काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारम्भ
हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत प्रत्येक विकासखण्ड से 25-25 हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा चेक

Dhamtari/Shorypath/Rajshekhar Nair

विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में ई-मेगा कैम्प का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारम्भ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा एवं कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वीडियो काॅन्फे्रंसिग के जरिए शनिवार 31 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे किया जाएगा। इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव तथा श्री गौतम भादुड़ी न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति भी उपस्थित रहेंगे। इसमें उच्च न्यायालय के एन.आई.सी से एक साथ प्रदेश भर के सभी 23 सिविल जिलों व 64 तहसीलों को भी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
उक्त शुभारम्भ समारोह के अवसर पर वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुधीर कुमार के अलावा जिले के कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य, एस.पी. श्री बी.पी. राजभानू सहित समस्त न्यायाधीश, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त अन्य प्रतिभागी विभागों के अधिकारी भी जुड़ेंगे। जिले के साथ-साथ तहसील स्तर पर पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण वी.सी. के माध्यम से जुड़ेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 10.30 बजे सम्माननीय अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित किया जाएगा, तदुपरांत 10.40 बजे ई-मेगा कैम्प सिरीज का शुभारम्भ न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा के द्वारा किया जाएगा। सुबह 10.50 बजे रजिस्ट्रार जनरल श्री दीपक कुमार तिवारी के द्वारा संबोधित किया जाएगा, उसके बाद सुबह 10.55 बजे मूक बधिरों के लिए सद्भावना सिरीज (जनचेतना पर आधारित यू-ट्यूब चैनल) का उद्घाटन सम्माननीय अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात् 11 बजे न्यायाधीश श्री गौतम भादुड़ी के विशेष संबोधन दिया जाएगा। इसके बाद सुबह 11.10 बजे न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव के द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन दिया जाएगा। तदुपरांत 11.20 बजे न्यायमूर्ति श्री मिश्रा के द्वारा शुभारम्भ उद्बोधन दिया जाएगा। समारोह के अंत में सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सिद्धार्थ अग्रवाल के द्वारा आभार प्रकट किया जाएगा।
राज्य स्तरीय कार्यक्रम के समापन के उपरांत जिला स्तर पर नालसा एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश और कलेक्टर के द्वारा जानकारी दी जाएगी। इसके बाद विभिन्न विभागीय हितग्राहीमूलक योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को चेक एवं उपकरण वितरित किए जाएंगे। इस संबंध में बताया गया है कि इसके तहत जिले के लगभग 4500 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा, जबकि जिला मुख्यालय से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के प्रत्येक विकासखण्ड से 25-25 हितग्राहियों के नामों की घोषणा कर उन्हें प्रतीकात्मक रूप से वितरण किया जाएगा।

Dhamtari/Shorypath/Rajshekhar Nair

कोविड 19 कोरोना वायरस के संक्रमण से नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना धमतरी शहरी में कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान ’दो गज दूरी, मास्क है जरूरी’ संदेश के साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय, साबून से हाथ धोने इत्यादि की समझाईश दी गई। साथ ही सर्दी-खांसी, बुखार होने पर तत्काल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानिन को सूचना देने और स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह भी दी गई। कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और बचाव के संदेश की इस रैली में परियोजना अधिकारी श्रीमती चित्ररेखा यादव सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।

धमतरी /Rajshekhar Nair

कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य की अध्यक्षता में आज आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा एवं पुनर्वास नीति के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मांगों पर सकारात्मक चर्चा की गई। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डाॅ. रेशमा खान ने बताया कि ब्लाॅक मुख्यालय नगरी के आसपास जीविकोपार्जन के लिए शासकीय भूमि की मांग आवेदकों के द्वारा की गई थी, जो अभी तक लम्बित है। इस पर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरी को एक माह के भीतर शासकीय राजस्व भूमि का चयन कर प्रस्ताव करने के लिए निर्देशित किया। इसी तरह पीड़ित परिवार के विद्यार्थियों की निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए भी मांग की गई, जिस पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कौशल विकास योजना का लाभ दिलाने के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से पीड़ित परिवारों को जोड़ने के निर्देश दिए। इसके अलावा विभिन्न एजेण्डों पर भी बैठक में चर्चा की गई। अवसर पर जिला पंचायत की सी.ई.ओ. श्रीमती नम्रता गांधी, अपर कलेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी द्वय श्री मनीष मिश्रा एवं श्री सुनील शर्मा सहित पीड़ित परिवार के सदस्य उपस्थित थे।

रायपुर / शौर्यपथ / दुनिया कितनी भी ऑनलाइन अपडेट से लेस हो जाये किन्तु ठग आज भी नए नए पैतरे अपनाकर ठगी को अंजाम देते हुए आम जनता की आँखों में धुल झोंकते हुए पाए जाते है हालाँकि कानून के पंजे से ऐसे बंटी बबली का बचना मुशील हो जाता है किन्तु जब तक पक्स्द में आते है तब तक कई परिवार इस ठगी का शिकार हो ही जाते है ऐसे ही एक ताजा मामला में रायपुर पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका के जोड़े को गिरफ्तार किया है . जमीन खरीदने और नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले प्रेमी—प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रेमी खुद को जमीन का खरीददार और प्रेमिका वकील बताकर लोगों को अपना शिकार बनाया करते थे। दोनों के खिलाफ अलग-अलग पांच थानों में रिपोर्ट दर्ज हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपित प्रद्युमन शर्मा और युवती को पकड़कर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने बताया कि विज्ञापन देखकर विक्रेता के दिए गए नंबर में फोन कर जमीन खरीदने का झांसा देते थे।
श्रवण कुमार ने खम्हारडीह थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं एक और रिपोर्ट सिविल लाइन थाने मेडिकल स्टोर संचालक दीपक जिंदवानी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। दोनों ही मामलों में एक ही तरीके से ठगी करने की बात सामने आने पर पुलिस ने आरोपियों के नंबर की जांच शुरू की। मोबाइल नंबर के आधार पर बैंक की जानकारी निकालकर उनके सही ठिकाने का पता लगाया। जांच के दौरान आरोपी से एनआरडीए और सिंचाई विभाग में नौकरी के फर्जी नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ मूल के वरिष्ठ आईएएस अफसर अमिताभ जैन राज्य के नए मुख्य सचिव होंगे। वे नवंबर में रिटायर हो रहे आरपी मंडल की जगह लेंगे। जैन फिलहाल अपर मुख्य सचिव वित्त और जल संसाधन के पद पर पदस्थ हैं। वे छत्तीसगढ़ मूल के चौथे आईएएस हैं, जो मुख्य सचिव बनेंगे। इससे पहले विवेक ढांढ, अजय सिंह और मंडल मुख्य सचिव बने हैं।
जैन का मुख्य सचिव का कार्यकाल तकरीबन पांच साल का हो सकता है। वे जून 2025 में रिटायर होंगे। राज्य सरकार ने वर्तमान मुख्य सचिव आरपी मंडल को 6 माह की सेवावृद्धि देने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। अब तक केंद्र सरकार की ओर से जवाब नहीं आया है। केंद्र और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकार होने और पूर्व के अनुभव के आधार पर यह माना जा रहा है कि मंडल की सेवावृद्धि के प्रस्ताव को मोदी सरकार से मंजूरी मिलने की संभावना कम ही है। इस कारण राज्य सरकार ने मंडल के बाद के नए विकल्प पर विचार शुरू कर दिया है।
दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जैन को सरकार की महत्वपूर्ण बैठकों में अभी से शामिल किया जा रहा है। जैन भूपेश सरकार की पहली पसंद के तौर पर इसलिए भी सामने हैं क्योंकि उनमें काम के प्रति लगन काफी अच्छी है। इसके अलावा सौम्य स्वभाव होने के कारण वे सभी को स्वीकार्य हैं। अपर मुख्य सचिव वित्त के तौर पर काम करते हुए उनका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ तालमेल अच्छा बना हुआ है। इसी वजह से शासन की महत्वपूर्ण बैठकों में जैन की मौजूदगी को नए मुखिया के तौर पर देखा जा रहा है। जैन की नियुक्ति के साथ ही वरिष्ठ आईएएस सीके खेतान के राजस्व मंडल से मंत्रालय लौटने की भी संभावना कम हो जाएगी। खेतान अक्टूबर-19 से पदस्थ हैं। राजस्व मंडल में उनकी नियुक्ति मंडल को मुख्य सचिव बनाने के साथ ही की गई थी। लिहाजा खेतान जुलाई-21 में रिटायर होने वाले हैं। खेतान के अलावा इस समय जैन से वरिष्ठ आईएएस बीवीआर सुब्रमण्यम भी छत्तीसगढ़ कैडर के हैं। पर उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी की भी संभावना नहीं के बराबर है। केंद्र की मोदी सरकार से बेहतर संबंधों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के पद से ही सुब्रमण्यम रिटायर हो सकते हैं। उनका रिटायरमेंट सितंबर 2022 है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपनी पसंद से उन्हें जम्मू कश्मीर लेकर गए हैं। इसलिए अब जैन की नियुक्ति तय मानी जा रही है। वैसे जैन ने छत्तीसगढ़ के दल्लीराजहरा से स्कूली शिक्षा पूरी की है। मेकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले जैन एमटेक हैं। जैन 11वीं बोर्ड में अविभाजित मध्यप्रदेश के टॉपर थे।

रायपुर / शौर्यपथ /  राज्य के बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत वन्यप्राणी सांभर के अवैध शिकार के प्रकरण में सभी 5 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) अरूण पाण्डेय ने बताया कि विगत दिवस 22 अक्टूबर को वन विभाग की टीम द्वारा मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम चरौदा के श्री अनूप दीवान तथा ग्राम पकरीद निवासी लोकनाथ दीवान के घर में तलाशी लेकर सांभर का मास जब्त किया गया। इसमें संलिप्त सभी 5 आरोपियों लोकनाथ दीवान, अनूप दीवान, पुष्पराज ठाकुर, श्रवण ठाकुर तथा दिलीप कुमार ठाकुर के विरूद्ध बारनवापारा अभ्यारण्य द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके उपरांत आवश्यक कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार आलोक तिवारी तथा अधीक्षक बारनवापारा अभ्यारण्य आर.एस. मिश्रा के निर्देशन में गठित टीम में परिक्षेत्र अधिकारी श्री कृषाणु चन्द्रकार तथा सुरेन्द्र कुमार सिदार,  विजय निषाद आदि विभागीय अमले का उक्त कार्रवाई में सराहनीय योगदान रहा। 

राजशेखर नायर/शौर्यपथन्यूज

हर वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है । इस दिन लोगों को पोलियो के बारे में जागरूक किया जाता है|
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ने भारत को 27 मार्च वर्ष 2014 को पोलियो मुक्त घोषित किया है। छत्तीसगढ़ में 2002 के बाद कोई पोलियो का केस नहीं मिल है।
देश में पोलियो की रोकथाम बेहद जटिल थी , जो मज़बूत निगरानी प्रणाली, और गहन टीकाकरण अभियान के साथ सामाजिक गतिशीलता प्रयासों से संभव हुआ है। जब तक रोग समाप्त नहीं हो जाता है, भारत को सतर्क रहना होगा । अफगानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान तीन देश हैं, ‘जहां वाइल्ड पोलियो वायरस का संचारण हो रहा है’। वर्ष 1998 के बाद से पोलियो के मामलों में ज्यादा की कमी आयी है। बाल्यावस्था में प्रतिरक्षा के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए समस्त देशों में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर बच्चों को टीकाकरण किया जाता है।
प्रभारी ज़िला टीकाकरण अधिकारी रायपुर डॉ. अनिल कुमार परसाई ने बताया पोलियोमाइलाइटिस (पोलियो) अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग हैजो कि मुख्यत: छोटे बच्चों (पांच वर्ष से कम आयु) को प्रभावित करता है। विषाणु मुख्यत: मल-मौखिक मार्ग या दूषित पानी या आहार के माध्यम से व्यक्ति-से-व्यक्ति में फैलता है यह संक्रामक वायरल रोग आंत में पनपता है, वहां से यह अपना सफर शुरू कर तंत्रिका तंत्र में पहुंच जाता है । पक्षाघात उत्पन्न करता है। शुरूआती लक्षणों में संक्रमित बच्चे को बुख़ार, थकान, सिरदर्द, उल्टी, गर्दन की अकड़न अंगों में दर्द है। दो सौ संक्रमणों में से एक संक्रमण आमतौर पर पैरों में अपरिवर्तनीय पक्षाघात उत्पन्न करता है। पक्षाघात से पीड़ितों पांच से दस प्रतिशत की मृत्यु हो जाती है, उनकी श्वास की मांसपेशियों ठीक से कार्य नहीं करती हैं।
इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और लाइव ओरल पोलियोवायरस वैक्सीन के उपयोग ने वर्ष 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (जीपीईआई) की स्थापना हुई थी । रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए रोटरी, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), यूनिसेफ, सहित और अन्य देशों की सरकारे भी शामिल हैं ।
पोलियो की खुराक और टीकाकरण शासकीय अस्पतालों में निशुल्क किया जाता है
पोलियो का कोई उपचार नहीं है, लेकिन सुरक्षित एवं प्रभावी टीकाकरण के माध्यम से पोलियो से बचा जा सकता है। टीकाकरण कई बार किया जाता है। टीकाकरण बच्चे के जीवन को सुरक्षित करता है। पोलियो खत्म करने की रणनीति, में संचारण समाप्त न हो जाएं तथा विश्व पोलियो मुक्त न हो जाएं, तब तक हर बच्चे को टीकाकरण के माध्यम से सुरक्षित कर सकते है । संक्रमण को रोकने के लिए दो प्रकार के टीके उपलब्ध होते हैं।ओपीवी (ओरल पोलियो वैक्सीन): यह वैक्सीन संस्थागत प्रसव पर जन्म के समय मौखिक रूप से दी जाती है, फिर प्राथमिक तीन खुराकों को छह, दस और चौदह सप्ताह तथा एक बूस्टर की खुराक सौलह से चौबीस महीने की आयु पर दी जाती है। इंजेक्टबल पोलियो वैक्सीन (आईपीवी): दो आंशिक खुराकें 6 सप्ताह और चौदह सप्ताह की आयु पर दाहिनी बांह के ऊपरी भाग में दी जाती है।