दुर्ग / शौर्यपथ / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले में कुपोषण की दर में कमी लाने सम्पूर्ण जिले में कुपोषण मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कुपोषण के तीनों स्तर कम वजन, बौनापन व दुबलापन के दर में कमी लाने प्रथम चरण में जिले के प्रत्येक सेक्टर के एक ग्राम पंचायत/वार्ड को कुपोषण मुक्त बनाये जाने कुल 32 ग्राम पंचायतों व 27 वार्डों का चयन किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अजय शर्मा से मिली जानकारी अनुसार इन चयनित ग्राम पंचायतों/वार्डो में विविध विभाग यथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय निकाय, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्यानिकी विभाग के समन्वय से कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम को सम्पादित किया जाना है। कार्यक्रम में पूरक पोषण आहार की समुचित व्यवस्था, टीकाकरण, विटामिन-ए, कृमिनाशक गोली की खुराक का उम्र अनुसार सेवन, आयरन सिरप या गोली की खुराक का सेवन की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही नियमित रूप से बच्चों के उम्र, वजन व ऊंचाई का माप कर पोषण टैªकर ऐप से समीक्षा की जाएगी। आंगनबाड़ी केन्द्रों में आधारभूत व्यवस्था के साथ-साथ पोषण बाड़ी, कुपोषित बच्चों, गर्भवती माताओं/शिशुवती माताओं के घर में गृहभेंट, अल्प पोषण से बचाव, स्तनपान-प्रोत्साहन, स्वच्छता पुनर्वास, शिशुवती माताआंें को प्राथमिकता से क्रियान्वित किया जाएगा। अभियान में गर्भावस्था के दौरान एवं बच्चे के प्रथम दो वर्ष को अवधि अर्थात् प्रथम 1000 दिवसों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिला प्रशासन की यह मुहिम कुपोषण की दुष्चक्र को तोड़ने में महती भूमिका निभाएगी।

-जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जल सुरक्षा कार्यक्रम अभियान
- जिला चिकित्सालय में 18 प्रकार की दिव्यांगता की जांच
- जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन 25 जून को
- स्कूलों में नेवता भोज की तर्ज पर जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में शिशु भोज का आयोजन
- कलेक्टर ने की जनशिकायत एवं जनसमस्याओं के लंबित प्रकरणों की समीक्षा
 
दुर्ग / शौर्यपथ / जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जल सुरक्षा कार्यक्रम अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आज आयोजित अधिकारियों की बैठक में अभियान की कार्ययोजना से अवगत कराते हुए जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन ने बताया कि इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में जल सुरक्षा चौपाल व शपथ कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। जल सुरक्षा सूत्र में विभिन्न गतिविधियों का संचालन हो रहा है। इसके अंतर्गत समस्त शासकीय भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग की मरम्मत साफ-सफाई व नवीन निर्माण, ग्राम पंचायतों में जल वाहिनी दीदियों की सभा का आयोजन, ग्राम पंचायतों में स्थित तालाबों में डीसिल्टीन कार्य, वर्षा जल संचित करने हेतु रिचार्ज पिट का निर्माण, सभी ग्राम/नगर वार्डों में निकाय स्तर पर जल स्त्रोत की सफाई का कार्य, पेयजल स्त्रोतों के पास सोख्ता गड्ढों की साफ-सफाई निर्माण एवं प्राकृतिक वर्षा जल, बहाव क्षेत्र (नालों में ) गाद की साफ-सफाई, वर्षा जल संचयन हेतु अवशोषण गड्ढों का निर्माण, मृदा में नमी की मात्रा का परीक्षण एवं नालों में जल बहाव की मात्रा का परीक्षण, कुओं की साफ सफाई एवं मरम्मत, वर्षा जल संरक्षण हेतु समस्त विभागों की कार्यशाला का आयोजन, भूमिगत जल संचयन हेतु डाईक निर्माण, ग्राम पंचायत के युवाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों में जल सुरक्षा की जागरूकता हेतु शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन, ग्राम पंचायतांे में नवीन तालाबों एवं डबरियों का निर्माण, मल्चिंग, फसल चक्र और जैविक खेती तकनीकों जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देना जो मिट्टी की नमी को संरक्षित करने और कृषि में पानी की खपत को कम करने हेतु प्रयास इत्यादि कार्य शामिल है।
    कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जनशिकायत एवं जनसमस्याओं के लंबित प्रकरणों के साप्ताहिक निराकरण पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को समयावधि के भीतर प्रकरण निराकृत करने के कड़े निर्देश दिये। उन्होंने जिले के समितियों में कृषि आदान सामग्री खरीफ खाद-बीज के भण्डारण एवं वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि समितियों मंे पर्याप्त खाद-बीज की भण्डारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कृषकों को आवश्यकता के मुताबिक खाद-बीज उपलब्ध करायी जाए। कलेक्टर ने कृषि, सीसीबी और बीज प्रसंस्करण केन्द्र के अधिकारियों को किसानों को वितरित खाद-बीज की जानकारी नियमित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी एसडीएम को संबंधित क्षेत्र में समितिवार खाद-बीज भण्डारण का निरीक्षण करने निर्देशित किया है।
    कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जिला चिकित्सालय के माध्यम से दिव्यांगजनों को जारी प्रमाण पत्रों की जानकारी ली। सीएमएचओ डॉ. मेश्राम ने अवगत कराया कि दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम के तहत जिला चिकित्सालय दुर्ग में 18 प्रकार के दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं। जिसमें बौद्धिक अक्षमता, मानसिक बीमारी, जीन तंत्रिका अवस्था, दृष्टिबाधित, अल्प दृृष्टि, श्रवण विकलांगता, गतिजनित अक्षमता, मस्तिष्क पक्षपात, कुष्ठ रोग, बौनापन, मांसपेशीय दुर्विकास, एसिड हमला पीड़ित, हिमों फिलिया, थेलेसीमिया, सिकलसेल रोग और बहुविकलांगता शामिल है। तीन विकलांगता क्रमशः स्वलीनता, वॉक एवं भाषा दोष और विशिष्ट अधिगम अक्षमता संबंधी विकलांगता की जांच सुविधा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं होने से मेडिकल कालेज से जांच उपरांत प्रकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। कलेक्टर ने वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य जांच विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से कराने नगर के विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित करने सीएमएचओ को निर्देशित किया।  
    कलेक्टर सुश्री चौधरी ने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने बेहतर प्लानिंग के साथ सुपोषण अभियान को क्रियान्वित करने सीडीपीओ को निर्देशित किया। साथ ही स्कूलों में नेवता भोज की तर्ज पर जिले की आंगनबाड़ी केन्द्रों में शिशु भोज के आयोजन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक पहल करने कहा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी के 05 वर्ष आयु के शत-प्रतिशत बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलायी जाए। जिला शिक्षा अधिकारी ने अवगत कराया कि आगामी माह 18 जून से स्कूल खुल रहे हैं। इस दौरान स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव 25 जून को आयोजित किया जाएगा।
    कलेक्टर सुश्री चौधरी ने आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए सभी नगरीय निकायों में एक जून से नालियों की सघन सफाई अभियान प्रारंभ करने तथा वर्षाजनित बीमारियों एवं मलेरिया, डेंगू के बचाव हेतु कारगर पहल करने अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में एडीएम श्री अरविन्द एक्का, नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री देवेश ध्रुव, जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर श्री बी.के. दुबे, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री लोकेश चन्द्राकर, नगर निगम रिसाली के आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई-3 चरौदा के आयुक्त श्री दशरथ राजपूत सहित सभी एसडीएम, सभी जनपद सीईओ एवं समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

समाचार सार ...
-ग्रामीण इलाकों में जागरूकता हेतु चलाए जाएं विशेष अभियान: कलेक्टर
-खुर्सीपार और सिरसागेट पर यातायात दबाव कम करने बनेंगे फ्लाई ओवर, भेजा गया प्रस्ताव
-कोसानाला पुराने टोल की जल्द बदलेगी सूरत, एनएच से जुड़ने वाली सड़कों का सर्विस लेने से जुड़ी तकनीकी खामियां होंगी दूर

        दुर्ग / शौर्यपथ / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।  कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य सड़कों पर हुई दुर्घटनाओं की रोड, थाना तथा सड़कवार रिर्पोट्स की गहन समीक्षा की तथा चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट्स पर सुधारात्मक कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही जिले की सड़कों में यातायात सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए विभिन्न सुझावों पर विमर्श कर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इसमें विशेष रूप से सड़कों से अवैध कब्जे हटाना, प्रकाश व्यवस्था, संकेतक, रोड मार्किंग व गति नियंत्रक बोर्ड लगाना आदि शामिल है। कलेक्टर ने जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में यातायात जागरूकता बढ़ाने तथा नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
        कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं की रोड, समय एवं वाहन वार समीक्षा की। डी.एस.पी. यातायात श्री सतीश ठाकुर ने बताया कि जनवरी माह की अपेक्षा लगातार दुर्घटनाओं में कमी हुई है। सड़कों पर सुधार कार्य निरंतर जारी है। इसके अलावा जिले के ग्रामीण थानों में सड़क दुर्घटनाएं अधिक हो रही है। उन्होंने यह भी स्पस्ट किया कि ज्यादातर दुर्घटनाएं शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच होती है एवं 3 बजे से 6 बजे तक दुर्घटनाओं की अधिक संभावना होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण जागरूकता की कमी और शराब का सेवन एवं लापरवाही कर वाहन चलाना है। उन्होंने यह भी बताया कि सड़कों पर ब्लैक स्पॉट्स को कम करने कोशिश लगातार जारी है। इस कड़ी में रसमड़ा चौक से राजवाड़ा ढाबा तक में चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट्स के सुधार हेतु संकेतक बोर्ड, गति नियंत्रक बोर्ड, कैट्स आई, रोड मार्किंग, रम्बलर एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही रसमड़ा बस्ती की ओर जाने वाली सड़क पर रम्बलर और संकेतक बोर्ड लगाने का कार्य जारी है। स्मृति नगर बोगदा पुलिया से डी-मार्ट एवं अरोग्यम हॉस्पिटल तक दोनों ओर सर्विस लेन बनाने का प्रस्ताव है। अंजोरा बायपास से नेहरू नगर गुरुद्वारा चौक तक दो स्थानों पर स्पीड वाईलेशन कैमरा डिवाइस लगाया जाना है जिससे गति सीमा तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही संभव हो पाएं।
         इस पर कलेक्टर ने जनपद सीईओ को पंचायत स्तर पर जाकर जागरूकता लाने हेतु कार्यक्रम संचालित करने हेतु कहा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में यदि किसी भी सड़क में बनावट के कारण दुर्घटना हो रही है तो जल्द से जल्द उनकी जांच कर ठीक करने कहा। नगरीय क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों के किनारे व्यवसायियों द्वारा अवैध निर्माण, अव्यवस्थित पार्किंग और सड़कों पर निर्माण सामग्री रखने से यातायात प्रभावित होता है। कलेक्टर ने नगरीय निकायों के अधिकारियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने कहा। अधिक यातायात दबाव वाली सड़कों पर यातायात अवरूद्ध करने वाले अवैध निर्माण हटाने तथा सड़कों पर अव्यवस्थित सामग्री रखने वालों पर कार्यवाही करने कहा।
      कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा को महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए सभी सदस्यों को उनके सुझावों और विचारों को साझा करने का आह्वान किया। समिति की ओर से विभिन्न निर्णयों की समीक्षा की गई और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया। इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सही दिशा में कदम उठाना है और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए नवाचारी उपायों का अनुसरण किया जाएगा। बैठक में एडीएम श्री अरविन्द एक्का, आयुक्त नगर निगम भिलाई श्री देवेश ध्रुव, एस़डीएम पाटन श्री दीपक निकुंज, एसडीएम दुर्ग श्री मुकेश रावटे, डीएसपी यातायात श्री सतीश ठाकुर, आरटीओ श्री एस.एल. लकड़ा सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

 दुर्ग / शौर्यपथ /

  कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर पिछली राजस्व बैठक के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए जमीन से जुड़े सभी अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व वसूली, नक्शा बटांकन, डायवर्सन की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागीय प्रकरणों के निराकरण में लेटलतीफी करने वाले अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए लंबित प्रकरणों को त्वरित रूप से निराकृत कर दायित्वों का निर्वहन सर्वोच्च प्राथमिकता से करने को कहा। सामाजिक संस्थाओं से संबंधित जमीन के मामलों को भी शीघ्रता से समय सीमा के भीतर पूर्ण करने कहा।
      कलेक्टर ने कहा कि राजस्व से संबंधित कोई भी प्रकरण लंबित नही होने चाहिए। उन्होंने राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों तथा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों से उनके न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों एवं मुआवजा भुगतान, भारतमाला परियोजना, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण करने निर्देश दिए, जिससे प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान करने में किसी भी प्रकार का विलंब न हो। उन्होंने सभी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (एएसएलआर) को आबंटित  अपने-अपने तहसीलों का निरीक्षण कर उचित कार्यवाही करते हुए एसडीएम को सूचित करने के निर्देश दिए।  
  कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बसे फैक्ट्री और उनके भण्डारण स्थानों का निरीक्षण करने को कहा, जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बसा है। उन्होंने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बसे फैक्ट्रियों का निरीक्षण करने को कहा जिनका की लाइसेंस और परमिट समाप्त हो गया है। नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से ज्वलनशील पदार्थ बारूद व फटाखे की फैक्ट्री व गोडाउन घनी आबादी व बस्ती से दूर स्थापित होना चाहिए, इन्ही शर्तो पर लाइसेंस नवीनीकरण किए जाने के निर्देश दिए।
   इस अवसर पर ए.डी.एम. अरविंद एक्का, संयुक्त कलेक्टर हरवंश मिरी, एसडीएम पाटन दीपक निकुंज, एसडीएम भिलाई लवकेश ध्रुव, एसडीएम दुर्ग मुकेश रावटे, एसडीएम धमधा सोनल डेविड, एसडीएम भिलाई-3 महेश राजपूत सहित सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, एलएलआर उपस्थित थे।