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भिलाई / शौर्यपथ / भिलाई निगम प्रशासन में वर्तमान में प्रशासनिक मुखिया एक आईएएस अधिकारी है . ऐसा माना जाता है कि आईएएस स्तर के अधिकारी राजनितिक दबाव से परे शासन के नियमो का पालन करवाने में सर्वथा अग्रणी रहते है इन्ही आईएएस स्तर के अधिकारियो पर जिले ही नहीं प्रदेश तथा देश के विभागों की जिम्मेदारी रहती है जनप्रतिनिधि आते जाते रहते है किन्तु आईएएस स्तर के अधिकारी अपने कार्य का निर्वहन बिना भेदभाव के करते रहते है . वर्तमान में भिलाई निगम जो लगभग दो विधान सभा क्षेत्र के बराबर है की समस्त प्रशासनिक जवाबदारी आईएएस ऋतुराज रघुवंशी के ऊपर है और जनता को उम्मीद है की प्रशासनिक व्यवस्था एक मजबूत हांथो में है किन्तु भिलाई के ऐसे कई इलाके है जहां खुलेआम अतिक्रमण का बोलबाला है किन्तु भिलाई निगम विभाग मौन है ऐसा क्या कारण है कि गरीबो और छोटे तबको पर निगम प्रशासन की कार्यवाही त्वरित हो जाती है किन्तु कई मामलो में निगम प्रशासन मौन साधे बैठा होता है क्या इन मामलो में निगम प्रशासन किसी राजनितिक दबाव में कार्य करता है .
ऐसा ही मामला है भिलाई के सबसे व्यस्त बाज़ार माना जाने वाला बाज़ार आकाश गंगा . आकाश गंगा में निगम प्रशासन द्वारा निर्मित 5 ब्लाक है जिसे निगम प्रशासन द्वारा शर्तो के आधार पर लीज में दिया है किन्तु वर्तमान में निगम कार्यालय के समीप इस बाज़ार में अतिक्रमण का खुला खेल चल रहा है और भिलाई निगम प्रशासन और निगम के प्रशासनिक मुखिया मौन है . जबकि कुछ वर्ष पूर्व इसी तरह के अतिक्रमण पर भिलाई निगम के तात्कालिक प्रशासनिक मुखिया ( आयुक्त ) ने कार्यवाही कर निगम के पोर्च / बरामदे पर हो रहे कच्चे पक्के निर्माण को खाली करवाया था और बाज़ार की खूबसूरती लौटाने की पहल की थी किन्तु वर्तमान निगम आयुक्त द्वारा ऐसी कोई पहल जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही जबकि इस अतिक्रमण की जानकारी निगम आयुक्त सहित बाज़ार विभाग , भवन अनुज्ञा शाखा के अधिकारियो सहित क्षेत्र के इंजीनियरों को भी है . क्या रसूखदारी के आगे भिलाई निगम प्रशासन बेबस है क्या भिलाई निगम प्रशासन का अतिक्रमण का डंडा सिर्फ मजबूर और निम्न तबके तक ही सिमित है क्या महापौर देवेन्द्र यादव का सुन्दर भिलाई का सपना ऐसे ही पूरा होगा क्या निगम प्रशासन जिस तरह गरीब तबको पर त्वरित कार्यवाही करता है ऐसी ही कार्यवाही आकाश गंगा के शापिंग काम्प्लेक्स पर भी करेगा या मौन रहकर अतिक्रमण को बढ़ावा देगा ?
दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग नगर पालिक निगम में रोज नए नए भ्रष्टाचार की ओर इशारा करने वाले मामले का खुलासा हो रहा है और भ्रष्टाचार का यह आलम निगम के पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली की लापरवाही को दर्शा रहा है . एक ओर जहाँ निगम के हर कार्य की वाहवाही लेने में दुर्ग विधायक अरुण वोरा सर्वेसर्वा होते है किन्तु जब भ्रष्टाचार की जाँच की बात आती है तो सभी एक दुसरे की ओर इशारा करते है .आखिर निगम के पीडब्ल्यूडी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर क्यों लगाम नहीं लगा पा रहे है शहर के विधायक अरुण वोरा और महापौर बाकलीवाल. क्या पीडब्ल्यूडी विभाग के भ्रष्टाचार पर इसी तरह की लगाम लगाने के लिए विधायक वोरा और महापौर बाकलीवाल ने मदन जैन को दरकिनार कर अब्दुल गनी को प्रभार दिया था .
मामला है दुर्ग निगम के मुख्यालय की पोताई के कार्य का . निगम मुख्यालय में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दो निविदाये निकली जिसमे से एक निविदा में एमआईसी भवन के पोताई का कार्य तथा दुसरे निविदा में निगम मुख्यालय की पोताई का कार्य , कर्मशाला , जनसंपर्क , जन्म मृत्यु , स्वास्थ्य विभाग , अवाक् जावक , राजस्व विभाग और बाज़ार विभाग के बाहरी हिस्से एवं आयुक्त कार्यालय , लेखा शाखा ,व दोनों बरामदा की पोताई का कार्य करने की निविदा जारी हुई दोनों ही निविदा में कार्य दो अलग अलग ठेकेदार द्वारा कार्य किया गया एमआईसी भवन को छोड़ शेष निगम के पोताई का कार्य एवरग्रीन के द्वारा किया गया जिसकी निविदा राशि सवा लाख की थी किन्तु भुगतान 80 हजार का हुआ वही एमआईसी भवन के 12 कमरे जिसमे एक एक एक दीवाल पर वाल पेपर जो निविदा से हटकर है किया गया जिसकी निविदा राशि डेढ़ लाख है और यह कार्य संजीत कुमार के द्वारा किया गया है व भुगतान भी पूरा हो गया. दोनों ही कार्य में भारी अंतर के बाद भी इस कार्य की जांच तो होना दूर इसका भुगतान तक कर दिया गया है और एक बार फिर पीडब्ल्यूडी विभाग एक नए भ्रष्टाचार के भवर जाल में मौन सहमती देते हुए नए भ्रष्टाचार जिसमे एमआईसी भवन में अन्य कार्यो को मनचाहे ठेकेदार के द्वारा कराने की राह में निकल पडा .
क्या 15 साल बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़कर सुशासन की बात करने वाली कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के रिकार्ड तोडऩे की ओर कदम बढ़ा रही है या फिर दुर्ग के विधायक इस भ्रष्टाचार के मामले को संज्ञान में लेकर कोई सख्त कदम उठाएंगे या मौन रहकर विभाग के भ्रष्टाचार कार्य पर अपनी सहमती देंगे ? क्या दुर्ग निगम के सबसे वरिष्ठ पार्षद और एमआईसी प्रभारी मामले को संज्ञान में लेकर कार्य करने वाले ठेकेदार पर कार्यवाही की अनुशंषा करेंगे या मौन रहेंगे ? नाली में कचरा फेकते पाए जाने पर आम जनता से जुर्माना वसूलने का आदेश देने वाले निगम आयुक्त क्या एमआईसी भवन के पोताई कार्य की निष्पक्षता से जाँच कर सम्बंधित ठेकेदार / अधिकारियो पर कार्यवाही करेंगे या मौन रहेंगे ?
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री बघेल 19 नवम्बर को अपने निवास कार्यालय से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजधानी रायपुर में टेनिस स्पोर्ट अकादमी निर्माण कार्य का भूमिपूजन करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सांस्कृतिक भवन से लगी 4 एकड़ भूमि में टेनिस स्पोर्ट अकादमी का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 17 करोड़ 75 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यादेश जारी कर दिया गया है। अकादमी के निर्माण के लिए 15 माह का समय निर्धारित किया गया है।
टेनिस स्पोर्ट अकादमी के अंतर्गत एडमिन बिल्ंिडग, हॉस्टल बिल्ंिडग और टेनिस कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। एडमिन बिल्ंिडग के भू-तल में वेटिंग रूम, रिसेेप्शन, दो चेंजिंग रूम, दो हॉल, पार्किंग एरिया एवं प्रथम तल में जिम, डायनिंग एरिया, वेटिंग एरिया तथा द्वितीय तल में व्ही.आई.पी. लॉज और 3500 क्षमता के पावेलियन का निर्माण किया जाएगा। हॉस्टल बिल्ंिडग के भू-तल में रिसेप्शन एवं वेटिंग रूम, अधीक्षक रूम, कार्यालय, व्ही.आई.पी. रूम और पार्किंग, प्रथम तल में कैरम रूम, टेबल टेनिस रूम, किचन, डायनिंग। द्वितीय तल में 17 रूम, हाऊस किपिंग एवं तृतीय तल में 17 रूम हाऊस किपिंग का निर्माण किया जाएगा साथ ही एक इंटरनेशनल टैनिश कोर्ट (सिंथेटिक कोर्ट) और 5 प्रेकटिस कोर्ट (सिंथेटिक कोर्ट) का निर्माण किया जाएगा।
रायपुर / / शौर्यपथ /मुख्यमंत्री बघेल 19 नवम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर महिलाओं के लिए स्पेशल क्लीनिक दाई-दीदी क्लीनिक का शुभारंभ करेंगे। महिलाओं के लिए शुरू की जाने वाली यह स्पेशल महिला मेडिकल मोबाइल क्लीनिक देश में अपनी तरह की पहली अनूठी क्लीनिक होगी। क्लीनिक की गाड़ियों में केवल महिला मरीजों को ही निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। दाई-दीदी क्लीनिक गाड़ियों में केवल महिला स्टाफ तथा महिला डॉक्टर, महिला लैब टेक्नीशियन एवं महिला एएनएम ही कार्यरत रहेंगे। इस क्लीनिक के शुरू होने से महिला श्रमिकों एवं स्लम क्षेत्रों में निवासरत महिलाओं एवं बच्चियों को अपने घर के निकट ही महिला डॉक्टरों के माध्यम से इलाज की सुविधा मिलेगी।
इस क्लीनिक का संचालन मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश के तीन बड़े नगर पालिक निगम रायपुर, भिलाई एवं बिलासपुर में महिलाओं के लिए एक-एक दाई-दीदी क्लीनिक शुरू की जा रही है। इस क्लीनिक में महिलाओं के प्राथमिक उपचार के साथ-साथ महिला चिकित्सक द्वारा स्तन कैंसर की जांच, हितग्राहियों को स्व स्तन जांच का प्रशिक्षण, गर्भवती महिलाओं की नियमित एवं विशेष जांच आदि की अतिरिक्त सुविधा होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से शहरों में स्थित आंगनबाड़ी के निकट पूर्व निर्धारित दिवसों में यह क्लीनिक स्लम क्षेत्र में लगाया जाएगा। इस क्लीनिक के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं, बच्चों आदि के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न हितग्राहीमूलक परियोजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
गौरतलब है कि जनरल क्लीनिक में महिलाओं के लिए पृथक जांच कक्ष और काउंसलर नहीं होने से महिलाएं परिवार नियोजन के साधन, कॉपर-टी निवेशन, आपातकालीन पिल्स की उपलब्धता, गर्भनिरोधक गोलियां, साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोली, गर्भनिरोधक इंजेक्शन, परिवार नियोजन परामर्श, एसटीडी परामर्श में शर्म का अनुभव करती है। इस महिला क्लीनिक में डेडीकेटेड महिला स्टाफ होने से अब इस प्रकार के परामर्श निःसंकोच ले सकेंगी।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट khadya.cg.nic.in/cgsfc/ का लोकर्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़ी 5 योजनाओं की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी तरीके से निराकरण हो सकेगा। इन योजनाओं के हितग्राही आवश्यकता होने पर सीधे वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें राज्य खाद्य आयोग के कार्यालय या इससे संबंधित कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य खाद्य आयोग का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और छात्रावास आश्रमों को बीपीएल दर पर पोषण आहार सहायता योजना के क्रियान्वयन की निगरानी और शिकायत निवारण के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के भ्रमण में जाने पर कई बार इन योजनाओं के संबंध में शिकायतें मिलती रही हैं। लेकिन शिकायतों के निवारण के लिए अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं बन पाई थी। खाद्य आयोग की इस वेबसाइट के माध्यम से ऐसी शिकायतों का पारदर्शी तरीके से त्वरित निराकरण हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित किए गए इस आयोग के माध्यम से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा संबंधी योजनाओं की सतत् निगरानी और मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीक का उपयोग कर शिकायत निवारण की बेहतर प्रणाली आयोग द्वारा बनायी गई है। इस वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। वेबसाइट पर ही शिकायत के निराकरण की स्थिति की जानकारी भी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि केन्द्र की यूपीए सरकार ने भोजन का अधिकार कानून के तहत हर व्यक्ति को पांच किलो अनाज देने का अधिकार दिया था। छत्तीसगढ़ में प्रति परिवार 35 किलो चावल दिया जा रहा है। उन्होंने इस अच्छी पहल के लिए राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष सहित अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इस अवसर पर कहा कि हमारी कोशिश है कि राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से पारदर्शिता के साथ हो। इस वेबसाइट से इस कार्य में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि वेबसाइट के माध्यम से आयोग की कार्य प्रणाली का लोगों के बीच अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार होगा और वे योजनाओं का लाभ बेहतर ढंग से उठा सकेंगे। राज्य सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री गुरूप्रीत सिंह बाबरा ने कहा कि काफी कम समय में राज्य खाद्य आयोग द्वारा यह वेबसाइट तैयार की गई है। इसके माध्यम से लोगों की शिकायतों का त्वरित निराकरण हो सकेगा। खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य खाद्य आयोग द्वारा जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है। शिकायतकर्ता सीधे राज्य खाद्य आयोग में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राज्य खाद्य आयोग स्वयं भी शिकायतों के बारे में संज्ञान ले सकेगा। राज्य खाद्य आयोग को सिविल कोर्ट का दर्जा प्राप्त है।
राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव राजीव जायसवाल ने बताया कि अब तक 634 शिकायतें दर्ज की गई थी, जिनमें से 560 निराकृत कर दी गई है। कार्यक्रम में यह भी जानकारी दी गई कि खाद्य और पोषण सुरक्षा योजनाओं के हितग्राही इस वेबसाइट पर अपने सुझाव भी दर्ज करा सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य खाद्य आयोग की निगरानी के अधीन योजनाओं के हितग्राहियों को पात्रतानुसार नियमित रूप से निर्धारित गुणवत्ता की राशन सामग्री प्राप्त न होने की दशा में राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट, खाद्य विभाग के कालसेंटर नम्बर 1967, 1800-233-3663 अथवा राज्य खाद्य आयोग के नंबर 0771-2972924 में सीधे शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र छाबड़ा, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा सहित प्रदीप चौबे और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक निरंजनदास भी उपस्थित थे।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर भारतीय और भोजपुरी समाज सहित समस्त प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने सभी लोगों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की है। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि छठ पूजा सूर्य और छठी मइया की उपासना का पर्व है। इस पर्व में माताओं और बहनों द्वारा कठिन तपस्या कर परिवार की बेहतरी और सुख-समृृद्धि के लिए नदी, तालाब के किनारे सूर्य को अर्ध्य देकर मंगल कामना की जाती है। भारत के विभिन्न प्रदेशों के समान छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा करते हैं। श्री बघेल ने कहा कि लोगों की धार्मिक आस्था और भावना का सम्मान करते हुए बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में छठ पूजा के दिन सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि सूर्य जीवन ऊर्जा का स्रोत और आधार है। छठ पूजा सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करने का पर्व हैं। यह पर्व भाईचारा, सामुदायिक सौहार्द लाने के साथ-साथ लोगों को प्रकृति के करीब लाता है। श्री बघेल ने कहा कि कोराना संकट अभी टला नहीं है। कोरोना संक्रमण के दौर में पूजा के साथ अपनों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। उन्होंने अपील की है कि सभी लोग छठ पूजा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
दुर्ग / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया(एस.ओ.पी) का कड़ाई से पालन करते हुए नोवेल कोरोनावायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत करते हुए दिनांक 20 नवंबर 2020 को छठ पूजा के आयोजन के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए हैं। जिसके अनुसार छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने पर वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे, अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजक समितियों की होगी। छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क व सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन तथा सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा।
छठ पूजा में किसी प्रकार की जुलूस, सभा, रैली सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन नहीं किया जाएगा। छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।छठ पूजा में प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक की हरित (ग्रीन)पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। आयोजनकर्ता व आयोजक कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर कोरोनावायरस से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
इन सभी निर्देशों के अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आदेश दिनांक 4 जून 2020 के अंतर्गत एस.ओ.पी का पालन अनिवार्य रूप से होगा। निर्देश का उल्लंघन करने पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
नवागढ़ / शौर्यपथ / भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली व राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के मार्गदर्शन में 67 वें सहकारी सप्ताह के 5 वें दिवस का आयोजन राज्य सहकारी संघ रायपुर, बेमेतरा जिला सहकारी संघ और इफको बेमेतरा के संयुक्त तत्वाधान में सेवा सहकारी समिति मर्यादित हटहाडाडू के प्रांगण में हुआ
सहकारी सप्ताह कार्यक्रम के आरम्भ में भारतमाता और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के तैल्यचित्र में अतिथियों के हाथों दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर किया गया,राज्य सहकारी संघ अध्यक्ष झुनमुन गुप्ता ने सहकारी सम्मेलन की बधाई देते हुए कहा कि सहकारिता हमें शक्तिशाली बनाता है,सहकारिता ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सहकारी संघ रायपुर, सेवा सहकारी समितियों और जिला सघों ने अपना आर्थिक और शारिरिक सहयोग किए हैं पुनर्गठन के बारे में बताया कि प्रदेश में 725 समितियों का पंजीयन किया गया हैं देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और प्रदेश के राज्य सरकार ने नरवा गरवा घुरवा बारी का नारा दिया है,सहकारी सप्ताह इसी तरह प्रति वर्ष आयोजित होगा जिसमें आप सभी का भागीदारी होनी चाहिए,
राज्य सहकारी संघ उपाध्यक्ष रविन्द्र सिंह भाटिया ने दीपावली की बधाई देते हुए अपनी बात कृषक बंधुओ के समक्ष रखी कहा कि कोरोना काल के चलते पिछले 7-8 माह में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा,कोविड 19 के दौर में बाहर कार्य करने वाले लोग और किसान,नॉकरी पेशा वाले सभी को एक बहुत बड़ी चिंता आगामी समय की सताने लगी लेकिन लोगो ने हार नही मानी,
नए समितियों के निर्माण में 21 सदस्यों की जरूरत होती थी जिसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया की 10 सदस्य मिल कर समिति बना कर कार्य कर सके, उपस्थित कृषक बन्धुओं से आग्रह किया की ऐसे सहकारी समिति का गठन करें जिसमे से उत्पादित पूर्व विधायक एवं जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष डोमेन्द्र भेड़िया ने सहकारिता के नारों के साथ अपनी बात रखी कहा वर्तमान राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान के हित का कार्य कर रहे हैं तभी 2500 रुपए क्विंटल में भी धान खरीदी करवा रहें हैं
पुरषोतम पटेल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि बिन सहकार नही उद्धार आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कोरोना काल मे हमारे सहकारी बन्धुओ और कृषको ने डट कर कोरोना जैसे महामारी से निपटा है वो काबिले तारीफ़ है,
राज्य विपरण प्रबंधक एस के चौहान ने बताया कि किसानों के खेतों में खाद के रूप में चौथी बोरी इफको है,राज्य सरकार का धन्यवाद किया गोबर को कम्पोस्ट खाद बनाकर खेतो में खाद के रूप में उपयोग करने को लेकर जागरूक किया है जिससे स्वयं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम किया हैं,हम स्वयं के निर्मिति उत्पादों को मार्केट से या बाहरी कम्पनी से अधिक मूल्य में खरीद कर हम ला रहे है मतलब मेहनत आप हम किये और फायदा और लाभ किसने कमाया वो जो घर मे बैठा है तो आप अपना कीमत पहचाने तभी आपको अपना मूल्य मिल पाएगा,
विनय कुमार शुक्ला ने कहा यह सहकारिता का महापर्व सहकारिता के माध्यम से घर बैठे हम कार्य कर पैसे कमा सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं,पशुपालन से किस प्रकार कार्य कर आगे बढ़ सकते है किस प्रकार पैसे का आवक हो सकता है।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिथियों में राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर अध्यक्ष झुनमुन गुप्ता,राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर उपाध्यक्ष रविन्द्र सिंह भाटिया,पूर्व विधायक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष डोमेन्द्र भेड़िया,पुरषोत्तम पटेल,संचालक सदस्य हरीश तिवारी,विपरण प्रबंधक एस के चौहान, मुख्य प्रबंधक इफको एस के सिंह,राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर सीईओ विनय कुमार शुक्ला, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार टेकाम,जिला सहकारी संघ मर्यादित बेमेतरा प्रबंधक सोमेन्द्र कुमार साहू,समिति प्रबन्धक शेष नारायण टोन्ड्रे,जीवराखन साहू,नजीरुद्दीन शेख,रघुनंदन वैष्णव, लखन लाल साहू,गोपेश साहू,बलभद्र ठाकुर दिनेश गांधी इफको बेमेतरा दिलीप जायसवाल सहित कृषक बन्धु उपस्थित रहे, उक्त समस्त जानकारी बेमेतरा जिला सहकारी संघ मर्यादित बेमेतरा सहायक प्रबंधक सृजन धर दीवान ने दी ।।
दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग ग्रामीण के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व छत्तीसगढ शासन के वरिष्ठ मंत्री ताम्रध्वज साहू इन दिनों सीधे तौर पर एक्शन मोड में देखे जा रहे है। लगातार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों का दौरा कर क्षेत्रवासियों से उनकी समस्याएं व मांगों की जानकारी लेकर उसे पूरा करवाने व उसके लिए जल्द से जल्द भूमिपूजन कर कार्य को शुरू करने को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य इन दिनों वे कर रहे हैं। उन्होने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ये स्पष्ट लहजे में कहा है कि रिसाली जो नया नगर निगम बना है, उसके लिए चुनाव होना है। हर हाल में हमें रिसाली के इस निगम चुनाव में परचम लहराना है। रिसाली के 40 वार्डो में दो वार्ड करके बैठकों का दौर भी शुरू करने का निर्देश भी कार्यकर्ताओं को दिया है।
वही स्पष्ट रूप से कार्यकर्ताओं से कहा है कि टेंट लगाना, स्वागत करना, फूलमाला पहनाना, पटाख फोडऩे पर ध्यान नही देते हुए नये कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक जोडऩे का कार्य करे, जिसमें उर्जावान युवाओं को अधिक जोडे जिसके पार्टी को अधिक लाभ मिले। गत दिवस उनके निवास पर नरेश कोठारी, श्री कोरी सहित अन्य नेताओं ने मंत्री श्री साहू से कहा कि नये व उत्साही युवा लोग वार्डों में विकास कार्यों सहित जनसेवा के कार्यों को अंजाम दे रहे हेै, उन्हें पुराने कार्यकर्ता व नेता पचा नही पा रहे हैं। उस पर मंत्री साहू ने कहा कि आप क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दे, बाकी लोगों को मैं समझ लूंगा। इस दौरान नरेश कोठारी ने ताम्रध्वज साहू को यह भी बताया कि हम जहां भाजपा का गढ है, वहां कैसे आगामी निगम चुनाव में कैसे कांग्रेस का परचम लहरा सकते है। आप रिसाली निगम क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में इतना अधिक विकास कार्य करा रहे है लेकिन भाजपाई आपका कोई नाम नही ले रहे हैं। मंत्री साहू ने इस दौरान स्पष्ट कहा कि होने वाले कार्यों का तुरंत नारियल फोडकर भूमिपूजन भी करूंगा, इन क्षेत्रों में विकास के लिए राशि की कोई कमी नही होने दूंगा। दुर्ग ग्रामीण के दौरे के बाद अब शहरी इलाकों में अपना दौरा कार्यक्रम शुरू कर वहां जनता से जानकारी ले रहे है इन क्षेत्रों में किस प्रकार का विकास कार्य कराना है।
भिलाई / शौर्यपथ / बीएसपी के डॉन यानि बीएसपी के एक बड़े जिम्मेदार विभाग के एक अधिकारी फिल्मों में डान का रोल अदा करके चर्चा में आने वाले इस प्रसिद्ध अधिकारी को आजकल जान का खतरा हो गया है। वो कोई और नही बल्कि भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप पीएचडी विभाग के उपमहाप्रबंधक के के यादव है। उन्होंने इसकी शिकायत एस पी प्रशांत ठाकुर और कलेक्टर दुर्ग से करते हुए आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने आवेदन दिया है। इसके अलावा श्री यादव ने इसकी जानकारी प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद विजय बघेल एवं भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव, मुख्य सचिव, डीजीपी, ईडी पीएण्डडे, उप महाप्रबंधक डायरेक्टर इंचार्ज सचिवालय बीएसपी, अध्यक्ष आफिसर एसोसिएशन और सीएसपी भिलाई नगर को अपने जान जाने की आशंका जताते हुए धमकी देने वालों पर कार्यवाही करवाने की मांग की है।
टाउनशिप के स्वास्थ्य प्रभारी के के यादव ने अपने आवेदन के माध्यम से एसपी, गृहमंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से बताया कि 01 अगस्त 2020 से टाउनशिप क्षेत्र में डोर टू डोर गार्वेज कलेक्शन का कार्य एक निजी एजेंसी के द्वारा कराया जा रहा है। बीएसपी और शासन के सभी नियम और शर्तों के तहत श्रमिकों का पूरा वेतन आनलाईन, आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खाते में डाला जा रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप ईपीएफ और ईएसआई का पैसा भी जमा कराया जा रहा है। वर्ष में एक बार बोनस व एनुवल बेनीफिट जैसे ईएल रिट्रिजमेंट सुविधा भी श्रमिकों के खाते में आनलाईन वेतन डाला जा रहा है,आईआर सीएलएसी विभाग द्वारा पेमेंट से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। कचरा कलेक्शन में लगे कचरा ट्राली भी निविदा नियमों के तहत कमर्शियल रजिस्ट्रे्रशन के तहत काम कर रहे हैं।
सीटू ठेका प्रकोष्ठ के नेता योगेश सोनी, जमील अहमद, प्रितम बंजारे, सुखीराम, अभिषेक गुप्ता सहित कुछ असामाजिक तत्व और बाहरी श्रमिक जो कि डोर टू डोर गार्वेंज कलेक्शन के सेक्टर 4 और 5 के 50 से अधिक श्रमिक गत 11 नंवबर को सेक्टर 8 पीएचडी विभाग में घुसकर वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मियों पर हमला बोल दिये और मुझे जान से मारने की कोशिश की, इस दौरान पुलिस वालों ने मेरी रक्षा की जिसके कारण मेरी जान बच गई। घटना स्थल पर इनफोर्समेंट विभाग, आईआर विभाग, सीएलसी व पीएचडी के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद थे। इन सबकी मौजूदगी में सीटू नेताओं और श्रमिकों ने मेरे साथ गाली गलौच करते हुए अशोभनीय अपशब्द के साथ धमकी भी दिये कि तुम्हारे पूरे विभाग का कार्य ठप्प कर देंगे। इन लोगों ने शासकीय कार्य में एक ओर बाधा डाले हैं। शासन द्वारा पीएचडी क्षेत्र को संरक्षित घोषित होने के बावजूद भी सीटू नेताओं ने यहां आकर हल्ला बोला जो कि कानून का उल्लंघन है। चूंकि यह कार्यालय सेन्ट्रल एवन्यू के मुख्य मार्ग के किनारे है। सीटू नेता श्रमिकों को उकसाने का कार्य कर रहे हैँ। भिलाई की शंात वातावरण को बिगाडऩे की कोशिश भी ये नेता कर रहे हैं। इसके कारण अधिकारी और कर्मचारियों में भय व दशहत का वातावरण है। सीटू नेताओं द्वारा संयंत्र के ठेकेदारों से उगाही की कोशिश की जाती रही है, जो इनकी बातें नही मानता उन्हें ये विभिन्न तरीके से परेशान करते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये नेता सेक्टर 9 हॉस्पिटल, एजूकेशन विभाग, टीएण्डडी विभाग में भी दहशत और भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
यादव ने एसपी प्रशांत ठाकुर से आग्रह किया है कि इन सीटूओं के विरूद्ध हत्या का प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा डालना, श्रमिकों को जबरन उकसाने ओैर पीएचडी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमलो करने वालों लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करें। ये लोग मुझे झूठे और फर्जी केस में फंसाने की धमकी भी देते हुए कहते है कि मुझे ये एससी, एसटी केस में भी तुमकों फंसा देंगे। पुलिस विभाग पीएचडी विभाग को सुरक्षा प्रदान करें।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
