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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
रायपुर/शौर्यपथ /अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार 21 जून को आयोजित जांजगीर-चांपा जिला के योग कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग कार्यक्रम के लिए मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को नामांकित किया गया है।
ग्लोबल स्किल पार्क, विश्व स्तरीय प्रयोगशाला और प्रशिक्षण संस्थाएं बनाने पर हुई चर्चा
विश्व स्तरीय ,समावेशी और न्याय संगत शिक्षा पर दिया गया जोर
रायपुर/शौर्यपथ /राज्य नीति आयोग द्वारा अमृत काल विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु ‘‘गुणवत्तायुक्त शिक्षा’’ विषय पर गठित वर्किंग ग्रुप की द्वितीय बैठक राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में आज यहां नीति भवन नवा रायपुर में आयोजित की गई। बैठक में वर्किंग ग्रुप के सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। नीति आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव और सदस्य डॉ. के.सुब्रमण्यम ने राज्य नीति आयोग द्वारा अमृतकालः छत्तीसगढ़ विजन@ 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु गठित कार्य समूह को ‘छत्तीसगढ़ सभी के लिए विश्व स्तरीय समुदाय आधारित शिक्षा और उच्च मांग कौशल प्रदान करेगा’ थीम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों, प्रमुख चुनौतियों तथा विभागीय विजन संबंधी प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी भी मौजूद थे।
बैठक में राज्य में ग्लोबल स्किल पार्क बनाने, विश्व स्तरीय प्रयोगशाला और प्रशिक्षण संस्थाएं बनाने पर चर्चा हुई तथा विश्व स्तरीय, समावेशी और न्याय संगत शिक्षा पर जोर दिया गया।
स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने समावेशी, नवोन्मेषी और भविष्य के लिए तैयार की जाने वाली शिक्षा को डाक्यूमेंट में शामिल करने सुझाव दिए। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन ने विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में भी विभागीय जानकारी के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को रखा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्किल पार्क बनाने से युवाओं को उनकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया जा सकता है।
बैठक में वर्किंग ग्रुप के अन्य सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए। समावेशी, मूल्य आधारित शिक्षा, कौशल विकास, परिणामउन्मुखी मूलभूत शिक्षा, नए युग के विषयों पर ध्यान केंद्रित और जीवन को सक्षम बनाने की शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता पर फोकस किया गया।
इस अवसर परसंयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, छत्तीसगढ़ कौशल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आईआईटी भिलाई, आईआईएम रायपुर, एनआईटी रायपुर सहित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए।
रायपुर /शौर्यपथ /बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य पांचों प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के साथ ही उन क्षेत्रों में जनसुविधा के कामों को गति प्रदान करना है। इन पांचों प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जिम्मे होगी। स्थानीय विधायकों में से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अथवा सचिव इन पांचों प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004-05 में बस्तर, सरगुजा एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछडावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे। प्राधिकरणों के गठन के पश्चात् अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों, मजरा-टोला, पारा-मोहल्लों, वार्डों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकताओं के अनेक महत्वपूर्ण कार्य कराए गए थे। वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार द्वारा इन प्राधिकरणों के कार्य संचालन की प्रक्रिया में अमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया, जिसके चलते प्राधिकरणों का न सिर्फ महत्व कम हो गया, बल्कि इनके कार्याें में पारदर्शिता मॉनिटरिंग का अभाव होने के साथ ही शासन स्तर पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रहा। उक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कैबिनेट ने पांचों प्राधिकरणों के पुनर्गठन एवं निधि नियम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 23 फरवरी, 2024 को पारित अशासकीय संकल्प के तहत प्रदेश के जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी जहाँ अनुसूचित जनजातियों की 25 प्रतिशत से अधिक बहुलता है, उन क्षेत्रों के गांवों एवं ब्लाकों को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में शामिल किया गया है।
प्राधिकरण अपना कार्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त कर, मतैक्य से माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप करेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राधिकरण सामाजिक, आर्थिक एवं सर्वागीण विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। प्राधिकरण को सशक्त, पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाया जाएगा। वर्तमान में प्राधिकरण के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों के लिए बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है तथा ग्रामीण एवं अन्य पिछडावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति-2024 का अनुमोदन किया गया।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण हेतु निर्गम मूल्य (Issue Price) पर चना क्रय करने के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं मॉडा क्षेत्र में अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को चना वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम को प्राप्त रॉ चना की मिलिंग एवं परिवहन दर को जोड़कर प्राप्त कुल दर पर चना खरीदा जाएगा।
मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 14 हजार 369 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 19 करोड़ 37 लाख 93 हजार रूपए की स्वीकृत राशि का कार्योत्तर अनुमोदन मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान किया गया।
कैबिनेट द्वारा विदेशी मदिरा के थोक विक्रय एवं भंडारण हेतु वर्तमान में प्रचलित एफएल 10 ए बी अनुज्ञप्प्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाईयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि विदेशी मदिरा का क्रय इससे पहले लायसेंसियों द्वारा किया जाता था। सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के साथ ही विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन को दे दी है।
स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में गति लाने 18 से 24 जून तक किया जा रहा है स्वच्छता सप्ताह का आयोजन
बालोद/शौर्यपथ /स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत आज बालोद विकासखण्ड के ग्राम जगतरा में आयोजित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे एवं जनपद पंचायत बालोद के अध्यक्ष श्रीमती पे्रमलता साहू ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारी-कर्मचारियों के साथ श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर डाॅ. कन्नौजे ने ग्रामीणों को स्वच्छता सप्ताह के उद्देश्य एवं महत्व के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को सार्वजनिक स्थलों को साफ-सूथरा रखने तथा कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने को कहा। जिससे कि प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सके। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों को बीमारी से मुक्त रहने हेतु गांव को गंदगी से मुक्त रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह सब स्वच्छता से ही संभव है। इसके अलावा गांव को साफ-सफाई रखने हेतु सामुदायिक सहभागिता की भी नितांत आवश्यकता है। डाॅ. कन्नौजे ने कहा कि अस्वच्छता के कारण कई जलजनित बीमारियाँ फैलती है। उन्होंने कहा कि पेयजल स्त्रोत के समीप सोकपीट बनाने से जल स्तर में वृद्धि होती है। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत नाडेप एवं मैजिकपीट बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को घरों के कचरे को सार्वजनिक स्थानों पर न फेंकने तथा कचरे को निर्धारित स्थान पर ही डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरे के जमा होने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है एवं इससे पौधे एवं जानवरों को नुकसान भी होता है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में गति लाने एवं जन-जागरूकता संबंधी गतिविधियां आयोजित करने बालोद जिले में 18 से 24 जून तक निरंतर स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जिले के सभी ग्राम पंचायतों में श्रमदान के माध्यम से मुख्य मार्ग के कचरे के अलावा चैक-चैराहे, धार्मिक स्थल, स्कूल, आंगनबाड़ी, उप स्वास्थ्य केन्द्र, भवन एवं जल स्त्रोत तालाब, पैयजल स्त्रोत, हैण्डपंप के आस-पास आदि की समुचित साफ-सफाई की जा रही है। ग्राम जगतरा में आज आयोजित स्वच्छता के अवसर पर पंचायत विभाग के उप संचालक श्री आकाश सोनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री उमेश रात्रे के अलावा सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा एवं जिला समन्वयक, जिला सलाहकार तथा विकासखण्ड समन्वयक तथा ग्राम पंचायत जगतरा के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
गांव-गांव जाकर लोगों को सिकलसेल के संबंध में करेगी जागरूक
मुंगेली/शौर्यपथ /विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर कलेक्टर श्री राहुल देव ने आज जिला कलेक्टोरेट परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया। यह रथ गांव-गांव में जाकर लोगों को सिकलसेल के संबंध में जागरूक करेगी। इससे पहले कलेक्टर ने सिकलसेल रोग की पहचान, निदान एवं रोकथाम के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि शासन के निर्देशानुसार जिले में सिकलसेल रोग परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेन्द्र पैकरा ने बताया कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पर्याप्त आक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, लेकिन सिकलसेल रोग में यह काम बाधित हो जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले इस रोग में गोलाकार लाल रक्त कण (हीमोग्लोबिन) हसिए के रूप में परिवर्तित होकर नुकीले और कड़े हो जाते हैं। यह रक्त कण शरीर की छोटी रक्त वाहिनी में फंसकर लीवर, तिल्ली, किडनी, मस्तिष्क आदि अंगों के रक्त प्रवाह को बाधित कर देता है।
जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री गिरीश कुर्रे ने बताया कि सिकलसेल का मुख्य लक्षण भूख न लगना, खून की कमी से उत्पन्न एनीमिया, हल्का एवं दीर्घकालीन बुखार रहना, थकावट, त्वचा एवं आंखों में पीलापन, बार-बार पेशाब आना एवं मूत्र में गाढ़ापन, तिल्ली में सूजन, चिड़चिड़ापन और व्यवहार में बदलाव, वजन और ऊचांई सामान्य से कम, हाथ-पैरों में सूजन, सांस लेने में तकलीफ, हड्डियों और पसलियों में दर्द आदि है। यह एक आनुवांशिक रोग है। उक्त लक्षण दिखने पर अथवा विवाह पूर्व नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर सिकलसेल की जांच अवश्य कराएं।
धान उठाव में धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, तेजी लाने के दिए निर्देश
मुंगेली /शौर्यपथ /कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पांडेय ने समितियों में शेष धान के उठाव एवं खरीफ सीजन में किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में उन्होंने समितियों से शेष धान के उठाव में धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जाहिर की और शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो मिलर्स धान उठाव में रुचि नहीं ले रहा है, उसका डीओ निरस्त कर स्थानीय मिलर्स के माध्यम से शेष धान का उठाव कराएं। साथ ही धान उठाव कार्य को गंभीरता से नहीं लेने वाले और शासन को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही जारी रखें। किसी भी समिति में शॉर्टेज की शिकायत आने पर संबंधित से वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
किसानों को मांग अनुरूप खाद-बीज उपलब्ध कराएं
जिला पंचायत सीईओ श्री पांडेय ने किसानों को मांग अनुरूप खाद-बीज उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समिति में कमी की शिकायत नहीं आना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज का भंडारण सुनिश्चित करें। समिति पहुंचे किसान खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहिए। संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करें। इस अवसर पर एसडीएम लोरमी श्री गिरधारी लाल यादव, पथरिया एसडीएम श्री बी. आर. ठाकुर सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे।
महापौर धीरज बाकलीवाल ने 10 लाख की लागत से बन रहे डामरीकरण सड़क का निरीक्षण किया
दुर्ग/ शौर्यपथ/ नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत बुधवार को महापौर धीरज बाकलीवाल ने 10 लाख की लागत से हो रहें वार्ड क. 23 में मालवीय नगर चौक से एवलॉन होटल तक सड़क डामरीकरण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया उन्होंने अफसरों से कहा कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ रोड पर पानी का जमाव न हो इसके लिए स्लोप मेंटेन पर लापरवाही नहीं बरती जाए। महापौर धीरज बाकलीवाल के संग एमआईसी सदस्य संजय कोहले, दीपक साहू,मनदीप सिंह भाटिया व वार्ड पार्षद मीणा सिंह,उपअभियंता विकास दमाहे एवं ठेकेदार मौजूद थे।डामरीकरण कार्य 10 लाख की लागत से किया जा रहा है।करीब 200 मीटर लंबी सड़क का डामरीकरण प्रारंभ किया गया है। महापौर धीरज बाकलीवाल ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।उन्होंने साफ कहा कि डामरीकरण कार्य को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए।
महापौर ने कहा कि काफी समय से वार्ड पार्षद श्रीमती मीना सिंह व क्षेत्रीय नागरिक इस सड़क का डामरीकरण कराने की मांग कर रहे थे। यह कार्य पूरा होने पर यहां से आने-जाने वाले हजारों लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी।महापौर श्री बाकलीवाल ने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाना चाहिए।उन्होंने ठेकेदार को साफ शब्दों में कहा कि वार्ड क्रमांक 23 मालवीय नगर से स्टेशन जाने वाली मार्ग पर डामरीकरण की क्वालिटी बेहतर रखने सख्त निर्देश दिए एवम समय-समय पर सड़क की गुणवत्ता काआकस्मिक निरीक्षण करेंगे।महापौर धीरज बाकलीवाल ने उक्त सड़क निर्माण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया।उन्होंने कहा वार्ड सड़क डामरीकरण कार्य से 250 से अधिक परिवार लाभांवित होंगे।
भिलाईनगर/शौर्यपथ /नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के 56 भवन स्वामियों द्वारा लंबे समय से संपत्तिकर की राशि जमा नहीं करने पर आयुक्त ने कुर्की वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। इस कार्य हेतु कुर्की अधिकारी धीरज साहू की नियुक्ति की गई है। सभी देनदारों से संपर्क कर 30 जून तक राशि की वसूली करने के कार्रवाई करेंगे।
निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने निगम को आर्थिक रूप से सबल बनाने हेतु, संपत्तिकर की वसूली शत्प्रतिशत हो इसके लिए समय-समय पर राजस्व करो की वसूली की समीक्षा करते है। इसी दौरान उन्होने संपत्तिकर विभाग को निर्देशित किये थे, कि लंबे समय से निगम का टैक्स जमा नहीं करने वाले भवन स्वामीयों की सूची जोनवार प्रस्तुत करे। सूची के आधार पर जोन-01 नेहरू नगर क्षेत्र के व्यवसायिक एवं आवासीय भवन स्वामी जिसमें विजय जायसवाल/स्व. नंदलाल जायसवाल भिलाई, मो. अब्बूशहीद/मो.बाकर अशरफी भिलाई, सुशली मूले/संजय मूले भिलाई, सी.गर्ग/आई.सी.गर्ग भिलाई, तुलसी बाई/मधु दलाई भिलाई, जी.एस.भल्ला/स्व. गुरूचरण सिंह भल्ला भिलाई, अनुप कुमार/के.एल.बावनसरे भिलाई, अब्दुल रजाक/मंगल खान भिलाई, जीतेन्द्र सिंह/दलबीर सिंह भिलाई, मुबारक निशा/स्व. सिराज खा भिलाई, कलावती पाण्डेय/स्व. गंगाराम पाण्डेय भिलाई, खलील अहमद/अब्दुल वहीद भिलाई, के.ए.खाण्डेकर/स्व. अमृत खाण्डेकर भिलाई, लखन लाल भारद्वाज/गोपाल प्रसाद भिलाई, मुकेश अग्रवाल/राधेश्याम अग्रवाल भिलाई, विजय चैहान/स्व. बल चैहान भिलाई, हरि चैहान/विश्वनाथ चैहान भिलाई, ज्योति अग्रवाल/किशोर अग्रवाल भिलाई, छोटन चैधरी/रामलाल चैधरी भिलाई, कालीचरण/स्व. भूखन सिंह भिलाई, राकेश अग्रवाल/प्रभुदयाल अग्रवाल भिलाई, रमन्ती देवी/भरत सिंह भिलाई, करूणा सिंह/दिलराज सिंह भिलाई, कुन्दन शर्मा/स्व. जगन्नाथ भिलाई, डाॅ. बेनी माघव वेद्य/आशा वैद्य भिलाई, अवधेश चैहान/जालीम चैहान भिलाई, गणेश चैहान/स्व. अदालत चैहान भिलाई, रणजीत सिंह/स्व. अजीत सिंह भिलाई, रामचन्द्र शर्मा/स्व. प्रयाग शर्मा भिलाई, संजय चैहान/अदालत चैहान भिलाई, श्याम कुमारी/रामेश्वर पाण्डे भिलाई, के. विजयन/केशवन भिलाई, कौशिल्या देवी/महादेव भिलाई, पुष्पलता/स्व. भवानी कर भिलाई, विजय साव/शिवशंकर साव भिलाई, रामकिशोर ठाकुर/देवचंद भिलाई, दिलीप कुमार/काशीदास भिलाई, उम्मुतन निशा/स्व. जान मोहम्मद भिलाई, वजीर अहमद/अली अखबर भिलाई, बानो बेगम/युनुश खान भिलाई, श्रीनिवास मणि त्रिपाठी/रमाकांत मणि त्रिपाठी भिलाई, परमेश्वरी विधालय भिलाई, रूपल चैरसिया/संजय चैरसिया भिलाई, ममता चैरसिया/संतोष चैरसिया भिलाई, निरंजन कौर/स्व. दर्शन सिंह भिलाई, रामचन्द्र वर्मा/रामु वर्मा भिलाई, सिराज अली/अमीर अली भिलाई, बुधारू/स्व. हीरा लाल वर्मा भिलाई, खलील भिलाई, उर्मिला देवी सोनी/विश्वानाथ सोनी भिलाई, राजेन्द्र झा/स्व. टी.झा भिलाई, अंजू कुशवाहा/रवि कुशवाहा भिलाई, सुरेश कामड़े/स्व. जगलू कामड़े भिलाई, संगीता पांडे/संजय पांडे भिलाई, रश्मि साधू/स्व. पी.आर. साधू भिलाई, इशरा खान/अब्दुल रजक भिलाई शामिल है।
इन भवन स्वामियो द्वारा लंबे समय से संपत्तिकर राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निगम द्वारा सभी भवन स्वामी को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 की नोटिस जारी कर 30 जून के भीतर निगम को देय लंबित राशि का भुगतान करने को कहा गया था। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद आयुक्त ने उन सभी 56 भवन स्वामियो के विरूद्व नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन शक्ति पत्र कुर्की वारंट जारी कर कुर्की अधिकारी, को आदेशित किये है कि उक्त भवन स्वामियो से 30 जून तक निगम को देय लंबित राशियों का वसूली कर निगम कोष में जमा कराये। निर्धारित राशि 30 जून तक जमा नहीे करने वाले प्रतिष्ठिानो एवं दुकानो पर ताला बंदी की जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित की स्वयं की होगी।
रिसाली/शौर्यपथ /नए राशन कार्ड वितरण के लिए 3 अलग-अलग स्थानों में स्टाॅल लगाया जा रहा है। रिसाली निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्देश दिए। दरअसल कुछ वार्डो में उचित मूल्य के राशन दुकान क्रमांक बदलने से कार्ड वितरण व्यवस्था में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
लोकसभा आचार संहिता खत्म होते ही रिसाली निगम ने राशन कार्ड वितरण शासकीय दुकानों के माध्यम से कराने का निर्णय लिया था। बाद में खुलासा हुआ कि राशन कार्ड पीडीएफ में दर्शाए पता और राशन दुकान क्रमांक में भिन्नता है। इस वजह से कार्ड हितग्राहियों को लंबी कतार में खड़ा होना पड़ रहा था। हितग्राहियों की इस समस्या को दूर करने निगम आयुक्त ने ऐसे 3 स्थानों से कार्ड वितरण करने निर्देश दिए, जहां हितग्राही आसानी से पहुंच सकते है। निगम आयुक्त ने कार्ड वितरण स्थल पर अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई है।
हितग्राही यहां से ले सकते है राशन कार्ड
- श्याम नगर रिसाली स्थित पानी टंकी कार्यालय
- मुख्य कार्यालय, बीएसपी स्कूल क्र.35 भवन
- मंगल भवन रूआबांधा
पुरैना व डुंडेरा में वितरण दुकान से
खाद्य विभाग से लगभग 20 हजार से अधिक राशन कार्ड वितरण के लिए उपलब्ध कराया है। पुरैना व डुण्डेरा के कार्ड में किसी तरह की त्रुटि नहीं है। वहां के हितग्राहियों को राशन कार्ड उचित मूल्य की दुकान से वितरण किया जा रहा है।
रायपुर /शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में भारतीय पुलिस सेवा 75वें आरआर बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी के निदेशक श्री रतनलाल डांगी ने बताया कि भारतीय पुलिस सेवा 75वें आरआर बैच के चार अधिकारियों श्री आकाश श्रीश्रीमाल, श्री अजय कुमार, श्री अक्षय प्रमोद साबरा और श्री विमल कुमार पाठक को छत्तीसगढ़ कैडर मिला है। इन अधिकारियों ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में 11 महीने व छत्तीसगढ़ में 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के रूप में आप के ऊपर सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण की अवधि का लाभ उठाकर निश्चित ही आप सभी बेहतर पुलिसिंग के मानदंडों पर खरे उतरेंगे। इस मौके पर राज्य पुलिस अकादमी के पुलिस अधीक्षक श्री जयंत वैष्णव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में किए जायेंगे महत्वपूर्ण बदलाव, विश्व स्तरीय शिक्षा दिलाने की होगी प्रयास
’मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री से स्वीकृति के बाद जल्द शुरू होगी 33 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया’
शिक्षा मंत्री ने ली स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक
रायपुर /शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में नये शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा विभिन्न कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में शिक्षकों की भर्ती, वेतन विसंगति, पदोन्नति, नई शालाओं के निर्माण समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर जानकारी ली।
मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं राज्य में शिक्षकों के 33 हजार रिक्त पदों पर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से स्वीकृति के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जायेगी। इसके साथ ही राज्य में वेतन विसंगति और संयुक्त संचालक, उप संचालक, प्राचार्य, व्याख्याता, उच्च वर्ग शिक्षक, प्रधानपाठक (माध्यमिक शाला) की पदोन्नति के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया। मंत्री ने इन सारी विसंगतियां को जल्द से जल्द दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
मंत्री श्री अग्रवाल ने सभी शासकीय और गैर शासकीय स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए पाठ्य पुस्तक निगम को निर्देश देते हुए कहा कि पुस्तकों को जिला स्तर पर उपलब्ध कराया जाए, वहां से सभी स्कूलों में शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले ही भेज दिया जाए। उन्होंने प्रदेश के जर्जर होते स्कूलों की बिल्डिंग और नए भवनों के निर्माण के लिए डीएमएफ और सीएसआर मद से कार्य कराने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों के लिए शिक्षा विभाग की अलग से इंजीनियरिंग सेल निर्माण प्रक्रिया को जल्द ही पूर्ण करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही विश्व स्तरीय शिक्षा मुहैया कराने के लिए सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और ई-क्लास रूम बनाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य के ज्यादा से ज्यादा स्कूलों का पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेडेशन करने के निर्देश दिए हैं।
श्री अग्रवाल ने राज्य के समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मैथ्स, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स संकाय शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं की समय-समय पर जाँच एवं निरीक्षण करने को भी कहा एवं अशासकीय शालाओं में आर.टी.ई. के शुल्क की प्रतिपूर्ति की जानकारी ली। उन्होंने अशासकीय शालाओं में शुल्क वृद्धि, गणवेश, पुस्तक खरीदी एवं आर.टी.ई के तहत प्रवेश में गड़बड़ी न हो इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित करने को भी कहा जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो और नियम विरूद्ध कार्य करने वाले शालाओं के विरुद्ध कार्यवाही के भी निर्देश दिए। उन्होंने बेहतर निजी विद्यालयों को अनुदान देकर विद्यार्थियों को इसमें शिक्षा दिलाने पर जोर दिया।
शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक शैक्षणिक सत्र में दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही कमजोर बच्चों के लिए जिला स्तर पर कोचिंग केंद्र खोलने की बात कही। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर शुरू करने के भी निर्देश दिए। विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा का सही ज्ञान देने के लिए भाषा एक्सपर्ट की नियुक्ति के साथ ही जिन क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी है उसे तत्काल पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विभाग को शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण के लिए निर्देश दिए। साथ ही डाईट सेंटर का फिर से कायाकल्प किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों से भी राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों को बुलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में समन्वय के लिए एक समिति बनाने को भी कहा है। श्री अग्रवाल ने अधिकारियों से अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @ 2047“ विजन डॉक्यूमेंट को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही न्योता भोज कार्यक्रम की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में स्कूल शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, समग्र शिक्षा प्रबंध संचालक श्री संजीव झा, लोक शिक्षण संचालक श्रीमती दिव्या मिश्रा, एससीईआरटी संचालक श्री राजेंद्र कटारा, प्रबंध संचालक पाठ्य पुस्तक निगम श्री कुलदीप शर्मा, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल श्रीमती पुष्पा साहू एवं स्कूल शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
गुणवत्ताहीन कार्यों और काम में लापरवाही पर 5 अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित
मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित 3 उप अभियंताओं और लेखापाल का निलंबन
रायपुर/शौर्यपथ / राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने गुणवत्ताहीन कार्यों और काम में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा रायगढ़ जिले के घरघोड़ा नगर पंचायत में निर्माण कार्यों एवं दायित्व निर्वहन में लापरवाही और गुणवत्ताहीन कार्यों के लिए नगर पंचायत के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित पांच अधिकारियों के निलंबन का आदेश मंत्रालय से जारी किया गया है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में अधोसंरचना मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने, विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का भुगतान करने तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि का सत्यापन किए बिना सीसी रोड निर्माण कार्य प्रस्तावित व संपादित कराने के लिए प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सुमित मेहता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, निर्माण कार्यों का माप-पुस्तिका में इंद्राज नहीं करने तथा गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का संपादन कराकर भुगतान की अनुशंसा करने के लिए तत्कालीन उप अभियंता श्री निखिल जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्यों का माप-पुस्तिका में इंद्राज नहीं करने, निर्माण के दौरान परीक्षण हेतु क्युब नहीं लेने, निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने तथा गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का संपादन कराकर भुगतान करने की अनुशंसा के लिए तत्कालीन उप अभियंता श्री प्रदीप पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में पूर्व में निर्मित सड़क की स्थिति संतोषप्रद होने के बावजूद नवीन सड़क हेतु मिट्टी खुदाई, जी.एस.बी., बेस कार्य आदि का औचित्यहीन अवयव सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार कर राशि मांग किए जाने, अधोसंरचना मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि का सत्यापन किए बिना सीसी रोड निर्माण कार्य प्रस्तावित व संपादित कराने के लिए तत्कालीन उप अभियंता श्री अजय प्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के प्रतिकूल गुणवत्ताहीन कार्य का भुगतान कराने के लिए लेखापाल श्री जयानंद साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इन सभी अधिकारियों का मुख्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय (क्षेत्रीय कार्यालय) बिलासपुर नियत किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
दस्तावेज की कमी को आधार बनाते हुए हितग्राही को वापस न लौटाएं
श्रम मंत्री ने विभागीय काम-काज की समीक्षा की
रायपुर/शौर्यपथ /श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा है कि प्रदेश के शत्-प्रतिशत श्रमिकों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। श्रमिकों के हित को प्राथमिकता में लेते हुए संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। जिससे श्रमिकों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार हो सके। इस आशय के निर्देश श्रम मंत्री श्री देवांगन ने विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में श्रमायुक्त एवं सह-सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सचिव श्रीमती सविता मिश्रा, अपर श्रम आयुक्त श्री एस. एल जांगड़े सहित जिलों से आए श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
श्रम मंत्री ने औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अत्याधिक जोखिम तथा जोखिम श्रेणी के कारखानों के निरीक्षण प्रत्येक वर्ष 2 से 3 बार किए जाने तथा निरीक्षण के दौरान स्वीकृत नक्शों के अनुरूप कारखाना निर्मित नहीं होने एवं कारखानों में दिए जाने प्रशिक्षण करने संबंध में निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पूर्ण 6,386 कारखानें है जिनमें 922 जोखिम श्रेणी के कारखानें के रूप में चिन्हित किया गया है। श्रम मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रदेश में निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाए जाने के निर्देश दिए।
श्रम मंत्री श्री देवांगन ने बैठक में लंबित मामलों का 15 दिवस के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के कुछ जिलों में श्रमिकों के पंजीयन फार्म को निरस्त कर दिया गया है। श्रमिको से अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर पंजीयन की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जावे। अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि हितग्राही को शासन की योजना का लाभ मिले। दस्तावेज की कमी को आधार बनाते हुए हितग्राही को वापस न लौटाया जाए। श्रमिक बहुल क्षेत्रों में मोबाईल कैम्प लगाकर मजदूरों का पंजीयन करने की प्रक्रिया पूर्ण करें। मजदूर बिना पंजीयन के किसी भी साईट में काम ना करें। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि 15 दिवस के भीतर जिलेवार योजना की समीक्षा की जाए और यदि इसके बाद ही योजना के क्रियान्वयन में प्रगति नहीं आई तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि श्रमिकों के लिए किफायती दर पर शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना संचालित की जा रही है। अधिकारी अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों का निरीक्षण करें और वहां जाकर स्वयं भोजन कर इसकी गुणवत्ता को भी परखें।
रायपुर/शौर्यपथ /राज्य के सभी जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर आयोजित योग कार्यक्रम के लिए मंत्रिमंडल, सांसद और विधायकों को नामांकित किया गया है। इसी तारतम्य में खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महासमुन्द में आयोजित योग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
