गोबरी नदी पर पुलिया निर्माण कार्य हेतु 307.19 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है।
इसी तरह 761 लाख रूपए की लागत से पकनी चेन्द्रा चौड़ीकरण, 593 लाख रूपए की लागत से कुप्पा जमघरपारा से चौकीदार पारा नवा पारा, गिरहूलपारा (6.10 किलोमीटर पुल-पुलिया) सहित निर्माण, 419 लाख रूपए की लागत से हरिपुर से छतरंग पहुंच मार्ग में कागज नाला पर पुलिया निर्माण, 510 लाख रूपए की लागत से सिरसी से कुसमुसी मार्ग पर गोबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण, 741 लाख रूपए की लागत से लांजित से सौहार मार्ग पर महान नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण और सुंदरपुर-शौंकी-नेवटाली-सलका मार्ग (लंबाई 4.10 किमी) पर डब्ल्यू.बी.एम. एवं डामरीकरण कार्य 403 लाख रूपए से निर्मित होने वाली शामिल हैं।
इन कार्यों के स्वीकृत होने पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से सूरजपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में आवागमन सुगम होगा और स्थानीय लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही, व्यापार और कृषि से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास के हर वादे को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।
इन परियोजनाओं से जुड़े निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी।

रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में सभी वर्गो के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री साय की मंशा है कि केन्द्र सरकार से मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ राज्य के व्यक्तियों को भी समय पर मिले शासन द्वारा निर्धारित समय पर हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2.0 के तहत दंतेवाड़ा जिले के चितालंका ग्राम पंचायत के कई जरूरतमंद परिवारों को उनके पक्के मकान का सपना साकार हो रहा हैं। आवास किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं मे से एक है। वर्षों से झोपड़ियों या अधूरे कच्चे मकानों में जीवन बिता रहे इन परिवारों के चेहरों पर अब इस सौगात की खुशी की झलक साफ देखी जा सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में इन हितग्राहियों में से एक चितालंका की निवासी श्रीमती सुकारी ईच्छाम के अधूरे घर की दीवारें अब मजबूती से खड़ी हैं, क्योंकि उनका मकान ’’प्लिन्थ’’ स्तर पर कार्य पूरा हो चुका है और छत की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं श्रीमती श्यामदई नाग के घर का निर्माण कार्य छज्जा स्तर तक पहुँच चुका है, जिससे यह स्पष्ट है कि कुछ ही समय में उनका मकान भी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा।
एक अन्य हितग्राही  कलजुक नेताम के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उनका घर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। अब उनके परिवार के पास एक मजबूत, सुरक्षित और सम्मानजनक आवास है, जिसकी उन्होंने वर्षों से कामना की थी। यह सिर्फ ईंट और सीमेंट का निर्माण नहीं है, बल्कि उन सपनों की नींव है जो लंबे समय से अधूरा था। अब ये परिवार न केवल बारिश, धूप और ठंड से सुरक्षित हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और गरिमा की भी अनुभूति आई है। उनके परिवार के लिए बारिश के मौसम में कच्चे घर में रहना हमेशा एक चुनौती भरा रहता था। छत से पानी टपकता, दीवारें भीगती और जहरीले जीवों का खतरा हर वक्त बना रहता था। इन समस्याओं ने उन्हें अक्सर चिंता और असुरक्षा ने घेर  रखा था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 उनके जीवन में एक नई रोशनी की किरण लेकर आई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिली यह सौगात ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर तबके को एक पक्के घर के साथ-साथ उनके सपनों को भी नए पंख दे रही है।
हितग्राहियों ने समय पर उनके आशियानों के सपने पूरा करने के लिए शासन के प्रति आभार जताया है।

 रायपुर /शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया। इस बैठक में उनके साथ उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए।

  रायपुर/शौर्यपथ /उत्तरप्रदेश के वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह परिषद केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय का सशक्त मंच बन चुकी है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को नई दिशा मिली है।
  मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में मध्य क्षेत्रीय परिषद ने ठोस योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास में परिषद की भूमिका निर्णायक रही है।
नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक बढ़त, बस्तर में विकास का नया युग
मुख्यमंत्री साय ने नक्सल समस्या पर बोलते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है। बसवराजू और सुधाकर जैसे शीर्ष नक्सली नेताओं के न्यूट्रलाइज होने को उन्होंने नक्सलवाद की रीढ़ टूटने जैसा करार दिया। उन्होंने बताया कि बस्तर के विकास के लिए बोधघाट-महानदी इंद्रावती लिंक जैसी कई हजार करोड़ की परियोजनाओं पर भी हम काम कर रहे हैं। रावघाट-जगदलपुर रेललाइन परियोजना को मिली मंजूरी भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
विकास और सुशासन की दिशा में ठोस कार्य
मुख्यमंत्री ने परिषद को अवगत कराया कि पिछली बैठक में दिए गए सुझावों पर तेजी से अमल हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 28 नई बैंक शाखाएं, डॉयल-112 सेवा का विस्तार, 82 हजार से अधिक बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालना जैसी उपलब्धियाँ राज्य के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों ने स्थानीय खेल और सांस्कृतिक प्रतिभाओं को मंच दिया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 87.2 प्रतिशत नागरिकों को कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, और 1075 में से 1033 शासकीय अस्पताल इससे जोड़े जा चुके हैं।
ऊर्जा, निवेश और औद्योगिक विकास में राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद राज्य को अब तक 5.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 3.5 लाख करोड़ पावर सेक्टर से हैं। छत्तीसगढ़ देश में विद्युत उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और 2030 तक प्रथम स्थान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 23 घंटे 27 मिनट और शहरी क्षेत्रों में 23 घंटे 51 मिनट की औसत विद्युत आपूर्ति राज्य के ऊर्जा प्रबंधन की दक्षता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 6 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।
सुगम सेवाएँ, सशक्त पंचायतें और नई श्वेत क्रांति
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डेढ़ लाख से अधिक सोलर कृषि पंप किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान कर रहे हैं। एनडीडीबी के साथ हुए एमओयू से राज्य में दुग्ध उत्पादन में नया विस्तार होगा। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र पंचायतों में डिजिटल सुशासन के सेतु बन रहे हैं और लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन से सेवाओं की पारदर्शी और समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित हुई है।
विकास और सुशासन में छत्तीसगढ़ बना मॉडल राज्य
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अभियान में पूरी निष्ठा से सहभागी है। मध्य क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से संवाद और समन्वय का यह मंच छत्तीसगढ़ को और भी आगे ले जाने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

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