ग्रामीण क्षेत्र में जन्मदिन की चमक फीकी, दुर्ग शहर में शहरी कार्यकर्ताओं के चेहरों ने बटोरी सुर्खियां; एक ही पार्टी के तीन जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय से ज्यादा वर्चस्व की राजनीति की चर्चा

शौर्यपथ विशेष राजनीतिक विश्लेषण | दुर्ग

राजनीति में लोकप्रियता का आकलन केवल चुनावी जीत और पद की ताकत से नहीं होता, बल्कि कार्यकर्ताओं के उत्साह, जनसंपर्क, संगठन पर पकड़ और मुश्किल समय में साथ खड़े रहने वाले समर्थकों से भी होता है। आज की पोस्टर राजनीति में जन्मदिन जैसे अवसर भी नेताओं की राजनीतिक हैसियत और समर्थकों की सक्रियता का एक अनौपचारिक पैमाना बन चुके हैं। ऐसे में 7 नवंबर को दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर का जन्मदिन बीतने के बाद दुर्ग जिले के राजनीतिक गलियारों में एक दिलचस्प सवाल उठ रहा है—क्या ग्रामीण क्षेत्र में विधायक की लोकप्रियता का ग्राफ अपेक्षित स्तर पर है?

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक ललित चंद्राकर के जन्मदिन पर दुर्ग शहर में बधाई संदेशों और पोस्टरों की मौजूदगी तो दिखाई दी, लेकिन ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में वैसी सार्वजनिक दृश्यता और पोस्टरबाजी नजर नहीं आई, जिसकी अपेक्षा किसी मौजूदा विधायक के जन्मदिन पर की जाती है। दुर्ग शहर में भी बधाई पोस्टर 7 नवंबर को लगते दिखाई दिए और अगले दिन तक कई स्थानों से उनके गायब होने की चर्चा रही। इससे भी अधिक गौर करने वाली बात यह रही कि बधाई संदेशों में दुर्ग शहर के राजनीतिक चेहरों और नगर निगम क्षेत्र के पार्षदों की मौजूदगी अधिक चर्चा में रही, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के आम कार्यकर्ताओं की व्यापक दृश्य उपस्थिति अपेक्षाकृत कम दिखाई दी।

हालांकि पोस्टर की संख्या को लोकप्रियता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन राजनीति में दृश्य उपस्थिति भी अपने आप में एक संदेश देती है। आखिर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक के जन्मदिन पर ग्रामीण अंचल में समर्थकों का उत्साह कितना दिखाई दिया, यह सवाल राजनीतिक चर्चा का विषय बनना स्वाभाविक है।

जन्मदिन का आयोजन और पोस्टरों का संदेश, दोनों में अंतर क्यों?

विधायक के जन्मदिन को लेकर जारी समाचारों में सिविल लाइन स्थित उनके निवास कार्यालय में सुबह से कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के पहुंचने तथा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पांच मंडलों के पदाधिकारियों की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है। यानी जन्मदिन का आयोजन हुआ और राजनीतिक शुभकामनाएं भी मिलीं। लेकिन किसी आयोजन में उपस्थित लोगों की संख्या और पूरे विधानसभा क्षेत्र में जनसमर्थन की सार्वजनिक दृश्यता दो अलग-अलग बातें हैं। यही अंतर इस बार की राजनीतिक चर्चा का आधार बन रहा है।

यदि विधायक के समर्थकों की सक्रियता ग्रामीण क्षेत्र में भी उतनी ही मजबूत है, तो उसका प्रभाव गांवों, कस्बों और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर भी दिखाई देना चाहिए। सवाल यह नहीं कि जन्मदिन पर किसने केक काटा या किसने गुलदस्ता भेंट किया, सवाल यह है कि विधायक के साथ ग्रामीण क्षेत्र का सामान्य कार्यकर्ता कितना जुड़ाव महसूस कर रहा है?

पीए की कार्यशैली पर उठते सवाल, विधायक के लिए संगठनात्मक चुनौती

किसी भी जनप्रतिनिधि के कार्यालय में निजी सहायक (पीए) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। जनता और कार्यकर्ताओं की विधायक तक पहुंच, उनकी समस्याओं का संज्ञान, मुलाकात का समय और शिकायतों के निराकरण में कार्यालय की कार्यशैली की बड़ी भूमिका रहती है। विधायक की अनुपस्थिति में यही व्यवस्था उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व का चेहरा बनती है।

ललित चंद्राकर के कार्यालय से जुड़े पीए की कार्यशैली को लेकर भी कुछ कार्यकर्ताओं के बीच कथित भेदभाव, पसंद-नापसंद और समन्वय की कमी जैसी शिकायतों की चर्चा सामने आती रही है। इन शिकायतों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्ष का जवाब सार्वजनिक होना आवश्यक है। लेकिन यदि अपने ही कार्यकर्ताओं को विधायक तक पहुंचने में असहजता महसूस हो रही है, तो यह केवल कार्यालय की प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि विधायक की राजनीतिक छवि और संगठनात्मक मजबूती से जुड़ा विषय बन जाता है।

राजनीति में कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय भीड़ जुटाने का माध्यम नहीं होता। वही कार्यकर्ता गांव-गांव में नेता की छवि बनाता है, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है और विरोध की स्थिति में भी संगठन का बचाव करता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की शिकायतों को नजरअंदाज करना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए दीर्घकालीन राजनीतिक चुनौती बन सकता है।

दुर्ग शहर में ललित चंद्राकर की सक्रियता, ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षाओं पर भारी?

एक और राजनीतिक पहलू यह है कि दुर्ग ग्रामीण के विधायक का कार्यालय और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र दुर्ग शहर में दिखाई देता है। शहर में कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क, स्वेच्छानुदान के माध्यम से सहायता और विभिन्न आयोजनों में उपस्थिति निश्चित रूप से राजनीतिक जनसंपर्क का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसी सक्रियता का समान प्रभाव ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है?

विधायक के लिए दुर्ग शहर के कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन अपने मूल विधानसभा क्षेत्र के गांवों और ग्रामीण कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। राजनीतिक लोकप्रियता का स्थायी आधार अपने क्षेत्र की जनता होती है, न कि केवल शहर में दिखाई देने वाली बधाई की तस्वीरें।

रिसाली नगर निगम क्षेत्र और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अन्य इलाकों में संगठनात्मक पकड़ बनाए रखना आने वाले समय में विधायक के लिए महत्वपूर्ण चुनौती साबित हो सकता है। विशेषकर स्थानीय निकाय की राजनीति में कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनाधार की वास्तविक स्थिति की परीक्षा होती है।

दूसरी ओर दुर्ग शहर की बदहाल व्यवस्था, भाजपा के तीन चेहरों पर सवाल

दुर्ग जिले की राजनीति में इस समय एक अलग ही स्थिति दिखाई दे रही है। एक तरफ दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर हैं, दूसरी तरफ दुर्ग विधानसभा के विधायक और प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव तथा तीसरी तरफ दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बाघमार। तीनों ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं। पार्टी के मंचों पर एक साथ दिखाई देने वाले इन नेताओं के राजनीतिक क्षेत्रों और प्राथमिकताओं को लेकर शहर में अलग-अलग चर्चाएं हैं।

दुर्ग शहर की बुनियादी समस्याएं, सफाई, सड़क, नाली, बाजार व्यवस्था, अतिक्रमण, यातायात और नागरिक सुविधाओं को लेकर आम जनता की अपेक्षाएं लगातार बनी हुई हैं। नगर निगम में महापौर के नेतृत्व में शहरी सरकार काम कर रही है, वहीं दुर्ग विधायक और प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का भी शहर की समस्याओं के प्रति राजनीतिक प्रभाव और जवाबदेही का सवाल उठता है।

शहर के नागरिकों के मन में यह सवाल स्वाभाविक है कि जब सत्ता पक्ष के पास महापौर से लेकर विधायक और कैबिनेट मंत्री तक मौजूद हैं, तब भी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी और समन्वित पहल क्यों दिखाई नहीं देती?

महापौर अलका बाघमार के नेतृत्व में विकास कार्यों की प्राथमिकताओं को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। पटरी पार क्षेत्र में विकास गतिविधियों की चर्चा के बीच शहर के अन्य हिस्सों में नागरिक सुविधाओं की अपेक्षाएं कम नहीं हुई हैं। दूसरी तरफ विधायक गजेंद्र यादव की राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच के बावजूद शहर की समस्याओं के समाधान में उनका हस्तक्षेप कितना प्रभावी है, यह भी जनता के मूल्यांकन का विषय है।

यहां सवाल किसी एक जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहराने का नहीं, बल्कि तीनों जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय और सामूहिक जवाबदेही का है। जनता ने भाजपा को सत्ता इसलिए नहीं सौंपी कि उसके नेता अपने-अपने राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करने में लगे रहें, बल्कि इसलिए कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो।

लिफाफे और स्वेच्छानुदान से आगे भी है जनप्रतिनिधित्व की राजनीति

त्योहारी अवसरों पर जनसंपर्क, शुभकामना और सहायता वितरण राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा हैं। विधायक गजेंद्र यादव द्वारा त्योहारों के दौरान लोगों तक सहायता और लिफाफे पहुंचाने की गतिविधियों की चर्चा रही है। इसी तरह विधायक ललित चंद्राकर द्वारा स्वेच्छानुदान के माध्यम से कार्यकर्ताओं और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। लेकिन जनप्रतिनिधित्व का मूल्यांकन केवल आर्थिक सहायता या व्यक्तिगत संपर्क से नहीं हो सकता।

जनता यह भी देखती है कि उसके मोहल्ले की सड़क कब बनेगी, नाली की समस्या कब दूर होगी, बाजार में अव्यवस्था पर कब नियंत्रण होगा और नगर निगम के अधिकारी जवाबदेह कब होंगे। राजनीतिक सहायता तात्कालिक राहत दे सकती है, लेकिन व्यवस्थित विकास और जवाबदेह प्रशासन ही स्थायी जनविश्वास अर्जित करता है।

एक ही पार्टी, तीन जनप्रतिनिधि और समन्वय की कसौटी

दुर्ग की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा के तीनों जनप्रतिनिधि अपनी-अपनी राजनीतिक पहचान और प्रभाव बढ़ाने में जितनी सक्रियता दिखा रहे हैं, क्या उतनी ही गंभीरता शहर और ग्रामीण क्षेत्र की सामूहिक समस्याओं के समाधान में भी दिखाई दे रही है?

राजनीति में वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, लेकिन जब यह प्रतिस्पर्धा जनता के कामों और संगठनात्मक एकजुटता पर भारी पड़ने लगे, तब उसका नुकसान केवल किसी एक नेता को नहीं, पूरी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। मंच पर साथ खड़े होना और जमीनी स्तर पर साथ काम करना दो अलग-अलग स्थितियां हैं।

ललित चंद्राकर के जन्मदिन पर पोस्टरों की सीमित दृश्यता को इसी व्यापक राजनीतिक परिदृश्य में देखने की जरूरत है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का उत्साह अपेक्षित रूप से दिखाई नहीं दे रहा, तो विधायक को अपने कार्यालय, कार्यशैली, जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की समीक्षा करनी चाहिए। पीए के स्तर पर उठ रही शिकायतों को भी गंभीरता से सुनकर निष्पक्ष व्यवस्था बनानी चाहिए।

रिसाली की राजनीतिक परीक्षा और आगे की राह

ललित चंद्राकर के लिए आने वाले समय में रिसाली नगर निगम सहित दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के संगठनात्मक समीकरण महत्वपूर्ण होंगे। स्थानीय निकाय की राजनीति में कार्यकर्ताओं की नाराजगी, गुटबाजी और जनाधार की वास्तविक स्थिति का असर साफ दिखाई देता है। इसलिए इसे विधायक के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कसौटी के रूप में देखा जा सकता है।

दीपावली के पटाखों की गूंज भले ही थम गई हो, लेकिन दुर्ग की राजनीति में आने वाले दिनों में संगठनात्मक सक्रियता, जनसंपर्क और आपसी समन्वय को लेकर चर्चाएं तेज होने की संभावना है।

आखिरकार पोस्टर किसी नेता का जन्मदिन तो सजा सकते हैं, लेकिन उसकी राजनीतिक लोकप्रियता नहीं। लोकप्रियता का असली प्रमाण तब मिलता है, जब बिना बुलाए कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा हो, जनता अपनी समस्या लेकर उसके दरवाजे तक पहुंचे और उसके क्षेत्र में विकास का असर दिखाई दे।

दुर्ग की भाजपा राजनीति के सामने अब यही असली चुनौती है—अपनी-अपनी राजनीतिक लकीर लंबी करने की प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलकर जनता के विश्वास की लकीर लंबी करना।

दीपावली में पार्किंग से लेकर पसरा व्यापारियों तक हर मोर्चे पर नाकामी, अवैध कब्जों और गुमठी आवंटन के सवालों पर भी बाजार अधिकारी मौन; आखिर महापौर अलका बाघमार का अभ्युदय मिश्रा पर इतना भरोसा क्यों?

दुर्ग। दीपावली का त्योहार गुजर गया, लेकिन दुर्ग के इंदिरा मार्केट में बाजार विभाग की बदहाल कार्यप्रणाली की तस्वीर शहरवासियों के सामने छोड़ गया। जिस बाजार में त्योहार के दौरान व्यापारियों को बेहतर व्यवस्था, ग्राहकों को सुगम आवागमन और आम जनता को व्यवस्थित पार्किंग मिलनी चाहिए थी, वहां अव्यवस्थाओं का ऐसा आलम रहा कि गरीब पसरा व्यापारियों का कारोबार तक प्रभावित हुआ। विडंबना यह रही कि जिस व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी नगर पालिक निगम दुर्ग के बाजार विभाग की थी, उसी विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई। बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा की कार्यप्रणाली ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बाजार विभाग में व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी है और जवाबदेही तय कौन करेगा?

दीपावली से लगभग दस दिन पहले बाजार विभाग की ओर से घोषणा की गई थी कि पसरा व्यापारियों को पार्किंग स्थल में व्यवस्थित जगह दी जाएगी और इंदिरा मार्केट में आवागमन सुगम बनाया जाएगा। लेकिन त्योहार के वास्तविक दिनों में पार्किंग व्यवस्था ही प्रभावित हो गई। बाजार क्षेत्र में दोपहिया वाहनों की बेतरतीब आवाजाही और अव्यवस्थित पार्किंग ने ग्राहकों एवं व्यापारियों दोनों की मुश्किलें बढ़ाईं। दूसरी ओर, छोटे पसरा व्यापारियों को भी न तो व्यवस्थित स्थान मिल सका और न ही वे निर्बाध रूप से अपना कारोबार कर सके। सवाल यह है कि जब बाजार विभाग को पहले से त्योहार की भीड़ का अनुमान था, तब व्यवस्था की तैयारी कागजों और घोषणाओं तक ही क्यों सीमित रही?

पुलिस संभालती रही व्यवस्था, बाजार विभाग की भूमिका पर सवाल

त्योहार के दौरान बाजार की व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की सक्रियता महत्वपूर्ण रही। यदि पुलिस प्रशासन यातायात और भीड़ नियंत्रण में सक्रिय भूमिका नहीं निभाता तो बाजार की स्थिति और बिगड़ सकती थी। बाजार विभाग की ओर से पार्किंग और व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के दावे जमीनी स्तर पर प्रभावी होते दिखाई नहीं दिए। जगह-जगह कथित अवैध पटाखा दुकानों का संचालन भी विभागीय निगरानी और अनुमति व्यवस्था पर सवाल खड़े करता रहा। एक पटाखा दुकान पर हुई कार्रवाई का पूरा श्रेय बाजार विभाग को देना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि कार्रवाई की पहल तहसील प्रशासन की ओर से सामने आने के बाद निगम की भूमिका दिखाई दी। ऐसे में सवाल उठता है कि बाजार विभाग की निगरानी व्यवस्था आखिर त्योहार के पहले कहां थी?

गुमठी आवंटन से आश्रय स्थल तक, सवालों का लंबा सिलसिला

बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा की कार्यप्रणाली पर सवाल केवल दीपावली की अव्यवस्था तक सीमित नहीं हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर अवैध दुकानों और कब्जों की बढ़ती शिकायतें, गुमठी आवंटन से जुड़े विवाद और आश्रय स्थल की आवंटन प्रक्रिया में लंबे समय से बनी अनिश्चितता विभाग की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रही है।

आश्रय स्थल के संचालन एवं आवंटन से संबंधित प्रक्रिया करीब चार महीने से लंबित बताई जा रही है। पूर्व संचालन में नियमों के पालन को लेकर शिकायतें सामने आने के बावजूद जांच रिपोर्ट में अनुभव को प्राथमिकता दिए जाने और निविदा समिति के हस्ताक्षरों की परिस्थितियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि जांच का उद्देश्य अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति सामने लाना है तो फिर जांच के निष्कर्षों और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई दे रही?

लिंक भवन के सामने गुमठी आवंटन और जिला अस्पताल के सामने गुमठियों से जुड़े मामलों में भी जांच किसी स्पष्ट एवं निर्णायक परिणाम तक पहुंचती दिखाई नहीं दे रही है। अब साइंस कॉलेज के सामने सड़क किनारे गुमठियां लगवाने के मामले ने बाजार विभाग की भूमिका पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर सार्वजनिक सड़क और यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाले ऐसे मामलों में अनुमति, स्थल चयन और नियमों के पालन की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है?

महापौर की प्रेस विज्ञप्तियों में सुशासन, जमीन पर अव्यवस्था!

नगर निगम की महापौर श्रीमती अलका बाघमार लगातार शहर में बेहतर व्यवस्था और सुशासन की बात करती रही हैं। लेकिन बाजार विभाग की मौजूदा स्थिति उनके दावों की जमीनी परीक्षा ले रही है। शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में अव्यवस्थित कब्जे, यातायात की परेशानी, गुमठी आवंटन संबंधी विवाद और छोटे व्यापारियों की समस्याएं यदि लगातार बनी हुई हैं तो केवल प्रेस विज्ञप्तियों में व्यवस्था सुधार के दावे करने से जनता की परेशानी दूर नहीं होगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल केवल विपक्ष या आम नागरिक ही नहीं उठा रहे हैं। भाजपा के ही कुछ पार्षदों द्वारा सामान्य सभा में बाजार विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने की चर्चा रही है। इसके बावजूद विभागीय व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नजर नहीं आना महापौर की प्रशासनिक निगरानी पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।

महापौर कार्यालय में सक्रियता की चर्चा, बाजार में जवाबदेही का अभाव?

शहर में यह चर्चा भी है कि बाजार अधिकारी की सक्रियता बाजार विभाग के कार्यालय की अपेक्षा महापौर के निवास कार्यालय में अधिक दिखाई देती है। हालांकि इस चर्चा की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है, लेकिन इससे एक बड़ा प्रशासनिक सवाल जरूर पैदा होता है कि किसी अधिकारी का मूल्यांकन उसकी निकटता और सक्रिय उपस्थिति से होगा या उसके विभाग के वास्तविक प्रदर्शन से?

क्या अभ्युदय मिश्रा को बाजार विभाग का प्रभार उनकी प्रशासनिक दक्षता और अनुभव के आधार पर दिया गया है? यदि हां, तो बाजार की बिगड़ती व्यवस्था, लंबित आवंटन, अवैध कब्जों और लगातार उठ रही शिकायतों के बीच उनके प्रदर्शन की समीक्षा क्यों नहीं हो रही? क्या महापौर ने कभी विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय करने की पहल की है?

भाजपा की छवि पर भी भारी पड़ रही बाजार विभाग की बदहाली

नगर निगम में सत्ता परिवर्तन के बाद शहरवासियों को उम्मीद थी कि बाजार व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी और सार्वजनिक स्थलों पर कब्जों पर प्रभावी नियंत्रण होगा। लेकिन मौजूदा परिस्थितियां इन उम्मीदों के विपरीत दिखाई दे रही हैं। बाजार विभाग की कार्यप्रणाली का असर अब केवल व्यापारियों की परेशानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे नगर निगम की छवि और भाजपा की सुशासन संबंधी राजनीतिक प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

अब महापौर से सीधे सवाल—

क्या महापौर अलका बाघमार बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा कराएंगी? क्या गुमठी आवंटन, आश्रय स्थल, सड़क किनारे दुकानों और अवैध कब्जों से जुड़े मामलों की समयबद्ध जांच होगी? क्या दीपावली के दौरान बिगड़ी बाजार व्यवस्था की जिम्मेदारी तय की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाजार विभाग में जवाबदेही के आधार पर प्रभार एवं दायित्वों की समीक्षा होगी या फिर तमाम शिकायतों और सवालों के बावजूद अधिकारी को अभयदान मिलता रहेगा?

शहर को प्रेस विज्ञप्तियों में दिखाई देने वाला सुशासन नहीं, बल्कि सड़कों, बाजारों और व्यापारिक क्षेत्रों में महसूस होने वाला सुशासन चाहिए। गरीब पसरा व्यापारियों की रोजी-रोटी प्रभावित हो, आम नागरिक जाम में परेशान हों और आवंटन संबंधी विवाद महीनों लंबित रहें, तो इसे सामान्य प्रशासनिक चूक कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि महापौर केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर बाजार विभाग की जवाबदेही तय करें। आखिर दुर्ग की जनता यह जानना चाहती है कि बाजार अधिकारी के प्रदर्शन पर महापौर का मौन प्रशासनिक मजबूरी है, राजनीतिक भरोसा है या फिर विभागीय व्यवस्था को सुधारने की इच्छाशक्ति का अभाव?