भाजपा की सरकार में अपराधी बेलगाम कानून व्यवस्था ध्वस्त
   रायपुर//शौर्यपथ / सुरजपुर में पत्रकार परिवार के ट्रिपल मर्डर की दुःखद घटना की कड़ी नींदा करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आम जनता हो या पत्रकार कोई भी सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है राजधानी से लेकर ग्रामीण अंचलों तक हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और चाकूबाजी का खौफनाक मंजर हर तरफ़ दिखाई दे रहा है। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद अब सूरजपुर से जो खबरें आ रही है वह बेहद डरावनी है। एक पत्रकार के माता-पिता और भाई को कुल्हाड़ी और लाठियां से हमला करके मौत के घाट उतार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को भय मुक्त वातावरण दे पानी में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इस सरकार में जरा भी नैतिकता बाकी है तो गृह मंत्री स्वयं इस्तीफा दे या विष्णुदेव साय अपराध रोक पाने में नाकाम गृहमंत्री को तत्काल बर्खास्त करें।
    प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ का हर शहर अपराध गढ़ बन चुका है। रोज-रोज हत्याएं हो रही है, अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, गैंगवॉर हो रहे हैं, अंतराष्ट्रीय शूटरों की आमद छत्तीसगढ़ में हो गई है, खुलेआम गोलियां चल रही है, मुख्यमंत्री का क्षेत्र तक इससे अछूता नहीं है। सरेआम सड़कों पर दौड़ा-दौड़ा कर लोग मारे जा रहे हैं, प्रशासन और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है।
    प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता कानून व्यवस्था दुरुस्त करना है ही नहीं, बल्कि नशाखोरी को बढ़ावा देने में है, नशे के अवैध कारोबारियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए अपराधी घटनाएं बेतहाशा बढ़ रही है। भाजपा की सरकार में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। मासूम बच्चियों के साथ घृणित दुराचार की घटनाएं बढ़ गई है, आश्रम स्कूलों में रहने वाली है मासूम अबोध बच्चियों के साथ दुराचार की खबरें भी लगातार सामने आ रही है, लेकिन यह सरकार आंख मूंदे बैठी है। अपराध पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है लेकिन यह सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है।

छत्तीसगढ़ में लाखों गरीबों के चेहरों पर संतोष और खुशी का भाव: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने की छत्तीसगढ़ के लिए 3 लाख से अधिक नए आवासों की घोषणा
दुर्ग के नगपुरा में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम
रायपुर/शौर्यपथ /केन्द्रीय कृषि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन्द्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और राज्य में श्री विष्णु देव साय की डबल इंजन सरकार प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है। वे आज दुर्ग जिले के नगपुरा में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के पैर पखार कर उनका अभिनंदन किया। केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख 3 हजार 384 नए आवासों की घोषणा की।  
   केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को आवास का वादा किया था, जो आज साकार हो रहा है। उन्होंने बताया कि देशभर में गरीबों को पक्के घर देने के इस ऐतिहासिक प्रयास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक 8 लाख 47 हजार मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को और अधिक समावेशी बनाने के लिए नई पात्रता मानदंड निर्धारित किया गया है, जिनमें अब अधिकतम आय सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा जिनके पास ढाई एकड़ सिंचित भूमि या पांच एकड़ असिंचित भूमि है, वे भी अब इस योजना के तहत पात्र होंगे। हितग्राही अब स्वयं भी अपने आवास हेतु आवेदन और सर्वेक्षण कर सकते हैं।
   केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेती-किसानी को बढ़ावा देने की दिशा में अद्भूत काम हो रहे हैं। फसलों का उत्पादन बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और फसल विविधिकरण पर जोर दिया जा रहा है। धान की नई-नई किस्में भी जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आ रही है।
   मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ की थी। छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार बनी। हमने शपथ लेने के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक की और 18 लाख आवास स्वीकृत कर दिये। आज इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के लाखों हितग्राहियों के चेहरे में संतोष नजर आता है। उन्होंने जो मकान का सपना देखा था, वो अब  पूरा हो रहा है।
  मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने अपनी सरकार का एक साल पूरा कर लिया है और जनता के समक्ष एक साल का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया है। हमारी परीक्षा की घड़ी शपथ ग्रहण के बाद ही शुरू हुई थी और सबसे पहला वायदा कैबिनेट की बैठक में हमने पूरा कर दिया। इससे हम लोग आश्वस्त हो गये और एक साल के भीतर ही मोदी जी की गारंटी के सभी प्रमुख वायदे हमने पूरे कर दिये हैं। शपथ के दो सप्ताह के भीतर हमने श्रद्धेय अटल जी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर 13 लाख किसान  भाइयों को 2 साल के बकाया धान की बोनस राशि अंतरित की। हमने वायदे के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदा। हमने पिछली बार 145 लाख मीट्रिक टन रिकार्ड धान की खरीदी  की । पिछली बार किसानों के खाते में हमने कुल 49 हजार करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। यह छत्तीसगढ़ के कृषि इतिहास में एक रिकार्ड की तरह दर्ज हो गया।
   मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लगातार इस बात की मानिटरिंग कर रहे हैं कि तेजी से पीएम आवासों पर काम हो सके। गृह पोर्टल के माध्यम से जीआईएस मैपिंग और सटीक योजना तैयार की जा रही है। हमने पीएम आवास के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्ति का जिम्मा लखपति दीदी कार्यक्रम के अंतर्गत स्वसहायता समूहों को सौंपा है। इससे महिला सशक्तिकरण में भी बड़ी मदद मिल रही है, इस काम में आवास मित्र प्रभावी रूप से हितग्राहियों की मदद कर रहे हैं जिसके चलते आवास निर्माण समय पर पूरा हो रहा है। हितग्राहियों को कम लागत पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने हमने छूट कूपन की व्यवस्था की है। शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए टोलफ्री नंबर की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पित माओवादियों तथा नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए 15 हजार आवास बनाने का निर्णय लिया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए लाई गई पीएम जनमन योजना का क्रियान्वयन भी प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
    मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए 8 लाख 47 हजार नए मकानों की मंजूरी देकर प्रदेश के आवासहीन लोगों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया।
  विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सामंजस्य से प्रदेश में आवास और सड़क निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
    उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत 32 हजार आवासों की स्वीकृति दी गई है और राज्य के हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2449 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं के तहत छत्तीसगढ़ में ग्रामीण संपर्क को मजबूत किया जा रहा है।
  कार्यक्रम में रूरल मेसन प्रशिक्षणार्थियों को सामग्री का वितरण किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि और स्वच्छता किट वितरित की गई। ड्रोन दीदियों और लखपति दीदियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके कार्यों की सराहना की गई। स्वामित्व योजना के तहत हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए गए।
   इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, विधायक सर्वश्री किरण देव सिंह, ललित चन्द्राकर, गजेन्द्र यादव, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, रिकेश सेन, ईश्वर साहू, दीपेश साहू और सुश्री भावना बोहरा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

चुनाव जिस भी प्रणाली से हो जीतेगी कांग्रेस ही
   रायपुर/शौर्यपथ /नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ वातावरण है। भाजपा को पता है कि बिना ईवीएम के वह कोई चुनाव नहीं जीत सकती है। पहले स्थानीय निकायों के चुनाव बैलेट पेपर से कराने की घोषणा उसके बाद यू-टर्न लेकर नगरीय निकायों के चुनाव ईवीएम से कराने का निर्णय बताता है कि भाजपा चुनाव से घबरा रही है। ईवीएम से चुनाव कराने का फैसला भाजपा प्रबंध समिति की बैठक के बाद आया मतलब बैठक में मंथन हुआ कि भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती इसीलिये ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय ले लिया गया।
  प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिन राज्यों में ईवीएम से चुनाव में भाजपा की जीत हुई थी उन्हीं राज्यों में कुछ महिनों के अंदर बैलेट पेपर से हुये स्थानीय निकाय के चुनावों में भाजपा की बुरी तरह पराजय हुई थी। भाजपा यह जान रही है छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर से नगरीय निकाय के चुनाव में भाजपा नहीं जीतने वाली है। इसीलिये घोषणा के बाद भी ईवीएम से चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है।
  प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जैसे जादूगर की जान तोते में रहती है, वैसे ही भाजपा की जान ईवीएम में बसती है। जब भी ईवीएम के खिलाफ कोई तार्किक तथ्य सामने आता है, कोई बयान आता है, भाजपाई तिलमिला जाते है तथा ईवीएम के खिलाफ बोलने वाले को राष्ट्रद्रोही साबित करने में लग जाते है। भाजपा बैलेट पेपर से चुनाव से डरती है

   बालोद/शौर्यपथ /कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने जिले के समस्त विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को कार्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है। कलेक्टर द्वारा जारी किए निर्देश में कहा गया है कि कार्यालय में समस्त अधिकारी-कर्मचारियों केे प्रतिदिन कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 05.30 बजे तक निर्धारित है। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों को अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालयीन समय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने अधीनस्थ कार्यालयों का सप्ताह में एक बार अनिवार्य रूप से आकस्मिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं।
   कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालय में सप्ताह के दो दिन प्रथम पाली में आम जनता से भेंट मुलाकात हेतु समय निर्धारित करने के निर्देश दिए है, जिसमें सोमवार के दिन को अनिवार्य रूप से करने को कहा है। समस्त कार्यालय प्रमुख सोमवार को पूरे दिन कार्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगें जिससे आम जन अपनी समस्या व मांग से अवगत करा सके। समस्त कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की दो महिनों में कम से कम एक बार बैठक अनिवार्य रूप से लेने के निर्देश दिए हैं। जिसमें कार्यवाही विवरण जिला स्तर पर विभाग प्रमुख द्वारा संधारित की जाए। समस्त विभाग प्रमुख अपने विभागों के लंबित कार्यों की नियमित समीक्षा करने को कहा है। जिसकी समीक्षा समय सीमा की बैठक में की जाएगी। समस्त विभाग प्रमुख सभी कार्यों के ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। इसके अलावा 31 दिसंबर 2024 तक किए गये कार्यों का भुगतान ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को 20 जनवरी 2025 तक की जाए।  समस्त विभाग प्रमुख अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण के संबंध में तृतीय श्रेणी के पद उपलब्ध नहीं होने पर चतुर्थ श्रेणी पद की उपलब्धता के संबंध में आवेदक को पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से अनिवार्य रूप से सूचित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सभी विभाग प्रमुखों को अपने विभाग के बैंक खातों की एक सूची बनाने, निष्क्रिय खाता को तत्काल बंद कर जिला कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह कैश बुक का मिलान 3 माह में कम से कम एक बार करने एवं अपने विभाग में संचालित केन्द्र एवं राज्य शासन के योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से संपादन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।