भिलाईनगर / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के निवासियो को बरसात के समय पानी भराव की समस्या को रोकने के लिए नालो का सफाई अभियान शुरू किया गया है। प्रमुख रूप से तेल्हा नाला जिसमें आकर छोटे बड़े अन्य नाले मिलते है। नाले के गहरीकरण एवं चैड़ीकरण में बाधित अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में विवेकानंद नगर, बैकुण्ठधाम, सुन्दर नगर, पीताम्बर साईकल स्टोर्स, गौरव पथ, जलेबी चौंक, विकास पारा नाला, रामनगर, वृन्दानगर के बीच का नाला, नंदनी रोड, संत रविदास नगर, छावनी थाना परिसर, लाल मैदान, भगत सिंह चौंक, जय किराना स्टोर्स के पास तक की मुख्य एवं छोटे बड़े व चैड़े नालो के तली से सफाई की जा रही है। जिससे किसी प्रकार का कचरा आकर उसमे न फसें, वर्षा का पानी सुचारू रूप से निकल सके। कुछ परिवार ऐसे है जिनके द्वारा नाले के उपर अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया गया है। बार-बार सूचना देने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है। ऐसे अतिक्रमण को नगर निगम भिलाई द्वारा तोड़कर साफ किया जा रहा है। आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर यह भी ध्यान दिया जा रहा है कि सफाई के साथ-साथ जो कचरा निकल रहा है, उसे तुरंत डम्फर द्वारा हटाने का कार्य भी किया जा रहा है।

राज्य में 39 लाख 17 हजार से अधिक घरों को मिला नल कनेक्शन
जल जीवन मिशन का 78.21 प्रतिशत काम पूर्ण
लक्ष्य को हासिल करने तेजी से हो रहा काम 

   रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने चौधरी को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया।
  मुख्यमंत्री साय ने, केन्द्रीय राज्य मंत्री चौधरी से छत्तीसगढ़ में नल से स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में जलजीवन मिशन के तहत 50 लाख 5 हजार 12 घरों में नल कनेक्शन दिए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 39  लाख 17 हजार 491 घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 78.21 प्रतिशत है। राज्य के धमतरी जिले में सर्वाधिक 98 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है। रायपुर जिले में 93.42 प्रतिशत, राजनांदगांव में 88.50 प्रतिशत, मुंगेली जिले में 87.27 प्रतिशत, जांजगीर-चांपा जिले में 87.21 प्रतिशत एवं दुर्ग जिले में 87.16 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा राज्य के 13 जिलों में जल जीवन मिशन का 75 प्रतिशत से अधिक काम हो चुका है। राज्य के 19 हजार 647 गांवों में से 3 हजार 371 गांवों में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 16 हजार 257 गांवों में ग्रामीणों को नल कनेक्शन के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने का काम तेजी से पूर्णता की ओर है।

"  वन मंत्री कश्यप ने जंगल सफारी से अचानकमार टाइगर रिज़र्व में चीतल छोड़ने हेतु रेस्क्यू वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
वन मंत्री ने नंदनवन जंगल सफारी भ्रमण कर जंगल सफारी की आगामी कार्य योजना की समीक्षा की  "

नवा रायपुर / शौर्यपथ / वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने आज नवा रायपुर स्थित नंदनवन जू एवं सफारी का दौरा किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने नंदनवन जू एवं सफारी से चीतल को अचानकमार टायगर रिजर्व, लोरमी, बिलासपुर छोड़ने हेतु रेस्क्यू वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जंगल सफारी से कुल १५० की संख्या में हिरणों को अचानकमार टाइगर रिज़र्व में छोड़ने की अनुमति मिली है, उसी अनुक्रम में आज पहली बार कुल ४२ हिरण को रवाना किया गया है ।
  वनमंत्री केदार कश्यप ने जंगल सफारी में भ्रमण पश्चात वन विभाग के अधिकारियों के साथ जंगल सफारी की आगामी कार्य योजना के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप जंगल सफारी में  नवीन सुविधाओं और विभिन्न गतिविधियों को जोड़ने पर विशेष जोर दिया.
 वन मंत्री केदार कश्यप ने भ्रमण के दौरान नंदनवन जू एवं सफारी के प्रयासों की सराहना की और अचानकमार में प्रे बेस बढ़ाने  की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया l चीतलों के स्थानांतरण के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के सुरक्षित आवास और उनके संरक्षण के लिए इस प्रकार की ट्रांसलोकेशन गतिविधियां आवश्यक हैं। अचानकमार टायगर रिजर्व अपने समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है . टाइगर रिज़र्व में बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए प्रे बेस बढ़ाने  की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण पहल की जा रही है .
  वनमंत्री कश्यप ने पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियों के विस्तार के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इनमें जंगल सफारी स्थित बॉटनिकल गार्डन का आकर्षण बढ़ाने सहित फिश एक्वेरियम की स्थापना आदि के सम्बंध में निर्देशित किया। इसी तरह जंगल सफारी में पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फाइबर टॉप बसों को अत्याधुनिक ढंग से सुसज्जित करने और वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय के निर्माण के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए।  वनमंत्री के निर्देशों के अनुरूप उक्त सभी निर्माण कार्यों के लिए 31 जुलाई तक की समयसीमा निर्धारित की गई है।
  इस अवसर पर विधायक इन्द्र कुमार साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव,  प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) सुधीर अग्रवाल,  मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त राजू आगसिमनी,नंदनवन जू एवं सफारी के संचालक सह वनमंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर, वनमंडलाधिकारी रायपुर लोकनाथ पटेल, सहायक संचालक वाय. के. डहरिया, अधीक्षक नंदनवन जू, रायपुर अभय पाण्डेय, उप वनमंडलाधिकारी, रायपुर विश्वनाथ मुखर्जी एवं नंदनवन जू एवं सफारी अंतर्गत कार्यरत समस्त परिक्षेत्र अधिकारी, वन्यप्राणी चिकित्सक एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

समाचार सार ...
राज्य स्तरीय आयोजन रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में 19 जून को
प्रदेश के 33 जिले के 33 हजार हितग्राहियों का चिन्हांकन
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों, विभागीय छात्रावास-आश्रमों, आवासीय विद्यालयों में सिकलसेल स्क्रीनिंग एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि विश्व सिकलसेल दिवस पर लोगों को जगाना है और छत्तीसगढ़ से सिकलसेल एनीमिया को भगाना है। प्रदेश के 33 जिलों के 33 हजार हितग्राहियों को सिकलसेल के लिए चिन्हित किया गया है। प्रदेश के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों, छात्रावास-आश्रमों तथा आवासीय विद्यालयों में भी सिकलसेल स्क्रीनिंग एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन 19 जून को किया जाएगा। राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन राजधानी रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में 19 जून को पूर्वान्ह 11.30 बजे मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में किया जाएगा।
  विश्व सिकलसेल दिवस के अवसर पर 19 जून को राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर जागरूकता शिविरों और सिकलसेल परीक्षण का आयोजन स्वास्थ्य केन्द्रों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभागीय अमले को प्रदेश में सिकलसेल उन्मूलन के लिए व्यापक रूप से स्क्रीनिंग एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा कार्ययोजना बनाकर सभी जिलों में सिकलसेल की स्क्रीनिंग एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
  मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ और पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में सिकलसेल बीमारी की अधिक से अधिक जागरूकता की आवश्यकता है, ताकि इस बीमारी का उन्मूलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2024 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। इस कड़ी में सिकलसेल उन्मूलन मिशन का आगाज 2023 में किया गया है और इसके उन्मूलन का कार्य 2047 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है।
  मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरगामी सोच के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में शासन-प्रशासन, जनप्रतिनिधि, पंचायत, ग्राम सभा, सभी समुदाय के लोग, स्थानीय निकाय, एनजीओ, चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, शिक्षक सहित सभी के सहयोग से इस लक्ष्य को 2047 से पहले ही प्राप्त करने प्रयास किया जाएगा। इस दिशा में तेजी से स्क्रीनिंग का कार्य और स्क्रीनिंग पश्चात् जिन लोगों को इस रोग के उपचार की आवश्यकता हो, उन्हें दवा, उपचार, परामर्श और सतत सहयोग देने के लिए राज्य शासन दृढ़ संकल्पित है।
  विभागीय मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि सिकलसेल जागरूकता और परीक्षण एक प्रमुख कार्यक्रम है जो आदिवासी हितों की रक्षा करने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के अन्य रहवासियों की भी जीवन रक्षा में कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस घातक रोग की रोकथाम, प्रबंधन एवं जनजागरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए सभी सेवाभावी संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने हेतु आव्हान किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग में इसकी तैयारी करने के संबंध में सभी जिला कलेक्टर, सहायक आयुक्त एवं परियोजना प्रशासकों को पूर्व में ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। साथ ही मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी अपने प्रभार के जिलों से लगातार संपर्क में हैं, ताकि इस दिवस को आम जनता विशेषकर अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य लक्षित वर्गों में सिकलसेल बीमारी के उन्मूलन हेतु प्रचार-प्रसार एवं जागरुकता अभियान चलाया जाकर इस रोग के उन्मूलन हेतु ठोस प्रयास किये जाएंगे। इसी कड़ी में जिलों में बैनर, पोस्टर, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सिकलसेल के व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
  ज्ञातव्य है कि सिकलसेल एक आनुवांशिक रोग है। इसमें मानव रक्त में उपस्थित गोलाकार लाल रक्त कण (हीमोग्लोबिन) हंसिये के रूप में परिवर्तित होकर नुकीले और कड़े हो जाते हैं जिसके कारण शरीर की सभी कोशिकाओं तक पर्याप्त मात्रा मे ऑक्सीजन पंहुचने का काम बाधित होता है। ये रक्त कण शरीर की छोटी रक्त वाहिनी (शिराओं) में फसकर लिवर, तिल्ली, किडनी, मस्तिष्क आदि अंगों के रक्त प्रवाह को बाधित कर देते हैं। इसलिए समय पर इसका ईलाज बहुत जरूरी है। इस बीमारी की रोकथाम हेतु आम जनता को जागरुक करने एवं उपचार हेतु प्रतिवर्ष 19 जून को विश्व सिकलसेल दिवस मनाया जाता है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा भी इसके सफल आयोजन हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। प्रदेश में इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से व्यापक रूप से स्क्रीनिंग एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
  प्रदेश के 33 जिलों के कुल 33000 हितग्राहियों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा 186 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो के माध्यम से 3600 हितग्राहियों को 795 प्राथमिक केन्द्रो के माध्यम से 8000 हितग्राहियों को तथा 4000 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से 8000 हितग्राहियों को चिन्हित किया गया है। इसके साथ-साथ विभागीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों, विभागीय छात्रावास-आश्रमों तथा अन्य आवासीय विद्यालयों में भी सिकलसेल स्क्रीनिंग एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विभिन्न जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अमले आम जनता विशेषकर लक्षित वर्गों/समुदायों में जागरुकता लाने प्रयास करेंगे, जो इस बीमारी की रोकथाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा।